आरक्षण का फायदा लेने के बाद जनरल सीट पाने का हक नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली: आरक्षण का फायदा लेने वालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर कोई कैंडिडेट परीक्षा में आरक्षित श्रेणी (जैसे- एससी, एसटी) की छूट का फायदा उठाता है, तो वह अनारक्षित यानी जनरल सीट पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भारतीय वन सेवा (आईएफएस) परीक्षा से जुड़े एक मामले में आया। यह मामला 2013 की इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम से जुड़ा था। इस परीक्षा में दो चरण थे। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, जिसके बाद इंटरव्यू होता था।

क्या था पूरा मामला

प्रारंभिक परीक्षा में जनरल कैटेगरी के लिए कट-ऑफ 267 अंक था, जबकि अनुसूचित जाति (एससी) उम्मीदवारों के लिए यह 233 अंक था। एक एससी कैंडिडेट जी. किरण ने 233 अंक के रिलैक्शेसन का फायदा उठाया। उन्होंने 247.18 अंक प्राप्त किए और परीक्षा पास कर ली। वहीं, एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट एंटनी एस. मारियप्पा ने 270.68 अंक लाकर जनरल कट-ऑफ पार किया।

ऐसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केस

हालांकि, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के बाद जब फाइनल मेरिट लिस्ट आई, तो किरण 19वें स्थान पर थे और एंटनी 37वें स्थान पर। यानी, किरण का फाइनल रैंक एंटनी से बेहतर था। हालांकि, जब कैडर (राज्य) आवंटित करने की बारी आई, तो कर्नाटक में जनरल कैटेगरी के लिए केवल एक 'इनसाइडर' (होम स्टेट) की सीट खाली थी और एससी कैटेगरी के लिए कोई 'इनसाइडर' सीट नहीं थी।

हाईकोर्ट ने फैसले में क्या कहा था

ऐसे में सरकार ने जनरल इनसाइडर सीट एंटनी को आवंटित कर दी और किरण को तमिलनाडु कैडर में भेज दिया। किरण को यह फैसला पसंद नहीं आया। उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) और फिर कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की। दोनों अदालतों ने किरण के पक्ष में फैसला सुनाया। उनका तर्क था कि किरण का फाइनल रैंक एंटनी से बेहतर है, इसलिए उन्हें जनरल सीट मिलनी चाहिए।

ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने पलटा HC का फैसला

हालांकि, यूनियन ऑफ इंडिया (सरकार) इस फैसले से सहमत नहीं थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि IFS परीक्षा एक एकीकृत चयन प्रक्रिया है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा पास करना मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए जरूरी है।

Edu News 8 Jan 2026

 

शिक्षा जगत समाचार 9 जनवरी 2026

 

बजट 2026 : इस बार 80सी में छूट की लिमिट बढ़ाने की तैयारी, अभी 1.5 लाख तक निवेश पर नहीं लगता इनकम टैक्‍स

नई दिल्‍ली. सरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में एक बार फिर करदाताओं को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है. पिछली बार नए रिजीम में 12 लाख तक की कमाई को पूरी तरह टैक्‍स फ्री करने के बाद अब सरकार ने पुराने टैक्‍स रिजीम को अपनाने वाले टैक्‍सपेयर्स को राहत देने पर विचार करना शुरू कर दिया है. सूत्रों का कहना है कि आगामी बजट में सरकार इनकम टैक्‍स की धारा 80सी के तहत टैक्‍स छूट का दायरा बढ़ाने का फैसला कर सकती है. इसके अलावा पुराने रिजीम में मिलने वाली सीधी टैक्‍स छूट की सीमा को भी बढ़ाया जा सकता है.

सूत्रों का कहना है कि ऐसे करदाता जो पुराने टैक्‍स रिजीम का चुनाव करते हैं, उनके लिए बेसिक टैक्‍स छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाया जा सकता है. अभी पुरानी रिजीम में 2.5 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्‍स नहीं लगता है. इसके अलावा निवेश पर धारा 80सी के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपये तक की टैक्‍स छूट की सीमा को भी बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जा सकता है. इसका मकसद बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर आने वाले खर्च और बच्‍चों पढ़ाई पर बढ़े खर्च पर भी टैक्‍स छूट दिलाना है.

किन चीजों पर मिलती है 80सी में छूट

आज भी बड़ी संख्‍या में नौकरीपेशा लोग पुराने टैक्‍स रिजीम को अपनाते हैं, क्‍योंकि इसमें उनके तमाम तरह के खर्च पर टैक्‍स छूट मिल जाती है. इनकम टैक्‍स की धारा 80सी के तहत पीएफ में निवेश, पीपीएफ, होम लोन के ब्‍याज, स्‍कूल फीस और इंश्‍योरेंस प्रीमियम आदि पर 1.5 लाख रुपये तक के खर्च पर सीधी टैक्‍स छूट दी जाती है. टैक्‍सपेयर्स की लंबे समय से डिमांड थी कि इसमें बढ़ोतरी की जाए, लेकिन सरकार का फोकस नए टैक्‍स रिजीम पर था. अब कयास लगाए जा रहे कि पुराने टैक्‍स रिजीम में 80सी के तहत टैक्‍स छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है.

कैपिटल गेन टैक्‍स भी सरल बनेगा

टैक्‍सपेयर्स को कैपिटल गेन टैक्‍स को भी सिंपल बनाए जाने की उम्‍मीद है. अभी अलग-अलग असेट पर अलग-अलग तरीके से कैपिटल गेन टैक्‍स लगाया जाता है, जिससे निवेशकों के बीच असमंजस की स्थिति र‍हती है. करदाताओं और एक्‍सपर्ट का मानना है कि शेयर, म्‍यूचुअल फंड, गोल्‍ड और प्रॉपर्टीज पर एकसमान कैपिटल गेन टैक्‍स लगाया जाना चाहिए, ताकि अलग-अलग संपत्तियों में निवेश को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति न रहे.

क्रिप्‍टो पर भी स्‍पष्‍टीकरण की डिमांड

निवेशकों और टैक्‍सपेयर्स को डिजिटल एसेट पर लगने वाले टैक्‍स पर भी स्‍पष्‍टीकरण की उम्‍मीद है. अभी क्रिप्‍टोकरेंसी और विदेशी कमाई पर लगने वाले टैक्‍स को लेकर तमाम तरह की कंफ्यूजन है. टैक्‍सपेयर्स ने इस मैटर पर स्‍पष्‍ट गाइडलाइन और कम टैक्‍स लगाए जाने की उम्‍मीद जताई है. एक्‍सपर्ट का मानना है कि आने वाले बजट में करदाताओं को इस पर ज्‍यादा सरल और स्‍पष्‍ट निर्देश मिलेंगे, जिससे मिडिल क्‍लास और सैलरीड पर्सन को बजट से एक बार फिर बड़ी राहत की उम्‍मीद पूरी होगी. इस बात की पूरी उम्‍मीद है कि आने वाला बजट भी टैक्‍सपेयर्स के लिए बड़ा मौका होगा.

शिक्षा जगत समाचार 7 जनवरी 2026

 

India Post GDS Recruitment 2026: डाक विभाग में 25,000+ पदों पर बंपर भर्ती, 10वीं पास को बिना परीक्षा के मिलेगी सरकारी नौकरी, योग्यता पात्रता जाने?

👉India Post GDS Vacancy 2026: क्या आप कक्षा 10वीं पास है और आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से बहुत जल्द ही Gramin Dak Sevak (GDS)/ Branch Postmaster (BPM)/ Assistant Branch Postmaster (ABPM) के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी जिसमें कि उम्मीदवार बहुत आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे।

👉यदि आप India Post GDS Vacancy 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है, तो इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें क्योंकि इस लेख में हमने आपको आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की है जिससे कि आप बहुत आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे।

👉India Post GDS Recruitment 2026: शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य

10वीं में गणित और स्थानीय भाषा अनिवार्य विषय

India Post GDS Vacancy 2026 : Overviews

लेख का नाम	India Post GDS Vacancy 2026
लेख का प्रकार	Latest Job
पद का नाम	Gramin Dak Sevak (GDS) / Branch Postmaster (BPM) / Assistant Branch Postmaster (ABPM)
पदों की संख्या	25,000 +(अपेक्षित)
आवेदन शुरू होने की तिथि	20 January 2026
आवेदन करने की अंतिम तिथि	जल्द ही
वेतन	₹10,000 से लेकर ₹ 29,380/- (प्रतिमाह)
आवेदन प्रक्रिया	ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट	https://indiapostgdsonline.gov.in/

उत्तराखंड हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परिषदीय परीक्षा कार्यक्रम –वर्ष : 2026

 

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। उत्तराखंड बोर्ड की 10 वीं और 12 वीं की परीक्षा 21 फरवरी से शुरू होगी। इस बार हाईस्कूल के 112679 और इंटरमीडिएट के 103442 परीक्षार्थी विभिन्न जिलों में बने 1261 केंद्रों पर परीक्षा देंगे।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती के मुताबिक, उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 21 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च 2026 तक चलेंगी। इस संबंध में उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया कि परीक्षा के लिए 50 एकल और 1211 मिश्रित केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 24 नए केंद्र शामिल हैं जबकि 156 केंद्र संवेदनशील और छह अतिसंवेदनशील हैं। हाईस्कूल में 29 और इंटरमीडिएट में 45 प्रश्न पत्रों की लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा केंद्रों की ओर से लिखित उत्तर पुस्तिकाओं को उप संकलन केंद्रों पर जमा किया जाएगा।

10वीं और 12वीं में संस्थागत व व्यक्तिगत परीक्षार्थी होंगे शामिल

हाईस्कूल में 110573 संस्थागत और 2106 व्यक्तिगत छात्र परीक्षा देंगे। वहीं इंटरमीडिएट में 99345 संस्थागत और 4097 व्यक्तिगत छात्र परीक्षा में शामिल होंगे।

 

21 फरवरी को इंटरमीडिएट की ड्राइंग एवं पेंटिंग की परीक्षा

हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार 21 फरवरी को इंटरमीडिएट की ड्राइंग एवं पेंटिंग की परीक्षा होगी। जबकि 23 फरवरी को हिंदुस्तानी संगीत एवं टंकण, 24 फरवरी को हाईस्कूल की हिंदी व इंटरमीडिएट की हिंदुस्तानी संगीत, 25 फरवरी को इंटरमीडिएट की जीव विज्ञान एवं कृषि शस्य विज्ञान की परीक्षा होगी। परीक्षाएं 20 मार्च 2026 तक चलेंगी। अंतिम दिन हाईस्कूल की हिंदुस्तानी संगीत व व्यवसायिक ट्रेड की परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक होगी। जबकि इंटरमीडिएट की संस्कृत, उर्दू व पंजाबी विषय की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक होगी।

उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में निकली 287 पदों पर चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती

 

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