ब्रेकिंग न्यूज़ कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले (प्रधानाचार्य के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे)

उत्तराखंड सरकार द्वारा आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई इस बैठक में 18 मुद्दे पर मोर लगी जिसमें सबसे प्रमुख है

माध्यमिक विभाग में प्रिंसिपल के पदों को 50% प्रमोशन के तहत भरे जाएंगे और 50% पद परीक्षाओं के माध्यम से भरे जाएंगे

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हो गयी है। कैबिनेट ने 18 प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।

कैबिनेट के मुख्य बिंदु……

– आवास विभाग में जो बायलॉज भारत सरकार और उत्तराखंड के बिल्डिंग बायलॉज हैं उसमें से लाभार्थी कोई सा भी इस्तेमाल कर सकता है।

– जीएसटी के बिल के लिए वित्त विभाग ने एक नया प्रस्ताव ‘बिल ल’ लाया है जिसके तहत लॉटरी निकाला जाएगा और इनाम वितरित किया जाएगा।

– वन टाइम सेटेलमेंट को अगले कैबिनेट में लाने के निर्देश।

– नगर पालिका की नियमावली में किया गया संशोधन।

– खाद विभाग ने अपनी नियमावली में किया संशोधन जिस पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।

– माध्यमिक शिक्षा विभाग में भर्ती और प्रमोशन में आ रहे अड़चनों के चलते प्रधानाचार्य के पदों को 50 फ़ीसदी पदोन्नति और 50 फीसदी परीक्षा कराकर भर्ती करा जाए।

– तकनीकी शिक्षा विभाग, शोध विभाग एवं प्रशिक्षण विभाग संस्थान का नाम बदला।

– जुडिसरी के कुछ नामों में किया गया बदलाव।

– प्रदेश में कुछ स्कूलों के विलय किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।

– उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भर्ती किए जाने पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।

– राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के 5 स्कूलों के संचालन के लिए अब मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि सोसाइटी के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा।

– बद्रीनाथ के मास्टर प्लान का कार्य सीएसआर फंड से किए जा रहे हैं पहले चरण का कार्य किया जा रहा है और दूसरे चरण का कार्य उसी कंपनी से किए जाने पर निर्णय लिया गया।

– केदारनाथ धाम में जो छोटे-छोटे कार्य किए जाने हैं उस कार्य को भी वर्तमान में काम कर रही संस्था से ही कराए जाने पर निर्णय लिया गया है।

– यूकेएसएसएससी के पेपर लीक मामले के बाद जो परीक्षाएं अधर में लटकी हुई है उन परीक्षाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा।

विस्तार

प्रदेश के इंटरमीडिएट कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती एवं इतने ही अन्य पदों को पदोन्नति से भरा जाएगा। शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कहा कि इसके लिए प्रधानाचार्य सेवा नियमावली में बदलाव किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत के मुताबिक प्रदेश में प्रधानाचार्य के 950 पद खाली हैं। इन पदों को भरा जा सके इसके लिए नियमावली में बदलाव किया जा रहा है।

 

शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नियमावली में इस तरह से बदलाव किया जाए कि विभाग में प्रधानाचार्य के 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती से एवं अन्य 50 प्रतिशत पदों को पदोन्नति से भरा जा सके। इसके अलावा राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके इसके लिए भी अलग से सेवा नियमावली बनाई जा रही है। मंत्री ने कहा कि स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों को आउटसोर्स से भरा जाएगा।