DSSSB Recruitment 2026: टीजीटी-स्पेशल एजुकेटर समेत 1979 पदों पर आवेदन शुरू, जानें कब तक भर सकते हैं फॉर्म

 

👉DSSSB 03/2026 Recruitment 2026 Notification PDF

DSSSB Recruitment 2026: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने 1,979 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। भर्ती अभियान के तहत टीजीटी, स्पेशल एजुकेटर, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, आईटी असिस्टेंट, फिटर और लिफ्ट ऑपरेटर समेत कई पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई 2026 तक किया जा सकता है। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। आधिकारिक नोटिस नीचे उपलब्ध है।

किन पदों पर होगी भर्ती?

भर्ती अभियान में सबसे अधिक पद शिक्षा विभाग के लिए निकाले गए हैं। टीजीटी (कंप्यूटर साइंस) के 675 पद और स्पेशल एजुकेटर (प्राइमरी) के 450 पद शामिल हैं। इसके अलावा जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, आईटी असिस्टेंट, तकनीकी सहायक, फिटर ग्रेड-II, लिफ्ट ऑपरेटर और विद्युत पर्यवेक्षक/सब-इंस्पेक्टर जैसे पद भी शामिल हैं।

भर्ती से जुड़ी जरूरी बातें

विवरण	जानकारी
भर्ती बोर्ड	दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB)
विज्ञापन संख्या	03/2026
कुल रिक्तियां	1,979
आवेदन का माध्यम	ऑनलाइन
आवेदन शुरू	16 जून 2026
आवेदन की अंतिम तिथि	15 जुलाई 2026
परीक्षा तिथि	बाद में घोषित होगी

कौन कर सकता है आवेदन?

विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है।

• जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट: संबंधित विषय में एमएससी
• टीजीटी (कंप्यूटर साइंस): बीसीए, बीटेक (CS/IT), कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन या DOEACC 'A' लेवल।
• स्पेशल एजुकेटर (प्राइमरी): 12वीं पास, स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा और सीटेट।
• आईटी असिस्टेंट: 12वीं पास तथा निर्धारित टाइपिंग दक्षता।
• फिटर ग्रेड-II: संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र।
• लिफ्ट ऑपरेटर: आईटीआई या संबंधित तकनीकी योग्यता।
• इलेक्ट्रिकल ओवरसीयर/सब इंस्पेक्टर: इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री तथा अनुभव।

क्या है आयु सीमा?

अधिकांश ग्रुप ‘सी’ पदों के लिए आयु सीमा 18 से 27 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं ग्रुप ‘बी’ पदों जैसे शिक्षक और तकनीकी सहायक के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है।

कुछ पदों के लिए अलग आयु सीमा भी तय की गई है। उदाहरण के लिए फिटर ग्रेड-II के लिए 20 से 32 वर्ष और लिफ्ट ऑपरेटर के लिए 18 से 37 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है।

कैसे होगा चयन?

उम्मीदवारों का चयन विभिन्न चरणों के आधार पर किया जाएगा। इसमें शामिल हैं:

• कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)
• स्किल टेस्ट/ट्रेड टेस्ट/ड्राइविंग टेस्ट/फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट (पद के अनुसार)
• दस्तावेज सत्यापन

आवेदन शुल्क कितना है?

सामान्य वर्ग और ओबीसी (दिल्ली के बाहर के उम्मीदवारों) के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं महिला उम्मीदवारों, एससी, एसटी, दिव्यांग और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में पूरी छूट दी गई है।

डीएसएसएसबी भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें?

• सबसे पहले डीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
• होमपेज पर “New Registration/Apply Online” पर क्लिक करें।
• अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य बेसिक जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें।
• रजिस्ट्रेशन के बाद मिले यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
• आवेदन फॉर्म में अपनी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पोस्ट की पसंद भरें।
• आवश्यक दस्तावेज जैसे फोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट अपलोड करें।
• अब आवेदन शुल्क (यदि लागू हो) ऑनलाइन (SBI e-Pay) के जरिए जमा करें।
• सभी जानकारी चेक करके फाइनल सबमिट पर क्लिक करें।

 

पोस्ट कोड	पद का नाम	कुल रिक्तियां
21/26	जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट (बायोलॉजी)	44
22/26	जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट (बैलिस्टिक्स)	18
23/26	जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट (केमिस्ट्री)	37
24/26	जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट (लाई डिटेक्शन)	12
25/26	जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट (डॉक्यूमेंट्स)	15
26/26	जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट (एचआरडी/क्वालिटी कंट्रोल)	5
27/26	जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट (फोटो)	14
28/26	जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट (साइबर फॉरेंसिक्स)	81
29/26	जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट (सीन ऑफ क्राइम/सेक्सुअल मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट)	46
30/26	जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट (फिंगर प्रिंट)	1
32/26	तकनीकी सहायक (हिंदी)	1
33/26	सहायक अभिलेखपाल ग्रेड-I	4
34/26	आईटी असिस्टेंट ग्रेड-A	125
35/26	फिटर ग्रेड-II	36
36/26	लिफ्ट ऑपरेटर	13
37/26	सहायक ऑपरेटर कम मैकेनिक (एसी)	15
38/26	सब-स्टेशन अप्रेंटिस	37
39/26	डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड-A	21
40/26	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड-B	2
41/26	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (कंप्यूटर साइंस)	675
42/26	डोमेस्टिक साइंस टीचर	129
43/26	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (विशेष शिक्षा)	163
44/26	विशेष शिक्षक (प्राथमिक)	450
45/26	विद्युत पर्यवेक्षक/सब-इंस्पेक्टर	19
कुल		1,979

पूर्व शिक्षक महामंत्री सोहन सिंह माजिला ने मुख्यमंत्री धामी से की मुलाकात, शिक्षकों की कई मांगों पर हुई बातचीत

 

देहरादून। राजकीय शिक्षक संघ के पूर्व महामंत्री सोहन सिंह माजिला ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, इस दौरान सोहन सिंह माजिला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शिक्षकों की समस्याओं से अवगत कराया है, सोहन सिंह माजिला का कहना है कि ग्रीष्म अवकाश में जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ तथा देहरादून के शिक्षक साथियों के मध्य जाना हुआ, जिसमें शिक्षकों की पदोन्नति, ट्रांसफर के साथ Lt में कार्यरत शिक्षक साथियों ने TET की बाध्यता को समाप्त करने की है बातें उनके सामने रखी है, इन्ही मांगो को उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष रखा है। मुख्यमंत्री ने यथा शीघ्र शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर शिक्षकों की मांग पर बैठक करने का आश्वासन दिया है। 

शिक्षकों की पदोन्नति की मांग पर अध्यादेश लाने, शिक्षा विभाग में अनुरोध के ट्रांसफर, धारा 27 की सूची जारी करने, उत्तर प्रदेश की तर्ज में विद्यालयी शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों को प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान करने का भी निवेदन मुख्यमंत्री से किया गया है। साथ ही TET के कारण किसी भी दशा में सेवा व पदोन्नति को बाधित नहीं होने की बात सोहन सिंह माजिला ने कही है।

उत्तराखंड : NCF-TE से पहले SCERT-DIET पुनर्गठन पर उठे सवाल

 

उत्तराखंड में स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा (Teacher Education) के ढांचे को पूरी तरह बदलने की कवायद तेज हो गई है।

शासन स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIET) के पुनर्गठन और नए प्रशासनिक ढांचे को लेकर प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किए जा चुके हैं।

इस जल्दबाजी ने शिक्षा जगत के विशेषज्ञों और नीति विश्लेषकों के बीच एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के लागू होने के बाद पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था एक बड़े संक्रांति काल से गुजर रही है, जहां पुरानी व्यवस्थाओं को नए विजन के साथ बदला जाना है।

ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्तमान में भेजा गया यह ढांचागत बदलाव का प्रस्ताव दूरदर्शी है, या फिर यह राष्ट्रीय स्तर पर आने वाली अंतिम अनुशंसाओं से पहले उठाया गया एक अपरिपक्व कदम साबित होगा।

ऑनलाइन बैठक को सम्बोधित करते हुए विनय थपलियाल ने कहा कि उत्तराखंड में स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा (Teacher Education) के ढांचे को पूरी तरह बदलने की कवायद तेज हो गई है।

इस पूरे विमर्श के केंद्र में शिक्षक भर्ती और उनके प्रशिक्षण के तरीकों में होने वाला आमूलचूल परिवर्तन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब पारंपरिक दो वर्षीय डीएलएड (D.El.Ed.) और बीएड पाठ्यक्रमों की जगह चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम यानी आईटीईपी (ITEP – Integrated Teacher Education Programme) को अनिवार्य रूप से शुरू किया जा रहा है। इस नए प्रारूप के तहत स्कूली शिक्षा के चार स्तरों के अनुसार अलग-अलग शिक्षक तैयार किए जाएंगे, जिसमें बुनियादी स्तर के लिए ‘बीएड फॉर फाउंडेशन’, और इसके आगे प्रिपरेटरी, मिडिल व सेकेंडरी स्तर के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए शिक्षक तैयार होंगे। जब पूरी स्कूली शिक्षा का ढांचा इस 5+3+3+4 के फार्मूले पर केंद्रित हो रहा है, तो इसका सीधा और सबसे बड़ा असर जिला स्तर पर काम कर रहे डाइट (DIET) संस्थानों पर पड़ेगा।

अब तक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (DIET) मुख्य रूप से प्रारंभिक शिक्षा के लिए डीएलएड (D.El.Ed.) कराने और प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण का केंद्र रहे हैं। लेकिन नए आईटीईपी (ITEP) मॉडल के लागू होते ही डाइटों की यह पारंपरिक भूमिका पूरी तरह समाप्त हो सकती है, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षकों के लिए अलग से डीएलएड कोर्स कराने का अवसर ही नहीं बचेगा। ऐसे में डाइट संस्थानों को पूरी तरह से री-ब्रांड और री-स्ट्रक्चर करना होगा। अब उन्हें नए शैक्षिक संवर्ग (Academic Cadre) और अनुसंधान केंद्रित ढांचे की जरूरत होगी, जो केवल कोर्स कराने के बजाय जिला स्तर पर अकादमिक नेतृत्व, निरंतर व्यावसायिक विकास (CPD) और स्कूली नवाचारों के केंद्र के रूप में काम कर सकें। ठीक इसी तरह, राज्य स्तर पर SCERT की भूमिका भी अब केवल पाठ्यक्रम छापने या पुराने ढर्रे पर ट्रेनिंग आयोजित करने तक सीमित नहीं रह सकती। उसे राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अनुसंधान और मूल्यांकन की एक शीर्ष संस्था बनना होगा।

इस जटिल बदलाव के बीच सबसे महत्वपूर्ण और तकनीकी पहलू यह है कि इस पूरे रूपांतरण को दिशा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ‘शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा’ यानी NCF-TE (National Curriculum Framework for Teacher Education) का आना अभी बाकी है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा इस व्यापक रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से परिभाषित होगा कि भविष्य में डाइट और एससीईआरटी जैसी संस्थाओं का आंतरिक ढांचा कैसा होगा, वहां किस योग्यता के विशेषज्ञों की जरूरत होगी और उनके काम करने का नया तरीका क्या होगा। जब केंद्रीय स्तर पर इतनी बड़ी और निर्णायक गाइडलाइन बहुत जल्द जारी होने वाली है, तो उत्तराखंड सरकार को राष्ट्रीय अनुशंसाओं और दिशा-निर्देशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। राष्ट्रीय मानकों के आने के बाद ही उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य में नया ढांचा खड़ा किया जाना तार्किक होगा।

बिना किसी अंतिम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या या गाइडलाइन के, केवल प्रशासनिक स्तर पर आनन-फानन में नया ढांचा थोप देना किसी भी दृष्टिकोण से व्यावहारिक नहीं कहा जा सकता। शिक्षाविदों का मानना है कि यदि राष्ट्रीय अनुशंसाओं के आने से पहले ही राज्य स्तर पर कोई नया ढांचा लागू कर दिया गया, तो वह केवल एक प्रशासनिक भूल या अविवेकपूर्ण निर्णय बनकर रह जाएगा। क्योंकि जैसे ही NCF-TE जारी होगा, राज्य को अपने ढांचे में फिर से बदलाव करने पड़ेंगे, जिससे भारी प्रशासनिक विसंगतियां, बजट की बर्बादी और शिक्षकों व अधिकारियों के बीच असंतोष पैदा होगा। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी ऐसा फैसला उत्तराखंड की शिक्षक शिक्षा की नींव को कमजोर कर सकता है, जिसका सीधा नकारात्मक असर आने वाले समय में राज्य के नौनिहालों और पूरी स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा।

इसलिए सरकार और शिक्षा विभाग के नीति नियंताओं के लिए सबसे सही और विवेकपूर्ण निर्णय यही होगा कि वे फिलहाल अपने स्तर से भेजे गए प्रस्तावों को ठंडे बस्ते में डालें और राष्ट्रीय स्तर से जारी होने वाली नई अकादमिक अनुशंसाओं का इंतजार करें। तत्पश्चात नई अनुशंसाओं के अनुकूल प्रस्ताव तैयार करे, एक मजबूत, वैज्ञानिक और दीर्घकालिक शिक्षा तंत्र की स्थापना के लिए यह जरूरी है कि राज्य का नया ढांचा केंद्र सरकार और एनसीटीई (NCTE) के अंतिम विजन के साथ पूरी तरह संरेखित (Align) हो। इसी प्रकार की जल्दबाजी 2013 में भी SCERT और DIET के ढांचे बनाने में भी की गई थी बिना समग्र अध्ययन के ऐसा ही ढांचा जारी किया गया जिसमें केंद्र सरकार की सिफारिशों को दरकिनार करते हुए डाइट्स में उप प्राचार्य का पद ही नहीं रखा गया, जो आज तक क्रियान्वित नहीं हो सका जिससे राज्य को अकादमिक नुकसान तो हुआ ही केंद्र सरकार से सहायता मिलनी भी बंद हुई जिससे आर्थिक क्षति भी राज्य को उठानी पड़ रही है। नीतिगत परिपक्वता इसी में है कि सरकार किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचते हुए धैर्यपूर्वक राष्ट्रीय रूपरेखा का अध्ययन करे और उसके बाद ही उत्तराखंड के अनुकूल एक ऐसा ढांचा तैयार करे जो आने वाले दशकों तक राज्य की शिक्षा व्यवस्था को देश में अग्रणी बना सके।

ऑनलाइन बैठक में भुवनेश पंत राकेश रावत मनोज शुक्ला रवीदर्श तोपाल , मनोज बहुगुणा अखिलेश ,दीपक प्रताप सुनीभटट,दिनेचौहान ,अरुण थपलियाल दिनेश चौहान , हरेंद्र अधिकारी, हरीश बडोनी, सुशील गैरोला , रमेश पंत ,दिनेश रतूड़ी आदि मौजूद रहे।

प्रधानाध्यापक की नियुक्ति पर विभागीय शिकंजा, जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 के तहत आवश्यक कार्रवाई के निर्देश

 देहरादून/पौड़ी। उत्तराखण्ड के शिक्षा विभाग में चार दशक पुराना एक नियुक्ति विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। कोटद्वार क्षेत्र के एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति को लेकर हुई विभागीय जांच में यह तथ्य सामने आया है कि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु 18 वर्ष से कम थी।

जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 के तहत आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले ने शिक्षा विभाग में उस दौर की नियुक्तियों की पारदर्शिता और वैधता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अपर निदेशक द्वारा जारी पत्र के अनुसार, दुगड्डा विकासखंड के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय बालक नगर क्षेत्र, कोटद्वार में कार्यरत प्रधानाध्यापक नफीस अहमद के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनकी नियुक्ति निर्धारित न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व कर दी गई थी।

शिकायत की जांच के लिए जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा), पौड़ी गढ़वाल द्वारा उप शिक्षा अधिकारी, दुगड्डा से आख्या मांगी गई। विभागीय अभिलेखों की जांच में पाया गया कि नफीस अहमद की जन्मतिथि 8 अगस्त 1967 दर्ज है, जबकि उन्होंने 29 मार्च 1985 को सहायक अध्यापक (उर्दू) पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। इस प्रकार नियुक्ति के समय उनकी आयु 17 वर्ष 7 माह 11 दिन थी।

जांच रिपोर्ट के आधार पर निदेशालय ने माना कि शिकायत में उठाया गया तथ्य सही पाया गया है। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि प्रकरण में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के तहत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

यह मामला पहली बार नहीं उभरा है। “अविकल उत्तराखण्ड’ ने कुछ समय पूर्व इस नियुक्ति विवाद को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। उस समय शिकायतकर्ता व कोटद्वार के पार्षद विपिन डोबरियाल ने दावा किया था कि तत्कालीन नियुक्ति प्रक्रिया में आयु संबंधी नियमों की अनदेखी की गई थी और संबंधित शिक्षक को बालिग होने से पहले सरकारी सेवा में नियुक्त कर दिया गया।

शिकायत के बाद विभागीय स्तर पर पत्राचार शुरू हुआ और मामले की जांच विभिन्न स्तरों पर चली। लंबे समय तक फाइलों में दबे रहने के बाद अब निदेशालय स्तर से जारी पत्र ने मामले को नया मोड़ दे दिया है।

खास बात यह है कि जिस नियुक्ति को लेकर विवाद है, वह वर्ष 1985 की है और संबंधित शिक्षक वर्तमान में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं।

अब सबकी नजर इस बात पर है कि चार दशक पुराने इस प्रकरण में विभागीय कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है और इसका सेवा संबंधी प्रभाव क्या पड़ता है।

चयन आयोग उत्तराखंड:आगामी 7 महीने में 1902 पदों के लिए होगी 13 परीक्षाएं

 

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निकाली गई कनिष्ठ स0 398 पदों पर भर्ती

 

शिक्षा जगत समाचार 16 जून 2026

 

NCERT: मोहन जोदड़ो की डांसिंग गर्ल को लेकर क्यों हो रहा विवाद? मामले पर एनसीईआरटी निदेशक की आई प्रतिक्रिया

 

NCERT Dancing Girl: सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक कलाकृतियों में से एक मानी जाने वाली मोहनजोदड़ो की कांस्य प्रतिमा ‘डांसिंग गर्ल’ को लेकर विवाद सामने आया है। विवाद की वजह एनसीईआरटी की नई कक्षा 9 कला शिक्षा की पाठ्यपुस्तक ‘मधुरिमा’ में प्रकाशित उसकी तस्वीर है।

दरअसल, पुस्तक के पहले अध्याय ‘हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स’ में डांसिंग गर्ल की जो तस्वीर दी गई है, उसमें प्रतिमा के ऊपरी हिस्से को इस तरह प्रदर्शित किया गया है कि मूल मूर्ति में दिखाई देने वाले शारीरिक विवरण स्पष्ट नहीं दिखते। तस्वीर में शेडिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिससे प्रतिमा का नग्न धड़ ढका हुआ नजर आता है।

कक्षा 6 की किताब में अलग है तस्वीर

दिलचस्प बात यह है कि एनसीईआरटी की कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में यही डांसिंग गर्ल प्रतिमा अपने मूल स्वरूप के अधिक करीब दिखाई गई है। इसी अंतर को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि एक ही ऐतिहासिक कलाकृति को दो अलग-अलग पुस्तकों में अलग तरह से क्यों प्रस्तुत किया गया।

क्या बोले मिशेल डैनिनो?

एनसीईआरटी की नई कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान पुस्तकों की पाठ्यपुस्तक विकास समिति के प्रमुख रहे मिशेल डैनिनो ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें पहले बताया गया था कि डांसिंग गर्ल की तस्वीर को "आयु के अनुकूल नहीं" माना गया था।

पीटीआई से बातचीत में डैनिनो ने कहा कि उनकी टीम इस तर्क से सहमत नहीं थी। उन्होंने बताया कि टीम ने कक्षा 6 के शिक्षकों से भी राय ली थी और शिक्षकों ने कहा था कि डांसिंग गर्ल की प्रतिमा को लेकर कभी कोई समस्या नहीं रही।

डैनिनो के अनुसार, नग्नता को अनुपयुक्त मानना एक पुरानी विक्टोरियन सोच है। उन्होंने कहा कि जब भारतीय शिक्षा को उपनिवेशवादी प्रभावों से मुक्त करने की बात की जाती है, तब इस तरह का दृष्टिकोण विरोधाभासी लगता है।

अपने मूल कार्यालय विद्यालयों से अनियंत्रित कार्य आयोजित शिक्षकों व कार्मिकों के संबंध में: श्री कुंवर सिंह रावत, अपर निदेशक विद्यालय शिक्षा देहरादून

 

Edu News 15 Jun 2026

 

शिक्षा जगत समाचार 15 जून 2026

 

8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी:फिटमेंट फैक्टर 3 होने पर ₹45 हजार हो जाएगी बेसिक सैलरी; 1.24 करोड़ कर्मचारियों-पेंशनर्स को फायदा

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के नियम और शर्तों यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब करीब 55 लाख सेवारत कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन और भत्तों में बड़े बदलाव की उम्मीद है। वहीं आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।

फिटमेंट फैक्टर क्या है और यह क्यों जरूरी है?

फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक यानी मल्टीप्लायर है जिसका इस्तेमाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी को रिवाइज करने के लिए किया जाता है। नया सैलरी स्ट्रक्चर तय करने में इसकी भूमिका सबसे जरूरी होती है।

7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जो 2016 से प्रभावी हुआ था। इसके तहत अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹15,000 थी, तो वह बढ़कर ₹38,550 हो गई थी।

कर्मचारी यूनियनों की मांग और एक्सपर्ट्स का अनुमान

8वें वेतन आयोग के लिए केंद्रीय कर्मचारी यूनियनों और एसोसिएशनों ने मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने और न्यूनतम बेसिक पे में बड़ी बढ़ोतरी की मांग की है। कुछ यूनियनों ने फिटमेंट फैक्टर को 3 से 5 या उससे अधिक करने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, पेंशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी बड़ी मांग वित्तीय वास्तविकताओं के अनुकूल नहीं हो सकती है।

पेंशन एक्सपर्ट्स के अनुसार, आयोग न्यूनतम वेतन की गणना के तरीके में बदलाव कर सकता है। इसके लिए परिवार की उपभोग इकाइयों (कंजम्पशन यूनिट्स) को तीन से बढ़ाकर पांच किया जा सकता है और फिटमेंट फैक्टर को 2.64 करने पर विचार किया जा सकता है।

कितनी बढ़ सकती है कर्मचारियों की इनहैंड सैलरी?

सैलरी में होने वाली अंतिम बढ़ोतरी इस बात पर निर्भर करेगी कि आयोग क्या सिफारिश करता है और सरकार किसे मंजूरी देती है। इसे दो अलग-अलग उदाहरणों से समझा जा सकता है…

पहला उदाहरण (60% DA के आधार पर): मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक पे ₹100 है। 60% महंगाई भत्ता (DA) मिलाकर उसकी कुल कमाई ₹160 हो जाती है। नए फिटमेंट फैक्टर के बाद अगर बेसिक पे दोगुनी होकर ₹200 हो जाती है, तो मौजूदा ₹160 के मुकाबले उसकी प्रभावी सैलरी में करीब 25% की बढ़ोतरी होगी।

दूसरा उदाहरण (फिटमेंट फैक्टर 3 होने पर): अगर सरकार मौजूदा फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.0 कर देती है, तो एंट्री-लेवल की बेसिक पे में 15 से 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। इस स्थिति में ₹15,000 की बेसिक सैलरी सीधे ₹45,000 हो जाएगी।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सरकार कर्मचारी यूनियनों की मांग से कम फिटमेंट फैक्टर भी रखती है, तो भी सरकारी खर्च में बड़ी बढ़ोतरी होगी और कर्मचारियों को अपनी सैलरी में एक सम्मानजनक उछाल देखने को मिलेगा।

7वें वेतन आयोग में कितना हुआ था फायदा?

तुलना के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने सबसे निचले स्तर के कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर ₹18,000 प्रति महीने किया था।

इसके साथ ही नई भर्ती वाले क्लास-I अधिकारियों की सैलरी को ₹56,100 तय किया गया था। इसके कारण 1 जनवरी 2016 से कुल सैलरी और पेंशन में 14.29% की कुल बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।

राज्यों का दौरा कर रही है 8वें वेतन आयोग की टीम

वर्तमान में 8वां वेतन आयोग अलग-अलग राज्यों का दौरा कर रहा है। आयोग की टीम वहां कर्मचारी एसोसिएशनों और यूनियनों से मुलाकात कर रही है।

इस दौरान कर्मचारियों की मांगों और उनके प्रस्तावों के ज्ञापन (मेमोरेंडम) नोट किए जा रहे हैं। यूनियनों ने मुख्य रूप से सैलरी रिवीजन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदों में सुधार की मांग रखी है।

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग और कब तक आएगी रिपोर्ट?

केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग की शर्तों यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) को मंजूरी दी थी और पैनल को रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया था। हालांकि 7वें वेतन आयोग की जगह 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू मान लिया गया है, लेकिन आयोग को अपना काम पूरा करने में करीब 18 महीने का समय लगने की उम्मीद है।

आयोग ने मेमोरेंडम जमा करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दिया है। इसके बाद सभी हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) के सुझावों की जांच की जाएगी और अंतिम सिफारिशें तैयार होंगी।

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अगर रिपोर्ट जून-जुलाई 2027 तक सौंपी जाती है, तो सरकार पर एरियर (बकाया) देने की देनदारी काफी बढ़ जाएगी। सिफारिशें स्वीकार और लागू होने के बाद, केंद्र सरकार बीच की अवधि का पूरा एरियर कर्मचारियों को देगी।

फिलहाल कर्मचारी संगठन ज्यादा मल्टीप्लायर और बेहतर रिटायरमेंट फायदों के लिए दबाव बना रहे हैं, जबकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंतिम फैसला देश के वित्तीय हालातों को देखकर ही लिया जाएगा।

क्या होता है वेतन आयोग ?

केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों, पेंशन और अन्य फायदों की समीक्षा करने के लिए गठित एक पैनल होता है।

आमतौर पर देश में हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है, जो बदलती अर्थव्यवस्था और महंगाई के हिसाब से सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सिफारिशें देता है।