शिक्षा जगत समाचार 13 अगस्त 2026

 

स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2026) संदेश – महानिदेशक और सचिव विध्यालयी शिक्षा

 स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2026) संदेश – महानिदेशक, विध्यालयी शिक्षा

स्वतंत्रता दिवस (2026) संदेश – सचिव विध्यालयी शिक्षा

उत्तराखंड: एलटी से प्रवक्ता पद पर पदोन्नति के लिए TET अनिवार्य, शिक्षक बोले-एक साल तक चुप्पी साधे रहा विभाग, क्या है शिक्षक संघ की प्रमुख मांगें ??

सहायक अध्यापक एलटी से प्रवक्ता पद पर पदोन्नति के लिए टीईटी अनिवार्य है। राजकीय शिक्षक संघ ने विभाग की ओर से एक साल बाद इस पर स्थिति स्पष्ट किए जाने पर नाराजगी जताई। संगठन का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला एक सितंबर 2025 को आया है। जबकि विभाग की ओर से अब स्थिति स्पष्ट की गई है।

राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष रविंद्र राणा व महामंत्री डॉ.अंकित जोशी के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में टीईटी की आवश्यकता और पदोन्नति संबंधी अहम निर्देश थे। विभाग के पास इसके अनुपालन को लेकर स्थिति स्पष्ट करने का पर्याप्त समय था। आरोप है कि विभाग अब तक इस मामले में चुप्पी साधे रहा। इस स्थिति को एक वर्ष पहले ही स्पष्ट कर दिया जाता तो शिक्षक को इसकी तैयारी के लिए पूरा समय मिलता। शिक्षक संघ ने कहा, यदि टीईटी आवश्यक थी, तो यू-टीईटी नियमावली में संशोधन प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की गई। ऐसा किए जाने से अब तक कई शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण कर चुके होते।

ये हैं शिक्षक संघ की प्रमुख मांगें

एलटी से प्रवक्ता पद पर टीईटी की अनिवार्यता के संबंध में विभाग स्पष्ट एवं लिखित आदेश जारी करें। टीईटी की अनिवार्यता का वैधानिक आधार बताया जाए। एक सितंबर 2025 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद विभाग की ओर से की गई कार्यवाही सार्वजनिक हो। विभागीय स्तर पर निर्णय न लिए जाने का प्रतिकूल असर सेवारत शिक्षकों की पदोन्नति पर न पड़े। पदोन्नति को लंबित रखने के बजाए प्रकरण का निपटारा कर पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए।

टीईटी की बाध्यता को लेकर उठ रहें है सवाल, शिक्षा निदेशक विनोद कुमार सेमल्टी से माजिला ने की कई मांगे ....

देहरादून। देशभर में लंबे से शिक्षक संगठन टीईटी की अनिवार्यता प्रमोशन में किए जाने का विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले से शिक्षकों को निजात दिलाने की मांग राज्य सरकारों और केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं, लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। उत्तराखंड में भी शिक्षक इस फैसले से निजात दिलाने की मांग कर रहें है, खासकर एलटी से प्रवक्ता पदों पर होने वाले प्रमोशन और हेडमास्टर पदों पर प्रमोशन को लेकर जो अड़चन आ रही है, 

इसी मांग को लेकर राजकीय शिक्षक संघ के पूर्व महामंत्री सोहन माजिला ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनोद कुमार सेमल्टी से मुलाकात कर मांग की है, कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, वह प्राम्भिक शिक्षा को लेकर है, न कि एलटी से प्रवक्ता पदों पर प्रमोशन को लेकर है। इस लिए उन्होंने माध्यमिक निदेशक से मांग की है। जो इस प्रकार है -

1. मा0 सर्वोच्च न्यायालय तथा एन०सी०ई०टी० के आदेश मेंप्रवक्ता व प्रधानाध्यापक पद के लिए टी०ई०टी० की अनिवार्यता के संबंध में निर्देश सार्वजनिक किए जांय।

2. एल०टी० में कार्यरत अथवा एल०टी० से प्रवक्ता पद पर

पदोन्नत अध्यापक, जिनकी 05 वर्ष से कम की सेवा शेष हैं, उनको टी०ई०टी० की अनिवार्यता से मुक्त रखा गया है तो उनकी पदोन्नति के संबंध में विभाग स्तर से गतिमान कार्यवाही से शिक्षकों को अवगत कराया जाय।

3. दिनांक 11.04.2026 की बैठक के कार्यवृत्त में उल्लिखित है कि एल०टी० में कार्यरत अध्यापकों को 31.08.2028 तक टी०ई०टी० करना अनिवार्य हैं किन्तु दिनांक 31.08.2028 से पूर्व किसी भी प्रकार की पदोन्नति हेतु टी०ई०टी० की अनिवार्यता बताया जाना न्यायोचित नहीं है।

4. प्रवक्ता और प्रधानाध्यापकों हेतु टी०ई०टी० की अनिवार्यता नहीं है, तो एल०टी० में कार्यरत अध्यापकों को, जिन्हें 01.08.2028 से पूर्व पदोन्नति में रोका जाना मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की विभाग द्वारा गलत व्याख्या कर अवमानना है। अतः अनुरोध है कि उक्त बिन्दुओं पर स्पष्ट विभागीय निर्देश जारी किए जाय ताकि टी०ई०टी० की अनिवार्यता के सम्बन्ध में भ्रान्ति खत्म हो सके तथा प्रवक्ता और प्रधानाध्यापक के पदों पर शीघ्र पदोन्नति की जा सके।

Edu News 12 Aug 2026

 

शिक्षा जगत समाचार 12 अगस्त 2026

 

देहरादून | 11 अगस्त 2026: निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखंड देहरादून में शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर बड़ी बैठक, 3 अहम मुद्दों पर बनी सहमति

देहरादून | 11 अगस्त 2026

निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखंड देहरादून में निदेशक माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षकों की लंबित मांगों और सेवा संबंधी विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में मुख्य रूप से तीन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई—

LT से प्रवक्ता संवर्ग तथा प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य पदों पर लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने और शिक्षकों की कैरियर प्रगति सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। बैठक में प्रधानाचार्य पदों पर पदोन्नति के प्रस्ताव तथा प्रधानाध्यापक पदों पर कृत कार्रवाई से संघ को अवगत कराया गया।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अन्य राज्य कर्मचारियों के समान चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान पर एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ दिए जाने के संबंध में शासन से पुनः अनुरोध किए जाने पर सहमति बनी।

राजकीय इंटरमीडिएट विद्यालयों में प्रवक्ता (शारीरिक शिक्षा) के पद सृजित करने तथा विषय संयोजन, शिक्षण भाग और शिक्षा के लाभ आदि पर राज्य शैक्षिक मानक प्राधिकरण के स्तर पर निर्णय लिए जाने के संबंध में चर्चा हुई। इसके लिए संबंधित संस्थाओं से पत्राचार किए जाने पर सहमति बनी।

प्रधानाचार्य पदोन्नति को लेकर भी अहम निर्णय

बैठक में राजकीय शिक्षक संघ द्वारा LT से प्रवक्ता तथा LT/प्रवक्ता से प्रधानाध्यापक पदों पर पदोन्नति के संबंध में माननीय न्यायालय के आदेश एवं निर्धारित अर्हता का मुद्दा भी उठाया गया।

निर्देशालय स्तर पर एक समिति गठित किए जाने पर सहमति बनी, जिसमें संगठन के अध्यक्ष एवं महामंत्री को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। समिति पदोन्नति में आ रही बाधाओं के समाधान के लिए चर्चा कर आवश्यक कार्रवाई करेगी।

बैठक के अंत में सभी का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त की गई।

निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखंड

Azim Premji Scholarship 2026: 12वीं के बाद पढ़ाई के लिए हर साल 30,000, लड़कियां 31 अगस्त तक करें आवेदन

Azim Premji Scholarship 2026-27 : आप लड़की हैं और पैसों की कमी आपके कॉलेज की पढ़ाई में बाधा बन रही है, तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने Azim Premji Scholarship 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 अगस्त से शुरू कर दी है, जो 31 अगस्त तक चलेगी. इस स्कॉलरशिप के जरिए गरीब परिवारों की लड़कियों को हायर एजुकेशन जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी. सबसे खास बात इस स्कॉलरशिप की ये है कि इसके लिए आपके परीक्षा के अंकों को आधार नहीं बनाया जाएगा. यानी अगर किसी छात्रा के नंबर बहुत ज्यादा नहीं भी हैं, लेकिन वह निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करती है, तो वह आवेदन कर सकती है. एक और खास बात आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह फ्री है. ऐसे में आइए आगे आर्टिकल में बताते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है और शर्तें क्या हैं.

• मुख्य स्कॉलरशिप पेज: Azim Premji Scholarship Webpage
• सीधा ऑनलाइन आवेदन और रजिस्ट्रेशन पोर्टल: Azim Premji Scholarship Registration Portal 

कौन कर सकता है आवेदन?

इस स्कॉलरशिप के लिए वही छात्राएं आवेदन कर सकती हैं, जिन्होंने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई रेग्यूलर स्टूडेंट के रूप में सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज से पूरी की हो.

इसके अलावा छात्रा ने किसी मान्यता प्राप्त स्नातक (UG) डिग्री या डिप्लोमा कोर्स के पहले साल में एडमिशन लिया हो.

कोर्स का ड्यूरेशन 2 से 5 साल के बीच हो सकता है. छात्राएं भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हों, तब भी वे आवेदन के लिए योग्य हैं.

कितनी मिलेंगे पैसे?

इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्टेड छात्राओं को हर साल 30,000 रुपये खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे. यह राशि पूरे कोर्स की अवधि तक मिलती रहेगी.

उदाहरण के तौर पर, अगर कोई छात्रा 3 साल का डिग्री कोर्स कर रही है तो उसे कुल 90,000 तक की सहायता मिल सकती है. वहीं 4 वर्षीय कोर्स में यह राशि 1.20 लाख तक पहुंच सकती है.

कैसे करें आवेदनअजीम प्रेमजी फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

• Register New Applicants Cohort 2026 पर क्लिक करिए.
• मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP से वैरिफाई करें.
• अब अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं.
• इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरिए.
• अब आप जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करिए.
• फिर आप बैंक डिटेल्स भरिए.
• फॉर्म को अच्छी तरह देखकर सबमिट कर दीजिए.
• क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट्स?पासपोर्ट साइज फोटो
• आधार कार्ड
• बैंक खाते का विवरण
• 10वीं की मार्कशीट
• 12वीं की मार्कशीट
• कॉलेज में प्रवेश का प्रमाण

बता दें कि डॉक्यूमेंट्स PDF, PNG या JPG फॉर्मेट में होने चाहिए और फाइल का आकार 30 KB से 500 KB के बीच होना चाहिए.

इस बात का रखें खास ख्याल

👉फाउंडेशन ने साफ कहा है कि आवेदन या स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह का फीस नहीं लिया जाता. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति या वेबसाइट पैसे की मांग करती है तो उससे सावधान रहें.

उत्तराखंड में अलग से टीईटी कराने की तैयारी:15 हजार शिक्षकों के लिए राहत की खबर, यूपी की तर्ज पर होगा काम:-डॉ.धन सिंह रावत, शिक्षा मंत्री

प्रदेश के करीब 15 हजार शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। सरकार उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में शिक्षकों को अलग से टीईटी करा सकती है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को इस मामले का अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय तदर्थ समिति के सदस्य दिगम्बर सिंह नेगी के मुताबिक शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल मामले को लेकर शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत से मिला। मंत्री ने रामनगर बोर्ड के सचिव विनोद ढौंढियाल व प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कुंवर सिंह रावत को यूपी की तर्ज पर प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। शिक्षकों के मुताबिक एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी करते हुए कहा था कि कक्षा एक से आठवीं तक के सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य होगा।

शिक्षकों के मुताबिक इस अधिसूचना के बाद के सभी शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण हैं, लेकिन इससे पहले जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई विभाग में उस समय जो सेवा शर्तें थी, उसे पूरा करने के बाद ही शिक्षकों की नियुक्ति हुई। अब जबकि कई शिक्षकों की आयु 53 से 54 वर्ष हो चुकी है। उन्हें टीईटी करने के लिए कहा जा रहा है। जो शिक्षकों के साथ अन्याय है। शिक्षकों को इससे छूट दी जाए या फिर उनके लिए अलग से टीईटी कराया जाए। उत्तराखंड बोर्ड के सचिव विनोद ढौंढियाल ने कहा, विभागीय मंत्री ने शिक्षकों को अलग से टीईटी कराने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा। शासनादेश के बाद ही शिक्षकों को अलग से टीईटी कराया जाएगा सकेगा।

नाती-पोते वाले हो चुके अब कैसे होंगे टीईटी पास
प्रदेश में कई शिक्षकों की यह चिंता है कि इस उम्र में टीईटी पास कैसे कर सकेंगे। जबकि उनकी उम्र 53 से 54 साल हो चुकी है। उन्होंने टीईटी नहीं की तो न सिर्फ पदोन्नति नहीं हो पाएगी बल्कि नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी।

यूपी करा रहा विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा
शिक्षकों के मुताबिक टीईटी के मामले में यूपी ने एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्राथमिक स्तर के 64062 और उच्च प्राथमिक स्तर के 76256 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। जिसे देखते हुए कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा कराई जाएगी।

मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस संबंध में यूपी के आदेश का अध्ययन किया जाए। 17 व 18 अगस्त को इस मामले में शिक्षकों व अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। शिक्षक हित में जो हो सकेगा किया जाएगा।
-डॉ.धन सिंह रावत, शिक्षा मंत्री

शिक्षा जगत समाचार 11 अगस्त 2026