उत्तराखंड शिक्षा निदेशालय मारपीट: विधायक उमेश शर्मा काऊ ने मांगी सार्वजनिक माफी, जारी रहेंगे मुकदमे

देहरादून: देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में हुए मारपीट प्रकरण को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। रायपुर से विधायक उमेश शर्मा काऊ ने बुधवार को भाजपा महानगर कार्यालय में सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली।

भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल और सैकड़ों समर्थकों की मौजूदगी में विधायक ने 21 फरवरी को हुई घटना पर खेद जताते हुए पहले से तैयार किया गया माफीनामा पढ़ा। विधायक काऊ ने कहा कि वे अपने क्षेत्र में एक विद्यालय के नामकरण को लेकर शिक्षा निदेशालय गए थे। उनका कहना था कि संबंधित विद्यालय के लिए 1.5 बीघा जमीन दान करने वाले स्व. पदम सिंह रावत के नाम पर स्कूल का नाम रखने की मांग को लेकर वे अधिकारियों से मिलने पहुंचे थे।

बातचीत के दौरान माहौल तनावपूर्ण

उन्होंने बताया कि यह मामला लंबे समय से लंबित था। बातचीत के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया और विवाद बढ़ गया। उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने स्थिति को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन “जाने-अनजाने” में घटना हो गई, जिस पर उन्हें गहरा खेद है। विधायक ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों से उन्हें हमेशा सहयोग मिला है और उन्होंने भी सदैव सम्मान दिया है। घटना पर अफसोस जताते हुए उन्होंने संबंधित पक्षों से माफी मांगी।

“नौडियाल मेरे छोटे भाई जैसे”

विधायक काऊ ने कहा कि अजय नौडियाल उनके छोटे भाई समान हैं और उन्हें जो चोट लगी है, वह उन्हें स्वयं लगी है। उन्होंने कर्मचारी-अधिकारी वर्ग को अपना परिवार बताते हुए कहा कि वे किसी का अहित सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कर्मचारी अधिकारी शिक्षक संघ मोर्चा का आभार भी व्यक्त किया कि उन्होंने इस घटना का राजनीतिकरण नहीं होने दिया।

मुकदमे वापस नहीं होंगे?

माफीनामा पढ़ने के बाद जब विधायक से पूछा गया कि क्या वे मुकदमा वापस लेने की मांग स्वीकार करेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि कानूनी प्रक्रिया अपने तरीके से चलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से मुकदमे दर्ज हुए हैं और यदि वापसी होगी तो वह भी दोनों तरफ से होनी चाहिए।

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा

इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज है। हालांकि विधायक द्वारा सार्वजनिक माफी मांगने से मामला शांत होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया जारी रहने से प्रकरण पूरी तरह समाप्त होता नहीं दिख रहा।
प्रदेश की राजनीति में यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण माना जा रहा है और आने वाले दिनों में इसकी आगे की स्थिति पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।

धामी कैबिनेट में 28 प्रस्तावों पर लगी मुहर, बजट में हुई 10 फीसदी की बढ़ोतरी

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है. इस बैठक में कुल 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश होने वाले बजट पर भी मंत्रिमंडल ने सहमति दी है. पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस साल बजट में 10 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की गई है. ऐसे में इस साल 1.11 लाख करोड़ रुपए का बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा. मंत्रिमंडल ने बजट में संशोधन किए जाने संबंधित निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत कर दिया है.

धामी कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदु

• आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 1.11 लाख करोड़ का बजट होगा पेश. कैबिनेट से मिली मंजूरी, इसमें संशोधन में लिए सीएम धामी को किया गया अधिकृत.
• यूआईआईडीबी के ढांचे में अतिरिक्त 14 नवीन पद ऑन को सृजित किए जाने और पूर्व से सृजित सहायक महाप्रबंधक लेखा/ लेखाकर का पदनाम व ऑफिस बॉय का मानदेय परिवर्तित किए जाने पर मिली मंजूरी.
• मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय जहां पर नियमित प्रचार नियुक्त हैं को योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है.
• उच्च शिक्षा विभाग के तहत स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड की पुस्तकालय योजना को मंजूरी दी गई है.
• उत्तराखंड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली 2010 में किया गया संशोधन.
• शहरी विकास विभाग के तहत प्रदेश के सभी 11 नगर निगमन में पर्यावरण अभियंता के पद सृजित किए जाने को मिली मंजूरी. संविदा के आधार पर पर्यावरण अभियंताओं की होगी भर्ती.
• सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 को मिली मंजूरी.
• मौन पालन नीति 2026 को मिली मंजूरी.
• मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान- बाल पालाश योजना के तहत 3 से 6 साल उम्र के बच्चों को दी जाने वाली सामग्रियों में नवीन सामग्रियों को शामिल किए जाने का निर्णय ले लिया गया.
• मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में किया गया संशोधन. अंडा, दूध और केला के अलावा अन्य पोषक खाद्य पदार्थ भी कराए जाएंगे उपलब्ध.
• उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन को सदन का पटल पर रखने को मिली मंजूरी.
• उत्तराखंड राज्य में माल एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राज्यपीत को देहरादून में यथावत रखने के साथ ही हल्द्वानी में एक अतिरिक्त राज्य पीठ या सर्किट बेंच की स्थापना को मिली मंजूरी.
• उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक को विधानसभा में पुनर्स्थापित करने को मिली मंजूरी.
• सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को औद्योगिक विकास से ट्रांसफर कर वित्त विभाग के अंतर्गत गठित करने को मिली मंजूरी.
• विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड दक्ष जलापूर्ति कार्यक्रम के क्रियान्वयन को मिली मंजूरी.

इसके अलावा धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड में उपचारित जल के सुरक्षित पुन उपयोग के लिए नीति 2026 को मंजूरी दी है. साथ ही उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह क और ख के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को भी मंजूरी दी गई है. कैबिनेट में उत्तराखंड चकबंदी अधिष्ठान के तहत बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी के एक निसंवर्गीय पद के सृजन को भी मंजूरी मिली है. उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन (रोजगार विनियम एवं सेवा- शर्त) (संशोधन) विधेयक 2026 को विधानसभा में पुनर्स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. साथ ही समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी मिली है.

कैबिनेट बैठक में उत्तराखण्ड स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा (तृतीय संशोधन) नीति 2024 में हॉट मिक्स प्लांट की स्थापना के लिए दूरी के मानकों में संशोधन को मंजूरी दी गई है. उत्तराखण्ड राज्य की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के आदर्श नियम, 2016 के नियम 87 (1) के तहत गठित राज्य स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष को 5000/- प्रति बैठक और गैर सरकारी संगठनो से नामित 02 सदस्यों को 3000/- प्रति बैठक मानदेय दिये जाने को भी मंजूरी दी गई है. इसके अलावा कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में लिपिक/ मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों के संरचनात्मक ढांचे में लिपिक/ मिनिस्ट्रीयल सवर्ग का पुर्नगठन किए जाने को मंजूरी मिली है.

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

• देहरादून जिले के विकासनगर, उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर और नैनीताल जिले के मुख्यालय में, यानी कुल 03 अतिरिक्त Fast Track Special Courts की स्थापना और संबंधित फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए पदों के सृजन को मिली मंजूरी.
• नैनीताल हाईकोर्ट के लिए 01 और जिला न्यायालयो के लिए 13, यानी कुल 14 न्यायालय प्रबंधकों (Court Managers) के नए पदों को सृजित किए जाने पर बनी सहमति.
• विश्व बैंक के सहयोग से Strengthening of Public Financial Management for Improved Service Delivery in Uttarakhand के कियान्वयन के लिए स्टीयरिंग कमेटी व प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट का गठन और प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट के लिए पदों के सृजन को मिली मंजूरी.
• उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधो का संशोधन) विधेयक 2026 को मिली मंजूरी.
• सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में तदर्थ / अनुबन्ध / संविदा/आउटसोर्स के आधार पर कार्यरत 04 विशेष शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक (एल०टी०) विशेष शिक्षा शिक्षक के पदों के सापेक्ष नियमित नियुक्ति को मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी.

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान 32 मुद्दों पर चर्चा की गई. जिसमें से 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. बैठक के दौरान आगामी विधानसभा बजट सत्र में पेश होने वाले बजट पर भी चर्चा की गई. मंत्रिमंडल ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को मंजूरी दी है. बजट में संशोधन करने की जरूरत संबंधी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत कर दिया है.

परिषदीय परीक्षा वर्ष 2026:परीक्षा केन्दों पर प्रवेश पत्र पहचान के निर्देश

RRC WR Apprentice 2026: रेलवे में 5349 पदों पर आई नई भर्ती, 21 फरवरी से शुरू होगा आवदेन; जानें पात्रता मानदंड

 

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RRC WR Apprentice 2026: रेलवे भर्ती सेल, दक्षिण रेलवे ने वर्ष 2025-26 के लिए एक्ट अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती हेतु सामान्य अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना संख्या RRC/WR/04/2025 (18 फरवरी 2026) के तहत कुल 5,349 प्रशिक्षण पद विभिन्न मंडलों और कार्यशालाओं में भरे जाएंगे। यह भर्ती अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के अंतर्गत की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए रेलवे भर्ती सेल - दक्षिण रेलवे (RRC-WR) को नोडल एजेंसी बनाया गया है। 

किस दिन शुरू होगा 5,349 पदों पर आवेदन?

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। आवेदन 21 फरवरी 2026 से शुरू होकर 23 मार्च 2026 तक खुले रहेंगे। अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि से पहले आवेदन करने की सलाह दी गई है, ताकि वेबसाइट पर अंतिम समय में भीड़ से बचा जा सके।

भविष्य में मिलेगा लाभ

रेलवे प्रतिष्ठानों में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण पूरा कर राष्ट्रीय अप्रेंटिस प्रमाणपत्र (NAC) प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भविष्य में लेवल-1 पदों (18,000 से 56,900 रुपये वेतनमान) की सीधी भर्ती में अधिकतम 20% रिक्तियों तक वरीयता दी जाएगी, बशर्ते वे आरआरबी/आरआरसी द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करते हों।

पात्रता मानदंड क्या हैं?

• छात्रों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, उनके पास उस ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र होना चाहिए जिसके लिए वे आवेदन कर रहे हैं। 
• आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक आवेदकों की आयु 15 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
• सरकारी मानदंडों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों के लिए आयु में छूट दी जाएगी।

आयु सीमा

आयु की गणना 23 मार्च 2026 (आवेदन की अंतिम तिथि) के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। एससी/एसटी को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष और दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। भूतपूर्व सैनिकों को सेवा अवधि के साथ अतिरिक्त 3 वर्ष तक की छूट दी जाएगी, बशर्ते उन्होंने कम से कम छह माह की निरंतर सैन्य सेवा पूरी की हो।

आवेदन शुल्क

अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित है, जो नॉन-रिफंडेबल है। हालांकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और महिला अभ्यर्थियों को शुल्क में छूट दी गई है। शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। भुगतान के बाद अभ्यर्थियों को स्टेटस अवश्य जांच लेना चाहिए।

इस भर्ती के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है? 

भर्ती प्रक्रिया के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

• वेस्टर्न रेलवे के आधिकारिक भर्ती पोर्टल (rrc-wr.com) पर जाएं।
• आरआरसी डब्ल्यूआर अप्रेंटिस भर्ती 2026 के लिंक को खोजें।
• व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरणों के साथ पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
• स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड करें और 23 मार्च 2026 से पहले फॉर्म जमा करें। 
• भविष्य में संदर्भ के लिए पुष्टिकरण का प्रिंट आउट ले लें।
• इस तरह के और अपडेट और सूचनाओं के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करते रहें।

अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि भर्ती से संबंधित ताजा अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।

शिक्षा जगत समाचार 25 फरवरी 2026

 

उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2026:में पकड़े गए चार मुन्ना भाई और चार मुन्नी बहन, एक गलती और खुल गई शातिरों की पोल

बोर्ड परीक्षा में आठ मुन्ना भाई और मुन्नी बहन पकड़ी गई हैं। ये परीक्षार्थियों की जगह परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन, केंद्र के कक्ष निरीक्षकों की ओर से संदेह होने पर इन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस को कार्रवाई के लिए तहरीर दी गई है।

मंगलवार को बोर्ड परीक्षाओं में हाईस्कूल की हिंदी का पेपर था। सावित्री शिक्षा सदन इंटर कॉलेज रावली महदूद के हाईस्कूल के छात्र-छात्राओं का परीक्षा केंद्र राजकीय इंटर कॉलेज सलेमपुर में बनाया गया है। परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षकों की ओर से चेकिंग की जा रही थी, लेकिन, अलग-अलग कक्षों में आठ बच्चे संदिग्ध बच्चे नजर आए। इनमें चार छात्र और चार छात्राएं थीं।

कक्ष निरीक्षकों की ओर से बच्चों के प्रवेश पत्र और चेहरे देखे तो उन्हें दाल में कुछ काला दिखा, क्योंकि उन्होंने बच्चों से पूछताछ की तो वह हड़बड़ाने लगे। इससे उनका शक यकीन में बदल गया। उन्होंने बच्चों को अलग बुलाकर पूछताछ शुरू की तो सारा सच सामने आ गया। पूछताछ में स्पष्ट हो गया कि यह वह बच्चे नहीं है, जिन्हें पेपर देने के लिए आना था। इनकी ओर से प्रवेश पत्र अपना फोटो लगाकर परीक्षा में शामिल हुआ गया है। इससे इन्हें दबोच लिया गया।

केंद्र व्यवस्थापक सुरेशचंद्र द्विवेदी की ओर से प्रकरण की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस की ओर से बच्चों को हिरासत में ले लिया गया। केंद्र व्यवस्थापक की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है। पुलिस की ओर तहरीर के आधार पर आठ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है।

कॉलेज के प्रधानाचार्य पर उठ रहे सवाल

बोर्ड परीक्षा में जिस सावित्री शिक्षा सदन इंटर कॉलेज रावली महदूद के छात्र-छात्राओं की जगह दूसरे बच्चे परीक्षा देने के लिए पहुंचे, उस कॉलेज के प्रधानाचार्य पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि, आशंका जताई जा रही है कि प्रवेश पत्र पर फोटो चेंज करने का खेल प्रधानाचार्य की ओर से ही खेला गया है, ताकि, जो पंजीकृत बच्चे हैं, उनकी जगह परीक्षा दिलाकर उन्हें पास कराया जा सके। केंद्र व्यवस्थापक की ओर से भी पुलिस तहरीर में ऐसे सबूत दिए हैं, जिनसे प्रधानाचार्य भी पुलिस के शिंकजे में आ सकते हैं।

 source - Amar Ujala

ऑफिसर 20 हजार रुपये की रिश्वत के साथ गिरफ्तार, विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ पकड़ा

हरिद्वार में जीएसटी का डेटा एंट्री ऑफिसर 20 हजार रुपये की रिश्वत के साथ विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ पकड़ा। टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार निवासी एक व्यक्ति ने विजिलेंस से शिकायत की थी कि उसकी फर्म हिमांशी पैकेजिंग इंडस्ट्री, जो वर्ष 2021 में बंद हो चुकी है, के जीएसटी लागू होने से पहले के अंतिम तीन महीनों का वैट टैक्स विभाग की ओर से 1,76,000 रुपये बताया गया था।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस बकाया राशि को खत्म करने के नाम पर जीएसटी विभाग में तैनात डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रमोद सेमवाल ने 1,20,000 रुपये नकद रिश्वत की मांग की। यह रकम किस्तों में देने के लिए कहा गया था।शिकायत के आधार पर विजिलेंस टीम ने कार्रवाई करते हुए प्रमोद सेमवाल को 20,000 रुपये नकद रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी सहायक आयुक्त राज्य कर खंड-3 कार्यालय, हरिद्वार के पास की गई।

आरोपी प्रमोद सेमवाल, निवासी सिद्धार्थ एंक्लेव, द्वारिका विहार, फुटबॉल ग्राउंड के पास, जगजीतपुर, कनखल (हरिद्वार) का रहने वाला है। वह पिछले लगभग 18 वर्षों से उपनल के माध्यम से सहायक आयुक्त राज्य कर खंड-3, हरिद्वार कार्यालय में डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। बताया जा रहा है कि आरोपी पुराने वैट बिलों के निपटारे के नाम पर शिकायतकर्ता से लगातार पैसों की मांग कर रहा था। विजिलेंस टीम मामले की आगे की जांच कर रही है।

Uttarakhand: नए तबादला सीजन में 40 हजार से ज्यादा कर्मचारियों के नहीं होंगे तबादले, गृह मंत्रालय का अनुरोध

 एक अप्रैल से शुरू होने जा रहे नए तबादला सीजन में 40 हजार से ज्यादा कर्मचारियों के शुरुआती दिनों में तबादले नहीं होंगे। गृह मंत्रालय ने जहां जनगणना के दोनों चरणों के दौरान तबादले न करने का अनुरोध किया है तो वहीं अप्रैल में ही चुनाव आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) भी शुरू होगा।

जनगणना : 30 हजार से ज्यादा कर्मचारी लगेंगे

प्रदेश में जनगणना दो चरणों में होगी। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई के बीच मकान सूचीकरण होगा। इसके लिए प्रशिक्षण शुरू हो गया है। हिमाच्छादित क्षेत्रों में सितंबर में जनगणना कराने के बाद अगले साल फरवरी में जनगणना शुरू होगी। इस पूरी प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों के तबादले नहीं होंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्टेट लेवल इंपावर्ड कमेटी की बैठक में गृह मंत्रालय का यह अनुरोध जनगणना निदेशक ईवा आशीष श्रीवास्तव ने रख दिया है। लिहाजा, इन सभी कर्मचारियों का तबादला अप्रैल में नहीं होगा।

एसआईआर : बीएलओ समेत 12 हजार कर्मचारी लगेंगे

चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में 11,700 बीएलओ समेत 12 हजार से अधिक अधिकारी, कर्मचारी लगेंगे। इसके लिए आयोग ने अप्रैल माह तय कर दिया है। तिथियों की घोषणा बाकी है। एसआईआर की प्रक्रिया करीब एक माह तक चलेगी। इस दौरान इसमें लगे कर्मचारियों के तबादले नहीं होंगे।

शिक्षा जगत समाचार 24 फरवरी 2026

 

GAIL Vacancy: गेल में निकली एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की शानदार भर्ती, सैलरी 60,000 से 1.80 लाख तक; जानें योग्यता

 

👉देखें आधिकारिक नोटिस

GAIL Vacancy: गेल (इंडिया) लिमिटेड ने गेट-2026  के माध्यम से इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए कार्यकारी प्रशिक्षु (Executive Trainee) पदों पर भर्ती की घोषणा की है। कंपनी ने केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल विषयों में योग्य उम्मीदवारों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 70 पदों को भरा जाएगा।

पोस्ट नाम	कुल पद
कार्यकारी प्रशिक्षु (रसायन)	17
कार्यकारी प्रशिक्षु (इंस्ट्रुमेंटेशन)	21
कार्यकारी प्रशिक्षु (विद्युत)	16
कार्यकारी प्रशिक्षु (यांत्रिक)	16
कुल	70

GAIL Executive Trainee 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

• कार्यकारी प्रशिक्षु (रसायन): उम्मीदवार के पास रसायन, पेट्रोकेमिकल, रासायनिक प्रौद्योगिकी या संबंधित विषय में इंजीनियरिंग की स्नातक डिग्री होनी चाहिए। साथ ही न्यूनतम 65% अंक आवश्यक हैं। इसके लिए GATE 2026 में रासायनिक अभियांत्रिकी (CH) पेपर देना होगा।
• कार्यकारी प्रशिक्षु (इंस्ट्रुमेंटेशन): इंस्ट्रुमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स या संबंधित शाखा में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 65% अंक हों। इसके लिए GATE 2026 में इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग (IN) पेपर अनिवार्य है।
• कार्यकारी प्रशिक्षु (इलेक्ट्रिकल): इलेक्ट्रिकल या संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग स्नातक डिग्री होनी चाहिए और न्यूनतम 65% अंक आवश्यक हैं। इसके लिए GATE 2026 में विद्युत अभियांत्रिकी (EE) पेपर देना होगा।
• कार्यकारी प्रशिक्षु (मैकेनिकल): मैकेनिकल या संबंधित शाखा में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 65% अंक हों। इसके लिए GATE 2026 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग (ME) पेपर आवश्यक है।

👉देखें आधिकारिक नोटिस

कितना मिलेगा वेतन?

इन सभी पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों को 60,000 रुपये से  1,80,000 रुपये प्रति माह तक का वेतन मिलेगा।

ऐसे करें आवेदन

• सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
• होमपेज पर “करियर” अनुभाग पर क्लिक करें।
• “भर्ती के अवसर” चुनें और संबंधित अधिसूचना खोजें।
• “GATE-2026 के माध्यम से कार्यकारी प्रशिक्षु पद के लिए ऑनलाइन आवेदन” लिंक पर क्लिक करें।
• वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से पंजीकरण करें।
• आवेदन पत्र में व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता और GATE-2026 पंजीकरण संख्या भरें।
• निर्देशानुसार स्कैन की गई फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
• अंतिम सबमिशन से पहले सभी जानकारी ध्यानपूर्वक जांच लें।

गजब हाल! हाईवे किनारे रखी मिलीं UP बोर्ड की कॉपियां, CCTV ने खोली पोल; DIOS ने केंद्र व्यवस्थापक को हटाया

 उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को लेकर बड़ी लापरवाही देखने को मिली. परीक्षा के बाद केंद्र ले जाने से पहले उत्तर पुस्तिकाएं लखनऊ-बलिया नेशनल हाईवे के किनारे लावारिश हालात में रख दी गईं. सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होते ही जिला विद्यालय निरीक्षक ने केंद्र व्यवस्थापक को तत्काल हटा दिया. दरअसल, इन दिनों प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं. नकलविहीन परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए सरकार द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इस बीच जौनपुर में बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही उजागर हुई है.

हाईवे के किनारे कॉपियों के बंडल मिले

शुक्रवार को प्रथम पाली में हाईस्कूल का सामाजिक विज्ञान का पेपर था. शाहगंज तहसील के सबसे प्रतिष्ठित गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में भी परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, लेकिन उसके बाद जो हुआ, वह बेहद हैरान करने वाला है. परीक्षा के बाद बोर्ड की कॉपियों को सील पैक करके संकलन केंद्र ले जाने के बजाय लापरवाही पूर्वक एक व्यक्ति द्वारा बाइक से ले जाकर लखनऊ-बलिया हाईवे के किनारे सरपतहां मोड़ पर रख दिया गया.

20 मिनट तक हाईवे पर पड़ी रहीं कॉपियां

सरपतहां थाने के मोड़ के पास लखनऊ-बलिया हाईवे पर कॉपियां रखकर युवक चला जाता है. दोपहर 1 बजकर 7 मिनट पर रखी गई कॉपियां 1 बजकर 27 मिनट तक लावारिश हालात में हाईवे के किनारे बनी सफेद पट्टी के पास पड़ी रहती हैं. इसके बाद चार पहिया वाहन से आकर कुछ लोग उसे संकलन केंद्र ले जाते हैं.

जानें क्या है नियम

दरअसल, यूपी बोर्ड की परीक्षा को सुचितापूर्ण सम्पन्न कराने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं. प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं को पुलिस कस्टडी में चार पहिया बंद वाहन से सेंटर तक पहुंचाने और परीक्षा के बाद संकलन केंद्र तक उत्तर पुस्तिका ले जाने का नियम है, लेकिन जौनपुर में बच्चों के भविष्य की भी चिंता नहीं की गई. न कोई पुलिसकर्मी और न ही कोई बंद चारपहिया वाहन, एक बाइक सवार युवक के भरोसे छोड़ दिया गया. हालांकि, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद केंद्र व्यवस्थापक डॉ. अजय प्रताप सिंह को हटाते हुए उनके स्थान पर दूसरे को चार्ज दिया गया है.

वहीं जब टीवी9 डिजिटल की टीम ने जौनपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार से बात की तो वह पूरे मामले पर अजब-गजब सफाई देते दिखे. उन्होंने बताया कि जिस गाड़ी से उत्तर पुस्तिका ले जाई जा रही थी, वो खराब हो गई थी. कॉपियों के गट्ठर को गाड़ी से उतारकर सड़क पर रखकर दूसरे वाहन पर लादने के दौरान ही किसी ने फोटो लेकर वायरल कर दिया. उन्होंने ये भी बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं के साथ मौजूद व्यक्तियों में से एक व्यक्ति कॉपी रखकर बाथरूम करने लगा था. हालांकि, लापरवाही बरतने के आरोप में केंद्र व्यवस्थापक डॉ. अजय प्रताप सिंह को हटा दिया गया.

सख्त निर्देश जारी

लापरवाही का मामला उजागर होने के बाद जौनपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने यूपी बोर्ड परीक्षा में लगे सभी केंद्र व्यवस्थापकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा है कि बोर्ड परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल को पुलिस अभिरक्षा में बंद वाहन से संकलन केंद्र तक पहुंचाया जाए. किसी भी प्रकार की लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.