प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती की नई नियमावली को मंजूरी, उत्तराखंड कैबिनेट से बड़ी खबर

प्रस्तावित नियमावली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में अधिसूचना दिनांक 15.09.2022 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली, 2022 के नियम 5 भर्ती का स्रोत, नियम 6 आयु एवं नियम 8 अनिवार्य शैक्षिक / प्रशिक्षण योग्यता में संशोधन करते हुए निम्नवत प्राविधान किये जाने का कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

(1) प्रधानाध्यापक जिनके द्वारा भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को 02 वर्ष की सेवा/मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवक्ता जिनके द्वारा 10 वर्ष की सेवा/प्रवक्ता पद पर पदोन्नत ऐसे सहायक अध्यापक एल.टी. जिनके द्वारा प्रवक्ता के पद पर 10 वर्ष की पूर्ण कर ली गयी है, के अतिरिक्त प्रधानाचार्य के पद पर सीमित विभागीय परीक्षा में प्रतिभाग किये जाने हेतु प्रवक्ता पद पर पदोन्नति प्राप्त ऐसे शिक्षकों जिनके द्वारा प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक एल.टी. के पद पर सम्मिलित रूप से 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गयी है एवं मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक अध्यापक एल.टी. जिनके द्वारा उक्त पद पर न्यूनतम 15 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गयी हो तथा जो निर्धारित शैक्षिक / प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करते हैं, भी सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगे।

(2) प्रधानाचार्य पद पर भर्ती हेतु प्रथम बार आयोजित होने वाली सीमित विभागीय परीक्षा में नॉन बी०एड० प्रवक्ता भी पात्र होंगे।

(3) सीमित विभागीय परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की आयु विज्ञप्ति प्रकाशित होने वाले कैलेण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई को 50 वर्ष से बढ़ाकर 55 वर्ष किया जा रहा है

प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती नियमावली में किए गए संशोधन के बाद उम्मीद की जा रही है कि 1180 ज्यादा प्रधानाचार्य के जो पद खाली है, उनमें कुछ हद तक पदों को भरने की उम्मीद जगी है।

उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-खा के अनुच्छेद-28 कस्टम बांड (Customs Bond) को डिजिटल ई-स्टाम्पिंग के लिये अधिसूचित किये जाने के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

प्रस्तावित नियमावली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में अधिसूचना दिनांक 15.09.2022 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली, 2022 के नियम 5 भर्ती का स्रोत, नियम 6 आयु एवं नियम 8 अनिवार्य शैक्षिक / प्रशिक्षण योग्यता में संशोधन करते हुए निम्नवत प्राविधान किये जाने का कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

(1) प्रधानाध्यापक जिनके द्वारा भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को 02 वर्ष की सेवा/मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवक्ता जिनके द्वारा 10 वर्ष की सेवा/प्रवक्ता पद पर पदोन्नत ऐसे सहायक अध्यापक एल.टी. जिनके द्वारा प्रवक्ता के पद पर 10 वर्ष की पूर्ण कर ली गयी है, के अतिरिक्त प्रधानाचार्य के पद पर सीमित विभागीय परीक्षा में प्रतिभाग किये जाने हेतु प्रवक्ता पद पर पदोन्नति प्राप्त ऐसे शिक्षकों जिनके द्वारा प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक एल.टी. के पद पर सम्मिलित रूप से 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गयी है एवं मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक अध्यापक एल.टी. जिनके द्वारा उक्त पद पर न्यूनतम 15 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गयी हो तथा जो निर्धारित शैक्षिक / प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करते हैं, भी सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगे।

(2) प्रधानाचार्य पद पर भर्ती हेतु प्रथम बार आयोजित होने वाली सीमित विभागीय परीक्षा में नॉन बी०एड० प्रवक्ता भी पात्र होंगे।

(3) सीमित विभागीय परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की आयु विज्ञप्ति प्रकाशित होने वाले कैलेण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई को 50 वर्ष से बढ़ाकर 55 वर्ष किया जा रहा है

प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती नियमावली में किए गए संशोधन के बाद उम्मीद की जा रही है कि 1180 ज्यादा प्रधानाचार्य के जो पद खाली है, उनमें कुछ हद तक पदों को भरने की उम्मीद जगी है।

(4) उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-खा के अनुच्छेद-28 कस्टम बांड (Customs Bond) को डिजिटल ई-स्टाम्पिंग के लिये अधिसूचित किये जाने के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

(5)कुम्भ मेला-2027 के सुचारू सम्पादन हेतु मेलाधिष्ठान में पदों के सृजन के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

(6)आगामी वर्ष 2027 हरिद्वार में माह जनवरी से माह अप्रैल तक कुम्भमेला आयोजित किया जाना है, जिस हेतु कुम्भ मेला-2027 के संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए मेला अधिष्ठान कार्यालय में 9 स्थायी, 44 अस्थायी तथा 29 आउटसोर्स, इस प्रकार कुल 82 पदों को सृजित किया जाना है। जिसको कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है।