विभिन्न विभागों में निकली भर्ती के लिए आवेदन करें।

 

अप्रैल से बदलेगा कक्षा 9 का सिलेबस, नई NCERT किताबों को लेकर बड़ा अपडेट

Class 9 Update: स्कूल शिक्षा से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। National Council of Educational Research and Training (NCERT) ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम और किताबों में बदलाव को लेकर अहम एडवाइजरी जारी की है। इस बदलाव का असर आने वाले सत्रों में चरणबद्ध तरीके से दिखेगा।

NCERT के अनुसार, कक्षा 1 से 8 तक की नई किताबें तैयार हो चुकी हैं और अब ये प्रिंट के साथ-साथ डिजिटल फॉर्मेट में भी उपलब्ध हैं। इन किताबों को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 के आधार पर तैयार किया गया है, जिससे पढ़ाई को ज्यादा व्यावहारिक और छात्र-केंद्रित बनाया जा सके। 

ड्राफ्ट सिलेबस जारी 

वहीं, कक्षा 9 के छात्रों के लिए बड़ा बदलाव अगले शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगा। इसके तहत नई किताबें लाई जाएंगी और सिलेबस में भी बदलाव होगा। फिलहाल कक्षा 9 का ड्राफ्ट सिलेबस जारी कर दिया गया है, जिस पर शिक्षकों और विशेषज्ञों से फीडबैक मांगा जा रहा है।

NCERT ने शिक्षकों को सलाह दी है कि वे नए सिलेबस को लागू करने से पहले छात्रों की बुनियादी समझ को मजबूत करें, ताकि बदलाव के दौरान पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत न हो। 

10 और 11 के लिए अभी बदलाव नहीं 

इसके अलावा, कक्षा 10 और 11 के लिए नई किताबें सत्र 2027-28 से लागू होंगी। तब तक 2026-27 सत्र में इन कक्षाओं के लिए पुरानी किताबों से ही पढ़ाई जारी रहेगी।

NCERT ने स्कूलों, शिक्षकों और अन्य संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था को सुचारु रूप से लागू करने में सहयोग करें। यह कदम शिक्षा को अधिक आधुनिक, कौशल आधारित और भविष्य के अनुरूप बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।

Edu News 18 March 2026

 

दिव्यांग कर्मियों (देखें प्रवक्ताओं की सूची) के परीक्षण हेतु संशोधन तिथि

 

11.4 करोड़ का छात्रवृत्ति घोटाला: पांच राज्यों के नोडल अधिकारियों, फर्जी संस्थानों और छात्रों पर CBI की एफआईआर

 

सीबीआई ने दिव्यांग छात्रों के लिए निर्धारित छात्रवृत्ति निधि से 11.4 करोड़ रुपये से अधिक के गबन मामले में पांच राज्यों के नोडल अधिकारियों, फर्जी संस्थानों और छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह मामला अंब्रेला छात्रवृत्ति योजना से जुड़ा है। यह योजना 2018 में दिव्यांग छात्रों के लिए शुरू की गई थी।

अधिकारियों ने बताया कि जिन राज्यों के अज्ञात लोक सेवकों और नोडल अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया है, उसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं। अंब्रेला छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के साथ-साथ मैट्रिक के बाद के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के छात्रों को भी छात्रवृत्ति मिलती थी। यूजीसी/एआईसीटीई की ओर से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री और डिप्लोमा तथा स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा के छात्रों को भी इन छात्रवृत्तियों के अंतर्गत वित्त पोषित किया जाता था। आरोप है कि 28 संस्थानों से जुड़े ऐसे 926 छात्रों को 11.41 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी गई, जो या तो फर्जी थे या मंत्रालय के निरीक्षण के दौरान उनमें गंभीर अनियमितताओं का पता चला था।

केंद्रीय एजेंसी ने पिछले साल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के सचिव की शिकायत पर प्रारंभिक जांच शुरू की थी। जांच के दौरान यह सामने आया कि इनमें से कई संस्थान अस्तित्वहीन थे या बंद हो चुके थे, फिर भी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से धनराशि का दावा कर रहे थे। एजेंसी ने पाया कि जम्मू और कश्मीर स्थित सत्यम कॉलेज ऑफ एजुकेशन 2017 से बंद था। फिर भी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर फर्जी यूजर आईडी बनाकर इसके छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति के दावे किए जा रहे थे। इस साजिश में कई स्कूलों का नाम उनकी जानकारी के बिना इस्तेमाल किया जा रहा था। सीबीआई ने बताया कि राजस्थान, कर्नाटक और ओडिशा जैसे राज्यों के 11 संस्थानों ने बताया कि उन्हें इस योजना की जानकारी नहीं थी और लाभार्थियों को कभी उनके स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया गया था।

छात्रों और नोडल अधिकारियों ने रची साजिश

एजेंसी ने ऐसे मामलों की भी पहचान की है, जिनमें लाभार्थियों और संस्थान के नोडल अधिकारियों ने धन की हेराफेरी के लिए साजिश रची थी। एफआईआर में उल्लिखित लखनऊ स्थित एक कॉलेज में, नोडल अधिकारी ने 2022-23 शैक्षणिक वर्ष के दौरान छात्रवृत्ति अनुदान के लिए 32 आवेदन आगे बढ़ाए गए। इनमें से 24 छात्रों को छात्रवृत्ति मिली। इनमें से नौ ने धनराशि भी निकाली।

विभिन्न पदों पर निकली भर्ती

 

Edu News 17 March 2026

 

शिक्षा जगत समाचार 17 मार्च 2026