DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है 63% महंगाई भत्ता! 3% DA बढ़ने पर कितनी बढ़ेगी सैलरी और कितना मिलेगा एरियर?

Central Government Employees DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जल्द बड़ी खुशखबरी आ सकती है. महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) में 3% बढ़ोतरी की उम्मीद अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है. जून 2026 के AICPI-IW आंकड़े आने के बाद अनुमान है कि 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का डीए (7th Pay Commission DA Hike) 60% से बढ़कर 63% हो सकता है. अगर ऐसा होता है तो हर महीने मिलने वाली सैलरी बढ़ेगी और जुलाई 2026 से लागू होने की स्थिति में एरियर का भी फायदा मिल सकता है.

आइए आसान भाषा में समझते हैं कि नया कैलकुलेशन क्या कहता है और अलग-अलग पे-लेवल पर कर्मचारियों को कितना फायदा हो सकता है.

AICPI-IW के ताजा आंकड़ों से बढ़ी 3% DA Hike की उम्मीद

बता दें कि महंगाई केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए का कैलकुलेशन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स-इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के 12 महीनों के औसत आंकड़े के आधार पर किया जाता है. श्रम ब्यूरो द्वारा जारी जून 2026 के आंकड़ों में AICPI-IW इंडेक्स 151.9 दर्ज किया गया है. इसके बाद 12 महीने का औसत 148.65 पहुंच गया है. इसी आधार पर डीए की गणना 63.76% निकलती है.

सरकार डीए को दशमलव में नहीं देती, बल्कि राउंड फिगर में लागू करती है. ऐसे में 63.76% को 63% माना जाएगा. यही वजह है कि इस बार 3% डीए बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.

अभी कितना है DA और कितना हो सकता है?

जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद डीए 60% हो गया था. अब अगर 3% की नई बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों का डीए बढ़कर 63% पहुंच जाएगा.हालांकि, अंतिम फैसला केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा. वित्त मंत्रालय की ओर से आधिकारिक घोषणा होने के बाद नई दरें लागू की जाएंगी.

8वें वेतन आयोग तक 7th CPC के तहत ही मिलेगा DA

सरकार ने 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर दिया है, लेकिन जब तक उसकी सिफारिशें लागू नहीं होतीं, तब तक केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के नियमों के तहत ही महंगाई भत्ता मिलता रहेगा. इसलिए इस बार की डीए बढ़ोतरी भी 7th CPC के अनुसार ही होगी.

कैसे तय होता है महंगाई भत्ता?

महंगाई भत्ता AICPI-IW के 12 महीने के औसत के आधार पर निकाला जाता है.इसके लिए यह फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है...

DA % = {(12 महीने का औसत AICPI-IW × 2.88) – 261.42} ÷ 261.42 × 100

जून 2026 तक 12 महीने का औसत 148.65 रहा.

148.65 × 2.88 = 428.12

428.12 – 261.42 = 166.70

166.70 ÷ 261.42 × 100 = 63.76%

सरकार इसे राउंड ऑफ करके 63% मानती है.

2.88 फैक्टर क्यों लगाया जाता है?

डीए कैलकुलेट करने में 2016 बेस ईयर वाले AICPI-IW इंडेक्स को 2001 बेस ईयर से जोड़ने के लिए 2.88 का फैक्टर इस्तेमाल किया जाता है.यह फैक्टर लेबर ब्यूरो के पुराने और नए इंडेक्स के आधार पर तय किया गया है, ताकि दोनों बेस ईयर के आंकड़ों की तुलना एक समान तरीके से की जा सके.

3% DA Hike से कितनी बढ़ सकती है आपकी सैलरी?

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3% का इजाफा सैलरी में सीधी बढ़ोतरी और 6 महीने का एरियर (Arrears) लेकर आएगा. अगर DA 60% से बढ़कर 63% होता है, तो पे लेवल-1 (बेसिक ₹18,000) के कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने ₹540 की बढ़ोतरी होगी और उन्हें ₹3,240 तक का एरियर मिलेगा. वहीं, पे लेवल-10 (बेसिक ₹56,100) पर मासिक इजाफा ₹1,683 का होगा और एरियर की कुल रकम ₹10,098 तक पहुंच जाएगी. यानी बेसिक पे के हिसाब से हर कर्मचारी की टेक-होम सैलरी और एरियर दोनों में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा.

DA में बढ़ोकरी का कब होगा ऐलान?

फिलहाल 63% डीए का आधार जून 2026 तक के AICPI-IW आंकड़े हैं. अब कर्मचारियों की नजर केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय के आधिकारिक ऐलान पर है. मंजूरी मिलने के बाद ही नई डीए दर लागू होगी और कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी तथा लागू होने की तारीख के अनुसार एरियर का लाभ मिलेगा.

उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा:एक साथ पदोन्नति से भरे जाएंगे प्रधानाध्यापकों के 871 पद

 अखबार में प्रकाशित समाचार पत्र मैं कुछ त्रुटियां हैं।

शिक्षा जगत समाचार 2 अगस्त 2026

 

IBPS Clerk Jobs 2026: आईबीपीएस ने 11 बैंकों में निकाली क्लर्क के 11,403 पदों पर भर्ती, करें आवेदन

 

👉देखें आधिकारिक नोटिस (PDF)

IBPS Clerk Recruitment 2026: बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने 11 भागीदार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 11,403 कस्टमर सर्विस एसोसिएट (CSA) पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा अक्तूबर 2026 में आयोजित की जाएगी।

आयोजन	तारीख
अल्प सूचना जारी होने की तिथि	27 जुलाई 2026
आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की तिथि	1 अगस्त 2026
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि	1 अगस्त 2026 (रात 12:01 बजे से)
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	21 अगस्त 2026 (रात 11:59 बजे तक)
ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा	10 और 11 अक्तूबर 2026
ऑनलाइन मुख्य परीक्षा	27 दिसंबर 2026
अनंतिम आवंटन	मार्च 2027

IBPS Clerk Recruitment 2026: क्या है आवेदन की शर्तें?

• उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। नेपाल, भूटान के नागरिक और भारत सरकार के नियमों के तहत पात्र अन्य उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।
• 1 अगस्त 2026 तक उम्मीदवार की आयु कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए।
• उम्मीदवार का जन्म 2 अगस्त 1998 से पहले और 1 अगस्त 2006 के बाद नहीं होना चाहिए।
• किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक (Graduation) की डिग्री होना जरूरी है।
• जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए आवेदन कर रहे हैं, वहां की स्थानीय भाषा पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने का ज्ञान होना चाहिए।
• कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है। इसके लिए कंप्यूटर में प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, डिग्री या स्कूल/कॉलेज स्तर पर कंप्यूटर विषय पढ़ा होना चाहिए।

कितना लगेगा आवेदन शुल्क?

आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करना होगा। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 850 निर्धारित किया गया है। वहीं, एससी, एसटी, दिव्यांग (PwBD), पूर्व सैनिक (ESM) और डीईएसएम वर्ग के उम्मीदवारों को 175 आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।

इतना मिलेगा वेतन

आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2026 के तहत चयनित उम्मीदवारों को 24,050 से 64,480 प्रति माह के वेतनमान पर नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।

आवेदन कैसे करें?

• आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
• होमपेज पर "CRP CSA-XVI (IBPS Clerk 2026)" भर्ती लिंक पर क्लिक करें।
• "New Registration" पर क्लिक करके पंजीकरण करें।
• मांगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य आवश्यक जानकारी भरें।
• फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
• अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
• भरे गए आवेदन पत्र की सभी जानकारी जांच लें।
• आवेदन फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

देखें राज्यवार रिक्तियां

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कुल रिक्तियां (संभावित)
अंडमान और निकोबार	18
आंध्र प्रदेश	186
अरुणाचल प्रदेश	45
असम	349
बिहार	491
चंडीगढ़	20
छत्तीसगढ़	265
दादरा और नगर हवेली	18
दमन और दीव	7
दिल्ली	415
गोवा	61
गुजरात	698
हरियाणा	196
हिमाचल प्रदेश	97
जम्मू और कश्मीर	67
झारखंड	182
कर्नाटक	1414
केरल	108
लद्दाख	6
लक्षद्वीप	11
मध्य प्रदेश	570
महाराष्ट्र	1051
मणिपुर	42
मेघालय	22
मिजोरम	17
नागालैंड	31
ओडिशा	337
पुडुचेरी	26
पंजाब	481
राजस्थान	392
सिक्किम	28
तमिलनाडु	675
तेलंगाना	191
त्रिपुरा	64
उत्तर प्रदेश	1731
उत्तराखंड	145
पश्चिम बंगाल	946

UKSSSC Paper Leak Case: ईडी ने हाकम सिंह की 63 लाख की संपत्ति की अटैच, जांच में करोड़ों की वसूली का खुलासा

 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में आरोपी हाकम सिंह की करीब 63 लाख रुपये की चल एवं अचल संपत्ति अटैच की है। ईडी की जांच में सामने आया है कि हाकम सिंह ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों से कथित तौर पर करीब एक करोड़ रुपये वसूले थे।

इनमें स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा और वीपीडीओ भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी शामिल थे। जांच में यह भी सामने आया कि इन परीक्षाओं का आयोजन करने वाली आरएमएस टेक सॉल्यूशन के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की भी कथित मिलीभगत थी। ईडी मामले में धनशोधन के पहलुओं की जांच कर रही है।

नए कानून के शिकंजे में फंसा हाकम

पहले हाकम को शिकंजे में फंसाने के लिए पुलिस ने कई कानूनी धाराएं लगाई थीं, लेकिन नकल को लेकर पहले कानून में इतने प्रावधान नहीं थे। इस बार हाकम उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं उपाय) अध्यादेश 2023 के शिकंजे में फंस गया है। इस कानून में कोई व्यक्ति, परीक्षा केंद्र के प्रबंधतंत्र, कोचिंग संस्थान, प्रिंटिंग प्रेस, परीक्षा के आयोजन में किसी भी जुड़े लोग पेपर लीक या अनुचित साधनों में शामिल पाए गए तो उन्हें आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। प्रदेश में अब यह संज्ञेय, गैर जमानती और अशमनीय अपराध है।

शिक्षा जगत समाचार 1 अगस्त 2026

 

निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा: प्रधानाध्यापक के पद पर मौलिक पदोन्नति

 

शिक्षिका (प्रवक्ता) "सृष्टि" की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया है। मौत से पहले बनाए गए कथित वीडियो में सृष्टि की आवाज में जो बेबसी झलकती है, वह हर संवेदनशील इंसान को भीतर तक हिला देने वाली है।

पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर -श्रीकोट निवासी सृष्टि कंडारी पेशे से सरकारी शिक्षिका थीं, उसका विवाह नवंबर 2025 में देहरादून के हर्रावाला के रहने वाले सौरभ खत्री से हुआ था। सौरभ खत्री उत्तराखंड सचिवालय में निजी सचिव के पद पर कार्यरत है। सृष्टि की 29 जुलाई को रहस्यमय तरीके से मौत हो गयी थी।

आरोप लगाया कि सृष्टि को कभी दहेज की मांग को लेकर तो कभी अपशकुन और मनहूस कहकर परेशान किया जाता था। ससुराल में होने वाली किसी भी अनहोनी के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जाता था। मृतका की मां ने आरोप लगाया कि 29 जुलाई को उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। उन्होंने पति सौरभ खत्री, सास परवीना देवी, ननद चारू और अन्य परिजनों की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है।

प्रभारी निरीक्षक राकेश गुसांई ने बताया कि मृतका की मां की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले में जांच की जा रही है। फोरेंसिक टीम बीते बुधवार को ही घटनास्थल पर पहुंच गई थी। फिलहाल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

मन बहुत अजीब सा हो गया है... सॉरी मम्मा

ऋषिकेश। मन बहुत अजीब सा हो गया है... 6 महीने से सह रही हूं... अब और सहा नहीं जाता... मनहूस हूं... सॉरी मम्मा... ये महज कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि एक बेटी की टूटती हुई उम्मीदों की आखिरी गवाही है। एक ऐसा दर्द, जो शायद वह किसी से कह नहीं सकी। एक ऐसी पुकार, जिसे समय रहते कोई सुन नहीं पाया।

शिक्षिका सृष्टि की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया है। मौत से पहले बनाए गए कथित वीडियो में सृष्टि की आवाज में जो बेबसी झलकती है, वह हर संवेदनशील इंसान को भीतर तक हिला देने वाली है।

श्रीनगर गढ़वाल की श्रीकेाट निवासी सृष्टि की शादी पिछले वर्ष नवंबर में हर्रावाला निवासी सौरभ खत्री से हुई थी। सौरभ सचिवालय में निजी सचिव के पद पर कार्यरत है। वहीं सृष्टि शिक्षिका (प्रवक्ता) थी। शादी के करीब तीन महीने बाद उसके ससुर का हार्ट अटैक से निधन हो गया।

आरोप है कि इस प्राकृतिक घटना का दोष भी सृष्टि पर मढ़ दिया गया। उसे मनहूस कहा जाने लगा। हर दिन ताने, अपमान और मानसिक प्रताड़ना उसके हिस्से में आने लगी। जिस बेटी ने सात फेरे लेकर एक नया घर बसाने का सपना देखा होगा, उसी घर में उसे उसकी पहचान से नहीं, बल्कि मनहूस जैसे अपमानजनक शब्द से पुकारा जाने लगा। शादी के नौ माह बाद सृष्टि की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

फिलहाल सृष्टि की मौत को लेकर ससुराल पक्ष और मायके पक्ष के दावे अलग-अलग हैं। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वाले हत्या और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं। मृतका की मां ने पति सहित ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। शिकायत पर पुलिस ने पति सहित सास, ससुर व ननद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

देखें वीडियो 

प्रदेश के 200 सरकारी स्कूलों में जारी रहेंगे व्यावसायिक पाठ्यक्रम; शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने दिए निर्देश

 

प्रदेश के 200 सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम जारी रहेगा। शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने शासकीय आवास पर हुई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में इसे जारी रखने के निर्देश दिए। मंत्री ने समग्र शिक्षा का बजट खर्च न होने पर अधिकारियों को फटकार लगाई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। राज्य में इसके लिए अनुबंधित कंपनी का करार खत्म होने पर एक अप्रैल से 200 स्कूलों में यह पाठ्यक्रम प्रभावित हो गया था। विभागीय मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इसके लिए नई संस्था के चयन तक पूर्व की संस्था से ही कार्य लिया जाएगा। ताकि बोर्ड परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों की पढ़ाई निरंतर चलती रहे। बैठक में मंत्री ने समग्र शिक्षा के तहत स्वीकृत बजट खर्चने में देरी पर कहा कि बजट व्यय में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने शिक्षकों की पदोन्नति और स्थानांतरण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि आगामी आठ और नौ अगस्त को देहरादून में दो दिवसीय कार्यशाला होगी। इसमें सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और डायट के प्राचार्य भाग लेंगे। कार्यशाला में प्रत्येक जनपद समग्र शिक्षा के तहत किए गए नवाचारों का प्रस्तुतीकरण देगा।

रावत ने महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा को आईसीटी लैब, वर्चुअल कक्षाएं और स्मार्ट कक्षाएं जैसी योजनाओं का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए।  

पशुपालन निदेशालय उत्तराखंड मोथरोवाला देहरादून मैं निकली विभिन्न पदों की भर्ती

 

शिक्षा जगत समाचार 31 जुलाई 2026