शिक्षा जगत समाचार 15 सितम्बर 2026

 

शिक्षा जगत समाचार 14 सितम्बर 2026

 

द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेन्टरी एजूकेशन (D.EL.Ed) प्रशिक्षक्षण हेतु आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा 2026

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शिक्षा विभाग में 2400 भर्ती सिर्फ स्थानीय स्तर पर होगी

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शिक्षकों की 14 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी से मिला राजकीय शिक्षक संघ, लंबित प्रकरणों के जल्द निस्तारण की मांग

देहरादून। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड, शाखा देहरादून ने शिक्षकों की विभिन्न लंबित समस्याओं और विभागीय स्तर पर आ रही दिक्कतों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को मयूर विहार स्थित डाइट सभागार में आयोजित बैठक के बाद संघ के जिलाध्यक्ष सुभाष झल्डियाल के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी के समक्ष शिक्षकों की समस्याओं से जुड़ा 14 सूत्रीय मांगपत्र रखा। संघ ने सभी लंबित प्रकरणों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने और विभागीय स्तर पर आ रही समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने की मांग की।

बैठक का संचालन जनपद मंत्री अर्जुन पंवार ने किया। इस दौरान शिक्षकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। संघ ने उत्तराखंड में सेवारत एलटी शिक्षकों के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर टीईटी-2 की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग प्रमुखता से उठाई।

बीएलओ और एसआईआर ड्यूटी से शिक्षकों को मुक्त करने की मांग

शिक्षक संघ ने बीएलओ और एसआईआर जैसे गैर-शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने का विरोध किया। संघ का कहना है कि इस तरह के कार्यों से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होती है। संघ ने मांग की कि शिक्षकों को बीएलओ और एसआईआर की ड्यूटी से मुक्त किया जाए।

साथ ही इन कार्यों में लगाए गए शिक्षकों को दीर्घकालीन अवकाश के दौरान कार्य करने के बदले उपार्जित अथवा प्रतिकर अवकाश प्रदान करने की मांग भी की गई।

रानीपोखरी के शिक्षकों के वेतन का मामला उठा

बैठक में राजकीय इंटर कॉलेज रानीपोखरी की शिक्षिकाओं के एक दिन का वेतन आहरित किए जाने का मामला भी उठाया गया। संघ ने संबंधित प्रकरण का परीक्षण कर उचित कार्रवाई और समाधान की मांग की। इसके अलावा कनिष्ठ-वरिष्ठ प्रकरणों के लंबे समय से लंबित रहने पर भी पदाधिकारियों ने नाराजगी जताई। संघ ने कहा कि शिक्षकों के कनिष्ठ-वरिष्ठ संबंधी प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जाना चाहिए, ताकि इसका असर शिक्षकों की सेवा संबंधी सुविधाओं और वेतनमान पर न पड़े।

पदोन्नति प्रकरण पांच दिन में निस्तारित करने की मांग

शिक्षक संघ ने चयन और प्रोन्नत वेतनमान से जुड़े मामलों को भी प्रमुखता से उठाया। पदाधिकारियों के मुताबिक चयन-प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति के बाद भी पदोन्नति से संबंधित कई प्रकरण लंबे समय से लंबित हैं। संघ ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर ऐसे मामलों का अधिकतम पांच दिन के भीतर निस्तारण करने की मांग की। इसके साथ ही प्राथमिक संवर्ग से वर्ष 2009 से 2011 के बीच समायोजित शिक्षकों को उनकी पूर्व सेवाओं से जोड़ते हुए चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देने की मांग भी रखी गई।

अपार आईडी और आधार संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग

शिक्षक संघ ने विद्यालयों में अपार आईडी बनाने में आ रही तकनीकी दिक्कतों का मुद्दा भी उठाया। विद्यार्थियों और अभिभावकों के आधार कार्ड से संबंधित समस्याओं तथा विद्यालयों के जीएसटी नंबर लेने में आ रही परेशानियों का समाधान करने की मांग की गई। वहीं विद्यालयों में शिक्षकों के फोन प्रयोग पर रोक के संबंध में भी संघ ने अपना पक्ष अधिकारियों के सामने रखा। संघ ने कहा कि शिक्षकों की व्यावहारिक समस्याओं और विद्यालयी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

अटल विद्यालयों में पारस्परिक स्थानांतरण की मांग

मांगपत्र में आकस्मिक अवकाश से संबंधित समस्याओं के समाधान के साथ ही अटल विद्यालयों में शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने की मांग भी शामिल रही। संघ ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण और अन्य सेवा संबंधी लंबित मामलों का भी प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाना चाहिए।राजकीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सुभाष झल्डियाल ने कहा कि शिक्षक लंबे समय से विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं। विभागीय स्तर पर लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण होने से न केवल शिक्षकों को राहत मिलेगी, बल्कि उनका पूरा ध्यान शिक्षण कार्य पर केंद्रित हो सकेगा। इस दौरान संघ के संरक्षक महेंद्र सिंह गुसांई, जिला मंत्री अर्जुन पंवार, जिला उपाध्यक्ष राजेश गैरोला, आय-व्यय निरीक्षक सुनील कुमार, जिला संयुक्त मंत्री राकेश रौथाण, संयुक्त मंत्री भारती प्रकाश, वरिष्ठ सलाहकार धृपाल रौतेला, मोहनलाल रणाकोटी, प्रवक्ता राकेश मोहन उनियाल, रजनीश बौंढियाल समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

source -https://apnuuttarakhand.com/

रिक्त पदों पर Guest Teachers प्रवक्ताओं की पदस्थापन/नियुक्ति की सूची जारी

 

प्रभावित अतिथि शिक्षकों को अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में समायोजित करने के सम्बन्ध में।

BREAKING NEWS: UPI का नया नियम: 15 अक्तूबर से 2000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 0.4% शुल्क, लेकिन इसका भार कारोबारियों पर

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। 15 अक्तूबर से चुनिंदा पर्सन-टू-मर्चेंट (पीटूएम) यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगेगा। पीटूपी लेनदेन पहले की तरह मुफ्त ही बना रहेगा। एमडीआर केवल कारोबारियों के लिए देय होगा। यह बदलाव डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू करेगा।

एनपीसीआई के अनुसार, 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर व्यापारियों को 0.4 फीसदी का शुल्क देना होगा। 75,000 रुपये या उससे अधिक के भुगतान पर अधिकतम शुल्क 300 रुपये तय किया गया है। यह नया ढांचा यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अधिक टिकाऊ वाणिज्यिक मॉडल बनाने के उद्देश्य से है। इससे प्राप्त आय का उपयोग भुगतान बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए किया जाएगा। साथ ही, साइबर सुरक्षा, नवाचार और ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। यह कदम डिजिटल लेनदेन को और मजबूत करेगा।

व्यापारियों पर क्या होगा असर?

इस नए नियम से उन व्यापारियों पर सीधा असर पड़ेगा जो 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन स्वीकार करते हैं। उन्हें प्रत्येक ऐसे लेनदेन पर 0.4 फीसदी का शुल्क देना होगा। हालांकि, 75,000 रुपये से अधिक के बड़े भुगतानों के लिए शुल्क 300 रुपये तक सीमित रहेगा। यह शुल्क व्यापारियों के लिए एक नई लागत होगी। इसका उद्देश्य यूपीआई प्रणाली को आत्मनिर्भर बनाना है।

कुछ रेलवे टिकट पर शुल्क का क्या असर पड़ेगा?

विशिष्ट व्यापारी श्रेणियों के लिए एक निश्चित व्यापारी छूट दर (एमडीआर) लागू की गई है। इसमें रेलवे, दूरसंचार सेवाएं, बीमा और ईंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। यह दर 2000 रुपये से अधिक के प्रत्येक लेनदेन पर 5 रुपये निर्धारित की गई है।

इन विशिष्ट क्षेत्रों पर 0.4 फीसदी की परिवर्तनीय दर के बजाय एक निश्चित शुल्क लिया जाता है। यह शुल्क लेनदेन की कुल राशि पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि प्रति लेनदेन केवल 5 रुपये तय है। यह निश्चित दर मॉडल महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं में संभावित लागत वृद्धि को रोकने में सहायक है। उपयोगिता बिल संग्रह और ईंधन खुदरा जैसे कम लाभ वाले क्षेत्रों में भी यह व्यवस्था लागू है।

इसका मुख्य उद्देश्य आवश्यक उपभोक्ता सेवाओं को कम लागत वाला बनाए रखना है। साथ ही, यह सुनिश्चित करता है कि ये सेवाएं डिजिटल रूप से कुशल बनी रहें। यह नीति इन क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे उपभोक्ताओं पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ता है।

रेलवे टिकट की खरीद पर भी यह निश्चित शुल्क लागू होता है। यदि टिकट का मूल्य 2000 रुपये से अधिक है, तो प्रति लेनदेन 5 रुपये का निश्चित शुल्क लगेगा। यह यात्रियों के लिए एक निश्चित लागत सुनिश्चित करता है, चाहे टिकट की कीमत कितनी भी अधिक हो। परिवर्तनीय दर के बजाय निश्चित शुल्क से बड़े लेनदेन पर यात्रियों को सीधा लाभ मिलता है। यह रेलवे सेवाओं को डिजिटल रूप से अधिक सुलभ और किफायती बनाने में मदद करता है।

MDR ढांचा क्या है और किस लेन-देन पर कितना शुल्क लगेगा?

एनपीसीआई के अनुसार, 2,000 रुपये तक के छोटे P2M लेन-देन पर 0% MDR (शून्य शुल्क) बना रहेगा, जो कुल P2M लेन-देन की मात्रा का 95 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है।

• सामान्य वाणिज्यिक P2M लेन-देन: ₹2,000 से अधिक के P2M लेन-देन पर 0.4 प्रतिशत का बेसलाइन एमडीआर लागू होगा।
• अधिकतम सीमा: ₹75,000 या उससे अधिक के बड़े भुगतानों पर एमडीआर की अधिकतम सीमा ₹300 प्रति लेन-देन तय की गई है।
• पूंजी बाजार लेन-देन: म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज और स्टॉकब्रोकर्स को किए जाने वाले हस्तांतरण पर 0.02 प्रतिशत एमडीआर (अधिकतम ₹300) लागू होगा।

SCERT D.DUN: 1-Got कर्मयोगी पोर्टल पर नवीन Course पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में ।

💢NEW UPDATE 💢

माह जुलाई 2026 से सितम्बर 2026 तक केवल दो Course निम्न सूची से करने है।

विभागीय Capacity Building Plan (CBP) के अनुसार प्रत्येक दायित्वों के आधार पर IGOT Platform पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से पाठ्यक्रमों का (माह जुलाई 2026 से सितम्बर 2026 तक के लिए) चिह्नीकरण करते हुए पोर्टल पर Live किया गया है। विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत प्रत्येक अधिकारी / शिक्षक / कार्मिकों द्वारा चिन्हित पाठ्यक्रमों में से अपने दायित्वों के अनुरूप माह सितम्बर 2026 तक न्यूनतम 02 प्रशिक्षण पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

NOTE - सबसे पहले कर्मयोगी पोर्टल/App में जाकर अपना लॉगिन करें,  Login मोबाइल नंबर से करें, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें फिर OTP डालें, जिससे आप Portal में लॉगिन हो जाएंगे उसके बाद एक-एक करके दिए हुए सारे 10 कोर्स के लिंक ओपन करें, जिससे आप Course मैं आसानी से ज्वाइन हो पाएंगे।

I-GOT KARMAYOGI- LOGIN LINK   

👉https://igotkarmayogi.gov.in/#/

Course Name 

(Select only 2 courses from list)

👉Departmental Inquiry Procedure

👉EOffice Learning Resources 2025

👉Code of Conduct for Government Employees

👉Do's and Dont's for Government Employees-Hindi

👉Office Procedure -Updated

👉Right to Information (RTI)

👉Office Productivity Tools

👉School Safety Beyond Structures: Planning and Mitigation

👉तनाव और तनाव प्रबंधन

👉Drive Smart: A Guide to Safe and Efficient Vehicle Driving

👉Artificial Intelligence Enabling Education Outreach

👉Procurement of Goods and Services

💥💥💥💥💥💥

माह  सितम्बर से 31 अक्टूबर 2026 तक बाकी के सभी COURSE पूर्ण करने है।

 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तराखण्ड

NOTE - सबसे पहले कर्मयोगी पोर्टल/App में जाकर अपना लॉगिन करें,  Login मोबाइल नंबर से करें, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें फिर OTP डालें, जिससे आप Portal में लॉगिन हो जाएंगे उसके बाद एक-एक करके दिए हुए सारे 10 कोर्स के लिंक ओपन करें, जिससे आप Course मैं आसानी से ज्वाइन हो पाएंगे।

I-GOT KARMAYOGI- LOGIN LINK   

👉https://igotkarmayogi.gov.in/#/

Course Name

 (Select all Courses)

👉1. Artificial Intelligence Integration in Microsoft Office 365

👉2. Artificial Intelligence (AI) for Good: Innovate, Empower and Transform

👉3. Anger Management

👉4. AI for Digital Transformation: Computer Vision

👉5. AI for Presentations

👉6. Action Research and Research Studies Scheme

👉7. Securing Your Computer System: Essential PC

👉8. Procurement of Work

👉9. Anger Management and Effective Public Interaction

👉10. A1 Applications in Government

तदर्थ पदोन्नति की अनुमति के शासनादेश की फाइल गुम ?