Dhami Cabinet Meeting: धामी कैबिनेट की मीटिंग में बड़े फैसलों पर मुहर, एक क्लिक में पढ़िए पूरी खबर

 

देहरादून: देहरादून में धामी कैबिनेट (Dhami Cabinet Meeting) की मीटिंग आयोजित की गई थी। इस बैठक में नो व्हीकल डे, वर्क फ्रॉम होम और ईवी पॉलिसी लाने जैसे कई बड़े फैसले लिए हैं।

राज्य में ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए अहम निर्णय लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बाद, रूस – यूक्रेन संघर्ष और अब पश्चिम एशिया का संकट चल रहा है। इस वजह से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला यानी ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों पर दबाव बढ़ा है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी कई सुधार तत्काल प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं।

ये हुए निर्णय

• पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी होगी। हर जिले में 10 गांव का लक्ष्य रखा गा है। 75% ग्रामीणों की सहमति जरूरी होगी। डिजिटल माध्यम से चकबंदी होगी। आपत्ति का निस्तारण भी होगा।
• राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी। कंप्यूटर का ज्ञान के बजाय 8000 की टाइपिंग स्पीड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज का भी ज्ञान जरूरी सगंध पौध केंद्र का नाम परफ़्यूमरी अनुसंधान संस्थान होगा।
• सुओरीम कोर्ट नई दिल्ली के तहत दो पद और होंगे।
• मेडिकल कॉलेज में कमेटी तीन साल के लिए संविदा पर रखती थी। ब सचिव स्तर पर ही होगा
• चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के ढांचे का पुनर्गठन होगा। 29 से  बढ़ाकर 40 पद किए गए।
•  राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में 277 कार्मिक 2009 से लगे हैं, उनको समान कार्य समान वेतन मिलेगा।
• लैब टेक्नीशियन संवर्ग के ढांचे को पुनर्गठन किया जाएगा। 266 मेडिकल लैब टेक्निकल ऑफिसर के होंगे।
• महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट के कुल 16 पदों को मंजूरी मिली।
• लघु जल विधुयुत परियोजना की नीति में संशोधन को मंजूरी। डेवलोपर की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शून्य होगी। पहले परियोजना की डीपीआर बनती थी, अब प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी। जब विकासकर्ता को फॉरेस्ट क्लीयरेन्स मिलेगी तो उसके समय तय होंगे।
• उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के लिए शैक्षिक नियमावली मंजूर। मान्यता के आवदेन की प्रक्रिया, शर्तें, नवीनीकरण, मान्यता समाप्त करने के नियम तय हुए।
• निर्माण के लिए 10 लाख प्रति पंचायत के बजाय अब 20 लाख मिलेंगे।  
• विधानसभा सत्र के सत्रावसान को  मंजूरी।
• फॉरेंसिक साइंस में 15 पद सृजित करने को मंजूरी मिली।
• यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली में संशोधन को मंजूरी। अब होम स्टे छह के बजाय आठ कमरे तक का होगा। संचालक को वहां रहने होगा। नवीनीकरण स्वतः हो जाएगा।
• उत्तराखंड राज्य चकबंदी कर्मियों की सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी।
• यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल में पहले निदेशक के चयन की नियमावली बनी थी। जिसमें निदेशक मंडल में नियुक्त शब्द हटाया गया है। अब बाहर का व्यक्ति भी निदेशक बन सकेगा।  

आंदोलन को लेकर बन रही है रणनीति:शिक्षक संगठन ने बुलाई बैठक, पदोन्नति और ट्रांसफर न होने से बढ़ रही है नाराजगी

 देहरादून। उत्तराखंड राजकीय शिक्षक संगठन के द्वारा 16 मई को प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी तो वही शिक्षकों की मांग जो सरकार के द्वारा अब तक नहीं मानी गई है उनके खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा भी इस बैठक में तैयार हो सकती और राजनीतिक दलों से सहयोग की भी उम्मीद राजकीय शिक्षक संगठन के द्वारा इस बार की जा रही है, बैठक में जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी उनमें प्रांतीय कार्यकारिणी के अधिवेशन पर भी चर्चा होगी, क्योंकि राजकीय शिक्षक संगठन की कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा हो गया है, अब नई कार्यकारिणी के लिए चुनाव की प्रक्रिया होनी है, जिसको लेकर बैठक में चर्चा होगी, वहीं शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति का निस्तारण न होने को लेकर भी एक बार फिर शिक्षक संघठन आंदोलन का रूख अपना सकता है, वहीं शिक्षकों के ट्रांसफर न होने को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। 

राजकीय शिक्षक संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान का कहना है कि शिक्षा विभाग में ना तो शिक्षकों के ट्रांसफर हो रहे हैं और पदोन्नति का मामला भी हल नहीं हुआ है, जिससे शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है ऐसे में शिक्षकों की जो भी मांगे हैं, उनको लेकर प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में विस्तार से चर्चा की जाएगी और शिक्षकों के हितों को देखते हुए यदि आंदोलन को इस बार उग्र करना पड़े तो वह भी किया जाएगा।

CBSE 12th Result Out: सीबीएसई 12वीं में कुल 85.20% बच्चे पास, 88.86 प्रतिशत लड़कियां तो 82.13 फीसदी लड़के सफल

 

रिजल्ट चेक करने के डायरेक्ट लिंक 

• लिंक 1 
• लिंक 2 
• लिंक 3
• डिजीलॉकर लिंक 

नतीजे आने पर 6 तरीकों से किया जा सकता है चेक

सीबीएसई बोर्ड 12th रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन माध्यम से भी परिणाम की जांच कर सकते हैं। नतीजे 6 तरीकों से चेक किये जा सकता है जो निम्नलिखित हैं-

• वेबसाइट: cbse.gov.in, results.cbse.nic.in
• डिजीलॉकर वेबसाइट digilocker.gov.in एवं एप
• उमंग एप एवं वेबसाइट
• एसएमएस/ SMS

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 12वीं का रिजल्ट 2026 आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। लंबे समय से इंतजार कर रहे लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। छात्र अब अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि DigiLocker और UMANG पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। लिंगवार परिणाम के अनुसार, सभी विषयों में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। 2026 में लड़कियों का पास प्रतिशत 88.86% रहा, जबकि लड़कों का 82.13% दर्ज किया गया।

सीबीएसई के अनुसार 12वीं में पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33% अंक जरूरी होते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम में A से D तक पास माना जाता है, जबकि E ग्रेड का मतलब फेल होता है। इसलिए सभी विषयों में E से ऊपर ग्रेड होना जरूरी है, नहीं तो छात्र को कम्पार्टमेंट या दोबारा परीक्षा देनी पड़ती है।

लड़कियों का पास प्रतिशत अधिक रहा

2026 में लड़कियों का पास प्रतिशत 88.86% रहा, जबकि लड़कों का 82.13% दर्ज किया गया। ट्रांसजेंडर छात्रों ने लगातार 100% परिणाम के साथ शत-प्रतिशत सफलता हासिल की है। कुल मिलाकर, लड़कियों ने लड़कों से 6.73% बेहतर प्रदर्शन किया है।

CBSE 12th Result 2026: देखें क्षेत्रवार उत्तीर्ण प्रतिशत

क्षेत्र का नाम	पास प्रतिशत
त्रिवेंद्रम	95.62
चेन्नई	93.84
बेंगलुरु	93.19
विजयवाड़ा	92.77
दिल्ली पश्चिम	92.34
दिल्ली पूर्व	91.73
अहमदाबाद	90.60
गुरुग्राम	88.45
लुधियाना	87.92
पुणे	87.32
अजमेर	86.78
पंचकुला	85.73
रांची	85.01
गुवाहाटी	83.41
लखनऊ	82.21
भुवनेश्वर	81.71
देहरादून	81.42
रायपुर	80.88
भोपाल	79.43
नोएडा	79.02
पटना	74.45
प्रयागराज	72.43

UPSSSC गन्ना पर्यवेक्षक के 1182 पदों पर होगी भर्ती, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया विज्ञापन; जानें पूरी डिटेल

Notification PDF- यहाँ से डाउनलोड करें 

 प्रदेश में गन्ना एवं चीनी अधिष्ठान के अंतर्गत गन्ना पर्यवेक्षक के 1182 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 से 28 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे, जबकि शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 4 अगस्त निर्धारित की गई है।

आयोग के अनुसार, भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग पीईटी 2025 के आधार पर होगी। पीईटी 2025 में शामिल न होने वाले अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी पीईटी नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जिससे उन्हें कई जानकारियां दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं होगी। आयोग ने अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी है।

आयोग के सचिव हरिकेश चौरसिया ने बताया कि सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपये निर्धारित किया गया है। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट होने पर अलग से शुल्क देना होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए पिता पक्ष से जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता कृषि विज्ञान में स्नातक तथा सीसीसी प्रमाणपत्र निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए।

लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसकी अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है। परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे तथा निगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगी। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर विस्तृत पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया है। आयोग ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी सही ढंग से अंकित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखने की सलाह भी दी गई है।

अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस : गढ़वाल की पूजा राणा ने बढ़ाया मान! राष्ट्रपति ने दिया राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवॉर्ड

 उत्तरकाशी: अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान उत्तरकाशी जिले के नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाइफ (ANM) के पद पर कार्यरत पूजा परमार राणा को भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। उनके इस सम्मान से पूरे उत्तराखंड में खुशी की लहर है।

पूजा परमार राणा को यह प्रतिष्ठित सम्मान पिछले 15 वर्षों से हिमालयी अंचल के संवेदनशील और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए मिला है। उन्होंने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद दूरस्थ गांवों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। उनके प्रयासों से ऐसे इलाकों में भी लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सकीं, जहां पहुंचना बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है।

कोरोना काल में निभाई अहम जिम्मेदारी

कोरोना महामारी के दौरान पूजा परमार राणा ने उल्लेखनीय कार्य किया। उन्होंने यमुना नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में पहली वैक्सीनेटर के रूप में जिम्मेदारी संभाली और लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने शत-प्रतिशत टीकाकरण लक्ष्य हासिल करने में अहम भूमिका निभाई। उनके समर्पण और सेवा भावना की उस समय भी व्यापक सराहना हुई थी।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए किया सराहनीय कार्य

पूजा परमार राणा ने केवल टीकाकरण अभियान ही नहीं, बल्कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों व जनकल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित हो सकी और लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी।

पहले भी मिल चुका है राज्य स्तरीय सम्मान

उत्कृष्ट सेवाओं और कार्यकुशलता को देखते हुए पूजा परमार राणा को पहले भी राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ एएनएम (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाइफ) पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार मिलना न केवल उनके समर्पण और मेहनत का सम्मान है, बल्कि यह उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी गर्व का क्षण माना जा रहा है।

उत्तराखंड के लिए गौरव का क्षण

पूजा परमार राणा की उपलब्धि ने यह साबित कर दिया है कि कठिन परिस्थितियों में भी समर्पण और सेवा भावना के बल पर समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उनका सम्मान उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत सभी स्वास्थ्यकर्मियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है।

Edu News 13 May 2026

 

शिक्षा जगत समाचार 13 मई 2026

 

कनिष्ठ–वरिष्ठ वेतन विसंगति समाधान

 

उत्तराखंड: शिक्षा विभाग में 'कार्ययोजित आदेश' से तबादलों पर शिक्षकों में रोष, प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल

 शिक्षा विभाग सीखने के प्रतिफल जैसे राष्ट्रीय मानकों में भले ही बहुत पीछे हो, लेकिन चहेतों और रसूखदार शिक्षकों की मनचाही तैनाती को लेकर विभाग की प्रगति शानदार रहती है।

वार्षिक, अनिवार्य या अनुरोध आधार पर तबादले करीब दो साल से ठप हैं, लिहाजा पहुंच रखने वाले शिक्षकों के लिए एक चौथा विकल्प कार्ययोजित आदेश के रूप में शुरू किया गया है। तबादलों का यह द्वार विशेष परिस्थितियों में ही कुछ समय के लिए खोला जाता है।

कार्ययोजित आदेश के माध्यम से तबादलों के पत्र को आजकल शिक्षक इंटरनेट मीडिया में प्रसारित कर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि परिवार में बीमारी व अन्य कारणों से सैकड़ों शिक्षक प्रभावित हैं, फिर भी चंद शिक्षकों की ही कार्ययोजित कैसे हो रही हैं।

शिक्षकों के बीच इस विषय को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है। कई शिक्षक यह सवाल उठा रहे हैं कि जब सामान्य तबादला प्रक्रिया लंबे समय से बंद है तो कार्ययोजित के माध्यम से चुनिंदा शिक्षकों को राहत कैसे मिल रही है।

उधर, माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा. मुकुल कुमार सती का कहना है कि यह कार्रवाई शिक्षा महानिदेशालय के आदेश के बाद आगे बढ़ाई गई है।

कार्ययोजित आदेश के लाभार्थी शिक्षक

अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कालेज घोड़ापुरी टिहरी गढ़वाल से जीव विज्ञान के प्रवक्ता अनिल नौटियाल राजकीय इंटर कालेज हरबर्टपुर लाए गए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांडानौला अल्मोड़ा की एलटी अंग्रेजी शिक्षक किरन ज्योति को राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय हर्रावाला, देहरादून में तैनाती दी गई।

राजकीय इंटर कालेज दयूरी चंपावत की एलटी कला शिक्षिका नंदी डांगी को राइंका खुरियाखत्ता नैनीताल में कार्ययोजित किया गया है।

इसके 31 मार्च, 2026 को राजकीय इंटर कालेज गुजराड़ा से भौतिक विज्ञान प्रवक्ता सेवानिवृत्त हुए और एक अप्रैल, 2026 को एससीईआरटी से शिक्षिका आशा नगोटी रमोला ने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया। दूसरी ओर, तबादले न्यायालय में मामला विचाराधीन होने से पूरी तरह बाधित हैं।

NEET 2026: चूरू के ‘गेस पेपर’ ने कैसे रद्द करा दी भारत की सबसे बड़ी परीक्षा? NEET-UG 2026 घोटाले की पूरी कहानी

 

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2026 को आखिरकार रद्द कर दिया गया. 22.79 लाख छात्रों ने कड़ी सुरक्षा के बीच 3 मई को परीक्षा दी थी, लेकिन अब जांच एजेंसियों के रडार पर एक कथित 'गेस पेपर' है, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं. राजस्थान के चूरू से शुरू हुआ यह गेस पेपर कथित तौर पर कोचिंग नेटवर्क और WhatsApp ग्रुप्स के जरिए छात्रों तक पहुंचा और अब यही भारत की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा के रद्द होने की सबसे बड़ी वजह बन गया है.

क्या था यह ‘गेस पेपर’?
राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के मुताबिक, यह एक हाथ से लिखा हुआ दस्तावेज था, जिसमें करीब 410 सवाल शामिल थे. जांच में सामने आया कि इनमें से लगभग 120 सवाल सीधे NEET-UG 2026 के असली पेपर में आए. SOG के अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि यह गेस पेपर परीक्षा से काफी पहले छात्रों के बीच घूम रहा था. उन्होंने कहा कि यह पेपर छात्रों तक परीक्षा से 15 दिन से लेकर एक महीने पहले तक पहुंच चुका था.

बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सवालों में मिली बड़ी समानता
NEET की केमिस्ट्री सेक्शन में 45 सवाल होते हैं, लेकिन परीक्षा चार अलग-अलग सेट में कराई गई थी. जांच एजेंसियों का कहना है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के 100 से ज्यादा सवालों में 'चौंकाने वाली समानता' मिली है. जांच से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, इन समान सवालों की वजह से परीक्षा के कुल 720 अंकों में से लगभग 600 अंक प्रभावित हो सकते थे.

केरल से सीकर तक कैसे पहुंचा पेपर?
जांच में सामने आया कि यह गेस पेपर मूल रूप से चूरू के रहने वाले एक MBBS छात्र ने तैयार किया था, जो केरल के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था. आरोप है कि उसने 1 मई को यह दस्तावेज राजस्थान के सीकर में अपने एक परिचित को भेजा. इसके बाद सीकर में एक PG संचालक ने इसे वहां रहने वाले छात्रों तक पहुंचाया. धीरे-धीरे यह सामग्री कोचिंग नेटवर्क और WhatsApp ग्रुप्स के जरिए तेजी से फैल गई. जांच एजेंसियों को मिले चैट रिकॉर्ड्स में 'forwarded many times' का टैग भी मिला है.

परीक्षा से 42 घंटे पहले फैल चुका था नेटवर्क
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह गेस पेपर परीक्षा से करीब 42 घंटे पहले बड़े स्तर पर फैल चुका था. शुरुआत में इसे कथित तौर पर 5 लाख रुपये तक में बेचा गया. हालांकि परीक्षा के एक दिन पहले इसकी कीमत गिरकर करीब 30 हजार रुपये तक पहुंच गई थी. 11 मई तक उत्तराखंड के देहरादून और राजस्थान के सीकर व झुंझुनूं से 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका था. केंद्रीय एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही हैं.

भारत की सबसे बड़ी परीक्षा पर लगा दाग
NEET-UG देशभर में MBBS, BDS, BAMS, BHMS और BUMS जैसे मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है. छात्रों की संख्या के लिहाज से यह भारत की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है. इस साल परीक्षा 3 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक पेन-एंड-पेपर मोड में हुई थी. परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई थी, जिसमें 22.79 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया.

NEET UG Cancelled: नीट रद्द; गेस पेपर में आए 410 में से 120 सवाल परीक्षा में आए थे, लीक की जांच अब CBI करेगी

केंद्र सरकार ने नीट यूटी 2026 की परीक्षा रद्द कर दी है। सरकार ने कहा है कि परीक्षा की नई तारीखें जल्द ही घोषित की जाएंगी। नीट परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी एनटीए ने एक बयान जारी कर बताया कि केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया है। यह परीक्षा 3 मई को आयोजित हुई थी। हालांकि पेपर लीक की आशंका के चलते यह सवालों के घेरे में आ गई थी। एनटीए ने कहा है कि जल्द ही परीक्षा की नई तारीखों का एलान कर दिया जाएगा। 

पेपर लीक की जांच करेगी सीबीआई

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बताया कि उन्हें जांच एजेंसियों से जो इनपुट मिले, उनके आधार पर पता चला कि मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया को जारी नहीं रखा जा सकता। परीक्षा की नई तारीखें, एडमिट कार्ड का शेड्यूल आदि जल्द ही एजेंसी के आधिकारिक चैनलों के माध्यम से बता दिया जाएगा। एनटीए ने बताया कि सरकार ने अब इस संभावित पेपर लीक की जांच सीबीआई द्वारा की जाएगी। 

राजस्थान से हुआ पेपर लीक मामले का खुलासा?

3 मई को आयोजित NEET UG 2026 परीक्षा होने के बाद से ही पेपर लीक की आशंका गहराने लगी थी। राजस्थान में कई छात्रों के पास हाथ से लिखा हुआ एक कथित गेस पेपर मिला, जिसके सवाल वास्तविक परीक्षा के प्रश्नों से मेल खाते बताए गए। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। इसके बाद 10 मई को राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते हुए देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए लोगों में सीकर के एक कोचिंग संस्थान से जुड़ा एक करियर काउंसलर भी शामिल है।

NTA ने क्या कहा था?

रविवार को NTA ने कहा था कि प्रश्न-पत्रों को GPS ट्रैकिंग वाले वाहनों के जरिए भेजा गया था। उन पर यूनिक और ट्रैसेबल वॉटरमार्क मौजूद था। परीक्षा केंद्रों की निगरानी केंद्रीय कंट्रोल रूम से AI असिस्टेड CCTV सिस्टम के जरिए की गई। सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराया गया और केंद्रों पर 5G जैमर लगाए गए। 

राजस्थान एसओजी ने क्या कहा था?

वहीं, राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) विशाल बंसल ने कहा था कि जांच फिलहाल उस गेस पेपर पर केंद्रित है, जिसे परीक्षा से पहले छात्रों के बीच बांटे जाने का आरोप है। गेस पेपर में करीब 410 सवाल थे। आरोप है कि इनमें से लगभग 120 सवाल केमिस्ट्री में पूछे गए। बताया जा रहा है कि यह गेस पेपर परीक्षा से काफी पहले छात्रों के बीच बंट रहा था। यह 15 दिन से लेकर एक महीने पहले तक छात्रों तक पहुंच चुका था। हमारी जांच इसी गेस पेपर के आधार पर आगे बढ़ रही है।

करीब 23 लाख छात्रों ने दी थी परीक्षा

NEET (UG) 2026 परीक्षा में इस बार देशभर से करीब 23 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। नीट परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 22.79 लाख छात्र शामिल हुए। परीक्षा रद्द होने के फैसले के बाद लाखों अभ्यर्थियों और अभिभावकों के बीच चिंता और असमंजस का माहौल बना हुआ है।

शिक्षा जगत समाचार 12 मई 2026