8 वां वेतन आयोग में हो सकती है देरी

 

शिक्षा जगत समाचार 31 अक्टूबर 2026

 

CBSE 2028 की 10वीं बोर्ड परीक्षा में 5 सब्जेक्ट अनिवार्य:स्किल पेपर से पास होने का मौका; AI मॉड्यूल स्टडी स्कीम में शामिल नहीं होंगे

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने गुरुवार को 2028 की 10वीं बोर्ड परीक्षा का पैटर्न बताया। इसमें छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा में 5 सब्जेक्ट अनिवार्य होंगे। इसके अलावा वे एक अतिरिक्त स्किल सब्जेक्ट चुन सकेंगे।

इस सब्जेक्ट से मैथ, साइंस या सोशल साइंस में फेल होने पर भी छात्रों को परीक्षा पास करने में मदद मिल सकती है। बोर्ड ने यह भी बताया कि इंटरडिसिप्लिनरी एरिया और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग (CT) व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के मॉड्यूल स्टडी स्कीम में शामिल नहीं होंगे।

यह बदलाव उन छात्रों पर लागू होगा, जो 2026-27 में 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और 2028 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा देंगे। इससे मौजूदा 10वीं कक्षा के छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

2028 में छात्रों के लिए वोकेशनल एजुकेशन अनिवार्य होगा

CBSE की डायरेक्टर (एकेडमिक्स) प्रज्ञा एम. सिंह ने बताया कि 2028 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए वोकेशनल एजुकेशन अनिवार्य होगा। इसके लिए छात्र कौशल विकास सब्जेक्ट या बोर्ड के 22 स्किल सब्जेक्ट्स में से कोई एक चुन सकेंगे।

इसके लिए छात्रों के पास दो ऑप्शन होंगे। वे स्कूल में आंतरिक मूल्यांकन दे सकते हैं या बोर्ड परीक्षा देकर राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्किल सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं।

कक्षा 9वीं और 10वीं में थ्री लैंग्‍वेज पॉलिसी अनिवार्य

CBSE ने अपने सभी स्‍कूलों में कक्षा 9वीं और 10वीं में थ्री लैंग्‍वेज पॉलिसी अनिवार्य कर दी है। इसके तहत 9वीं और 10वीं के बच्‍चों को तीन भाषाओं की पढ़ाई करनी होगी। इनमें से 2 भारतीय भाषाएं होनी चाहिए।

इस फैसले से 9वीं और 10वीं को मिलाकर लगभग 50 लाख बच्‍चे प्रभावित होंगे। साथ ही इस साल 10 वीं के बच्चों को तीसरी भाषा का पेपर नहीं देना होगा।

10वीं में थर्ड लैंग्‍वेज का पेपर नहीं होगा

CBSE ने साफ किया है कि इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा में थर्ड लैंग्वेज का पेपर नहीं होगा। हालांकि, छात्रों के लिए इसकी पढ़ाई करना जरूरी रहेगा। जब तक थर्ड लैंग्वेज की नई किताबें उपलब्ध नहीं होतीं, तब तक 9वीं के छात्र 6वीं कक्षा की थर्ड लैंग्वेज की किताबों से पढ़ाई करेंगे।

स्कूलों को यह भी कहा गया है कि वे पढ़ाई के लिए स्थानीय और राज्य स्तर का साहित्य उपलब्ध कराएं। इसमें कविताएं, छोटी कहानियां और अन्य साहित्यिक सामग्री शामिल होगी।

6वीं क्‍लास में लागू हो चुका है नियम

बोर्ड ने इससे पहले 9 अप्रैल को एक सकुर्लर जारी कर 6वीं क्‍लास के लिए थ्री लैंग्‍वेज पॉलिसी अनिवार्य की थी। साथ ही इस फैसले को 7 दिन के अंदर लागू करने का भी निर्देश दिया था।

शिक्षा जगत समाचार 30 अक्टूबर 2026

 

सरकारी कर्मचारियों के वार्षिक स्थानांतरण की प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यावहारिक और एकरूप बनाने के लिए शासन ने सभी विभागों से स्थानांतरण अधिनियम के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का विस्तृत विश्लेषण कर स्पष्ट प्रस्ताव मांगे गए हैं।

उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के वार्षिक स्थानांतरण की प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यावहारिक और एकरूप बनाने के लिए शासन ने सभी विभागों से स्थानांतरण अधिनियम के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का विस्तृत विश्लेषण कर स्पष्ट प्रस्ताव मांगे गए हैं।

अपर सचिव गिरधारी सिंह रावत ने 28 अक्टूबर को इस संबंध में सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। संबंधित विभागों को एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को उपलब्ध करानी होगी।

शासन के अनुसार, उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 में कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए विस्तृत प्रक्रिया और समय-सारिणी निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य स्थानांतरण व्यवस्था में पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।

हालांकि, वार्षिक स्थानांतरण सत्र के दौरान विभिन्न विभागों में अधिनियम के कुछ प्रावधानों और धाराओं के व्यावहारिक क्रियान्वयन में कठिनाइयां सामने आ रही हैं।

अपर सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अलग-अलग विभागों की संवर्गीय संरचना, तकनीकी एवं विशिष्ट प्रकृति के पदों की उपलब्धता तथा सुगम और दुर्गम क्षेत्रों में पदों के असमान वितरण के कारण स्थानांतरण प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसके अलावा सेवा अवधि की गणना और अधिनियम की विभिन्न धाराओं के निर्वचन को लेकर भी समस्याएं सामने आती हैं।

इन परिस्थितियों में कुछ विभाग कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से मार्गदर्शन, छूट अथवा शिथिलीकरण के प्रस्ताव भेज रहे हैं। शासन का मानना है कि ऐसे प्रस्तावों से न केवल स्थानांतरण प्रक्रिया की समयबद्धता प्रभावित होती है, बल्कि नीति में एकरूपता बनाए रखने में भी व्यावहारिक जटिलताएं उत्पन्न होती हैं।

स्थायी समाधान के लिए मांगे सुझाव

शासन ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने यहां वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के क्रियान्वयन में आ रही वास्तविक समस्याओं का गहन विश्लेषण करें। यदि अधिनियम की किसी धारा अथवा उपधारा के तहत स्थानांतरण में नीतिगत, विधिक या संवर्गीय बाधा उत्पन्न हो रही है, तो उसके स्थायी समाधान के लिए आवश्यक संशोधन या स्पष्टीकरण का स्पष्ट और औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तैयार किया जाए।

पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावों में केवल उन्हीं कठिनाइयों को शामिल किया जाए, जो अधिनियम के प्रावधानों की संरचनात्मक अथवा विधिक बाध्यता के कारण उत्पन्न हो रही हैं। व्यक्तिगत प्रकरणों या तात्कालिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं से संबंधित मामलों को इसमें शामिल नहीं किया जाए।

शासन का उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाना, अनावश्यक प्रशासनिक पत्राचार कम करना और सभी विभागों में अधिनियम का एकरूपता से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। इसके लिए विभागों से समयसीमा के भीतर ठोस सुझाव मांगे गए हैं।

 

शिक्षा जगत समाचार 29 अक्टूबर 2026