प्रधानमंत्री के दून दौरे की अभेद्य सुरक्षा: 550 महिला समेत 3000 पुलिसकर्मी मुस्तैद, 12 किमी रोड शो के लिए 13 जोन बने

 

पीएम दौरे के दौरान पुलिस ने अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की है। इसके लिए तीन हजार पुलिसकर्मी रोड शो रूट और कार्यक्रम स्थल के आसपास तैनात रहेंगे। इनमें 550 महिला पुलिस अधिकारी और कर्मियों को भी अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं।

ये अफसर और कर्मचारी कंट्रोल रूम से लेकर शहर में भी ड्यूटी पर तैनात रहेंगी। डीजीपी दीपम सेठ ने सोमवार को पुलिस अधिकारियों के साथ फोर्स को ब्रीफ करते हुए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इससे पहले दिन में मिनट टू मिनट रिहर्सल भी की गई। डीजीपी ने सभी अधिकारियों को वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य के अनुरूप सजग, सतर्क और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश दिए। कार्यक्रमों और वीवीआईपी रूट पर मानव श्रंखला के मद्देनजर प्रतिभागियों का पहले से ही सत्यापन अनिवार्य रूप से करने के लिए कहा गया। बिना समुचित चेकिंग के किसी भी व्यक्ति को इन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने की अनुमति न दी जाए।

निर्धारित स्थानों पर हैंड-हेल्ड मेटल डिटेक्टर और डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति की गहन जांच की जाए। कार्यक्रम के दौरान ड्रोन का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। ऊंचे भवनों, जल टंकियों और अति संवेदनशील स्थानों की बम निरोधक दस्ते और श्वान दल के माध्यम से जांच की जाए।

12 किलोमीटर रोड शो के लिए 13 जोन बने, जोनल मजिस्ट्रेट तैनात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 किलोमीटर लंबे रोड शो के लिए मार्ग को कुल 13 जोन में बांटा गया है। सभी जोन में जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके साथ ही सेक्टर और नोडल अफसर भी अलग-अलग जोन में तैनात किए गए हैं।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने सोमवर को सभी जोनल मजिस्ट्रेट के साथ तैयारियों के मद्देनजर बैठक की। उन्होंने सभी अधिकारियों को कार्यक्रम से पहले एक बार फिर से स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों को पुख्ता करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग, यूपीसीएल, पेयजल सहित सभी विभागों को मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने मुख्य मंच के पास ग्रीन रूम में इंटरनेट, फैक्स लाइन और प्रोटोकॉल के आधार पर सभी सुविधाएं समय से पूरी करने के लिए कहा।

रिहर्सल के लिए दून की सड़कों पर उतरी फ्लीट, बंद हुए मार्ग, लगा जाम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से पहले सोमवार दोपहर के समय आशारोड़ी से रिहर्सल के लिए फ्लीट निकली। इससे कुछ देर पहले ही आईएसबीटी, जीएमएस रोड समेत कई मार्ग बंद कर दिए गए। किसी भी वाहन को फ्लीट वाले रास्ते पर जाने नहीं दिया गया। आशारोड़ी से फ्लीट निकली और मोहब्बेवाला, क्लेमेंटटाउन, आईएसबीटी फ्लाईओवर, माजरा, निरंजनपुर, जीएमएस रोड होते हुए गढ़ी कैंट स्थित महिंद्रा ग्राउंड पहुंची। इसके लिए हर उस रास्ते को बंद कर दिया गया जहां से पीएम का काफिला निकलेगा। बैरिकेडिंग कर वाहनों को रोका गया। फ्लीट जहां-जहां से निकलती गई, वहां-वहां के मार्ग को वाहनों के लिए खोला जाता रहा।

सघन चेकिंग व सत्यापन अभियान चलाया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर दून पुलिस अलर्ट मोड में है। एसएसपी के नेतृत्व में पूरे जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक दिन-रात सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शहर के सभी होटल और गेस्ट हाउस में रुके लोगों का सत्यापन भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जनपद की सीमाओं पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

नवीन समय सारणी संशोधन के संबंध में

 

UPSSSC ने 722 भर्ती का नोटिफिकेशन किया जारी, आबकारी कांस्टेबल की 722 वैकेंसी

ऑफिशियल वेबसाइट लिंक

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

UPSSSC Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSC), लखनऊ ने आबकारी कांस्टेबल (आबकारी सिपाही) के पद के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती के जरिए प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश आबकारी आयुक्त के अधीन कुल 722 खाली पद भरे जाएंगे। जिन उम्मीदवारों ने प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET-2025) दी है और जिनके पास वैध स्कोरकार्ड है, वे मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कैटेगरी वाइस वैकेंसी डिटेल्स :

कैटेगरी का नाम पदों की संख्या

सामान्य 292  ओबीसी 215 एससी 142 ईडब्ल्यूएस 61 एसटी 12 टोटल 722

कौन कर सकता है आवेदन?

उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट (10+2) है, जिसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पास किया गया हो या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यह योग्यता आबकारी कांस्टेबल, ड्राइवर और ताड़ी पर्यवेक्षक सेवा नियम, 1983 (संशोधित) के अनुसार तय की गई है।

शैक्षणिक योग्यता के अलावा, अन्य बातों में समान होने पर उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की सेवा की हो या जिनके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) का ‘बी’ प्रमाणपत्र हो। यह उम्मीदवारों की अतिरिक्त योग्यता और अनुशासनिक अनुभव को मान्यता देने के लिए है।

क्या है आयु सीमा की शर्तें?

आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। यह गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। सरकारी आदेशों के अनुसार, नियमानुसार आयु में छूट भी संबंधित उम्मीदवारों को दी जाएगी।

कितना मिलेगा वेतन?

इस पद पर उम्मीदवारों को लेवल-2 पर नियुक्त किया जाएगा। उम्मीदवारों का वेतन 19,900 से शुरू होकर 63,200 रुपये प्रति माह तक होगा। इसमें विभागीय भत्ते भी शामिल होंगे, जिससे कुल मासिक आय बढ़ सकती है।

पद की स्थिति विभाग की आवश्यकता के अनुसार स्थायी या अस्थायी हो सकती है। इसका मतलब है कि कुछ उम्मीदवारों को स्थायी रूप से और कुछ को अस्थायी तौर पर काम करने के लिए चुना जा सकता है।

कैसे करें आवेदन?

• सबसे पहले यूपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in खोलें।
• अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो ‘New Registration’ पर क्लिक करें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें और लॉगिन क्रेडेंशियल बनाएं।
• रजिस्ट्रेशन के बाद दिए गए यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
• मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म खोलें और सभी आवश्यक जानकारी जैसे शैक्षणिक योग्यता, आयु, संपर्क विवरण सही-सही भरें।
• ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करें।
• फॉर्म सबमिट करें और प्रिंट निकालें
• सभी जानकारी सही होने के बाद फॉर्म सबमिट करें।

शिक्षा जगत समाचार 13 अप्रैल 2026

 

जनगणना के कारण सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की आकांक्षा

 

उत्तराखंड स्कूलों में 16 छुट्टियां होंगी कम! शिक्षकों को मिल सकते हैं 10 ईएल, उत्तराखंड में शुरू होगी नई व्यवस्था

राज्य के सभी स्कूलों के ढांचे में बदलाव की तैयारी चल रही है। स्कूलों का टाइम-टेबल बदलने के बाद अब सरकार छुट्टियों को कम करने की दिशा में काम कर रही है। बताया जा रहा है कि सरकार राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद-एससीईआरटी के ग्रीष्म और शीत कालीन अवकाश में कटौती के प्रस्ताव की गंभीरता से समीक्षा कर रही है। इसके तहत शिक्षकों को 10 दिन का उपार्जित अवकाश (ईएल) मिल सकता है। 

सचिव रविनाथ रमन के मुताबिक वर्तमान अवकाश व्यवस्था में संशोधन के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। इसको वित्त विभाग को परामर्श के लिए भेजा गया था। वित्त विभाग ने कुछ आपत्तियां की थी, जिनका जवाब भी विस्तार से भेज दिया है। इधर, बताया जा रहा है कि वर्तमान में लागू 48 दिन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश को घटाकर 32 दिन करने का प्रस्ताव है। शेष 16 दिन के एवज में शिक्षकों के लिए 10 दिन का उपार्जित अवकाश की सिफारिश की गई है।

शिक्षकों को मिलता है एक ईएल

उत्तराखंड में शिक्षकों अलावा अन्य सभी सरकारी विभागों में कर्मचारियों को सालाना 31 ईएल मिलते हैं। शिक्षकों को एक ईएल, तीन विशेष अवकाश मान्य हैं। शिक्षक कई वर्षों से गर्मी-सर्दी की छुट्टी के बजाए ईएल की मांग करते आ रहे हैं। इधर, राजकीय शिक्षक संघ ने भी सरकार के इस कवायद का स्वागत किया है।  राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री रमेश पैन्यूली, पूर्व महामंत्री डॉ. सोहन सिंह माजिला और उपाध्यक्ष राजकुमार चौधरी ने कहा कि सरकार दीर्घकालीन अवकाश करते हुए ईएल की सुविधा देती है तो शिक्षक इसका पूरी तरह से स्वागत करेंगे।

नए टाइम टेबल का विरोध

उत्तराखंड के स्कूलों के लिए जारी किए गए नए टाइम-टेबल का शिक्षक पुरजोर विरोध कर रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों के लिए नया टाइम-टेबल जारी किया है। नए टाइम-टेबल के अनुसार गर्मियों में राज्य के सभी स्कूल सुबह 7:45 बजे खुलने हैं। वहीं सर्दियों में सभी स्कूलों को खोलने की टाइमिंग सुबह 9:45 बजे रखी गई है। शिक्षकों का कहना है कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थित विषम है। यहां के बच्चे जंगल, नदी-नाले पार कर दुरूह रास्तों से स्कूल पहुंचते हैं। रास्तों में वन्य जीवों का खतरा भी है। ऐसे में स्कूल की नई टाइम-टेबल बच्चों की सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकता है।

शिक्षा जगत समाचार 12 अप्रैल 2026

 

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत वाहन चालक एवं प्रवर्तन चालक के समूह 'ग' के रिक्त 72 पदों पर सीधी भर्ती

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देहरादून को जाम से राहत देगी नई एलिवेटेड रोड, 6200 करोड़ का हाईटेक प्रोजेक्ट; जानिए खास बातें

देहरादून: देहरादून में तेजी से बढ़ते ट्रैफिक और जाम की समस्या को देखते हुए रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड परियोजना को भविष्य की सबसे अहम योजना माना जा रहा है। करीब 6200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह 26 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर शहर की यातायात व्यवस्था को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है।

यह एलिवेटेड रोड रिस्पना और बिंदाल नदियों के ऊपर विकसित किया जाएगा। इसके तैयार होने के बाद हरिद्वार बाईपास, कारगी से मसूरी रोड (मालसी) तक का सफर काफी तेज और सुगम हो जाएगा। इससे शहर के भीतर वाहनों का दबाव भी कम होगा और यात्रा का समय घटेगा। देहरादून में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए सरकार इस परियोजना पर तेजी से काम कर रही है। इस वर्ष बजट में 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे डीपीआर, सर्वे और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।

परियोजना की संरचना और खासियत

परियोजना को दो हिस्सों—बिंदाल और रिस्पना कॉरिडोर—में विकसित किया जाएगा। बिंदाल नदी के ऊपर 14.8 किमी लंबा और रिस्पना नदी के ऊपर 10.946 किमी लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। दोनों कॉरिडोर की डिजाइन स्पीड 60 किमी प्रति घंटा होगी, जिससे ट्रैफिक सुचारु रूप से चल सकेगा।

भविष्य के ट्रैफिक के अनुसार डिजाइन

इस एलिवेटेड रोड को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह मौजूदा ट्रैफिक से लगभग चार गुना अधिक दबाव को भी झेल सके। वर्तमान में जहां 9 से 11 हजार पीसीयू का दबाव है, वहीं इसे 38 हजार से 48 हजार पीसीयू तक के लिए तैयार किया जा रहा है। यह व्यवस्था वर्ष 2051 तक की जरूरतों को ध्यान में रखकर की गई है।
एलिवेटेड रोड को नदी के बीचों-बीच सिंगल पिलर पर खड़ा किया जाएगा। इसके ढांचे को पिछले 100 वर्षों के अधिकतम जल स्राव से 20 प्रतिशत अधिक क्षमता पर डिजाइन किया गया है, ताकि बाढ़ जैसी परिस्थितियों में भी यह सुरक्षित बना रहे।

शहर के इन इलाकों को मिलेगी राहत

इस परियोजना के पूरा होने के बाद देहरादून के प्रमुख इलाकों जैसे घंटाघर, सहारनपुर रोड, बल्लूपुर, राजपुर रोड, आईएसबीटी, प्रिंस चौक और जाखन में ट्रैफिक दबाव काफी कम होने की उम्मीद है। खासकर मसूरी, हरिद्वार और दिल्ली जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

एलिवेटेड रोड बनने से शहर में व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी। माल ढुलाई आसान होगी और बाहरी राज्यों से आने-जाने वाले वाहनों को सुगम मार्ग मिलेगा। इसके साथ ही मसूरी और चारधाम यात्रा पर जाने वाले पर्यटकों के लिए सफर अधिक सुविधाजनक हो जाएगा।

आपात सेवाओं के लिए वरदान

इस परियोजना से एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसी आपात सेवाओं को तेज और वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। इससे आपात स्थिति में प्रतिक्रिया समय कम होगा और लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी।
विशेषज्ञों के अनुसार यह परियोजना केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि देहरादून के भविष्य के यातायात ढांचे को मजबूत करने वाली पहल है। आने वाले वर्षों में बढ़ते वाहनों के दबाव के बीच यह एलिवेटेड कॉरिडोर शहर के लिए स्थायी समाधान साबित हो सकता है।

उत्तराखंड में देहरादून तथा नैनीताल मंडल में होगी आउटसोर्सिंग से ड्राइवर की भर्ती

 

उत्तराखंड चिकित्सा सेवा बोर्ड मैं निकली भर्ती

 

शिक्षा जगत समाचार 11 अप्रैल 2026