UPCISB Vacancy 2026: यूपी में सहायक, क्लर्क और जेई समेत 2085 पदों पर भर्ती, स्नातक वाले कर सकते हैं आवेदन

 UPCISB Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश सहकारी संस्था सेवा बोर्ड (UPCISB) ने 2026 में 2085 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती बैंकिंग, नॉन-बैंकिंग और तकनीकी सेवाओं के विभिन्न पदों जैसे प्रबंधक, जूनियर प्रबंधक, सहायक, कैशियर, अभियंता, स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट आदि के लिए है।

इच्छुक उम्मीदवार 25 अप्रैल 2026 से 15 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पूरी की जाएगी।

आवेदन के लिए जरूरी योग्यता

• प्रबंधक (श्रेणी-1): प्रबंधक पद के लिए उम्मीदवार के पास बी.कॉम में 55% अंक या अर्थशास्त्र/गणित/सांख्यिकी विषय में स्नातक की डिग्री 55% अंकों के साथ तथा कंप्यूटर विज्ञान में ओ लेवल डिग्री होना आवश्यक है।
• • जूनियर मैनेजर (श्रेणी-2): जूनियर मैनेजर के लिए बी.कॉम में 55% अंक या बी.टेक (सीएस/आईटी), बीसीए, एमसीए अथवा बैंकिंग/वित्त/एचआर में बीबीए/एमबीए की डिग्री होना आवश्यक है।
  • सहायक/कैशियर (श्रेणी-3): सहायक/कैशियर पद के लिए स्नातक की डिग्री 55% अंकों के साथ तथा सीसीसी कंप्यूटर प्रमाणपत्र होना जरूरी है।
  • सहायक अभियंता (सिविल) (श्रेणी-2): सहायक अभियंता सिविल पद के लिए सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री आवश्यक है।
  • जूनियर इंजीनियर (सिविल) (श्रेणी-3): जूनियर इंजीनियर के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या स्नातक की डिग्री होना जरूरी है।
  • स्टेनोग्राफर (श्रेणी-3): स्टेनोग्राफर पद के लिए स्नातक के साथ हिंदी/अंग्रेजी शॉर्टहैंड (80 शब्द प्रति मिनट), टाइपिंग (30/40 शब्द प्रति मिनट) और सीसीसी प्रमाणपत्र आवश्यक है।
  • सहायक लेखाकार (श्रेणी-3): सहायक लेखाकार के लिए बी.कॉम में 50% अंक तथा सीसीसी या ‘ओ’ लेवल कंप्यूटर कोर्स होना जरूरी है।

  कितना मिलेगा वेतन?

  पद	वेतनमान (लगभग)
  प्रबंधक (श्रेणी-1)	34,000 - 88,000
  जूनियर मैनेजर (श्रेणी-2)	29,600 - 82,100 (कई जिलों के लिए)
  सहायक/कैशियर (श्रेणी-3)	25,620 - 64,670 या 5,450 - 14,100 (बैंक के अनुसार भिन्न हो सकता है)
  सहायक अभियंता (सिविल) (श्रेणी-2)	लेवल-10: 56,100 - 1,77,500
  जूनियर इंजीनियर (सिविल) (श्रेणी-3)	लेवल-6: 35,400 - 1,12,400

  कितना लगेगा रजिस्ट्रेशन फीस?

  इस भर्ती में परीक्षा शुल्क अलग-अलग श्रेणियों के लिए तय किया गया है। सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को ₹250 शुल्क देना होगा, जबकि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है। वहीं ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को भी 500 रुपये का शुल्क देना होगा, जो अनारक्षित श्रेणी के अनुसार लिया जाएगा। 

  क्या है आयु सीमा की शर्तें?

  वर्ग	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
  सामान्य/ओबीसी/ एससी/एसटी	21 वर्ष	40 वर्ष
  उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन	21 वर्ष	55 वर्ष
  उत्तर प्रदेश के एससी/एसटी/ओबीसी/खिलाड़ी / राज्य कर्मचारी	21 वर्ष	45 वर्ष (5 वर्ष की छूट)
  उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिक	21 वर्ष	सेवा अवधि + 3 वर्ष

  कैसे करें आवेदन?

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upciscb.up.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर “Recruitment 2026” या “Apply Online” लिंक पर क्लिक करें।
  • अगर आप नए उम्मीदवार हैं तो पहले अपना रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन आईडी बनाएं।
  • लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म खोलें और सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
  • अपनी फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी डिटेल्स सही फॉर्मेट में अपलोड करें।
  • अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
  • फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जानकारी दोबारा अच्छे से चेक करें।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में समूह 'ग' के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 335 पदों हेतु संशोधित विज्ञप्ति

 

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शिक्षा जगत समाचार 16 अप्रैल 2026

 

उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में निकली 355 पदों की भर्ती

 

CBSE Board 10th Result: रुड़की की निशिता ने हासिल किए 99.4% अंक, चकराता की स्वर्णिका ने 99.2% लाकर मारी बाजी

 रुड़की माउंट लिटेरा की छात्रा निशिता ने 99.2% अंकों के साथ स्कूल टॉप किया है। दूसरे नंबर पर इसी स्कूल की आयशा ने 98.8% अंक हासिल किए। 

सीनियर सेकेंडरी स्कूल की चार छात्राओं ने 98.2 प्रतिशत अंक हासिल किए। 

जौनसार की स्वर्णिका ने किया स्कूल टॉप

जौनसार पब्लिक स्कूल चकराता की छात्रा स्वर्णिका राणा ने 99.2% लाकर स्कूल टॉप किया। उन्होंने दो सब्जेकट में 100 तो दो में 99 अंक हासिल किए। 

16 वें स्थान पर रहा देहरादून रीजन, 91.59% रहा परिणाम

जानकारी के अनुसार, देहरादून रीजन में दसवीं का रिजल्ट इस बार 91.59% रहा। यह पिछले साल 90.97 प्रतिशत रिजल्ट था।  कुल 22 संभाग में से इस बार देहरादून का स्थान 16 वां है। जो कि पिछले साल 17 संभाग में से 13 वें स्थान पर था।

उपनल पदों पर सीधी भर्ती से पहले तीन विभागों की मंजूरी अनिवार्य

 देहरादून। उपनल के माध्यम से कार्ययोजित किए जाने वाले कर्मियों के सापेक्ष सीधी भर्ती के रिक्त पदों को लेकर शासन ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

अपर सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता गिरधारी सिंह रावत ने सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, मंडलायुक्तों, विभागाध्यक्षों एवं जिलाधिकारियों को संबोधित पत्र में कहा है कि विभागों में ऐसे पद, जिन पर सैनिक कल्याण अनुभाग के शासनादेश दिनांक 03 फरवरी 2026 के तहत उपनल कर्मियों की तैनाती की जानी है, उनके सापेक्ष सीधी भर्ती के अधियाचन/प्रस्ताव भेजने से पहले अनिवार्य रूप से पूर्व अनुमति ली जाए।

निर्देशों के अनुसार, संबंधित विभागों को ऐसे सभी प्रस्ताव चयन संस्था या आयोग को भेजने से पूर्व कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, न्याय विभाग तथा वित्त विभाग से मंजूरी प्राप्त करनी होगी। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

DA में तत्काल बढ़ोतरी करे सरकार नहीं तो... केंद्रीय कर्मचारियों का 16 अप्रैल के लिए ये बड़ा ऐलान

महंगाई भत्ते (DA) में देरी अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। CCGEW ने इस देरी के खिलाफ 16 अप्रैल 2026 को देशभर में लंच ऑवर प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है। दरअसल, जनवरी 2026 से लागू होने वाला DA अभी तक घोषित नहीं हुआ है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स में नाराजगी बढ़ रही है। आमतौर पर DA का ऐलान हर साल समय पर होता रहा है, लेकिन इस बार एक दशक में पहली बार इतनी देरी देखने को मिल रही है। कर्मचारियों की डिमांड साफ है कि जनवरी 2026 से लागू DA/DR को तुरंत घोषित किया जाए।

ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के मंत्रिमंडल सचिव को लिखे पत्र में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक संघ (Confederation of Central Government Employees & Workers- CCGEW) ने कहा है कि संगठन 16 अप्रैल 2026 को सभी कार्यस्थलों पर दोपहर के भोजन के समय विरोध प्रदर्शन करेंगे। पत्र में लिखा है कि कर्मचारियों द्वारा ऐसा करने की एकमात्र मांग यह है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 1 जनवरी 2026 से देय महंगाई भत्ता की किस्त की तत्काल घोषणा की जाए।

अगर DA बढ़ोतरी की बात करें, तो विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार 2% से 3% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है। फिलहाल DA 58% पर है, जो 2% बढ़ने पर 60% और 3% बढ़ने पर 61% तक पहुंच सकता है। सुनने में यह बढ़ोतरी छोटी लग सकती है, लेकिन सैलरी पर इसका असर काफी बड़ा होता है।

उदाहरण के तौर पर DA में 2-3% बढ़ोतरी होने पर 25,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को करीब 500 से 750 रुपये तक हर महीने का फायदा हो सकता है, जबकि 1 लाख रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को 2,000 से 3,000 रुपये तक की बढ़ोतरी मिल सकती है। यही वजह है कि कर्मचारी इस देरी से खासे परेशान हैं। आइए नीचे चार्ट में जानते हैं कि 2 से 3 फीसद की डीए बढ़ोतरी पर कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

सरकार की ओर से देरी का कारण प्रशासनिक प्रक्रिया और अप्रूवल बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार 8वें वेतन आयोग की तैयारियों के चलते भी कुछ देरी हो रही है, क्योंकि सरकार पूरी सैलरी स्ट्रक्चर को संतुलित करने पर काम कर रही है। हालांकि, यह भी साफ है कि DA बढ़ोतरी रोकी नहीं गई है, सिर्फ घोषणा में देरी हुई है और कर्मचारियों को एरियर (बकाया) भी मिलेगा।

CBSE Board 10th Result: 500 में से 500... गुरुग्राम वाले तनय ने कर दिया कमाल; CBSE 10वीं बोर्ड परीक्षा में गाड़े झंडे

 

500 में से 500... गुरुग्राम वाले तनय ने कर दिया कमाल; CBSE 10वीं बोर्ड परीक्षा में गाड़े झंडे

सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने बुधवार को 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। परिणाम में शहर के विद्यार्थियों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया।

एमिटी इंटरनेशनल स्कूल के छात्र तनय श्रीवास्तव ने 500 में से 500 अंक प्राप्त कर पूर्णांक हासिल किए, जो जिले के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

शारदा यूनिवर्सिटी की मानसविनी लाई 98.8 प्रतिशत

वहीं शारदा इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा मानसविनी ने 98.8 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। इसके अलावा वैष्णवी और तुषार यादव ने 98.5 प्रतिशत तथा श्रेया ने 98 प्रतिशत अंक हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया।

इस बार परिणाम कई मायनों में खास रहा। पहली बार बोर्ड ने अप्रैल महीने में ही परिणाम जारी किया है और वह भी नए टू-बोर्ड सिस्टम के पहले चरण के आधार पर।

शिक्षकों के अनुसार नए टू-बोर्ड सिस्टम का उद्देश्य छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम करना और उन्हें सुधार का अतिरिक्त अवसर देना है।

पहला बोर्ड परीक्षा चरण (अनिवार्य) 17 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक आयोजित हुआ था, जिसके आधार पर यह परिणाम घोषित किया गया है। वहीं दूसरा बोर्ड परीक्षा चरण (वैकल्पिक) 15 मई से 1 जून 2026 तक आयोजित होगा, जिसमें छात्र अपने अंकों में सुधार का प्रयास कर सकेंगे।

देहरादून रीजन

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड(सीबीएसई) ने 10वीं बोर्ड के नतीजे घोषित कर दिए हैं। सभी विद्यार्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।  जानकारी के अनुसार, देहरादून रीजन में दसवीं का रिजल्ट इस बार 91.59% रहा। यह पिछले साल 90.97 प्रतिशत रिजल्ट था।  कुल 22 संभाग में से इस बार देहरादून का स्थान 16 वां है। जो कि पिछले साल 17 संभाग में से 13 वें स्थान पर था।

CBSE 10th Result 2026: इन तीन तरीकों से रिजल्ट करें चेक

सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट 2026 घोषित होने के बाद, छात्र अपने परिणाम कई सुविधाजनक तरीकों से देख सकते हैं। यदि किसी एक माध्यम में तकनीकी समस्या हो, तो छात्र नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं:

• आधिकारिक वेबसाइट: cbseresults.nic.in और cbse.gov.in पर जाकर रोल नंबर से परिणाम देखें।
• DigiLocker के माध्यम से: डिजिलॉकर ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन कर मार्कशीट और प्रमाणपत्र प्राप्त करें।
• UMANG एप: umang.gov मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए भी छात्र अपना परिणाम देख सकते हैं।

उत्तराखंड के हर स्कूल में बजेगी वॉटर बेल: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन

 

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सभी विद्यालयों में नियमित अंतराल पर वॉटर बेल बजाने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रत्येक छात्र-छात्राएं गर्मियों के मौसम में नियमित अंतराल पर पानी पी सकें और डिहाइड्रेशन से बचाव सुनिश्चित हो।

मुख्य सचिव ने बुधवार को ग्रीष्मकाल में हीटवेव की तैयारियों को लेकर शासन के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्होंने विद्यालय के समय में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने, कक्षाओं में पर्याप्त वेंटिलेशन, ओआरएस एवं आवश्यक दवाओं का भंडारण किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को हीट वेव से बचाव सम्बन्धी व्यवहारिक जानकारी देना सुनिश्चित किया जाए। राज्य में बढ़ते तापमान एवं संभावित हीट वेव की स्थिति को देखते हुए सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता पर रखी जाए। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारियों को गर्मियों के मौसम में जिन भी क्षेत्रों में पानी की किल्लत हो, वहां सभी निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बसों, स्टेशन, बाजार में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि हीट वेव की चुनौती से निपटने के लिए राज्य से लेकर ग्राम स्तर तक सभी विभाग समन्वित एवं सक्रिय रूप से कार्य करें। प्रत्येक जनपद में हीट वेव एक्शन प्लान तैयार करते हुए संवेदनशील (हॉटस्पॉट) क्षेत्रों की पहचान की जाए तथा वहां विशेष निगरानी एवं राहत व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। इसके साथ ही 24×7 कंट्रोल रूम संचालित कर किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था सुदृढ़ रखी जाए।

मुख्य सचिव ने पेयजल की उपलब्धता को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए निर्देश दिए कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, बस स्टैंड, पंचायत भवनों आदि पर स्वच्छ पेयजल की सतत उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जिन क्षेत्रों में जल संकट की संभावना है, वहां अग्रिम कार्ययोजना बनाकर टैंकरों की व्यवस्था, नलकूपों एवं पंपिंग सिस्टम की नियमित निगरानी तथा वैकल्पिक जल आपूर्ति व्यवस्था तैयार रखी जाए। उच्च मांग की स्थिति में आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए अतिरिक्त संसाधनों की पूर्व व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में निर्देशित किया कि सभी चिकित्सालयों में हीट वेव से प्रभावित मरीजों के उपचार हेतु पर्याप्त बेड, समर्पित वार्ड, आवश्यक दवाइयां, ओआरएस एवं आइस पैक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। एम्बुलेंस सेवाओं को सुदृढ़ रखते हुए उनमें आइस पैक तथा ओआरएस अनिवार्य रूप से रखा जाए तथा चिकित्सा एवं पैरामेडिकल स्टाफ को हीट वेव प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया जाए। आमजन को हीट वेव के लक्षण, बचाव एवं प्राथमिक उपचार के सम्बन्ध में व्यापक रूप से जागरूक किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि चिकित्सालयों में मरीजों के बैठने के स्थान पर शेड और पंखे हों।

मुख्य सचिव ने हीटवेव के दौरान श्रमिकों एवं खुले में कार्य करने वाले लोगों की सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए निर्देश दिए कि कार्य समय में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जाए, विशेषकर दोपहर के समय भारी कार्य से बचा जाए।

कार्यस्थलों पर छायादार विश्राम स्थल, आइस पैक, स्वच्छ पेयजल, ओआरएस तथा प्राथमिक उपचार की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही श्रमिकों को हीट वेव से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर अस्थायी आश्रय (कूलिंग स्पेस), पानी के प्याऊ/वॉटर कियोस्क स्थापित किए जाएं तथा जरूरतमंद लोगों तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। पार्कों को अधिक समय तक खोलने, गरीब एवं संवेदनशील वर्गों तक राहत पहुंचाने तथा पशुओं के लिए भी पानी एवं शेल्टर की समुचित व्यवस्था करने पर विशेष जोर दिया गया।

मुख्य सचिव ने ऊर्जा आपूर्ति को लेकर निर्देश दिए कि बढ़ती मांग को देखते हुए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। ट्रांसफार्मर एवं अन्य आवश्यक उपकरणों का पर्याप्त स्टॉक रखा जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में गैस आपूर्ति प्रभावित होने के चलते किचन में विद्युत उपकरणों के प्रयोग में वृद्धि हुई है। सामान्यतौर पर गर्मियों में एसी, पंखे, कूलर के कारण विद्युत मांग में वृद्धि रहती है। इसलिए बिजली की मांग इस सीजन बढ़ सकती है, लिहाजा उच्च मांग के समय वैकल्पिक योजना तैयार रखते हुए आवश्यक सेवाओं पर प्रभाव न पड़ने दिया जाए।

इस अवसर पर सचिव दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, सीसीएफ सुशांत कुमार पटनायक, डॉ. पराग मधुकर धकाते, सी. रविशंकर, विनोद कुमार सुमन एवं रणवीर सिंह चौहान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं जनपदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी उपस्थित थे।

शिक्षा जगत समाचार 15 अप्रैल 2026

 

दिनांक 15 अप्रैल 2026: राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति परीक्षा पोर्टल अभिमुखीकरण वर्चुअल लैब (प्रातः 11:30 बजे से अपराहन 2:00 बजे) के माध्यम से

लोकसभा में 850 सीटें, परिसीमन के लिए जनगणना का पेच खत्म! सरकार के तीन नए बिलों की हर बात

नई दिल्ली: भारतीय संसदीय इतिहास में 16 से 18 अप्रैल 2026 का समय स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है. लोकसभा में सांसदों के बीच सर्कुलेट किए गए तीन नए विधेयकों ने साफ कर दिया है कि देश एक बड़े राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव की दहलीज पर खड़ा है. ये विधेयक न केवल संसद के स्वरूप को बदलेंगे, बल्कि देश के हर नागरिक के प्रतिनिधित्व की परिभाषा को भी नए सिरे से परिभाषित करेंगे. सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा लोकसभा की सीटों की संख्या का है, जो अब बढ़कर 850 होने वाली है.

क्या है 850 सीटों का नया गणित?

वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटों पर चुनाव होते हैं, जो 1971 की जनगणना के आधार पर तय की गई थीं. लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से सांसदों की संख्या बढ़ाई जाए. सरकार द्वारा लाए जा रहे ‘संवैधानिक संशोधन बिल (131वां संशोधन)’ के जरिए अनुच्छेद 81 में बड़ा बदलाव किया जा रहा है.

नए प्रावधानों के मुताबिक, राज्यों से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या 815 तक हो सकती है. इसके अलावा, केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 35 कर दी गई है. यह विस्तार इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि कई लोकसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 25 से 30 लाख तक पहुंच गई है, जिससे एक सांसद के लिए अपने क्षेत्र का विकास करना और जनता से जुड़ना मुश्किल हो रहा था.

महिला आरक्षण: अब जनगणना का इंतजार खत्म

इस पूरे विधायी बदलाव का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिस्सा ‘महिला आरक्षण’ है. 106वें संशोधन अधिनियम, 2023 के जरिए महिलाओं को 33% आरक्षण देने का वादा किया गया था, लेकिन शर्त यह थी कि यह अगली जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा. विपक्ष और कई संगठन इसे ‘देरी की रणनीति’ बता रहे थे.

लेकिन अब, इन नए बिलों के जरिए सरकार ने मास्टरस्ट्रोक खेला है. महिला आरक्षण कानून को 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के चक्र से अलग कर दिया गया है. अब इसे सीधे तौर पर परिसीमन आयोग की कार्यवाही से जोड़ दिया गया है.

यानी, जैसे ही परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और नई सीटों का निर्धारण होगा, वैसे ही 33% आरक्षण लागू हो जाएगा. यह आरक्षण लोकसभा, सभी राज्य विधानसभाओं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर की विधानसभाओं में प्रभावी होगा.

परिसीमन आयोग 2026: कितनी शक्तिशाली होगी यह संस्था?

‘परिसीमन विधेयक, 2026’ वह तीसरा स्तंभ है जिस पर नए भारत की चुनावी संरचना टिकी है. इस बिल के माध्यम से एक शक्तिशाली परिसीमन आयोग के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया है. इस आयोग की संरचना बेहद उच्च स्तरीय रखी गई है:

• अध्यक्ष: सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या मौजूदा जज.
• सदस्य: मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) या उनके द्वारा नामित निर्वाचन आयुक्त.
• राज्य प्रतिनिधि: संबंधित राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त.

आयोग के पास एक सिविल कोर्ट की शक्तियां होंगी. यह गवाहों को बुला सकता है, सरकारी रिकॉर्ड की मांग कर सकता है और ‘जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम’ (GIS) विशेषज्ञों की मदद ले सकता है. यह आयोग ही तय करेगा कि 850 सीटों का बंटवारा राज्यों के बीच किस आधार पर होगा.

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर असर: दिल्ली से कश्मीर तक का हाल

इन विधेयकों के जरिए केंद्र शासित प्रदेशों के कानूनों में भी व्यापक संशोधन किए जा रहे हैं. ‘केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026’ के माध्यम से तीन प्रमुख कानूनों (1963, 1991 और 2019 के अधिनियम) को बदला जा रहा है.

पुडुचेरी: यहां विधानसभा की सदस्य संख्या अब परिसीमन आयोग तय करेगा, लेकिन यह कम से कम 30 होगी. इसके अलावा, मनोनीत सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 कर दी गई है, जिसमें कम से कम 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है.

दिल्ली (NCT): दिल्ली विधानसभा के लिए न्यूनतम 70 सीटों का प्रावधान बरकरार रखा गया है, लेकिन परिसीमन के बाद यह संख्या काफी बढ़ सकती है. यहां भी महिला आरक्षण और जनसंख्या की नई परिभाषा लागू होगी.

जम्मू और कश्मीर: यहां विधानसभा की न्यूनतम सीटें 114 तय की गई हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के लिए 24 सीटें खाली रखी जाएंगी. यह स्पष्ट संदेश है कि भारत अपने संपूर्ण भूभाग पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा.

सहयोगी सदस्यों की भूमिका: क्या सांसदों की चलेगी?

परिसीमन की प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्थानीय इनपुट सुनिश्चित करने के लिए ‘सहयोगी सदस्यों’ (Associate Members) का प्रावधान किया गया है. हर राज्य के लिए आयोग में 10 सहयोगी सदस्य होंगे – 5 लोकसभा सांसद और 5 विधायक. इनका नामांकन लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे.

हालांकि, इनके पास शक्ति सीमित है. ये आयोग की चर्चाओं में भाग ले सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन उन्हें अंतिम निर्णयों पर वोट देने या हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा. यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि राजनीतिक दल परिसीमन की प्रक्रिया में बाधा न डाल सकें और आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर सके.

जनसंख्या का असंतुलन और पलायन: क्यों बदला आधार?

सरकार का कहना है कि पिछले 50 सालों में देश के जनसांख्यिकीय ढांचे में भारी बदलाव आया है. दक्षिण भारतीय राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है, जबकि उत्तर भारतीय राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है. इसके अलावा, गांवों से शहरों की ओर बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है.

पुराने आंकड़ों (1971) पर टिके रहने से शहरी मतदाताओं के प्रतिनिधित्व में कमी आई थी. नए बिलों का उद्देश्य इस असमानता को दूर करना है. अब ‘जनसंख्या’ को नए सिरे से परिभाषित किया गया है, जो शहरीकरण और पलायन के वास्तविक आंकड़ों को दर्शाएगी. इससे उन इलाकों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा जहां की आबादी में पिछले दशकों में भारी उछाल आया है.