मौसम विभाग का अलर्ट, कल स्कूलों में रहेगा अवकाश, जिला अधिकारी ने आदेश किया जारी

 

उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था के बुरे हाल... दून मेडिकल कॉलेज में छात्रों की फीस खा गया लेखाकार

 देहरादून: देहरादून स्थित दून मेडिकल कॉलेज (जीडीएमसी) में छात्रों की मेस फीस से जुड़े बहुचर्चित मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। निदेशालय स्तर पर हुई जांच में अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद मामले के मुख्य आरोपी माने जा रहे लेखाकार को निलंबित कर दिया गया है। करीब डेढ़ महीने पहले सामने आए इस मामले में यह पहली प्रमुख अनुशासनात्मक कार्रवाई मानी जा रही है।

जांच के अनुसार, एमबीबीएस 2022, 2023, 2024 और 2025 बैच के छात्रों से मेस शुल्क कॉलेज के अधिकृत खाते में जमा कराने के बजाय कथित रूप से मेस संचालक के निजी खातों में जमा कराया गया। आरोप है कि इसके लिए छात्रों को ऐसे क्यूआर कोड उपलब्ध कराए गए, जिन पर कॉलेज का नाम अंकित था। इससे कई छात्रों को यह आभास हुआ कि वे अधिकृत माध्यम से ही शुल्क जमा कर रहे हैं।

डिमांड ड्राफ्ट भी कराए गए वापस

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि छात्रों द्वारा कॉलेज के नाम से तैयार किए गए डिमांड ड्राफ्ट वापस कराए गए और उन्हें निरस्त करवाया गया। आरोप है कि यह प्रक्रिया लेखा अनुभाग के सहयोग से पूरी की गई, जिसके बाद छात्रों से अन्य माध्यम से शुल्क जमा कराया गया। 

मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने अलग-अलग स्तरों पर जांच शुरू की। जांच के दौरान लेखा अनुभाग के कर्मचारियों, हॉस्टल वार्डनों और अन्य संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की गई। शुरुआती कार्रवाई के तहत लेखा अनुभाग के चार कर्मचारियों का तबादला किया गया था और सभी वार्डनों को भी बदल दिया गया था।

लेखाकार की सेवाएं समाप्त करने की तैयारी

सूत्रों के अनुसार, आरोपी लेखाकार उपनल (UPNL) के माध्यम से सेवाएं दे रहा था। निदेशालय के निर्देशों के बाद कॉलेज प्रशासन ने उपनल को पत्र भेजकर संबंधित लेखाकार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले की जांच अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। यदि आगे की जांच में अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रक्रियाओं की समीक्षा भी की जा रही है।

उत्तराखंड:शिक्षकों के प्रमोशन के रास्ता खुला: विद्यालयी शिक्षा शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत

उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत अब राज्य में शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षकों की डीपीसी के लिये शीघ्र ही प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा जायेगा, ताकि सूबे में लम्बे समय से रिक्त प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यपक एवं प्रवक्ता के पदोन्नति के रिक्त पदों को भरा जा सके।

विद्यालयी शिक्षा शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ शिक्षकों की वरिष्ठता को लेकर उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में पदोन्नति को लेकर विचार-विमर्श किया। जिसमें शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक से प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं एल0टी से प्रधानाध्यापक तथा सहायक अध्यापक (एलटी) से प्रवक्ता के पदों पर प्रस्तावित पदोन्नति का प्रस्ताव तैयार शीघ्र राज्य लोक सेवा आयोग को भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इस संबंध में गुरूवार को शिक्षा निदेशालय में विस्तृत समीक्षा की जायेगी, जिसकी तैयारी के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। विभागीय मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग में लम्बे समय से वरिष्ठता को लेकर न्यायालय में वाद चल रहा था, जिस पर निर्णय आ चुका है। अब विभाग में पदोन्नति के रास्ते खुल गये हैं। 

उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुये पदोन्नति के शत-प्रतिशत पदों को भरे जाने का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने कहा कि एल0टी0 से प्रवक्ता पद के लिये टीईटी की अनिवार्यता को लेकर भी सरकार शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी, ताकि टीईटी की अनिवार्यता का शिक्षकों की पदोन्नति पर तात्कालिक रूप से कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

बैठक में निदेशक माध्यमिक शिक्षा विनोद कुमार सिमल्टी, निदेशक प्राथमिक शिक्षा के.एस. रावत, उप निदेशक जे.पी. काला सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

उत्तराखंड अब पूर्ण साक्षर राज्य घोषित, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

 

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और यूएलएलएएस (समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ) नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के मानकों को पूरा करने के मद्देनजर, गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड को पूरी तरह से साक्षर राज्य घोषित करने को मंज़ूरी दे दी है।

98 फीसदी से अधिक हुई प्रदेश की साक्षरता दर

राज्य की साक्षरता दर 98 फीसदी से अधिक हो गई है। शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य ने भारत सरकार के उल्लास (अंडरस्टैंडिंग लाइफलॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी) कार्यक्रम के तहत निर्धारित साक्षरता मानकों को पूरा कर लिया है। उल्लास कार्यक्रम के तहत प्रदेश में वयस्कों के लिए बुनियादी साक्षरता, जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल और सतत शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके लिए सामाजिक संस्थाओं, कॉरपोरेट इकाइयों और जागरूक नागरिकों के सहयोग से गांवों को गोद लिया गया। निरक्षर वयस्कों को साक्षर बनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वंचित समूह शामिल थे। उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई जहां महिला साक्षरता दर 60 प्रतिशत से कम थी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अब तक पांच राज्य मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।

ऐसे तय होता है पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा

केंद्र सरकार के उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर का दर्जा तय किया जाता है। यह 15 साल से अधिक उम्र के लोगों की शिक्षा पर केंद्रित होता है। सरकार के अनुसार, जब किसी राज्य में वयस्कों की शिक्षा दर करीब 95 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाती है। साथ ही, गैर-साक्षर लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का लक्ष्य पूरा हो जाता है। तब उसे पूर्ण साक्षर राज्य माना जाता है।

Edu News 8 July 2026

 

शिक्षा जगत समाचार 8 जुलाई 2026

 

देश में 1.02 करोड़ से अधिक शिक्षक, क्या पहले से बेहतर हुई स्कूली शिक्षा? रिपोर्ट में मिले ये संकेत

UDISE+ Report 2025-26: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में देशभर के स्कूलों से जुड़े विभिन्न पहलुओं का विस्तृत आकलन किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, शिक्षक भर्ती, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, छात्र नामांकन और स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के मामले में सकारात्मक प्रगति देखने को मिली है।

शिक्षकों की संख्या बढ़ी, महिला शिक्षकों की हिस्सेदारी 54.9% पहुंची

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025-26 में देशभर में शिक्षकों की कुल संख्या बढ़कर 1,02,73,020 हो गई है। यह आंकड़ा 2022-23 की तुलना में 8.3 प्रतिशत अधिक है। वहीं, महिला शिक्षकों की भागीदारी भी लगातार बढ़ी है और अब वे कुल शिक्षकों का 54.9 प्रतिशत हिस्सा हैं। मंत्रालय का मानना है कि इससे स्कूलों में अधिक समावेशी और संवेदनशील शिक्षण वातावरण तैयार होगा।

 

वर्ष	कुल शिक्षकों की संख्या
2022-23	94,83,294
2023-24	98,07,600
2024-25	1,01,22,420
2025-26	1,02,73,020

 

छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार, NEP मानकों से बेहतर प्रदर्शन

रिपोर्ट में बताया गया है कि देश का प्यूपिल-टीचर रेशियो (PTR) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्धारित 30:1 अनुपात से बेहतर स्थिति में पहुंच गया है। विभिन्न स्तरों पर PTR इस प्रकार दर्ज किया गया है:

 

शिक्षा स्तर	छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR)
फाउंडेशनल	10:1
प्रिपरेटरी	12:1
मिडिल	17:1
सेकेंडरी	21:1

बेहतर छात्र-शिक्षक अनुपात का असर विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रखने पर भी दिखाई दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, फाउंडेशनल से प्रिपरेटरी स्तर पर जाने की संक्रमण दर (Transition Rate) 99.2 प्रतिशत तक पहुंच गई है। वहीं, मिडिल से सेकेंडरी स्तर पर यह दर बढ़कर 88.3 प्रतिशत दर्ज की गई है।

ड्रॉपआउट घटा, सेकेंडरी स्तर पर नामांकन बढ़ा

रिपोर्ट के अनुसार, माध्यमिक स्तर पर छात्रों के स्कूल छोड़ने की दर में भी गिरावट आई है। यह दर पिछले वर्ष के 8.2 प्रतिशत से घटकर 7 प्रतिशत रह गई है।

इसी अवधि में सेकेंडरी स्तर का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो (GER) भी 68.5 प्रतिशत से बढ़कर 71.7 प्रतिशत हो गया है। वहीं, सेकेंडरी स्तर पर छात्रों का रिटेंशन रेट भी 47.2 प्रतिशत से बढ़कर 51.9 प्रतिशत दर्ज किया गया है। मंत्रालय ने इसका प्रमुख कारण माध्यमिक स्तर के स्कूलों की संख्या और उनकी उपलब्धता में वृद्धि को बताया है।

स्कूलों में कंप्यूटर और इंटरनेट की पहुंच बढ़ी

डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार-

• 69.9 प्रतिशत स्कूलों में अब कंप्यूटर उपलब्ध हैं, जबकि 2024-25 में यह आंकड़ा 64.7 प्रतिशत था।
• 67.4 प्रतिशत स्कूलों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो चुकी है।

यह बढ़ोतरी डिजिटल शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

बुनियादी सुविधाओं में भी हुआ विस्तार

रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता भी लगभग सार्वभौमिक स्तर तक पहुंच गई है।

• 99.5 प्रतिशत स्कूलों में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था है।
• 98.5 प्रतिशत स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय उपलब्ध हैं।
• 58.2 प्रतिशत स्कूलों में दिव्यांग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए रैंप और हैंडरेल की व्यवस्था की गई है।

  सिंगल टीचर स्कूलों और जीरो एनरोलमेंट स्कूलों की संख्या घटी

  शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि यूडीआईएसई+ डाटा का उपयोग कर शिक्षकों की तैनाती को अधिक प्रभावी बनाया गया है। इसके परिणामस्वरूप, सिर्फ एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या में 3 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।
  
  
  इसके अलावा, जीरो एनरोलमेंट (जहां कोई छात्र नामांकित नहीं था) वाले स्कूलों की संख्या में लगभग 29 प्रतिशत की कमी आई है। मंत्रालय का कहना है कि इससे शिक्षा संसाधनों के बेहतर उपयोग और स्कूल प्रबंधन की दक्षता में सुधार हुआ है।
   

  शैक्षिक संकेतक	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
  एकल शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या	1,18,190	1,10,971	1,04,125	1,00,843
  शून्य नामांकन (जीरो एनरोलमेंट) वाले स्कूलों की संख्या	10,294	12,954	7,993	5,663

उत्तराखंड शिक्षा: शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट से आई अच्छी खबर

देहरादून । एलटी से प्रवक्ता पदों पर प्रमोशन को लेकर जो तकनीकी पेच शिक्षा विभाग में फंसा हुआ था, उसको लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय दिया है। दरअसल वरिष्ठता को लेकर जो विवाद प्रमोशन में अड़चन बना हुआ था, उसी अड़चन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है, दरअसल प्रेमलता बौड़ाई की याचिका संख्या 362 को हाईकोर्ट ने डिस्पोज कर दिया है और 21 अप्रैल 2022 के ट्रिब्यूनल के निर्णय को हाई कोर्ट के द्वारा सही ठहराया गया है। 

यानी 21 नवंबर 1995 के शासनादेश के आधार पर 1 अक्टूबर 1990 से वरिष्ठ दी जाएगी कोर्ट ने कहा है क्योंकि सरकार द्वारा दिनांक 26 नवंबर 2025 एवं 27 नवंबर 2025 के अपने आदेशों द्वारा 1 अक्टूबर 1990 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों की व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियति कारण की तिथि 1 अक्टूबर 1990 से कर दी गई है इसलिए इस याचिका को डिस्पोज किया जा रहा है। सूत्रों की माने 21 अप्रैल को प्रमोशन को लेकर जो हिस्ट्री लगा हुआ था वह तकनीकी रूप से हाई कोर्ट के आदेश के बाद जाएगा और शिक्षा विभाग में एचटीसी प्रवक्ता पदों पर प्रमोशन की खुल जाएगी। बीरेन्द्र दत्त बिजल्वाण मुख्य संयोजक राजकीय विनिनमियतीकृत माध्यमिक शिक्षक समिति उत्तराखंड का कहना है कि उनकी सालों तक लड़ी लड़ाई का आज परिणाम आ गया है, राजेंद्र प्रसाद कुलाश्री, त्रिविक्रम सिंह कुंवर आदि ने अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर जो संघर्ष किया उसका फायदा शिक्षकों को मिलेगा।

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु प्राप्त आवेदनों के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1) (ख) के अन्तर्गत कार्मिकों (प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / शिक्षकों/कर्मचारियों) के संवर्ग के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर

स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र

 

उत्तराखंड: शिक्षा विभाग में 11 करोड़ की खरीद में घोटाला, जांच के घेरे में 'जादू का पिटारा': शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने जांच के आदेश दिए

देहरादून: उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालयों के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत खरीदे गए 'जादू का पिटारा' उपकरणों में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। करीब 11.55 करोड़ रुपये की खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठने के बाद शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने जांच के आदेश दिए हैं। अनियमितता मिलने पर संबंधित अधिकारियों और फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

विद्यालयी शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य के 11,580 प्राथमिक विद्यालयों के लिए 'जादू का पिटारा' खरीदने पर 11 करोड़ 55 लाख 33 हजार 660 रुपये खर्च किए। प्रत्येक विद्यालय को इस शैक्षणिक किट की खरीद के लिए 9,977 रुपये उपलब्ध कराए गए थे। अब इस पूरी खरीद प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद विभाग में हलचल मच गई है।

शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश

मामले का संज्ञान लेते हुए शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने निदेशालय स्तर पर जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी खरीद प्रक्रिया की विस्तृत जांच कराई जाएगी और यदि किसी अधिकारी, कर्मचारी या फर्म की भूमिका संदिग्ध पाई गई तो उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

निविदा प्रक्रिया पर उठे सवाल

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सभी 13 जिलों में 'जादू का पिटारा' मद के तहत खर्च की गई राशि में कथित वित्तीय अनियमितताओं की आशंका है।

जांच में यह भी सामने आया कि निविदाएं आमंत्रित किए जाने के बावजूद कई मामलों में स्वीकृत बजट के बराबर राशि वाली निविदाओं को ही मंजूरी दी गई। इससे प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया प्रभावित होने और वित्तीय गड़बड़ी की संभावना जताई जा रही है।

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के.एस. रावत ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि जांच में संबंधित अधिकारियों और फर्मों की भूमिका तय की जाएगी और दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

क्या है 'जादू का पिटारा'?

'जादू का पिटारा' राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) और एनसीईआरटी की एक पहल है। इसका उद्देश्य 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों (बालवाटिका से कक्षा 2 तक) को खेल-आधारित और गतिविधि-आधारित शिक्षण उपलब्ध कराना है। इस किट में सामान्यत चित्र एवं फ्लैश कार्ड, कहानी की पुस्तकें, पहेलियां और पजल, शैक्षणिक खिलौने, गणितीय शिक्षण सामग्री, अक्षर एवं संख्या कार्ड, स्थानीय भाषा एवं संस्कृति आधारित गतिविधियां और शिक्षकों के लिए गतिविधि पुस्तिका शामिल होते हैं।

दोषियों पर होगी कार्रवाई

शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि किसी स्तर पर वित्तीय अनियमितता या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित फर्मों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

"टेक्नोलॉजी चाहे जितनी आगे बढ़ जाए, हमारे यहाँ जुगाड़ हमेशा एक कदम आगे रहेगा।"

 

शिक्षा जगत समाचार 7 जुलाई 2026