यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में सामूहिक नकल का भंडाफोड़, 42 कॉपियों में मिली गड़बड़ी

माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के दौरान करछना क्षेत्र के लेहारी बसही स्थित एक इंटर कॉलेज में सामूहिक नकल का मामला उजागर हुआ है। यह गड़बड़ी अलीगढ़ स्थित एक इंटर कॉलेज में कॉपियों के मूल्यांकन के दौरान पकड़ में आई। केंद्र के उप नियंत्रक की रिपोर्ट के आधार पर यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने मामले की जांच प्रयागराज के जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपी है।

सचिव के अनुसार, अलीगढ़ स्थित मूल्यांकन केंद्र पर दो विषयों की कुल 286 उत्तर पुस्तिकाएं जांच के लिए भेजी गई थीं। मूल्यांकन के दौरान उप प्रधान परीक्षक और अन्य परीक्षकों ने पाया कि इनमें से 42 उत्तर पुस्तिकाओं में गंभीर अनियमितताएं हैं। कई कॉपियों के साथ संलग्न ‘ब’ उत्तर पुस्तिकाओं का हस्तलेख अलग पाया गया, जबकि कुछ में उत्तर हिंदी के बजाय अंग्रेजी में लिखे गए थे।

इसके अलावा ‘अ’ और ‘ब’ उत्तर पुस्तिकाओं पर दर्ज कक्ष निरीक्षकों के हस्ताक्षरों में भी भिन्नता मिली। कई मामलों में परीक्षार्थी द्वारा हल किए गए उत्तरों को ‘अ’ उत्तर पुस्तिका में काटकर ‘ब’ उत्तर पुस्तिका में किसी अन्य हस्तलेख में लिखा गया था। इन तथ्यों से परीक्षा की शुचिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

बोर्ड सचिव ने निर्देश दिए हैं कि जिन अनुक्रमांकों की कॉपियों में गड़बड़ी मिली है, उनकी अन्य विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं की भी जांच कराई जाए। फिलहाल, दो विषयों में अनियमितताओं की पुष्टि हुई है। पूरे मामले की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

अलीगढ़ के परीक्षक होंगे सम्मानित

निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन के लिए अलीगढ़ स्थित मूल्यांकन केंद्र के उप नियंत्रक रवींद्र पाल सिंह, उप प्रधान परीक्षक संदीप रूहेेला व परीक्षक देवेश गुप्ता, अखिलेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार और क्षेत्रपाल वर्मा को माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

उत्तराखंड में 22 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान (एसीपी) का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने

देहरादून। प्रदेश के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। 22 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों को अब प्रोन्नत वेतनमान (एसीपी) का लाभ दिए जाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में पहल करते हुए स्पष्ट किया है कि अंतिम निर्णय से पहले केंद्र सरकार और अन्य राज्यों में लागू व्यवस्था का अध्ययन भी किया जाएगा, ताकि नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

मंगलवार को निदेशक माध्यमिक शिक्षा डा. मुकुल कुमार सती की अध्यक्षता में राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में प्रमुख सचिव वित्त आरके सुधांशु के साथ हुई वार्ता के कार्यवृत्त पर विस्तार से चर्चा की गई।

इस दौरान यह भी तय किया गया कि जिन शिक्षकों को 20 या 21 वर्ष की सेवा में पदोन्नति मिल चुकी है, उन्हें भी एसीपी का लाभ दिया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की विसंगति न रहे।

बैठक में शिक्षकों से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण मांगों पर भी विचार हुआ। शिक्षकों को एक कैलेंडर वर्ष में अपने गृह जनपद आने-जाने के लिए यात्रा अवकाश प्रदान करने का प्रस्ताव शासन को भेजने पर सहमति बनी। यह निर्णय भी किया गया कि सभी संवर्ग के राजकीय शिक्षकों को मतदान का अधिकार देने के लिए राजकीय शिक्षक संघ के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर अनुमोदन के लिए शासन को भेजा जाएगा।

निदेशक ने शिक्षकों की पदोन्नति से जुड़े मामलों पर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय में लंबित वादों के चलते पदोन्नति प्रक्रिया लंबित है, लेकिन विभाग को उम्मीद है कि जल्द ही सभी स्तर की पदोन्नतियों का मार्ग प्रशस्त होगा।

राजकीय शिक्षक संघ के प्रांत अध्यक्ष रामसिंह चौहान एवं महामंत्री रमेश पैन्यूली ने कहा कि प्रवक्ता, एलटी और बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति में वरिष्ठता विवाद का समाधान विभागीय स्तर पर नहीं हो सका, जिसके कारण कई शिक्षकों को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार और विभाग मिलकर जल्द इस समस्या का समाधान करेंगे।

Edu News 26 March 2026

 

शिक्षा जगत समाचार 26 मार्च 2026

 

Uttarakhand: कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रिमंडल की हुई पहली बैठक, वीर उद्यमी योजना सहित 16 प्रस्तावों पर मुहर

 

कैबिनेट विस्तार के बाद आज बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। सबसे पहले नए मंत्रियों का स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले शुभकामना संदेश के संबंध में मंत्रिमंडल को अवगत कराया। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री के संदेश को पढ़ा। देहरादून स्थित सचिवालय में हुए कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्ताव आए।

कैबिनेट ने उत्तराखंड लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली को लागू करने पर मुहर लगा दी है। इससे सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली का रास्ता साफ होगा।

वीर उद्यमी योजना को हरी झंडी

सरकार ने उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के 10% लक्ष्य अग्निवीर और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित होंगे और इन्हें 5% अतिरिक्त सब्सिडी भी मिलेगी।
यह फैसला युवाओं और पूर्व सैनिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेगा।

किसानों के लिए बड़ा फैसला

गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2585 प्रति क्विंटल तय किया गया
रबी और खरीफ सीजन में गेहूं और धान पर मंडी शुल्क 2% ही रहेगा
यह निर्णय किसानों के लिए राहतभरा माना जा रहा है।

गृह विभाग से जुड़े फैसले

होमगार्ड नियमावली को मंजूरी
पुलिस और अन्य वर्दीधारी बलों के लिए आयु सीमा में बदलाव को फिलहाल टाल दिया गया
डिजिटल और कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा

न्यायिक और प्रशासनिक फैसले

न्यायिक अधिकारियों को 10 लाख तक सस्ती दरों पर लोन
ई-वाहन: 4% ब्याज
अन्य: 5% ब्याज
सेतु आयोग की संरचना और कार्यक्षेत्र को मंजूरी

शिक्षा और अन्य फैसले

स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के परिनियम को मंजूरी
एडेड स्कूलों में प्रमोशन से जुड़ी व्यवस्था के लिए उपसमिति का गठन
पंचम विधानसभा सत्रावसान को मंजूरी

पीएम सूर्य घर योजना पर अपडेट

31 मार्च 2025 तक जिन घरों में सोलर संयंत्र लग चुके हैं, उन्हें सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। इसके अनुसार बजट आवंटन भी किया जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

लोक निर्माण विभाग में ब्रिज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंसी को मंजूरी
वन विभाग में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की आयु सीमा 25 से घटाकर 22 वर्ष
धामी कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए फैसले राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं। खासकर वीर उद्यमी योजना और MSP जैसे फैसले आम जनता और युवाओं को सीधा लाभ पहुंचा सकते हैं।

संकट में अभी भी 75 हजार शिक्षकों की कुर्सी, TET की 'अग्निपरीक्षा' में 92 प्रतिशत फेल

शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET 2026) के परिणाम से शिक्षा विभाग और शिक्षकों में उथल-पुथल मची है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद राज्य के सरकारी स्कूलों में वर्षों से सेवाएं दे रहे हजारों शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है।

अनिवार्य की गई टीईटी के हालिया नतीजों ने विभाग और शिक्षक संगठनों की नींद उड़ा दी है। दरअसल, एक फरवरी 2026 को आयोजित परीक्षा में बगैर टीईटी के लगभग 80 हजार शिक्षकों में केवल आठ प्रतिशत शिक्षक (लगभग पांच हजार) ही सफल हो सके हैं।

लगभग 75 हजार शिक्षक बिना टीईटी योग्यता वाले

वर्तमान में राज्य में लगभग 75 हजार शिक्षक बिना टीईटी योग्यता वाले हैं। टीईटी में प्राथमिक स्तर (कक्षा पहली से पांचवीं) में कुल 1,02,506 परीक्षार्थियों में से केवल 19,292 ही उत्तीर्ण हुए हैं। जबकि 83,214 अभ्यर्थी असफल रहे। इस स्तर पर कुल पात्रता प्रतिशत 18.82 प्रतिशत रहा।

उच्च प्राथमिक स्तर 36,377 अभ्यर्थी सफल

वहीं उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा छठवीं से आठवीं) में 1,82,384 परीक्षार्थियों में से 36,377 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जबकि 1,46,007 असफल रहे। इस स्तर पर पात्रता प्रतिशत 19.94 प्रतिशत दर्ज किया गया है। इनमें शिक्षक और अन्य अभ्यर्थी दोनों ही शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट का कड़ा आदेश और वर्तमान स्थिति

उच्चतम न्यायालय ने एक सितंबर 2025 को एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया था कि देश के सभी सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) में कार्यरत शिक्षकों के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

बिना इस पात्रता के न तो नौकरी सुरक्षित रहेगी और न ही भविष्य में पदोन्नति (प्रमोशन) मिल सकेगी। इसी आदेश के अनुपालन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने व्यापमं के माध्यम से परीक्षा आयोजित की थी।

अब शिक्षक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है

विभागीय परीक्षा और पाठ्यक्रम में ढील की मांग परीक्षा के कठिन स्तर और निराशाजनक परिणाम को देखते हुए अब शिक्षक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और डीपीआइ को पत्र लिखकर मांग की है कि सेवारत शिक्षकों के लिए एक 'सीमित विभागीय टीईटी' आयोजित की जाए।

संगठनों का तर्क है कि वर्तमान टीईटी का पाठ्यक्रम बहुत कठिन है, जिससे अनुभवी शिक्षकों को परेशानी हो रही है। यदि पाठ्यक्रम में शिथिलता प्रदान करते हुए विभागीय परीक्षा ली जाती है, तो शिक्षकों की नौकरी का संकट भी टलेगा और अदालती आदेश का पालन भी सुनिश्चित होगा।

डीपीआइ ने शुरू की कवायद, मांगा डेटा

शिक्षक संगठनों के दबाव के बाद लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआइ) एक्शन मोड में आ गया है। 13 मार्च 2026 को जारी एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से सभी संयुक्त संचालकों (जेडी) और जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) से शिक्षकों का आयुवार और श्रेणीवार डेटा मांगा गया है।

विभाग अब इस जानकारी के आधार पर एक नई कार्ययोजना तैयार कर रहा है, जिससे बीच का कोई रास्ता निकाला जा सके।

दिल्ली में प्रदर्शन की चेतावनी

शिक्षकों के सब्र का बांध अब टूटता नजर आ रहा है। प्रदेश शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष राजनारायण द्विवेदी ने दोटूक कहा है कि यदि नियमों में रियायत नहीं दी गई, तो प्रदेश के हजारों शिक्षक चार अप्रैल को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। शिक्षकों का कहना है कि वे वर्षों से पढ़ा रहे हैं, ऐसे में अचानक उन पर कठिन परीक्षा थोपना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

Uttarakhand: संकट में पीसीएस और लोअर पीसीएस परीक्षाएं, विभाग रिक्त पद बताने को तैयार ही नहीं

 

उत्तराखंड में पीसीएस और लोअर पीसीएस परीक्षाएं संकट में हैं। दोनों भर्तियों के लिए शासन स्तर से विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी जा रही है, लेकिन विभाग सूचना देने को तैयार नहीं। इस कारण शासन अभी तक आयोग को अधियाचन ही नहीं भेज पाया है।

राज्य लोक सेवा आयोग ने पिछले साल 24 सितंबर को भर्तियों का जो कैलेंडर जारी किया था, उसमें 17 मई को लोअर पीसीएस प्री और पांच जुलाई को अपर पीसीएस प्री परीक्षा प्रस्तावित की थी। इन तिथियों के साथ स्पष्ट किया गया था कि अधियाचन मिलने पर ही संभव होंगी। इसके बाद आयोग ने तीन फरवरी को जो कैलेंडर जारी किया, उसमें से 17 मई की परीक्षा हटा दी। यह कैलेंडर 31 मई तक का जारी किया गया है।

इधर, शासन स्तर से अभी तक इस भर्ती का अधियाचन नहीं भेजा गया। 18 मार्च को कार्मिक विभाग ने सभी प्रमुख सचिव, सचिवों को एक चिट्ठी भेजी थी। इसमें बताया गया था कि पीसीएस 2026 के लिए सेवा नियमावली के साथ अभी तक केवल ग्रामीण निर्माण विभाग, गन्ना विकास विभाग ने ही रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराई है।

त्रुटिरहित सूचना के तहत कार्मिक विभाग ने डिप्टी कलेक्टर का एक पद, गृह विभाग ने अधीक्षक कारागार का एक पद, श्रम विभाग ने सहायक श्रमायुक्त का एक पद, ग्राम्य विकास विभाग ने खंड विकास अधिकारी के पांच पदों की सूचना उपलब्ध कराई है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने अधिशासी अधिकारी का एक पद, शहरी विकास विभाग ने सहायक नगर आयुक्त के चार पदों का जो अधियाचन भेजा था, उसमें त्रुटियां थीं। कहने के बावजूद अभी तक उन्होंने संशोधित अधियाचन नहीं दिए।

तीन दिन के भीतर सूचना मांगी गई लेकिन अभी तक नहीं मिली। उधर, लोअर पीसीएस के मामले में भी विभाग सुस्त हैं। अभी तक शासन को लोअर पीसीएस के लिए तीन विभागों ने सूचना दी है। इसमें राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के लिए 13 पद, आबकारी विभाग में आबकारी इंस्पेक्टर के चार पद और पंचायती राज विभाग में कर अधिकारी के पांच पदों की सूचना शामिल है।

बिना पदों के निकल सकती है भर्ती

चूंकि विभाग रिक्त पदों की सूचना नहीं दे रहे और युवाओं का पीसीएस परीक्षाओं के लिए इंतजार बढ़ता जा रहा है। इसलिए कार्मिक विभाग इस बात पर विचार कर रहा है कि फिलहाल उपलब्ध पदों के हिसाब से अधियाचन आयोग को भेज दे। इसमें पदों का विवरण बाद में जारी करने का प्रावधान किया जा सकता है। अधियाचन आने के बाद भी करीब एक माह का समय आयोग को भर्ती निकालने में लगेगा।

विभिन्न विभागों में निकली रिक्तियां

 

Edu News 25 March 2026

 

शिक्षा जगत समाचार 25 मार्च 2026