शिक्षा जगत समाचार 28 अप्रैल 2026

 

उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2026 सन्निरीक्षा और मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति विज्ञप्ति/सूचना

स्थानांतरण/ नवीन तैनाती

 

इसमें दोषी कौन है???

 

बोर्ड परीक्षा में औसत से कम प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों और प्रधानाचार्य को मिलेगी प्रतिकूल प्रविष्टि

 

शिक्षा जगत समाचार 27 अप्रैल 2026

 

जनगणना 2027 हेतु नियुक्त शिक्षकों के संबंध में।

 

जनगणना 2027 के बीच शिक्षक संगठनों की बैठक, जनगणना करने के लिए रख दी कई मांगे

 देहरादून। एक तरफ जहां जनगणना का काम शुरू चला है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षक संगठनों की महत्वपूर्ण बैठक जनगणना को लेकर हुई है, राजकीय शिक्षक संगठन, जूनियर शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ और अशासकीय माध्यमिक शिक्षक की संयुक्त बैठक में जनगणना के दौरान शिक्षकों को हो रही दिक्कतों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई, सभी शिक्षक संगठनों के द्वारा शिक्षकों की समस्याओं की निराकरण को लेकर भी एक संयुक्त मोर्चा गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष की जिम्मेदारी सुभाष झल्डियाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी अनिल कुमार नौटियाल, उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सूरज मंद्रवाल और मंत्री की जिम्मेदारी धर्मेंद्र रावत को दी गयी है। 

शिक्षक संगठनों के द्वारा भारत जनगणना 2027 में शिक्षकों की जनगणना ड्यूटी हेतु विद्यालय संचालन के पश्चात जनगणना कार्य करने के आदेशों का विरोध किया गया है, तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिए गया है कि जनगणना के कार्य के लिए शिक्षकों को कार्य मुक्त किया जाए क्योंकि वर्तमान में चल रही हीट वेव के कारण दोपहर के बाद काम करना संभव नहीं है, जनगणना की ड्यूटी शिक्षकों के सेवा क्षेत्र में ही लगाई जाए, जनगणना / BLO में से केवल एक ही ड्यूटी लगाई जाए, प्रत्येक स्कूल या संस्था से 50% ड्यूटी ही ड्यूटी जनगणना में लगाई जाए, शिक्षकों के द्वारा विद्यालय समय सारणी को पहले की भांति रखने की भी मांग उठाई गई है।

Weather: देहरादून में कल भीषण गर्मी का अलर्ट, सभी सरकारी और निजी स्कूल रहेंगे बंद, डीएम ने जारी किया आदेश

 

देहरादून जिले में कल सोमवार को अत्यधिक गर्मी और लू और गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। जिसके चलते डीएम सविन बंसल ने सभी आंगनवाड़ी केंद्र, शासकीय, गैर-शासकीय और निजी स्कूलों (कक्षा 01 से 12 तक) में एक दिन की छुट्टी का आदेश जारी किया है। 

इसके साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अस्पतालों में हीट वेव से बचाव के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षा जगत समाचार 26 अप्रैल 2026

 

महत्वपूर्ण बैठक में निर्णय लिए

 

जनगणना में बाधा डाली तो तीन साल तक जेल, डिजिटल होगी जनगणना 2027, दो चरणों में होगा आयोजन

सरकार ने जनगणना 2027 को लेकर महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। इस आदेश के अनुसार इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से दो चरणों में संपन्न कराई जाएगी। इसमें प्रदेश के नागरिकों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये हैं। जनगणना का पहला चरण 16 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक चलेगा, जिसमें हाउस लिस्टिंग एवं हाउसिंग जनगणना के साथ स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। स्व-गणना की प्रक्रिया हाउस लिस्टिंग से पहले 15 दिनों की अवधि में पूरी की जाएगी। दूसरा चरण यानी जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में आयोजित होगी, जबकि बर्फबारी वाले क्षेत्रों में यह कार्य सितंबर 2026 में ही संपन्न कराया जाएगा। राज्य सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरा सहयोग दें और सही जानकारी उपलब्ध कराएं।

सरकार के अनुसार जनगणना के आंकड़े गांव और शहर स्तर तक आवास, सुविधाएं, जनसंख्या, साक्षरता, धर्म, रोजगार, प्रवासन और अन्य सामाजिक-आर्थिक पहलुओं की जानकारी का प्रमुख स्रोत होते हैं। इन आंकड़ों का उपयोग नीतियों के निर्माण, योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन और आरक्षण तय करने में भी किया जाता है। अधिसूचना में जनगणना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है। इसके तहत नागरिकों के लिए पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर देना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा। साथ ही, घर या परिसर में जनगणना अधिकारियों को प्रवेश की अनुमति देना भी जरूरी है।

गलत जानकारी देने, कार्य में बाधा डालने या नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान रखा गया है। इस अभियान में सहयोग के कर्तव्य का पालन न करना या बाधा उत्पन्न करना, लापरवाही बरतना, गलत जानकारी देना या उत्तर देने से इनकार करना, जनगणना अधिकारी को प्रवेश न देना, घर पर लगाए गए चिन्ह/संख्या को हटाना या नुकसान पहुंचाना, विवरण प्रपत्र न भरना या गलत जानकारी देना और जनगणना कार्यालय में अवैध प्रवेश करने जैसे मामलों में एक हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है तथा कुछ मामलों में तीन वर्ष तक का कारावास भी हो सकता है।

जनगणना डाक्यूमेंट का निरीक्षण कोई नहीं करेगा

अधिसूचना में मुख्य सविच ने स्पष्ट किया है कि जनगणना से जुड़े सभी अभिलेख गोपनीय रहेंगे और उन्हें किसी भी सामान्य कानूनी प्रक्रिया में साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा। जनगणना से संबंधित किसी भी अभिलेख, रजिस्टर या प्रपत्र का निरीक्षण किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकेगा। ये अभिलेख किसी भी दीवानी या आपराधिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं होंगे, सिवाय उन मामलों के जो इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। हर व्यक्ति जो किसी घर, परिसर, नाव या अन्य स्थान पर रहता है, वह जनगणना अधिकारी को आवश्यकतानुसार प्रवेश की अनुमति देगा तथा आवश्यक चिन्ह/संख्या अंकित करने की अनुमति देगा।

—राजेश