देहरादून को जाम से राहत देगी नई एलिवेटेड रोड, 6200 करोड़ का हाईटेक प्रोजेक्ट; जानिए खास बातें

देहरादून: देहरादून में तेजी से बढ़ते ट्रैफिक और जाम की समस्या को देखते हुए रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड परियोजना को भविष्य की सबसे अहम योजना माना जा रहा है। करीब 6200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह 26 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर शहर की यातायात व्यवस्था को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है।

यह एलिवेटेड रोड रिस्पना और बिंदाल नदियों के ऊपर विकसित किया जाएगा। इसके तैयार होने के बाद हरिद्वार बाईपास, कारगी से मसूरी रोड (मालसी) तक का सफर काफी तेज और सुगम हो जाएगा। इससे शहर के भीतर वाहनों का दबाव भी कम होगा और यात्रा का समय घटेगा। देहरादून में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए सरकार इस परियोजना पर तेजी से काम कर रही है। इस वर्ष बजट में 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे डीपीआर, सर्वे और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।

परियोजना की संरचना और खासियत

परियोजना को दो हिस्सों—बिंदाल और रिस्पना कॉरिडोर—में विकसित किया जाएगा। बिंदाल नदी के ऊपर 14.8 किमी लंबा और रिस्पना नदी के ऊपर 10.946 किमी लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। दोनों कॉरिडोर की डिजाइन स्पीड 60 किमी प्रति घंटा होगी, जिससे ट्रैफिक सुचारु रूप से चल सकेगा।

भविष्य के ट्रैफिक के अनुसार डिजाइन

इस एलिवेटेड रोड को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह मौजूदा ट्रैफिक से लगभग चार गुना अधिक दबाव को भी झेल सके। वर्तमान में जहां 9 से 11 हजार पीसीयू का दबाव है, वहीं इसे 38 हजार से 48 हजार पीसीयू तक के लिए तैयार किया जा रहा है। यह व्यवस्था वर्ष 2051 तक की जरूरतों को ध्यान में रखकर की गई है।
एलिवेटेड रोड को नदी के बीचों-बीच सिंगल पिलर पर खड़ा किया जाएगा। इसके ढांचे को पिछले 100 वर्षों के अधिकतम जल स्राव से 20 प्रतिशत अधिक क्षमता पर डिजाइन किया गया है, ताकि बाढ़ जैसी परिस्थितियों में भी यह सुरक्षित बना रहे।

शहर के इन इलाकों को मिलेगी राहत

इस परियोजना के पूरा होने के बाद देहरादून के प्रमुख इलाकों जैसे घंटाघर, सहारनपुर रोड, बल्लूपुर, राजपुर रोड, आईएसबीटी, प्रिंस चौक और जाखन में ट्रैफिक दबाव काफी कम होने की उम्मीद है। खासकर मसूरी, हरिद्वार और दिल्ली जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

एलिवेटेड रोड बनने से शहर में व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी। माल ढुलाई आसान होगी और बाहरी राज्यों से आने-जाने वाले वाहनों को सुगम मार्ग मिलेगा। इसके साथ ही मसूरी और चारधाम यात्रा पर जाने वाले पर्यटकों के लिए सफर अधिक सुविधाजनक हो जाएगा।

आपात सेवाओं के लिए वरदान

इस परियोजना से एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसी आपात सेवाओं को तेज और वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। इससे आपात स्थिति में प्रतिक्रिया समय कम होगा और लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी।
विशेषज्ञों के अनुसार यह परियोजना केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि देहरादून के भविष्य के यातायात ढांचे को मजबूत करने वाली पहल है। आने वाले वर्षों में बढ़ते वाहनों के दबाव के बीच यह एलिवेटेड कॉरिडोर शहर के लिए स्थायी समाधान साबित हो सकता है।

उत्तराखंड में देहरादून तथा नैनीताल मंडल में होगी आउटसोर्सिंग से ड्राइवर की भर्ती

 

उत्तराखंड चिकित्सा सेवा बोर्ड मैं निकली भर्ती

 

शिक्षा जगत समाचार 11 अप्रैल 2026

 

जनगणना प्रशिक्षण: भोजन की गुणवत्ता पर भड़के शिक्षक, जनगणना प्रशिक्षण के बीच किया जोरदार हंगामा

गुरुकुल नारसन स्थित राजा महेंद्र प्रताप पीजी कॉलेज में बृहस्पतिवार से चल रहे भवन गणना प्रशिक्षण के दौरान उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब शिक्षक प्रगणक और सुपरवाइजराें ने खानपान की व्यवस्था के विरोध में मोर्चा खोल दिया। शिक्षकों ने परोसे गए भोजन को बेहद घटिया बताते हुए खाने से इन्कार कर दिया। अधिकांश शिक्षकों ने बिना खाए ही प्रशिक्षण लेने की बात कही।

शिक्षकों का आरोप है कि सुबह से शाम तक चलने वाली गहन ट्रेनिंग के बावजूद खाना समय पर तैयार नहीं था। भीषण गर्मी के बीच पीने के पानी के कैंपर खाली मिले जिससे शिक्षकों में रोष व्याप्त हो गया है। अव्यवस्था के विरोध में शिक्षकों की ओर से किए गए प्रदर्शन का वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। प्रशिक्षण में शामिल शिक्षकों का आरोप है कि बृहस्पतिवार को दिया गया नाश्ता और भोजन न केवल बेस्वाद था बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी खतरनाक था।

शिक्षकों ने बताया कि बृहस्पतिवार को जो भोजन परोसा गया था उसे खाने के बाद अधिकांश शिक्षकों का स्वास्थ्य बिगड़ गया और उन्हें पेट संबंधी शिकायतों का सामना करना पड़ा। शिक्षकों ने नायाब तहसीलदार युसूफ अली के सामने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि एक ओर उनसे महत्वपूर्ण कार्यों का प्रशिक्षण लेने की अपेक्षा की जा रही है। वहीं दूसरी ओर उनकी बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी हो रही है।

शिक्षकों के अनुसार सुबह के नाश्ते को लेकर भी शिक्षकों ने कड़ा एतराज जताया। दोपहर के भोजन के समय सभी प्रशिक्षणार्थियों ने एक सुर में खाने से मना कर दिया। इस हंगामे के कारण काफी देर तक प्रशिक्षण कार्य भी प्रभावित रहा। हालांकि व्यवस्था देख रहे जनगणना इंचार्ज नायब तहसीलदार युसूफ अली ने शिक्षकों की शिकायत सुनी और व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

इसके बाद कुछ शिक्षकों ने खाना खाया और कुछ ने खाना खाने से ये कहकर मना कर दिया कि शिक्षकों के सम्मान कर साथ समझौता नहीं करेंगे। विरोध करने वाले शिक्षकों में जूनियर शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप कुमार, प्रधानाध्यापक ऋषिपाल, मनोज कुमार, योगेंद्र कुमार, विपिन तोमर, कुशलजीत, कमलजीत तोमर, राजकुमार, संजय कुमार आदि मौजूद रहे।

शिक्षकों के लिए खाने में मटर पनीर, सब्जी, पूरी और सलाद आदि की व्यवस्था की गई थी। शिक्षकों को खाने की गुणवत्ता में शिकायत थी जिस पर उनसे समझा दिया गया कि वे जिस तरह का भी खाना चाहते हैं उनकी देखरेख में वही खाना तैयार कराया जाएगा। इसके बाद शिक्षकों की नाराजगी दूर हो गई थी।
- युसुफ अली, नायब तहसीलदार

मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह" (Sadhana Saptah) | 4 घंटे ट्रेनिंग जरूरी | 3 कोर्स करना होगा | Sadhana Saptah 2026

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।

दिनांक-02 अप्रैल 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक 'मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह" (Sadhana Saptah) , जिसके द्वारा समस्त अधिकारी/कार्मिक/शिक्षकों को "मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह" के दौरान अपने दायित्वों के अनुरूप (GOT Platform पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों में नामांकन करके न्यूनतम 04 घंटे ऑनलाईन प्रशिक्षण पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है। 

ऑनलाईन कोर्स कैसे करना है ? कौन से कोर्स आदि करने है की वीडियो देखे।

LINK- https://youtube.com/shorts/D7_4s4BA3AE?si=fbWboJ7xGwZLwBv8

कर्मयोगी पोर्टल UPDATE | 4 घंटे ट्रेनिंग जरूरी | 3 कोर्स करना होगा | Sadhana Saptah 2026

NEWS FOR COURSE

सरकारी कर्मचारियों के लिए नया आदेश

👉Link-https://play.google.com/store/apps/details?id=com.igot.karmayogibharat

ऑनलाईन कोर्स कैसे करना है ? कौन से कोर्स आदि करने है की वीडियो देखे।

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कर्मयोगी पोर्टल UPDATE | 4 घंटे ट्रेनिंग जरूरी | 3 कोर्स करना होगा | Sadhana Saptah 2026

LINK - https://www.youtube.com/watch?v=QxrKxlUu6JU

Edu News 10 April 2026

 

शिक्षा जगत समाचार 10 अप्रैल 2026

 

ऋषिकेश में उद्घाटन से पहले ही टूटा बजरंग सेतु का कांच, मचा हड़कंप; आवाजाही ठप

 

ऋषिकेश: लक्ष्मण झूला के पास निर्माणाधीन बजरंग सेतु एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार कारण है पुल के कांच वाले फुटपाथ का दोबारा क्षतिग्रस्त होना। फुटपाथ पर लगे कांच में कई जगह दरारें आ गई हैं, जिसके चलते सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने दोनों ओर से आवाजाही रोक दी है। यह घटना पहली नहीं है, बल्कि इससे पहले भी दो बार इसी तरह कांच टूट चुका है।

बजरंग सेतु पर कांच का बार-बार टूटना अब गंभीर चिंता का विषय बन गया है। पहले भी दो बार फुटपाथ का कांच क्षतिग्रस्त हो चुका है और हर बार निर्माण कंपनी द्वारा इसे बदल दिया गया। लेकिन बार-बार एक ही समस्या सामने आने से अब निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं।

69 करोड़ की लागत वाला महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट

इस पुल का निर्माण नरेंद्रनगर लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2022 में शुरू किया गया था। करीब 69.20 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा यह पुल 132.30 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा है। इसके दोनों ओर करीब डेढ़-डेढ़ मीटर चौड़े फुटपाथ बनाए गए हैं, जिनमें 65 मिमी मोटा पारदर्शी कांच लगाया गया है। यह डिजाइन पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था, लेकिन अब यही कांच चिंता का कारण बनता जा रहा है।

उद्घाटन से पहले ही शुरू हो गई आवाजाही

बजरंग सेतु का अभी तक आधिकारिक उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते यहां पहले से ही लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। स्थानीय लोग और पर्यटक इस कांच के फुटपाथ पर फोटो और सेल्फी लेने पहुंच रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि विभाग की ओर से इस पर रोक लगाने या सुरक्षा के लिए किसी कर्मी की तैनाती नहीं की गई है।
इस पूरे मामले पर अधिशासी अभियंता प्रवीण कर्णवाल का कहना है कि उन्हें अभी इस घटना की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ है, तो इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

पहले भी टूट चूका है कांच

इससे पहले 3 जनवरी 2026 को भी पुल के एक सेल्फी प्वाइंट के पास कांच टूट गया था। उस समय भी कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन यह घटना एक चेतावनी के रूप में सामने आई थी। इसके बावजूद सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए, जिससे अब एक बार फिर वही स्थिति बन गई है।

क्यों बंद हुआ था लक्ष्मण झूला पुल

गौरतलब हो कि लक्ष्मण झूला पुल को 16 अप्रैल 2022 को सुरक्षा कारणों से अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया था। IIT रुड़की की रिपोर्ट में बताया गया था कि पुल की तारें पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं और लगातार उपयोग से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बाद प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से पुल को बंद कर दिया था और वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में बजरंग सेतु का निर्माण शुरू किया गया।

Uttarakhand: जनगणना का पहला चरण, भवनों की स्व गणना कल से, पहाड़ों में मकान बंद मिला तो भी होगी एंट्री

 

उत्तराखंड में जनगणना के पहले चरण के तहत भवनों की स्व गणना की शुरुआत 10 अप्रैल से राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह(सेनि) करेंगे। पहले चरण में होने वाले मकान सूचीकरण व मकान गणना में 4491 सुपरवाइजर, 26,348 प्रगणक मिलाकर कुल 30,839 की टीम लगेगी। 25 अप्रैल से 24 मई तक ये घर-घर जाकर मकान सूचीकरण व मकान गणना का काम करेंगे।

बुधवार को प्रेसवार्ता में सचिव जनगणना दीपक कुमार, निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि जनगणना के प्रथम चरण - मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 25 अप्रैल से 24 मई के बीच होगा। इससे ठीक 15 दिन पहले 10 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच se.census.gov.in पोर्टल पर स्व गणना करने का मौका मिलेगा।

पोर्टल पर 16 क्षेत्रीय भाषाओं स्व गणना के सवालों का जवाब दे सकते हैं। इवा श्रीवास्तव ने बताया कि दूसरे चरण में उत्तराखंड के हिमाच्छादित जिलों (चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी) के 131 गांव और तीन नगरीय क्षेत्रों में जनगणना का कार्य 11 से 30 सितंबर के बीच किया जाएगा।

पहाड़ों में मकान बंद मिला तो भी होगी एंट्री

पहाड़ के कई गांवों में मकान या तो खंडहर पड़े हैं या फिर बंद। जब जनगणना की टीम वहां जाएगी तो उसे उसी हिसाब से अपने डाटा में फीड करेगी। बंद भवन को लॉक हाउस के तौर पर एंट्री दी जाएगी। वहीं, सभी प्रगणकों व पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य पूरे प्रदेश में गतिमान है। इन्हें 650 बैच में बांटा गया है। राज्य में दो नेशनल ट्रेनर, 23 मास्टर ट्रेनर एवं 555 फील्ड ट्रेनर प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस प्रेस वार्ता में संयुक्त निदेशक एसएस नेगी, उप निदेशक तान्या सेठ, आरके बनवारी, प्रवीन कुमार, पीआईबी सहायक निदेशक संजीव सुंद्रियाल मौजूद रहे।

सचिव की अपील, स्व गणना में शामिल हों

सचिव जनगणना दीपक कुमार ने बुधवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता कर अपील की है कि अधिक से अधिक लोग 10 अप्रैल से शुरू होने वाली स्व गणना में शामिल हों। बताया कि राज्य के प्रथम नागरिक राज्यपाल और मुख्यमंत्री स्व गणना करेंगे। इस बार जनगणना कार्य पूर्णतः मोबाइल एप्लिकेशन आधारित होगा। पोर्टल पर जानकारी देने के बाद आपको जो यूनिक सेल्फ-एनुमरेशन आईडी (एसई आईडी) मिलेगी, उसे प्रगणक को देना होगा। प्रगणक एवं पर्यवेक्षक अपने मोबाइल फोन से आंकड़ों का संकलन करेंगे। संचालन, पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन के लिए जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (सीएमएमएस पोर्टल) का उपयोग किया जाएगा।

समग्र शिक्षा के लिए प्रतिनियुक्ति आदेश