उत्तराखंड में फर्जी NCERT किताबों का गोदाम पकड़ा, एक लाख से ज्यादा किताबें बरामद

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में नकली NCERT किताबों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। रुद्रपुर पुलिस ने देर रात एक ट्रक को रोककर कार्रवाई की तो उसमें भरी संदिग्ध किताबों की खेप बरामद हुई। बाद में संबंधित गोदाम की तलाशी लेने पर भी भारी मात्रा में किताबें मिलीं। ट्रक और गोदाम से बरामद किताबों की संख्या एक लाख से अधिक बताई जा रही है।

पुलिस को देर रात सूचना मिली थी कि ग्राम कीरतपुर स्थित एक गोदाम में NCERT की किताबों से भरा ट्रक पहुंचने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने निगरानी शुरू कर दी। रात करीब एक बजे आनंद बैंक्वेट हॉल के पास ट्रक को रोककर जांच की गई। जांच के दौरान ट्रक में बड़ी संख्या में कक्षा 1 से 12 तक की विभिन्न विषयों की किताबें मिलीं। इसके बाद पुलिस ने गोदाम की भी जांच की, जहां और किताबें बरामद हुईं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। अधिकारियों ने किताबों के नमूने लेकर जांच शुरू कर दी है और पूरे प्रकरण की जानकारी NCERT को भी भेजी गई है।

कई शहरों की बिलिंग के दस्तावेज मिले

जांच के दौरान बरामद दस्तावेजों में कानपुर, सुल्तानपुर और हैदराबाद से संबंधित बिलिंग के संकेत मिले हैं। इसके अलावा जांच में गौलापार (हल्द्वानी) स्थित राजीव बुक डिपो और रामपुर का नाम भी सामने आया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि किताबें कहां छापी गईं और इन्हें किन बाजारों में सप्लाई किया जाना था।

प्रारंभिक जांच में फर्जी होने की आशंका

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मौके पर किताबों का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में कई तकनीकी खामियां सामने आने के बाद किताबों के अनधिकृत रूप से छापे जाने की आशंका जताई गई है। प्रभारी मुख्य शिक्षाधिकारी हरेंद्र मिश्रा ने बताया कि प्रथम दृष्टया किताबों में कई तरह की गड़बड़ियां नजर आई हैं। उन्होंने कहा कि पूरी जानकारी NCERT को भेज दी गई है और रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

केवल तीन फर्मों को है छपाई की अनुमति

शिक्षा विभाग के अनुसार उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों के लिए NCERT की किताबों की छपाई केवल तीन अधिकृत प्रिंटिंग फर्मों को दी गई है। इनमें हल्द्वानी की राज एंटरप्राइजेज, दीपक प्रिंटर्स और मथुरा स्थित आस्टर प्रिंटर्स शामिल हैं। इन कंपनियों के अलावा किसी अन्य संस्था को NCERT की किताबें छापने की अनुमति नहीं है। ऐसे में बरामद किताबों की खेप पर संदेह और गहरा गया है।

मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खुलवाया गया गोदाम

रुद्रपुर कोतवाली प्रभारी मनोज रतूड़ी ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया और प्रशासन को सूचना दी। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गोदाम का ताला खुलवाकर तलाशी ली गई। बरामद किताबों के आधार पर पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है।

पहले भी सामने आ चुका है ऐसा मामला

यह पहली बार नहीं है जब इलाके में नकली NCERT किताबों का मामला सामने आया हो। इससे पहले वर्ष 2024 में भी कार्रवाई के दौरान 265 कुंतल नकली किताबों के कवर बरामद किए गए थे। इस घटना के बाद अब आशंका जताई जा रही है कि क्षेत्र में लंबे समय से फर्जी किताबों का संगठित नेटवर्क सक्रिय हो सकता है।

ऐसे पहचानें असली और नकली NCERT किताब

विशेषज्ञों के अनुसार असली और नकली किताबों में कुछ प्रमुख अंतर होते हैं। असली NCERT किताबों के पन्नों पर हल्का वाटरमार्क होता है और पीछे ISBN नंबर, संस्करण, प्रकाशन वर्ष और प्रकाशक की पूरी जानकारी दर्ज होती है। इसके अलावा असली किताबों का कागज बेहतर गुणवत्ता का होता है, प्रिंट साफ होता है और बाइंडिंग मजबूत होती है। नकली किताबों में अक्सर कागज पतला, प्रिंट धुंधला और बाइंडिंग कमजोर दिखाई देती है।

नकली किताबों से छात्रों का नुकसान

नकली किताबों का कारोबार छात्रों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। ऐसी किताबों में कई बार अधूरा या गलत पाठ्यक्रम होता है, जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है। इसके अलावा घटिया कागज और स्याही के कारण छात्रों की आंखों और सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है।

मोटे मुनाफे के लिए फैलाया जा रहा नेटवर्क

सूत्रों के अनुसार डुप्लीकेट किताबों के कागज और प्रिंट की लागत कम होती है, इसलिए इन्हें सस्ते में तैयार कर बाजार में बेचा जाता है। इस कारोबार में मोटा मुनाफा होने के कारण दुकानदारों को भी अधिक कमीशन दिया जाता है। इसी लालच में कई जगह बिना जांच के नकली किताबें बाजार में पहुंच जाती हैं।

फिलहाल पुलिस, जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग मिलकर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद इस फर्जीवाड़े में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Source -https://roundthewatch.com/

NCERT की कक्षा 8 की किताब के एक अंश पर विवाद, ब्राह्मण समुदाय ने जताई आपत्ति

NCERT की कक्षा 8 की इतिहास की किताब ‘हमारे अतीत–III’ के एक अंश को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. इस अंश में दिए गए एक चित्र और उसके विवरण को लेकर खासकर ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि इस चित्र की व्याख्या से ब्राह्मण समुदाय को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है.

क्या है किताब में दिया गया चित्र और उसका संदर्भ

किताब के इस अध्याय में एक चित्र दिखाया गया है कि एक ब्राह्मण व्यक्ति ब्रिटेन की प्रतीक ‘ब्रिटेनिया’ को शास्त्र यानी पवित्र ग्रंथ भेंट करता हुआ दिखाई देता है. यह चित्र वर्ष 1782 में जेम्स रेनल द्वारा बनाए गए हिंदुस्तान के पहले नक्शे के आवरण का हिस्सा बताया गया है. इतिहास के अनुसार, उस समय रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनल को भारत के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था. अंग्रेजों का मानना था कि भारत के अलग-अलग क्षेत्रों की सही जानकारी पाने और अपने शासन को मजबूत करने के लिए नक्शे बनाना बेहद जरूरी है. नक्शों की मदद से अंग्रेज भारत के भूगोल, शहरों और क्षेत्रों को बेहतर तरीके से समझ सकते थे, जिससे प्रशासन और नियंत्रण आसान हो सके.

चित्र के जरिए क्या संदेश दिखाने की कोशिश

किताब में दिए गए विवरण के अनुसार, इस चित्र में यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि भारत के लोग अपनी इच्छा से अपने पवित्र ग्रंथ ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं. इसका संकेत यह दिया गया है कि जैसे ब्रिटिश सत्ता भारत की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करने के लिए आई हो. हालांकि, इतिहासकारों का मानना है कि इस तरह के चित्र उस समय के औपनिवेशिक यानी ब्रिटिश दृष्टिकोण को दिखाते हैं. ब्रिटिश शासन अक्सर खुद को भारत का रक्षक और मार्गदर्शक दिखाने की कोशिश करता था, जबकि वास्तविकता में यह उनके शासन को सही ठहराने का एक तरीका भी था.

NCERT ने दी सफाई

विवाद बढ़ने के बाद NCERT ने इस मामले में सफाई जारी की है. NCERT का कहना है कि जिस अंश को लेकर विवाद हो रहा है, वह उनकी पुरानी इतिहास की किताब ‘हमारे अतीत–III’ से लिया गया था. यह पुस्तक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) 2005 के आधार पर तैयार की गई थी. NCERT के अनुसार, यह पुरानी किताब अब वर्तमान पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है. संस्था ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह उस अंश के विचारों या मंतव्य से सहमत नहीं है.

नई शिक्षा नीति के बाद बदला गया पाठ्यक्रम

NCERT का कहना है कि नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के अनुसार, सामाजिक विज्ञान की नई किताबें तैयार की गई हैं. नई किताबों में संबंधित सामग्री को दोबारा लिखा गया है और विवादित हिस्से को वर्तमान पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है. इसलिए जिस सामग्री पर सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है, वह अब पढ़ाई का हिस्सा नहीं है. NCERT ने यह भी कहा कि उसकी पाठ्यपुस्तकों का उद्देश्य समाज में समझ, संतुलन और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है.

2025-26 लिखी किताब को लेकर भी उठे सवाल

हालांकि, NCERT के इस दावे के बीच कुछ लोगों ने यह सवाल भी उठाया है कि जिस किताब की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की जा रही है, उस पर 2025-2026 सत्र का उल्लेख दिखाई दे रहा है. इसे लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है.बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर NCERT जल्द ही एक और आधिकारिक बयान जारी कर सकता है, जिससे स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सके.

Assembly Election 2026: बंगाल में दो और तमिलनाडु, असम, केरल में एक चरण में वोटिंग, 4 मई को आएंगे नतीजे

असम से लेकर बंगाल तक चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2026 का कार्यक्रम चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया है। इन चुनावों में करीब 17.4 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल 824 विधानसभा सीटों के लिए लगभग 2.19 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 25 लाख मतदान अधिकारी तैनात रहेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि आयोग ने सभी चुनावी राज्यों का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा की है। आइए विस्तार से जानते हैं कि मतदान कब-कहां होगा और नतीजों किस दिन घोषित किए जाएंगे। 

राज्य / केंद्रशासित प्रदेश	चरण	मतदान की तारीख	नतीजे
पश्चिम बंगाल	दो चरण	23 अप्रैल, 29 अप्रैल	चार मई
असम	एक चरण	नौ अप्रैल	चार मई
केरल	एक चरण	नौ अप्रैल	चार मई
पुदुचेरी	एक चरण	नौ अप्रैल	चार मई
तमिलनाडु	एक चरण	23 अप्रैल	चार मई

असम विधानसभा चुनाव में किस दिन होगा मतदान?

असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव एक ही चरण में होंगे। राज्य में नौ अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। मतदान के बाद चार मई को मतगणना होगी। इस चुनाव में राज्य के लाखों मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और नई सरकार चुनेंगे।

ELECTION:बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान आज, EC की 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस

असम, पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों की चुनाव तारीखों का ऐलान आज हो सकता है. चुनाव आयोग ने आज शाम 4 बजे विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है. इस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पांच राज्यों की चुनाव तारीखों का ऐलान किया जा सकता है.

जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी शामिल हैं.

चुनाव आयोग के मुताबिक, असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई, केरल का 23 मई, तमिलनाडु का 10 मई, पश्चिम बंगाल का 7 मई और पुडुचेरी का 15 जून को खत्म हो रहा है. यानी 7 मई से पहले-पहले पांचों राज्यों में चुनाव खत्म हो सकते हैं.

पिछली बार क्या रहे थे नतीजे?

• असम: 126 सीटों के लिए पिछली बार तीन चरणों में चुनाव हुए थे. एनडीए ने 75 सीटें जीती थीं. लगातार दूसरी बार असम में बीजेपी की सरकार बनी थी.
• पश्चिम बंगाल: राज्य की 294 सीटों के लिए पिछली बार 8 चरणों में चुनाव हुए थे. टीएमसी ने 215 और बीजेपी ने 77 सीटें जीती थीं. ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी थीं.
• तमिलनाडु: 234 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में वोट डाले गए थे. डीएमके ने 133 सीटें जीती थीं. अन्नाद्रमुक ने 66 और बीजेपी ने 5 सीटें जीती थीं. एमके स्टालिन सीएम बने थे.
• केरल: 140 सीटों के लिए एक ही चरण में वोटिंग हुई थी. एलडीएफ ने 99 और यूडीएफ ने 41 सीटें जीती थीं. पिनराई विजयन लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे.
• पुडुचेरी: 30 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में वोट पड़े थे. एनडीए ने 16 और यूपीए ने 9 सीटें जीती थीं. एनडीए के एन. रंगास्वामी मुख्यमंत्री बने थे.

शिक्षा जगत समाचार 15 मार्च 2026

 

CBSE ने किया बड़ा बदलाव, नकल करते पकड़े गए तो पास होना हो जाएगा नामुमकिन

 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. नए नियमों के तहत यदि कोई छात्र परीक्षा के दौरान नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके संबंधित विषय का परिणाम रद्द कर दिया जाएगा. इतना ही नहीं, अब उस विषय को छठे या सातवें विषय के अंकों से बदलकर पास होने की सुविधा भी खत्म कर दी गई है.

पहले क्या था नियम
पहले सीबीएसई बोर्ड में ऐसी व्यवस्था थी कि यदि कोई छात्र किसी एक विषय में नकल करते हुए पकड़ा जाता था और उसका परिणाम उस विषय में रद्द कर दिया जाता था, तो वह अपने अतिरिक्त यानी छठे या सातवें विषय के अंकों से उस विषय को बदल सकता था. इस नियम के कारण कई छात्र कुल अंकों के आधार पर पास हो जाते थे.सीबीएसई के पिछले रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2025 की मुख्य परीक्षाओं में लगभग 30 से 40 प्रतिशत छात्र ऐसे थे जिन्हें अनुचित साधन के तहत पकड़े जाने के बावजूद अतिरिक्त विषय के अंकों की मदद से पास घोषित कर दिया गया था.

सीबीएसई ने क्यों बदले नियम
बोर्ड की समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि अतिरिक्त विषय के अंकों से पास होने की व्यवस्था का कई छात्र गलत फायदा उठा रहे थे. इससे परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता प्रभावित हो सकती थी. इसी वजह से सीबीएसई ने इस नियम में बदलाव करने का निर्णय लिया और नकल के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रावधान लागू किया.

अब क्या होगा नया नियम
सीबीएसई द्वारा लागू किए गए नए नियमों के अनुसार यदि कोई छात्र किसी भी विषय में नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उस विषय का परिणाम तुरंत रद्द कर दिया जाएगा. इसके साथ ही उस विषय को किसी अतिरिक्त विषय के अंकों से बदलने की अनुमति नहीं होगी.ऐसे छात्रों को कम्पार्टमेंट श्रेणी में रखा जाएगा और उन्हें उसी विषय की परीक्षा दोबारा देनी होगी.

यह नया नियम वर्ष 2026 से सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड परीक्षाओं पर लागू रहेगा.छात्रों के लिए जरूरी सलाह सीबीएसई के इस फैसले से साफ हो गया है कि बोर्ड परीक्षा में अनुशासन और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है. यदि कोई छात्र नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सीधे तौर पर नुकसान उठाना पड़ेगा और उसे उसी विषय की परीक्षा दोबारा देनी होगी.

40 हजार छात्रों के लिए सौर ऊर्जा से पक रही है खिचड़ी! सिलेंडर की किल्लत का निकाला तोड़

गैस संकट के बीच छत्रपति संभाजीनगर से एक क्रांतिकारी और प्रेरक खबर सामने आई है. इस्कॉन के ‘अन्नामृत फाउंडेशन' ने सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर गैस की निर्भरता को लगभग खत्म कर दिया है. संभाजीनगर के चिकलठाणा IT पार्क में अन्नामृत फाउंडेशन का मेगा किचन संचालित हो रहा है. यहां पहले रोजाना 25 कमर्शियल गैस सिलेंडर की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब केवल 2 सिलेंडरों की मदद से 40,000 विद्यार्थियों का पौष्टिक भोजन तैयार किया जा रहा है. यहां 25 किलोवाट का सोलर यूनिट लगाया गया है, जो भाप पैदा करता है. दो बड़े स्टीम बॉयलर और 600 किलो क्षमता वाले 7 जैकेटेड कुकर की मदद से हजारों लीटर भोजन केवल भाप के सहारे पक जाता है.

25 सिलेंडर का काम अब सिर्फ 2 में

सौर ऊर्जा को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए विशेष इन्सुलेटर तकनीक का प्रयोग किया गया है. फाउंडेशन शहर के 168 स्कूलों के 38 हजार छात्रों और 80 बालवाड़ियों के करीब 3500 बच्चों तक रोजाना ताजा भोजन पहुंचाता है. पहले गैस खत्म होने के डर से बच्चों का खाना रुक जाने की चिंता रहती थी, लेकिन अब सूरज की रोशनी से यह समस्या स्थायी रूप से हल हो गई है. अब यहां एलपीजी का उपयोग केवल तड़का लगाने या पानी उबालने जैसे छोटे कामों तक सीमित रह गया है.

फाउंडेशन के अनुसार, रोजाना 20 से 25 कमर्शियल सिलेंडरों की बचत हो रही है. यह मॉडल न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि आर्थिक रूप से भी बेहद फायदेमंद है. अगर होटल, कैंटीन और बड़े कम्युनिटी किचन इस तकनीक को अपनाएं, तो गैस की बढ़ती कीमतों और किल्लत से बड़ी राहत मिल सकती है.

शिक्षा जगत समाचार 14 मार्च 2026

 

CBSE Result 2026: री-चेकिंग से बढ़ ही जाएंगे बोर्ड एग्जाम के मार्क्स? सीबीएसई अधिकारी ने साफ-साफ बताया

सीबीएसई 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा में इस बार करीब 50 लाख से अधिक स्टूडेंट्स बैठे हैं। सीबीएसई 10वीं क्लास की परीक्षाएं 11 मार्च 2026 को खत्म हो चुकी हैं, जबकि 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं 10 अप्रैल 2026 तक चलेंगी। बोर्ड परीक्षा के बाद बहुत से छात्र अपने नंबरों से खुश नहीं रहते। ऐसे छात्रों को बोर्ड री-चेकिंग की सुविधा देता है।

हालांकि इस बार बोर्ड 12वीं क्लास की कॉपी चेकिंग में ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) लागू करेगा, जिससे 12वीं के छात्रों को री-चेकिंग या री-इवैल्यूएशन का मौका मिलने की उम्मीद नहीं है।

छात्रों को कॉपी री-चेकिंग के लिए करीब 5 दिन मिलते हैं। लेकिन बहुत से छात्रों और उनके अभिभावकों को लगता है कि री-चेकिंग से मार्क्स बढ़ ही जाएंगे। इसपर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कंट्रोलर डॉ. संयम भारद्वाज द्वारा दी गई जानकारी काम आ सकती है। सबसे पहले री-इवैल्यूएशन की प्रक्रिया समझते हैं।

CBSE बोर्ड एग्जाम की कॉपी री-इवैल्यूएशन की प्रक्रिया क्या है?

सीबीएसई की 2025 की गाइडलाइन के हिसाब से कॉपी चेकिंग की क्वालिटी बनाए रखने के बाद, रिजल्ट तैयार किया जाता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का इस्तेमाल किया गया। फिर भी, अगर स्टूडेंट्स अपने इवैल्यूएशन/रिजल्ट से खुश नहीं हैं, तो उन्हें मार्क्स के वेरिफिकेशन, उनकी इवैल्यूएट की गई आंसर बुक की फोटोकॉपी लेने और उनके आंसर के री-इवैल्यूएशन की सुविधा दी जाती है। इन सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अप्लाई करने से पहले गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ें ताकि बाद में किसी भी परेशानी से बचा जा सके।

कॉपी री-चेकिंग के लिए छात्रों को सबसे पहले स्कैन कॉपी के लिए आवेदन करना होता है। RTI अधिनियम-2005 के तहत उत्तर पुस्तिका (पुस्तिकाओं) की फोटोकॉपी, RTI अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की जाएगी। हालांकि, RTI अधिनियम के तहत अंकों के सत्यापन और/या री-इवैल्यूएशन के लिए अनुरोध नहीं किया जा सकता है और ऐसे अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके बाद मार्क्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके मुख्य तौर पर तीन स्टेप होते हैं।

I. स्कैन कॉपी या आंसर शीट्स की कॉपी के लिए आवेदन करना।

II. मार्क्स वेरिफिकेशन

III. री-इवैल्यूएशन या री-चेकिंग

I. आंसर शीट की फोटो या स्कैन कॉपी लेना

• सबसे पहले छात्र सीबीएसई के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आंसर शीट मांगने के लिए अप्लाई करना होता है। सभी प्रक्रियाओं के लिए रिक्वेस्ट केवल ऑनलाइन और तय शेड्यूल के दौरान, प्रोसेसिंग फीस के साथ ही स्वीकार की जाएंगी। तय तारीख और समय के बाद और ऑफलाइन मोड में कोई भी एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी।
• प्रोसेसिंग फीस 500/- प्रति विषय है। केवल ऑनलाइन (क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग) ही जमा की जा सकती है। प्रोसेसिंग फीस पोस्टल ऑर्डर/DD/मनी ऑर्डर/चेक/कैश वगैरह के ज़रिए स्वीकार नहीं की जाएगी।
• अधूरी/ऑफलाइन/बिना फीस वाली एप्लीकेशन बिना किसी पत्राचार के सीधे तौर पर खारिज कर दी जाएंगी।
• ऑनलाइन प्रक्रिया में हर कैंडिडेट के लिए हर स्टेप के लिए केवल एक ही एप्लीकेशन स्वीकार की जाएगी। कैंडिडेट को पहले ही यह तय कर लेना होगा कि उसे एक विषय के लिए अप्लाई करना है या कई विषयों के लिए। एक बार अप्लाई करने के बाद, दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा।
• मार्क्स में बदलाव या प्रक्रिया में देरी के कारण होने वाले किसी भी परिणाम के लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा, यदि कारण उसके नियंत्रण से बाहर हैं।
• एक भी मार्क कम होने पर भी उसे लागू किया जाएगा।
• ऐसे मामलों में, जहां मार्क्स में बदलाव होता है (चाहे बढ़ोतरी हो या कमी), ऐसे कैंडिडेट्स को अपनी मौजूद मार्कशीट-कम-सर्टिफिकेट सरेंडर करना होगा। उसके बाद, उन्हें बदले हुए परफॉर्मेंस के साथ एक नई मार्कशीट-कम-सर्टिफिकेट जारी की जाएगी।
• प्रोसेसिंग फीस वापस नहीं की जाएगी।

II. मार्क्स का वेरिफिकेशन

अगर स्टूडेंट को लगता है कि कॉपी चेकिंग में कोई गलती है या टोटलिंग में गलती है या कोई उत्तर जांचा नहीं गया है और अपने मार्क्स से खुश नहीं हैं तो वह वेरिफिकशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर सकता है। इस प्रक्रिया में चेक किया जाएगा कि सभी प्रश्नों के नंबर जोड़े गए या नहीं, किसी प्रश्न को गलती से बिना चेक किए छोड़ा तो नहीं गया और टोटलिंग में कोई गलती तो नहीं हुई।

III. री-इवैल्यूएशन या री-चेकिंग

मार्क्स वेरिफिकेशन के बाद रिजल्ट री-इवैल्यूएशन राउंड से गुजरता है। इसका रिजल्ट छात्र के उसी लॉगिन अकाउंट में बताया जाता है जिससे उसने वेरिफिकेशन के लिए आवेदन किया था। मार्क्स में बदलाव होने की स्थिति में, पहली सूचना कि अंक बदल गए हैं (अंकों में वृद्धि/कमी), अपलोड/होस्ट की जाएगी। उसके बाद, एक बार परिणाम की फिर से गणना हो जाने पर, अंकों में हुई वास्तविक बढ़ोतरी या वास्तविक कमी भी अपलोड/होस्ट की जाएगी।

पुनर्मूल्यांकन/चुनौती के लिए अनुरोध केवल थ्योरी पार्ट (theory portion) के लिए ही स्वीकार किया जाएगा, जिसकी फीस ₹100 प्रति प्रश्न होगी। आवेदक को संबंधित विषय की अंकन योजना (marking scheme) देखनी होगी, जो प्रश्न पत्र के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इसके बाद, उम्मीदवार स्पष्ट और उचित कारणों के साथ, आवश्यक प्रश्न (प्रश्नों) के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। मार्क्स में एक अंक की भी कमी होने पर, उसे लागू किया जाएगा। री-इवैल्यूएशन का रिजल्ट फाइनल होगा। री-इवैल्यूएशन के खिलाफ किसी भी अपील या समीक्षा पर विचार नहीं किया जाएगा।

क्या री-चेकिंग के बाद मार्क्स बढ़ ही जाएंगे?

सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कंट्रोलर डॉ. संयम भारद्वाज ने एक वीडियो में इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा बिलकुल नहीं है कि अगर रिजल्ट री-इवैल्यूएशन के समय दिया जाए और मार्क्स बढ़ ही जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं। यह पूरी तरह से स्टूडेंट के पेपर पर निर्भर रहता है।

री-इवैल्यूएशन के बाद कौन-से मार्क्स वेलिड होंगे?

नहीं, सीबीएसई अधिकारी ने आगे बताया था कि री-इवैल्यूएशन के बाद मार्क्स कम होने की वजह से बहुत से पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि आप हमारे बच्चे के पहले वाले मार्क्स ही रखें, कम हुए मार्क्स हटा दीजिए। इस पर अधिकारी बताते हैं कि यह नियम के खिलाफ है। एक बार री-इवैल्यूएशन के बाद जो फाइनल मार्क्स होंगे वही मान्य होंगे। चाहे वे बढ़े हुए हों या फिर कम।

LPG cylinder crisis: स्कूलों पर भी गैस संकट का असर, बंद हो रहा बच्चों का खाना, पर सरकारी निर्देश क्या है

 

LPG cylinder crisis : मिडिल ईस्ट में चल रहे अमेरिका-इजरायल और ईरान की जंग का असर भारत में दिखने लगा है। वेस्ट एशिया की इस वॉर के चलते भारत में ईंधन की समस्या खड़ी हो गई है। भारत की तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई सिमित करने का निर्देश दिया है। जिससे गैस संकट गहरा गया है और अब स्कूल ी बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में बच्चों को स्कूल में मिलने वाला खाना बंद होने जा रहा है।

दिल्ली-NCR के टॉप स्कूल में फूड सर्विस बंद

दिल्ली और गुरुग्राम के टॉप स्कूलों में से एक श्री राम स्कूल ने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को ईमेल के जरिए स्कूल में जल्द खाने की सर्विस बंद होने की सूचना दी है। स्कूल का कहना है, 'हमारे कैटरर ने हमें सूचित किया है कि कमी के कारण, वे स्कूल के दोपहर के भोजन और स्नैक्स के लिए आवश्यक मात्रा में LPG गैस प्राप्त करने में असमर्थ हैं।' स्कूल में फूड सर्विस के लिए सिर्फ 16 मार्च तक की एलपीजी गैस है।

बिहार में PM पोषण योजना प्रभावित

अमेरिका-इजरायल और ईरान वॉर का आज 14वां दिन है। युद्ध के चलते भारत में ईंधन सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। बिहार में पीएम पोषण योजना के तहत बच्चों को स्कूल में मिलने वाला खाना बंद होने वाला है। सोशल मीडिया पर एक एक्स यूजर ने लिखा, 'PM पोषण योजना का उद्देश्य स्कूली बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना है। लेकिन बिहार के कई सरकारी स्कूलों की रसोई में LPG उपलब्ध नहीं है। ईंधन के बिना, आखिर ये भोजन पकाया कैसे जा रहा है?' हालांकि अभी इसे लेकर कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है।

केरल में स्कूलों में लकड़ी से खाना पकाने का निर्देश

गैस की कमी के चलते केरल में अधिकारी ने स्कूलों में लकड़ी से खाना पकाने का निर्देश दिया है। लोक शिक्षा के अतिरिक्त निदेशक ने निर्देश दिया है कि गैस की कमी के कारण स्कूलों में दोपहर की भोजन योजना प्रभावित नहीं होनी चाहिए और इसके लिए राज्य के सभी स्कूलों में खाना पकाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले, स्कूलों में लकड़ी जलाने पर सख्त प्रतिबंध था। अब गैस की कमी के चलते इस प्रतिबंध में ढील देने का फैसला लिया गया है।

महाराष्ट्र में भी स्कूली बच्चों के खाने पर गैस संकट का असर

नागपुर में भी गैस सिलेंडरों की कमी का असर स्कूली बच्चों के खाने पर दिखने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत शिक्षा विभाग द्वारा एकेडमिक ईयर 2025-26 में राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को स्वस्थ और पोष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। अकेले नागपुर में करीब तीन लाख स्कूली बच्चों को इसका फायदा मिलता है। लेकिन आने वाले दिनों में यह सुविधा बंद हो सकती है। क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में एलपीजी सिलेंडरों की कमी हो गई है। स्कूलों की रसोई बंद होने की कगार पर हैं।

क्या है सरकार का निर्देश?

केंद्र सरकार ने LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई सीमित करने का निर्देश दिया है। रेस्टोरेंट और होटलों के लिए कमर्शियल LPG सिलेंडरों की सप्लाई पर अस्थायी रोक लगा दी है। सरकार ने मौजूदा संकट के दौरान घरों के लिए खाना पकाने वाली गैस की सप्लाई को प्राथमिकता दी है। अधिकारियों ने घरेलू LPG सिलेंडरों की बुकिंग का गैप 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है। कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई सिर्फ हॉस्पिटल्स और शिक्षण संस्थानों तक ही सीमित रखने का निर्देश दिया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने क्या कहा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 12 मार्च 2026 को लोकसभा में कहा कि आधुनिक ऊर्जा इतिहास में दुनिया ने कभी भी ऐसे क्षण का सामना नहीं किया है। आज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) से आवागमन बाधित हुए 13 दिन हो गए हैं; इसी मार्ग से दुनिया का 20% कच्चा तेल, 20% प्राकृतिक गैस और 20% LPG प्रवाहित होती है। यह बाधा ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच हुए सैन्य अभियान के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है।

लिखित इतिहास में पहली बार, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कमर्शियल शिपिंग के लिए प्रभावी रूप से बंद हो गया है। इस संघर्ष को उत्पन्न करने में भारत की कोई भूमिका न होने के बावजूद, कई अन्य देशों की तरह, भारत को भी इसके परिणामों से निपटना पड़ रहा है।

शिक्षा जगत समाचार 13 मार्च 2026