UPSSSC ने 722 भर्ती का नोटिफिकेशन किया जारी, आबकारी कांस्टेबल की 722 वैकेंसी

ऑफिशियल वेबसाइट लिंक

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

UPSSSC Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSC), लखनऊ ने आबकारी कांस्टेबल (आबकारी सिपाही) के पद के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती के जरिए प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश आबकारी आयुक्त के अधीन कुल 722 खाली पद भरे जाएंगे। जिन उम्मीदवारों ने प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET-2025) दी है और जिनके पास वैध स्कोरकार्ड है, वे मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कैटेगरी वाइस वैकेंसी डिटेल्स :

कैटेगरी का नाम पदों की संख्या

सामान्य 292  ओबीसी 215 एससी 142 ईडब्ल्यूएस 61 एसटी 12 टोटल 722

कौन कर सकता है आवेदन?

उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट (10+2) है, जिसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पास किया गया हो या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यह योग्यता आबकारी कांस्टेबल, ड्राइवर और ताड़ी पर्यवेक्षक सेवा नियम, 1983 (संशोधित) के अनुसार तय की गई है।

शैक्षणिक योग्यता के अलावा, अन्य बातों में समान होने पर उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की सेवा की हो या जिनके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) का ‘बी’ प्रमाणपत्र हो। यह उम्मीदवारों की अतिरिक्त योग्यता और अनुशासनिक अनुभव को मान्यता देने के लिए है।

क्या है आयु सीमा की शर्तें?

आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। यह गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। सरकारी आदेशों के अनुसार, नियमानुसार आयु में छूट भी संबंधित उम्मीदवारों को दी जाएगी।

कितना मिलेगा वेतन?

इस पद पर उम्मीदवारों को लेवल-2 पर नियुक्त किया जाएगा। उम्मीदवारों का वेतन 19,900 से शुरू होकर 63,200 रुपये प्रति माह तक होगा। इसमें विभागीय भत्ते भी शामिल होंगे, जिससे कुल मासिक आय बढ़ सकती है।

पद की स्थिति विभाग की आवश्यकता के अनुसार स्थायी या अस्थायी हो सकती है। इसका मतलब है कि कुछ उम्मीदवारों को स्थायी रूप से और कुछ को अस्थायी तौर पर काम करने के लिए चुना जा सकता है।

कैसे करें आवेदन?

• सबसे पहले यूपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in खोलें।
• अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो ‘New Registration’ पर क्लिक करें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें और लॉगिन क्रेडेंशियल बनाएं।
• रजिस्ट्रेशन के बाद दिए गए यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
• मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म खोलें और सभी आवश्यक जानकारी जैसे शैक्षणिक योग्यता, आयु, संपर्क विवरण सही-सही भरें।
• ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करें।
• फॉर्म सबमिट करें और प्रिंट निकालें
• सभी जानकारी सही होने के बाद फॉर्म सबमिट करें।

शिक्षा जगत समाचार 13 अप्रैल 2026

 

जनगणना के कारण सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की आकांक्षा

 

उत्तराखंड स्कूलों में 16 छुट्टियां होंगी कम! शिक्षकों को मिल सकते हैं 10 ईएल, उत्तराखंड में शुरू होगी नई व्यवस्था

राज्य के सभी स्कूलों के ढांचे में बदलाव की तैयारी चल रही है। स्कूलों का टाइम-टेबल बदलने के बाद अब सरकार छुट्टियों को कम करने की दिशा में काम कर रही है। बताया जा रहा है कि सरकार राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद-एससीईआरटी के ग्रीष्म और शीत कालीन अवकाश में कटौती के प्रस्ताव की गंभीरता से समीक्षा कर रही है। इसके तहत शिक्षकों को 10 दिन का उपार्जित अवकाश (ईएल) मिल सकता है। 

सचिव रविनाथ रमन के मुताबिक वर्तमान अवकाश व्यवस्था में संशोधन के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। इसको वित्त विभाग को परामर्श के लिए भेजा गया था। वित्त विभाग ने कुछ आपत्तियां की थी, जिनका जवाब भी विस्तार से भेज दिया है। इधर, बताया जा रहा है कि वर्तमान में लागू 48 दिन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश को घटाकर 32 दिन करने का प्रस्ताव है। शेष 16 दिन के एवज में शिक्षकों के लिए 10 दिन का उपार्जित अवकाश की सिफारिश की गई है।

शिक्षकों को मिलता है एक ईएल

उत्तराखंड में शिक्षकों अलावा अन्य सभी सरकारी विभागों में कर्मचारियों को सालाना 31 ईएल मिलते हैं। शिक्षकों को एक ईएल, तीन विशेष अवकाश मान्य हैं। शिक्षक कई वर्षों से गर्मी-सर्दी की छुट्टी के बजाए ईएल की मांग करते आ रहे हैं। इधर, राजकीय शिक्षक संघ ने भी सरकार के इस कवायद का स्वागत किया है।  राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री रमेश पैन्यूली, पूर्व महामंत्री डॉ. सोहन सिंह माजिला और उपाध्यक्ष राजकुमार चौधरी ने कहा कि सरकार दीर्घकालीन अवकाश करते हुए ईएल की सुविधा देती है तो शिक्षक इसका पूरी तरह से स्वागत करेंगे।

नए टाइम टेबल का विरोध

उत्तराखंड के स्कूलों के लिए जारी किए गए नए टाइम-टेबल का शिक्षक पुरजोर विरोध कर रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों के लिए नया टाइम-टेबल जारी किया है। नए टाइम-टेबल के अनुसार गर्मियों में राज्य के सभी स्कूल सुबह 7:45 बजे खुलने हैं। वहीं सर्दियों में सभी स्कूलों को खोलने की टाइमिंग सुबह 9:45 बजे रखी गई है। शिक्षकों का कहना है कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थित विषम है। यहां के बच्चे जंगल, नदी-नाले पार कर दुरूह रास्तों से स्कूल पहुंचते हैं। रास्तों में वन्य जीवों का खतरा भी है। ऐसे में स्कूल की नई टाइम-टेबल बच्चों की सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकता है।

शिक्षा जगत समाचार 12 अप्रैल 2026

 

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत वाहन चालक एवं प्रवर्तन चालक के समूह 'ग' के रिक्त 72 पदों पर सीधी भर्ती

देखें  Notification PDF

देहरादून को जाम से राहत देगी नई एलिवेटेड रोड, 6200 करोड़ का हाईटेक प्रोजेक्ट; जानिए खास बातें

देहरादून: देहरादून में तेजी से बढ़ते ट्रैफिक और जाम की समस्या को देखते हुए रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड परियोजना को भविष्य की सबसे अहम योजना माना जा रहा है। करीब 6200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह 26 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर शहर की यातायात व्यवस्था को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है।

यह एलिवेटेड रोड रिस्पना और बिंदाल नदियों के ऊपर विकसित किया जाएगा। इसके तैयार होने के बाद हरिद्वार बाईपास, कारगी से मसूरी रोड (मालसी) तक का सफर काफी तेज और सुगम हो जाएगा। इससे शहर के भीतर वाहनों का दबाव भी कम होगा और यात्रा का समय घटेगा। देहरादून में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए सरकार इस परियोजना पर तेजी से काम कर रही है। इस वर्ष बजट में 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे डीपीआर, सर्वे और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।

परियोजना की संरचना और खासियत

परियोजना को दो हिस्सों—बिंदाल और रिस्पना कॉरिडोर—में विकसित किया जाएगा। बिंदाल नदी के ऊपर 14.8 किमी लंबा और रिस्पना नदी के ऊपर 10.946 किमी लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। दोनों कॉरिडोर की डिजाइन स्पीड 60 किमी प्रति घंटा होगी, जिससे ट्रैफिक सुचारु रूप से चल सकेगा।

भविष्य के ट्रैफिक के अनुसार डिजाइन

इस एलिवेटेड रोड को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह मौजूदा ट्रैफिक से लगभग चार गुना अधिक दबाव को भी झेल सके। वर्तमान में जहां 9 से 11 हजार पीसीयू का दबाव है, वहीं इसे 38 हजार से 48 हजार पीसीयू तक के लिए तैयार किया जा रहा है। यह व्यवस्था वर्ष 2051 तक की जरूरतों को ध्यान में रखकर की गई है।
एलिवेटेड रोड को नदी के बीचों-बीच सिंगल पिलर पर खड़ा किया जाएगा। इसके ढांचे को पिछले 100 वर्षों के अधिकतम जल स्राव से 20 प्रतिशत अधिक क्षमता पर डिजाइन किया गया है, ताकि बाढ़ जैसी परिस्थितियों में भी यह सुरक्षित बना रहे।

शहर के इन इलाकों को मिलेगी राहत

इस परियोजना के पूरा होने के बाद देहरादून के प्रमुख इलाकों जैसे घंटाघर, सहारनपुर रोड, बल्लूपुर, राजपुर रोड, आईएसबीटी, प्रिंस चौक और जाखन में ट्रैफिक दबाव काफी कम होने की उम्मीद है। खासकर मसूरी, हरिद्वार और दिल्ली जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

एलिवेटेड रोड बनने से शहर में व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी। माल ढुलाई आसान होगी और बाहरी राज्यों से आने-जाने वाले वाहनों को सुगम मार्ग मिलेगा। इसके साथ ही मसूरी और चारधाम यात्रा पर जाने वाले पर्यटकों के लिए सफर अधिक सुविधाजनक हो जाएगा।

आपात सेवाओं के लिए वरदान

इस परियोजना से एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसी आपात सेवाओं को तेज और वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। इससे आपात स्थिति में प्रतिक्रिया समय कम होगा और लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी।
विशेषज्ञों के अनुसार यह परियोजना केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि देहरादून के भविष्य के यातायात ढांचे को मजबूत करने वाली पहल है। आने वाले वर्षों में बढ़ते वाहनों के दबाव के बीच यह एलिवेटेड कॉरिडोर शहर के लिए स्थायी समाधान साबित हो सकता है।

उत्तराखंड में देहरादून तथा नैनीताल मंडल में होगी आउटसोर्सिंग से ड्राइवर की भर्ती

 

उत्तराखंड चिकित्सा सेवा बोर्ड मैं निकली भर्ती

 

शिक्षा जगत समाचार 11 अप्रैल 2026

 

जनगणना प्रशिक्षण: भोजन की गुणवत्ता पर भड़के शिक्षक, जनगणना प्रशिक्षण के बीच किया जोरदार हंगामा

गुरुकुल नारसन स्थित राजा महेंद्र प्रताप पीजी कॉलेज में बृहस्पतिवार से चल रहे भवन गणना प्रशिक्षण के दौरान उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब शिक्षक प्रगणक और सुपरवाइजराें ने खानपान की व्यवस्था के विरोध में मोर्चा खोल दिया। शिक्षकों ने परोसे गए भोजन को बेहद घटिया बताते हुए खाने से इन्कार कर दिया। अधिकांश शिक्षकों ने बिना खाए ही प्रशिक्षण लेने की बात कही।

शिक्षकों का आरोप है कि सुबह से शाम तक चलने वाली गहन ट्रेनिंग के बावजूद खाना समय पर तैयार नहीं था। भीषण गर्मी के बीच पीने के पानी के कैंपर खाली मिले जिससे शिक्षकों में रोष व्याप्त हो गया है। अव्यवस्था के विरोध में शिक्षकों की ओर से किए गए प्रदर्शन का वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। प्रशिक्षण में शामिल शिक्षकों का आरोप है कि बृहस्पतिवार को दिया गया नाश्ता और भोजन न केवल बेस्वाद था बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी खतरनाक था।

शिक्षकों ने बताया कि बृहस्पतिवार को जो भोजन परोसा गया था उसे खाने के बाद अधिकांश शिक्षकों का स्वास्थ्य बिगड़ गया और उन्हें पेट संबंधी शिकायतों का सामना करना पड़ा। शिक्षकों ने नायाब तहसीलदार युसूफ अली के सामने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि एक ओर उनसे महत्वपूर्ण कार्यों का प्रशिक्षण लेने की अपेक्षा की जा रही है। वहीं दूसरी ओर उनकी बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी हो रही है।

शिक्षकों के अनुसार सुबह के नाश्ते को लेकर भी शिक्षकों ने कड़ा एतराज जताया। दोपहर के भोजन के समय सभी प्रशिक्षणार्थियों ने एक सुर में खाने से मना कर दिया। इस हंगामे के कारण काफी देर तक प्रशिक्षण कार्य भी प्रभावित रहा। हालांकि व्यवस्था देख रहे जनगणना इंचार्ज नायब तहसीलदार युसूफ अली ने शिक्षकों की शिकायत सुनी और व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

इसके बाद कुछ शिक्षकों ने खाना खाया और कुछ ने खाना खाने से ये कहकर मना कर दिया कि शिक्षकों के सम्मान कर साथ समझौता नहीं करेंगे। विरोध करने वाले शिक्षकों में जूनियर शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप कुमार, प्रधानाध्यापक ऋषिपाल, मनोज कुमार, योगेंद्र कुमार, विपिन तोमर, कुशलजीत, कमलजीत तोमर, राजकुमार, संजय कुमार आदि मौजूद रहे।

शिक्षकों के लिए खाने में मटर पनीर, सब्जी, पूरी और सलाद आदि की व्यवस्था की गई थी। शिक्षकों को खाने की गुणवत्ता में शिकायत थी जिस पर उनसे समझा दिया गया कि वे जिस तरह का भी खाना चाहते हैं उनकी देखरेख में वही खाना तैयार कराया जाएगा। इसके बाद शिक्षकों की नाराजगी दूर हो गई थी।
- युसुफ अली, नायब तहसीलदार

मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह" (Sadhana Saptah) | 4 घंटे ट्रेनिंग जरूरी | 3 कोर्स करना होगा | Sadhana Saptah 2026

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।

दिनांक-02 अप्रैल 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक 'मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह" (Sadhana Saptah) , जिसके द्वारा समस्त अधिकारी/कार्मिक/शिक्षकों को "मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह" के दौरान अपने दायित्वों के अनुरूप (GOT Platform पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों में नामांकन करके न्यूनतम 04 घंटे ऑनलाईन प्रशिक्षण पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है। 

ऑनलाईन कोर्स कैसे करना है ? कौन से कोर्स आदि करने है की वीडियो देखे।

LINK- https://youtube.com/shorts/D7_4s4BA3AE?si=fbWboJ7xGwZLwBv8

कर्मयोगी पोर्टल UPDATE | 4 घंटे ट्रेनिंग जरूरी | 3 कोर्स करना होगा | Sadhana Saptah 2026

NEWS FOR COURSE