देहरादून: पर्यावरण और सुगम यातायात को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत परिवहन का संचालन करने की योजना है। जिसके लिए राज्य के दो जनपदों को चिन्हित किया गया है।
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत उत्तराखंड में 150 ई-बसों का संचालन किए जाने की योजना बनाई जा रही है। पर्यावरण और सुगम यातायात के लिए ई-बस सेवा को बेहतर विकल्प माना जाता है। राज्य के दो जिलों (देहरादून और हरिद्वार) में 150 ई-बसों का संचालन किया जाएगा। जिनमें में से 100 ई-बस राजधानी देहरादून में संचालित की जाएंगी, और बाकी 50 ई-बस हरिद्वार में संचालित की जाएंगी।
विकास मंत्रालय ने आवंटित किए 30 करोड़
उत्तराखंड रोडवेज को इन ई-बसों के संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिए रोडवेज को एक कंपनी तैयार करनी होगी और साधनों को भी जुटाना होगा। साथ इस योजना से जुड़े अन्य कार्य भी पूरे करने होंगे। दोनों जनपदों में ई-बसों की सेवा शुरू करने से पहले इसके लिए डिपो और चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जाएंगे। इस योजना को शुरू करने के लिए आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने 30 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस धनराशि से दोनों जनपदों में ई-बस के संचालन के लिए डिपो और चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाएंगे।
उत्तराखंड परिवहन अधिकारियों ने जानकारी दी है कि राज्य में ई-बसों की सेवा शुरू करने के लिए सरकार द्वारा दो जिले देहरादून और हरिद्वार को चिह्नित किया गया है। उन्होंने बताया की डिपो और चार्जिंग स्टेशन के लिए जगह को चिह्नित करने संबंधी प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। इन ई- बसों को शुरू करने के लिए देहरादून में ट्रांसपोर्ट नगर में डिपो बनाए जाने की योजना है, और हरिद्वार में इन बसों के लिए वर्कशाप बनाने की योजना बनाई जा रही है। इन सभी निर्माण कार्यों को करने के लिए आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने 30 करोड़ रुपये दिए हैं।
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