उत्तराखंड: कोर्स पूरा होने में देरी से अवसाद में गया छात्र, ली अपनी जान.. ऋषिकुल कॉलेज में तालाबंदी, शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

 

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज के BAMS छात्र यशपाल (23) की आत्महत्या के बाद भारी हंगामा खड़ा हो गया है। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए तालाबंदी कर दी। छात्रों का आरोप है कि समय पर परीक्षा न होने और डिग्री पूरी करने में 6–7 साल लगने से वे मानसिक दबाव में आ रहे हैं।

जानकारी के अनुसार बीते गुरुवार को परीक्षा देने के बाद 7 फरवरी को यशपाल अपने कमरे से निकले, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। कमरे की तलाशी लेने पर एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति और हताशा का जिक्र किया था। लगातार खोजबीन के बाद आज यानि 14 फरवरी को पथरी पावर हाउस के पास गंगा में उनका शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है।

एग्जाम में देरी को लेकर छात्रों का आक्रोश

आक्रोशित छात्रों का कहना है कि उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में समय से परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। उनका आरोप है कि पांच साल के कोर्स को पूरा करने में 6 से 7 साल तक लग रहे हैं, जिससे छात्र मानसिक तनाव में हैं। इसी मुद्दे को लेकर छात्रों ने कॉलेज परिसर में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया और निष्पक्ष जांच की मांग की।

कॉलेज प्रबंधन का क्या कहना है?

कॉलेज प्रशासन का कहना है कि मृतक छात्र का परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं रहा था और वह दो विषयों में सप्लीमेंट्री में थे।
कॉलेज के हेड अनूप गक्खड़ के अनुसार, परीक्षा प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा तय की जाती है। नए नियमों के तहत कॉपियों की दो बार जांच हो रही है, जिससे परिणाम आने में समय लग रहा है।

पुलिस का बयान

मामले में एसपी सिटी अभय सिंह ने बताया कि सुसाइड नोट के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और विस्तृत रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

छात्रों की मांग: हो निष्पक्ष जांच

यशपाल की मौत की खबर फैलते ही छात्रों में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई। छात्रों का कहना है कि आत्महत्या के पीछे के वास्तविक कारणों और संभावित शैक्षणिक दबाव की गहन जांच होनी चाहिए। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में सुधार, समयबद्ध एग्जाम और परिणाम घोषित करने की मांग की है।

शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना के बाद प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था, विशेषकर आयुर्वेदिक शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। छात्रों का कहना है कि अगर समय पर परीक्षाएं और परिणाम घोषित किए जाएं तो इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है।

उत्तराखंड: शिक्षकों को सीधे मत के अधिकार का मामला, हाईकोर्ट ने शासन से मांगा जवाब, प्रवक्ता ने दाखिल की याचिका

शिक्षकों को सीधे मताधिकार के मामले में हाईकोर्ट ने सचिव शिक्षा और कार्मिक के साथ ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा है। उन्हें शपथ पत्र के साथ जवाब दाखिल करना होगा। प्रकरण में प्रवक्ता डॉ अंकित जोशी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।

राजकीय शिक्षक संघ के राजकीय इंटर कॉलेज बुरांसखण्डा इकाई के सदस्य एवं प्रवक्ता डॉ अंकित जोशी ने याचिका में डेलीगेट व्यवस्था को लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत बताया है। उन्होंने कहा, संघ का प्रत्येक सदस्य समान अधिकारों का अधिकारी है, इसलिए चुनाव प्रक्रिया में भी सभी को प्रत्यक्ष मतदान का अवसर मिलना चाहिए।

जोशी के मुताबिक उन्होंने प्रकरण में सचिव विद्यालयी शिक्षा, सचिव कार्मिक एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा को विधिवत प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर इसके समाधान का अनुरोध किया था, लेकिन समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण न होने से न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक हो गया। प्रकरण की 13 फरवरी 2026 को हुई सुनवाई में उच्च न्यायालय ने सचिव कार्मिक, सचिव विद्यालयी शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं राजकीय शिक्षक संघ को प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

संघ का प्रत्येक सदस्य समान है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्यक्ष मताधिकार उसकी मूल भावना है। किसी भी शिक्षक को मतदान से वंचित रखना समानता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। संघ के संविधान में शीघ्र संशोधन कर हर सदस्य को मत का अधिकार मिलना चाहिए। - डॉ अंकित जोशी, याचिकाकर्ता

SSC की परीक्षा में नकल का खुलासा, 10 लाख रुपये में MTS की नौकरी, पहुंची STF तो स्क्रीन पर था एक्सेस

 देहरादूनः उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां भर्ती परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल कराने वाले संगठित गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. उत्तराखंड एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर परीक्षा घोटाले की बड़ी साजिश का खुलासा किया है. इस पूरे ऑपरेशन की शुरुआत उत्तर प्रदेश एसटीएफ से मिली खुफिया सूचना से हुई. सूचना थी कि SSC मल्टी टास्किंग भर्ती परीक्षा-2025 में अभ्यर्थियों को पास कराने के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है और परीक्षा केंद्र में तकनीकी छेड़छाड़ की जा रही है.

रिमोट एक्सेस लेकर रखे थे अभ्यर्थियों के कंप्यूटर का

देहरादून के महादेव डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र में छापेमारी के दौरान टीम को यूपीएस रूम में 24×24 इंच का अंडरग्राउंड चैंबर मिला, जिसमें लैपटॉप और राउटर छिपाकर रिमोट सिस्टम संचालित किया जा रहा था. इन उपकरणों के जरिए अभ्यर्थियों के कंप्यूटर को दूर से एक्सेस कर प्रश्नपत्र हल किए जा रहे थे. परीक्षा केंद्र को तत्काल सील कर उपकरण जब्त कर लिए गए हैं.

हर अभ्यर्थी से 10 लाख रुपये वसूले जा रहे थे

जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह अभ्यर्थियों से सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर प्रति उम्मीदवार 10 लाख रुपये तक वसूल रहा था. हाईटेक तकनीक के जरिए परीक्षा प्रणाली से छेड़छाड़ कर उन्हें पास कराने का भरोसा दिया जाता था. पुलिस ने संकेत दिए हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने पैसे देकर नौकरी पाने की कोशिश की, उन्हें भी जांच के दायरे में लाया जाएगा.

इसमें शिक्षक की क्या गलती ???

 

शिक्षा जगत समाचार 14 फरवरी 2026

 

उत्तराखंड: 4 जिलों में अग्निवीर भर्ती पंजीकरण शुरू, बदली आयु सीमा.. जानिए पूरी डिटेल

 

उधमसिंह नगर: भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती 2026 की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। विभिन्न पदों पर कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा (CEE) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ हो चुका है। सेना ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बताते हुए युवाओं से समय रहते आवेदन करने की अपील की है।

Agniveer 2026 recruitment registration begins in 4 districts of Uttarakhand

अग्निवीर भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 1 अप्रैल तक आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा (CEE) देशभर के 176 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के लिए पांच विकल्प भरने होंगे, जिनमें से एक केंद्र आवंटित किया जाएगा। आवेदन शुल्क के रूप में 250 रुपये का ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य रखा गया है। केवल प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही आगे की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।

आयु सीमा में बदलाव

इस वर्ष अग्निवीर भर्ती में बड़ा बदलाव करते हुए आयु सीमा को बढ़ा दिया गया है। पहले यह सीमा 17½ से 21 वर्ष थी, जिसे अब बढ़ाकर 17½ से 22 वर्ष कर दिया गया है। आयु सीमा में यह वृद्धि उन युवाओं के लिए राहत लेकर आई है, जो पिछली बार पात्रता से बाहर हो गए थे।

उत्तराखंड के इन जिलों के युवाओं को मौका

अल्मोड़ा स्थित सेना भर्ती कार्यालय के अंतर्गत उत्तराखंड के चार जिलों बागेश्वर, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर के युवा इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। इस वर्ष अभ्यर्थियों को एक साथ दो अलग-अलग पदों के लिए आवेदन करने की सुविधा भी दी गई है, जिससे चयन की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

शैक्षणिक योग्यता और पात्रता

अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए अभ्यर्थी का 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। टेक्निकल, क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल पदों के लिए 12वीं कक्षा विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ट्रेड्समैन पदों के लिए 10वीं और 8वीं पास उम्मीदवार पात्र माने जाएंगे। महिला सैन्य पुलिस और नर्सिंग सहायक पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं उत्तीर्ण निर्धारित की गई है।

बोनस अंकों का प्रावधान

भर्ती प्रक्रिया में खेल, एनसीसी और आईटीआई प्रमाणपत्र धारकों को बोनस अंक दिए जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के खिलाड़ियों को अलग-अलग अंक प्रदान किए जाएंगे। एनसीसी ‘C’ प्रमाणपत्र धारकों को अधिकतम 20 अंक तक का लाभ मिल सकता है। यह प्रावधान योग्य और प्रशिक्षित युवाओं को अतिरिक्त अवसर देने के उद्देश्य से रखा गया है।

सेना की अपील: दलालों से सावधान रहें

सेना भर्ती कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और मेरिट आधारित है। अभ्यर्थियों को किसी भी दलाल या बिचौलियों के झांसे में न आने की सलाह दी गई है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट या सेना भर्ती कार्यालय से ही संपर्क करने की अपील की गई है।

जिम के बाहर गैंगस्टर की हत्या: गोलीकांड से फिर 'लाल' हुई राजधानी, कई वारदातों का मास्टर माइंड रहा विक्रम

 राजधानी देहरादून में शुक्रवार को दिनदहाड़े एक और हत्या हो गई। सिल्वर सिटी मॉल में झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर विक्रम शर्मा को दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। विक्रम पर झारखंड में 50 से अधिक मामले दर्ज हैं। इनमें कई हत्याएं, अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले शामिल हैं। काशीपुर में विक्रम का स्टोन क्रशर है और वह प्रॉपर्टी के कारोबार में भी सक्रिय था। शुरुआती जांच में पुलिस रंजिश के कारण हत्या होना मान रही है।

विक्रम शर्मा रोज की तरह सिल्वर सिटी स्थित एनी टाइम फिटनेस जिम में व्यायाम करने गया था। वहां से निकलते वक्त करीब 10 बजकर 10 मिनट पर सीढ़ियों पर दो हमलावरों ने उसके सिर में गोली मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस उसे उठाकर मैक्स अस्पताल ले गई। वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि कुल तीन बदमाश बाइक पर आए थे। इनमें से दो पैदल मॉल के अंदर गए और गोली मारने के बाद वहां से पैदल ही निकल गए। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि बदमाश वहां से कुछ सौ मीटर तक पैदल भागे इसके बाद काले रंग की बाइक पर सवार होकर फरार हो गए।

आईजी गढ़वाल ने हत्याकांड के जल्द खुलासे के निर्देश दिए हैं। इसके बाद पुलिस ने जिलेभर में नाकेबंदी कर दी। सख्त जांच अभियान चलाया गया। पुलिस टीमें बदमाशों के आने और वारदात को अंजाम देकर भागने के रास्तों की जांच में जुट गईं। विक्रम शर्मा मूल रूप से सिंहभूमि जमशेदपुर झारखंड का रहने वाला था। वर्तमान में वह देहरादून में अमन विहार में रह रहा था।

उसका काशीपुर में स्टोन क्रशर का कारोबार है। उसके कई कुख्यात अपराधियों और गैंगस्टरों से संबंध होने की जानकारी मिली है। ऐसे में पुलिस इस हत्या को आपसी रंजिश, गैंगवार या आर्थिक लेनदेन से जुड़ा मानकर जांच कर रही है।

शिक्षा जगत समाचार 13 फरवरी 2026

 

उत्तराखंड: फैसला- राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में इजाफा

 

देहरादून। धामी सरकार ने  गुरुवार को राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के सम्मान एवं कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया ।

राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणियों में दी जा रही पेंशन राशि में वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की है।

निर्णय के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान सात दिन जेल गये अथवा आंदोलन के दौरान घायल हुए आंदोलनकारियों की मासिक पेंशन ₹6000 से बढ़ाकर ₹7000 कर दी गई है।

इसी प्रकार, जेल गये या घायल श्रेणी से भिन्न अन्य राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन ₹4500 से बढ़ाकर ₹5500 प्रतिमाह कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त, राज्य आंदोलन के दौरान विकलांग होकर पूर्णतः शय्याग्रस्त (Bedridden) हुए आंदोलनकारियों की विशेष पेंशन ₹20,000 से बढ़ाकर ₹30,000 प्रतिमाह कर दी गई है। वहीं, राज्य आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन ₹3000 से बढ़ाकर ₹5500 प्रतिमाह कर दी गई है।

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों का त्याग और बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। राज्य सरकार उनके सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय आंदोलनकारियों और उनके परिवारों के प्रति सरकार की कृतज्ञता का प्रतीक है।

प्रशासनिक फेरबदल,IAS-PCS अधिकारियों के तबादले

उत्तराखंड शासन के कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01 द्वारा जारी आदेश के तहत राज्य में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) एवं राज्य सिविल सेवा (PCS) के कई अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनके वर्तमान दायित्वों से मुक्त करते हुए नई तैनाती दी गई है।

निर्वाचन आयोग में तैनात पीसीएस कमलेश मेहता को डिप्टी कलेक्टर, टिहरी गढ़वाल’ के पद पर तैनात किया जाता है।

पढ़ाई के लिए अधिक दिन सुरक्षित करने....अब स्कूलों की छुटटी पर प्रयोग ???

देहरादून। सरकार स्कूलों में एक और प्रयोग करने जा रही है। इस बार प्रयोग स्कूलों की गर्मी और सर्दियों की छुटटी पर है। प्रयोग की गरज पढ़ाई के लिए अधिक दिन सुरक्षित करने की बताई जा रही है।

पिछले तीन दशकों से स्कूली शिक्षा में एक के बाद एक प्रयोग हो रहे हैं। उत्तराखंड स्कूली शिक्षा में प्रयोग को लेकर खासा आगे रहा है। राज्य ने अपने स्कूल तक सीबीएसई को सौंप दिए। इस प्रयोग से पहले राज्य सरकार ने स्कूलों में पाठयक्रम को पूरी तरह से सीबीएसई के अनुरूप कर दिया था।

मॉडल स्कूल, पीएम श्री स्कूल भी प्रयोग हैं। इन प्रयोगों का क्या लाभ हुआ ये शिक्षा विभाग के अधिकारी जरूर जानते होंगे। बहरहाल, प्रयोग स्कूलों की छुटटी पर होने जा रहा है। एनईपी 2020 के आलोक में ये बदलाव किया जा रहा है।

इसका प्रस्ताव तैयार है। इसके मुताबिक अब गर्मियों और सर्दियों में छुटटी 16-16 दिन की होंगी। अभी तक ये करीब 48 दिन की होती हैं। 16 दिन की छुटटी पर कैंची चली और ये दिन पढ़ाई के दिनों में शामिल किए जाएंगे। कुल मिलाकर साल भर में पढाई के लिए 200 दिन रखे जाएंगे।

शेष रहे 165 दिन में 50 रविवार होंगे। 30 दिन परीक्षा/ मूल्यांकन आदि के होंगे। 10 दिन बैगलेस डे होंगे। 11 दिन कांवड़ यात्रा/ आपदा जैसी छुटिटयों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

बहरहाल, 1992 तक स्कूलों में गर्मियों की छुटटी 20 मई से शुरू होती थी और आठ जुलाई को स्कूल खुलता था। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में स्थित स्कूलों में सर्दियों की छुटटी होती थी।

यानि आज जो टाइम टेबल तय किया जा रहा है तब के टाइम टेबल में गर्मियों की छुटटी में बरसात भी निकल जाता था। मौजूदा स्थिति ये है कि स्कूलों में पढ़ाई छुटिटयों से प्रभावित नहीं होती। बल्कि शिक्षकों से शिक्षणेत्तर कार्य/ प्रशिक्षण और तमाम सरकारी कार्यक्रमों से पढ़ाई प्रभावित होती है।

शिक्षा जगत समाचार 12 फरवरी 2026