शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का बड़ा ऐलान, फर्जी मेडिकल बनाने वाले शिक्षकों पर कसा जाएगा शिंकजा, ट्रांसफर के लिए 55 दिन का मिला समय

शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, फर्जी मेडिकल बनाने वाले शिक्षकों पर कसा जाएगा शिंकजा, ट्रांसफर के लिए 55 दिन का मिला समय

देहरादून। विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत मेडिकल प्रमाण पत्रों के आधार पर स्थानांतरण चाहने वाले बीमार शिक्षकों को दोबारा स्वास्थ्य परीक्षण से गुजरना पड़ेगा। इसके लिये निदेशालय स्तर पर विशेष मेडिकल बोर्ड गठित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं, ताकि फर्जी मेडिकल बनाने वाले शिक्षकों पर शिकंजा कसा जा सके। इसके अलावा गंभीर बीमारी से ग्रस्त व शारीरिक रूप से अक्षम शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के निर्देश भी अधिकारियों को दे दिये गये हैं।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण के लिये पूरी तरह तैयार है। इसके लिये विभागीय स्तर पर सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि विभागीय उच्च स्तरीय बैठक में स्थानांतरण प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के लिये कई अहम निर्णय लिये गये हैं। खासकर मेडिकल प्रमाण पत्रों की आड़ में स्थानांतरण का लाभ उठाने वाले शिक्षकों पर इस बार शिकंजा कसा जाएगा। डॉ. रावत ने कहा कि स्थानांतरण में मेडिकल आधार पर मिलने वाली छूट का दुरूपयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा। इसके लिये उन्होंने विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक को निदेशालय स्तर पर शीघ्र विशेष मेडिकल बोर्ड गठित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मेडिकल बोर्ड शिक्षकों के स्वास्थ्य दावों की जांच के लिये दोबारा उनका मेडिकल परीक्षण करेगा। 

इसके साथ ही उनके माता-पिता, सास-ससुर, पति-पत्नी अथवा बच्चों का भी स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा, जिनके नाम पर गंभीर बीमारी संबंधी स्वास्थ्य प्रामण पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा राज्य स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों की प्रमाणिकता का भी सत्यापन किया जायेगा, यदि जांच में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र फर्जी अथवा तथ्यों के विपरीत पाया जाता है तो संबंधित शिक्षक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी। डॉ. रावत ने कहा कि उन्हें विभिन्न माध्यमों से लगातार ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि पूर्व के वर्षों में कुछ शिक्षकों ने फर्जी चिकित्सा प्रमाणपत्रों के आधार पर स्थानांतरण अधिनियम के प्रावधानों में छूट प्राप्त कर अपनी पसंद के विद्यालयों में तैनाती हासिल की। ऐसी अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है।

विभागीय मंत्री डॉ. रावत ने कहा कि जो शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी वास्तव में गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं अथवा शारीरिक रूप से अपने दायित्वों के निर्वहन करने में असमर्थ हैं, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जायेगी, ताकि उन्हें अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित न हो। इसके लिये उन्होंने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह अपने-अपने जनपदों में गंभीर रूप से बीमार एवं शारीरिक रूप से अक्षम शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सूची शीघ्र तैयार कर निदेशालय को उपलब्ध कराये, जिससे आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित की जा सके।

स्थानांतरण के लिये शिक्षा विभाग को मिला 55 दिन का अतिरिक्त समय 

डॉ. रावत ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा अनुरोध के आधार पर शिक्षकों के तबादलों के लिये समय विस्तार एवं स्थानांतरण एक्ट से छूट की मांग कार्मिक विभाग से की थी। जिसके क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षकों के स्थानांतरण के लिये विभाग को 55 दिन का अतिरिक्त समय की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू कर शिक्षकों से आनलाइन आवेदन मांगे जायेंगे। जिसके उपरांत आवश्यकतानुसार विद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षकों को तैनाती दी जायेगी।

बीमार शिक्षकों को दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति निवृत्ति

 

शिक्षा जगत समाचार 5 जुलाई 2026

 

UP: शिक्षकों के लिए डबल खुशखबरी, कैशलेस के साथ 10 लाख शिक्षक-कार्मिकों को मिलेगा ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस कवर

 

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग अपने शिक्षकों, शिक्षामित्र, अनुदेशक, रसोइयां, शासकीय व अनुबंधित कार्मिक सभी को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के साथ एमओयू करेगा। इससे विभाग के लगभग 4.50 लाख स्थायी तथा 5.50 लाख संविदा कार्मिक एसबीआई के विशेष सैलरी पैकेज में बीमा सुरक्षा से जुड़ेंगे।

यह एमओयू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आठ जुलाई को वाराणसी में होने वाले कैशलेस चिकित्सा सुविधा व डीबीटी वितरण कार्यक्रम में होगा। प्रस्ताव के अनुसार जिन स्थायी कार्मिकों का वेतन 10 हजार रुपये से अधिक है, उन्हें 10 लाख रुपये का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। 

इसके साथ ही एक करोड़ रुपये का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, एक करोड़ रुपये का स्थायी दिव्यांगता बीमा कवर और 1.60 करोड़ रुपये तक का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा। साथ ही अनहोनी की स्थिति में कार्मिकों के बच्चों की शिक्षा और बेटियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे शिक्षकों-कर्मचारियों के परिवार को भी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

संविदा कार्मिकों को भी मिलेगा लाभ

एमओयू के तहत 10 हजार रुपये से अधिक कुल मासिक वेतन पाने वाले संविदा कार्मिकों को 30 लाख रुपये तक का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा। स्थायी विकलांगता की स्थिति में 30 लाख तथा आंशिक विकलांगता में 15 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। इसके अलावा एयर एक्सीडेंट की स्थिति में 30 लाख का इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। किसी अनहोनी होने पर कार्मिकों के बच्चों की पढ़ाई व बेटियों के विवाह के लिए भी एड-ऑन कवर भी दिया जाएगा। वहीं 10 हजार से कम नेट मासिक वेतन पाने वाले कार्मिकों को जीरो बैलेंस खाते व रुपे डेबिट कार्ड के आधार पर 1 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा।

एसबीआई वेतन खाताधारकों को मिलेगा खुद लाभ

एमओयू लागू होने के बाद जिन कार्मिकों के वेतन खाते पहले से भारतीय स्टेट बैंक में हैं, उन्हें एसबीआई के सैलरी पैकेज में बदला जाएगा। जिन कार्मिकों के वेतन खाते भारतीय स्टेट बैंक में नहीं हैं, उन्हें एसबीआई में वेतन खाता खोलने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि वे भी एमओयू के अंतर्गत उपलब्ध सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।

राजकीय शिक्षक संगठन चुनाव 2026: के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू, पहले दिन किन - किन शिक्षक नेताओं ने कराया नामांकन

देहरादून। उत्तराखंड राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चली है, चुनावी प्रक्रिया के तहत आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, सोमवार को भी नामांकन का अंतिम दिन होगा, राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष के लिए सोहन सिंह माजिला ने भी आज अपना नामांकन कराया। वहीं दूसरा नामांकन प्रांतीय अध्यक्ष पद पर लक्ष्मण सिंह सजवाण का हुआ है, प्रांतीय महामंत्री के लिए हेमंत पैन्यूली और कुलदीप कंडारी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, वही प्रांतीय उपाध्यक्ष के लिए नरेंद्र प्रसाद बंगवाल, राकेश मोहन कंडारी, वंदना चौधरी, सपना तोमर ने नामांकन किया है। 

संयुक्त मंत्री के लिए कौशल कुमार, राजेन्द्र सिंह चौधरी ने नामांकन किया है। जबकि कोषाध्यक्ष के लिए सतेन्द्र सिंह, कांति शरण सिंह कठौत, बद्री प्रसाद सेमवाल, अजय प्रकाश चौधरी, अमरनाथ, दुर्गा दत्त गुणवत्त ने भी नामांकन कराया है।

पहली बार नए नियमों के तहत होगा चुनाव

राजकीय शिक्षक संगठन के लिए इस बार नए नियमों के तहत चुनाव होने जा रहे हैं, अभी तक केवल डेलीगेट ही जहां वोट करते थे, वहीं पहली बार सभी शिक्षकों को अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट करने का मौका मिलेगा इसलिए इस बार का चुनाव कई महीनो में खास भी माना जा रहा है। 17 और 18 जुलाई को प्रांतीय कार्यकरणी के लिए चुनाव संपन्न होगा।

उत्तराखंड: सरकार कहे अटैचमेंट खत्म...मंत्री का पत्र बोले- अटैच करो, बागेश्वर मामले में दावे-पैरवी की पोल खुली

 

प्रदेश में एक तरफ जहां सरकार और शिक्षा महकमा सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने तथा संबद्धीकरण (अटैचमेंट) की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने के बड़े-बड़े दावे कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जिला शिक्षा विभाग में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने नीति और नियत दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के नाम से जारी एक पत्र तेजी से वायरल हो रहा है जिसने विभागीय दावों की पोल खोल दी है। इस पत्र में सीईओ बागेश्वर को निर्देशित किया गया है कि कृपया अनुरोध के अनुसार कार्ययोजित करें।

जिले के करुली निवासी जानकी देवी ने शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा था। पत्र में अपनी बीमारी का हवाला देते हुए मांग की थी कि उनके पुत्र त्रिलोक सिंह जो जवाहर लाल नेहरू इंटर कॉलेज शामा (अशासकीय विद्यालय) में लिपिक के पद पर तैनात हैं उन्हें घर से विद्यालय की दूरी अधिक होने के कारण बीईओ कार्यालय कपकोट में अटैच किया जाए।

इससे पहले भी उन्हें वहीं अटैच किया गया था लेकिन बीते दिनों अटैचमेंट समाप्त होने के आदेश के बाद उन्हें दोबारा मूल तैनाती स्थल भेजा जा रहा था। महिला ने शिक्षा मंत्री से विशेष अनुमति के तहत अपने पुत्र को दोबारा बीईओ कार्यालय कपकोट में ही कार्ययोजित करने की गुहार लगाई थी जिस पर मंत्री कार्यालय से पैरवी का यह पत्र वायरल हुआ है। 

अशासकीय कर्मी का सरकारी दफ्तर में कैसे हुआ अटैचमेंट?
इस पत्र के सामने आते ही शिक्षा महकमे में खलबली मच गई है। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जो कर्मचारी एक अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय का है, उसे सरकारी बीईओ कार्यालय में किस नियम के तहत संबद्ध किया जा सकता है? इस बारे में जब संवाद न्यूज एजेंसी ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत से बात की तो उन्होंने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई। मंत्री ने साफ कहा कि पूरे प्रदेश में अटैचमेंट को खत्म करने के सख्त निर्देश हैं, ऐसे में यह आदेश बेहद संदेहास्पद है।

शिक्षा मंत्री ने फोन पर ही सीईओ को लगाई फटकार
मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने तत्काल फोन पर ही मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) विनय कुमार को लाइन पर लिया और फटकार लगाई। उन्होंने पूछा कि अशासकीय विद्यालय वाला कर्मी हमारे सरकारी विभाग में कैसे अटैच हो गया? क्या वह नियम से बड़ा आदमी है। मंत्री ने आशंका जताई कि या तो उनके कार्यालय से किसी ने गलत पत्र जारी कर दिया है या फिर इस पत्र पर उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने अधिकारी को निर्देशित किया कि उक्त कर्मी को तुरंत वापस उसके मूल विद्यालय भेजा जाए और इस पूरे मामले की गहन जांच की जाए कि आखिर यह जुगाड़ तंत्र किसकी शह पर चल रहा था। उन्होंने फर्जीवाड़े की पुष्टि होने पर प्राथमिकी दर्ज कराने के भी निर्देश दिए हैं।

शिक्षा जगत समाचार 4 जुलाई 2026

 

राज्याधीन सेवाओं के अंतर्गत श्रेणी "के", "ख" एवं "ग" के कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का ससमय अंकन / निस्तारण के संबंध में ....

 

उत्तराखंड शिक्षा विभाग: प्रदेश शिक्षा विभाग में तबादलों की तैयारी तेज, कई वरिष्ठ अधिकारियों के पद लंबे समय से खाली

 

शिक्षा विभाग में कई अधिकारियों के तबादलों की तैयारी है। तबादलों के लिए विभागीय प्रस्ताव भेजा गया था। शासन ने इस पर अनुमोदन के लिए फाइल विभागीय मंत्री के पास भेजी है। मंत्री के अनुमोदन के बाद तबादलों का आदेश जारी किया जाएगा।

शिक्षा विभाग में अधिकारियों के कई पद खाली हैं, माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ0मुकुल सती भी सेवानिवृत्त हो गये हैं। जबकि प्रारंभिक शिक्षा निदेशक का पद पिछले काफी समय से खाली है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक  के पास इसका अतिरिक्त प्रभार था। उनके पास समग्र शिक्षा में अपर राज्य परियोजना निदेशक का पद भी है।

उनकी सेवानिवृत्ति के बाद विभाग में निदेशक के तीन में से दो पद खाली हो जाएंगे। जबकि अपर राज्य परियोजना निदेशक का पद भी खाली हो जाएगा। विभाग में अपर निदेशक के 10 में से पांच पद और संयुक्त निदेशक के 23 में से अधिकतर पद खाली हैं। ऐसे में शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों के साथ ही जिलों के कई अधिकारियों को इधर से उधर किए जाने की तैयारी है। उच्च स्तर पर अधिकारियों की कमी की वजह से कुछ जूनियर अधिकारियों को भी प्रभारी की जिम्मेदारी दी जा सकती है।

शिक्षा जगत समाचार 3 जुलाई 2026

 

IBPS PO Vacancy 2026: सीआरपी पीओ और एमटी के 6,715 पदों पर निकली भर्ती, कौन कर सकता है आवेदन? जानें यहां

 

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IBPS: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (आईबीपीएस) ने सीआरपी पीओ/एमटी-XVI के तहत आईबीपीएस पीओ भर्ती 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर (पीओ) और मैनेजमेंट ट्रेनी (एमटी) के कुल 6,715 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित अवधि के दौरान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

बैंक का नाम	रिक्तियां
बैंक ऑफ बड़ौदा	1,900
केनरा बैंक	1,500
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1,100
इंडियन ओवरसीज बैंक	550
पंजाब नेशनल बैंक	504
बैंक ऑफ इंडिया	500
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	500
पंजाब एंड सिंध बैंक	161
इंडियन बैंक	NR (रिपोर्ट नहीं किया गया)
यूको बैंक	NR (रिपोर्ट नहीं किया गया)
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	NR (रिपोर्ट नहीं किया गया)
कुल	6,715

क्या होनी चाहिए योग्यता?

उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक (Graduation) की डिग्री या उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। आवेदन करने के समय अभ्यर्थी के पास अपनी स्नातक डिग्री या मार्कशीट का वैध प्रमाण होना आवश्यक है। साथ ही, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने स्नातक में प्राप्त प्रतिशत अंक दर्ज करने होंगे। ध्यान रहे कि स्नातक का अंतिम परिणाम 21 जुलाई 2026 तक घोषित हो चुका होना चाहिए।

कितना लगेगा आवेदन शुल्क?

आईबीपीएस पीओ 2026 के लिए आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और दिव्यांग (PwBD) उम्मीदवारों को ₹175 (जीएसटी सहित) शुल्क देना होगा। वहीं सामान्य (General), ओबीसी (OBC) और ईडब्ल्यूएस (EWS) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹850 (जीएसटी सहित) रखा गया है।

शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI और मोबाइल वॉलेट जैसे विकल्प उपलब्ध हैं। यदि भुगतान के दौरान कोई अतिरिक्त बैंक या लेनदेन शुल्क लागू होता है, तो उसका भुगतान उम्मीदवार को स्वयं करना होगा।

जानें वेतन

आईबीपीएस पीओ/एमटी 2026 के तहत चयनित उम्मीदवारों को 48,480 के शुरुआती मूल वेतन (Basic Pay) पर नियुक्त किया जाएगा। वेतनमान 48,480-85,920 तक निर्धारित है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को संबंधित बैंक के नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता और अन्य सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा।

देखें श्रेणीवार रिक्तियां

श्रेणी	रिक्तियों की संख्या
सामान्य (UR)	2,719
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	1,816
अनुसूचित जाति (SC)	1,009
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	669
अनुसूचित जनजाति (ST)	502
कुल	6,715

किसी राजनेता विधायक को यह दिखाई क्यों नहीं देता, कर्मचारियों का शोषण??