मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा की "स्कूलों में बुक बैंक बनाएं,करोड़ों का खर्चा बचेगा’

 

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने प्रदेश की सभी शासकीय विद्यालयों में सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने सचिव शिक्षा को स्कूलों में बुक बैंक बनाये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन बुक बैंक्स में कक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत बुक्स को वापस रखा जा सकेगा एवं अगले सत्र में छात्रों को वितरित किया जा सकेगा। जो बुक्स खराब हो गई या बच्चे किसी भी कारण से वापस नहीं कर पाए एवं नई डिमांड के अनुरूप बुक्स छपवाई जाएं। इससे प्रत्येक वर्ष हज़ारों बुक्स छपवाने का करोड़ों का खर्च बचेगा।

मुख्य सचिव ने क्लस्टर विद्यालयों में कक्षा कक्षों एवं हॉस्टल आदि के भवन निर्माण कार्यों में तेज़ी लाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए नाबार्ड से फंडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी विद्यालयों में बिजली पानी के साथ ही शौचालय आदि की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शौचालयों की साफ़-सफाई का एक स्थायी समाधान निकाले जाने की आवश्यकता है। उन्होंने विद्यालयों में शौचालयों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु मैकेनिज्म तैयार किए जाने के निर्देश दिए, इसके लिए अलग से फंडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

मुख्य सचिव ने विद्यालयों में डिजिटल पुस्तकालयों की व्यवस्था भी किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल पुस्तकालयों से विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पुस्तकों को पढ़ने और ज्ञान अर्जित करने का अवसर प्राप्त होगा।

इस अवसर पर सचिव रविनाथ रमन एवं निदेशक माध्यममिक शिक्षा डॉ. मुकुल कुमार सती सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

स्टेशन प्राइमरी स्कूल बनबसा में निकली अनुबंध के आधार पर निकली भर्ती

 

शिक्षा जगत समाचार 6 मई 2026

 

जनगणना संबंधी पत्र

 

ये जिम्मेदारी संबंधित विभाग की है जो जनगणना करवा रहे हैं,,,उनको स्पष्ट आदेश निकलवाना चाहिये, हेडमास्टर की क्या गलती,,,

 

Edu News 5 May 2026

 

शिक्षा जगत समाचार 5 मई 2026

 

शिक्षकों को मिलेगी अब ऑनलाइन छुट्टी: विद्यालयी शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत

विद्यालयी शिक्षा विभाग में अब शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों के अवकाश की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अब उन्हें छुट्टी के लिये किसी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और न ही अफसरों की जी हुजूरी करनी होगी। इसके लिये शीघ्र ही विद्या समीक्षा केन्द्र के डिजिटल प्लेटफार्म पर ऑनलाइन छुट्टी प्रबंधन माॅड्यूल जोड़ा जायेगा, जहां पर शिक्षक व अन्य कार्मिक अवकाश के लिये ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही है, ताकि आधुनिक तकनीक के माध्यम से विभाग में पारदर्शिता, दक्षता, सुशासन के साथ-साथ जवाबदेही भी सुनिश्चित हो सके। इसी कड़ी में सरकार ने शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों के अवकाश की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने का निर्णय लिया गया है डाॅ. रावत ने बताया कि सरकार के इस निर्णय के तहत विद्या समीक्षा केन्द्र के आॅनलाइन प्लेटफार्म पर ऑनलाइन अवकाश प्रबंधन माॅडयूल जोड़ा जायेगा। इस माॅड्यूल के माध्यम से शिक्षक एवं अन्य कार्मिक कभी भी और कहीं से भी अवकाश के लिये ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे तथा उनकी अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही पूरी की जायेगी, यह प्रक्रिया पूरी तरह सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध होगी। इससे शिक्षकों को छुट्टी के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि एक क्लिक पर उनकी छुट्टियां मंजूर होंगी।

डाॅ. रावत ने बताया कि नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों के अवकाश से संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित एवं व्यवस्थित रहेंगे, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक असुविधा नहीं होगी। इसके साथ ही अधिकारियों को भी अवकाश स्वीकृति में आसानी होगी और समय की भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से शिक्षक अपनी सुविधानुसार आकस्मिक अवकाश, एच्छिक अवकाश, अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, मातृत्व अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश ले सकेंगे। डाॅ. रावत ने कहा कि शिक्षकों के ऑनलाइन अवकाश प्रणाली को शीघ्र लागू करने के लिये विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विभाग के अन्य प्रशासनिक कार्यों को भी चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे शिक्षा विभाग पूरी तरह ई-गवर्नेंस आधारित प्रणाली की ओर अग्रसर हो सके।

मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना आफलाइन डेटा संग्रह प्रपत्र

 

शिक्षा जगत समाचार 4 मई 2026