क्या 1 जुलाई से कट जाएगा आपका LPG गैस कनेक्शन? जानिए नियमों की पूरी सच्चाई

 यह दावा तेजी से फैल रहा है कि 1 जुलाई से देशभर में एलपीजी कनेक्शन बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन नियमों को ध्यान से समझें तो तस्वीर अलग नजर आती है। सरकार की ओर से किए गए बदलाव मुख्य रूप से उन घरों के लिए हैं जहां पीएनजी यानी पाइप से गैस की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। बिना नोटिस, बिना समय सीमा और बिना प्रक्रिया के किसी का गैस कनेक्शन बंद नहीं किया जा सकता। ऐसे में सोशल मीडिया पर चल रही हर खबर पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जानकारी जरूर जांच लें।

अगर आपके इलाके में अभी पीएनजी उपलब्ध नहीं है या आपको कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने ट्रांसफर वाउचर और अन्य विकल्प भी दिए हैं ताकि लोगों को असुविधा न हो। इसलिए 1 जुलाई को सिलिंडर बंद होने की अफवाहों से बचें और सही जानकारी दूसरों तक भी पहुंचाएं।

इंडेन, एचपी और भारत गैस के ग्राहकों के पास 3 महीने का वक्त हो रहा खत्म

मार्च में सरकार ने कहा था कि जिन स्थानों पर पीएनजी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। वहां पर सभी एलपीजी ग्राहकों को 3 महीने के अंदर पीएनजी कनेक्शन लेना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तब की स्थिति में उनका एलपीजी कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा।

ऐसे में अगर आपके क्षेत्र में पीएनजी कनेक्शन है तो जल्द से जल्द इस सुविधा का लाभ उठा लें। बता दें, मार्च में तय की गई तीन महीने की डेडलाइन जून 2026 में समाप्त हो सकती है।

e-KYC हुआ जरूरी (LPG e-KYC updates)

सरकार ने सभी एलपीजी कनेक्शन धारकों के लिए ई-केवाईसी जरूरी कर दिया है। सभी एलपीजी कनेक्शन धारकों को 30 जून 2026 से पहले अपना ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करना लेना है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इस स्थिति में उनका कनेक्शन बंद हो सकता है। जिससे दिक्कतों का सामना बुकिंग के वक्त करना पड़ेगा। बता दें, जिन्होंने ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है उनके लिए इसे करना अनिवार्य नहीं है।

क्या बुकिंग-डे में होगी गिरावट (LPG booking periods)

मौजूदा समय में शहरों में 25 दिन और गावों में 45 दिन से पहले एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग नहीं होती है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि 1 जुलाई से बुकिंग पीरियड में कटौती की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह एलपीजी कनेक्शन धारकों के लिए बड़ी राहत के बराबर होगा। बता दें, युद्ध शुरू होने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से एलपीजी आपूर्ति का सामान्य बनाए रखने और कालाबाजारी को रोकने के लिए बुकिंग पीरियड का ऐलान किया गया था।

मूल विद्यालयों/कर्मचारियों से अन्यत्र संबंधित शिक्षकों /कर्मियों के संबंध में

 

शिक्षा जगत समाचार 28 जून 2026

 

AIIMS CRE 5: एम्स में ग्रुप B और C की 1,400 से अधिक वैकेंसी; नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट समेत कई पदों पर भर्ती

 

AIIMS CRE 5 2026 Notification PDF Download

AIIMS CRE 5 2026: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली ने बहु-प्रतीक्षित भर्ती परीक्षा कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन-5 (CRE-5) का आगाज कर दिया है। विभिन्न गैर-संकाय ग्रुप-बी और ग्रुप-सी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देशभर के विभिन्न एम्स संस्थानों और अन्य केंद्रीय सरकारी संस्थानों में कुल 1,400 से अधिक रिक्त पदों को भरा जाना है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 3 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

किन संस्थानों में होगी भर्ती?

इस भर्ती परीक्षा के जरिए विभिन्न एम्स संस्थानों के अलावा कई प्रमुख केंद्रीय संस्थानों में नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें शामिल हैं:

• एम्स भोपाल
• एम्स भुवनेश्वर
• एम्स जोधपुर
• एम्स पटना
• अन्य विभिन्न एम्स संस्थान
• ईएसआईसी
• आईसीएमआर
• सीएनसीआई, कोलकाता
• डॉ. राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल
• लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (LHMC)
• रिपंस (RIPANS), आइजोल
• एम्स-CAPFIMS
• पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया

  महत्वपूर्ण तिथियां 

  कार्यक्रम	तिथि
  आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी	13 जून 2026
  ऑनलाइन आवेदन शुरू	13 जून 2026
  आवेदन की अंतिम तिथि	3 जुलाई 2026
  एनओसी जमा करने की अंतिम तिथि	8 जुलाई 2026
  आवेदन स्वीकृति स्थिति जारी	11 जुलाई 2026
  एडमिट कार्ड जारी होने की संभावित तिथि	जुलाई 2026 का दूसरा सप्ताह
  सीबीटी परीक्षा (संभावित)	25 से 27 जुलाई 2026
  स्किल टेस्ट	बाद में घोषित किया जाएगा

                                                                                                                                 

  किन पदों पर भर्ती होगी?

  भर्ती अभियान के तहत विभिन्न ग्रुप-बी और ग्रुप-सी पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। प्रमुख पद इस प्रकार हैं:

  • असिस्टेंट डाइटीशियन
  • डाइटीशियन
  • वार्डन
  • असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर
  • असिस्टेंट
  • एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट
  • जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर
  • ऑफिस सुपरिटेंडेंट
  • लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC)
  • अपर डिवीजन क्लर्क (UDC)
  • सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर
  • जूनियर इंजीनियर (सिविल/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल)
  • असिस्टेंट इंजीनियर
  • फार्मासिस्ट
  • स्टोर कीपर
  • कैशियर
  • जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर
  • असिस्टेंट स्टोर्स ऑफिसर
  • जूनियर स्टोर ऑफिसर
  • लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट
  • लाइब्रेरियन ग्रेड-I
  • मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर
  • कोडिंग क्लर्क
  • पर्सनल असिस्टेंट
  • जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर
  • प्राइवेट सेक्रेटरी
  • असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर
  • असिस्टेंट फायर ऑफिसर
  • फायर टेक्निशियन
  • ड्राइवर
  • सीनियर नर्सिंग ऑफिसर
  • मल्टी पर्पज वर्कर
  • सैनिटरी इंस्पेक्टर
  • जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर
  • ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर
  • योगा इंस्ट्रक्टर
  • प्रोग्रामर
  • रिसर्च असिस्टेंट
  • मेडिकल फोटोग्राफर
  • जूनियर फोटोग्राफर
  • आर्टिस्ट
  • अन्य पद

  आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता

  पदों के अनुसार न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष, 30 वर्ष या कुछ पदों के लिए 35 वर्ष तक रखी गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी।
  
  शैक्षणिक योग्यता भी पद के अनुसार अलग-अलग है। सामान्य रूप से उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक, स्नातकोत्तर या संबंधित क्षेत्र की निर्धारित योग्यता होना आवश्यक है।

  परीक्षा पैटर्न और मार्किंग स्कीम

  चयन प्रक्रिया का पहला चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) होगा। परीक्षा की अवधि 90 मिनट होगी और इसमें कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नपत्र 400 अंकों का होगा।

  • 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित होंगे।
  • 80 प्रश्न संबंधित पद के विषय या डोमेन से पूछे जाएंगे।
  • प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे।
  • प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी।

  
  कुछ पदों के लिए सीबीटी के बाद स्किल टेस्ट भी आयोजित किया जा सकता है।

  न्यूनतम क्वालीफाइंग अंक

  • सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग: 40 प्रतिशत
  • ओबीसी वर्ग: 35 प्रतिशत
  • एससी/एसटी वर्ग: 30 प्रतिशत
  • पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार: 30 प्रतिशत

  
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  आवेदन शुल्क कितनी लगेगा?

  श्रेणी	आवेदन शुल्क (रुपये में)
  सामान्य (General)	3,000
  ओबीसी (OBC)	3,000
  ईडब्ल्यूएस (EWS)	2,400
  एससी (SC)	2,400
  एसटी (ST)	2,400
  दिव्यांग (PwBD)	निःशुल्क

शिक्षकों की निकली रिक्तियां

 

शिक्षा जगत समाचार 27 जून 2026

 

CBSE Three Language Policy:CBSE क्लास 6, 7, 8 और 9 वालों के लिए बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री ने दूर किया 3 लैंग्वेज वाला कन्फ्यूजन

 CBSE Three Language Policy News: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE स्कूलों में नई 'थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी' (तीन भाषाओं वाली नीति) को लेकर कन्फ्यूजन को दूर कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नया नियम सिर्फ उन छात्रों पर लागू होगा, जो इस साल छठी क्लास में एडमिशन ले रहे हैं। जो छात्र अभी 7वीं, 8वीं और 9वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, उन्हें अपने मौजूदा भाषा विषयों को बदलने की जरूरत नहीं होगी।

ये छात्र 10वीं तक विदेशी या चुनी हुई भाषा की पढ़ाई करते रहेंगे। इस फैसले से लाखों छात्रों को राहत मिली है। यहां आप डिटेल में जान लें कि सीबीएसई लैंग्वेज पाॅलिसी को लेकर शिक्षा मंत्री ने क्या कहा।

शिक्षा मंत्री ने कहा- '2 विदेशी भाषाएं पढ़ने वाले 10वीं तक जारी रख सकते हैं'

रिपोर्ट के मुताबिक, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि CBSE का पिछला नोटिस साफ नहीं था, जिससे छात्रों और अभिभावकों में कन्फ्यूजन हो गया था। अब वह उलझन दूर हो गई है। जो छात्र अभी 2 विदेशी भाषाए पढ़ रहे हैं, वे 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाओं तक उन्हीं विषयों को पढ़ना जारी रख सकते हैं।

• केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नई थ्री-लैंग्वेज पाॅलिसी (जिसमें कम से कम 2 भारतीय भाषाएं जरूरी हैं) केवल क्लास कक्षा से लागू होगी।
• यह नीति उन छात्रों पर पिछली तारीख से लागू नहीं होगी जो पहले से ही 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा में हैं।
• उम्मीद है कि CBSE अपनी गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद जल्द ही एक संशोधित आधिकारिक आदेश जारी करेगा।
• शिक्षा मंत्री ने बताया कि क्लास के हिसाब से टेक्स्टबुक 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएंगी
• टीचर और रिसोर्स से जुड़ी चिंताओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह CBSE की जिम्मेदारी है।

NEP 2020 के तहत अब वोकेशनल एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। क्लास 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स को हर साल 110 घंटे के स्किल मॉड्यूल पूरे करने होंगे। क्लास 9 और 10 में एक स्किल सब्जेक्ट जरूरी होगा।

अभी 7, 8 और 9 में पढ़ रहे छात्रों पर नहीं लागू होगी नई लैंग्वेज पाॅलिसी

नई लैंग्वेज पॉलिसी के तहत स्टूडेंट्स को कम से कम 2 भारतीय भाषाएं पढ़नी होंगी। यह नियम सिर्फ क्लास 6 से लागू होगा। यह उन स्टूडेंट्स पर पिछली तारीख से लागू नहीं होगी जो पहले से क्लास 7, 8 और 9 में हैं। यह तब हुआ जब स्कूलों और पेरेंट्स ने बोर्ड के हालिया कम्युनिकेशन पर चिंता जताई थी। इसमें एफिलिएटेड स्कूलों से जुलाई से थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने को कहा गया था।

CBSE इस बात पर भी विचार कर रहा है कि क्या क्लास 10 तक जरूरी वोकेशनल सब्जेक्ट की जगह किसी विदेशी भाषा को चुनने की अनुमति दी जा सकती है। इस प्रस्ताव पर अभी बातचीत चल रही है। हालांकि, इस फैसले के बाद से कई स्टूडेंट्स को राहत मिली है, लेकिन ये बदलाव तभी आधिकारिक होंगे जब CBSE संशोधित आदेश जारी करेगा।

उत्तराखंड: फर्जी डिग्री के सहारे बनी थी प्रवक्ता, SIT जांच में बड़ा खुलासा.. अब होगी सेवा समाप्ति और वेतन वसूली

हरिद्वार: जनपद हरिद्वार के धनौरी स्थित नेशनल इंटर कॉलेज में कार्यरत इतिहास प्रवक्ता रेनू कुमारी एक गंभीर विवाद में घिर गई हैं। विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच में उनकी एमए इतिहास की डिग्री फर्जी पाए जाने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। विभागीय अधिकारियों ने मामले को गंभीर मानते हुए कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, गांव कोटा मुरादनगर निवासी रेनू कुमारी पर फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्रों के आधार पर शिक्षा विभाग में नियुक्ति प्राप्त करने का आरोप लगा था। मामले की जांच एसआईटी और अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) द्वारा की गई। जांच के दौरान शिक्षिका के हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, बीए और एमए समेत सभी शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन कराया गया। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि रेनू कुमारी द्वारा प्रस्तुत एमए इतिहास की डिग्री हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित मानव भारती विश्वविद्यालय से जारी बताई गई थी, लेकिन सत्यापन के दौरान यह डिग्री फर्जी पाई गई।
एसआईटी ने अपनी जांच पूरी करने के बाद संबंधित शिक्षिका के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की सिफारिश की। इसके बाद अपराध अनुसंधान विभाग ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा को भेज दी। महानिदेशक कार्यालय ने मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए निदेशक माध्यमिक शिक्षा को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए। बाद में यह प्रकरण मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार को भेजा गया, जहां नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 

मुख्य शिक्षा अधिकारी नरेश कुमार हल्दियानी ने बताया कि मामले की पूरी जानकारी प्राप्त करने और दस्तावेजों की समीक्षा के लिए नेशनल इंटर कॉलेज धनौरी के प्रबंधक को सभी संबंधित अभिलेखों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, शिक्षिका रेनू कुमारी को भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया गया है। विभाग मामले में उपलब्ध तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर अंतिम निर्णय लेगा।

सेवा समाप्ति और वेतन वसूली की कार्रवाई संभव

शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार यदि आरोपों की पुष्टि अंतिम स्तर पर हो जाती है तो संबंधित शिक्षिका की सेवा समाप्ति के साथ-साथ नियुक्ति के बाद प्राप्त वेतन की वसूली की कार्रवाई भी की जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी सेवा प्राप्त करने के मामलों में विभागीय कार्रवाई के अलावा कानूनी कार्रवाई भी संभव होती है।

2017 से चल रही है शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की विशेष जांच

गौरतलब है कि वर्ष 2017 में उत्तराखंड सरकार ने शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों की व्यापक जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। इसी अभियान के तहत राज्यभर के शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। रेनू कुमारी का मामला भी इसी विशेष जांच अभियान के दौरान सामने आया है। अब सभी की नजर शिक्षा विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है।

शिक्षा जगत समाचार 26 जून 2026

 

UPPSC PCS 2026: यूपी पीसीएस का नोटिस जारी, आवेदन शुरू, जानें फीस और OTR की प्रक्रिया

👉UPPSC PCS 2026 Notification - PDF

UPPSC PCS 2026: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने संयुक्त राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) परीक्षा 2026 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 जून 2026 से शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करना अनिवार्य होगा।

27 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन

आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। वहीं, आवेदन पत्र में संशोधन या सुधार 3 अगस्त 2026 तक किया जा सकेगा।

 

महत्वपूर्ण तिथि	विवरण
आवेदन शुरू	25 जून 2026
शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	27 जुलाई 2026
आवेदन की अंतिम तिथि	27 जुलाई 2026
आवेदन संशोधन की अंतिम तिथि	3 अगस्त 2026

 

लगभग 500 पदों पर होगी भर्ती

आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार फिलहाल करीब 500 रिक्त पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। हालांकि अंतिम रिक्तियों की संख्या विभागीय आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती है।

इस भर्ती के तहत डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP), ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO), असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (ARTO), ट्रेजरी ऑफिसर, जेल अधीक्षक, जिला कल्याण अधिकारी समेत कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं।

यूपी पीसीएस का फॉर्म कौन भर सकता है?

शैक्षणिक योग्यता

सामान्य तौर पर उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। हालांकि कुछ पदों के लिए विशेष शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है।

पद	योग्यता
सब रजिस्ट्रार/सहायक अभियोजन अधिकारी	एलएलबी
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	स्नातकोत्तर
जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	वाणिज्य स्नातक
वरिष्ठ प्रवक्ता (DIET)	स्नातकोत्तर एवं बीएड
श्रम प्रवर्तन अधिकारी	अर्थशास्त्र/समाजशास्त्र/कॉमर्स में स्नातक तथा संबंधित डिप्लोमा/डिग्री
सहायक नियंत्रक (विधिक माप विज्ञान)	भौतिक विज्ञान में स्नातक या मैकेनिकल इंजीनियरिंग

 

आयु सीमा कितनी है?

1 जुलाई 2026 के आधार पर उम्मीदवारों की आयु निर्धारित की जाएगी। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

श्रेणी	आयु सीमा
सामान्य वर्ग	21 से 40 वर्ष
दिव्यांग (PH)	अधिकतम 55 वर्ष
प्रधानाचार्य (राजकीय इंटर कॉलेज)	30 से 40 वर्ष

 

यूपी पीसीएस में सिलेक्शन कैसे होता है?

चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी:

1. प्रारंभिक परीक्षा (Prelims)
2. मुख्य परीक्षा (Mains)
3. साक्षात्कार

प्रारंभिक परीक्षा: प्रारंभिक परीक्षा में दो अनिवार्य प्रश्नपत्र होंगे। CSAT केवल क्वालिफाइंग पेपर होगा। इसमें न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

पेपर	प्रश्न	अंक
सामान्य अध्ययन-I	150	200
CSAT (पेपर-II)	100	200

मुख्य परीक्षा: मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक (डिस्क्रिप्टिव) होगी।

विषय	अंक
सामान्य हिंदी	150
निबंध	150
सामान्य अध्ययन-I	200
सामान्य अध्ययन-II	200
सामान्य अध्ययन-III	200
सामान्य अध्ययन-IV	200
सामान्य अध्ययन-V	200
सामान्य अध्ययन-VI	200

साक्षात्कार: मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को 100 अंकों के साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसमें उम्मीदवार के व्यक्तित्व, सामान्य जागरूकता, निर्णय क्षमता और प्रशासनिक योग्यता का मूल्यांकन किया जाएगा।

कुछ पदों के लिए शारीरिक मानक भी जरूरी

डीएसपी, जेल अधीक्षक और आबकारी निरीक्षक जैसे कुछ पदों के लिए निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा करना आवश्यक होगा। उदाहरण के तौर पर डीएसपी पद के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम लंबाई सामान्यतः 165 सेंटीमीटर निर्धारित है।

OTR नंबर के बिना नहीं होगा आवेदन

यूपीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को आधिकारिक OTR पोर्टल से वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) नंबर प्राप्त करना होगा। यह प्रक्रिया आवेदन से कम से कम 72 घंटे पहले पूरी करनी होगी।

यदि उम्मीदवार OTR में किसी प्रकार का बदलाव करते हैं, तो उसे डैशबोर्ड पर सिंक्रोनाइज करना भी आवश्यक होगा, अन्यथा अपडेट आवेदन में दिखाई नहीं देगा।

चार चरणों में पूरी होगी आवेदन प्रक्रिया

यूपीपीएससी पीसीएस 2026 के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा और इसे चार चरणों में पूरा करना होगा।

• पहला चरण: OTR नंबर के माध्यम से सत्यापन। इसके बाद उम्मीदवार की व्यक्तिगत जानकारी स्वतः प्रदर्शित होगी।
• दूसरा चरण: पता, शैक्षणिक जानकारी और पदों की प्राथमिकता सहित अन्य आवश्यक विवरण भरने होंगे।
• तीसरा चरण: निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के जरिए किया जा सकता है।
• चौथा चरण: शुल्क भुगतान के बाद अंतिम आवेदन पत्र जमा करना होगा और उसका प्रिंट सुरक्षित रखना होगा।

आवेदन करते समय रखें इन बातों का ध्यान

आयोग ने उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। गलत या भ्रामक जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। गंभीर मामलों में अभ्यर्थी को भविष्य की परीक्षाओं से पांच वर्ष तक के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय सभी मूल प्रमाणपत्र, अंकपत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

आवेदन शुल्क

श्रेणी	शुल्क
सामान्य/EWS/OBC	₹125
SC/ST	₹65
दिव्यांग	₹25
भूतपूर्व सैनिक	₹65

इस शुल्क में परीक्षा शुल्क और ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क दोनों शामिल हैं।