दिल्ली-हरिद्वार-ऋषिकेश नमो भारत रेल परियोजना को मिली रफ्तार, उत्तराखंड में 78 किमी ट्रैक का सर्वे शुरू

 हरिद्वार: दिल्ली-मेरठ-हरिद्वार-ऋषिकेश रूट पर प्रस्तावित हाईस्पीड नमो भारत रेल परियोजना को बड़ी गति मिल गई है। उत्तराखंड सरकार ने सर्वे कार्य के लिए निर्धारित लगभग 7.5 करोड़ रुपये की राशि में से पहली किस्त के रूप में 2.28 करोड़ रुपये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) को जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही राज्य में प्रस्तावित 78 किलोमीटर रेल ट्रैक का फील्ड सर्वे शुरू हो गया है।

एनसीआरटीसी के मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश बंसल ने परियोजना के लिए उत्तराखंड की नोडल अधिकारी एवं रोडवेज की प्रबंध निदेशक रीना जोशी को पत्र भेजकर सर्वे में सहयोग का अनुरोध किया है। पत्र में नगर निकायों और लोक निर्माण विभाग (PWD) से मास्टर प्लान, यूटिलिटी डेटा, भूमि अभिलेख उपलब्ध कराने तथा फील्ड सर्वे और मृदा परीक्षण (Soil Test) के दौरान आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है।

150 किलोमीटर लंबा होगा प्रस्तावित रूट

दिल्ली-मेरठ-हरिद्वार-ऋषिकेश नमो भारत रेल का प्रस्तावित रूट लगभग 150 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 72 किलोमीटर उत्तर प्रदेश और 78 किलोमीटर उत्तराखंड में प्रस्तावित है। प्रस्तावित रूट के अनुसार नमो भारत ट्रेन मेरठ, सकौती, खतौली, मुजफ्फरनगर, पुरकाजी, रुड़की, भगवानपुर, हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश तक पहुंचेगी। ऋषिकेश में इसका अंतिम स्टेशन लक्ष्मण झूला के निकट प्रस्तावित है, जबकि हरिद्वार में रेल मार्ग हर की पैड़ी के आसपास से गुजरने का प्रस्ताव है। 

मुख्यमंत्री धामी ने बताया महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह परियोजना उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके पूरा होने से दिल्ली-एनसीआर और उत्तराखंड के बीच हाई-स्पीड रेल संपर्क स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि इससे चारधाम यात्रा, धार्मिक पर्यटन, औद्योगिक गतिविधियों और दैनिक आवागमन को नई गति मिलेगी तथा प्रदेश के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

कांवड़ यात्रा के दौरान कई स्टेशनों पर अस्थायी प्रतिबंध

एनसीआरटीसी ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर 4 अगस्त से 12 अगस्त तक गाजियाबाद और मोदीनगर के बीच आने वाले 17 नमो भारत स्टेशनों के कई प्रवेश और निकास द्वार अस्थायी रूप से बंद रखने का निर्णय लिया है। इस दौरान इन स्टेशनों पर पार्किंग सुविधा भी सीमित रहेगी। प्रभावित स्टेशनों में गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, परतापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, भैंसाली, बेगमपुल, एमईएस कॉलोनी, मेरठ नॉर्थ और मोदीनगर शामिल हैं। एनसीआरटीसी के अनुसार ये अस्थायी प्रतिबंध कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से लगाए गए हैं।

उत्तराखंड: CM धामी कैबिनेट बैठक में 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी

 

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने रोजगार, श्रमिक कल्याण, शिक्षा, खेल, न्यायिक ढांचे, सहकारिता और आधारभूत विकास से जुड़े कई अहम निर्णय लिए।

उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में प्रदेश में संचालित गौ पालन योजना का लाभ अब सामान्य वर्ग के लोगों को भी देने का निर्णय शामिल है।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले

• प्रदेश की गौ पालन योजना का लाभ अब सामान्य वर्ग के पात्र लोगों को भी मिलेगा।
• उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (GST) संशोधित अध्यादेश को मंजूरी।
• नैनीताल हाईकोर्ट के लिए हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में 30 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
• उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के लिए 122 नए पदों के सृजन को मंजूरी।
• समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास संचालन नियमावली-2026 को स्वीकृति।
• जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार की गाइडलाइन राज्य में लागू होगी, जिससे योजनाओं का हस्तांतरण संभव होगा।
• सहकारी समिति नियमावली में संशोधन के बाद अब कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति भी समिति का सदस्य बन सकेगा।

श्रमिकों के हित में अहम निर्णय

कैबिनेट ने उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को भी मंजूरी दी है। इसके तहत:-

• संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों के हितों का संरक्षण होगा।
• प्रत्येक माह की 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना होगा।
• समान कार्य के लिए महिला और पुरुष श्रमिकों को समान मजदूरी देने का प्रावधान लागू होगा।

औद्योगिक और सेवा नियमावली में बदलाव

उत्तराखंड औद्योगिक नियमावली को मंजूरी दी गई है, जिससे नियोजक और कर्मकार के बीच संबंध बेहतर बनाने तथा शिकायतों के त्वरित समाधान का प्रावधान किया गया है।

• शिकायत समिति के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है।
• छंटनी किए गए कर्मचारियों को दोबारा रोजगार का अवसर देने का प्रावधान भी शामिल किया गया है।
• वन विकास निगम सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी मिली, जिसके तहत स्केलर पद के लिए 100 अंकों की परीक्षा आयोजित की जाएगी।
• इन फैसलों को राज्य में प्रशासनिक सुधार, श्रमिक हितों की सुरक्षा, रोजगार के अवसर बढ़ाने और आधारभूत विकास को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Edu News 7 Aug 2026

 

शिक्षा जगत समाचार 7 अगस्त 2026

 

वर्ष 2021-22 में पदोन्नति के फलस्वरूप मौलिक रूप से नियुक्त प्रधानाध्यापक & प्रधानाध्यापिकाओं की सूची

 

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उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा , देवप्रयाग: कुंडाधार के समीप खाई में गिरी कार, एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत

पौड़ी देवप्रयाग मार्ग पर खाई में गिरी बोलेरो कार, एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत

पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में बड़ा हादसा हो गया. देवप्रयाग-पौड़ी मार्ग पर सबदरखाल के पास कार के खाई में गिरने का मामला सामने आया है. इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई. हादसा शुक्रवार सात अगस्त सुबह को हुआ.

फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार पौड़ी-देवप्रयाग मोटर मार्ग पर आज सात अगस्त शुक्रवार को सबदरखाल के पास एक कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई. बताया जा रहा है कि कार देवप्रयाग से पौड़ी की ओर आ रही थी. तभी अचानक सबदरखाल के पास ये हादसा हुआ. दुर्घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी.

पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया है. वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ को भी सूचना दी. एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया और खाई में उतरकर कार सवार पांचों लोगों को रेस्क्यू कर ऊपर सड़क पर लाई, लेकिन तब तक पांचों लोग दम तोड़ चुके थे. फिलहाल पुलिस हादसे में मारे गए लोगों की शिनाख्त करने में जुटी हुई है.

 

अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कल 07 जुलाई को इन जनपदों मे रहेगा अवकाश

💧💧Waiting for the new update.......of other District..

शिक्षा जगत समाचार 6 अगस्त 2026

 

Lecturer वर्ष 2005-2006 में आयोग से चयनित प्रवक्ताओं (महिला तथा सामान्य संवर्ग) की पारस्परिक ज्येष्ठ सूची

 

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शिक्षा विभाग के गजब कारनामे: हाईस्कूल प्रधानाध्यापकों का नहीं हुआ स्थायीकरण, 3500 शिक्षकों की पदोन्नति अटकी

उत्तराखंड के राजकीय हाईस्कूलों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों का पांच वर्ष बाद भी स्थायीकरण नहीं हो पाया है। इसके चलते उनकी आगे की पदोन्नति की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। शिक्षा निदेशालय ने अब सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों (सीईओ) से प्रधानाध्यापकों के स्थायीकरण के प्रस्ताव मांगे हैं, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।

शिक्षा विभाग में वर्ष 2018 के बाद से शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की पदोन्नतियां लंबे समय से लंबित हैं। शिक्षकों का कहना है कि इस कारण कई कर्मचारी 30 से 35 वर्षों की सेवा पूरी करने के बावजूद एक ही पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हालांकि विभाग ने अब पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन प्रधानाध्यापकों के स्थायीकरण को अनिवार्य बनाए जाने से पदोन्नति फिर अटकने की आशंका जताई जा रही है।

विभाग में बड़ी संख्या में पद खाली

शिक्षकों के अनुसार विभाग में पहले से ही प्रधानाध्यापकों के लगभग 93 प्रतिशत और प्रधानाचार्यों के करीब 90 प्रतिशत पद रिक्त हैं। ऐसे में पदोन्नति प्रक्रिया में देरी का असर विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों पर भी पड़ रहा है।

शिक्षक संगठन ने उठाए सवाल

राजकीय शिक्षक संघ के पूर्व प्रांतीय महामंत्री रमेश पैन्यूली का कहना है कि कई प्रधानाध्यापक विभाग में लगभग 35 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हैं। 

उनके अनुसार, जब संबंधित अधिकारियों का प्रवक्ता पद पर रहते हुए स्थायीकरण पहले ही हो चुका था, तो प्रधानाध्यापक बनने के बाद प्रोबेशन अवधि पूरी होते ही स्थायीकरण कर दिया जाना चाहिए था। उनका कहना है कि अब इस आधार पर पदोन्नति रोकना उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में करीब 350 शिक्षक पदोन्नति पाकर प्रधानाध्यापक बने थे, जिनमें से अधिकांश अब सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं।

3500 शिक्षकों की पदोन्नति भी लंबित

शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक (एलटी) से प्रवक्ता पद पर करीब 3500 शिक्षकों की पदोन्नति भी वर्षों से लंबित है। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय तक प्रमोशन नहीं होने से कई शिक्षक बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

आरक्षित वर्ग के शिक्षकों ने भी जताई चिंता

एससी, एसटी और ओबीसी वैचारिक महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष आरएल आर्य ने कहा कि पदोन्नति के लिए तैयार की जा रही वरिष्ठता सूची से आरक्षित वर्ग के कई प्रवक्ताओं की वरिष्ठता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में संगठन जल्द ही शिक्षा सचिव से मुलाकात करेगा।

शिक्षा निदेशक का पक्ष

माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनोद सिमल्टी ने कहा कि प्रत्येक पद के लिए स्थायीकरण अलग-अलग प्रक्रिया के तहत किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमानुसार प्रधानाध्यापकों के स्थायीकरण की प्रक्रिया वर्तमान में संचालित की जा रही है।

 

प्रदेश के पॉलीटेक्निक संस्थानों में भर्ती होंगे 480 गेस्ट टीचर

 

शिक्षा जगत समाचार 5 अगस्त 2026