वर्ष 2021-22 में पदोन्नति के फलस्वरूप मौलिक रूप से नियुक्त प्रधानाध्यापक & प्रधानाध्यापिकाओं की सूची

 

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जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) बागेश्वर द्वारा CRP/आईईसीआरपी/बदलाव सखी के 10 पदों पर निकली भर्ती

 

अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कल 07 जुलाई को इन जनपदों मे रहेगा अवकाश

💧💧Waiting for the new update.......of other District..

शिक्षा जगत समाचार 6 अगस्त 2026

 

Lecturer वर्ष 2005-2006 में आयोग से चयनित प्रवक्ताओं (महिला तथा सामान्य संवर्ग) की पारस्परिक ज्येष्ठ सूची

 

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शिक्षा विभाग के गजब कारनामे: हाईस्कूल प्रधानाध्यापकों का नहीं हुआ स्थायीकरण, 3500 शिक्षकों की पदोन्नति अटकी

उत्तराखंड के राजकीय हाईस्कूलों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों का पांच वर्ष बाद भी स्थायीकरण नहीं हो पाया है। इसके चलते उनकी आगे की पदोन्नति की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। शिक्षा निदेशालय ने अब सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों (सीईओ) से प्रधानाध्यापकों के स्थायीकरण के प्रस्ताव मांगे हैं, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।

शिक्षा विभाग में वर्ष 2018 के बाद से शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की पदोन्नतियां लंबे समय से लंबित हैं। शिक्षकों का कहना है कि इस कारण कई कर्मचारी 30 से 35 वर्षों की सेवा पूरी करने के बावजूद एक ही पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हालांकि विभाग ने अब पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन प्रधानाध्यापकों के स्थायीकरण को अनिवार्य बनाए जाने से पदोन्नति फिर अटकने की आशंका जताई जा रही है।

विभाग में बड़ी संख्या में पद खाली

शिक्षकों के अनुसार विभाग में पहले से ही प्रधानाध्यापकों के लगभग 93 प्रतिशत और प्रधानाचार्यों के करीब 90 प्रतिशत पद रिक्त हैं। ऐसे में पदोन्नति प्रक्रिया में देरी का असर विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों पर भी पड़ रहा है।

शिक्षक संगठन ने उठाए सवाल

राजकीय शिक्षक संघ के पूर्व प्रांतीय महामंत्री रमेश पैन्यूली का कहना है कि कई प्रधानाध्यापक विभाग में लगभग 35 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हैं। 

उनके अनुसार, जब संबंधित अधिकारियों का प्रवक्ता पद पर रहते हुए स्थायीकरण पहले ही हो चुका था, तो प्रधानाध्यापक बनने के बाद प्रोबेशन अवधि पूरी होते ही स्थायीकरण कर दिया जाना चाहिए था। उनका कहना है कि अब इस आधार पर पदोन्नति रोकना उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में करीब 350 शिक्षक पदोन्नति पाकर प्रधानाध्यापक बने थे, जिनमें से अधिकांश अब सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं।

3500 शिक्षकों की पदोन्नति भी लंबित

शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक (एलटी) से प्रवक्ता पद पर करीब 3500 शिक्षकों की पदोन्नति भी वर्षों से लंबित है। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय तक प्रमोशन नहीं होने से कई शिक्षक बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

आरक्षित वर्ग के शिक्षकों ने भी जताई चिंता

एससी, एसटी और ओबीसी वैचारिक महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष आरएल आर्य ने कहा कि पदोन्नति के लिए तैयार की जा रही वरिष्ठता सूची से आरक्षित वर्ग के कई प्रवक्ताओं की वरिष्ठता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में संगठन जल्द ही शिक्षा सचिव से मुलाकात करेगा।

शिक्षा निदेशक का पक्ष

माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनोद सिमल्टी ने कहा कि प्रत्येक पद के लिए स्थायीकरण अलग-अलग प्रक्रिया के तहत किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमानुसार प्रधानाध्यापकों के स्थायीकरण की प्रक्रिया वर्तमान में संचालित की जा रही है।

 

प्रदेश के पॉलीटेक्निक संस्थानों में भर्ती होंगे 480 गेस्ट टीचर

 

शिक्षा जगत समाचार 5 अगस्त 2026

 

विधान सभा चुनाव 2027 हेतु मतदान/मतगणना कार्मिकों एवं निर्वाचन सम्पन्न करवाये जाने हेतु विभिन्न कार्यों के लिए कार्मिकों की तैनाती के सम्बंध में ...

 

उत्तराखण्ड मे पुनः जनगणना कार्यक्रम 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा

भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा नोटिफिकेशन के अनुसार, उत्तराखंड के स्नो-बाउंड (बर्फबारी प्रभावित और दुर्गम पहाड़ी) इलाकों सहित लद्दाख, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के विशेष क्षेत्रों के लिए यह शेड्यूल तय किया गया है। 

इस जनगणना कार्यक्रम से जुड़े मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:

🗓️ महत्वपूर्ण तिथियां और शेड्यूल

• 17 अगस्त से 31 अगस्त 2026: नागरिकों के लिए ऑनलाइन स्व-गणना (Self-Enumeration) का विकल्प खुला रहेगा, जहाँ लोग खुद अपनी जानकारी पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे। 
• 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026: प्रगणक (Enumerators) घर-घर जाकर जनसंख्या की भौतिक गणना करेंगे। 
• 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर 2026: छूटे हुए लोगों या सुधार के लिए रिवीजनल राउंड (डेटा वेरिफिकेशन) चलाया जाएगा। 
• संदर्भ तिथि (Reference Date): इन पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जनगणना की संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 की मध्यरात्रि (00:00 बजे) निर्धारित की गई है। [

📋 इस जनगणना की खास बातें

• लक्षित क्षेत्र: उत्तराखंड के अंतर्गत आने वाले लगभग 131 सीमांत गाँव और 3 शहरी पहाड़ी क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं, जहाँ सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण समय से पहले गणना की जा रही है। 
• डिजिटल माध्यम: यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना है, जिसे मोबाइल ऐप्स और विशेष पोर्टल्स के जरिए संपन्न किया जा रहा है। 
• जातिगत डेटा: इस बार जनगणना के इस दूसरे चरण (Population Enumeration) में एससी (SC) और एसटी (ST) के अलावा अन्य जातियों की जानकारी भी पहली बार दर्ज की जा रही है।

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कौसानी उत्तराखंड में निकली रिक्तियां

 

UKSSSC ने जारी किया भर्ती का शेड्यूल