उत्तराखंड अब पूर्ण साक्षर राज्य घोषित, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

 

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और यूएलएलएएस (समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ) नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के मानकों को पूरा करने के मद्देनजर, गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड को पूरी तरह से साक्षर राज्य घोषित करने को मंज़ूरी दे दी है।

98 फीसदी से अधिक हुई प्रदेश की साक्षरता दर

राज्य की साक्षरता दर 98 फीसदी से अधिक हो गई है। शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य ने भारत सरकार के उल्लास (अंडरस्टैंडिंग लाइफलॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी) कार्यक्रम के तहत निर्धारित साक्षरता मानकों को पूरा कर लिया है। उल्लास कार्यक्रम के तहत प्रदेश में वयस्कों के लिए बुनियादी साक्षरता, जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल और सतत शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके लिए सामाजिक संस्थाओं, कॉरपोरेट इकाइयों और जागरूक नागरिकों के सहयोग से गांवों को गोद लिया गया। निरक्षर वयस्कों को साक्षर बनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वंचित समूह शामिल थे। उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई जहां महिला साक्षरता दर 60 प्रतिशत से कम थी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अब तक पांच राज्य मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।

ऐसे तय होता है पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा

केंद्र सरकार के उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर का दर्जा तय किया जाता है। यह 15 साल से अधिक उम्र के लोगों की शिक्षा पर केंद्रित होता है। सरकार के अनुसार, जब किसी राज्य में वयस्कों की शिक्षा दर करीब 95 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाती है। साथ ही, गैर-साक्षर लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का लक्ष्य पूरा हो जाता है। तब उसे पूर्ण साक्षर राज्य माना जाता है।

Edu News 8 July 2026

 

शिक्षा जगत समाचार 8 जुलाई 2026

 

देश में 1.02 करोड़ से अधिक शिक्षक, क्या पहले से बेहतर हुई स्कूली शिक्षा? रिपोर्ट में मिले ये संकेत

UDISE+ Report 2025-26: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में देशभर के स्कूलों से जुड़े विभिन्न पहलुओं का विस्तृत आकलन किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, शिक्षक भर्ती, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, छात्र नामांकन और स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के मामले में सकारात्मक प्रगति देखने को मिली है।

शिक्षकों की संख्या बढ़ी, महिला शिक्षकों की हिस्सेदारी 54.9% पहुंची

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025-26 में देशभर में शिक्षकों की कुल संख्या बढ़कर 1,02,73,020 हो गई है। यह आंकड़ा 2022-23 की तुलना में 8.3 प्रतिशत अधिक है। वहीं, महिला शिक्षकों की भागीदारी भी लगातार बढ़ी है और अब वे कुल शिक्षकों का 54.9 प्रतिशत हिस्सा हैं। मंत्रालय का मानना है कि इससे स्कूलों में अधिक समावेशी और संवेदनशील शिक्षण वातावरण तैयार होगा।

 

वर्ष	कुल शिक्षकों की संख्या
2022-23	94,83,294
2023-24	98,07,600
2024-25	1,01,22,420
2025-26	1,02,73,020

 

छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार, NEP मानकों से बेहतर प्रदर्शन

रिपोर्ट में बताया गया है कि देश का प्यूपिल-टीचर रेशियो (PTR) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्धारित 30:1 अनुपात से बेहतर स्थिति में पहुंच गया है। विभिन्न स्तरों पर PTR इस प्रकार दर्ज किया गया है:

 

शिक्षा स्तर	छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR)
फाउंडेशनल	10:1
प्रिपरेटरी	12:1
मिडिल	17:1
सेकेंडरी	21:1

बेहतर छात्र-शिक्षक अनुपात का असर विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रखने पर भी दिखाई दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, फाउंडेशनल से प्रिपरेटरी स्तर पर जाने की संक्रमण दर (Transition Rate) 99.2 प्रतिशत तक पहुंच गई है। वहीं, मिडिल से सेकेंडरी स्तर पर यह दर बढ़कर 88.3 प्रतिशत दर्ज की गई है।

ड्रॉपआउट घटा, सेकेंडरी स्तर पर नामांकन बढ़ा

रिपोर्ट के अनुसार, माध्यमिक स्तर पर छात्रों के स्कूल छोड़ने की दर में भी गिरावट आई है। यह दर पिछले वर्ष के 8.2 प्रतिशत से घटकर 7 प्रतिशत रह गई है।

इसी अवधि में सेकेंडरी स्तर का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो (GER) भी 68.5 प्रतिशत से बढ़कर 71.7 प्रतिशत हो गया है। वहीं, सेकेंडरी स्तर पर छात्रों का रिटेंशन रेट भी 47.2 प्रतिशत से बढ़कर 51.9 प्रतिशत दर्ज किया गया है। मंत्रालय ने इसका प्रमुख कारण माध्यमिक स्तर के स्कूलों की संख्या और उनकी उपलब्धता में वृद्धि को बताया है।

स्कूलों में कंप्यूटर और इंटरनेट की पहुंच बढ़ी

डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार-

• 69.9 प्रतिशत स्कूलों में अब कंप्यूटर उपलब्ध हैं, जबकि 2024-25 में यह आंकड़ा 64.7 प्रतिशत था।
• 67.4 प्रतिशत स्कूलों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो चुकी है।

यह बढ़ोतरी डिजिटल शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

बुनियादी सुविधाओं में भी हुआ विस्तार

रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता भी लगभग सार्वभौमिक स्तर तक पहुंच गई है।

• 99.5 प्रतिशत स्कूलों में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था है।
• 98.5 प्रतिशत स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय उपलब्ध हैं।
• 58.2 प्रतिशत स्कूलों में दिव्यांग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए रैंप और हैंडरेल की व्यवस्था की गई है।

  सिंगल टीचर स्कूलों और जीरो एनरोलमेंट स्कूलों की संख्या घटी

  शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि यूडीआईएसई+ डाटा का उपयोग कर शिक्षकों की तैनाती को अधिक प्रभावी बनाया गया है। इसके परिणामस्वरूप, सिर्फ एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या में 3 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।
  
  
  इसके अलावा, जीरो एनरोलमेंट (जहां कोई छात्र नामांकित नहीं था) वाले स्कूलों की संख्या में लगभग 29 प्रतिशत की कमी आई है। मंत्रालय का कहना है कि इससे शिक्षा संसाधनों के बेहतर उपयोग और स्कूल प्रबंधन की दक्षता में सुधार हुआ है।
   

  शैक्षिक संकेतक	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
  एकल शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या	1,18,190	1,10,971	1,04,125	1,00,843
  शून्य नामांकन (जीरो एनरोलमेंट) वाले स्कूलों की संख्या	10,294	12,954	7,993	5,663

उत्तराखंड शिक्षा: शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट से आई अच्छी खबर

देहरादून । एलटी से प्रवक्ता पदों पर प्रमोशन को लेकर जो तकनीकी पेच शिक्षा विभाग में फंसा हुआ था, उसको लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय दिया है। दरअसल वरिष्ठता को लेकर जो विवाद प्रमोशन में अड़चन बना हुआ था, उसी अड़चन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है, दरअसल प्रेमलता बौड़ाई की याचिका संख्या 362 को हाईकोर्ट ने डिस्पोज कर दिया है और 21 अप्रैल 2022 के ट्रिब्यूनल के निर्णय को हाई कोर्ट के द्वारा सही ठहराया गया है। 

यानी 21 नवंबर 1995 के शासनादेश के आधार पर 1 अक्टूबर 1990 से वरिष्ठ दी जाएगी कोर्ट ने कहा है क्योंकि सरकार द्वारा दिनांक 26 नवंबर 2025 एवं 27 नवंबर 2025 के अपने आदेशों द्वारा 1 अक्टूबर 1990 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों की व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियति कारण की तिथि 1 अक्टूबर 1990 से कर दी गई है इसलिए इस याचिका को डिस्पोज किया जा रहा है। सूत्रों की माने 21 अप्रैल को प्रमोशन को लेकर जो हिस्ट्री लगा हुआ था वह तकनीकी रूप से हाई कोर्ट के आदेश के बाद जाएगा और शिक्षा विभाग में एचटीसी प्रवक्ता पदों पर प्रमोशन की खुल जाएगी। बीरेन्द्र दत्त बिजल्वाण मुख्य संयोजक राजकीय विनिनमियतीकृत माध्यमिक शिक्षक समिति उत्तराखंड का कहना है कि उनकी सालों तक लड़ी लड़ाई का आज परिणाम आ गया है, राजेंद्र प्रसाद कुलाश्री, त्रिविक्रम सिंह कुंवर आदि ने अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर जो संघर्ष किया उसका फायदा शिक्षकों को मिलेगा।

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु प्राप्त आवेदनों के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1) (ख) के अन्तर्गत कार्मिकों (प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / शिक्षकों/कर्मचारियों) के संवर्ग के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर

स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र

 

उत्तराखंड: शिक्षा विभाग में 11 करोड़ की खरीद में घोटाला, जांच के घेरे में 'जादू का पिटारा': शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने जांच के आदेश दिए

देहरादून: उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालयों के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत खरीदे गए 'जादू का पिटारा' उपकरणों में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। करीब 11.55 करोड़ रुपये की खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठने के बाद शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने जांच के आदेश दिए हैं। अनियमितता मिलने पर संबंधित अधिकारियों और फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

विद्यालयी शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य के 11,580 प्राथमिक विद्यालयों के लिए 'जादू का पिटारा' खरीदने पर 11 करोड़ 55 लाख 33 हजार 660 रुपये खर्च किए। प्रत्येक विद्यालय को इस शैक्षणिक किट की खरीद के लिए 9,977 रुपये उपलब्ध कराए गए थे। अब इस पूरी खरीद प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद विभाग में हलचल मच गई है।

शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश

मामले का संज्ञान लेते हुए शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने निदेशालय स्तर पर जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी खरीद प्रक्रिया की विस्तृत जांच कराई जाएगी और यदि किसी अधिकारी, कर्मचारी या फर्म की भूमिका संदिग्ध पाई गई तो उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

निविदा प्रक्रिया पर उठे सवाल

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सभी 13 जिलों में 'जादू का पिटारा' मद के तहत खर्च की गई राशि में कथित वित्तीय अनियमितताओं की आशंका है।

जांच में यह भी सामने आया कि निविदाएं आमंत्रित किए जाने के बावजूद कई मामलों में स्वीकृत बजट के बराबर राशि वाली निविदाओं को ही मंजूरी दी गई। इससे प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया प्रभावित होने और वित्तीय गड़बड़ी की संभावना जताई जा रही है।

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के.एस. रावत ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि जांच में संबंधित अधिकारियों और फर्मों की भूमिका तय की जाएगी और दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

क्या है 'जादू का पिटारा'?

'जादू का पिटारा' राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) और एनसीईआरटी की एक पहल है। इसका उद्देश्य 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों (बालवाटिका से कक्षा 2 तक) को खेल-आधारित और गतिविधि-आधारित शिक्षण उपलब्ध कराना है। इस किट में सामान्यत चित्र एवं फ्लैश कार्ड, कहानी की पुस्तकें, पहेलियां और पजल, शैक्षणिक खिलौने, गणितीय शिक्षण सामग्री, अक्षर एवं संख्या कार्ड, स्थानीय भाषा एवं संस्कृति आधारित गतिविधियां और शिक्षकों के लिए गतिविधि पुस्तिका शामिल होते हैं।

दोषियों पर होगी कार्रवाई

शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि किसी स्तर पर वित्तीय अनियमितता या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित फर्मों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

"टेक्नोलॉजी चाहे जितनी आगे बढ़ जाए, हमारे यहाँ जुगाड़ हमेशा एक कदम आगे रहेगा।"

 

शिक्षा जगत समाचार 7 जुलाई 2026

 

BHEL HARIDWAR: बिना परीक्षा भेल की हरिद्वार यूनिट में ट्रेड अप्रेंटिस भर्ती, स्टाइपेंड भी मिलेगा, इस दिन तक भरें फॉर्म

 

BHEL Haridwar Trade Apprentice: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL), हरिद्वार ने ट्रेड अप्रेंटिस के 187 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। अगर आप 10वीं+आईटीआई पास हैं तो इस भर्ती से अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। अप्रेंटिस की अवधि के दौरान स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।

👉BHEL Haridwar Trade Apprentice 2026 Notice - PDF
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 15 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण सितंबर 2026 से शुरू होने की संभावना है।

नोट कर लें सभी महत्वपूर्ण तिथियां

कार्यक्रम	तिथि
ऑनलाइन आवेदन शुरू	2 जुलाई 2026
आवेदन की अंतिम तिथि	15 जुलाई 2026
दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि	27 जुलाई 2026
संभावित प्रशिक्षण शुरू	सितंबर 2026

BHEL Trade Apprentice Recruitment 2026: मुख्य जानकारी

विवरण	जानकारी
संगठन	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL), हरिद्वार
पद का नाम	ट्रेड अप्रेंटिस
कुल पद	187
आवेदन का माध्यम	ऑनलाइन
आवेदन शुरू	2 जुलाई 2026
आवेदन की अंतिम तिथि	15 जुलाई 2026
दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि	27 जुलाई 2026
प्रशिक्षण स्थान	रानीपुर, हरिद्वार (उत्तराखंड)

किस ट्रेड में कितनी रिक्तियां?

ट्रेड	पद
फिटर	74
मशीनिस्ट	36
टर्नर	26
इलेक्ट्रीशियन	26
वेल्डर	17
ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल)	4
फाउंड्रीमैन	4
कुल	187

कौन कर सकता है आवेदन?

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए निम्न योग्यताएं अनिवार्य हैं-

• 10वीं (हाईस्कूल) उत्तीर्ण।
• संबंधित ट्रेड में NCVT मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई पास।
• वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए NCVT या SCVT से आईटीआई मान्य होगी।
• सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर) अभ्यर्थियों के लिए आईटीआई में कम से कम 60% अंक।
• एससी और एसटी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 55% अंक।

कौन आवेदन नहीं कर सकता?

• जिन्होंने पहले ही अप्रेंटिसशिप पूरी कर ली है।
• जिनके पास एक वर्ष या उससे अधिक का कार्य अनुभव है।
• जो किसी नियमित पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हैं।
• निजी अभ्यर्थी के रूप में अप्रेंटिसशिप करने वाले उम्मीदवार।

आयु सीमा
न्यूनतम आयु सभी वर्गों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु सीमा 1 जुलाई 2026 के अनुसार इस प्रकार निर्धारित है:

वर्ग	अधिकतम आयु
सामान्य	27 वर्ष
ओबीसी	30 वर्ष
एससी/एसटी	32 वर्ष
दिव्यांग	संबंधित वर्ग में 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट

चयन कैसे होगा?

उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर होगा।

• आईटीआई अंकों को 70% वेटेज मिलेगा।
• हाईस्कूल (10वीं) के अंकों को 30% वेटेज दिया जाएगा।

यदि दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं तो पहले आईटीआई में अधिक अंक वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता मिलेगी। इसके बाद भी समानता रहने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि में अप्रेंटिस अधिनियम और संबंधित नियमों के अनुसार मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा।

BHEL Haridwar Trade Apprentice 2026 Notice - PDF

आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

आवेदन के समय और बाद में सत्यापन के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-

• पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
• 10वीं की मार्कशीट/प्रमाणपत्र
• आईटीआई की मार्कशीट
• आधार कार्ड
• जाति या ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
• दिव्यांग प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
• उत्तराखंड निवास प्रमाणपत्र (जहां लागू)
• राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप पोर्टल का पंजीकरण प्रमाण
• कर्मचारी आश्रित प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

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