उत्तराखंड में फर्जी ST प्रमाणपत्रों से मिली सरकारी नौकरियां? RTI एक्टिविस्ट ने उठाए बड़े सवाल

देहरादून: अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाणपत्रों को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। आरटीआई एक्टिविस्ट एवं अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को पत्र लिखकर राज्य गठन के बाद 28 नवंबर 2000 से अब तक जारी सभी ST प्रमाणपत्रों की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि यदि संविधान और राष्ट्रपति की अधिसूचनाओं के अनुरूप पात्रता का पालन किए बिना प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, तो उनके आधार पर प्राप्त सरकारी नौकरियों, पदोन्नतियों, छात्रवृत्तियों, मुआवजों और अन्य सरकारी लाभों की भी समीक्षा की जानी चाहिए।

विकेश सिंह नेगी का कहना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद-342 के तहत अनुसूचित जनजातियों की सूची केवल राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित की जाती है और उसमें संशोधन अथवा नई जाति को शामिल करने का अधिकार केवल संसद के पास है। उन्होंने अपने पत्र में सर्वोच्च न्यायालय के State of Maharashtra vs. Milind (2000) फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि राष्ट्रपति की अधिसूचित सूची का विस्तार किसी स्थानीय व्याख्या, उपजाति या पर्यायवाची नाम के आधार पर नहीं किया जा सकता।
विकासनगर से चकराता तक प्रमाणपत्रों पर बड़े सवाल
नेगी ने दावा किया कि देहरादून जिले के विकासनगर, कालसी, त्यूनी, चकराता और आसपास के क्षेत्रों में वर्षों से गलत व्याख्याओं के आधार पर ST प्रमाणपत्र जारी किए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। उनका कहना है कि यदि जांच में ऐसे प्रमाणपत्र नियमों के विपरीत पाए जाते हैं, तो उनके आधार पर प्राप्त सरकारी लाभों की भी कानूनी समीक्षा होनी चाहिए।
सभी 13 जिलों में जांच की मांग
आरटीआई एक्टिविस्ट का कहना है कि यह मामला केवल देहरादून तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे उत्तराखंड से जुड़ा संवैधानिक विषय है। उन्होंने दावा किया कि राज्य के विभिन्न जिलों में राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित सूची से अलग उपजातियों अथवा अन्य नामों के आधार पर ST प्रमाणपत्र जारी किए जाने के मामले सामने आए हैं। ऐसे में उन्होंने सभी 13 जनपदों में जारी ST प्रमाणपत्रों की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में नेगी ने मांग की है कि राज्य गठन के बाद 28 नवंबर 2000 से वर्तमान तक जारी सभी विवादित ST प्रमाणपत्रों की जांच कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जांच में कोई प्रमाणपत्र संविधान, राष्ट्रपति आदेशों अथवा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत पाया जाता है तो उसे निरस्त किया जाए तथा उसके आधार पर प्राप्त सरकारी लाभों की वैधानिक समीक्षा की जाए।
प्रमुख मांगें

• 28 नवंबर 2000 से अब तक जारी सभी ST प्रमाणपत्रों की उच्चस्तरीय जांच।
• नियमों के विपरीत पाए जाने वाले प्रमाणपत्रों का निरस्तीकरण।
• ऐसे प्रमाणपत्रों के आधार पर मिली सरकारी नौकरियों, पदोन्नतियों, छात्रवृत्तियों एवं अन्य लाभों की कानूनी समीक्षा।
• कथित रूप से गलत प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई।
• लाभार्थियों का विभागवार विवरण सार्वजनिक किया जाए।
• वास्तविक अनुसूचित जनजाति समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए।

सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का भी उल्लेख
विकेश सिंह नेगी ने अपने पत्र में सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ के State of Punjab vs. Davinder Singh (2024) फैसले का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले में भी स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकारें सामाजिक न्याय के उद्देश्य से उप-वर्गीकरण कर सकती हैं, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जनजाति सूची में नई जाति जोड़ने या संशोधन करने का अधिकार केवल संसद के पास ही है।

युवाओं के भविष्य का मुद्दा
विकेश सिंह नेगी का कहना है कि यह केवल प्रमाणपत्रों का मामला नहीं बल्कि संविधान, न्यायालय के आदेशों और वास्तविक जनजातीय समुदायों के अधिकारों से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस मामले में समयबद्ध कार्रवाई नहीं करती है तो इस मुद्दे को न्यायालय और राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा।

8th pay commission latest updates:सरकारी नौकरी वालों के लिए बड़ी खबर! डेथ बेनिफिट और ग्रेच्युटी पर आया बड़ा अपडेट

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की विभिन्न संस्थाओं ने ग्रेच्युटी नियमों में बड़े बदलाव की डिमांड उठाई है। इन प्रस्तावों में ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाने, कैल्कुलेशन के तरीके में बदलाव करने और कर्मचारी की सर्विस के दौरान मृत्यु होने पर मिलने वाले बेनिफिट को अधिक आकर्षक बनाने जैसी मांगें शामिल हैं। अगर इन सुझावों को मंजूरी मिलती है, तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ा फायदा हो सकता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

फिलहाल, केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार, कोई कर्मचारी कम से कम 5 साल की नियमित सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी पाने का हकदार होता है। वर्तमान व्यवस्था में ग्रेच्युटी की गणना बेसिक पे और महंगाई भत्ते (DA) के आधार पर की जाती है। इसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये निर्धारित है और यह कर्मचारी के वेतन के 16.5 गुना तक सीमित रहती है। लेकिन, अब कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव को देखते हुए मौजूदा सीमा पर्याप्त नहीं है। इसी वजह से कई संस्थाओं ने 8वें वेतन आयोग के समक्ष नए प्रस्ताव पेश किए हैं।

भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ (IRTSA) ने ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 50 लाख रुपये तक बढ़ाने की डिमांड की है। संगठन का सुझाव है कि ग्रेच्युटी की गणना वर्तमान व्यवस्था के बजाय अधिक लाभकारी फॉर्मूले से की जाए, ताकि लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को उचित लाभ मिल सके। इसके साथ ही कर्मचारी की मृत्यु होने पर मिलने वाली डेथ ग्रेच्युटी को भी सेवा अवधि के अनुसार बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है।

वहीं, रेलवे सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी (RSCWS) ने सुझाव दिया है कि ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा का समय-समय पर पुनरीक्षण होना चाहिए। संगठन का मानना है कि महंगाई बढ़ने के साथ ग्रेच्युटी सीमा भी बढ़नी चाहिए, ताकि कर्मचारियों को वास्तविक लाभ मिल सके। इसके अलावा संगठन ने पुरानी पेंशन योजना (OPS), नई पेंशन योजना (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के बीच ग्रेच्युटी नियमों में समानता लाने की मांग की है।

सबसे बड़ा प्रस्ताव नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की स्टाफ साइड की ओर से आया है। इस संगठन ने ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा सीधे 75 लाख रुपये करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने ग्रेच्युटी की गणना 30 दिन के बजाय 25 कार्य दिवसों के आधार पर करने का सुझाव दिया है। उनका तर्क है कि इससे सरकारी कर्मचारियों को निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के समान लाभ मिल सकेगा।

इसके अलावा संगठन ने मौजूदा 16.5 गुना वेतन वाली सीमा को भी हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे 33 वर्ष से अधिक सेवा देने वाले कर्मचारियों को उचित लाभ नहीं मिल पाता और उनकी ग्रेच्युटी सीमित हो जाती है।

अगर इन प्रस्तावों में से कुछ भी स्वीकार किए जाते हैं, तो सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को पहले की तुलना में कहीं अधिक ग्रेच्युटी मिल सकती है। खासकर लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अब सभी की नजर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर है, जो आने वाले वर्षों में लाखों कर्मचारियों के भविष्य को प्रभावित कर सकती हैं।

Edu News 17 June 2026

 

शिक्षा जगत समाचार 17 जून 2026

 

DSSSB Recruitment 2026: टीजीटी-स्पेशल एजुकेटर समेत 1979 पदों पर आवेदन शुरू, जानें कब तक भर सकते हैं फॉर्म

 

👉DSSSB 03/2026 Recruitment 2026 Notification PDF

DSSSB Recruitment 2026: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने 1,979 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। भर्ती अभियान के तहत टीजीटी, स्पेशल एजुकेटर, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, आईटी असिस्टेंट, फिटर और लिफ्ट ऑपरेटर समेत कई पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई 2026 तक किया जा सकता है। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। आधिकारिक नोटिस नीचे उपलब्ध है।

किन पदों पर होगी भर्ती?

भर्ती अभियान में सबसे अधिक पद शिक्षा विभाग के लिए निकाले गए हैं। टीजीटी (कंप्यूटर साइंस) के 675 पद और स्पेशल एजुकेटर (प्राइमरी) के 450 पद शामिल हैं। इसके अलावा जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, आईटी असिस्टेंट, तकनीकी सहायक, फिटर ग्रेड-II, लिफ्ट ऑपरेटर और विद्युत पर्यवेक्षक/सब-इंस्पेक्टर जैसे पद भी शामिल हैं।

भर्ती से जुड़ी जरूरी बातें

विवरण	जानकारी
भर्ती बोर्ड	दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB)
विज्ञापन संख्या	03/2026
कुल रिक्तियां	1,979
आवेदन का माध्यम	ऑनलाइन
आवेदन शुरू	16 जून 2026
आवेदन की अंतिम तिथि	15 जुलाई 2026
परीक्षा तिथि	बाद में घोषित होगी

कौन कर सकता है आवेदन?

विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है।

• जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट: संबंधित विषय में एमएससी
• टीजीटी (कंप्यूटर साइंस): बीसीए, बीटेक (CS/IT), कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन या DOEACC 'A' लेवल।
• स्पेशल एजुकेटर (प्राइमरी): 12वीं पास, स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा और सीटेट।
• आईटी असिस्टेंट: 12वीं पास तथा निर्धारित टाइपिंग दक्षता।
• फिटर ग्रेड-II: संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र।
• लिफ्ट ऑपरेटर: आईटीआई या संबंधित तकनीकी योग्यता।
• इलेक्ट्रिकल ओवरसीयर/सब इंस्पेक्टर: इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री तथा अनुभव।

क्या है आयु सीमा?

अधिकांश ग्रुप ‘सी’ पदों के लिए आयु सीमा 18 से 27 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं ग्रुप ‘बी’ पदों जैसे शिक्षक और तकनीकी सहायक के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है।

कुछ पदों के लिए अलग आयु सीमा भी तय की गई है। उदाहरण के लिए फिटर ग्रेड-II के लिए 20 से 32 वर्ष और लिफ्ट ऑपरेटर के लिए 18 से 37 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है।

कैसे होगा चयन?

उम्मीदवारों का चयन विभिन्न चरणों के आधार पर किया जाएगा। इसमें शामिल हैं:

• कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)
• स्किल टेस्ट/ट्रेड टेस्ट/ड्राइविंग टेस्ट/फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट (पद के अनुसार)
• दस्तावेज सत्यापन

आवेदन शुल्क कितना है?

सामान्य वर्ग और ओबीसी (दिल्ली के बाहर के उम्मीदवारों) के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं महिला उम्मीदवारों, एससी, एसटी, दिव्यांग और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में पूरी छूट दी गई है।

डीएसएसएसबी भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें?

• सबसे पहले डीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
• होमपेज पर “New Registration/Apply Online” पर क्लिक करें।
• अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य बेसिक जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें।
• रजिस्ट्रेशन के बाद मिले यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
• आवेदन फॉर्म में अपनी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पोस्ट की पसंद भरें।
• आवश्यक दस्तावेज जैसे फोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट अपलोड करें।
• अब आवेदन शुल्क (यदि लागू हो) ऑनलाइन (SBI e-Pay) के जरिए जमा करें।
• सभी जानकारी चेक करके फाइनल सबमिट पर क्लिक करें।

 

पोस्ट कोड	पद का नाम	कुल रिक्तियां
21/26	जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट (बायोलॉजी)	44
22/26	जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट (बैलिस्टिक्स)	18
23/26	जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट (केमिस्ट्री)	37
24/26	जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट (लाई डिटेक्शन)	12
25/26	जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट (डॉक्यूमेंट्स)	15
26/26	जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट (एचआरडी/क्वालिटी कंट्रोल)	5
27/26	जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट (फोटो)	14
28/26	जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट (साइबर फॉरेंसिक्स)	81
29/26	जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट (सीन ऑफ क्राइम/सेक्सुअल मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट)	46
30/26	जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट (फिंगर प्रिंट)	1
32/26	तकनीकी सहायक (हिंदी)	1
33/26	सहायक अभिलेखपाल ग्रेड-I	4
34/26	आईटी असिस्टेंट ग्रेड-A	125
35/26	फिटर ग्रेड-II	36
36/26	लिफ्ट ऑपरेटर	13
37/26	सहायक ऑपरेटर कम मैकेनिक (एसी)	15
38/26	सब-स्टेशन अप्रेंटिस	37
39/26	डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड-A	21
40/26	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड-B	2
41/26	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (कंप्यूटर साइंस)	675
42/26	डोमेस्टिक साइंस टीचर	129
43/26	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (विशेष शिक्षा)	163
44/26	विशेष शिक्षक (प्राथमिक)	450
45/26	विद्युत पर्यवेक्षक/सब-इंस्पेक्टर	19
कुल		1,979

पूर्व शिक्षक महामंत्री सोहन सिंह माजिला ने मुख्यमंत्री धामी से की मुलाकात, शिक्षकों की कई मांगों पर हुई बातचीत

 

देहरादून। राजकीय शिक्षक संघ के पूर्व महामंत्री सोहन सिंह माजिला ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, इस दौरान सोहन सिंह माजिला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शिक्षकों की समस्याओं से अवगत कराया है, सोहन सिंह माजिला का कहना है कि ग्रीष्म अवकाश में जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ तथा देहरादून के शिक्षक साथियों के मध्य जाना हुआ, जिसमें शिक्षकों की पदोन्नति, ट्रांसफर के साथ Lt में कार्यरत शिक्षक साथियों ने TET की बाध्यता को समाप्त करने की है बातें उनके सामने रखी है, इन्ही मांगो को उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष रखा है। मुख्यमंत्री ने यथा शीघ्र शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर शिक्षकों की मांग पर बैठक करने का आश्वासन दिया है। 

शिक्षकों की पदोन्नति की मांग पर अध्यादेश लाने, शिक्षा विभाग में अनुरोध के ट्रांसफर, धारा 27 की सूची जारी करने, उत्तर प्रदेश की तर्ज में विद्यालयी शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों को प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान करने का भी निवेदन मुख्यमंत्री से किया गया है। साथ ही TET के कारण किसी भी दशा में सेवा व पदोन्नति को बाधित नहीं होने की बात सोहन सिंह माजिला ने कही है।

उत्तराखंड : NCF-TE से पहले SCERT-DIET पुनर्गठन पर उठे सवाल

 

उत्तराखंड में स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा (Teacher Education) के ढांचे को पूरी तरह बदलने की कवायद तेज हो गई है।

शासन स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIET) के पुनर्गठन और नए प्रशासनिक ढांचे को लेकर प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किए जा चुके हैं।

इस जल्दबाजी ने शिक्षा जगत के विशेषज्ञों और नीति विश्लेषकों के बीच एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के लागू होने के बाद पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था एक बड़े संक्रांति काल से गुजर रही है, जहां पुरानी व्यवस्थाओं को नए विजन के साथ बदला जाना है।

ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्तमान में भेजा गया यह ढांचागत बदलाव का प्रस्ताव दूरदर्शी है, या फिर यह राष्ट्रीय स्तर पर आने वाली अंतिम अनुशंसाओं से पहले उठाया गया एक अपरिपक्व कदम साबित होगा।

ऑनलाइन बैठक को सम्बोधित करते हुए विनय थपलियाल ने कहा कि उत्तराखंड में स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा (Teacher Education) के ढांचे को पूरी तरह बदलने की कवायद तेज हो गई है।

इस पूरे विमर्श के केंद्र में शिक्षक भर्ती और उनके प्रशिक्षण के तरीकों में होने वाला आमूलचूल परिवर्तन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब पारंपरिक दो वर्षीय डीएलएड (D.El.Ed.) और बीएड पाठ्यक्रमों की जगह चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम यानी आईटीईपी (ITEP – Integrated Teacher Education Programme) को अनिवार्य रूप से शुरू किया जा रहा है। इस नए प्रारूप के तहत स्कूली शिक्षा के चार स्तरों के अनुसार अलग-अलग शिक्षक तैयार किए जाएंगे, जिसमें बुनियादी स्तर के लिए ‘बीएड फॉर फाउंडेशन’, और इसके आगे प्रिपरेटरी, मिडिल व सेकेंडरी स्तर के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए शिक्षक तैयार होंगे। जब पूरी स्कूली शिक्षा का ढांचा इस 5+3+3+4 के फार्मूले पर केंद्रित हो रहा है, तो इसका सीधा और सबसे बड़ा असर जिला स्तर पर काम कर रहे डाइट (DIET) संस्थानों पर पड़ेगा।

अब तक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (DIET) मुख्य रूप से प्रारंभिक शिक्षा के लिए डीएलएड (D.El.Ed.) कराने और प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण का केंद्र रहे हैं। लेकिन नए आईटीईपी (ITEP) मॉडल के लागू होते ही डाइटों की यह पारंपरिक भूमिका पूरी तरह समाप्त हो सकती है, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षकों के लिए अलग से डीएलएड कोर्स कराने का अवसर ही नहीं बचेगा। ऐसे में डाइट संस्थानों को पूरी तरह से री-ब्रांड और री-स्ट्रक्चर करना होगा। अब उन्हें नए शैक्षिक संवर्ग (Academic Cadre) और अनुसंधान केंद्रित ढांचे की जरूरत होगी, जो केवल कोर्स कराने के बजाय जिला स्तर पर अकादमिक नेतृत्व, निरंतर व्यावसायिक विकास (CPD) और स्कूली नवाचारों के केंद्र के रूप में काम कर सकें। ठीक इसी तरह, राज्य स्तर पर SCERT की भूमिका भी अब केवल पाठ्यक्रम छापने या पुराने ढर्रे पर ट्रेनिंग आयोजित करने तक सीमित नहीं रह सकती। उसे राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अनुसंधान और मूल्यांकन की एक शीर्ष संस्था बनना होगा।

इस जटिल बदलाव के बीच सबसे महत्वपूर्ण और तकनीकी पहलू यह है कि इस पूरे रूपांतरण को दिशा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ‘शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा’ यानी NCF-TE (National Curriculum Framework for Teacher Education) का आना अभी बाकी है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा इस व्यापक रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से परिभाषित होगा कि भविष्य में डाइट और एससीईआरटी जैसी संस्थाओं का आंतरिक ढांचा कैसा होगा, वहां किस योग्यता के विशेषज्ञों की जरूरत होगी और उनके काम करने का नया तरीका क्या होगा। जब केंद्रीय स्तर पर इतनी बड़ी और निर्णायक गाइडलाइन बहुत जल्द जारी होने वाली है, तो उत्तराखंड सरकार को राष्ट्रीय अनुशंसाओं और दिशा-निर्देशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। राष्ट्रीय मानकों के आने के बाद ही उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य में नया ढांचा खड़ा किया जाना तार्किक होगा।

बिना किसी अंतिम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या या गाइडलाइन के, केवल प्रशासनिक स्तर पर आनन-फानन में नया ढांचा थोप देना किसी भी दृष्टिकोण से व्यावहारिक नहीं कहा जा सकता। शिक्षाविदों का मानना है कि यदि राष्ट्रीय अनुशंसाओं के आने से पहले ही राज्य स्तर पर कोई नया ढांचा लागू कर दिया गया, तो वह केवल एक प्रशासनिक भूल या अविवेकपूर्ण निर्णय बनकर रह जाएगा। क्योंकि जैसे ही NCF-TE जारी होगा, राज्य को अपने ढांचे में फिर से बदलाव करने पड़ेंगे, जिससे भारी प्रशासनिक विसंगतियां, बजट की बर्बादी और शिक्षकों व अधिकारियों के बीच असंतोष पैदा होगा। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी ऐसा फैसला उत्तराखंड की शिक्षक शिक्षा की नींव को कमजोर कर सकता है, जिसका सीधा नकारात्मक असर आने वाले समय में राज्य के नौनिहालों और पूरी स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा।

इसलिए सरकार और शिक्षा विभाग के नीति नियंताओं के लिए सबसे सही और विवेकपूर्ण निर्णय यही होगा कि वे फिलहाल अपने स्तर से भेजे गए प्रस्तावों को ठंडे बस्ते में डालें और राष्ट्रीय स्तर से जारी होने वाली नई अकादमिक अनुशंसाओं का इंतजार करें। तत्पश्चात नई अनुशंसाओं के अनुकूल प्रस्ताव तैयार करे, एक मजबूत, वैज्ञानिक और दीर्घकालिक शिक्षा तंत्र की स्थापना के लिए यह जरूरी है कि राज्य का नया ढांचा केंद्र सरकार और एनसीटीई (NCTE) के अंतिम विजन के साथ पूरी तरह संरेखित (Align) हो। इसी प्रकार की जल्दबाजी 2013 में भी SCERT और DIET के ढांचे बनाने में भी की गई थी बिना समग्र अध्ययन के ऐसा ही ढांचा जारी किया गया जिसमें केंद्र सरकार की सिफारिशों को दरकिनार करते हुए डाइट्स में उप प्राचार्य का पद ही नहीं रखा गया, जो आज तक क्रियान्वित नहीं हो सका जिससे राज्य को अकादमिक नुकसान तो हुआ ही केंद्र सरकार से सहायता मिलनी भी बंद हुई जिससे आर्थिक क्षति भी राज्य को उठानी पड़ रही है। नीतिगत परिपक्वता इसी में है कि सरकार किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचते हुए धैर्यपूर्वक राष्ट्रीय रूपरेखा का अध्ययन करे और उसके बाद ही उत्तराखंड के अनुकूल एक ऐसा ढांचा तैयार करे जो आने वाले दशकों तक राज्य की शिक्षा व्यवस्था को देश में अग्रणी बना सके।

ऑनलाइन बैठक में भुवनेश पंत राकेश रावत मनोज शुक्ला रवीदर्श तोपाल , मनोज बहुगुणा अखिलेश ,दीपक प्रताप सुनीभटट,दिनेचौहान ,अरुण थपलियाल दिनेश चौहान , हरेंद्र अधिकारी, हरीश बडोनी, सुशील गैरोला , रमेश पंत ,दिनेश रतूड़ी आदि मौजूद रहे।

प्रधानाध्यापक की नियुक्ति पर विभागीय शिकंजा, जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 के तहत आवश्यक कार्रवाई के निर्देश

 देहरादून/पौड़ी। उत्तराखण्ड के शिक्षा विभाग में चार दशक पुराना एक नियुक्ति विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। कोटद्वार क्षेत्र के एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति को लेकर हुई विभागीय जांच में यह तथ्य सामने आया है कि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु 18 वर्ष से कम थी।

जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 के तहत आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले ने शिक्षा विभाग में उस दौर की नियुक्तियों की पारदर्शिता और वैधता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अपर निदेशक द्वारा जारी पत्र के अनुसार, दुगड्डा विकासखंड के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय बालक नगर क्षेत्र, कोटद्वार में कार्यरत प्रधानाध्यापक नफीस अहमद के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनकी नियुक्ति निर्धारित न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व कर दी गई थी।

शिकायत की जांच के लिए जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा), पौड़ी गढ़वाल द्वारा उप शिक्षा अधिकारी, दुगड्डा से आख्या मांगी गई। विभागीय अभिलेखों की जांच में पाया गया कि नफीस अहमद की जन्मतिथि 8 अगस्त 1967 दर्ज है, जबकि उन्होंने 29 मार्च 1985 को सहायक अध्यापक (उर्दू) पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। इस प्रकार नियुक्ति के समय उनकी आयु 17 वर्ष 7 माह 11 दिन थी।

जांच रिपोर्ट के आधार पर निदेशालय ने माना कि शिकायत में उठाया गया तथ्य सही पाया गया है। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि प्रकरण में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के तहत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

यह मामला पहली बार नहीं उभरा है। “अविकल उत्तराखण्ड’ ने कुछ समय पूर्व इस नियुक्ति विवाद को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। उस समय शिकायतकर्ता व कोटद्वार के पार्षद विपिन डोबरियाल ने दावा किया था कि तत्कालीन नियुक्ति प्रक्रिया में आयु संबंधी नियमों की अनदेखी की गई थी और संबंधित शिक्षक को बालिग होने से पहले सरकारी सेवा में नियुक्त कर दिया गया।

शिकायत के बाद विभागीय स्तर पर पत्राचार शुरू हुआ और मामले की जांच विभिन्न स्तरों पर चली। लंबे समय तक फाइलों में दबे रहने के बाद अब निदेशालय स्तर से जारी पत्र ने मामले को नया मोड़ दे दिया है।

खास बात यह है कि जिस नियुक्ति को लेकर विवाद है, वह वर्ष 1985 की है और संबंधित शिक्षक वर्तमान में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं।

अब सबकी नजर इस बात पर है कि चार दशक पुराने इस प्रकरण में विभागीय कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है और इसका सेवा संबंधी प्रभाव क्या पड़ता है।

चयन आयोग उत्तराखंड:आगामी 7 महीने में 1902 पदों के लिए होगी 13 परीक्षाएं

 

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निकाली गई कनिष्ठ स0 398 पदों पर भर्ती

 

शिक्षा जगत समाचार 16 जून 2026