उत्तराखंड: LT शिक्षकों के वेतनमान पुनर्निर्धारण आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार से मांगा जवाब

 नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजकीय इंटर कॉलेजों में कार्यरत सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) के प्रोन्नत वेतनमान के पुनर्निर्धारण संबंधी 18 दिसंबर 2025 के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तिथि तय करते हुए राज्य सरकार को अपना पक्ष रखते हुए जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

यह मामला न्यायमूर्ति आलोक महरा की अवकाशकालीन खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। याचिकाकर्ताओं में सेवक सिंह, गोपाल दत्त पंत, प्रमोद कुमार, धरम राम आर्य, प्यारे लाल साह सहित अन्य प्रवक्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल कीं। इन याचिकाओं में सरकारी सेवक वेतन नियमावली प्रथम संशोधन 2025 और वित्त सचिव द्वारा जारी 18 दिसंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी गई है।

प्रोन्नत वेतनमान पर मिलना था एक इंक्रीमेंट

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकारी सेवक वेतन नियमावली 2016 के अनुसार, प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड को चयन/प्रोन्नत वेतनमान दिए जाने पर एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट (Increment) देय होता है। लेकिन राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन कर सरकारी सेवक वेतन नियमावली प्रथम संशोधन 2025 लागू किया और इसे 1 जनवरी 2016 से प्रभावी कर दिया

प्रोन्नति पर मिलने वाला इंक्रीमेंट खत्म

याचिका में यह भी कहा गया कि संशोधित नियमावली के अनुसार अब चयन/प्रोन्नत वेतनमान के समय दिया जाने वाला एक इंक्रीमेंट समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद वित्त सचिव द्वारा आदेश जारी कर प्रोन्नत वेतनमान का पुनर्निर्धारण (Re-fixation) संशोधित नियमावली 2025 के अनुसार करने के निर्देश दिए गए।

बैक डेट से लाभ खत्म नहीं किया जा सकता

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ललित सामंत ने कोर्ट में दलील दी कि राज्य सरकार का यह संशोधन केवल शैक्षिक संवर्ग के कर्मचारियों पर लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार 2016 की वेतन नियमावली के तहत मिलने वाले इंक्रीमेंट को बैक डेट (पिछली तारीख से) समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि इससे कर्मचारियों के अधिकारों और वित्तीय लाभों पर सीधा असर पड़ता है।

18 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक

मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के प्रोन्नत वेतनमान पुनर्निर्धारण संबंधी 18 दिसंबर 2025 के आदेश पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है और अगली सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तिथि तय की है।

शिक्षा जगत समाचार 21 जनवरी 2026

 

आशुतोष भंडारी बने संयुक्त शिक्षा निदेशक (प्राथमिक) हरिद्वार जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक नरेश कुमार एवं प्राथमिक अमित कुमार बने

हरिद्वार। शिक्षा विभाग उत्तराखंड में हुए पदोन्नति निर्णय के साथ ही हरिद्वार में जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक आशुतोष भंडारी को पदोन्नत कर संयुक्त शिक्षा निदेशक (प्राथमिक) के पद पर नियुक्त कर दिया है। जिले में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक नरेश कुमार को तैनाती कर मुख्य शिक्षा अधिकारी का पदभार भी दिया गया है एवं भंडारी की पदोन्नति के कारण जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक पद पर अमित कुमार को भेजा गया है। सभी को जिम्मेदारी को तत्काल संभालने के आदेश दिए गए हैं। 

दून मेडिकल कॉलेज रैगिंग मामले में 9 MBBS छात्र निलंबित, दो पर 50-50 हजार रुपया जुर्माना

 देहरादून: राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में सामने आए रैगिंग और मारपीट के गंभीर मामले में कॉलेज प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए एमबीबीएस के 9 छात्रों को तीन महीने के लिए अकादमिक गतिविधियों से निष्कासित कर दिया है। इनमें से दो छात्रों पर 50-50 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है और उन्हें हॉस्टल से स्थायी रूप से बाहर कर दिया गया है।

दरअसल राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस 2025 बैच के एक छात्र के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी। आरोप है कि उसी बैच के एक छात्र ने 2023 और 2024 बैच के दो सीनियर छात्रों के दबाव में पीड़ित छात्र की पिटाई की। मामले के उजागर होने के बाद कॉलेज प्रशासन ने सीनियर छात्रों के अभिभावकों को तलब किया और जांच एंटी रैगिंग कमेटी को सौंपी। जांच के बाद पहले दो छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित किया गया और अब कुल 9 छात्रों को तीन महीने के लिए निलंबित करते हुए कुछ पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

कॉलेज प्रशासन पूरी तरह सतर्क

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में हुई इस घटना के बाद कॉलेज प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। एंटी रैगिंग सेल को सुबह और शाम पूरे कैंपस में नियमित गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही छात्रावासों में सिक्योरिटी गार्डों की ड्यूटी में बदलाव किया गया है। खास तौर पर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर हॉस्टल के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की गई है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

एंटी रैगिंग सेल को किया गया पुनः सक्रिय

मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ. गीता जैन ने हॉस्टल के मुख्य वार्डन, अन्य वार्डन और एंटी रैगिंग सेल को दोबारा सक्रिय करते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियम उल्लंघन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर तत्काल कठोर कार्रवाई होगी।

सात अन्य छात्रों पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई

कॉलेज के मीडिया इंचार्ज और नेत्र रोग विभाग के एचओडी डॉ. सुशील ओझा ने बताया कि जिन अन्य सात छात्रों पर कार्रवाई की गई है, वे सीधे तौर पर मारपीट में शामिल नहीं थे, लेकिन जांच में यह पाया गया कि वे ईव टीजिंग और मानसिक रूप से परेशान करने जैसी गतिविधियों में संलिप्त थे। एंटी रैगिंग कमेटी की संस्तुति के आधार पर इन छात्रों को भी दोषी मानते हुए अनुशासनात्मक कदम उठाए गए।

सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी

डॉ. ओझा के अनुसार, कॉलेज प्रशासन इस कार्रवाई के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश देना चाहता है कि सिर्फ शारीरिक हिंसा ही नहीं, बल्कि मानसिक उत्पीड़न या छेड़छाड़ भी रैगिंग के दायरे में आती है। ऐसी किसी भी छोटी या बड़ी घटना पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

शिक्षा जगत समाचार 20 जनवरी 2026

 

Uttarakhand: मुख्य सचिव ने किया 'शिक्षा की बात' कार्यक्रम में प्रतिभाग

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को ननूरखेड़ा स्थित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय पहुंचकर 'शिक्षा की बात' कार्यक्रम के तहत् प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की।

हर बच्चा खास होता है, अपने बच्चों की प्रतिभा को पहचानते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करें

कार्यक्रम के दौरान सभी छात्र-छात्राओं को सम्बोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि हर बच्चा खास होता है। उसमें कोई न कोई विशेषता अवश्य होती है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी प्रतिभा पहचानने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी शिक्षकों एवं परिजनों से भी अनुरोध किया कि वे अपने बच्चों की प्रतिभा को पहचानते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करें।

उद्योगपतियों, वैज्ञानिकों, प्रोफेसर आदि के साथ लगातार करायी जाए बातचीत

मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि वे 'शिक्षा की बात' कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसमें उद्योगपतियों, वैज्ञानिकों, प्रोफेसर और विभिन्न क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहे व्यक्तियों से बातचीत कराते हुए बच्चों का मार्गदर्शन करने का अवसर दें। उन्होंने शिक्षा की बात कार्यक्रम को अन्य सभी विद्यालयों में भी शुरू किए जाने की बात कही। कहा कि क्लस्टर विद्यालयों से इसकी शुरूआत करते हुए सभी क्लस्टर विद्यालयों को इससे जोड़ा जाए।

मोबाईल और तकनीक पर हम कंट्रोल करें, न कि मोबाईल और तकनीक हम पर

बच्चों से चर्चा के दौरान मुख्य सचिव ने महत्त्वपूर्ण सीख देते हुए कहा कि आज मोबाईल और तकनीक का युग है, मगर मोबाईल और तकनीक पर हमारा कंट्रोल हो, न कि वो हमें कंट्रोल करें। उन्होंने कहा कि किताबें, खेल और रचनात्मक सोच आपको मजबूत बनाते हैं। हमें इन सभी पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

मेहनत और अनुशासन हमें बेहतर बनाते हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्ट-कट नहीं है। इसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत करनी होती है। मेहनत और अनुशासन हमें बेहतर बनाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अच्छा मनुष्य, अच्छा नागरिक बनकर देश और समाज के प्रति जिम्मेदारियां निभानी है। इसके लिए सभी शिक्षकों और अभिभावकों को भी अपने बच्चों को देश का जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी होगी।

मुख्य सचिव ने इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों से आए बच्चों द्वारा तैयार साइंस प्रोजेक्ट्स का भी अवलोकन किया एवं उनसे बातचीत की। छात्रों के प्रोजेक्ट्स की प्रशंसा करते हुए उन्होंने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए बच्चों को देहरादून भ्रमण कराये जाने की भी बात कही। कहा कि कौशल विकास विभाग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी भ्रमण कराया जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों के भ्रमण कार्यक्रम भी लगातार आयोजित किए जाने चाहिए। इससे उनको किताबी ज्ञान के अलावा अन्य बहुत सा व्यावहारिक ज्ञान और जानकारियां मिलेंगी।

Edu News 19 Jan 2026