एजुकेशन सिस्टम में होने वाला है बड़ा बदलाव? पीएम मोदी के साथ कई राज्यों के सीएम तय करेंगे शिक्षा का नया एजेंडा

 

नई दिल्ली। ऐसे समय जब पूरे देश में पेपर लीक की लगातार हो रही घटनाओं से देश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा गर्म है तब पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली एक अहम बैठक में देश में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कुछ अहम विषयों पर विमर्श होने जा रहा है।

11 जून को नीति आयोग की बैठक

11 जून, 2026 को यह बैठक नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की होगी, जिसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए जरूरी मानव संसाधन के विकास, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा, सेकेंडरी स्तर की शिक्षा व्यवस्ता, बच्चों की एक्स्ट्रा कैरीकुलर एक्टीविटीज यानी पढ़ाई के लिए अलावा बच्चों को खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों, लीडरशिप कार्यक्रम आदि को लेकर किस तरह की नीति बनाई जाए, इस पर बहस होगी।

साथ ही किस तरह से राज्यों में नियमों व व्यवस्थाओं को ज्यादा से ज्यादा उदारवादी बना कर आर्थिक प्रगति की रफ्तार तेज की जाए, इस पर भी विमर्श होगा।

शिक्षा व्यवस्था पर गहन चर्चा

बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के हिस्सा लेने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि आगामी बैठक में सीधे तौर पर पेपर लीक से जुड़े मुद्दे तो शामिल नहीं है लेकिन बहुत संभव है कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जाए।

चूंकि पहले ही सभी राज्यों को यह संदेश दिया गया है कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कुछ अहम विषयों पर चर्चा होनी है लिहाजा मुख्यमंत्री इस बारे में अपने सुझाव दे सकते हैं।

मुख्य तौर पर विकसित भारत के लक्ष्यों के मुताबिक मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से बदला जाए और इस बारे में केंद्र व राज्यों के बीच किस तरह से सामंजस्य हो, इसको लेकर ज्यादा फोकस रहेगा।

बहुत संभव है कि कांग्रेस शासित राज्य केरल व कर्नाटक के नये मुख्यमंत्रियों की तरफ से पेपर लीक को लेकर सरकार को असहज करने की कोशिश की जाए।

मुख्यमंत्रियों से परामर्श लेंगे पीएम मोदी

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद हो रही इस बैठक में पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी, केरल के सीएम वी. डी. सतीशन और तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय इसमें पहली बार हिस्सा ले सकते हैं।

सूत्रों का कहना है कि इस बैठक को मई, 2026 में पीएम मोदी की उनके मंत्रिमंंडल के सभी सदस्यों के साथ और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ हुई अलग अलग बैठकों के संदर्भ में भी देखना चाहिए।

उक्त बैठकों में पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों को दूर करने के लिए रिफॉर्म एक्सप्रेस व विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्यों के स्तर पर कारोबार करने की राह की अड़चनों को दूर करने को प्राथमिकता के तौर पर लेने की बात कही थी।

मुख्य सचिवों की बैठक में कई ऐसे फैसले किये गये थे जिनको लेकर अब मुख्यमंत्रियों के साथ विमर्श किया जाएगा। इसमें वामपंथी हिंसा से मुक्त कराये गये जिलों व क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम व योजनाओं को लागू करना भी शामिल है। कुछ विषयों पर नीति आयोग की तरफ से तैयार किये गये प्रेजेंटेशन भी दिए जाने की संभावना है।

देहरादून: बेटे को नकल से रोका तो 'दरोगा' पिता ने कॉलेज में घुसकर शिक्षकों को पीटा, अब FIR दर्ज

दरोगा के बेटे को नकल करने से रोकना राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान पित्थूवाला के शिक्षकों को भारी पड़ गया। शुक्रवार को परीक्षा नियंत्रण कक्ष में घुसकर दरोगा महेश कंडवाल ने साथियों के साथ शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। दरोगा की दबंगई और उसके बेटे की नकल करने की करतूत दोनों सीसीटीवी में रिकार्ड हो गए। मामले में संस्थान के प्रधानाचार्य अवनीश जैन की तहरीर पर पटेलनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

चार जून को कॉलेज में परीक्षा के दौरान महेश कंडवाल के बेटे कबीर को शिक्षकों ने नकल करने से रोका था। इस बात पर विवाद हो गया। अगले दिन शुक्रवार को सुबह करीब 11:15 बजे सिविल इंजीनियरिंग तृतीय वर्ष का छात्र कबीर कंडवाल अपने दरोगा पिता महेश कंडवाल तथा कुछ अन्य लोगों के साथ संस्थान परिसर पहुंचा। आरोप है कि सभी लोग सीधे परीक्षा नियंत्रण कक्ष में घुस गए और वहां मौजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि घटना के दौरान पुरुष और महिला कर्मचारियों को निशाना बनाया गया।

घटना संस्थान में लगे सीसीटीवी कैमरों में हुई कैद

प्रधानाचार्य के मुताबिक हमले में चार अधिकारी घायल हुए हैं। इनमें आईटी विभागाध्यक्ष पीयूष काला, भौतिकी विभाग के व्याख्याता प्रभात चंद खंडूरी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभागाध्यक्ष अणिमा पंवार तथा सिविल इंजीनियरिंग विभाग के आउटसोर्स व्याख्याता गौरव कुमार शामिल हैं। सभी घायलों को तत्काल उपचार और चिकित्सीय जांच के लिए अस्पताल भेजा गया। उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी पुलिस को उपलब्ध कराई गई है। प्रधानाचार्य अवनीश जैन की ओर से दी गई शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट, गाली-गलौज और अभद्रता की। पूरी घटना संस्थान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।

उत्तराखंड:नौकरी में बने रहने और पदोन्नति के लिए शिक्षक बना रहे गलत तथ्यों को आधार, सीटीईटी करने की तैयारी

 

प्रदेश में शिक्षक नौकरी में बने रहने और पदोन्नति के लिए गलत तथ्यों के आधार पर सीटीईटी करने की तैयारी में हैं। विभाग की ओर से ऐसे शिक्षकों को सीटीईटी-प्रथम परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा रही है। इससे शिक्षकों की नियुक्ति कानूनी दांव पेंच में फंस सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी सेवारत शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए अनिवार्य रूप से 31 अगस्त 2028 तक टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने का आदेश किया है। इस आदेश के बाद शिक्षक बड़ी संख्या में शिक्षक विभाग से सीटीईटी प्रथम परीक्षा में बैठने की अनुमति ले रहे हैं। जो विभाग से अनुमति लेने के बाद परीक्षा के लिए सीबीएसई बोर्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं।

हैरानी की बात यह है कि सीटीईटी प्रथम के लिए दो वर्षीय डिप्लोमा या चार वर्षीय बीएलएड की डिग्री अनिवार्य है लेकिन 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षक बीएड हैं, जो परीक्षा में बैठने के लिए खुद को डीएलएड होना दर्शा रहे हैं। जिससे ऐसे शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शिक्षा विभाग में 2016 में हुई शिक्षक भर्ती में भी इस तरह का फर्जीवाड़ा हो चुका है। जिसमें कुछ बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने पोर्टल में खुद को डीएलएड दर्शाए जाने के बाद सीटीईटी के प्रमाणपत्र के आधार पर विभाग में नियुक्ति पा ली थी।

गलत तथ्यों के आधार पर सीटीईटी के लिए आवेदन नहीं किया जाना चाहिए। इससे भविष्य में दिक्कत पेश आ सकती है। - कुंवर सिंह रावत, अपर शिक्षा निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी पूर्व में इस तरह का मामला सामने आ चुका है, इससे शिक्षकों की नौकरी में दिक्कत आ सकती है। संगठन की सरकार से मांग है कि टीईटी की अनिवार्यता से छूट के लिए सरकार अध्यादेश लाए। - विनोद थापा, प्रांतीय अध्यक्ष, जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ

नैनीताल में निकली सुरक्षा गार्ड/सुपरवाइजर की 300 पदों पर भर्ती

 

शिक्षा जगत समाचार 7 जून 2026

 

शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया शुरू की

देहरादून। समाज कल्याण एवं जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी ऑनलाइन पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति आवेदन पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) 2 जून 2026 से 30 सितंबर 2026 तक खुला रहेगा।

समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार छात्रवृत्ति के इच्छुक छात्र-छात्राओं को सबसे पहले राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपना ओटीआर (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) जनरेट करना होगा। इसके बाद ओटीआर के माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ओटीआर और आधार सीडिंग से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

विभाग ने शैक्षणिक संस्थानों के नोडल अधिकारियों एवं संस्थाध्यक्षों को भी फेस ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही छात्र-छात्राओं को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराने तथा छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त होने तक बैंक खाते को सक्रिय रखने की सलाह दी गई है।

छात्र-छात्राओं को आवेदन करते समय अपनी श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आदि) तथा संबंधित छात्रवृत्ति योजना का सही चयन करना होगा। इसके अतिरिक्त संबंधित शिक्षण संस्थान का एआईसीटीई, एमसीआई, एनसीटीई अथवा अन्य सक्षम नियामक संस्थाओं से मान्यता प्राप्त होना तथा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए संबद्धता होना अनिवार्य है।

विभाग ने छात्रवृत्ति से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या या जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 18001804236, मोबाइल नंबर 6395221188 तथा ई-मेल swditcell@gmail.com और itcell-swd-uk@nic.in पर संपर्क करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके अलावा अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट के ‘इम्पोर्टेंट लिंक’ अनुभाग में जाकर भी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते

उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (USRLM) एवं ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत निकली विभिन्न पदों पर भर्ती

 

UKMSSB Nursing Officer Vacancy 2026: उत्तराखंड में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर रजिस्ट्रेशन इस डेट से शुरू, 1 लाख रुपये से अधिक मिलेगी सैलरी

 

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उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड UKMSSB ने राज्य में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत राज्य में कुल 196 योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही इन पदों पर आवेदन 12 जून, 2026 से शुरू हो जाएंगे। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 02 जुलाई, 2026 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को 04 जुलाई से लेकर 07 जुलाई के बीच फॉर्म में सुधार करने का भी मौका दिया जाएगा।

कितनी मिलेगी सैलरी

इस भर्ती परीक्षा में चयनित किए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।

आवेदन करने के लिए जरूरी पात्रता

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स किया हो। साथ ही उम्मीदवार उत्तराखंड भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद से नर्सिंग या मिडवाईफरी के रूप में पंजीकृत होने चाहिए।

आयु-सीमा

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित गई है। इसके अलावा, उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 42 वर्ष है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।

कैसे होगा चयन

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से 200 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में 100 अंकों का पेपर नर्सिंग विषय से संबंधित होगा और 100 अंक का पेपर सामान्य हिंदी एवं सामान्य अध्ययन से संबंधित होगा। परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा।

उत्तराखंड नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2026

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शिक्षा जगत समाचार 6 जून 2026

 

धारा 27 की बैठक के सम्बन्ध में

 

शिक्षा जगत समाचार 5 जून 2026