शिक्षा विभाग उत्तराखंड: प्रदेश के स्कूलों में गीता के श्लोक का पाठ हुआ अनिवार्य, राज्य पाठ्यचर्या की रुपरेखा में भी शामिल

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को घोषणा की है कि सरकार ने स्कूलों में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक के पाठ को अनिवार्य किया है। इसका मकसद छात्रों को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और जीवन दर्शन से जोड़ना है, जिससे उनके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में यह बात कही। वहीं, सीएम ने एक वीडियो पोस्ट में, अल्मोड़ा जिले में स्थित ऐतिहासिक कटारमल सूर्य मंदिर का जिक्र किया। भगवान सूर्यदेव को समर्पित यह मंदिर कत्यूरी काल की उत्कृष्ट वास्तुकला और गहरी भक्ति का प्रमाण है। सीएम धामी ने मंदिर के महत्व पर जोर देते हुए कहा, यह उत्तराखंड के गौरवशाली इतिहास और जीवंत सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाता है।

शिक्षा विभाग ने जारी किया था यह निर्देश

शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए यह निर्देश जारी किया था कि शिक्षक समय-समय पर भगवत गीता के श्लोकों की व्याख्या करें। साथ ही छात्र-छात्राओं को जानकारी दें कि श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांत किस तरह से मूल्य, व्यवहार, नेतृत्व कौशल, निर्णय क्षमता, भावनात्मक संतुलन और वैज्ञानिक सोच विकसित करते हैं। छात्र-छात्राओं को यह भी जानकारी दी जाए कि श्रीमद् भगवत गीता में दिए गए उपदेश सांख्य, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, व्यवहार विज्ञान एवं नैतिक दर्शन पर आधारित हैं, जो धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से संपूर्ण मानवता के लिए उपयोगी हैं।

भगवत गीता और रामायण को राज्य पाठ्यचर्या की रुपरेखा में शामिल

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर श्रीमद् भगवत गीता और रामायण को राज्य पाठ्यचर्या की रुपरेखा में शामिल कर लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती के मुताबिक विद्यालयी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा की सिफारिश के अनुरूप पाठ्य पुस्तकों को अगले शिक्षा सत्र से लागू किया जाना प्रस्तावित है। शिक्षा निदेशक ने कहा, श्रीमद् भगवत गीता को जीवन के हर क्षेत्र में पथ प्रदर्शक माना गया है। इसका वैज्ञानिक आधार भी है। जो न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है बल्कि यह मानव जीवन के विज्ञान, मनोविज्ञान तथा व्यवहार शास्त्र का भी उत्कृष्ट ग्रंथ है। जिसमें मनुष्य के व्यवहार, निर्णय क्षमता, कर्तव्यनिष्ठा, तनाव प्रबंधन एवं विवेकपूर्ण जीवन जीने के वैज्ञानिक तर्क निहित हैं। विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को एक श्रेष्ठ नागरिक बनाने के दृष्टिगत श्रीमद् भगवत गीता मील का पत्थर साबित हो सकती है।

शिक्षा जगत समाचार 21 दिसंबर 2025

 

शिक्षको ने चयन प्रोन्नत वेतनमान पर इंक्रीमेंट न देने सम्बन्धी शासनादेश को भेदभाव पूर्ण बताया

 देहरादून। शिक्षक चयन प्रोन्नत वेतनमान पर इंक्रीमेंट न देने सम्बन्धी शासनादेश के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। एससीईआरटी अध्यक्ष विनय थपलियाल ने बताया कि सातवें पे कमीशन की सिफारिश के अनुसार प्रदेश के 1.5 लाख कर्मचारियों एवं 50 हजार निगम कर्मचारियों को चयन प्रोन्नत वेतनमान पर इंक्रीमेंट दिया जा रहा है। लेकिन सिर्फ शिक्षकों को इससे वंचित करना सरकार की हठधर्मिता को ही दर्शाता है। जिसके खिलाफ शिक्षक सड़क से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई लड़ेंगे। चुनावी साल में शिक्षकों की यह जंग परेशानी का सबब बन सकती है।

1. समस्या का कानूनी स्वरूप

उत्तराखंड वेतन नियमावली, 2016 में चयन प्रोन्नत वेतनमान पर सभी राज्य कर्मियों (शिक्षक सहित) को वार्षिक वेतनवृद्धि मिलती थी।

इस संशोधन में यह वेतनवृद्धि केवल शैक्षणिक संवर्ग (शिक्षकों) के लिए हटा दी गई, जबकि अन्य संवर्गों को मिलती रहेगी।

यह स्थिति संवैधानिक समानता के सिद्धांत पर सीधा प्रश्न खड़ा करती है।

2. संविधान के प्रमुख उल्लंघन

(क) अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार

“समान परिस्थितियों में समान व्यवहार”

शिक्षक भी राज्य कर्मी हैं

चयन प्रोन्नत वेतनमान सभी के लिए एक समान अवधारणा है। केवल शिक्षकों को अलग कर देना मनमाना (Arbitrary Classification) माना जाएगा।

जब तक राज्य यह सिद्ध न करे कि शिक्षकों को अलग रखने का कोई ठोस, तर्कसंगत और सार्वजनिक हित में कारण है, तब तक यह संशोधन असंवैधानिक माना जा सकता है।

(ख) अनुच्छेद 16 – सार्वजनिक सेवा में समान अवसर

सेवा शर्तों में भेदभाव समान पद/स्थिति में असमान लाभ यह सेवा में समानता के अधिकार का उल्लंघन है।

(ग) वैध अपेक्षा का सिद्धांत (Doctrine of Legitimate Expectation)

शिक्षक वर्षों से इस वेतनवृद्धि का लाभ लेते आ रहे थे । अचानक बिना ठोस कारण हटा दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राज्य मनमाने ढंग से किसी स्थापित सेवा लाभ को नहीं छीन सकता।

3. सरकार के पास क्या वैध आधार होना चाहिए?
4. राज्य सरकार तभी ऐसा संशोधन कर सकती है, जब—
5. स्पष्ट तर्क (Intelligible Differentia) हो
6. उस तर्क का उद्देश्य से सीधा संबंध हो
7. निर्णय मनमाना न हो
8. वित्तीय कारण हों तो
   सभी पर समान रूप से लागू हों

केवल एक वर्ग को लक्षित न करें

यदि ये शर्तें पूरी नहीं होतीं, तो नियम असंवैधानिक होगा।सरकारी वेतन नियम 2016 के प्रस्तर 13 के उपनियम (I) व (I) जिसके अनुसार 1 जनवरी 2016 को अथवा उसके पश्चात प्रोन्नति पर वेतन निर्धारण/ समयमान /चयन वेतनमान के समय एक वेतन वृद्धि दिए जाने का प्राविधान था को संशोधित कर दिया गया है संशोधित नियम के अनुसार शिक्षकों को चयन वेतनमान /प्रोन्नत वेतनमान के समय एक वेतन वृद्धि (increment) देय नहीं होगी। संशोधित नियम, उत्तराखण्ड सरकारी वेतन (प्रथम संशोधन) नियम 2025 में लिखा है कि यह नियम 1 जनवरी 2016 से प्रवृत्त समझे जायेंगे।

विगत दस वर्षो में उत्तराखण्ड शासन का वित्त अनुभाग-7 यह तय नहीं कर पाया कि करना क्या है बहुत चालाकी से लगभग दस वर्षों बाद वेतन नियम -2016 को संशोधित कर शिक्षकों के वित्तीय हितों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। शिक्षकों को वित्तीय लाभों से वंचित करना तथा अन्य कार्मिकों के विपरीत चयन-प्रोन्नति के मामलों में वेतनवृद्धि से अलग रखना शिक्षक हितों के विरुद्ध है। 2016 में वेतन नियम -2016 लाया गया, इस नियम के प्रस्तर 13 के उप नियम (I) व (I) के अनुसार 1 जनवरी 2016 को अथवा उसके पश्चात प्रोन्नति पर वेतन निर्धारण/ समयमान /चयन वेतनमान के समय एक वेतन वृद्धि दिए जाने का प्राविधान होने के कारण शिक्षकों को एक वेतन वृद्धि दी गयी लेकिन 2019 के शिक्षा विभाग का शासनादेश जिसमें इस बात का उल्लेख नहीं था कि ‘वेतन वृद्धि देय होगा’ के कारण जिन शिक्षकों ने एक वेतन वृद्धि लिया था उनसे वसूली के आदेश हुये। जो शिक्षक वसूली के विरुद्ध माननीय न्यायालय की शरण में गए उनसे वसूली किये जाने पर रोक लग गयी अंततः माननीय उच्च न्यायालय ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला दिए लेकिन जो शिक्षक वसूली के विरुद्ध माननीय न्यायालय में नहीं गए उनकी वसूली की गयी। माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि जिन शिक्षकों से वसूली की गयी है उनको वसूली की धनराशि को वापस किया जाय।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार जिन सहायक अध्यापकों को वेतन नियम 2016 के लागू होने की तिथि 01.01.2016 तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के दिनांक 06.09.2019 तथा 13.09.2019 के शासनादेश लागू होने के अवधि के दौरान अतिरिक्त वेतन वृद्धि अनुमन्य की गयी थी के क्रम में अधिक भुगतान की राशि की शिक्षकों से वसूली को स्थगित कर दी गयी है लेकिन आज 2025 में वेतन नियम 2016 में संशोधन किया गया है तथा संशोधित वेतन नियम 2025 में लिखा है कि यह नियम 1 जनवरी 2016 से प्रवृत्त समझे जायेंगे। यह भी आदेश किया गया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के 2019 के शासनादेश के अनुसार वेतन का पुनर्निर्धारण किया जाय यह शिक्षकों के हितों के खिलाफ है। जिन शिक्षकों ने वेतन वृद्धि नहीं ली उनको वित्तीय नुकसान होगा। सरकार की इस हठधर्मिता के खिलाफ शिक्षक हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे।

Edu News 20 Dec 2025

 

शिक्षा जगत समाचार 20 दिसंबर 2025

 

चयन - प्रोन्नतम वेतन के बाद वेतन पुनर्निधारण के सम्बन्ध में

 

उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम संशोधन .... चयन प्रोन्नत वेतनमान में वेतनवृद्धि देय नही हो पाएगी ।

 

उत्तराखंड: नहीं मिल रहा कोई पढ़ने वाला, लग गया स्कूल पर ताला, दो सहायक अध्यापकों को किया दूसरे विद्यालय अटैच

 पहाड़ों में पलायन से बंद हो रहे सरकारी स्कूलों की तरह मैदान के जनपद हरिद्वार में राजकीय प्राथमिक विद्यालय बच्चे विहीन होने लगे हैं। दरअसल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय घोलूवाला में तीन माह पहले बिहार के दो बच्चे नाम कटावकर चले गए थे। इसलिए बच्चे नहीं होने से सरकारी स्कूल पर ताला लग गया है। इसमें तैनात दो सहायक अध्यापकों को भी दूसरे विद्यालय में अटैच कर दिया गया है।

विकास खंड बहादराबाद क्षेत्र की ग्राम पंचायत ग्राम रायपुर दरेड़ा के मजरा गांव घोलूवाला के नाम सहदेवपुर में राजकीय प्राथमिक स्कूल बनाया गया है, जबकि सहदेव में भी राजकीय प्राथमिक है। दोनों स्कूलों के बीच लगभग पांच सौ मीटर के दायरे में है। घोलूवाला छोटा गांव है, गांव के अधिकांश बच्चे निजी स्कूलों में जा रहे हैं। इस कारण घोलूवाला स्कूल में बच्चों की संख्या निरंतर कम होती चली गई।

बच्चों की संख्या शून्य हो गई
स्थिति यह पहुंच गई कि चालू वित्तीय वर्ष में बिहार के एक श्रमिक परिवार के दो बच्चे कक्षा दो और कक्षा तीन में रह गए। परिवार तीन माह पहले जब वापस बिहार चला गया तो बच्चे भी नाम कटवाकर साथ चले गए। इससे स्कूल में बच्चों की संख्या शून्य हो गई।

इस वजह से उप शिक्षा अधिकारी बहादराबाद के पत्र पर छात्र संख्या शून्य होने पर स्कूल पर ताला लटक गया है। दोनों सहायक अध्यापकों को 31 मार्च 2026 तक नवोदय नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में तैनात कर दिया गया है। माना जा रहा है कि यह जनपद का पहला विद्यालय है, जो बच्चों की संख्या शून्य होने पर चालू शिक्षा सत्र के लिए बंद किया गया है।

स्थाई रूप से बंद करने के लिए मांगा प्रस्ताव

राजकीय प्राथमिक विद्यालय घोलूवाला को स्थायी रूप से बंद करने के लिए उप शिक्षा अधिकारी से प्रस्ताव मांगा गया है। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) की ओर से स्कूल को बंद करने के लिए प्रस्ताव देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि स्कूल को बंद करने के लिए उच्चाधिकारियों की अनुमति प्राप्त की जा सके।

पांच सौ मीटर पर दो स्कूल पर भी सवाल

राजकीय प्राथमिक विद्यालय घोलूवाला गांव में न होकर सहदेवपुर में बनाया गया है, जबकि सहदेवपुर में भी सरकारी स्कूल है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर पांच सौ मीटर के दायरे में दो स्कूल कैसे बनाए गए और घोलूवाला में स्कूल क्यों नहीं स्थापित किया गया। ये सवाल तत्कालीन शिक्षा अधिकारियों को सवालों के घेरे में खड़े रहे हैं, जिन्होंने सरकारी धन खर्च करने के बाद भी घोलूवाला में स्कूल न खोलकर सहदेवपुर में बनाया।

स्कूल में एक भी छात्र नहीं होने पर फिलहाल स्कूल में तैनात दोनों सहायक अध्यापकों को दूसरे विद्यालय में अटैच कर दिया गया है, जब तक अन्य विद्यालयों में पद रिक्त नहीं हो जाते हैं, तब तक दोनों सहायक अध्यापक अटैच रहेंगे।  -आशुतोष भंडारी, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा), हरिद्वार

Edu News 19 Dec 2025

 

शिक्षा जगत समाचार 19 दिसंबर 2025