TET की अनिवार्यता के समाधान के लिए अन्य राज्यों से मांगे सुझाव

 

राजकीय शिक्षक संघ हरिद्वार इकाई ने दिया अपनी मांगों के लिए अल्टीमेट

 

शिक्षा जगत समाचार 21 सितम्बर 2026

 

श्री गणेश गोदयाल जी ने उत्तराखंड की बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था की कड़ी आलोचना

दूसरे राज्यों से D.El.Ed करने वालों को उत्तराखंड में शिक्षक की नौकरी कैसे मिली और उनका डोमिसाइल कैसे बना सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। हमारे बच्चों के हक की नौकरियों में हुई अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए👊 

देखें वीडियो

शिक्षा जगत समाचार 20 सितम्बर 2026

 

किशाऊ परियोजना: कितनी जमीन डूबेगी, कौन-कौन से खसरे होंगे प्रभावित? अब जमीन पर शुरू होगा पूरा सर्वे

देहरादून: उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर जमीन पर सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रस्तावित किशाऊ बांध की झील में कितनी जमीन डूबेगी, कौन-कौन से खसरे प्रभावित होंगे और डूब क्षेत्र में कितनी संपत्तियां व संरचनाएं आएंगी, इसका अब विस्तृत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।

इसके लिए किशाऊ कॉरपोरेशन लिमिटेड ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित डूब क्षेत्र की निजी, राजस्व और वन भूमि का भौतिक सर्वेक्षण कराने की प्रक्रिया शुरू की है। सर्वे के दौरान मौके पर वास्तविक स्थिति का सत्यापन किया जाएगा और खसरा आधारित नक्शों को डिजिटल स्वरूप दिया जाएगा।

जमीन के साथ संपत्तियों का भी होगा सर्वे

सर्वे केवल जमीन की पैमाइश तक सीमित नहीं रहेगा। डूब क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों और अन्य संरचनाओं को भी चिह्नित किया जाएगा। इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि प्रस्तावित झील की जद में कौन सा खसरा और कितनी भूमि आ रही है।
उत्तराखंड जल विद्युत निगम के एमडी एके सिंह के अनुसार, जमीन की वास्तविक स्थिति को डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज करने से परियोजना से जुड़ी आगे की प्रक्रिया के लिए विस्तृत आधार तैयार होगा।

उत्तराखंड के इन इलाकों में होगा सर्वे

उत्तराखंड में किशाऊ परियोजना के डूब क्षेत्र का सर्वे देहरादून जिले की चकराता और त्यूणी तहसीलों में कराया जाना है। आगे पढ़िए..

वहीं हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले की शिलाई और शिमला जिले की चौपाल तहसील में सर्वे किया जाएगा। सर्वे की अनुमानित लागत उत्तराखंड में 19.90 लाख रुपये और हिमाचल प्रदेश में 19.99 लाख रुपये रखी गई है।

422 मेगावाट बिजली उत्पादन का प्रस्ताव

किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के संशोधित स्वरूप में 422 मेगावाट बिजली उत्पादन प्रस्तावित है। परियोजना में चार इकाइयां होंगी और प्रत्येक इकाई की क्षमता 105.5 मेगावाट होगी। इसके अलावा परियोजना से 1,324 मिलियन घन मीटर उपयोगी पानी उपलब्ध कराने का प्रावधान है। प्रस्तावित जल हिस्से में हरियाणा को 633, उत्तर प्रदेश को 411, राजस्थान को 124, दिल्ली को 80, हिमाचल प्रदेश को 42 और उत्तराखंड को 34 मिलियन घन मीटर पानी शामिल है।

अब सामने आएगा डूब क्षेत्र का पूरा हिसाब

किशाऊ परियोजना के लिए होने वाला यह सर्वे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए प्रस्तावित झील के डूब क्षेत्र की जमीन, खसरे, संपत्तियों और संरचनाओं का विस्तृत डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा। इससे आगे चलकर परियोजना से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों और संपत्तियों का वास्तविक रिकॉर्ड उपलब्ध हो सकेगा।

उत्तराखंड में सात नए जिलों की मांग फिर उठी है ??

उत्तराखंड में सात नए जिलों की मांग फिर उठी है। काशीपुर, गैरसैंण समेत कई नामों का प्रस्ताव भेजा गया है। देहरादून और पिथौरागढ़ को कमिश्नरी बनाने की मांग भी उठाई गई है।

उत्तराखंड राज्य में नए जिले और कमिश्नरी बनाए जाने की मांग फिर

से मुखर होने लगी है। अलग उत्तराखंड राज्य बनने के 27 साल बाद भी एक भी नया जिला अथवा कमिश्नरी अस्तित्व में नहीं आ सकी है। जिसका असर राज्य के समुचित विकास, रोजगार के साधनों की कमी से पलायन के रूप में सामने आ रहा है। इस संबंध में सेवानिवृत्त आफीसर्स एसोसिएशन की जिला इकाई ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर प्रदेश में नए जिलों और कमिश्नरियों की स्थापना की मांग उठाई है। ऐसोसिएशन की ओर से कुमाऊ मंडल में चार और गढ़वाल मंडल में तीन नए जिले बनाने और देहरादून और पिथौरागढ़ को कमिश्नरी बनाने की मांग उठाई है।

सेवानिवृत्त आफीसर्स एसोसिएशन की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य के समुचित विकास के लिए नए जिलों और कमिश्नरियों का गठन बेहद आवश्यक हो गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. डीएन तिवारी के अनुसार राज्य के समग्र विकास के लिए कुमाऊ मंडल में चार स्थानों काशीपुर, खटीमा, डीडीहाट और रानीखेत और गढ़वाल मंडल में रूड़की, गैरसैण और गंगोत्री को नया जिला बनाया जाना जरूरी है।

सात नए जिले और 4 कमिश्नरी की मांग

इसके साथ ही गढ़वाल मंडल में देहरादून और कुमाऊ मंडल में पिथौरागढ़ को नई कमिश्नरी बनाना भी राज्य का ज्वलंत मुद्दा है। एसोसिएशन के सचिव पूर्व अभियंता गंगा सिंह मटियानी के अनुसार 27 सालों में उत्तराखंड के साथ बने छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों में लगातार नए जिलों और कमिश्नरियों का गठन किया जा रहा है। अलग राज्य बनने के बाद जहां छत्तीसगढ़ में नौ नए जिले और झारखंड में चार नए जिलों का निर्माण किया जा चुका है। जबकि उत्तराखंड राज्य में एक भी जिला अथवा कमिश्नरी नहीं बन सकी है। नए जिलों और कमिश्नरियों के निर्माण से राज्य के विकास को गति मिलेगी, पलायन रूकेगा और रोजगार के साधनों में बढ़ोत्तरी होगी।

जिलों के गठन को कई स्थानों में हो चुके आंदोलन

चम्पावत। राज्य में विभिन्न स्थानों में नए जिलों के निर्माण के लिए कई बार आंदोलन हो चुके हैं। डीडीहाट, रानीखेत, खटीमा और काशीपुर जिला बनाओ को लेकर समय-समय पर आंदोलन किए जाते रहे हैं। वर्ष 1997 में तत्कालीन एकीकृत उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने चम्पावत के साथ ही बागेश्वर और रूद्रप्रयाग जिलों के निर्माण का ऐलान किया था।

उत्तराखंड में भाजपा के 19 संगठनात्मक जिले

चम्पावत। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के कुल 19 संगठनात्मक जिले हैं। जबकि प्रशासनिक रूप से राज्य में 13 ही जिले हैं, लेकिन भौगोलिक और संगठनात्मक सुगमता के लिए पार्टी ने कुछ बड़े या कठिन क्षेत्रों को विभाजित करके कुल 19 संगठनात्मक जिले बनाए हैं। जिनमें देहरादून महानगर, देहरादून ग्रामीण, ऋषिकेश, कोटद्वार, रुड़की, काशीपुर और रानीखेत आदि इकाइयां शामिल हैं।

गढ़वाल मंडल निकली म्युचुअल ट्रांसफर की लिस्ट

 

स्थानांतरण के संबंध मे निर्धारित समयावधि के भीतर प्रत्यावेदन करने वाले अध्यापकों का विवरण (प्रवक्ता संवर्ग)

स्थानांतरण के संबंध मे निर्धारित समयावधि के भीतर प्रत्यावेदन करने वाले अध्यापकों का विवरण (प्रवक्ता संवर्ग)

(प्रवक्ता संवर्ग) महिला शाखा एवं सामान्य शाखा

👉देखें सम्पूर्ण सूची

बिना टीईटी टीचर बनने का मौका: कितने साल बाद आई यूपी पीजीटी भर्ती? पिछली बार से बढ़कर 2607 हुई वैकेंसी

LINK TO APPLY - https://upessc.up.gov.in/

UP PGT Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद प्रवक्ता संवर्ग यानी पीजीटी के पदों पर भर्ती आई है। इससे पहले यह भर्ती चार वर्ष पहले, यानी 2022 में निकली थी। भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने विज्ञापन संख्या 06/2026 के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के 2,607 पदों पर भर्ती निकाली है।

यूपी पीजीटी के फॉर्म कब शुरू होंगे?

विज्ञापन 15 सितंबर 2026 को जारी किया गया। ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया 18 सितंबर 2026 से शुरू होगी। अभ्यर्थी 17 अक्तूबर तक आवेदन शुल्क जमा कर सकेंगे। आवेदन में संशोधन की अंतिम तारीख 21 अक्तूबर है। परीक्षा 15 और 16 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित है।

2022 के बाद कितने साल बाद आई पीजीटी भर्ती?

इस भर्ती की खास बात यह है कि पीजीटी के लिए पिछला विज्ञापन 2022 में जारी हुआ था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञापन संख्या 02/2022 के तहत नौ जून 2022 को प्रवक्ता के पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी। उस भर्ती में 624 पद विज्ञापित किए गए थे।

इसके बाद नई पीजीटी भर्ती का विज्ञापन सितंबर 2026 में आया है। यानी पिछली भर्ती के विज्ञापन के करीब चार साल बाद नई भर्ती सामने आई है।

2022 भर्ती का चयन भी अब पूरा हुआ

2022 की 624 पदों वाली पीजीटी भर्ती की प्रक्रिया नई भर्ती आने से ठीक पहले पूरी हुई है। आयोग ने जुलाई 2026 में इस भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी किया था। विज्ञापन संख्या 02/2022 के तहत 18 विषयों के 624 पदों पर चयन किया गया।

इस भर्ती में लिखित परीक्षा के बाद 2,253 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया था। इसके बाद विषयवार साक्षात्कार कराकर अंतिम चयन सूची जारी की गई।

624 से बढ़कर 2,607 हुए पद

2022 की भर्ती और 2026 की नई भर्ती में पदों की संख्या में बड़ा अंतर है। 2022 में प्रवक्ता के 624 पद थे। इस बार 2,607 पद विज्ञापित किए गए हैं। यानी इस बार पिछली भर्ती के मुकाबले 1,983 पद अधिक हैं।

किन विषयों में होगी भर्ती?

पीजीटी भर्ती के तहत अलग-अलग विषयों में प्रवक्ता पदों पर चयन किया जाएगा। भर्ती में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल समेत विभिन्न विषय शामिल हैं।

विषयवार पदों की संख्या के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से जारी विस्तृत विज्ञापन और निर्देश पुस्तिका देखनी चाहिए। आयोग ने भी अभ्यर्थियों से आवेदन करने से पहले विस्तृत विज्ञापन पढ़ने और अपनी पात्रता सुनिश्चित करने को कहा है।

क्या पीजीटी भर्ती के लिए टीईटी जरूरी है?

• पीजीटी भर्ती को लेकर एक अहम बात यह है कि टीईटी/सीटीईटी की अनिवार्यता इस भर्ती में नहीं है।
• शिक्षक पात्रता परीक्षा की शर्त मुख्य रूप से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक नियुक्तियों से जुड़ी होती है।
• पीजीटी पद के लिए संबंधित शैक्षणिक योग्यता और भर्ती विज्ञापन में निर्धारित अन्य शर्तें पूरी करना जरूरी है।

नई भर्ती में संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता के साथ बीएड समेत विषयवार निर्धारित योग्यता लागू है। हालांकि, सभी विषयों की शैक्षणिक योग्यता समान नहीं है। इसलिए अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले संबंधित विषय की पात्रता आधिकारिक विज्ञापन में देखनी चाहिए।

कितनी है आवेदन फीस?

नई पीजीटी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार अलग-अलग है।

• सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 1,500 रुपये
• एससी और एसटी अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये

अभ्यर्थियों को शुल्क जमा करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन में अपनी श्रेणी के अनुसार लागू शुल्क की पुष्टि करनी चाहिए।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय टाइप-IV प्रतापनगर, (टि.ग.) दैनिक वेतन के आधार पर निकली भर्ती

C.S.D. CANTEEN जोशीमठ में निकली विभिन्न पदों पर भर्ती