BHEL Vacancy 2026: बिना परीक्षा सीधे मेरिट से चयन, ITI वालों के लिए भेल में निकली 380 पदों पर नई भर्ती

BHEL Trichy Apprentice Recruitment 2026: 10वीं पास के बाद आईटीआई कर चुके कैंडिडेट्स के लिए नई करियर अपॉर्चुनिटी है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने अप्रेंटिसशिप की 380 सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिन युवाओं के पास काम का अनुभव नहीं है, वो अप्रेंटिसशिप की 12 महीने की ट्रेनिंग के दौरान संबंधित फील्ड में अच्छा अनुभव ले सकते हैं। खाने-पीने और हॉस्टल की सुविधा भी दी जाएगी। इस ट्रेड अप्रेंटसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करने का लिंक खुला हुआ है। आप चाहें तो अभी अप्लाई कर सकते हैं।

यह अप्रेंटिसशिप फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मोटर मैकेनिक समेत 09 ट्रेड के लिए निकाली गई है। जिसके लिए कैंडिडेट्स को चुना जाएगा। चयन प्रक्रिया में कोई भी रिटन एग्जाम नहीं रखा गया है। क्वालिफाइंग योग्यता में आए नंबरों के आधार पर ही उम्मीदवारों का सेलेक्शन किया जाएगा। इस अप्रेंटिसशिप में इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी अंतिम तिथि 12 सितंबर 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले RDSE (NAPS) पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

BHEL अप्रेंटिस के लिए योग्यता

• मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल (10वीं) पास की हो। साथ में NCVT/SCVT से फुल टाइम आईटीआई कोर्स किया हो।
• वेल्डर ट्रेड के लिए केवल NCVT से प्राप्त ट्रेड सर्टिफिकेट ही वैलिड होगा।
• उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष तक होनी चाहिए। यह एज लिमिट जनरल वालों के लिए है।
• वहीं एससी/एसटी को 5 साल, ओबीसी (एनसीएल) को 03 साल , पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल की नियमानुसार छूट दी जाएगी।
• एज लिमिट की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी।

BHEL ट्रेड वाइज वैकेंसी और स्टाइपेंड

ट्रेड	वैकेंसी	स्टाइपेंड (प्रति माह)
फिटर	125	₹11040
वेल्डर	115	₹10560
इलेक्ट्रीशियन	30	₹11040
टर्नर	20	₹11040
मैकेनिस्ट	20	₹11040
इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक	12	₹11040
मैकेनिक R & AC	06	₹11040
COPA	45	₹10560
कुल	380

बिना परीक्षा नंबरों से सेलेक्शन

बीएचईएल तिरुच्चिराप्पल्लि में अप्रेंटिसशिप के लिए उम्मीदवारों का चयन क्वालिफाइंग परीक्षा के जरिए किया जाएगा। मेरिट लिस्ट इन्हीं अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। अगर दो अभ्यर्थियों को टाई की स्थिति बनती है, तो उम्र में बड़े अभ्यर्थी को चुना जाएगा। जो अभ्यर्थी पहले से अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग ले रहे हैं या पूरी कर चुके हैं, वो आवेदन के योग्य नहीं हैं। चयनित उम्मीदवारों को जॉइनिंग के बाद एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी।

राजकीय इंटर कॉलेज पुभाऊं में छात्रा की पिटाई के आरोप में अतिथि शिक्षिका की सेवा समाप्त

अल्मोड़ा। राजकीय इंटर कॉलेज पुभाऊं में छात्रा की पिटाई के आरोप के मामले में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए संबंधित अतिथि शिक्षिका का अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है।

सोशल मीडिया पर छात्रा के शरीर पर चोट के निशान वाला वीडियो प्रसारित होने के बाद मामला सामने आया था। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने सोमवार को विद्यालय का निरीक्षण किया और पूरे मामले की जानकारी ली।

जिलाधिकारी ने प्रधानाचार्य से घटनाक्रम की जानकारी लेने के साथ ही संबंधित छात्रा के माता-पिता से मुलाकात कर उनका पक्ष जाना। उन्होंने विद्यालय के अन्य छात्र-छात्राओं से भी बातचीत कर घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

मामले की जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी लमगड़ा और उपखंड शिक्षा अधिकारी धौलादेवी की समिति गठित की गई थी। समिति की जांच रिपोर्ट में संबंधित अतिथि शिक्षिका का अनुबंध समाप्त करने की संस्तुति की गई। रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षिका की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालय में अनुशासन के नाम पर छात्र-छात्राओं के साथ किसी भी प्रकार की मारपीट या दंडात्मक कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है। बच्चों में अनुशासन बनाए रखने के लिए संवाद, परामर्श और सकारात्मक तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आवश्यकता होने पर अभिभावकों से बातचीत कर समस्या का समाधान किया जाए।

इस मामले को लेकर क्षेत्र के अभिभावकों और लोगों में भी रोष था। महिला आयोग की सदस्य धना धौनी ने भी मामले पर चिंता जताते हुए जिलाधिकारी, महिला आयोग की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की थी।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने शिक्षकों से बच्चों की पढ़ाई, अनुशासन, शिक्षकों की उपलब्धता और विद्यालय में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की जानकारी ली। छात्र-छात्राओं से संवाद कर खेल सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली।

छात्र-छात्राओं ने विद्यालय में फुटबॉल खेलने की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। इस पर जिलाधिकारी ने विद्यालय में खेल सुविधाओं के विकास और फुटबॉल खेलने के लिए आवश्यक मैदान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने शौचालयों की व्यवस्था दुरुस्त करने, परिसर में स्वच्छता बनाए रखने और सड़क से विद्यालय तक पहुंच मार्ग को बेहतर करने के निर्देश दिए। पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने नियमित एवं पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा पानी के भंडारण के लिए टैंक लगाने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान एसडीएम सौम्या गर्ब्याल, प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी रवि मेहता सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

हाईस्कूल एवं इंटर कालेजों में कार्यरत एलटी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता के आदेश का विरोध शुरू

हाईस्कूल एवं इंटर कालेजों में कार्यरत एलटी शिक्षकों के लिए शिक्षा निदेशक द्वारा जारी टीईटी करने के आदेश का विरोध शुरू हो गया। इस बाबत आज राजकीय इंटर कालेज ढेला में मध्यांतर में राजकीय शिक्षक संघ की बैठक हुईं। इस दौरान पूर्व मंडलीय मंत्री नवेंदु मठपाल ने कहा 2014 से पहले नियुक्त शिक्षकों को अब टी ई टी करने का आदेश निर्गत करना दुर्भाग्यपूर्ण है।शिक्षकों की सेवा शर्तें बदल दी गईं। टीईटी-II एलटी के विषय-विशेष कार्य से मेल नहीं खाता। एलटी माध्यमिक संवर्ग है प्रारंभिक नहीं। 

अनुभवी शिक्षकों को अब नई परीक्षा की तैयारी करनी पड़ रही है जबकि वे वर्षों से सफलतापूर्वक पढ़ा रहे हैं। बिना टीईटी के पदोन्नति और भविष्य की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। जिन शिक्षकों ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा विभाग में अपनी योग्यता से शिक्षा व्यवस्था को संवारने में लगा दिया है, अचानक उनकी पात्रता का आंकलन एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर करना और सेवा समाप्त करने की शर्त थोपना न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि मानवाधिकारों का भी हनन है। पूर्व ब्लाक उपाध्यक्ष बालकृष्ण चंद ने कहा कि वर्षों की निष्ठापूर्ण सेवा को एक परीक्षा के नतीजे से जोड़कर एल टी शिक्षकों की आजीविका और सम्मान को संकट में डालना संवैधानिक मूल्यों के भी विरुद्ध है। एलटी संवर्ग पर टीईटी की बाध्यता मुख्य रूप से 2014 के नियमावली संशोधन और उसके बाद की व्याख्या का परिणाम है। यह न तो मूल सेवा नियमों के अनुरूप है और न ही शैक्षणिक दृष्टि से न्यायसंगत। यदि कक्षा 6-8 की जिम्मेदारी एलटी पर थोपी गई थी तो उसके लिए अलग व्यवस्था या योग्यता तय की जानी चाहिए थी न कि पूरे कैडर को टीईटी-II के दायरे में लाकर अन्याय किया जाना। 

कर्मचारी शिक्षक संगठन के जिला उपाध्यक्ष सुभाष गोला ने कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि वह 2014 से पूर्व नियुक्त एलटी शिक्षकों को इस बाध्यता से मुक्त रखे या कम से कम माध्यमिक स्तर की वास्तविकता और विशेष विषयों की अलग प्रकृति को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक समाधान निकाले।वक्ताओं का मत था कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से आरटीई अधिनियम के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 के शिक्षकों के लिए टीईटी को अनिवार्य माना है। माध्यमिक स्तर कक्षा 9-10 के शिक्षकों पर यह आदेश स्वतः लागू नहीं होता। उत्तराखंड में 2014 के बाद एलटी कैडर को कक्षा 6-8 की जिम्मेदारी दी गई इसलिए विभाग अब पूरे एलटी संवर्ग पर टीईटी थोप रहा है। यह व्याख्या अत्यधिक विस्तृत और एकतरफा लगती है।

उत्तर प्रदेश में भी प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी या एलटी सेवा नियमावली 1983 में मूल रूप से टीईटी अनिवार्य नहीं था। अप्रैल 2026 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नई भर्ती के संदर्भ में टीईटी को अनिवार्य करने का निर्देश दिया लेकिन साथ ही यह स्पष्ट करने को कहा कि चयनित शिक्षक केवल कक्षा 9 और 10 पढ़ाएंगे। यूपीपीएससी ने तदनुसार अधिसूचना में संशोधन कर यह साफ कर दिया कि एलटी या टीजीटी भर्ती कक्षा 9-10 के लिए है। इससे यह संदेश मिलता है कि माध्यमिक स्तर के शिक्षकों पर ऊपरी प्राथमिक 6-8 वाली योग्यता जबरदस्ती नहीं थोपी जानी चाहिए। उत्तराखंड में भी इसी तर्क को अपनाया जा सकता है। इस मौके पर मनोज जोशी, नवेंदु मठपाल, महेंद्र आर्य, शैलेंद्र भट्ट, दिनेश निखुरपा, जया बाफिला, उषा पवार, नरेश कुमार, संजीव कुमार, प्रदीप शर्मा, बालकृष्ण चंद वसुधा यादव मौजूद रहे।

शासकीय, अशासकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक चलेगा सड़क सुरक्षा अभियान, हर स्कूल में बनेगा सड़क सुरक्षा क्लब

देहरादून। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी के निर्देशों और मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन के पूर्व में दिए गए आदेशों के क्रम में प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में सड़क सुरक्षा जनजागरूकता अभियान के लिए विस्तृत एसओपी और दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) उत्तराखंड की ओर से जारी इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य विद्यार्थियों में विद्यार्थी जीवन से ही सड़क सुरक्षा नियमों की समझ विकसित करना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है।

दिशा-निर्देशों के अनुसार अभियान ‘सुरक्षित बचपन, सुरक्षित उत्तराखंड’ की थीम पर चलेगा। कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को उनकी आयु और कक्षा के स्तर के अनुसार सड़क सुरक्षा की जानकारी दी जाएगी। प्राथमिक स्तर पर सड़क पार करने, फुटपाथ के इस्तेमाल, स्कूल बस में कतार और पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षित चलने जैसे विषयों पर गतिविधियां होंगी। कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को सीट बेल्ट, हेलमेट, साइकिल चलाने के नियम, गुड सेमेरिटन कानून और पहाड़ी सड़कों पर बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी जाएगी। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए मोटर व्हीकल एक्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, नाबालिगों द्वारा वाहन न चलाने, शराब पीकर वाहन न चलाने, मोबाइल फोन के इस्तेमाल और हिल ड्राइविंग में लो गियर के महत्व पर जागरूकता कार्यक्रम होंगे।

हर स्कूल में बनेगा सड़क सुरक्षा क्लब

एसओपी के तहत प्रत्येक विकासखंड में नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी अथवा वरिष्ठ प्रधानाचार्य/जागरूक शिक्षक को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। नोडल अधिकारी विद्यालयों में सड़क सुरक्षा गतिविधियों का संचालन और शासन एवं परिवहन विभाग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

हर विद्यालय में सड़क सुरक्षा क्लब गठित किया जाएगा। इसमें प्रभारी शिक्षक, एक महिला शिक्षक, प्रत्येक कक्षा से दो विद्यार्थी, दो अभिभावक तथा जहां संभव हो स्थानीय ट्रैफिक पुलिस या होमगार्ड को शामिल किया जाएगा। क्लब की हर माह के पहले सोमवार को 30 मिनट की बैठक होगी। विद्यालय के मुख्य द्वार पर हेलमेट, सीट बेल्ट, जेब्रा क्रॉसिंग और पहाड़ी मोड़ों से संबंधित सड़क सुरक्षा संदेशों के मॉडल लगाने के भी निर्देश हैं।

अभिभावकों की भी तय होगी जिम्मेदारी

एसओपी में अभिभावकों को भी अभियान से जोड़ते हुए उनसे शपथ पत्र लेने का प्रावधान किया गया है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को मोटरसाइकिल या स्कूटी नहीं देंगे। मासिक अभिभावक बैठकों में 15 मिनट का सड़क सुरक्षा सत्र आयोजित किया जाएगा। बच्चों को कोहरे, बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क किनारे खेलने से रोकने तथा घर के वाहनों की ब्रेक, लाइट और टायर की जांच करने के लिए भी जागरूक किया जाएगा। उत्तराखंड पुलिस की गौरा शक्ति और 112 हेल्पलाइन का प्रचार भी किया जाएगा।

स्कूल के आसपास भी सुरक्षा इंतजाम

स्कूल के 100 मीटर के दायरे में तेज गति, जेब्रा क्रॉसिंग और स्कूल के आगे संकेतक बोर्ड जैसे विषयों पर संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए पत्र भेजने की व्यवस्था की गई है। विद्यालय गेट के दोनों ओर तथा 50 मीटर तक नो-पार्किंग की व्यवस्था और बरसात में सुरक्षित वैकल्पिक पैदल मार्ग तय करने पर भी जोर दिया गया है।

एसओपी में पूरे वर्ष की गतिविधियों का कैलेंडर भी तय किया गया है। अप्रैल में सड़क सुरक्षा क्लब गठन और शपथ ग्रहण, जुलाई में बरसात व भूस्खलन से बचाव कार्यशाला, अगस्त में सड़क सुरक्षा रैली, नवंबर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत चित्रकला व निबंध प्रतियोगिता, जनवरी में कोहरा सुरक्षा अभियान तथा फरवरी में ‘मॉक ड्रिल’ के माध्यम से दुर्घटना की स्थिति में बचाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय को माह की पांच तारीख तक फोटो सहित रिपोर्ट बीईओ कार्यालय को भेजनी होगी। जिला शिक्षा अधिकारी इसकी मासिक समीक्षा करेंगे और उत्कृष्ट तीन विद्यालयों को जिला स्तर पर सड़क सुरक्षा सम्मान दिया जाएगा।

एसओपी में आपात स्थिति में घायल को सड़क किनारे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने, भीड़ न लगाने और एंबुलेंस को रास्ता देने की अपील के साथ पुलिस, 108 एंबुलेंस और 1033 एनएचएआई हेल्पलाइन की जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं।

स्टेट कोऑर्डिनेटर सड़क सुरक्षा विनय थपलियाल ने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन विद्यार्थी जीवन से ही शुरू कराया जाना जरूरी है। विद्यालय स्तर पर नियमित जागरूकता, प्रशिक्षण और सड़क सुरक्षा क्लबों के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित यातायात व्यवहार के लिए तैयार किया जाएगा। इससे युवाओं को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने और प्रदेश में सुरक्षित यातायात व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

अशासकीय जूनियर हाईस्कूलों एवँ माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए प्रांतीय सम्मेलन में प्रतिभाग करने हेतु विशेष अवकाश आदेश ...

 

शिक्षा जगत समाचार 24 अगस्त 2026

 

प्रोफेसर ही निकला पेपर लीक का मास्टरमाइंड: सील को तोड़े बिना एंडोस्कोपी कैमरे से चुराया पेपर, छात्रों को बेचा

 

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (आईजीकेवी) की बीएससी कृषि द्वितीय वर्ष, द्वितीय सेमेस्टर के कीट विज्ञान (एंटोमोलॉजी) विषय का प्रश्नपत्र लीक करने के मामले में पुलिस ने एक प्रोफेसर सहित छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है। मामले में दो आरोपित अभी फरार हैं।

सभी को दो दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपित भारती एग्रीकल्चर कालेज, दुर्ग के प्रोफेसर योगेश सोनकेसरिया ने लिफाफे की सील खोले बिना एंडोस्कोपिक कैमरे की मदद से प्रश्नपत्र का वीडियो बनाया फिर उसे नोट करके छात्रों तक पहुंचाया।

पुलिस के अनुसार प्रश्नपत्र 11 हजार रुपये में बेचा गया

पुलिस के अनुसार प्रश्नपत्र 11 हजार रुपये में बेचा गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि मामले में मुख्य आरोपित सहित छह लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच जारी है और जो भी लोग संलिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि प्रोफेसर ने केवल 20 अगस्त को होने वाला एंटोमोलॉजी का प्रश्नपत्र ही लीक नहीं किया था, बल्कि इससे पहले आठ अगस्त को होने वाला पैथोलॉजी का प्रश्नपत्र भी अपने खास छात्रों को उपलब्ध कराया था। हालांकि, उस समय प्रश्नपत्र सार्वजनिक नहीं हुआ था।

प्रश्नपत्र घर ले जाकर बनाया वीडियो

पुलिस के अनुसार योगेश वर्ष 2019 से भारती एग्रीकल्चर कॉलेज में प्रोफेसर है। 17 अगस्त को वह जोरा स्थित कृषि महाविद्यालय से आगामी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लेकर घर गया।

पुलिस का दावा है कि उसने लिफाफे की सील से छेड़छाड़ किए बिना उसमें सूक्ष्म छेद कर एंडोस्कोपिक कैमरा अंदर डाला और प्रश्नपत्र की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। इसके बाद वीडियो देखकर हाथ से प्रश्नपत्र लिखकर छात्रों तक पहुंचाया। एक छात्र अजय ने प्रश्नपत्र की सामग्री कई छात्रों तक पहुंचाई।

परीक्षा से दो घंटे पहले मिली थी सूचना

20 अगस्त को सुबह एजीसीएच-221 की परीक्षा होनी थी। परीक्षा शुरू होने से करीब दो घंटे पहले कवर्धा कृषि महाविद्यालय के ई-मेल पर प्रश्नपत्र लीक होने की सूचना मिली। उसके बाद संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई।

छात्रों और छात्र प्रतिनिधियों ने वाट्सएप पर प्रश्नपत्र के कुछ प्रश्न प्रसारित होने की सूचना दी। पुष्टि के बाद वरिष्ठ विज्ञानी एवं स्नातक परीक्षा प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. एनआर रंगारे की शिकायत पर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।

सकारात्मक कदम

 

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार में निकली रिक्तियां

 

शिक्षा जगत समाचार 23 अगस्त 2026

 

Edu News 22 August 2026

 

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