देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। रिवर राफ्टिंग नियमावली 2026, कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ, नए प्रौद्योगिकी संस्थान, राजस्व गांव समिति और मदरसों की आर्थिक सहायता समाप्त करने जैसे बड़े निर्णय लिए गए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण जनहित और प्रशासनिक फैसलों पर मुहर लगी। बैठक के बाद अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। कई फैसलों का उद्देश्य शिक्षा, पर्यटन, प्रशासनिक सुधार और कर्मचारियों के हितों को मजबूत करना बताया गया।
पिथौरागढ़ में बनेगा 'नन्ही परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान'
कैबिनेट ने पिथौरागढ़ में प्रस्तावित नन्ही परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दे दी। सरकार का कहना है कि इससे सीमांत क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित।
उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग नियमावली-2026 को मंजूरी
पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स को सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। नई नियमावली के तहत सुरक्षा मानकों, संचालन और लाइसेंसिंग को और व्यवस्थित किया जाएगा।
छात्रों को मिलेगा पौष्टिक भोजन
प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत संचालित अक्षय पात्र किचन का विस्तार किया गया है। अब देहरादून और हरिद्वार के बाद श्रीनगर में भी विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को मिड डे मील मिलेगा।
कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ
कैबिनेट ने कार्यभंडारण (वर्क-चार्ज) के 68 कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस फैसले से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
कौशल विकास और सेवायोजन विभाग का होगा एकीकरण
सरकार ने कौशल विकास विभाग और सेवायोजन विभाग के एकीकरण को मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार योजनाओं और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बेहतर समन्वय में मदद मिलेगी।
54 गांवों को राजस्व गांव बनाने की दिशा में कदम
कैबिनेट ने बग्गा, बापूग्राम और बिंदुखत्ता सहित 54 गांवों को राजस्व गांव बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति प्रस्ताव तैयार करेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
मदरसों की आर्थिक सहायता समाप्त
कैबिनेट ने स्पष्ट किया कि राज्य में मदरसा बोर्ड समाप्त होने और नई उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण व्यवस्था लागू होने के बाद पूर्व व्यवस्था के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता को समाप्त किया जाएगा। हालांकि सरकार ने कहा कि नए अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के संचालन के लिए बजट जारी किया जाएगा। यह निर्णय हाल ही में लागू नई अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप है।
कुंभ मेला ऑडिट के लिए पद सृजित
कुंभ मेले के ऑडिट के लिए 2 पद सृजित किए गए हैं। वरिष्ठ लेखा अधिकारी और अधिशासी अभियंता का एक-एक पद सृजित किया गया है।
वित्त विभाग में पदोन्नति
वित्त विभाग में लेखाकार आदि पदों पर पदोन्नति के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी। ऑडिट व्यवस्था मजबूत करने के लिए ऑडिट प्रकोष्ठ के गठन और दो नए पद सृजित किए जाएंगे।
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