शिक्षा विभाग में अधिकारियों के हुए प्रमोशन, अपर शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल बने शिक्षा निदेशक

 उत्तराखंड शिक्षा विभाग में आज प्रमोशन हुए हैं। अपर शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल को शिक्षा निदेशक बनाया गया है। वहीं, मेहरबान सिंह बिष्ट, कुंवर सिंह रावत, बृजमोहन सिंह रावत, पद्मेंद्र सकलानी और प्रमेन्द्र कुमार को संयुक्त निदेशक से अपर शिक्षा निदेशक बनाया गया है।

इस राज्य में टीचर (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) ) को मिलेगी 1 लाख से अधिक रुपये सैलरी, 1672 पदों पर निकली भर्ती, कर लें आवेदन

👉आधिकारिक वेबसाइट- hpsc.gov.in 

HPSC PGT Vacancy 2026: सरकारी नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) बड़ी भर्ती लेकर आया है. बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग में ग्रुप-बी के तहत पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) कंप्यूटर साइंस के 1672 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 23/2026 जारी किया है. यह नोटिफिकेशन 05 फरवरी 2026 को जारी किया गया था. इस भर्ती के लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 16 फरवरी 2026 से 09 मार्च 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए सरकारी सेवा में आने का सुनहरा अवसर है.

क्या है सिलेक्शन प्रोसेस?

इस भर्ती के लिए चयन तीन चरणों में किया जाएगा जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ज्ञान परीक्षा और इंटरव्यू शामिल हैं. अंतिम मेरिट इन सभी चरणों में प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी. 

आयु सीमा और सैलरी 

बता दें कि आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 18 से 42 साल के बीच होनी चाहिए. चयनित अभ्यर्थियों को 47600 रुपये से 151100 रुपये तक का वेतन (पे मैट्रिक्स लेवल-8) दिया जाएगा. नियुक्ति हरियाणा राज्य के रेस्ट  ऑफ हरियाणा (ROH) और मेवात कैडर में की जाएगी.

कैडरवार पदों का विवरण

कुल 1,672 पदों में से 1,594 पद रेस्ट ऑफ हरियाणा (ROH) कैडर के लिए और 78 पद मेवात कैडर के लिए तय किए गए हैं. यह भर्ती राज्यभर के स्कूलों में कंप्यूटर साइंस विषय के शिक्षकों की  कमी को पूरा करने के उद्देश्य से की जा रही है.

श्रेणीवार पदों का वितरण

रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर में सामान्य वर्ग के लिए 859, अनुसूचित जाति (SC) के लिए 327, बीसी-ए के लिए 163, बीसी-बी के लिए 82 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लए 163 पद तय किए गए हैं. मेवात कैडर में सामान्य वर्ग के 43, SC के 15, बीसी-ए के 8, बीसी-बी के 4 और EWS के 8 पद शामिल हैं. कुल मिलकर सामान्य वर्ग के 902, SC के 342, बीसी-ए के 171, बीसी-बी के 86 और EWS के 171 पदों पर भर्ती की जाएगी. 

इसके अलावा इस भर्ती में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है. ROH कैडर में सामान्य वर्ग की 277, SC की 108, बीसी-ए की 54 और बीसी-बी की 27 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. मेवात कैडर में सामान्य वर्ग की 14, SC की 5, बीसी-ए की 3 और बीसी-बी की 1 सीट महिलाओं के लिए निर्धारित है. वहीं भूतपूर्व सैनिक (ESM) और दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों के लिए भी अलग-अलग श्रेणियों, दृष्टिबाधित (VH), अस्थि विकलांग (OH), श्रवण बाधित  (HH) और बौद्धिक/बहु दिव्यांग (ID/MD) में नियमानुसार आरक्षण दिया गया है.

आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान 

आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे आवेदन करने से पहले विस्तृत अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें और सुनिश्चित करें कि वे सभी शैक्षणिक एवं अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों. पात्रता शर्तें पूरी न करने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है. इसलिए उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

8वीं क्लास की बुक में शामिल किया गया अदालतों का भ्रष्टाचार… भड़के CJI ने कहा- बदनाम करने की इजाजत नहीं देंगे

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने NCERT की उस पुस्तक का संज्ञान लिया है, जिसमें कक्षा 8 के छात्रों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जा रहा है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वे किसी को भी इस संस्था को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे. मुझे पता है इससे कैसे निपटना है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वे स्वतः संज्ञान लेंगे. CJI ने कहा, यह एक सोची-समझी कार्रवाई प्रतीत होती है. किताब में हुए बदलाव पर सांसद कपिल सिब्बल ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि NCERT 8वीं क्लास के बच्चों को भ्रष्ट ज्यूडिशियरी सिस्टम के बारे में बता रहा है.

क्या है पूरा मामला?

NCERT ने क्लास 8 की सोशल साइंस की नई किताब जारी की है. किताब में पहली बार ज्यूडिशियरी में करप्शन पर एक सेक्शन जोड़ा गया है. बुक का अपडेटेड एडिशन पहले के एडिशन से अलग है. बुक में एक चैप्टर का नाम है हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका, जिसमें सिस्टम की कमजोरियों और लंबित मामलों के बारे में बताया गया है.

किताब में इस समस्या के बड़े पैमाने को साफ-साफ बताया गया है. इसमें अलग-अलग कोर्ट में लगभग 53,321,000 पेंडिंग केस बताए गए हैं. इनमें सुप्रीम कोर्ट में 81,000, पूरे भारत के हाई कोर्ट में 62.4 लाख (62,40,000) और डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में लगभग 4.7 करोड़ (4,70,00,000) केस हैं. चैप्टर में लोगों की सोच और चिंताओं का भी जिक्र है.

चैप्टर में लिखा है, लोग ज्यूडिशियरी के अलग-अलग लेवल पर करप्शन का अनुभव करते हैं. गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए न्याय तक पहुंच आसान नहीं है. भारत के पूर्व चीफ जस्टिस बी आर गवई का जिक्र करते हुए, बुक में कहा गया है कि करप्शन और गलत काम लोगों के भरोसे को नुकसान पहुंचाते हैं.

करप्शन का जिक्र करते हुए बुक में लिखा है ज्यूडिशियरी के सदस्यों के खिलाफ शिकायतें सेंट्रलाइज़्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए फाइल की जा सकती हैं. किताब के मुताबिक, 2017 और 2021 के बीच इस सिस्टम के जरिए 1,600 से ज़्यादा शिकायतें मिलीं.

शिकायतों पर सरकार ने क्या कहा?

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 13 फरवरी, 2026) को लोकसभा को बताया था कि पिछले दस सालों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के ऑफिस को मौजूदा जजों के खिलाफ 8,630 शिकायतें मिलीं. उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 2016 और 2025 के बीच जजों के खिलाफ 8,360 शिकायतें दर्ज की गईं.

मंत्री द्वारा शेयर की गई टेबल के अनुसार, CJI के ऑफिस को 2016 में जजों के खिलाफ 729 शिकायतें मिलीं. इसके बाद 2017 में 682, 2018 में 717 और 2019 में 1,037 शिकायतें मिलीं. 2020 और 2021 में, ऐसी शिकायतें क्रमशः 518 और 686 थीं. 2022 में 1012 शिकायतें मिलीं. इसके बाद 2023 में 977, 2024 में 1,170 और 2025 में 1,102 शिकायतें मिलीं.

शिक्षा जगत समाचार 26 फरवरी 2026

 

उत्तराखंड शिक्षा निदेशालय मारपीट: विधायक उमेश शर्मा काऊ ने मांगी सार्वजनिक माफी, जारी रहेंगे मुकदमे

देहरादून: देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में हुए मारपीट प्रकरण को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। रायपुर से विधायक उमेश शर्मा काऊ ने बुधवार को भाजपा महानगर कार्यालय में सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली।

भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल और सैकड़ों समर्थकों की मौजूदगी में विधायक ने 21 फरवरी को हुई घटना पर खेद जताते हुए पहले से तैयार किया गया माफीनामा पढ़ा। विधायक काऊ ने कहा कि वे अपने क्षेत्र में एक विद्यालय के नामकरण को लेकर शिक्षा निदेशालय गए थे। उनका कहना था कि संबंधित विद्यालय के लिए 1.5 बीघा जमीन दान करने वाले स्व. पदम सिंह रावत के नाम पर स्कूल का नाम रखने की मांग को लेकर वे अधिकारियों से मिलने पहुंचे थे।

बातचीत के दौरान माहौल तनावपूर्ण

उन्होंने बताया कि यह मामला लंबे समय से लंबित था। बातचीत के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया और विवाद बढ़ गया। उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने स्थिति को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन “जाने-अनजाने” में घटना हो गई, जिस पर उन्हें गहरा खेद है। विधायक ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों से उन्हें हमेशा सहयोग मिला है और उन्होंने भी सदैव सम्मान दिया है। घटना पर अफसोस जताते हुए उन्होंने संबंधित पक्षों से माफी मांगी।

“नौडियाल मेरे छोटे भाई जैसे”

विधायक काऊ ने कहा कि अजय नौडियाल उनके छोटे भाई समान हैं और उन्हें जो चोट लगी है, वह उन्हें स्वयं लगी है। उन्होंने कर्मचारी-अधिकारी वर्ग को अपना परिवार बताते हुए कहा कि वे किसी का अहित सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कर्मचारी अधिकारी शिक्षक संघ मोर्चा का आभार भी व्यक्त किया कि उन्होंने इस घटना का राजनीतिकरण नहीं होने दिया।

मुकदमे वापस नहीं होंगे?

माफीनामा पढ़ने के बाद जब विधायक से पूछा गया कि क्या वे मुकदमा वापस लेने की मांग स्वीकार करेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि कानूनी प्रक्रिया अपने तरीके से चलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से मुकदमे दर्ज हुए हैं और यदि वापसी होगी तो वह भी दोनों तरफ से होनी चाहिए।

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा

इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज है। हालांकि विधायक द्वारा सार्वजनिक माफी मांगने से मामला शांत होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया जारी रहने से प्रकरण पूरी तरह समाप्त होता नहीं दिख रहा।
प्रदेश की राजनीति में यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण माना जा रहा है और आने वाले दिनों में इसकी आगे की स्थिति पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।

धामी कैबिनेट में 28 प्रस्तावों पर लगी मुहर, बजट में हुई 10 फीसदी की बढ़ोतरी

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है. इस बैठक में कुल 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश होने वाले बजट पर भी मंत्रिमंडल ने सहमति दी है. पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस साल बजट में 10 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की गई है. ऐसे में इस साल 1.11 लाख करोड़ रुपए का बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा. मंत्रिमंडल ने बजट में संशोधन किए जाने संबंधित निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत कर दिया है.

धामी कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदु

• आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 1.11 लाख करोड़ का बजट होगा पेश. कैबिनेट से मिली मंजूरी, इसमें संशोधन में लिए सीएम धामी को किया गया अधिकृत.
• यूआईआईडीबी के ढांचे में अतिरिक्त 14 नवीन पद ऑन को सृजित किए जाने और पूर्व से सृजित सहायक महाप्रबंधक लेखा/ लेखाकर का पदनाम व ऑफिस बॉय का मानदेय परिवर्तित किए जाने पर मिली मंजूरी.
• मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय जहां पर नियमित प्रचार नियुक्त हैं को योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है.
• उच्च शिक्षा विभाग के तहत स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड की पुस्तकालय योजना को मंजूरी दी गई है.
• उत्तराखंड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली 2010 में किया गया संशोधन.
• शहरी विकास विभाग के तहत प्रदेश के सभी 11 नगर निगमन में पर्यावरण अभियंता के पद सृजित किए जाने को मिली मंजूरी. संविदा के आधार पर पर्यावरण अभियंताओं की होगी भर्ती.
• सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 को मिली मंजूरी.
• मौन पालन नीति 2026 को मिली मंजूरी.
• मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान- बाल पालाश योजना के तहत 3 से 6 साल उम्र के बच्चों को दी जाने वाली सामग्रियों में नवीन सामग्रियों को शामिल किए जाने का निर्णय ले लिया गया.
• मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में किया गया संशोधन. अंडा, दूध और केला के अलावा अन्य पोषक खाद्य पदार्थ भी कराए जाएंगे उपलब्ध.
• उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन को सदन का पटल पर रखने को मिली मंजूरी.
• उत्तराखंड राज्य में माल एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राज्यपीत को देहरादून में यथावत रखने के साथ ही हल्द्वानी में एक अतिरिक्त राज्य पीठ या सर्किट बेंच की स्थापना को मिली मंजूरी.
• उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक को विधानसभा में पुनर्स्थापित करने को मिली मंजूरी.
• सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को औद्योगिक विकास से ट्रांसफर कर वित्त विभाग के अंतर्गत गठित करने को मिली मंजूरी.
• विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड दक्ष जलापूर्ति कार्यक्रम के क्रियान्वयन को मिली मंजूरी.

इसके अलावा धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड में उपचारित जल के सुरक्षित पुन उपयोग के लिए नीति 2026 को मंजूरी दी है. साथ ही उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह क और ख के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को भी मंजूरी दी गई है. कैबिनेट में उत्तराखंड चकबंदी अधिष्ठान के तहत बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी के एक निसंवर्गीय पद के सृजन को भी मंजूरी मिली है. उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन (रोजगार विनियम एवं सेवा- शर्त) (संशोधन) विधेयक 2026 को विधानसभा में पुनर्स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. साथ ही समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी मिली है.

कैबिनेट बैठक में उत्तराखण्ड स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा (तृतीय संशोधन) नीति 2024 में हॉट मिक्स प्लांट की स्थापना के लिए दूरी के मानकों में संशोधन को मंजूरी दी गई है. उत्तराखण्ड राज्य की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के आदर्श नियम, 2016 के नियम 87 (1) के तहत गठित राज्य स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष को 5000/- प्रति बैठक और गैर सरकारी संगठनो से नामित 02 सदस्यों को 3000/- प्रति बैठक मानदेय दिये जाने को भी मंजूरी दी गई है. इसके अलावा कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में लिपिक/ मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों के संरचनात्मक ढांचे में लिपिक/ मिनिस्ट्रीयल सवर्ग का पुर्नगठन किए जाने को मंजूरी मिली है.

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

• देहरादून जिले के विकासनगर, उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर और नैनीताल जिले के मुख्यालय में, यानी कुल 03 अतिरिक्त Fast Track Special Courts की स्थापना और संबंधित फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए पदों के सृजन को मिली मंजूरी.
• नैनीताल हाईकोर्ट के लिए 01 और जिला न्यायालयो के लिए 13, यानी कुल 14 न्यायालय प्रबंधकों (Court Managers) के नए पदों को सृजित किए जाने पर बनी सहमति.
• विश्व बैंक के सहयोग से Strengthening of Public Financial Management for Improved Service Delivery in Uttarakhand के कियान्वयन के लिए स्टीयरिंग कमेटी व प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट का गठन और प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट के लिए पदों के सृजन को मिली मंजूरी.
• उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधो का संशोधन) विधेयक 2026 को मिली मंजूरी.
• सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में तदर्थ / अनुबन्ध / संविदा/आउटसोर्स के आधार पर कार्यरत 04 विशेष शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक (एल०टी०) विशेष शिक्षा शिक्षक के पदों के सापेक्ष नियमित नियुक्ति को मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी.

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान 32 मुद्दों पर चर्चा की गई. जिसमें से 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. बैठक के दौरान आगामी विधानसभा बजट सत्र में पेश होने वाले बजट पर भी चर्चा की गई. मंत्रिमंडल ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को मंजूरी दी है. बजट में संशोधन करने की जरूरत संबंधी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत कर दिया है.

परिषदीय परीक्षा वर्ष 2026:परीक्षा केन्दों पर प्रवेश पत्र पहचान के निर्देश

RRC WR Apprentice 2026: रेलवे में 5349 पदों पर आई नई भर्ती, 21 फरवरी से शुरू होगा आवदेन; जानें पात्रता मानदंड

 

👉ऑनलाइन आवेदन- यहाँ क्लिक करे 

👉आधिकारिक अधिसूचना (PDF)- यहाँ क्लिक करे

RRC WR Apprentice 2026: रेलवे भर्ती सेल, दक्षिण रेलवे ने वर्ष 2025-26 के लिए एक्ट अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती हेतु सामान्य अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना संख्या RRC/WR/04/2025 (18 फरवरी 2026) के तहत कुल 5,349 प्रशिक्षण पद विभिन्न मंडलों और कार्यशालाओं में भरे जाएंगे। यह भर्ती अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के अंतर्गत की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए रेलवे भर्ती सेल - दक्षिण रेलवे (RRC-WR) को नोडल एजेंसी बनाया गया है। 

किस दिन शुरू होगा 5,349 पदों पर आवेदन?

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। आवेदन 21 फरवरी 2026 से शुरू होकर 23 मार्च 2026 तक खुले रहेंगे। अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि से पहले आवेदन करने की सलाह दी गई है, ताकि वेबसाइट पर अंतिम समय में भीड़ से बचा जा सके।

भविष्य में मिलेगा लाभ

रेलवे प्रतिष्ठानों में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण पूरा कर राष्ट्रीय अप्रेंटिस प्रमाणपत्र (NAC) प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भविष्य में लेवल-1 पदों (18,000 से 56,900 रुपये वेतनमान) की सीधी भर्ती में अधिकतम 20% रिक्तियों तक वरीयता दी जाएगी, बशर्ते वे आरआरबी/आरआरसी द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करते हों।

पात्रता मानदंड क्या हैं?

• छात्रों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, उनके पास उस ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र होना चाहिए जिसके लिए वे आवेदन कर रहे हैं। 
• आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक आवेदकों की आयु 15 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
• सरकारी मानदंडों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों के लिए आयु में छूट दी जाएगी।

आयु सीमा

आयु की गणना 23 मार्च 2026 (आवेदन की अंतिम तिथि) के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। एससी/एसटी को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष और दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। भूतपूर्व सैनिकों को सेवा अवधि के साथ अतिरिक्त 3 वर्ष तक की छूट दी जाएगी, बशर्ते उन्होंने कम से कम छह माह की निरंतर सैन्य सेवा पूरी की हो।

आवेदन शुल्क

अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित है, जो नॉन-रिफंडेबल है। हालांकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और महिला अभ्यर्थियों को शुल्क में छूट दी गई है। शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। भुगतान के बाद अभ्यर्थियों को स्टेटस अवश्य जांच लेना चाहिए।

इस भर्ती के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है? 

भर्ती प्रक्रिया के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

• वेस्टर्न रेलवे के आधिकारिक भर्ती पोर्टल (rrc-wr.com) पर जाएं।
• आरआरसी डब्ल्यूआर अप्रेंटिस भर्ती 2026 के लिंक को खोजें।
• व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरणों के साथ पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
• स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड करें और 23 मार्च 2026 से पहले फॉर्म जमा करें। 
• भविष्य में संदर्भ के लिए पुष्टिकरण का प्रिंट आउट ले लें।
• इस तरह के और अपडेट और सूचनाओं के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करते रहें।

अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि भर्ती से संबंधित ताजा अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।

शिक्षा जगत समाचार 25 फरवरी 2026