डीएलएड प्रशिक्षित महिलाएं उत्तराखंड में शादी के बाद बन सकेंगी शिक्षक

Mutual Transfer 2026 Kumaon region

उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय (UTET I&II) 2026 का आयोजन दिनांक 29 सितम्बर 2026 को

समस्त अर्ह (शुल्क भुगतान सहित) अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र परिषद् की 

👉वेबसाइट www.ukutet.com 

👉एवं www.ubse.uk.gov.in 

के DEPARTMENTAL EXAM/UTET टैब पर अपलोड किए जा चुके हैं। 

रिक्त पदों पर Guest Teachers प्रवक्ताओं की पदस्थापन/नियुक्ति की सूची जारी

 

प्रभावित अतिथि शिक्षकों को अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में समायोजित करने के सम्बन्ध में।

BREAKING NEWS: UPI का नया नियम: 15 अक्तूबर से 2000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 0.4% शुल्क, लेकिन इसका भार कारोबारियों पर

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। 15 अक्तूबर से चुनिंदा पर्सन-टू-मर्चेंट (पीटूएम) यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगेगा। पीटूपी लेनदेन पहले की तरह मुफ्त ही बना रहेगा। एमडीआर केवल कारोबारियों के लिए देय होगा। यह बदलाव डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू करेगा।

एनपीसीआई के अनुसार, 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर व्यापारियों को 0.4 फीसदी का शुल्क देना होगा। 75,000 रुपये या उससे अधिक के भुगतान पर अधिकतम शुल्क 300 रुपये तय किया गया है। यह नया ढांचा यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अधिक टिकाऊ वाणिज्यिक मॉडल बनाने के उद्देश्य से है। इससे प्राप्त आय का उपयोग भुगतान बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए किया जाएगा। साथ ही, साइबर सुरक्षा, नवाचार और ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। यह कदम डिजिटल लेनदेन को और मजबूत करेगा।

व्यापारियों पर क्या होगा असर?

इस नए नियम से उन व्यापारियों पर सीधा असर पड़ेगा जो 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन स्वीकार करते हैं। उन्हें प्रत्येक ऐसे लेनदेन पर 0.4 फीसदी का शुल्क देना होगा। हालांकि, 75,000 रुपये से अधिक के बड़े भुगतानों के लिए शुल्क 300 रुपये तक सीमित रहेगा। यह शुल्क व्यापारियों के लिए एक नई लागत होगी। इसका उद्देश्य यूपीआई प्रणाली को आत्मनिर्भर बनाना है।

कुछ रेलवे टिकट पर शुल्क का क्या असर पड़ेगा?

विशिष्ट व्यापारी श्रेणियों के लिए एक निश्चित व्यापारी छूट दर (एमडीआर) लागू की गई है। इसमें रेलवे, दूरसंचार सेवाएं, बीमा और ईंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। यह दर 2000 रुपये से अधिक के प्रत्येक लेनदेन पर 5 रुपये निर्धारित की गई है।

इन विशिष्ट क्षेत्रों पर 0.4 फीसदी की परिवर्तनीय दर के बजाय एक निश्चित शुल्क लिया जाता है। यह शुल्क लेनदेन की कुल राशि पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि प्रति लेनदेन केवल 5 रुपये तय है। यह निश्चित दर मॉडल महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं में संभावित लागत वृद्धि को रोकने में सहायक है। उपयोगिता बिल संग्रह और ईंधन खुदरा जैसे कम लाभ वाले क्षेत्रों में भी यह व्यवस्था लागू है।

इसका मुख्य उद्देश्य आवश्यक उपभोक्ता सेवाओं को कम लागत वाला बनाए रखना है। साथ ही, यह सुनिश्चित करता है कि ये सेवाएं डिजिटल रूप से कुशल बनी रहें। यह नीति इन क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे उपभोक्ताओं पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ता है।

रेलवे टिकट की खरीद पर भी यह निश्चित शुल्क लागू होता है। यदि टिकट का मूल्य 2000 रुपये से अधिक है, तो प्रति लेनदेन 5 रुपये का निश्चित शुल्क लगेगा। यह यात्रियों के लिए एक निश्चित लागत सुनिश्चित करता है, चाहे टिकट की कीमत कितनी भी अधिक हो। परिवर्तनीय दर के बजाय निश्चित शुल्क से बड़े लेनदेन पर यात्रियों को सीधा लाभ मिलता है। यह रेलवे सेवाओं को डिजिटल रूप से अधिक सुलभ और किफायती बनाने में मदद करता है।

MDR ढांचा क्या है और किस लेन-देन पर कितना शुल्क लगेगा?

एनपीसीआई के अनुसार, 2,000 रुपये तक के छोटे P2M लेन-देन पर 0% MDR (शून्य शुल्क) बना रहेगा, जो कुल P2M लेन-देन की मात्रा का 95 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है।

• सामान्य वाणिज्यिक P2M लेन-देन: ₹2,000 से अधिक के P2M लेन-देन पर 0.4 प्रतिशत का बेसलाइन एमडीआर लागू होगा।
• अधिकतम सीमा: ₹75,000 या उससे अधिक के बड़े भुगतानों पर एमडीआर की अधिकतम सीमा ₹300 प्रति लेन-देन तय की गई है।
• पूंजी बाजार लेन-देन: म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज और स्टॉकब्रोकर्स को किए जाने वाले हस्तांतरण पर 0.02 प्रतिशत एमडीआर (अधिकतम ₹300) लागू होगा।

SCERT D.DUN: 1-Got कर्मयोगी पोर्टल पर नवीन Course पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में ।

💢NEW UPDATE 💢

माह जुलाई 2026 से सितम्बर 2026 तक केवल दो Course निम्न सूची से करने है।

विभागीय Capacity Building Plan (CBP) के अनुसार प्रत्येक दायित्वों के आधार पर IGOT Platform पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से पाठ्यक्रमों का (माह जुलाई 2026 से सितम्बर 2026 तक के लिए) चिह्नीकरण करते हुए पोर्टल पर Live किया गया है। विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत प्रत्येक अधिकारी / शिक्षक / कार्मिकों द्वारा चिन्हित पाठ्यक्रमों में से अपने दायित्वों के अनुरूप माह सितम्बर 2026 तक न्यूनतम 02 प्रशिक्षण पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

NOTE - सबसे पहले कर्मयोगी पोर्टल/App में जाकर अपना लॉगिन करें,  Login मोबाइल नंबर से करें, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें फिर OTP डालें, जिससे आप Portal में लॉगिन हो जाएंगे उसके बाद एक-एक करके दिए हुए सारे 10 कोर्स के लिंक ओपन करें, जिससे आप Course मैं आसानी से ज्वाइन हो पाएंगे।

I-GOT KARMAYOGI- LOGIN LINK   

👉https://igotkarmayogi.gov.in/#/

Course Name 

(Select only 2 courses from list)

👉Departmental Inquiry Procedure

👉EOffice Learning Resources 2025

👉Code of Conduct for Government Employees

👉Do's and Dont's for Government Employees-Hindi

👉Office Procedure -Updated

👉Right to Information (RTI)

👉Office Productivity Tools

👉School Safety Beyond Structures: Planning and Mitigation

👉तनाव और तनाव प्रबंधन

👉Drive Smart: A Guide to Safe and Efficient Vehicle Driving

👉Artificial Intelligence Enabling Education Outreach

👉Procurement of Goods and Services

💥💥💥💥💥💥

माह  सितम्बर से 31 अक्टूबर 2026 तक बाकी के सभी COURSE पूर्ण करने है।

 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तराखण्ड

NOTE - सबसे पहले कर्मयोगी पोर्टल/App में जाकर अपना लॉगिन करें,  Login मोबाइल नंबर से करें, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें फिर OTP डालें, जिससे आप Portal में लॉगिन हो जाएंगे उसके बाद एक-एक करके दिए हुए सारे 10 कोर्स के लिंक ओपन करें, जिससे आप Course मैं आसानी से ज्वाइन हो पाएंगे।

I-GOT KARMAYOGI- LOGIN LINK   

👉https://igotkarmayogi.gov.in/#/

Course Name

 (Select all Courses)

👉1. Artificial Intelligence Integration in Microsoft Office 365

👉2. Artificial Intelligence (AI) for Good: Innovate, Empower and Transform

👉3. Anger Management

👉4. AI for Digital Transformation: Computer Vision

👉5. AI for Presentations

👉6. Action Research and Research Studies Scheme

👉7. Securing Your Computer System: Essential PC

👉8. Procurement of Work

👉9. Anger Management and Effective Public Interaction

👉10. A1 Applications in Government

यूपीईएसएससी वैकेंसी: सहायक शिक्षक के 12,405 पदों पर बंपर भर्ती, डीएलएड-टीईटी वालों को मौका; आज से करें आवेदन

आधिकारिक वेबसाइट https://upessc.up.gov.in/

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (यूपीएसएससी) ने प्राथमिक सहायक शिक्षक के 12,405 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। योग्य उम्मीदवार आज यानी 16 सितंबर 2026 से 15 अक्तूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

देखें जिलावार और श्रेणीवार रिक्तियां

जिला	सामान्य	ईडब्ल्यूएस	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
आगरा	127	31	85	66	6	315
अलीगढ़	199	49	132	103	9	492
बरेली	358	88	239	186	17	888
गाजियाबाद	163	40	109	85	8	405
कानपुर नगर	305	75	204	159	15	758
लखनऊ	180	44	119	93	8	444
मेरठ	256	63	171	133	12	635
सहारनपुर	182	44	120	94	8	448
वाराणसी	153	37	102	79	7	378
सभी 75 जिलों का कुल योग	11,508	-	-	-	-	-

गैर-सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय: रिक्तियां

स्कूल का प्रकार	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	ईडब्ल्यूएस	कुल
लड़कों के स्कूल	196	189	0	84	4	473
लड़कियों के स्कूल	182	159	0	80	3	424
संयुक्त योग	378	348	0	164	7	897

 

कौन कर सकता है आवेदन?

शहरी प्राथमिक सहायक शिक्षक पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होनी चाहिए। साथ ही बीटीसी, डीएलएड, स्पेशल बीटीसी, बीटीसी (उर्दू), विशेष शिक्षा में डिप्लोमा, बीएलएड या प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा जैसी मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता जरूरी है। इसके अलावा टीईटी पास होना अनिवार्य है।

संबद्ध प्राथमिक (सहायता प्राप्त विद्यालय) में सहायक शिक्षक पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री जरूरी है। उम्मीदवार के पास एनसीटीई से मान्यता प्राप्त बीटीसी या डीएलएड होना चाहिए। साथ ही कक्षा 1 से 5 के लिए टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

आयु सीमा के नियम?

आयु सीमा 1 जुलाई 2026 को आधार मानकर तय की जाएगी। प्राथमिक, शहरी सहायक शिक्षक पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। वहीं संबद्ध प्राथमिक सहायक अध्यापक पद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और इस पद पर सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष निर्धारित है। शहरी पद के लिए उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

इतना मिलेगा वेतन

यूपीईएसएससी सहायक शिक्षक पद पर चयनित उम्मीदवारों को लेवल-6 के अनुसार वेतन मिलेगा। प्राथमिक, शहरी और संबद्ध प्राथमिक दोनों पदों के लिए वेतनमान ₹35,400 से ₹1,12,400 है। इसके अलावा नियमानुसार मिलने वाले अन्य भत्ते भी दिए जा सकते हैं।

500 रुपये देने होंगे आवेदन शुल्क

यूपीईएसएससी सहायक शिक्षक भर्ती 2026 में आवेदन करने के लिए सामान्य, अनारक्षित, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अन्य वर्ग के उम्मीदवारों को 1,000 आवेदन शुल्क देना होगा। एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 500 है, जबकि PwBD (दिव्यांगजन) उम्मीदवारों को 300 शुल्क जमा करना होगा।

क्या है परीक्षा पैटर्न?

विवरण	जानकारी
चयन का आधार	360 अंकों की लिखित परीक्षा
प्रश्नों की संख्या	120 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ)
परीक्षा अवधि	2 घंटे
प्रश्नों के विकल्प	प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प
सही उत्तर	3 अंक
गलत/एक से अधिक उत्तर	1 अंक की कटौती
उत्तर देने का माध्यम	ओएमआर शीट पर काले बॉलपॉइंट पेन से
प्रश्न पत्र की भाषा	हिंदी और अंग्रेजी

अगर परीक्षा कई शिफ्ट में होती है, तो अंकों का मानकीकरण किया जाएगा। चयन के लिए मानकीकृत अंक ही मान्य होंगे। समान अंक होने पर पहले स्नातक में ज्यादा प्रतिशत वाले उम्मीदवार को वरीयता मिलेगी। इसके बाद प्रशिक्षण योग्यता में ज्यादा प्रतिशत और फिर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।

कैसे करें आवेदन?

• सबसे पहले यूपीईएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
• सहायक शिक्षक भर्ती 2026 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
• रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करें।
• मांगी गई व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।
• जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
• अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें।
• आवेदन फॉर्म को अच्छी तरह जांचकर सबमिट करें।

उत्तराखंड: सरकारी कालेज में 650 गेस्ट टीचर होंगे भर्ती

 

उत्तराखंड: उपनल कार्मिकों को सौगात; तीन चरणों में मिलेगा न्यूनतम वेतन व महंगाई भत्ते का लाभ

राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स पर कार्यरत कार्मिकों को वेतनमान का न्यूनतम एवं महंगाई भत्ते का लाभ चरणबद्ध रूप से प्रदान करने का निर्णय लिया है। 

निर्णय के अनुसार, उपनल कार्मिकों को यह लाभ तीन चरणों में दिया जाएगा। प्रथम चरण में 01 जनवरी 2016 से पूर्व नियोजित कार्मिकों के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। द्वितीय चरण में 01 जनवरी 2016 से 12 नवंबर 2018 तक तथा तृतीय चरण में 13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 तक नियोजित कार्मिकों को न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ते का लाभ प्रदान किया जाएगा।

सचिव सैनिक कल्याण युगल किशोर पंत ने विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स द्वारा कार्य-योजित कार्मिकों को न्यूतनम वेतन भुगतान से संबंधित शासनादेश में स्पष्ट किया गया है, कि जिन विभागों में स्वीकृत/सृजित पदों के सापेक्ष अतिरिक्त उपनल कार्मिक कार्यरत हैं, उन्हें नियुक्ति की तिथि के वरीयता क्रम में उपलब्ध पदों के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा। आवश्यकता होने पर अन्य विभागों में समकक्ष रिक्त पदों के सापेक्ष समायोजन तथा अधिसंख्य पदों के सृजन की कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर पृथक व्यवस्था/समिति गठित की जाएगी।

इसके साथ ही प्रत्यक्ष अनुबंध पर कार्यरत पूर्व उपनल कार्मिकों को भी निर्धारित प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम वेतन एवं अनुमन्य महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा। निगमों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत उपनल कार्मिकों के संबंध में संबंधित संस्थाएं अपने स्तर पर निर्णय लेंगी तथा इसका भुगतान अपने संसाधनों से करेंगी।

IGOT Platform पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से पाठ्यक्रमों का (माह जुलाई 2026 से सितम्बर 2026 तक के लिए) न्यूनतम 02 प्रशिक्षण पूर्ण किया जाना अनिवार्य है।

विभागीय Capacity Building Plan (CBP) के अनुसार प्रत्येक दायित्वों के आधार पर IGOT Platform पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से पाठ्यक्रमों का (माह जुलाई 2026 से सितम्बर 2026 तक के लिए) चिह्नीकरण करते हुए पोर्टल पर Live किया गया है। विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत प्रत्येक अधिकारी / शिक्षक / कार्मिकों द्वारा चिन्हित पाठ्यक्रमों में से अपने दायित्वों के अनुरूप माह सितम्बर 2026 तक न्यूनतम 02 प्रशिक्षण पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

NOTE - सबसे पहले कर्मयोगी पोर्टल/App में जाकर अपना लॉगिन करें,  Login मोबाइल नंबर से करें, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें फिर OTP डालें, जिससे आप Portal में लॉगिन हो जाएंगे उसके बाद एक-एक करके दिए हुए सारे 10 कोर्स के लिंक ओपन करें, जिससे आप Course मैं आसानी से ज्वाइन हो पाएंगे।

I-GOT KARMAYOGI- LOGIN LINK   

👉https://igotkarmayogi.gov.in/#/

Course Name

👉Departmental Inquiry Procedure

👉EOffice Learning Resources 2025

👉Code of Conduct for Government Employees

👉Do's and Dont's for Government Employees-Hindi

👉Office Procedure -Updated

👉Right to Information (RTI)

👉Office Productivity Tools

👉School Safety Beyond Structures: Planning and Mitigation

👉तनाव और तनाव प्रबंधन

👉Drive Smart: A Guide to Safe and Efficient Vehicle Driving

👉Artificial Intelligence Enabling Education Outreach

👉Procurement of Goods and Services