Breaking : उत्तराखंड में डीए हाइक का ऐलान, 1 जनवरी 2026 से मिलेगा बढ़ा हुआ लाभ

 

उत्तराखंड के हजारों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने डीए की दर 58% से बढ़ाकर 60% करने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी।

सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार के कार्मिकों और पेंशनरों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की मौजूदा दर 58% से बढ़ाकर 60% प्रतिमाह किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सरकार के मुताबिक बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। यानी कर्मचारियों और पेंशनरों को एरियर का लाभ भी मिल सकता है। इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत मिलने की उम्मीद है। बढ़ती महंगाई के बीच डीए में यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में इजाफा करेगी।

राजस्थान के एक शिक्षक ने 23 लाख छात्रों का बचाया भविष्य, वरना गुपचुप हो जाता खेल, NEET पेपर लीक का नहीं चलता पता

 

जयपुर। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 से जुड़े कथित पेपर लीक मामले ने पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी कोई बड़ी एजेंसी नहीं, बल्कि राजस्थान के सीकर का एक शिक्षक बनकर सामने आया है। जिसने 23 लाख छात्रों का भविष्य खराब होने से बचा लिया। अगर इस शिक्षक ने समय रहते ईमेल के जरिए शिकायत नहीं भेजी होती, तो संभव है कि यह मामला दबकर रह जाता और कथित गड़बड़ी के बारे में लोगों को पता ही नहीं चलता।

दरअसल, परीक्षा समाप्त होने के कुछ घंटों बाद ही घटनाक्रम ने ऐसा मोड़ लिया, जिसने बाद में राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी। 4 मई की रात करीब 1:30 बजे सीकर के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से जुड़े एक शिक्षक कुछ दस्तावेज लेकर उद्योग नगर पुलिस थाने पहुंचे। शिक्षक को शक था कि उनके पास मौजूद दस्तावेज और हाल ही में हुई NEET परीक्षा के प्रश्नों के बीच समानता है।

केरल से राजस्थान पहुंचा था 'गेस पेपर'

जानकारी के अनुसार शिक्षक के पास जो दस्तावेज पहुंचे थे, वे कथित तौर पर एक हस्तलिखित 'गेस पेपर' के रूप में थे। यह दस्तावेज उन्हें उनके मकान मालिक ने दिखाया था। मकान मालिक को यह पेपर उनके बेटे के जरिए मिला था, जो केरल में रहता है। शुरू में इसे सामान्य गेस पेपर समझा गया, लेकिन जब शिक्षक ने इसका मिलान असली प्रश्नपत्र से किया तो वे हैरान रह गए।

केमिस्ट्री के 90 सवाल कर रहे थे मैच

बताया जा रहा है कि करीब 60 पन्नों की इस पीडीएफ में कई ऐसे सवाल मौजूद थे, जो NEET परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इसमें केमिस्ट्री के लगभग 90 सवाल और बायोलॉजी से जुड़े कई प्रश्न शामिल थे। समानता देखकर शिक्षक को पूरे मामले पर संदेह हुआ और उन्होंने इसे गंभीरता से लेना शुरू किया।

सबसे पहले थाने पहुंचा शिक्षक

पुलिस सूत्रों के अनुसार शिक्षक ने शुरुआत में उद्योग नगर थाने पहुंचकर अपनी आशंका व्यक्त की। पुलिस ने उन्हें लिखित शिकायत देने को कहा, लेकिन उस समय वह बिना औपचारिक शिकायत दिए लौट गए। इसके बाद उन्होंने कुछ पत्रकारों से भी संपर्क किया, लेकिन शुरुआती दौर में उनके दावों को गंभीरता से नहीं लिया गया।

शिक्षक ने ईमेल में क्या लिखा?

मामले की गंभीरता को समझते हुए शिक्षक ने अपने कोचिंग संस्थान के संचालक से चर्चा की। संस्थान की ओर से समर्थन मिलने के बाद उन्होंने 7 मई की रात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को ईमेल के जरिए औपचारिक शिकायत भेजी। शिकायत में उन्होंने स्पष्ट लिखा कि वह अपना मोबाइल फोरेंसिक जांच के लिए देने को तैयार हैं और मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा विषय है।

एसओजी ने शुरू की जांच

शिकायत मिलने के बाद एनटीए ने मामले को गंभीरता से लिया और केंद्रीय एजेंसियों को अलर्ट किया। इसके बाद जांच राजस्थान एसओजी तक पहुंची और बाद में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया।

परीक्षा खत्म होने के बाद शिक्षक को मिले थे पेपर

जांच के शुरुआती चरण में शिक्षक को किसी भी प्रकार की संलिप्तता से मुक्त पाया गया। एजेंसियों ने माना कि उन्हें कथित दस्तावेज परीक्षा खत्म होने के बाद मिले थे। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या यह किसी संगठित नेटवर्क का हिस्सा था, प्रश्नपत्र किस स्तर तक पहुंचा और इससे कितने अभ्यर्थियों को लाभ मिला।

एक ईमेल के बाद बना देश का सबसे चर्चित मुद्दा

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात जरूर साबित कर दी कि कभी-कभी एक सतर्क नागरिक की पहल बड़े खुलासे की वजह बन जाती है। एक शिक्षक द्वारा भेजा गया साधारण सा ईमेल अब देश के सबसे चर्चित शिक्षा मामलों में से एक की बुनियाद बन चुका है।

शिक्षा जगत समाचार 15 मई 2026

 

15 मई को शिक्षक सम्मान समारोह - विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा आयोजित

 

रेलवे में बिना परीक्षा 1191 पदों पर भर्ती, 10वीं और ITI पास करें आवेदन; मेरिट से होगा चयन

SECR Act Apprentice Vacancy 2026: रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अप्रेंटिस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत कुल 1191 अप्रेंटिस पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

आवेदन प्रक्रिया 12 मई 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 11 जून 2026 रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती बिलासपुर डिवीजन के विभिन्न ट्रेड्स के लिए आयोजित की जा रही है। इस भर्ती की खास बात यह है कि इसमें किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन 10वीं और ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाने वाली मेरिट लिस्ट के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन की शर्तें

अकादमिक योग्यता के अंतर्गत 10+2 प्रणाली के तहत 10वीं कक्षा की परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जबकि तकनीकी योग्यता के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेडों में आईटीआई (ITI) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

 

श्रेणी	जन्म तिथि (दोनों तिथियां शामिल)
UR (अनारक्षित)	11-06-2002 से 11-06-2011 तक
अनुसूचित जाति (SC)	11-06-1997 से 11-06-2011 तक
अनुसूचित जनजाति (ST)	11-06-1997 से 11-06-2011 तक
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	11-06-1999 से 11-06-2011 तक
दिव्यांगजन/पूर्व सैनिक	11-06-1992 से 11-06-2011 तक

कैसे होगा चयन? 

इस भर्ती में 10वीं (मैट्रिक) में कम से कम 50% अंक और आईटीआई के अंकों को मिलाकर बराबर महत्व दिया जाएगा। दोनों के आधार पर ही चयन किया जाएगा।

चयन के बाद मेडिकल प्रमाण पत्र दिखाना पड़ सकता है, जो सरकारी डॉक्टर से बना होना चाहिए। इसके साथ ही चुने गए उम्मीदवारों को ट्रेनिंग (शिक्षुता) के लिए अनुबंध करना होगा, और अगर उम्मीदवार नाबालिग है तो यह अनुबंध उसके अभिभावक करेंगे।

कैसे करें आवेदन?

• सबसे पहले SECR की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
• अगर नया रजिस्ट्रेशन करना है तो “New Registration” पर क्लिक करें
• अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और बेसिक जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें
• लॉगिन करके आवेदन फॉर्म को पूरा भरें (शैक्षणिक जानकारी, आईटीआई डिटेल्स आदि)
• जरूरी दस्तावेज अपलोड करें (10वीं मार्कशीट, आईटीआई सर्टिफिकेट, फोटो, सिग्नेचर आदि)
• अगर आवेदन शुल्क लागू हो तो ऑनलाइन पेमेंट करें।
• फॉर्म को अच्छे से चेक करके “Submit” करें।

शिक्षा जगत समाचार 14 मई 2026

 

Dhami Cabinet Meeting: धामी कैबिनेट की मीटिंग में बड़े फैसलों पर मुहर, एक क्लिक में पढ़िए पूरी खबर

 

देहरादून: देहरादून में धामी कैबिनेट (Dhami Cabinet Meeting) की मीटिंग आयोजित की गई थी। इस बैठक में नो व्हीकल डे, वर्क फ्रॉम होम और ईवी पॉलिसी लाने जैसे कई बड़े फैसले लिए हैं।

राज्य में ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए अहम निर्णय लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बाद, रूस – यूक्रेन संघर्ष और अब पश्चिम एशिया का संकट चल रहा है। इस वजह से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला यानी ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों पर दबाव बढ़ा है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी कई सुधार तत्काल प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं।

ये हुए निर्णय

• पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी होगी। हर जिले में 10 गांव का लक्ष्य रखा गा है। 75% ग्रामीणों की सहमति जरूरी होगी। डिजिटल माध्यम से चकबंदी होगी। आपत्ति का निस्तारण भी होगा।
• राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी। कंप्यूटर का ज्ञान के बजाय 8000 की टाइपिंग स्पीड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज का भी ज्ञान जरूरी सगंध पौध केंद्र का नाम परफ़्यूमरी अनुसंधान संस्थान होगा।
• सुओरीम कोर्ट नई दिल्ली के तहत दो पद और होंगे।
• मेडिकल कॉलेज में कमेटी तीन साल के लिए संविदा पर रखती थी। ब सचिव स्तर पर ही होगा
• चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के ढांचे का पुनर्गठन होगा। 29 से  बढ़ाकर 40 पद किए गए।
•  राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में 277 कार्मिक 2009 से लगे हैं, उनको समान कार्य समान वेतन मिलेगा।
• लैब टेक्नीशियन संवर्ग के ढांचे को पुनर्गठन किया जाएगा। 266 मेडिकल लैब टेक्निकल ऑफिसर के होंगे।
• महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट के कुल 16 पदों को मंजूरी मिली।
• लघु जल विधुयुत परियोजना की नीति में संशोधन को मंजूरी। डेवलोपर की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शून्य होगी। पहले परियोजना की डीपीआर बनती थी, अब प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी। जब विकासकर्ता को फॉरेस्ट क्लीयरेन्स मिलेगी तो उसके समय तय होंगे।
• उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के लिए शैक्षिक नियमावली मंजूर। मान्यता के आवदेन की प्रक्रिया, शर्तें, नवीनीकरण, मान्यता समाप्त करने के नियम तय हुए।
• निर्माण के लिए 10 लाख प्रति पंचायत के बजाय अब 20 लाख मिलेंगे।  
• विधानसभा सत्र के सत्रावसान को  मंजूरी।
• फॉरेंसिक साइंस में 15 पद सृजित करने को मंजूरी मिली।
• यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली में संशोधन को मंजूरी। अब होम स्टे छह के बजाय आठ कमरे तक का होगा। संचालक को वहां रहने होगा। नवीनीकरण स्वतः हो जाएगा।
• उत्तराखंड राज्य चकबंदी कर्मियों की सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी।
• यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल में पहले निदेशक के चयन की नियमावली बनी थी। जिसमें निदेशक मंडल में नियुक्त शब्द हटाया गया है। अब बाहर का व्यक्ति भी निदेशक बन सकेगा।  

आंदोलन को लेकर बन रही है रणनीति:शिक्षक संगठन ने बुलाई बैठक, पदोन्नति और ट्रांसफर न होने से बढ़ रही है नाराजगी

 देहरादून। उत्तराखंड राजकीय शिक्षक संगठन के द्वारा 16 मई को प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी तो वही शिक्षकों की मांग जो सरकार के द्वारा अब तक नहीं मानी गई है उनके खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा भी इस बैठक में तैयार हो सकती और राजनीतिक दलों से सहयोग की भी उम्मीद राजकीय शिक्षक संगठन के द्वारा इस बार की जा रही है, बैठक में जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी उनमें प्रांतीय कार्यकारिणी के अधिवेशन पर भी चर्चा होगी, क्योंकि राजकीय शिक्षक संगठन की कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा हो गया है, अब नई कार्यकारिणी के लिए चुनाव की प्रक्रिया होनी है, जिसको लेकर बैठक में चर्चा होगी, वहीं शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति का निस्तारण न होने को लेकर भी एक बार फिर शिक्षक संघठन आंदोलन का रूख अपना सकता है, वहीं शिक्षकों के ट्रांसफर न होने को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। 

राजकीय शिक्षक संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान का कहना है कि शिक्षा विभाग में ना तो शिक्षकों के ट्रांसफर हो रहे हैं और पदोन्नति का मामला भी हल नहीं हुआ है, जिससे शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है ऐसे में शिक्षकों की जो भी मांगे हैं, उनको लेकर प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में विस्तार से चर्चा की जाएगी और शिक्षकों के हितों को देखते हुए यदि आंदोलन को इस बार उग्र करना पड़े तो वह भी किया जाएगा।

CBSE 12th Result Out: सीबीएसई 12वीं में कुल 85.20% बच्चे पास, 88.86 प्रतिशत लड़कियां तो 82.13 फीसदी लड़के सफल

 

रिजल्ट चेक करने के डायरेक्ट लिंक 

• लिंक 1 
• लिंक 2 
• लिंक 3
• डिजीलॉकर लिंक 

नतीजे आने पर 6 तरीकों से किया जा सकता है चेक

सीबीएसई बोर्ड 12th रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन माध्यम से भी परिणाम की जांच कर सकते हैं। नतीजे 6 तरीकों से चेक किये जा सकता है जो निम्नलिखित हैं-

• वेबसाइट: cbse.gov.in, results.cbse.nic.in
• डिजीलॉकर वेबसाइट digilocker.gov.in एवं एप
• उमंग एप एवं वेबसाइट
• एसएमएस/ SMS

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 12वीं का रिजल्ट 2026 आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। लंबे समय से इंतजार कर रहे लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। छात्र अब अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि DigiLocker और UMANG पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। लिंगवार परिणाम के अनुसार, सभी विषयों में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। 2026 में लड़कियों का पास प्रतिशत 88.86% रहा, जबकि लड़कों का 82.13% दर्ज किया गया।

सीबीएसई के अनुसार 12वीं में पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33% अंक जरूरी होते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम में A से D तक पास माना जाता है, जबकि E ग्रेड का मतलब फेल होता है। इसलिए सभी विषयों में E से ऊपर ग्रेड होना जरूरी है, नहीं तो छात्र को कम्पार्टमेंट या दोबारा परीक्षा देनी पड़ती है।

लड़कियों का पास प्रतिशत अधिक रहा

2026 में लड़कियों का पास प्रतिशत 88.86% रहा, जबकि लड़कों का 82.13% दर्ज किया गया। ट्रांसजेंडर छात्रों ने लगातार 100% परिणाम के साथ शत-प्रतिशत सफलता हासिल की है। कुल मिलाकर, लड़कियों ने लड़कों से 6.73% बेहतर प्रदर्शन किया है।

CBSE 12th Result 2026: देखें क्षेत्रवार उत्तीर्ण प्रतिशत

क्षेत्र का नाम	पास प्रतिशत
त्रिवेंद्रम	95.62
चेन्नई	93.84
बेंगलुरु	93.19
विजयवाड़ा	92.77
दिल्ली पश्चिम	92.34
दिल्ली पूर्व	91.73
अहमदाबाद	90.60
गुरुग्राम	88.45
लुधियाना	87.92
पुणे	87.32
अजमेर	86.78
पंचकुला	85.73
रांची	85.01
गुवाहाटी	83.41
लखनऊ	82.21
भुवनेश्वर	81.71
देहरादून	81.42
रायपुर	80.88
भोपाल	79.43
नोएडा	79.02
पटना	74.45
प्रयागराज	72.43

UPSSSC गन्ना पर्यवेक्षक के 1182 पदों पर होगी भर्ती, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया विज्ञापन; जानें पूरी डिटेल

Notification PDF- यहाँ से डाउनलोड करें 

 प्रदेश में गन्ना एवं चीनी अधिष्ठान के अंतर्गत गन्ना पर्यवेक्षक के 1182 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 से 28 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे, जबकि शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 4 अगस्त निर्धारित की गई है।

आयोग के अनुसार, भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग पीईटी 2025 के आधार पर होगी। पीईटी 2025 में शामिल न होने वाले अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी पीईटी नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जिससे उन्हें कई जानकारियां दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं होगी। आयोग ने अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी है।

आयोग के सचिव हरिकेश चौरसिया ने बताया कि सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपये निर्धारित किया गया है। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट होने पर अलग से शुल्क देना होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए पिता पक्ष से जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता कृषि विज्ञान में स्नातक तथा सीसीसी प्रमाणपत्र निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए।

लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसकी अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है। परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे तथा निगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगी। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर विस्तृत पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया है। आयोग ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी सही ढंग से अंकित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखने की सलाह भी दी गई है।

अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस : गढ़वाल की पूजा राणा ने बढ़ाया मान! राष्ट्रपति ने दिया राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवॉर्ड

 उत्तरकाशी: अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान उत्तरकाशी जिले के नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाइफ (ANM) के पद पर कार्यरत पूजा परमार राणा को भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। उनके इस सम्मान से पूरे उत्तराखंड में खुशी की लहर है।

पूजा परमार राणा को यह प्रतिष्ठित सम्मान पिछले 15 वर्षों से हिमालयी अंचल के संवेदनशील और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए मिला है। उन्होंने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद दूरस्थ गांवों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। उनके प्रयासों से ऐसे इलाकों में भी लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सकीं, जहां पहुंचना बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है।

कोरोना काल में निभाई अहम जिम्मेदारी

कोरोना महामारी के दौरान पूजा परमार राणा ने उल्लेखनीय कार्य किया। उन्होंने यमुना नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में पहली वैक्सीनेटर के रूप में जिम्मेदारी संभाली और लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने शत-प्रतिशत टीकाकरण लक्ष्य हासिल करने में अहम भूमिका निभाई। उनके समर्पण और सेवा भावना की उस समय भी व्यापक सराहना हुई थी।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए किया सराहनीय कार्य

पूजा परमार राणा ने केवल टीकाकरण अभियान ही नहीं, बल्कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों व जनकल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित हो सकी और लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी।

पहले भी मिल चुका है राज्य स्तरीय सम्मान

उत्कृष्ट सेवाओं और कार्यकुशलता को देखते हुए पूजा परमार राणा को पहले भी राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ एएनएम (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाइफ) पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार मिलना न केवल उनके समर्पण और मेहनत का सम्मान है, बल्कि यह उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी गर्व का क्षण माना जा रहा है।

उत्तराखंड के लिए गौरव का क्षण

पूजा परमार राणा की उपलब्धि ने यह साबित कर दिया है कि कठिन परिस्थितियों में भी समर्पण और सेवा भावना के बल पर समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उनका सम्मान उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत सभी स्वास्थ्यकर्मियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है।