उत्तराखंड में फिर तबाही! अब चमोली में बादल फटा, 10 लोग लापता; बचाव अभियान जारी

चमोली में नगर पंचायत नंदानगर के वार्ड कुन्तरि लगाफाली में बादल फटने के कारण मलबा आने से छह भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही 10 लोग लापता हैं और दो को बचा लिया गया है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। साथ ही धुर्मा गांव में भी भारी वर्षा के कारण मकानों को नुकसान पहुंचा है। 

चमोली के जिला मजिस्ट्रेट संदीप तिवारी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि चमोली जिले के नंदानगर घाट क्षेत्र में बुधवार रात बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। नंदानगर के कुन्तरि लगाफाली वार्ड में छह घर मलबे में दब गए। जिलाधिकारी ने बताया कि सात लोग लापता हैं, जबकि दो को बचा लिया गया है

एसडीआरएफ टीम नंदप्रयाग पंहुच गई है, एनडीआरएफ भी नंद प्रयाग के लिए गोचर से नंदप्रयाग को रवाना हो गई। सीएमओ द्वारा जानकारी दी गयी कि मेडिकल टीम, तीन 108 एम्बुलेंस मौके पर रवाना कर दी गई हैं। नंदानगर तहसील के धुर्मा गांव में भी भारी वर्षा के कारण 4-5 भवनों को क्षति पहुंचने की सूचना प्राप्त हुई है, राहत की बात है कि जनहानि नहीं हुई है। मोक्ष नदी का जलस्तर बढ़ा है।

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मौसम के खराब रहने तथा अत्यधिक बारिश के कारण इस जिले में रहेगा अवकाश

 

शिक्षा जगत समाचार 18 सितंबर 2025

 

राजकीय शिक्षक संघ की मांगों को हल किया जाएगा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने मुलाकात कर अपनी विभिन्न मांगों को उनके समक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और सकारात्मक रुख अपनाते हुए आश्वासन दिया कि मांगों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में सचिव शिक्षा, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा तथा राजकीय शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ एक सप्ताह के अन्दर बैठक करने के निर्देश दिए।

साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय शिक्षक संघ के मांग पत्र के नियमों के आलोक में अग्रेतर कार्यवाही कार्यवाही की जाए।

इस अवसर पर सचिव शैलेश बगौली, अपर सचिव बंशीधर तिवारी, राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष राम सिंह चौहान, महामंत्री रमेश पैन्यूली, उपाध्यक्ष राजकुमार चौधरी एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

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उत्तराखंड: इंटर कॉलेज में चपरासी को सौंपा गया प्रिंसिपल का चार्ज, जानिए क्या है पूरा मामला

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक राजकीय इंटर कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को प्रिंसिपल का चार्ज सौंप दिया गया। अब तक जो कर्मचारी घंटी बजाने और सामान्य कार्यों की जिम्मेदारी निभा रहा था, अब विद्यालय के प्रधानाचार्य पद से जुड़ी सभी जिम्मेदारियां भी निभा रहा है।

उत्तराखंड के सभी जिलों में सरकारी शिक्षक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षकों ने आंदोलन के दौरान पठन-पाठन से संबंधित किसी भी विभागीय कार्य को न करने और दायित्वों को न संभालने का निर्णय लिया है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश के लाखों छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। कई स्कूलों में शिक्षकों के प्रभार छोड़ने के कारण अजीब स्थिति उत्पन्न हो रही है। यहां पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी विकासखंड के जीआईसी खतेड़ा में भी यही स्थिति देखी जा रही है।

प्रभारी प्रधानाचार्य ने छोड़ा पदभार

राजकीय इंटर कॉलेज खतेड़ा में स्थायी प्रधानाचार्य नहीं हैं, जिसके चलते हिंदी प्रवक्ता छोटे सिंह को प्रभारी प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया था। लेकिन अब आंदोलन के समर्थन में प्रवक्ता छोटे सिंह ने औपचारिक रूप से मुहर और हस्ताक्षर के साथ पत्र देकर प्रभारी प्रधानाचार्य का पदभार छोड़ दिया। GIC खतेड़ा में एक स्थाई शिक्षक और पांच अतिथि शिक्षक तैनात हैं। लेकिन नियमों के तहत अतिथि शिक्षकों को कोई प्रशासनिक दायित्व नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में यहां एकमात्र तैनात चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी राजू गिरी को प्रिंसिपल का चार्ज सौंप दिया गया। राजू गिरी, जो अब तक स्कूल में घंटी बजाने और दैनिक कार्यों तक सीमित थे, अब सरकारी जिम्मेदारियों और प्रशासनिक फैसलों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस फैसले ने स्थानीय लोगों के साथ ही शिक्षा विभाग को भी चौंका दिया है।

खंड शिक्षा अधिकारी ने जताई आपति

मुनस्यारी के खंड शिक्षा अधिकारी दिगंबर आर्य ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, “राजकीय शिक्षक संघ अपने आंदोलन के कारण छात्रों और विभागीय हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। यदि प्रभारी प्रधानाचार्य को पदभार सौंपना ही था तो संबंधित लोग मुझसे संपर्क कर सकते थे। इस तरह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को प्रिंसिपल का चार्ज देना उचित नहीं है। मामले में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।”

राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड: मांगों को लेकर राजकीय शिक्षकों ने किया मुख्यमंत्री आवास कूच

देहरादून। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड ने अपनी पदोन्नति, प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती निरस्त करने व स्थानांतरण प्रक्रिया लागू करने की मांग को लेकर ढोल दमाऊं की थाप पर जोरदार नारेबाजी के बीच रैली निकालकर मुख्यमंत्री आवास कूच किया ।

पुलिस ने सुभाष रोड पर बैरीकैडिंग लगाया और शिक्षकों ने उसे तोड़कर आगे बढे और बैरीकैडिंग पर चढ़ गये फिर राजपुर रोड़ ग्लोब चौक पर ही लगाये बैरीकैडिंग पर पुलिस ने रोक लिया।

बुधवार को राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान के नेतृत्व में शिक्षक शिक्षिकायें परेड ग्राउंड के पास इकटठा हुए और वहां से अपनी मांगों के समाधान के लिए प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री आवास कूच किया और जैसे ही राजपुर रोड स्थित ग्लोब चौक पहुंचे तो पुलिस ने बैरीकैडिंग लगाकर सभी को रोक लिया इस बीच पुलिस व प्रदर्शनकारी शिक्षकों के बीच तीखी नोंकझोंक व धक्का मुक्की हुई और बाद में सभी वहीं धरने पर बैठ गये। एक शिक्षक तो पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गया।

इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा है कि जब तक शिक्षकों की न्यायोचित मांगों का समाधान नहीं किया जाता, तब तक असहयोग आंदोलन जारी रखा जायेगा। चौहान ने कहा कि पदोन्नति, प्रधानाचार्यों के सीधी भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने, स्थानांतरण प्रक्रिया को शुरू करने सहित 35 सूत्रीय मांगों के समाधान के लिए शिक्षक आंदोलनरत है लेकिन सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई कार्ययोजना तैयार नहीं की जा रही है और शिक्षा मंत्री कई बार आश्वासन दे चुके है लेकिन शिक्षकों की मांगों को हल नहीं किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास कूच करने आ रहे कई शिक्षकों को पुलिस ने रास्तों में रोक लिया और गाडिय़ों को आगे नहीं आने दिया गया और पुलिस की इस प्रकार की कार्रवाई की जितनी निंदा की जाए वह कम है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन को इस प्रकार की निंदनीय कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, पुलिस की इस प्रकार की कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया गया।

इस अवसर पर संघ के महामंत्री रमेश चन्द्र पैन्यूली ने सरकार पर शिक्षकों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि जल्द मांगों का समाधान नहीं किया गया तो असहयोग आंदोलन और उग्र किया जाएगा। इस दौरान दून जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह ने कहा कि सरकार व विभागीय मंत्री शिक्षकों की धैर्य की परीक्षा न लें और आज मुख्यमंत्री आवास कूच किया गया है और इसके बाद भी मांगों का निस्तारण नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आरंभ कर दी जायेगी।

कांग्रेस के युवा इंटक के प्रदेश अध्यक्ष व अधिवक्ता पंकज क्षेत्री ने आंदोलनरत शिक्षकों को अपना समर्थन देते हुए कहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से शिक्षकों के साथ है और सरकार से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही शिक्षकों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो युवा इंटक आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगा। इस अवसर पर सभा को अनेक शिक्षक शिक्षिकाओं ने संबोधित किया।

वहीं दूसरी ओर राजकीय शिक्षक संघ को उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सीडब्ल्यूसी सदस्य गणेश गोदियाल का समर्थन पत्र सौंपा गया। इस दौरान शिक्षकों को कांग्रेस नेता विनोद चौहान, विजय चौहान व अन्य सामाजिक संगठनों ने समर्थन दिया।

उधर, शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता चल रही थी। मुख्यमंत्री आवास कूच करने वालों में मंडलीय अध्यक्ष श्याम सिंह सरियाल, अरविंद कोठियाल, ममराज चौहान, संजय ममगांई, अनिल कुकरेती, प्रदेश भर से आये शिक्षक उपस्थित रहे।

RESULT जय राजकीय शिक्षक संघ

शिक्षा जगत समाचार 17 सितंबर 2025

 

रेलवे में 6500 से ज्यादा पदों पर निकली है भर्तियां, एज लिमिट 33 वर्ष, देखें सैलरी- योग्यता और लास्ट डेट

👉LINK - www.rrbapply.gov.in

Indian Railway Recruitment 2025: भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउदर्न रेलवे ने अप्रेंटिस के 3518 पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य और इच्छुक कैंडिडेट आधिकारिक बेवासइट rrcmas.in पर जाकर 25 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही वेस्ट सेंट्रल रेलवे में निकाली गई अपरेंटिस के 2865 पदों के लिए wcr.indianrailways.gov.in पर जाकर 29 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे भर्ती बोर्ड ने सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है जो 14 अक्तूबर 2025 रात 11:59 बजे तक चलेगी। आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते है।

पदों का विवरण:

• कैरिज एंड वैगन वर्क्स, पेरम्बूर अप्रेंटिस के लिए 1394 पद
• सेंट्रल वर्कशॉप, गोल्डन रॉक अप्रेंटिस के लिए 857 पद
• सिग्नल और टेलीकॉम वर्कशॉप यूनिट, पोदनूर अप्रेंटिस के लिए 1267 पद

आयु सीमा: आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 15 साल और अधिकतम आयु 24 साल निर्धारित किया गया है। आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

योग्यता: कम से कम मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की डिग्री 50 प्रतिशत अंकों के साथ होना चाहिए। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश के दो जिले एसपीएसआर नेल्लोर और चित्तूर के साथ कर्नाटक के एकमात्र जिले दक्षिण कन्नड़ के निवासी आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन शुल्क: उम्मीदवारों को निर्धारित 100 रुपए आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा।आरक्षित वर्ग जैसे- SC, ST, PwBD वर्ग और महिलाओं को आवेदन शुल्क में छूट।

चयन प्रक्रिया: शॉर्टलिस्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम ।

सैलरी: 6,000 से 7,000 रुपए प्रति महीने स्टाइपेंड के रूप में

आवेदन की लास्ट डेट: 25 सितंबर 2025

RRC WCR Apprentice Recruitment 2025

कुल पद: 2865

पदों का विवरण

• जनरल के लिए 1150
• एससी के लिए 433
• एसटी के लिए 215
• ओबीसी के लिए 778
• ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 289 पद

आयु सीमा: उम्र 15 वर्ष से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए।अधिकतम उम्र सीमा में आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थियों को छूट भी दी गई है।

योग्यता: किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% नंबरों से 10वीं पास होना चाहिए।संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। नियुक्ति जेबीपी डिवीजन, बीपीएल डिवीजन, कोटा डिवीजन, सीआरडब्ल्यूएस बीपीएल, वीआरएस कोटा और हेडक्वार्टर जेबीपी डिवीजन में होगी।

आवेदन शुल्क: जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 141 रुपए और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/महिला कैंडिडेट्स के लिए 41 रुपए निर्धारित किया गया है।फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड में किया जाना है।

चयन प्रक्रिया: मेरिट के आधार पर। मेरिट 10वीं और आईटीआई के आधार पर तैयार होगी।शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। यदि दो उम्मीदवारों को समान अंक प्राप्त होते हैं तो इस स्थिति में अधिक उम्र वाले छात्रों को वरीयता दी जाएगी। दस्तावेज सत्यापन के दौरान जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ उम्मीदवारों को बताए गए वेन्यू पर उपस्थित होना होगा

आवेदन की लास्ट डेट: 29 सितंबर 2025

RRB Section Controller Recruitment

कुल पद: 368

आयु सीमा: न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष तय की गई है। हालांकि, आरक्षित वर्गों जैसे एससी/एसटी/ओबीसी/पूर्व सैनिक को भारत सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक पास होना अनिवार्य है, जबकि समकक्ष डिग्री भी मान्य होगी।

आवेदन शुल्क: सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला अभ्यर्थी, दिव्यांग और पूर्व सैनिक के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये रखा गया है।

चयन प्रक्रिया: कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) देना होगा, जो सामान्य ज्ञान, गणित और रीजनिंग विषयों पर आधारित होगा। दस्तावेज सत्यापन के चरण में मूल प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी। मेडिकल टेस्ट में A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार जांच की जाएगी। अंत में फाइनल मेरिट लिस्ट CBT में प्रदर्शन तथा दस्तावेज और मेडिकल जांच के आधार पर तैयार होगी।

आवेदन की लास्ट डेट: 14 अक्टूबर

BREAKING: शिक्षकों के स्थानांतरण व वरिष्ठता को लेकर हाईकोर्ट में स्पेशल अपील करेंगे: शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत

देहरादून। नैनीताल उच्च न्यायालय में विचाराधीन शिक्षकों के स्थानांतरण व वरिष्ठता को लेकर चल रहे परिवादों के शीघ्र निस्तारण के दृष्टिगत शिक्षा विभाग स्पेशल अपील दायर करेगा। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को पत्रावली तैयार करने के निर्देश दे दिये गये हैं। साथ ही उच्च न्यायालय के एडवोकेट जनरल व मुख्य स्थाई अधिवक्ता को शिक्षा विभाग से जुड़े सभी प्रकरणों की पुरजोर पैरवी करने के लिये कहा गया है।

शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने मंगलवार देर शाम अपने शासकीय आवास में शिक्षा विभाग से जुड़े प्रकरणों को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई। जिसमें उच्च न्यायालय के एडवोकेट जनरल एस.एन. बाबुलकर तथा मुख्य स्थाई अधिवक्ता सी.एस. रावत, शासन स्तर से प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप जोशी, सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, अपर सचिव कार्मिक एवं वित्त नवनीत पाण्डेय सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। विभागीय मंत्री डाॅ. रावत ने बताया कि शिक्षकों की वरिष्ठता विवाद का निस्तारण न होने से हेडमास्टर व प्रधानाचार्यो के सैकड़ों पद रिक्त चल रहे हैं। जिसका प्रतिकूल प्रभाव छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन पर पड़ रहा है। साथ ही शिक्षक शैक्षणिक कार्यों का बहिष्कार भी कर रहे हैं। जबकि स्थानांतरण न हो पाने के कारण भी कई विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। उन्होंने दोनों प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण के लिये स्थाई अधिवक्ता सहित विभागीय अधिकारियों को मिलकर जोरदार पैरवी करने को कहा।

बैठक में शिक्षा विभाग से जुडे शिक्षकों के वरिष्ठता प्रकरण एवं स्थानांतरण के साथ ही सहायक अध्यापक एलटी की भर्ती को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। एडवोकेट जनरल श्री बाबुलकर ने बताया कि विभाग से जुड़ी सभी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है जिनकी लगातार पैरवी की जा रही है। जिसमें वह स्वयं व सीएससी न्यायालय के समक्ष दलील पेश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय में शिक्षकों की वरिष्ठता प्रकरण की सुनवाई की तिथि 23 सितम्बर व एलटी भर्ती प्रकरण की सुनवाई 18 सितम्बर को नियत है। जबकि शिक्षकों के स्थानांतरण प्रकरण भी न्यायालय में विचाराधीन है।

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सहायक अध्यापक एलटी भर्ती प्रकरण का परिवाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व अभ्यर्थियों के मध्य चल रहा है, जिसका शिक्षा विभाग से सीधे तौर पर कोई सम्बंध नहीं है, जब तक कि आयोग अभ्यर्थियों की चयनित सूची विभाग को उपलब्ध नहीं करा देता है।

इसके बावजूद भी वह स्वयं इस प्रकरण की न्यायालय में पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में शीघ्र ही अंतिम निर्णय आने की पूरी उम्मीद है। बैठक में उपरोक्त सभी प्रकरणों पर विस्तृत चर्चा के बाद निर्णय लिया गया है कि यदि आगामी तिथियों में कोई संतोषजनक निर्णय नहीं आता है तो विभाग डबल बेंच में स्पेशल अपील करेगा। जिसके लिये विभागीय अधिकारियों को शीध्र पत्रावली तैयार करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

Dehradun Cloudburst: बादल फटने से तबाही; 15 लोगों की मौत, कुछ लापता, जान पर खेल जिंदगी बचाने में लगे जवान

देहरादून: अतिवृष्टि ने तबाही मचा दी है, खासकर सहस्रधारा क्षेत्र में बादल फटने के बाद हालात बेहद खराब हैं। कई गांव मलबे की चपेट में आ गए हैं। बारिश और बादल फटने से सड़कें, पुल और मंदिर बह गए, गांव मलबे में दबे और नदियाँ रौद्र रूप धारण किए हुए हैं। SDRF, NDRF और स्थानीय प्रशासन की टीम लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। मलबे में दबने से कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही।

देहरादून के सहस्रधारा के कार्लीगाढ़ और मज्याड़ गांव में पहाड़ दरकने से मलबे में 5 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन और राहत एजेंसियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और रेस्क्यू कार्य तेज़ी से जारी है। इधर विकासनगर क्षेत्र की आसन नदी का पानी अचानक बढ़ने से 12 लोग उसकी चपेट में आ गए। जिनमें में से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 4 लोग अब भी लापता हैं। SDRF की टीमें लापता लोगों की तलाश कर रही हैं। लगातार बारिश और तेज़ जलधाराओं ने सड़कों और पुलों को भी नुकसान पहुंचाया है। देहरादून की सभी नदियां अपने विकराल रूप में हैं। अतिवृष्टि के कारण आज देहरादून में सभी सरकारी और गैरसरकारी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है।

कई जगह बाड़ के हालात

ऋषिकेश–टिहरी हाईवे का एक हिस्सा फाकोट के पास बह गया, जिससे ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया। टौंस नदी पर बने पुल का हिस्सा बह जाने से देहरादून का पछवादून क्षेत्र से संपर्क कट गया। यातायात को फिलहाल शिमला बायपास मार्ग से डायवर्ट किया गया है। प्रेमनगर के पास पुल का एक हिस्सा ढह गया, जिसके कारण विकासनगर हाईवे बंद कर दिया गया। देहरादून का पौराणिक टपकेश्वर महादेव मंदिर जल प्रलय की चपेट में आ गया। शिव मंदिर के बाहर लगी पीतल की शिव मूर्ति बह गई। वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर और संतोषी माता मंदिर को जोड़ने वाला गोरखा रेजिमेंट द्वारा 1962 में बना पुल भी बह गया। KV वीरपुर और आर्मी क्षेत्र का संपर्क पूरी तरह कट गया है।

केंद्र ने मुख्यमंत्री से ली जानकारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। दोनों नेताओं ने राज्य को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन और सहयोग से राहत कार्य और तेज़ होंगे। सीएम धामी ने प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया और प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्यों को युद्धस्तर पर जारी रखने के निर्देश दिए।

अत्यधिक बारिश के कारण इस जिले में घोषित हुई छुट्टी

 

शिक्षा जगत समाचार 16 सितंबर 2025