उत्तराखंड:स्थानांतरण नियमावली स्वीकृत ।

 

8th Pay Commission: 40% HRA+DA की मांग, सैलरी में आ सकता है बड़ा उछाल; दिल्ली-मुंबई वालों को मिलेगी बड़ी राहत?

 

नई दिल्ली| देश में एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) भी तेजी से काम कर रहा है। आयोग ने 22 और 23 जून को यूपी की राजधानी लखनऊ में कई संगठनों के साथ मीटिंग की। जिसमें HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस प्रमुख चर्चा का विषय रहा। कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स के प्रतिनिधियों ने आठवें वेतन आयोग के सामने HRA की दरों को मौजूदा स्तर से काफी ऊपर ले जाने का प्रस्ताव रखा है। कई संगठनों ने X श्रेणी के शहरों में HRA को 40% तक करने की मांग की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बड़े शहरों में किराए तेजी से बढ़े हैं, जबकि मौजूदा HRA कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है।

HRA बढ़ोतरी पर क्या बोले संगठन?

ऑल इंडिया एनपीएस इंप्लॉईज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि,

दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में मकानों का किराया बेहद ऊंचा हो चुका है। दिल्ली में लेवल-1 का कर्मचारी वर्तमान व्यवस्था के तहत लगभग 5,400 रुपए HRA पाता है, जबकि एक साधारण 2BHK मकान का किराया भी करीब 12,000 रुपए या उससे अधिक है। ऐसे में कर्मचारियों के लिए खर्च संभालना मुश्किल हो रहा है।"

फेडरेशन ने आठवें वेतन आयोग के सामने X श्रेणी के शहरों के लिए 36%, Y श्रेणी के लिए 24% और Z श्रेणी के लिए 12% HRA की मांग रखी है। फेडरेशन का दावा है कि यदि यह प्रस्ताव स्वीकार होता है तो कर्मचारियों को HRA के रूप में उल्लेखनीय बढ़ोतरी मिल सकती है।

अभी कर्मचारियों को कितना HRA मिलता है?

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 10%, 20% और 30% की दर से HRA मिलता है। दरअसल, 7वें वेतन आयोग ने शुरुआत में Z, Y और X शहरों के लिए क्रमशः 8%, 16% और 24% HRA तय किया था। जनवरी 2024 में महंगाई भत्ता (DA) 50% पहुंचने के बाद वित्त मंत्रालय ने इन दरों को बढ़ाकर 10%, 20% और 30% कर दिया था। 

NC-JCM ने कितने HRA की सिफारिश की?

केंद्रीय कर्मचारियों के सबसे बड़े मंच नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने X शहरों के लिए 40%, Y शहरों के लिए 35% और Z शहरों के लिए 30% HRA की सिफारिश की है। संगठन ने यह भी सुझाव दिया है कि भविष्य में DA बढ़ने के साथ HRA में भी खुद ब खुद बढ़ोतरी होनी चाहिए।

IRTSA की मांग- HRA 40%+DA होना चाहिए

इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन यानी IRTSA ने HRA की मौजूदा तीन श्रेणी वाली व्यवस्था को चार श्रेणियों में बदलने का प्रस्ताव दिया है। संगठन ने 50 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए 40%+DA, 20 से 50 लाख आबादी वाले शहरों के लिए 30%+DA, 5 से 20 लाख आबादी वाले शहरों के लिए 20%+DA और 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए 10%+DA HRA की मांग की है।

NC-JCM की राह पर डिफेंस फेडरेशन

ऑल इंडिया डिफेंस इंप्लॉईज फेडरेशन (AIDEF) ने भी NC-JCM की तरह 40%, 35% और 30% HRA की सिफारिश की है। वहीं फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस (FNPO) ने HRA को DA से जोड़ने और पेंशनर्स तक इसका लाभ बढ़ाने की मांग उठाई है।

यानी यह साफ है कि आठवें वेतन आयोग के सामने HRA बढ़ोतरी का मुद्दा प्रमुखता से उभरकर सामने आया है। यदि कर्मचारी संगठनों की मांगों को मंजूरी मिलती है तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और मासिक आय में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।

अनुरोध स्थानांतरण

 

शिक्षा जगत समाचार 24 जून 2026

 

उत्तराखंड:ITI करने वालों को अग्निवीर बनने में मिलेगी छूट: 153 सरकारी, 82 निजी आईटीआई में दाखिले की प्रक्रिया हुई शुरू

👉आधिकारिक वेबसाइट www.vpputtarakhand.in  

👉NOTIFICATION PDF

उत्तराखंड के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) से कोर्स करने वाले छात्रों को केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना में छूट मिलेगी। प्रदेश के 153 सरकारी और 82 निजी आईटीआई में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार छात्र 10 पसंदीदा ट्रेड के लिए विकल्प भर सकते हैं।

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग की ओर से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया आठ जून से शुरू हो चुकी है। इच्छुक छात्र परिषद की आधिकारिक वेबसाइट www.vpputtarakhand.in पर जाकर दो चरणों में अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। प्रथम चरण में छात्रों को अपना व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता की जानकारी भरनी होगी और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद राज्य स्तरीय मेरिट सूची जारी की जाएगी। द्वितीय चरण के लिए केंद्र सरकार की ओर से सीट मैट्रिक्स जारी होने के बाद छात्रों के लिए पोर्टल दोबारा खुलेगा। छात्र अपनी मेरिट और रैंक के अनुसार न्यूनतम एक और अधिकतम 10 संस्थान व ट्रेड के विकल्पों को वरीयता क्रम में लॉक कर सकेंगे। आवेदन से जुड़ी किसी भी समस्या या सहायता के लिए विभाग के हेल्पलाइन नंबर 7302663922 पर संपर्क कर सकते हैं।

कौशल विकास विभाग के सचिव सी रविशंकर और निदेशक संजय कुमार के मुताबिक, राज्य में 153 राजकीय और 82 निजी आईटीआई संचालित हैं। इन संस्थानों से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युवाओं को सेना की अग्निपथ योजना में बोनस अंक (एक वर्षीय कोर्स के लिए 30 अंक और दो वर्षीय कोर्स के लिए 40 अंक) का लाभ मिलेगा। यानी उन्हें अन्य छात्रों के मुकाबले ज्यादा आसानी से अग्निवीर बनने का मौका मिल सकेगा। इसके साथ ही, आईटीआई उत्तीर्ण छात्र सीधे पॉलिटेक्निक के द्वितीय वर्ष (लेटरल एंट्री) में प्रवेश लेकर उच्च तकनीकी शिक्षा हासिल कर सकते हैं।

दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के तहत मिलेगा स्टाइपेंड, ट्रेनिंग
इस बार की प्रवेश प्रक्रिया में दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (डीएसटी) मुख्य आकर्षण है। इसके तहत राज्य के 54 राजकीय आईटीआई संस्थानों ने देश की प्रतिष्ठित कंपनियों जैसे टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा और वी-गार्ड के साथ अनुबंध किया है। दो वर्षीय कोर्स के छात्रों को छह से 12 महीने और एक वर्षीय कोर्स के छात्रों को तीन से छह माह तक सीधे इंडस्ट्री में काम करते हुए सीखने का मौका मिलेगा। इंडस्ट्री में प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को कंपनियों की ओर से 8,000 से 12,000 प्रतिमाह तक की आर्थिक सहायता (स्टाइपेंड) दी जाती है। इसके साथ ही सब्सिडी दरों पर भोजन, परिवहन और पीपीई किट जैसी सुरक्षा सुविधाएं भी मिलेंगी। सामान्य ट्रेड्स के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष है जबकि डीएसटी ट्रेड्स के लिए आयु 18 से 24 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है।

शैक्षिक योग्यता, आवेदन शुल्क ये होगा
विभिन्न ट्रेड्स के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं से 10वीं पास निर्धारित है। उत्तराखंड बोर्ड रामनगर से 10वीं पास करने वाले छात्रों को पांच प्रतिशत अंक का वेटेज दिया जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 250 रुपये है, जबकि अन्य सभी वर्गों के लिए यह 350 रुपये है। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति को 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 4 प्रतिशत, ओबीसी को 14 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत और दिव्यांगों के लिए 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है।

महत्वपूर्ण तिथियां

• ऑनलाइन आवेदन भरने का प्रथम चरण : पांच जुलाई तक
• राज्य स्तरीय मेरिट का प्रकाशन : सात जुलाई
• दूसरे चरण में विकल्प भरने की तिथि : आठ से 15 जुलाई
• प्रथम काउंसलिंग के तहत संस्थान आवंटन : 18 जुलाई
• प्रथम काउंसलिंग की आवंटित सीटों पर दाखिले : 19 से 26 जुलाई

Edu News 23 June 2026

 

शिक्षा जगत समाचार 23 जून 2026

 

CBSE Result 2026: कॉपी दोबारा चेक हुई तो आ गए 500 में से 500 नंबर, पूरे देश में टॉपर बन गईं अवनी केजरीवाल

 

CBSE 12th Result 2026 Topper : सीबीएसई 12वीं री-इवैल्यूएशन रिजल्ट जारी हो चुका है। री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया के दौरान दोबारा कॉपी चेक हुई तो रांची की अवनी केजरीवाल को 100% नंबर प्राप्त हुए। 13 मई को जारी किए गए सीबीएसई बोर्ड 12वीं रिजल्ट में अवनी को कम नंबर मिले थे। रिजल्ट जारी होने के बाद, अवनी को विश्वास था कि उनके पेपर अच्छे गए हैं। लेकिन उसके अनुसार नंबर नहीं मिले। उन्होंने सीबीएसई री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया के दौरान मार्क्स वेरिफिकेशन के अप्लाई किया था।

दरअसल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने क्लास 12 के मार्क्स के वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन (दोबारा जांच) की रिक्वेस्ट के नतीजे जारी कर दिए हैं। रविवार, 21 जून तक 87 प्रतिशत से ज्यादा छात्रों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने रिजल्ट के बाद की इन सेवाओं के लिए अप्लाई किया था, वे DigiLocker के ऑफिशियल रिजल्ट पोर्टल पर अपना अपडेटेड स्टेटस देख सकते हैं।

सीबीएसई 12वीं में पहले आए थे 94% नंबर

अवनी केजरीवाल, झारखंड के रांची की रहनी वाली हैं। उन्होंने इस साल कॉमर्स स्ट्रीम से सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा दी थी। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 13 मई 2026 को घोषित किया गया था। रिजल्ट जारी होने के बाद परिवार में खुशी का माहौल था, क्योंकि अवनी को 94% मार्क्स मिले थे। लेकिन अवनी इससे उतनी खुश नहीं थीं। उन्हें अपनी मेहनत पर पूरा यकीन था। इसलिए उन्होंने सीबीएसई 12वीं री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया का फायदा उठाने का फैसला किया।

दो चरणों के बाद चेक हुई आंसर शीट

सीबीएसई के नए ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम (CBSE) पर उठे सवालों के बाद, छात्रों को री-इवैल्यूएशन का मौका दिया गया था। यह प्रक्रिया दो चरणों में पूरी हुई- पहले चरण में छात्रों को अपनी आंसर शीट प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना था, जबकि दूसरे फेज में छात्रों को मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना था। एप्लीकेशन फीस अलग-अलग जमा हुई, जिसे बोर्ड ने पहले के मुकाबले काफी कम कर दिया था। अवनी ने बताए गए तरीके से अपनी कॉपी दोबारा जांचने के लिए आवेदन किया।

कॉपी चेकिंग के बाद मिले 500 में से 500 नंबर, बनीं नेशनल टॉपर

कॉपी री-चेकिंग के बाद 21 जून को 87% से अधिक छात्रों का परिणाम घोषित किया गया। उनमें से एक रांची की अवनी केजरीवाल भी थीं। अवनी का विश्वास यकीन में बदल गया। क्योंकि उनके मार्क्स 94% से बढ़कर 100% हो गए। इस बार उनका एक भी नंबर नहीं कटा और 500 में से 500 नंबर के साथ 12वीं बोर्ड परीक्षा पास की। उन्होंने न सिर्फ पूरे झारखंड बल्कि पूरे देश में टॉप किया है।

स्कूल प्रिंसिपल ने भी की तारीफ

इस अवसर पर डीपीएस रांची की प्रिंसिपल डॉ. जया चौहान ने अवनी की तारीफ करते हुए कहा, 'अवनी द्वारा 500 में से पूरे 500 अंक प्राप्त कर नेशनल टॉपर बनने की यह उपलब्धि पूरे डीपीएस रांची परिवार के लिए अत्यंत गर्व का क्षण है। मैं अवनी, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को इस अद्भुत उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देती हूं। मेरी कामना है कि वह भविष्य में भी नई ऊँचाइयों को छूएँ और अनगिनत युवा प्रतिभाओं को बड़े सपने देखने तथा उन्हें साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देती रहें।'

अवनी की सफलता न केवल उनकी असाधारण मेहनत और समर्पण का परिणाम है, बल्कि उस उत्कृष्टता की संस्कृति का भी प्रतिबिंब है, जिसे हमारा संस्थान निरंतर प्रोत्साहित करता है।

डॉ. जया चौहान, प्रिंसिपल, डीपीएस रांची

बता दें कि CBSE द्वारा पहले शेयर किए गए आंकड़ों के अनुसार, क्लास 12 के नतीजे घोषित होने के बाद स्टूडेंट्स ने 4,04,319 एप्लीकेशन के जरिए 11,31,961 आंसर शीट की स्कैन की गई कॉपी मांगी थीं। 1.6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इन 3.8 लाख उत्तर पुस्तिकाओं से संबंधित रिक्वेस्ट जमा की थीं।

गूगल बाबा के भरोसे NEET-2026 की परीक्षा देना पहुंचा 'मुन्नाभाई', फ्लश टैंक में छिपाया मोबाइल

 NEET Re Exam 2026: NEET UG 2026 का री-एग्जाम इस बार सिर्फ परीक्षा की वजह से नहीं बल्कि नकल के अजीबोगरीब तरीकों की वजह से भी चर्चा में रहा. पेपर लीक के बाद 21 जून को दोबारा कराई गई परीक्षा में कई राज्यों से ऐसे मामले सामने आए, जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और नकलचियों की चालाकी दोनों पर सवाल खड़े कर दिए.कहीं परीक्षा देने आया छात्र बाथरूम के फ्लश टैंक में मोबाइल छिपाकर गूगल से जवाब खोजता मिला तो कहीं अंडरगारमेंट्स में मोबाइल और सिम कार्ड छिपाकर परीक्षा केंद्र पहुंचा युवक पकड़ा गया. वहीं बिहार में सॉल्वर गैंग और फर्जी परीक्षार्थियों का बड़ा नेटवर्क सामने आया.

हैदराबाद में फ्लश टैंक बना नकल का अड्डा

सबसे चौंकाने वाला मामला हैदराबाद से सामने आया. यहां शकुर नगर स्थित एक परीक्षा केंद्र पर 18 वर्षीय छात्र को नकल करते हुए गिरफ्तार किया गया.पुलिस जांच में पता चला कि छात्र ने परीक्षा शुरू होने से पहले ही पूरी योजना बना ली थी. वह सुबह करीब 7 बजे परीक्षा केंद्र पहुंच गया था. परीक्षा शुरू होने से पहले उसने स्कूल के बाथरूम में जाकर फ्लश टैंक का ढक्कन खोला और उसके अंदर अपना स्मार्टफोन छिपा दिया.योजना यह थी कि परीक्षा के दौरान मौका मिलने पर वह टॉयलेट जाने के बहाने बाथरूम पहुंचेगा और मोबाइल निकालकर सवालों के जवाब देखेगा.

दो बार हुई तलाशी, फिर भी नहीं पकड़ पाया सिस्टम

इस मामले की सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि छात्र की परीक्षा केंद्र पर दो बार जांच हुई थी. पहली बार सुबह और दूसरी बार परीक्षा शुरू होने से पहले.दोनों बार उसके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं मिला क्योंकि मोबाइल पहले ही फ्लश टैंक में छिपाया जा चुका था इसलिए सुरक्षा जांच में वह आसानी से बच निकला.

परीक्षा शुरू होने के बाद छात्र टॉयलेट जाने के बहाने बाथरूम पहुंचा. वहां उसने फ्लश टैंक से मोबाइल निकाला और इंटरनेट के जरिए सवालों के जवाब खोजने लगा लेकिन काफी देर तक बाथरूम में रहने के कारण ड्यूटी पर मौजूद इनविजिलेटर को शक हो गया. जब जांच की गई तो पूरा खेल सामने आ गया.तलाशी के दौरान फ्लश टैंक से मोबाइल बरामद कर लिया गया और छात्र को तुरंत हिरासत में ले लिया गया.

गूगल पर खोज रहा था सवालों के जवाब

पुलिस ने मोबाइल जब्त कर उसकी शुरुआती जांच की. जांच में पता चला कि फोन में गूगल क्रोम खुला हुआ था और छात्र NEET परीक्षा के सवालों के जवाब इंटरनेट पर सर्च कर रहा था यानी उसने पढ़ाई पर भरोसा करने के बजाय ‘गूगल बाबा’ के सहारे मेडिकल कॉलेज पहुंचने का रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन उसकी चालाकी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी.

 वीडियो कॉल के जरिए नकल की कोशिश

हैदराबाद में ही एक और मामले ने अधिकारियों को चौंका दिया. पुलिस के मुताबिक एक छात्र ने परीक्षा के दौरान वीडियो कॉल के जरिए सवाल बाहर भेजने की कोशिश की.जानकारी के अनुसार परीक्षा केंद्र के पास मौजूद एक अपार्टमेंट में बैठा व्यक्ति सवालों के जवाब भेजने की तैयारी में था. पुलिस को सूचना मिली और मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया गया.उसके मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई.

अंडरगारमेंट्स में मिला मोबाइल और सिम

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते एक बड़ी गड़बड़ी पकड़ ली.हरिश्चंद्र पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से पहले एक युवक पर सुरक्षा कर्मियों को शक हुआ. जब उसकी तलाशी ली गई तो सभी हैरान रह गए.उसके अंडरगारमेंट्स में एक मोबाइल फोन, सिम कार्ड और NEET का पुराना प्रश्नपत्र छिपा हुआ मिला.जांच में सामने आया कि आरोपी बिहार के लखीसराय से वाराणसी पहुंचा था. पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी.

बिहार में फर्जी परीक्षार्थियों का बड़ा नेटवर्क

री-एग्जाम के दौरान बिहार के लखीसराय में भी बड़ा खुलासा हुआ. यहां कई फर्जी परीक्षार्थी दूसरे अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देते पकड़े गए.पुलिस को शक है कि इसके पीछे एक संगठित सॉल्वर गैंग काम कर रहा था, जो मोटी रकम लेकर मेडिकल छात्रों और अन्य लोगों को परीक्षा में बैठाता था.इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं.

नए कानून के तहत दर्ज हुआ मामला

हैदराबाद में पकड़े गए छात्र के खिलाफ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) और पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 के तहत मामला दर्ज किया है.यह कानून सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल, धोखाधड़ी और पेपर लीक जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया है. इसके तहत दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है.

NTA का संदेश-कोई भी गड़बड़ी छिप नहीं पाएगी

री-एग्जाम के दौरान सामने आए इन मामलों के बाद NTA और सुरक्षा एजेंसियों ने साफ संकेत दिया है कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है.फ्लश टैंक में मोबाइल छिपाने से लेकर वीडियो कॉल और फर्जी परीक्षार्थियों तक अलग-अलग राज्यों में नकल के कई तरीके सामने आए लेकिन ज्यादातर मामलों में आरोपी पकड़े गए.

उत्तराखंड:अब पांच जिलों के सरकारी स्कूलों की होगी मिड डे मील की जांच

 

हरिद्वार के मदरसों में 12,289 बच्चों का नामांकन फर्जी मिलने के बाद अब पांच जिलों के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की जांच होगी। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शिक्षा महानिदेशालय और सभी सीईओ को इसके निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों हरिद्वार जिले के मदरसों में जिला प्रशासन की ओर से की गई जांच में 12,289 बच्चों का नामांकन फर्जी मिला था।

हरिद्वार के मदरसों में छात्रों के नामांकन में फर्जीवाड़े के बाद ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून के मैदानी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की जांच की जाएगी। जांच में देखा जाएगा कि स्कूल में वास्तविक छात्र संख्या कितनी है और कितना एमडीएम बनाया जा रहा है। इन तीन जिलों के साथ ही पौड़ी के कोटद्वार, नैनीताल जिले के हल्द्वानी व रामनगर में भी छात्र संख्या और मिड डे मील की जांच होगी। महानिदेशालय, पीएम पोषण कार्यालय और संबंधित सीईओ इसकी जांच करेंगे।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पिछले दिनों शासन के निर्देश पर हरिद्वार जिला प्रशासन ने एक साथ कई मदरसों की जांच की। जांच में पता चला कि मार्च 2026 में मदरसों के अभिलेखों में बच्चों की संख्या 31,780 दर्ज थी। जो एक महीने बाद अप्रैल 2026 में जांच के बाद घटकर 19,491 रह गई।

सरकारी धनराशि की वसूली की जाएगी

जांच में 12289 बच्चों का नामांकन फर्जी मिला। जबकि इनमें से कई मदरसों को अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं के साथ ही मिड डे मील दिया जा रहा था। अल्पसंख्यक कल्याण के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते के मुताबिक अन्य जिलों के मदरसों की भी जांच की जा रही है। हरिद्वार के जिन मदरसों में बच्चों की वास्तविक संख्या और मिड डे मील में असमानता मिली है, उनसे सरकारी धनराशि की वसूली की जाएगी।

557199 बच्चों को मिला योजना का लाभ

प्रदेश के सरकारी एवं अशासकीय स्कूलों के साथ ही मदरसों में अध्ययनरत कक्षा एक से आठवीं तक के छात्र-छात्राओं को प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत पका भोजन दिया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में प्राथमिक स्तर पर 315579 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 241620 छात्र-छात्राओं को योजना से लाभान्वित किया गया।

इन जिलों में स्कूलों के साथ ही मदरसों की भी जांच होगी, जांच में दिए जाने वाले मिड डे मील और वास्तविक छात्र संख्या को देखा जाएगा। -डॉ. मुकुल सती, शिक्षा निदेशक

शिक्षा जगत समाचार 22 जून 2026

 

शिक्षा जगत समाचार 21 जून 2026