केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर जनवरी-जून 2026 के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसकी घोषणा होली से पहले मार्च के पहले हफ्ते में होने की उम्मीद है।
DA Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर जनवरी-जून 2026 के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसकी घोषणा होली से पहले मार्च के पहले हफ्ते में होने की उम्मीद है जैसा सरकार अक्सर करती है।
परंपरागत रूप से केंद्र सरकार जनवरी के महंगाई भत्ते में संशोधन की घोषणा मार्च में (अक्सर होली से पहले) और जुलाई के महंगाई भत्ते में संशोधन की घोषणा दिवाली के आसपास अक्टूबर या नवंबर में करती है। हालांकि, इस वर्ष की घोषणा का विशेष महत्व है।
यह 7वें वेतन आयोग के 31 दिसंबर, 2025 को औपचारिक रूप से अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद पहली डीए बढ़ोतरी होगी और यह ऐसे समय में हो रही है जब कर्मचारी 8वें वेतन आयोग से जुड़े डेवलपमेंट पर करीब से नजर रख रहे हैं।
यह डीए बढ़ोतरी क्यों जरूरी है?
31 दिसंबर, 2025 तक (जब 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हुआ), जुलाई-दिसंबर 2025 साइकिल के लिए 3% बढ़ोतरी के बाद डीए 58% था। अगर अनुमान सही साबित होते हैं, तो आने वाले जनवरी 2026 के बदलाव में 2% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे डीए 60% हो जाएगा।
हालांकि, अगर बढ़ोतरी सच में 2% होती है, तो यह 2000 के बाद जनवरी में देखी गई सबसे कम बढ़ोतरी में से एक होगी और 2025, 2018 और 2007 में जनवरी में हुई बढ़ोतरी जैसी ही होगी। लेकिन अब तक की सबसे कम नहीं (जनवरी 2000 में सिर्फ 1% की बढ़ोतरी हुई थी)
2000 के बाद जनवरी में हुई सबसे कम DA बढ़ोतरी पर एक नजर
- जनवरी 2000 - 1% बढ़ोतरी
- जनवरी 2007 - 2% बढ़ोतरी
- जनवरी 2018 - 2% बढ़ोतरी
- जनवरी 2025 - 2% बढ़ोतरी
इसका मतलब है कि जनवरी 2026 में 2% की बढ़ोतरी पिछले 26 वर्षों में सबसे कम में से एक होगी, कर्मचारियों के लिए थोड़ा सा प्रतिशत भी मायने रखता है, क्योंकि डीए सीधे महीने की सैलरी, एरियर और पेंशन पेमेंट पर असर डालता है।
8वां वेतन आयोग लागू होने पर डीए का क्या होगा?
आने वाली डीए बढ़ोतरी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह 8वें वेतन आयोग की तरफ बदलाव के दौरान हो रही है। सरकार ने जनवरी 2025 में इसकी घोषणा करने के बाद 3 नवंबर, 2025 को कमीशन के Terms of Reference (ToR) को नोटिफाई किया।
अभी का स्टेटस (फरवरी 2026 तक)
आधिकारिक वेबसाइट (8cpc.gov.in) लाइव है।
MyGov पोर्टल पर एक डिटेल्ड क्वेश्चनेयर उपलब्ध है।
सबमिशन की डेडलाइन: 16 मार्च, 20261
- सिर्फ ऑनलाइन सबमिशन ही लिए जाएंगे (ईमेल या पेपर कॉपी नहीं)
सर्वे में 18 खास सवाल शामिल हैं फिटमेंट फैक्टर; सालाना इंक्रीमेंट; पेंशन स्ट्रक्चर; और अलाउंस रिविजन।
कमीशन के पास अपनी फाइनल रिकमेन्डेशन जमा करने के लिए 3 नवंबर, 2025 से 18 महीने का समय है। इसकी हेड सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई हैं।
8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद?
हालांकि सिफारिशें अभी फाइनल नहीं हुई हैं, शुरुआती अनुमान बताते हैं: फिटमेंट फैक्टर 1.83 और 2.46 के बीच; सैलरी में 30-34% की बढ़ोतरी हो सकती है और 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की संभावना है।
खास बात यह है कि एक बार नया पे स्ट्रक्चर लागू हो जाने के बाद, DA जीरो पर रीसेट हो जाएगा, जैसा कि नए पे कमीशन के लागू होने पर होता रहा है।
इससे कर्मचारियों के बीच यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या बदलाव के दौरान डीए में बढ़ोतरी जारी रहेगी। सरकार ने साफ किया है कि नया स्ट्रक्चर लागू होने तक डीए में बढ़ोतरी रोकने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
कर्मचारी संस्थाओं की भूमिका
नेशनल काउंसिल (JCM) एक डिटेल्ड मेमोरेंडम तैयार कर रही है। कर्मचारियों की मांगों को फाइनल करने के लिए 25 फरवरी, 2026 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग तय है।
सलाह का दौर बहुत जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि मंत्रालयों और विभागों; राज्य सरकारों और UTS; कर्मचारी यूनियनों; पेंशनरों; रिसर्च करने वालों और शिक्षाविदों से मिले इनपुट फाइनल सिफारिशें बनाने में मदद करेंगे। कमीशन की फाइनल रिपोर्ट से लगभग 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होने की उम्मीद है।
कर्मचारियों को अब क्या देखना चाहिए
फिलहाल, अभी का फोकस जनवरी-जून 2026 DA हाइक पर है, जिसकी घोषणा अगले महीने होने की संभावना है। अगर यह हाइक सिर्फ़ 2% होती है, तो यह दो दशकों में जनवरी में सबसे कम बदलावों में से एक होगी, लेकिन फिर भी महंगाई का मुआवजा मिलता रहेगा। 8वें पे कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद इसे बेसिक पे में भी मिला दिया जाएगा।

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