CBSE 2028 की 10वीं बोर्ड परीक्षा में 5 सब्जेक्ट अनिवार्य:स्किल पेपर से पास होने का मौका; AI मॉड्यूल स्टडी स्कीम में शामिल नहीं होंगे

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने गुरुवार को 2028 की 10वीं बोर्ड परीक्षा का पैटर्न बताया। इसमें छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा में 5 सब्जेक्ट अनिवार्य होंगे। इसके अलावा वे एक अतिरिक्त स्किल सब्जेक्ट चुन सकेंगे।

इस सब्जेक्ट से मैथ, साइंस या सोशल साइंस में फेल होने पर भी छात्रों को परीक्षा पास करने में मदद मिल सकती है। बोर्ड ने यह भी बताया कि इंटरडिसिप्लिनरी एरिया और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग (CT) व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के मॉड्यूल स्टडी स्कीम में शामिल नहीं होंगे।

यह बदलाव उन छात्रों पर लागू होगा, जो 2026-27 में 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और 2028 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा देंगे। इससे मौजूदा 10वीं कक्षा के छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

2028 में छात्रों के लिए वोकेशनल एजुकेशन अनिवार्य होगा

CBSE की डायरेक्टर (एकेडमिक्स) प्रज्ञा एम. सिंह ने बताया कि 2028 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए वोकेशनल एजुकेशन अनिवार्य होगा। इसके लिए छात्र कौशल विकास सब्जेक्ट या बोर्ड के 22 स्किल सब्जेक्ट्स में से कोई एक चुन सकेंगे।

इसके लिए छात्रों के पास दो ऑप्शन होंगे। वे स्कूल में आंतरिक मूल्यांकन दे सकते हैं या बोर्ड परीक्षा देकर राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्किल सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं।

कक्षा 9वीं और 10वीं में थ्री लैंग्‍वेज पॉलिसी अनिवार्य

CBSE ने अपने सभी स्‍कूलों में कक्षा 9वीं और 10वीं में थ्री लैंग्‍वेज पॉलिसी अनिवार्य कर दी है। इसके तहत 9वीं और 10वीं के बच्‍चों को तीन भाषाओं की पढ़ाई करनी होगी। इनमें से 2 भारतीय भाषाएं होनी चाहिए।

इस फैसले से 9वीं और 10वीं को मिलाकर लगभग 50 लाख बच्‍चे प्रभावित होंगे। साथ ही इस साल 10 वीं के बच्चों को तीसरी भाषा का पेपर नहीं देना होगा।

10वीं में थर्ड लैंग्‍वेज का पेपर नहीं होगा

CBSE ने साफ किया है कि इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा में थर्ड लैंग्वेज का पेपर नहीं होगा। हालांकि, छात्रों के लिए इसकी पढ़ाई करना जरूरी रहेगा। जब तक थर्ड लैंग्वेज की नई किताबें उपलब्ध नहीं होतीं, तब तक 9वीं के छात्र 6वीं कक्षा की थर्ड लैंग्वेज की किताबों से पढ़ाई करेंगे।

स्कूलों को यह भी कहा गया है कि वे पढ़ाई के लिए स्थानीय और राज्य स्तर का साहित्य उपलब्ध कराएं। इसमें कविताएं, छोटी कहानियां और अन्य साहित्यिक सामग्री शामिल होगी।

6वीं क्‍लास में लागू हो चुका है नियम

बोर्ड ने इससे पहले 9 अप्रैल को एक सकुर्लर जारी कर 6वीं क्‍लास के लिए थ्री लैंग्‍वेज पॉलिसी अनिवार्य की थी। साथ ही इस फैसले को 7 दिन के अंदर लागू करने का भी निर्देश दिया था।

शिक्षा जगत समाचार 30 अक्टूबर 2026

 

सरकारी कर्मचारियों के वार्षिक स्थानांतरण की प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यावहारिक और एकरूप बनाने के लिए शासन ने सभी विभागों से स्थानांतरण अधिनियम के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का विस्तृत विश्लेषण कर स्पष्ट प्रस्ताव मांगे गए हैं।

उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के वार्षिक स्थानांतरण की प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यावहारिक और एकरूप बनाने के लिए शासन ने सभी विभागों से स्थानांतरण अधिनियम के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का विस्तृत विश्लेषण कर स्पष्ट प्रस्ताव मांगे गए हैं।

अपर सचिव गिरधारी सिंह रावत ने 28 अक्टूबर को इस संबंध में सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। संबंधित विभागों को एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को उपलब्ध करानी होगी।

शासन के अनुसार, उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 में कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए विस्तृत प्रक्रिया और समय-सारिणी निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य स्थानांतरण व्यवस्था में पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।

हालांकि, वार्षिक स्थानांतरण सत्र के दौरान विभिन्न विभागों में अधिनियम के कुछ प्रावधानों और धाराओं के व्यावहारिक क्रियान्वयन में कठिनाइयां सामने आ रही हैं।

अपर सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अलग-अलग विभागों की संवर्गीय संरचना, तकनीकी एवं विशिष्ट प्रकृति के पदों की उपलब्धता तथा सुगम और दुर्गम क्षेत्रों में पदों के असमान वितरण के कारण स्थानांतरण प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसके अलावा सेवा अवधि की गणना और अधिनियम की विभिन्न धाराओं के निर्वचन को लेकर भी समस्याएं सामने आती हैं।

इन परिस्थितियों में कुछ विभाग कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से मार्गदर्शन, छूट अथवा शिथिलीकरण के प्रस्ताव भेज रहे हैं। शासन का मानना है कि ऐसे प्रस्तावों से न केवल स्थानांतरण प्रक्रिया की समयबद्धता प्रभावित होती है, बल्कि नीति में एकरूपता बनाए रखने में भी व्यावहारिक जटिलताएं उत्पन्न होती हैं।

स्थायी समाधान के लिए मांगे सुझाव

शासन ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने यहां वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के क्रियान्वयन में आ रही वास्तविक समस्याओं का गहन विश्लेषण करें। यदि अधिनियम की किसी धारा अथवा उपधारा के तहत स्थानांतरण में नीतिगत, विधिक या संवर्गीय बाधा उत्पन्न हो रही है, तो उसके स्थायी समाधान के लिए आवश्यक संशोधन या स्पष्टीकरण का स्पष्ट और औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तैयार किया जाए।

पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावों में केवल उन्हीं कठिनाइयों को शामिल किया जाए, जो अधिनियम के प्रावधानों की संरचनात्मक अथवा विधिक बाध्यता के कारण उत्पन्न हो रही हैं। व्यक्तिगत प्रकरणों या तात्कालिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं से संबंधित मामलों को इसमें शामिल नहीं किया जाए।

शासन का उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाना, अनावश्यक प्रशासनिक पत्राचार कम करना और सभी विभागों में अधिनियम का एकरूपता से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। इसके लिए विभागों से समयसीमा के भीतर ठोस सुझाव मांगे गए हैं।

 

शिक्षा जगत समाचार 29 अक्टूबर 2026

 

करवा चौथ 2026: बादलों के कारण न दिखाई दे आसमान में चांद तो कैसे खोले व्रत? जानिए क्या कहता है शास्त्र

करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में और खासतौर पर सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस वर्ष करवा चौथ 29 अक्तूबर, गुरुवार को है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं, फिर शाम को करवा माता की पूजा-आराधना और कथा सुनने की परंपरा होती है। इसके बाद रात को चांद के निकलने पर दर्शन, पूजन और अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। करवा चौथ पर रात को चांद के दर्शन को बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। करवा चौथ का त्योहार बिना चांद के दर्शन और अर्घ्य दिए पूरा नहीं माना जाता है। लेकिन कई बार बारिश, आंधी और आसमान में बादलों का साया होने पर चांद दिखाई नहीं देता है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं को चांद के निकलने और दर्शन करने के लिए लंबा इंतजार करना होता है। ऐसे में अगर आपके शहर में चांद खराब मौसम के चलते दिखाई न दे तो कुछ उपाय करके करवा चौथ का व्रत बिना चांद के दर्शन किए खोला जा सकता है। 

बिना चांद देखें कैसे खोले करवा चौथ का व्रत ?

पहला उपाय: भगवान शिव के दर्शन करके व्रत खोलें

अगर खराब मौसम के कारण आपके शहर में करवा चौथ का चांद न दिखाई तो आप भगवान शिव की तस्वीर के दर्शन करके व्रत खोल सकती हैं। आपको बता दें कि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान हैं ऐसे में करवा चौथ पर चांद का दर्शन माना जाएगा और सभी तरह का शुभ फल प्राप्त होगा। शिव मंदिर जाकर भी भगवान शिव के दर्शन करके व्रत खोल जा सकता है।

दूसरा उपाय: चावल से चांद की आकृति बनाकर व्रत खोलें

करवा चौथ के दिन खराब मौसम और बारिश के चलते अगर आपके शहर में चांद न दिखाई दे तो पूजा की थाली या फिर लाल कपड़े पर चावल के ढेर पर रोली-अक्षत से चांद की आकृति बनाएं और इसे असली चांद समझकर अर्घ्य देकर व्रत पूरा करें। 

तीसरा उपाय: पंचांग से चंद्रोदय के समय पर अर्घ्य दें

जब आसमान में चांद न दिखाई दे तो आपके शहर के पंचांग के आधार पर चंद्रोदय का समय देखें और उसी समय चांद की दिशा की तरफ मुंह करके पूजा, प्रार्थना और अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। 

चौथा उपाय: चांदी के सिक्के और दर्पण का प्रयोग 

कुछ जगहों पर अगर चांद के दर्शन करवा चौथ के दिन न हो तो थाली में चांदी का सिक्का रखें और उसमें पानी भर दें और दर्पण से इसे चांद के प्रतीक के रूप में इसके दर्शन करके व्रत खोलें। 

पांचवा उपाय: वीडियो कॉल पर चांद के दर्शन करके व्रत खोंले

अगर आप जिस शहर में रहते हैं और वहां पर चांद न दिखाई दे तो दूसरे शहर में रहने वाले अपने घर-परिवार के सदस्यों से वहां पर निकले चांद की विडियो कॉल से चांद के दर्शन करके व्रत खोला जा सकता है। 

करवा चौथ पर चांद निकलने का समय ?

गुरुवार, 29 अक्तूबर को करवा चौथ का त्योहार है। द्रिक पंचांग के अनुसार करवा चौथ पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का समय शाम 5 बजकर 38 मिनट से लेकर शाम 6 बजकर 56 मिनट तक रहेगा। वहीं करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय रात 8 बजकर 17 मिनट पर रहेगा। अलग-अलग शहरों में चांद के निकलने में थोड़ा अंतर रहेगा।

उत्तराखंड में जोशीमठ के पास हेलिकॉप्टर क्रैश, बद्रीनाथ से लौट रहा था, 6 लोगों की मौत, बचाव कार्य जारी

बदरीनाथ धाम से देहरादून के सहस्रधारा लौट रहा एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में छह यात्री सवार थे। हादसे की जानकारी मिलने के बाद उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) और पुलिस की टीमें सक्रिय हो गई हैं। हेलीकॉप्टर और उसमें सवार लोगों की स्थिति का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

हादसे के बाद से पायलट से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक उससे संपर्क नहीं हो पाया है। ऐसे में हेलीकॉप्टर की लोकेशन का पता लगाने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। खराब मौसम के बीच खोजबीन का काम शुरू किया गया है। हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए टीमें जुटी हुई हैं।

खराब मौसम के बीच रेस्क्यू
बदरीनाथ से वापसी के दौरान हुए इस हादसे की सूचना से अफरा-तफरी का माहौल है। यूकाडा के अधिकारियों के अनुसार, बदरीनाथ से देहरादून के सहस्रधारा जा रहे ट्रांस भारत एविएशन के हेलीकॉप्टर की लोकेशन छई गांव के ऊपर स्थित सेना कैंप के पास दिखाई दे रही है। जोशीमठ चौकी के उपनिरीक्षक मनोहर कन्याल ने बताया कि हेलीकॉप्टर में पांच यात्री और एक पायलट सवार हैं। हालांकि, अभी तक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने या क्रैश लैंडिंग की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। 

latest news: हेलीकॉप्टर में पायलट के अलावा पांच यात्री सवार थे। हादसे में सभी छह लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ धाम से यात्रियों को दर्शन कराने के बाद लौट रहा था।

सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने ही खोल दिया Uttarakhand के स्कूलों का सच!

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सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने ही खोल दिया Uttarakhand के स्कूलों का सच!

जमीन से 10 किलोमीटर ऊपर, बादलों के बीच उत्तराखंड के एक दूर-दराज पहाड़ पर आखिर कैसा चलता है सरकारी स्कूल? क्या इतने ऊंचे पहाड़ों में बच्चे वाकई पढ़ने आते हैं, या सिर्फ इमारतें खड़ी हैं? अक्सर जब भी पहाड़ों के सरकारी स्कूलों की बात होती है, तो लोगों के मन में टूटी छतें, बिजली-पानी की कमी और बदहाली की तस्वीर आती है। लेकिन हमारी टीम ने जब मीलों की चढ़ाई पार करके इस स्कूल की एक्सक्लूसिव Ground Report की, तो जो नज़ारा सामने आया उसने हमारे भी होश उड़ा दिए! यह वीडियो सरकारी स्कूलों को लेकर आपकी सोच को पूरी तरह बदल कर रख देगा।

शिक्षा विभाग उत्तराखंड में अधिकारियों के उप शिक्षा निदेशक से संयुक्त शिक्षा निदेशक के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापना आदेश।

केंद्रीय कर्मियों को बड़ा तोहफा: महंगाई भत्ते में तीन फीसदी का इजाफा, कैबिनेट ने किस तारीख से दी मंजूरी?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर आई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में तीन फीसदी की बढ़ोतरी को औपचारिक मंजूरी दे दी है। बढ़ती महंगाई के बीच लिए गए इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस वित्तीय निर्णय को मंजूरी दी गई।

केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते और राहत के मद में कुल 10,016 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। डीए और डीआर बढ़ने से 1.17 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। फैसले से 48.54 लाख कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी।

महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी से कर्मचारियों को कितना लाभ होगा?

कैबिनेट की ओर से लिए गए फैसले के तहत महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करेगी। कर्मचारियों के जीवन यापन की बढ़ती लागत असर को संतुलित करने के मकसद से सरकार समय-समय पर इस भत्ते में बदलाव करती है।

3% डीए वृद्धि से किस लेवल के कर्मियों को कितना फायदा?

वेतन मैट्रिक्स लेवल	वेतनमान (₹)	3% डीए वृद्धि से मासिक फायदा (₹)
लेवल 1	18,000–56,900	540
लेवल 2	19,900–63,200	597
लेवल 3	21,700–69,100	651
लेवल 4	25,500–81,100	765
लेवल 5	29,200–92,300	886
लेवल 6	35,400–1,12,400	1,062
लेवल 7	44,900–1,42,400	1,347
लेवल 8	47,600–1,51,100	1,428
लेवल 9	53,100–1,67,800	1,593
लेवल 10	56,100–1,77,500	1,683
लेवल 11	67,700–2,08,700	2,031
लेवल 12	78,800–2,09,200	2,364
लेवल 13	1,23,100–2,15,900	3,693
लेवल 13ए	1,31,100–2,16,600	3,930
लेवल 14	1,44,200–2,18,200	4,326
लेवल 15	1,82,200–2,24,100	5,466
लेवल 16	2,05,400–2,24,400	6,162
लेवल 17	2,25,000–2,40,000	6,750
लेवल 18	2,50,000	7,500

तीन फीसदी के इस नए इजाफे से:

• वेतन और पेंशन में वृद्धि: केंद्रीय सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों की मासिक सैलरी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी दर्ज होगी।
• आर्थिक संबल: महंगाई के दबाव के बीच यह बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पारिवारिक बजट को मजबूती देगी

  डीए में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर कितना वित्तीय बोझ आएगा?

  बुधवार को सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि  महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में किए गए इस तीन प्रतिशत के इजाफे के लिए सरकार ने कुल 10,016 रुपये करोड़ का बजट आवंटित किया है।

  वित्तीय प्रभाव का विवरण:

  • कुल वित्तीय परिव्यय: डीए और डीआर के मद में ₹10,016 करोड़ की राशि मंजूर की गई है।
  • बाजार में लिक्विडिटी: इस फंड के जारी होने से बाजार में कंजप्शन और लिक्विडिटी को बढ़ावा मिलेगा, जिसका सकारात्मक असर आर्थिक गतिविधियों पर पड़ेगा।

  कैबिनेट की बैठक में और किन योजनाओं को मंजूरी मिली?

  प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में केवल महंगाई भत्ता ही नहीं, बल्कि देश के बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, खेल और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को भी हरी झंडी दी गई है। मंत्रिमंडल ने कुल 29,267 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है।

  स्वीकृत प्रमुख योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

  • कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम: देश में घरेलू कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ₹10,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।
  • खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम: खेल सामग्री के घरेलू उत्पादन को मजबूती देने के लिए ₹1,856 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
  • प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना: ग्रामीण विकास और सुशासन को गति देने के उद्देश्य से ₹7,395 करोड़ का आवंटन किया गया है।
  • महंगाई भत्ता/राहत: कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के लिए ₹10,016 करोड़ का आवंटन शामिल है।

  केंद्रीय मंत्रिमंडल का तीन फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का यह फैसला लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक राहत देने वाला कदम है। ₹10,016 करोड़ के इस वित्तीय प्रावधान के साथ-साथ कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग और ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए मंजूर किया गया ₹29,267 करोड़ का कुल पैकेज से देश की आर्थिक प्राथमिकताओं के बारे में बताता है।  

Source - Amarujala

उत्तराखंड के सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में खुला भर्तियों का पिटारा, सरकार ने हटाई भर्ती पर लगी रोक: विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता खोल दिया है। लंबे समय से इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाते हुए राज्य सरकार ने विद्यालय प्रबंधन समितियों को छात्र संख्या के अनुरूप रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने की अनुमति दे दी है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ-साथ विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी भी दूर हो सकेगी।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और विद्यालयों में आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पदों पर लगी भर्ती रोक समाप्त कर दी गई है। अब संबंधित विद्यालयों की प्रबंधन समितियां निर्धारित नियमों एवं मानकों के अनुसार रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकेंगी।

उन्होंने बताया कि कई विद्यालयों की प्रबंधन समितियां भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने के लिए उच्च न्यायालय की शरण ले रही थीं, जबकि दूरस्थ क्षेत्रों के अनेक विद्यालय शिक्षकों की कमी के कारण सीमित संसाधनों के साथ संचालित हो रहे थे। इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने सभी सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति का निर्णय लिया है।

शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और निर्धारित नियमों के अनुरूप संपन्न कराई जाएगी। केवल उन्हीं स्वीकृत रिक्त पदों पर भर्ती होगी, जिन्हें सक्षम स्तर से पुनर्जीवित अथवा बहाल किया गया है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक अथवा कानूनी बाधा उत्पन्न न हो।

उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति विद्यालयों की वास्तविक आवश्यकता एवं छात्र संख्या के आधार पर की जाएगी। छात्र संख्या के अनुरूप ही पदों पर भर्ती सुनिश्चित की जाएगी, जिससे विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ेगी और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। साथ ही विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान सभी शासनादेशों एवं निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।