किशाऊ परियोजना: कितनी जमीन डूबेगी, कौन-कौन से खसरे होंगे प्रभावित? अब जमीन पर शुरू होगा पूरा सर्वे

देहरादून: उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर जमीन पर सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रस्तावित किशाऊ बांध की झील में कितनी जमीन डूबेगी, कौन-कौन से खसरे प्रभावित होंगे और डूब क्षेत्र में कितनी संपत्तियां व संरचनाएं आएंगी, इसका अब विस्तृत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।

इसके लिए किशाऊ कॉरपोरेशन लिमिटेड ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित डूब क्षेत्र की निजी, राजस्व और वन भूमि का भौतिक सर्वेक्षण कराने की प्रक्रिया शुरू की है। सर्वे के दौरान मौके पर वास्तविक स्थिति का सत्यापन किया जाएगा और खसरा आधारित नक्शों को डिजिटल स्वरूप दिया जाएगा।

जमीन के साथ संपत्तियों का भी होगा सर्वे

सर्वे केवल जमीन की पैमाइश तक सीमित नहीं रहेगा। डूब क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों और अन्य संरचनाओं को भी चिह्नित किया जाएगा। इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि प्रस्तावित झील की जद में कौन सा खसरा और कितनी भूमि आ रही है।
उत्तराखंड जल विद्युत निगम के एमडी एके सिंह के अनुसार, जमीन की वास्तविक स्थिति को डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज करने से परियोजना से जुड़ी आगे की प्रक्रिया के लिए विस्तृत आधार तैयार होगा।

उत्तराखंड के इन इलाकों में होगा सर्वे

उत्तराखंड में किशाऊ परियोजना के डूब क्षेत्र का सर्वे देहरादून जिले की चकराता और त्यूणी तहसीलों में कराया जाना है। आगे पढ़िए..

वहीं हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले की शिलाई और शिमला जिले की चौपाल तहसील में सर्वे किया जाएगा। सर्वे की अनुमानित लागत उत्तराखंड में 19.90 लाख रुपये और हिमाचल प्रदेश में 19.99 लाख रुपये रखी गई है।

422 मेगावाट बिजली उत्पादन का प्रस्ताव

किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के संशोधित स्वरूप में 422 मेगावाट बिजली उत्पादन प्रस्तावित है। परियोजना में चार इकाइयां होंगी और प्रत्येक इकाई की क्षमता 105.5 मेगावाट होगी। इसके अलावा परियोजना से 1,324 मिलियन घन मीटर उपयोगी पानी उपलब्ध कराने का प्रावधान है। प्रस्तावित जल हिस्से में हरियाणा को 633, उत्तर प्रदेश को 411, राजस्थान को 124, दिल्ली को 80, हिमाचल प्रदेश को 42 और उत्तराखंड को 34 मिलियन घन मीटर पानी शामिल है।

अब सामने आएगा डूब क्षेत्र का पूरा हिसाब

किशाऊ परियोजना के लिए होने वाला यह सर्वे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए प्रस्तावित झील के डूब क्षेत्र की जमीन, खसरे, संपत्तियों और संरचनाओं का विस्तृत डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा। इससे आगे चलकर परियोजना से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों और संपत्तियों का वास्तविक रिकॉर्ड उपलब्ध हो सकेगा।

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'यूपी में नौकरी कर रहे 10 हजार शिक्षक बाहर हो जाएंगे'... 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में लटकी तलवार

उत्तर प्रदेश में भले ही शिक्षकों के हजारों पदों पर भर्तियां निकल रही हैं, लेकिन 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती का मामला अब तक नहीं सुलझ पाया है. इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई, जिसमें दोनों तरफ से वकीलों ने अपनी दलीलें दीं. इस दौरान चुने गए अभ्यर्थियों की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील ने साफ शब्दों में कहा कि अगर लखनऊ हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाता है तो पिछले 6 साल से नौकरी कर रहे 10 हजार शिक्षक प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सही होगा, उसी के आधार पर अंतिम फैसला दिया जाएगा.

आरक्षण को लेकर उठाए सवाल

चुने गए अभ्यर्थियों की तरफ से पेश हुए वकील ने सवाल उठाया कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पहले ही टीईटी में आरक्षण दिया गया था, जिसके बाद सहायक अध्यापक परीक्षा में भी वो आरक्षण ले रहे हैं. यानी एक ही भर्ती के लिए दो बार आरक्षण लिया जा रहा है. हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीईटी कोई भर्ती परीक्षा नहीं है, ये पात्रता परीक्षा है, ऐसे में कैसे दो बार आरक्षण लेने की बात कर सकते हैं.

आरक्षण का लाभ लेकर सामान्य वर्ग में कैसे जा सकते हैं?

चुने गए अभ्यर्थियों की तरफ से पेश हुईं वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी ज्यादा नंबर होने पर सामान्य वर्ग में कैसे जा सकते हैं? जिन्होंने आरक्षण की छूट का लाभ लिया है, वो सामान्य वर्ग में माइग्रेट करने का दावा नहीं कर सकते हैं. इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ही पिछले कुछ फैसलों का हवाला भी दिया. अब अगली सुनवाई में उन अभ्यर्थियों के वकीलों की दलील सुनी जाएगी, जो आरक्षण से प्रभावित हुए हैं. 22 सितंबर को मामले पर अगली सुनवाई होगी.

क्या है पूरा मामला?

यूपी में 5 दिसंबर 2018 को 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था. इसके बाद करीब 4 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने इसके लिए आवेदन किया और 6 जनवरी 2019 को परीक्षा हुई. परीक्षा होने के बाद 12 मई 2020 को रिजल्ट आया और इसमें 1.47 लाख अभ्यर्थी पास हुए. इसमें सामान्य की कटऑफ 67.11% और ओबीसी की कटऑफ 66.73% रही.

आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप

इस भर्ती के बाद आरोप लगाया गया कि ओबीसी और SC के कोटे में आने वालीं हजारों सीटों पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को नियुक्ति दी गई. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने कहा कि ऐसा होने से योग्य होने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई. इसके अलावा कटऑफ को 45 करने की मांग भी की गई. मामला हाईकोर्ट पहुंचा और फिर पुरानी मेरिट लिस्ट को रद्द कर नई लिस्ट जारी करने का फैसला सुनाया गया. सरकार को इसके लिए तीन महीने का वक्त दिया गया था.

हालांकि इसी बीच कुछ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और काउंसलिंग पर रोक लग गई. सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में सुनवाई करते हुए 69 हजार में से 37,339 पदों की भर्ती को होल्ड कर दिया और बाकी बचे 31,661 पदों पर भर्ती का आदेश जारी किया.

वकील ने दलील देते हुए बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से अगर प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो सिर्फ 817 अनारक्षित अभ्यर्थियों को ही नौकरी मिल पाएगी. जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या काफी ज्यादा है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया जो अभ्यर्थी चयनित होने का अधिकार रखते हैं, उन्हें भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए.

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