पदोन्नत शिक्षा अधिकारियों की मिली नवीन तैनाती

 

उत्तराखंड में कल 10 जुलाई को भारी बारिश का रेड अलर्ट, कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी का आदेश

 भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), देहरादून द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज और कल प्रदेश के कई जनपदों में भारी से अत्यंत भारी वर्षा, आकाशीय बिजली चमकने तथा तेज से अत्यंत तेज वर्षा के दौर की संभावना व्यक्त की गई है। इसे देखते हुए राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) ने सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक एहतियाती एवं सतर्कता संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 

New update 

अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कल 10 जुलाई को 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट होने के कारण बंद रहेंगे। देखें आदेश

देहरादून

देहरादून में कल 10 जुलाई को सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। भारी से अत्यंत भारी बारिश के रेड अलर्ट के चलते जिलाधिकारी ने जारी आदेश जारी किए हैं।

चंपावत

पौड़ी गढ़वाल

नैनीताल

उधम सिंह नगर

बागेश्वर

हरिद्वार

चमोली

रुद्रप्रयाग

शिक्षा जगत समाचार 9 जुलाई 2026

 

मौसम विभाग का अलर्ट, कल स्कूलों में रहेगा अवकाश, जिला अधिकारी ने आदेश किया जारी

 

पौड़ी गढ़वाल में भी छुट्टी

अल्मोड़ा जिले में भी छुट्टी

पिथौरागढ़ जिले में भी छुट्टी 

उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था के बुरे हाल... दून मेडिकल कॉलेज में छात्रों की फीस खा गया लेखाकार

 देहरादून: देहरादून स्थित दून मेडिकल कॉलेज (जीडीएमसी) में छात्रों की मेस फीस से जुड़े बहुचर्चित मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। निदेशालय स्तर पर हुई जांच में अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद मामले के मुख्य आरोपी माने जा रहे लेखाकार को निलंबित कर दिया गया है। करीब डेढ़ महीने पहले सामने आए इस मामले में यह पहली प्रमुख अनुशासनात्मक कार्रवाई मानी जा रही है।

जांच के अनुसार, एमबीबीएस 2022, 2023, 2024 और 2025 बैच के छात्रों से मेस शुल्क कॉलेज के अधिकृत खाते में जमा कराने के बजाय कथित रूप से मेस संचालक के निजी खातों में जमा कराया गया। आरोप है कि इसके लिए छात्रों को ऐसे क्यूआर कोड उपलब्ध कराए गए, जिन पर कॉलेज का नाम अंकित था। इससे कई छात्रों को यह आभास हुआ कि वे अधिकृत माध्यम से ही शुल्क जमा कर रहे हैं।

डिमांड ड्राफ्ट भी कराए गए वापस

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि छात्रों द्वारा कॉलेज के नाम से तैयार किए गए डिमांड ड्राफ्ट वापस कराए गए और उन्हें निरस्त करवाया गया। आरोप है कि यह प्रक्रिया लेखा अनुभाग के सहयोग से पूरी की गई, जिसके बाद छात्रों से अन्य माध्यम से शुल्क जमा कराया गया। 

मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने अलग-अलग स्तरों पर जांच शुरू की। जांच के दौरान लेखा अनुभाग के कर्मचारियों, हॉस्टल वार्डनों और अन्य संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की गई। शुरुआती कार्रवाई के तहत लेखा अनुभाग के चार कर्मचारियों का तबादला किया गया था और सभी वार्डनों को भी बदल दिया गया था।

लेखाकार की सेवाएं समाप्त करने की तैयारी

सूत्रों के अनुसार, आरोपी लेखाकार उपनल (UPNL) के माध्यम से सेवाएं दे रहा था। निदेशालय के निर्देशों के बाद कॉलेज प्रशासन ने उपनल को पत्र भेजकर संबंधित लेखाकार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले की जांच अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। यदि आगे की जांच में अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रक्रियाओं की समीक्षा भी की जा रही है।

उत्तराखंड:शिक्षकों के प्रमोशन के रास्ता खुला: विद्यालयी शिक्षा शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत

उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत अब राज्य में शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षकों की डीपीसी के लिये शीघ्र ही प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा जायेगा, ताकि सूबे में लम्बे समय से रिक्त प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यपक एवं प्रवक्ता के पदोन्नति के रिक्त पदों को भरा जा सके।

विद्यालयी शिक्षा शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ शिक्षकों की वरिष्ठता को लेकर उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में पदोन्नति को लेकर विचार-विमर्श किया। जिसमें शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक से प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं एल0टी से प्रधानाध्यापक तथा सहायक अध्यापक (एलटी) से प्रवक्ता के पदों पर प्रस्तावित पदोन्नति का प्रस्ताव तैयार शीघ्र राज्य लोक सेवा आयोग को भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इस संबंध में गुरूवार को शिक्षा निदेशालय में विस्तृत समीक्षा की जायेगी, जिसकी तैयारी के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। विभागीय मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग में लम्बे समय से वरिष्ठता को लेकर न्यायालय में वाद चल रहा था, जिस पर निर्णय आ चुका है। अब विभाग में पदोन्नति के रास्ते खुल गये हैं। 

उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुये पदोन्नति के शत-प्रतिशत पदों को भरे जाने का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने कहा कि एल0टी0 से प्रवक्ता पद के लिये टीईटी की अनिवार्यता को लेकर भी सरकार शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी, ताकि टीईटी की अनिवार्यता का शिक्षकों की पदोन्नति पर तात्कालिक रूप से कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

बैठक में निदेशक माध्यमिक शिक्षा विनोद कुमार सिमल्टी, निदेशक प्राथमिक शिक्षा के.एस. रावत, उप निदेशक जे.पी. काला सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

उत्तराखंड अब पूर्ण साक्षर राज्य घोषित, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

 

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और यूएलएलएएस (समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ) नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के मानकों को पूरा करने के मद्देनजर, गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड को पूरी तरह से साक्षर राज्य घोषित करने को मंज़ूरी दे दी है।

98 फीसदी से अधिक हुई प्रदेश की साक्षरता दर

राज्य की साक्षरता दर 98 फीसदी से अधिक हो गई है। शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य ने भारत सरकार के उल्लास (अंडरस्टैंडिंग लाइफलॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी) कार्यक्रम के तहत निर्धारित साक्षरता मानकों को पूरा कर लिया है। उल्लास कार्यक्रम के तहत प्रदेश में वयस्कों के लिए बुनियादी साक्षरता, जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल और सतत शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके लिए सामाजिक संस्थाओं, कॉरपोरेट इकाइयों और जागरूक नागरिकों के सहयोग से गांवों को गोद लिया गया। निरक्षर वयस्कों को साक्षर बनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वंचित समूह शामिल थे। उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई जहां महिला साक्षरता दर 60 प्रतिशत से कम थी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अब तक पांच राज्य मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।

ऐसे तय होता है पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा

केंद्र सरकार के उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर का दर्जा तय किया जाता है। यह 15 साल से अधिक उम्र के लोगों की शिक्षा पर केंद्रित होता है। सरकार के अनुसार, जब किसी राज्य में वयस्कों की शिक्षा दर करीब 95 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाती है। साथ ही, गैर-साक्षर लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का लक्ष्य पूरा हो जाता है। तब उसे पूर्ण साक्षर राज्य माना जाता है।

Edu News 8 July 2026

 

शिक्षा जगत समाचार 8 जुलाई 2026