Uttarakhand- मौसम में भारी बारिश- बर्फबारी का अलर्ट , कल सभी स्कूलों में छुट्टी का आदेश इस जिलों में होगी छुट्टी

 

परीक्षा पे चर्चा का ट्रेलर वीडियो आया सामने, पीएम मोदी से छात्रों ने पूछे ये मजेदार सवाल

बोर्ड परीक्षाओं से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल की तरह इस साल भी छात्रों से ‘परीक्षा पे चर्चा' की है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जिसमें पीएम मोदी छात्रों के साथ बात करते दिख रहे हैं. 'MyGov' ने 'परीक्षा पे चर्चा' का 1.57 मिनट का एक छोटा-सा वीडियो शेयर किया है. पोस्ट में बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयंबटूर (तमिलनाडु), रायपुर (छत्तीसगढ़), देव मोगरा (गुजरात) और गुवाहाटी (असम) में छात्रों से सीधे संवाद किया. इस पहल ने देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य भारत की आवाजों को एक साझा मंच पर जोड़ा.

6.76 करोड़ लोगों ने लिया हिस्सा

पोस्ट में आगे लिखा गया है. इस संस्करण में 4.5 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया जबकि इसके अलावा 2.26 करोड़ लोगों ने 'परीक्षा पे चर्चा' से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की. इस तरह कुल मिलाकर इस साल 6.76 करोड़ से अधिक लोगों की सहभागिता दर्ज की गई. लगभग दो मिनट के वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी को छात्रों के साथ मुलाकात हंसी मजाक और गंभीर चर्चा करते हुए देखा गया. एक छात्रा ने कहा कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी.

परीक्षा से डरें नहीं, आत्मविश्वास है जरूरी

छात्रों ने सपनों के पीछे दौड़ने से लेकर मोटिवेशन, अनुशासन और आत्मविश्वास को लेकर अनेकों सवाल पूछे. पीएम मोदी ने छात्रों से कहा कि परीक्षा के लिए सबसे अच्छी चीज लिखने की आदत होती है. उन्होंने कहा, "मान कर चलिए कि आपने जो पढ़ा है. वो कहीं न कहीं स्टोरेज है. हर इंसान को हर एक चीज नहीं आती है. लेकिन यह निश्चित है कि हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ आता ही है. एक दूसरी छात्रा ने कहा कि हमने उनका स्वागत किया. उनके साथ बातचीत की. पता ही नहीं चला कि समय कितना चला गया. एक अन्य छात्रा पीएम मोदी के लिए चाय लेकर आई. वहीं एक छात्र उनके लिए कुछ पेंटिंग लेकर आया जिसकी पीएम मोदी ने तारीफ की.

शिक्षा जगत समाचार 27 जनवरी 2026

 

सर्वजन जन कल्याण समिति देहरादून उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों (कक्षा 6-12) में विषय विशेष शिक्षकों की निकली भर्ती

सर्वजन जन कल्याण समिति उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों (कक्षा 6-12) में विषय विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करती है। इच्छुक उम्मीदवार 21 फरवरी 2026 तक sarvjankalyanindia.com से फॉर्म डाउनलोड कर, समस्त दस्तावेजों के साथ पंजीकृत डाक से कार्यालय भेज सकते हैं। 

Note - प्राप्त जानकारी के अनुसार भर्ती का विज्ञापन फर्जी है👇

KVS Vacancy 2026: सरकारी टीचर बनने का सुनहरा मौका, केवीएस ने 987 पदों पर निकाली बंपर भर्ती, बस चाहिए ये योग्यता

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KVS Vacancy 2026-27: सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए स्पेशल एजुकेटर के पदों पर नई भर्तीयों का एलान किया है। केवीएस ने इसके लिए एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है, जिसमें देशभर के अलग-अलग रीजन और स्कूलों में खाली पड़े 900 से ज्यादा पदों की जानकारी दी गई है।

KVS Recruitment 2026 Notification: पदों की पूरी डिटेल्स

केंद्रीय विद्यालय में इस बार कुल 987 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) के 493 पद और प्राइमरी टीचर (PRT) के 494 पद शामिल हैं। ये भर्तियां खास तौर पर उन बच्चों को पढ़ाने के लिए की जा रही हैं जिन्हें पढ़ाई में विशेष मदद की जरूरत होती है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों से मिली रिपोर्ट के आधार पर इन पदों को मंजूरी दी है। इस नौकरी के लिए चुने गए शिक्षकों को हिंदी और अंग्रेजी, दोनों ही भाषाओं में पढ़ाने का अच्छा नॉलेज होना चाहिए।

KVS Teacher Age Limit 2026: आवेदन प्रक्रिया और एज लिमिट

केवीएस ने फिलहाल खाली पदों की शुरुआती जानकारी दी है। इस भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन जल्द ही विभाग की आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर आ जाएगा। माना जा रहा है कि, आवेदन करने की प्रक्रिया फरवरी 2026 के पहले हफ्ते से शुरू हो सकती है। जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें समय-समय पर वेबसाइट चेक करने की सलाह दी गई है। उम्र की बात करें तो टीजीटी (TGT) के लिए अधिकतम उम्र 35 साल और पीआरटी (PRT) के लिए 30 साल तय की गई है। हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र सीमा में छूट मिलेगी।

KVS Teacher Jobs Eligibility: ये होनी चाहिए योग्यता

PRT स्पेशल एजुकेटर: गर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपका 50 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही आपके पास स्पेशल एजुकेशन में दो साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ ही, सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटेट (CTET) का पहला पेपर (Paper-1) भी पास होना जरूरी है।

TGT स्पेशल एजुकेटर: इस पद के लिए आपके पास कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। प्रोफेशनल योग्यता के तौर पर स्पेशल एजुकेशन में बी.एड. (B.Ed) या फिर जनरल बी.एड के साथ स्पेशल एजुकेशन में एक साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके अलावा, कैंडिडेट्स का सीटेट (CTET) का दूसरा पेपर (Paper-2) पास होना जरूरी है।

शिक्षा जगत समाचार 26 जनवरी 2026

 

10 साल बाद जागी सरकार! बजट में टैक्सपेयर्स की बल्ले-बल्ले, 80C और होम लोन पर मिल सकती है महा-राहत

ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत धारा 80C, 80D और होम लोन ब्याज लाभ जैसी छूटों में लगभग एक दशक कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि महंगाई, हेल्थ केयर कॉस्ट और घर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. बजट 2026 के नजदीक आने के साथ ही, टैक्सपेयर्स एक बार फिर यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकार अंततः इन लिमिट्स में बदलाव करेगी या कम छूटों वाली नई कर व्यवस्था की ओर बदलाव को बढ़ावा देती रहेगी.

ओल्ड टैक्स रिजीम में बने रहने वाले टैक्सपेयर्स की हर बजट सत्र में एक शिकायत रही है कि अधिकतर पॉपुलर डिडक्शंस में कोई बदलाव नहीं हुआ है. धारा 80C, 80D और हो लोन ब्याज लाभ जैसी धाराएं अभी भी एक दशक पहले निर्धारित लिमिट्स के साथ लागू हैं, जबकि इनकम, मेडिकल कॉस्ट और घरों की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं. बजट 2026 के नजदीक आने के साथ ही, इस बात पर बहस फिर से तेज हो गई है कि क्या सरकार को अंततः इन डिडक्शंस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए या करदाताओं को न्यू टैक्स रिजीम की ओर जाने के लिए कहना चाहिए. जहां पर इस तर​ह की छूटों को खत्म कर दिया गया है.

क्या आउटडेटेड हो गई ओटीआर की टैक्स डिडक्शंस?

ओल्ड टैक्स रिजीम यानी ओटीआर सेविंग से जुड़े इंसेंटिव पर बेस्ड थी. धारा 80C के तहत डिडक्शंस लॉन्गटर्म इंवेस्टमेंट को प्रोत्साहित करती थीं, जबकि धारा 80D हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को प्रमोट करती थी. होम लोन बेनिफिट हाउसिंग ऑनरशिप को सपोर्ट करते थे. हालांकि, इनमें से अधिकांश लिमिट्स को आखिरी बार 2014 और 2015 के बीच रिवाइज्ड किया गया था.

जैसा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉ. सुरेश सुराना एफई की रिपोर्ट में कहते हैं कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत प्रमुख पर्सनल टैक्स डिडक्शंस, विशेष रूप से धारा 80C, धारा 80D, और धारा 24(b) और 80EE/80EEA के तहत हाउसिंग लोन संबंधी बेनिफिट, बढ़ती इनकम, महंगाई के दबाव और हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग के बावजूद कई वर्षों से लगभग अपरिवर्तित रहे हैं. इससे प्रभावी टैक्स सेविंग कंपोनेंट्स रूप में उनकी रियल वैल्यू कम हो गई है.

धारा 80C में 2014 से कोई बदलाव नहीं

धारा 80C सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली कटौती बनी हुई है, जिसमें पीएफ कंट्रीब्यूशन, एलआईसी, ELSS निवेश, ट्यूशन फीस और होम लोन के मूलधन का रीपेमेंट शामिल है. फिर भी, वित्त अधिनियम, 2014 के बाद से 1.5 लाख रुपए की लिमिट में कोई बदलाव नहीं हुआ है. सुराना मीडिया रिपोर्ट में कहते हैं कि यह लिमिट अब लॉन्गटर्म सेविंग, रिटायरमेंट स्कीम, और एजुकेशन पर खर्च की बढ़ी हुई कॉस्ट रिफ्लेक्ट नहीं करती है, विशेष रूप से मिड इनकम वाले परिवारों के लिए. उनका सुझाव है कि बजट 2026 में इसकी रेलेवेंसी बहाल करने के लिए लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने या इसे महंगाई से जोड़ने पर विचार किया जा सकता है.

धारा 80डी: मेडिकल में महंगाई से पीछे है हेल्थ इंश्योरेंस से पीछे

पिछले एक दशक में, विशेष रूप से महामारी के बाद, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में तेजी से वृद्धि हुई है. हालांकि, धारा 80डी अभी भी स्वयं और परिवार के लिए अधिकतम 25,000 रुपए और सीनियर सिटीजंस के लिए 50,000 रुपए की कटौती की अनुमति देती है – ये सीमाएं अंतिम बार वित्त अधिनियम, 2015 में संशोधित की गई थीं.

सुरना बताते हैं कि मेडिकल में महंगाई और इंश्योरेंस प्रीमियम में इजाफे को देखते हुए, ये लिमिट काफी कम है. उनका कहना है कि लिमिट में इजाफे से व्यापक हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ावा मिल सकता है और परिवारों के लिए जेब से होने वाले चिकित्सा खर्चों में कमी आ सकती है.

2 लाख रुपए पर ही अटकी है होम लोन पर ब्याज कटौती

गृहस्वामियों के लिए, धारा 24(ख) के तहत स्वयं के कब्जे वाली संपत्ति पर ब्याज कटौती 2 लाख रुपए तक ही सीमित है — इस लिमिट को भी अंतिम बार 2014 में रिवाइज किया गया था. यह शहरों में संपत्ति की कीमतों और होम लोन की राशि में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद है.

हालांकि पहली बार घर खरीदने वालों के लिए धारा 80EE और 80EEA के तहत अतिरिक्त कटौतियां शुरू की गई थीं, लेकिन ये समयबद्ध और सख्त शर्तों के अधीन थीं, जिससे इनका दायरा सीमित हो गया.

सुरना का सुझाव है कि 2 लाख रुपए की सीमा को स्टांप शुल्क गणना मूल्य में वृद्धि या ऐसे अन्य मापने योग्य संपत्ति मानकों से जोड़ा जा सकता है” ताकि बेनिफिट को मौजूदा हाउसिंग मार्केट की वास्तविकताओं के साथ बेहतर ढंग से अंडरलाइन किया जा सके.

सरकार ने ओटीआर की डिडक्शंस पर फिर से विचार क्यों नहीं किया?

बार-बार मांग के बावजूद, सरकार ने हाल के बजटों में पुरानी व्यवस्था की कटौतियों को बढ़ाने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई है. इसका कारण स्ट्रक्चरण है — नीतिगत इरादा स्पष्ट रूप से नई कर व्यवस्था की ओर ट्रांसफर हो गया है, जो कम दरें प्रदान करती है लेकिन छूट और कटौतियों को समाप्त करती है. 80 फीसदी से अधिक टैक्सपेयर पहले ही एनटीआर में शामिल हो चुके हैं, और ओटीआर के बेनिफिट का और विस्तार इस परिवर्तन को धीमा कर सकता है. इसलिए, बजट 2026 में इसी दिशा को बनाए रखने की उम्मीद है, भले ही टैक्स नियोजन के लिए अभी भी छूट पर निर्भर टैक्सपेयर्स का दबाव बढ़ रहा हो. सरकार इन लंबे समय से लंबित सीमाओं को अंततः अपडेट करती है या इन्हें धीरे-धीरे अप्रासंगिक होने देती है, यह बजट 2026 में देखने योग्य प्रमुख कर संकेतों में से एक होगा.

Padma Awards 2026: उत्तराखंड के पूर्व CM भगत सिंह कोश्यारी को पद्मभूषण सम्मान, महाराष्ट्र के रह चुके राज्यपाल

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गयी।

उत्तराखण्ड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी को पदम् भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है।

उत्तराखण्ड मूल के व हरियाणा निवासी खेमराज सुन्द्रियाल को कला के क्षेत्र में पदम् श्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे कोश्यारी को पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिलने पर सीएम धामी सहित विभिन्न संगठनों ने खुशी जताई।

वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की स्वीकृति दी है, जिनमें दो युगल (डुओ) मामले शामिल हैं (युगल मामले में पुरस्कार को एक ही माना जाता है)।

इस सूची में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण तथा 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएँ हैं। सूची में विदेशियों/अनिवासी भारतीय (NRI)/भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO)/प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) श्रेणी के 6 व्यक्ति तथा 16 मरणोपरांत पुरस्कार भी सम्मिलित हैं।

👉देखें सूची

https://www.padmaawards.gov.in/Document/pdf/notifications/PadmaAwards/PadmaAwards2026.pdf

पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं, जो तीन श्रेणियों—पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री—में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, लोक कार्य, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं।

पद्म विभूषण असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए तथा पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है।

शिक्षा जगत समाचार 25 जनवरी 2026