Dehradun: जनगणना ड्यूटी में लापरवाही, 12 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दून नगर निगम का प्रदर्शन सबसे खराब

 जनगणना ड्यूटी में प्रदेश में सबसे खराब प्रदर्शन देहरादून नगर निगम का चल रहा है। कर्मचारियों की लापरवाही के कारण जनगणना का कार्य प्रभावित हो रहा है। इसी पर सख्त कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने कर्मचारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

देहरादून नगर निगम क्षेत्र में जनगणना-2027 के कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर निगम ने सख्ती बढ़ा दी है। चार्ज अधिकारी-3 नगर निगम देहरादून की ओर से शहर कोतवाली को भेजी गई तहरीर में प्रशिक्षण में लगातार अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की संस्तुति की गई है। निगम की तहरीर में शहर कोतवाली में दो मामले दर्ज हुए हैं। दोनों प्राथमिकी में कुल 12 कर्मचारी आरोपी बनाए गए हैं।

पत्र में कहा गया है कि विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों को जनगणना कार्य के लिए नियुक्त किया गया था। इसके लिए 21 से 23 अप्रैल तक पुनः प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसके बाद 30 अप्रैल और चार मई को अतिरिक्त प्रशिक्षण सत्र भी रखे गए, लेकिन कई कर्मचारी उपस्थित नहीं हुए और जनगणना बस्ता तक प्राप्त नहीं किया।

चार्ज अधिकारी ने इसे प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना बताते हुए जनगणना अधिनियम-1948 की धाराओं का हवाला दिया है। तहरीर में कहा गया है कि अधिनियम के तहत कर्तव्य पालन से इन्कार या लापरवाही करने पर जुर्माने और सजा का प्रावधान है। नगर निगम ने अनुपस्थित कर्मचारियों की सूची संलग्न करते हुए पुलिस से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। शहर कोतवाली प्रभारी हरिओम राज चौहान ने बताया कि नगर निगम प्रशासन से आई तहरीर के आधार पर 12 कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

जनगणना (2026-27) : दुकान/ऑफिस/गोदाम/मंदिर/मस्जिद/गुरुद्वारा/स्कूल/फैक्ट्री/बंद घर को भवन मकान नंबर कैसे देंगे

 

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दुकान/ऑफिस/गोदाम/मंदिर/मस्जिद/गुरुद्वारा/स्कूल/फैक्ट्री/बंद घर को भवन मकान नंबर कैसे देंगे

 

 जनगणना (2026-27) मकान नम्बर,भवन नम्बर,परिवार क्रमांक,सही लिखें ,क्योकि इनमें सुधार नहीं होता HLO App में जनगणना 206-27 ,लाइन नंबर ,जनगणना मकान ,भवन नम्बर Census 2027 हेतु इस वीडियो में आसान भाषा में समझाया गया है। 

   

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गढ़वाल मण्डलान्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शून्य छात्र संख्या/विद्यालय बन्द होने/मानक से अधिक सरप्लस / असंगत विषय/असंगत शाखा में कार्यरत शिक्षकों के समायोजन के सम्बन्ध में

 

शिक्षा जगत समाचार 9 मई 2026

 

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया विज्ञापन

 

UKSSSC परीक्षा कैलेंडर जारी

 

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आगामी चुनाव की तैयारी

 

शिक्षा जगत समाचार 8 मई 2026

 

उत्तर-पुस्तिकाओं का होगा डिजिटल मूल्यांकन: उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत

देहरादून। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालयों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में अब उत्तर-पुस्तिकाओं का ऑनस्क्रीन डिजिटल मूल्यांकन (ऑन-स्क्रीन मार्किंग) किया जायेगा। जिससे परीक्षा मूल्यांकन अधिक पारदर्शी, तेज और त्रुटिरहित होगा। ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से परीक्षा परिणाम समय पर घोषित हो सकेंगे, जिसका सीधा लाभ छात्र-छात्राओं को मिलेगा। शासन स्तर से विश्वविद्यालयों में ऑनस्क्रीन डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली को वर्तमान सेमेस्टर (जनवरी 2026) से लागू करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालयों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों की परीक्षा प्रणाली में अहम सुधार कर उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। अब विश्वविद्यालयों में सभी प्रकार की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली के तहत जांची जायेगी, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और त्रुटिरहित हो सकेगी और भौतिक परिवहन के खर्चे में कमी के साथ ही समय पर परीक्षा परिणाम घोषित हो सकेंगे। विभागीय मंत्री ने कहा कि वर्तमान में विश्वविद्यालयों में पारम्परिक व भौतिक मूल्यांकन व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी, पुनमूल्यांकन में देरी व उत्तर पुस्तिकाओं के समिति संरक्षण जैसी समस्याएं को देखते हुये यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी राज्य विश्वविद्यालयों को ऑनस्क्रीन डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से वर्तमान सेमेस्टर (जनवरी 2026) से परीक्षाओं का मूल्यांकन को शासन स्तर से निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

डाॅ. रावत ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सेमेस्टर प्रणाली लागू होने के बाद विश्वविद्यालयों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों पर परीक्षा कार्यों का दबाव बढ़ा है, डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली से अब आपसी समन्वय की पूरी प्रक्रिया आॅटोमेटेड होगी, जिससे मैन्युअल हस्तक्षेप कम हो जायेगा। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन के डिजिटलीकरण से शिक्षकों की भागीदारी और बढ़ जायेगी और वह अपने-अपने शिक्षण संस्थानों से ही मूल्यांकन कर सकेंगे, जिससे महाविद्यालयों व विश्वविद्यालय परिसरों में नियमित पढ़ाई व्यवस्था बाधित नहीं होगी। इसके अलावा उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल रिकाॅर्ड भी सुरक्षित रहेगा, जिससे भविष्य में छात्रों के पुनर्मूल्यांकन संबंधी समस्याओं का भी समाधान आसानी से हो सकेगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली को सरल एवं व्यवहारिक बनाने को विश्वविद्यालयों को आवश्यक तकनीकी संसाधन एवं प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं ताकि नई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

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