शिक्षा जगत समाचार 15 सितम्बर 2026

 

शिक्षा जगत समाचार 14 सितम्बर 2026

 

द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेन्टरी एजूकेशन (D.EL.Ed) प्रशिक्षक्षण हेतु आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा 2026

जनपद देहरादून एवं हरिद्वार के चयनित विद्यालयों में 'Anapana Meditation कार्यक्रम संचालित किए जाने विषयक ।

शिक्षा विभाग में 2400 भर्ती सिर्फ स्थानीय स्तर पर होगी

Mutual Transfer 2026 Kumaon region

शिक्षकों की 14 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी से मिला राजकीय शिक्षक संघ, लंबित प्रकरणों के जल्द निस्तारण की मांग

देहरादून। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड, शाखा देहरादून ने शिक्षकों की विभिन्न लंबित समस्याओं और विभागीय स्तर पर आ रही दिक्कतों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को मयूर विहार स्थित डाइट सभागार में आयोजित बैठक के बाद संघ के जिलाध्यक्ष सुभाष झल्डियाल के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी के समक्ष शिक्षकों की समस्याओं से जुड़ा 14 सूत्रीय मांगपत्र रखा। संघ ने सभी लंबित प्रकरणों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने और विभागीय स्तर पर आ रही समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने की मांग की।

बैठक का संचालन जनपद मंत्री अर्जुन पंवार ने किया। इस दौरान शिक्षकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। संघ ने उत्तराखंड में सेवारत एलटी शिक्षकों के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर टीईटी-2 की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग प्रमुखता से उठाई।

बीएलओ और एसआईआर ड्यूटी से शिक्षकों को मुक्त करने की मांग

शिक्षक संघ ने बीएलओ और एसआईआर जैसे गैर-शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने का विरोध किया। संघ का कहना है कि इस तरह के कार्यों से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होती है। संघ ने मांग की कि शिक्षकों को बीएलओ और एसआईआर की ड्यूटी से मुक्त किया जाए।

साथ ही इन कार्यों में लगाए गए शिक्षकों को दीर्घकालीन अवकाश के दौरान कार्य करने के बदले उपार्जित अथवा प्रतिकर अवकाश प्रदान करने की मांग भी की गई।

रानीपोखरी के शिक्षकों के वेतन का मामला उठा

बैठक में राजकीय इंटर कॉलेज रानीपोखरी की शिक्षिकाओं के एक दिन का वेतन आहरित किए जाने का मामला भी उठाया गया। संघ ने संबंधित प्रकरण का परीक्षण कर उचित कार्रवाई और समाधान की मांग की। इसके अलावा कनिष्ठ-वरिष्ठ प्रकरणों के लंबे समय से लंबित रहने पर भी पदाधिकारियों ने नाराजगी जताई। संघ ने कहा कि शिक्षकों के कनिष्ठ-वरिष्ठ संबंधी प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जाना चाहिए, ताकि इसका असर शिक्षकों की सेवा संबंधी सुविधाओं और वेतनमान पर न पड़े।

पदोन्नति प्रकरण पांच दिन में निस्तारित करने की मांग

शिक्षक संघ ने चयन और प्रोन्नत वेतनमान से जुड़े मामलों को भी प्रमुखता से उठाया। पदाधिकारियों के मुताबिक चयन-प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति के बाद भी पदोन्नति से संबंधित कई प्रकरण लंबे समय से लंबित हैं। संघ ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर ऐसे मामलों का अधिकतम पांच दिन के भीतर निस्तारण करने की मांग की। इसके साथ ही प्राथमिक संवर्ग से वर्ष 2009 से 2011 के बीच समायोजित शिक्षकों को उनकी पूर्व सेवाओं से जोड़ते हुए चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देने की मांग भी रखी गई।

अपार आईडी और आधार संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग

शिक्षक संघ ने विद्यालयों में अपार आईडी बनाने में आ रही तकनीकी दिक्कतों का मुद्दा भी उठाया। विद्यार्थियों और अभिभावकों के आधार कार्ड से संबंधित समस्याओं तथा विद्यालयों के जीएसटी नंबर लेने में आ रही परेशानियों का समाधान करने की मांग की गई। वहीं विद्यालयों में शिक्षकों के फोन प्रयोग पर रोक के संबंध में भी संघ ने अपना पक्ष अधिकारियों के सामने रखा। संघ ने कहा कि शिक्षकों की व्यावहारिक समस्याओं और विद्यालयी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

अटल विद्यालयों में पारस्परिक स्थानांतरण की मांग

मांगपत्र में आकस्मिक अवकाश से संबंधित समस्याओं के समाधान के साथ ही अटल विद्यालयों में शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने की मांग भी शामिल रही। संघ ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण और अन्य सेवा संबंधी लंबित मामलों का भी प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाना चाहिए।राजकीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सुभाष झल्डियाल ने कहा कि शिक्षक लंबे समय से विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं। विभागीय स्तर पर लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण होने से न केवल शिक्षकों को राहत मिलेगी, बल्कि उनका पूरा ध्यान शिक्षण कार्य पर केंद्रित हो सकेगा। इस दौरान संघ के संरक्षक महेंद्र सिंह गुसांई, जिला मंत्री अर्जुन पंवार, जिला उपाध्यक्ष राजेश गैरोला, आय-व्यय निरीक्षक सुनील कुमार, जिला संयुक्त मंत्री राकेश रौथाण, संयुक्त मंत्री भारती प्रकाश, वरिष्ठ सलाहकार धृपाल रौतेला, मोहनलाल रणाकोटी, प्रवक्ता राकेश मोहन उनियाल, रजनीश बौंढियाल समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

source -https://apnuuttarakhand.com/

रिक्त पदों पर Guest Teachers प्रवक्ताओं की पदस्थापन/नियुक्ति की सूची जारी

 

प्रभावित अतिथि शिक्षकों को अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में समायोजित करने के सम्बन्ध में।

देहरादून: कैबिनेट बैठक खत्म, 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर; एमबीबीएस इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ा, कई सौ नए पदों को भी मिली मंजूरी

10 प्रस्तावों पर लगी मुहर

• देहरादून। उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े करीब 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें कई प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, कारागार, खेल, खाद्य और कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़े अहम फैसले लिए गए।
• कैबिनेट ने विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के सदन के पटल पर रखने को मंजूरी दी है। वहीं कारागार विभाग में अपर महानिदेशक कारागार के पद को स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे कारागार विभाग के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया गया है।
• बैठक में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क के नए निर्धारण को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही खाद्य विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लगी है।
• स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला सरकारी और मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले एमबीबीएस इंटर्न के लिए लिया गया है। कैबिनेट ने इंटर्नशिप के दौरान मिलने वाले स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब एमबीबीएस इंटर्न को 17 हजार रुपये के बजाय 25 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से मेडिकल इंटर्न को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
• शिक्षा विभाग में भी नए पदों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने 35 व्यायाम शिक्षकों के पद स्वीकृत किए हैं। वहीं खेल विभाग की नई नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है। खेल क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई विभागों में पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है।
• बैठक में विभिन्न विभागों में 200 से ज्यादा पदों को मंजूरी दिए जाने से रोजगार और विभागीय मानव संसाधन को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण फैसला हुआ है।
• इसके अलावा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के तहत हरिद्वार में एक और ईएसआई अस्पताल स्थापित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इससे औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
• कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हुई। सरकार जन्मदिन के अवसर पर कई जनकल्याणकारी और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी में है।
• कुल मिलाकर उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, रोजगार और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों को प्रदेश में विभागीय व्यवस्थाओं को मजबूत करने और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

 

SCERT D.DUN: 1-Got कर्मयोगी पोर्टल पर नवीन Course पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में ।

💢NEW UPDATE 💢

माह जुलाई 2026 से सितम्बर 2026 तक केवल दो Course निम्न सूची से करने है।

विभागीय Capacity Building Plan (CBP) के अनुसार प्रत्येक दायित्वों के आधार पर IGOT Platform पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से पाठ्यक्रमों का (माह जुलाई 2026 से सितम्बर 2026 तक के लिए) चिह्नीकरण करते हुए पोर्टल पर Live किया गया है। विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत प्रत्येक अधिकारी / शिक्षक / कार्मिकों द्वारा चिन्हित पाठ्यक्रमों में से अपने दायित्वों के अनुरूप माह सितम्बर 2026 तक न्यूनतम 02 प्रशिक्षण पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

NOTE - सबसे पहले कर्मयोगी पोर्टल/App में जाकर अपना लॉगिन करें,  Login मोबाइल नंबर से करें, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें फिर OTP डालें, जिससे आप Portal में लॉगिन हो जाएंगे उसके बाद एक-एक करके दिए हुए सारे 10 कोर्स के लिंक ओपन करें, जिससे आप Course मैं आसानी से ज्वाइन हो पाएंगे।

I-GOT KARMAYOGI- LOGIN LINK   

👉https://igotkarmayogi.gov.in/#/

Course Name 

(Select only 2 courses from list)

👉Departmental Inquiry Procedure

👉EOffice Learning Resources 2025

👉Code of Conduct for Government Employees

👉Do's and Dont's for Government Employees-Hindi

👉Office Procedure -Updated

👉Right to Information (RTI)

👉Office Productivity Tools

👉School Safety Beyond Structures: Planning and Mitigation

👉तनाव और तनाव प्रबंधन

👉Drive Smart: A Guide to Safe and Efficient Vehicle Driving

👉Artificial Intelligence Enabling Education Outreach

👉Procurement of Goods and Services

💥💥💥💥💥💥

माह  सितम्बर से 31 अक्टूबर 2026 तक बाकी के सभी COURSE पूर्ण करने है।

 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तराखण्ड

NOTE - सबसे पहले कर्मयोगी पोर्टल/App में जाकर अपना लॉगिन करें,  Login मोबाइल नंबर से करें, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें फिर OTP डालें, जिससे आप Portal में लॉगिन हो जाएंगे उसके बाद एक-एक करके दिए हुए सारे 10 कोर्स के लिंक ओपन करें, जिससे आप Course मैं आसानी से ज्वाइन हो पाएंगे।

I-GOT KARMAYOGI- LOGIN LINK   

👉https://igotkarmayogi.gov.in/#/

Course Name

 (Select all Courses)

👉1. Artificial Intelligence Integration in Microsoft Office 365

👉2. Artificial Intelligence (AI) for Good: Innovate, Empower and Transform

👉3. Anger Management

👉4. AI for Digital Transformation: Computer Vision

👉5. AI for Presentations

👉6. Action Research and Research Studies Scheme

👉7. Securing Your Computer System: Essential PC

👉8. Procurement of Work

👉9. Anger Management and Effective Public Interaction

👉10. A1 Applications in Government

तदर्थ पदोन्नति की अनुमति के शासनादेश की फाइल गुम ?