शिक्षा विभाग से बड़ी खबर, राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने लिया वीआरएस

देहरादून। उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर, राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष राम शिक्षक चौहान ने वीआरएस ले लिया है। 29 जुलाई 2026 को राम सिंह चौहान को शिक्षा विभाग से विदाई हो जाएगी, सेवानिवृत्त से पहले राम सिंह चौहान का वीआरएस शिक्षा विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है। 

अपने वीआरएस को हालांकि राम सिंह चौहान ने पारिवारिक कारण बताया है। लेकिन सूत्र बताते है कि शिक्षकों की मांगों को लेकर सरकार के रवैये से नाखफा होकर राम सिंह चौहान ने वीआरएस ले लिया है। जिसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा विभाग में प्रमोशन न होना है, और इसी को विरोध स्वरूप उनके वीआरएस को देखा जा रहा है, क्योंकि राम सिंह चौहान ने 35 सालों तक प्रवक्ता पद पर ही सेवाएं दी है, उनको भी 35 सालों में प्रमोशन का लाभ नहीं मिला है। और शिक्षक नेता होने के नाते उन्होंने वीआरएस ले लिया है, ताकि सिस्टम तक ये आवाज भी पहुंचे की जिसका लाभ राम सिंह चौहान को नहीं मिला उसका लाभ शिक्षा विभाग में शिक्षकों को मिल सके। शिक्षा विभाग में शिक्षक नेताओं का वीआरएस लेना कोई सामान्य बात है या फिर वास्तव में शिक्षकों की मांग पूरी न होने पर वीआरएस लिया जा रहा है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।

महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी मैं निकली खेलों से संबंधित पदों की रिक्तियां

 

शिक्षा जगत समाचार 27 मई 2026

 

जनगणना : उत्तराखंड में आबादी 28 लाख, परिवार आठ लाख बढ़ने का अनुमान, मकान गणना के बाद सामने आए आंकड़े

 

उत्तराखंड में जनगणना के पहले चरण में आबादी में करीब 28 लाख की बढ़ोतरी का अनुमान सामने आया है। मकान सूचीकरण व मकान गणना का काम पूरा होने के साथ ही जो आंकड़े आए हैं, उनसे 15 साल में हुई आबादी, परिवार, घरों की बढ़ोतरी का संकेत मिल रहा है।

वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों की बात करें तो प्रदेशभर में आबादी एक करोड़ 86 हजार आई थी। इस बार पहले चरण में जनगणना टीमों ने एक करोड़ 28 लाख की आबादी तक अपनी पहुंच बनाई है। इसी प्रकार, 2011 में प्रदेश में 33 लाख 83 हजार 410 भवन सूचीकरण हुए थे, जिनकी संख्या बढ़कर 45 लाख पर पहुंच गई है। यानी भवनों की संख्या में करीब 12 लाख की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

परिवारों की बात करें तो भी यह बढ़ोतरी साफ होती दिख रही है। 2011 की मकान गणना में प्रदेशभर में 19 लाख 97 हजार 68 परिवार सामने आए थे। इनकी संख्या इस बार बढ़कर 28 लाख 30 हजार पर पहुंच गई है। यानी प्रदेश में परिवारों की संख्या में भी करीब आठ लाख की बढ़ोतरी हुई है। अभी पहला चरण पूरा है, जिसके आधिकारिक आंकड़े बाद में जारी होंगे।

सितंबर में हिमाच्छादित क्षेत्रों में गणना

प्रदेश में सितंबर माह में जनगणना विभाग की ओर से करीब 120 हिमाच्छादित क्षेत्रों में जनगणना कराई जाएगी। राज्य में ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि फरवरी में जब जनगणना होगी, उस में हिमाच्छादित क्षेत्रों के लोग अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। बाकी पूरे प्रदेश में 10 फरवरी से 28 फरवरी के बीच ही जनगणना एक साथ होगी। जनगणना का यह चरण भी पूरी तरह से डिजिटल होने वाला है।

भाषा समर कैम्प मे MDM के संचालन के सम्बन्ध में

 

उत्तराखंड:पूर्व मुख्यमंत्री भगत कोश्यारी को पद्मभूषण से किया गया सम्मानित

नई दिल्ली । राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लोक कार्य के लिए पद्मभूषण से सम्मानित किया।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित हुए नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए।

इस समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति  सी. पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्र सरकार के कई अन्य मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

पहले नागरिक अलंकरण समारोह में भारत की राष्ट्रपति ने 66 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। जिनमें 02 पद्म विभूषण, 06 पद्म भूषण और 58 पद्म श्री शामिल हैं।

पद्म पुरस्कार—जो देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं—तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों/गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे—कला, समाज सेवा, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा, आदि।

‘पद्म विभूषण’ असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए ‘पद्म भूषण’ उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए और ‘पद्म श्री’ किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।

इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। वर्ष 2026 के लिए, राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है। जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। शेष पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे दौर में सम्मानित किया जाएगा।

भगत सिंह कोश्यारी जिन्हें उत्तराखंड में ‘भगत दा’ के नाम से जाना जाता है।  कोश्यारी एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद्, पत्रकार और समर्पित राष्ट्रवादी नेता हैं। जिन्होंने अपना जीवन जन सेवा और समाज के गरीब और पिछडे वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया है।

वह आरएसएस के एक निष्‍ठावान स्वयंसेवक हैं और अपनी सादगी, अनुशासन और सीखने के प्रति गहरे प्रेम के लिए जाने जाते हैं।

17 जून, 1942  को उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के पहाड़ी इलाके के सुदूर गांव पलानधुरा में जन्मे श्री कोश्यारी ने अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि के बावजूद दृढ़ संकल्प के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त की और 1964 में आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध अल्मोड़ा कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री पूरी की।

उन्होंने 1964-1965 के दौरान राजा का रामपुर (एटा, उत्तर प्रदेश) में व्याख्याता के रूप में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की। हालांकि शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से प्रेरित होकर, उन्होंने 1965 के बाद से स्‍वयं को पूरी तरह से शैक्षणिक और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया।

वर्ष 1997 में  कोश्यारी को उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए नामित किया गया था। नवंबर 2000 में उत्तराखंड के गठन के बाद, वह राज्य के पहले मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बने और बाद में थोड़े समय के लिए उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी काम किया। वर्ष 2008 में वह राज्य सभा के लिए चुने गए और 2014 में वह नैनीताल-ऊधम सिंह नगर निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए चुने गए।

कोश्यारी को 5 सितंबर, 2019 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया जहां उन्होंने प्रभावी रूप से सेवा की। इसके अलावा अगस्त 2020 में उन्हें गोवा के राज्यपाल (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में भी नियुक्त किया गया था।

शिक्षा और राजनीति में उनके योगदान के अलावा कोश्यारी एक लेखक भी हैं। उन्होंने “उत्तरांचल प्रदेश क्यों” और “उत्तरांचल प्रदेश: संघर्ष एवं समाधान” नामक दो पुस्तकें लिखी और प्रकाशित की, जो उत्तराखंड के विकास के प्रति उनकी संकल्‍पना और प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। उनका जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पण, नेतृत्व और अटूट सेवा का एक प्रेरक उदाहरण है।

शिक्षा जगत समाचार 26 मई 2026

 

लोक सेवा आयोग के द्वारा समूह ग के अंतर्गत निकली कृषि एवं पशुपालन विभाग में भर्ती का विज्ञापन

 

उत्तराखंड:प्रदेश के इन तीन नगर निकायों में बजा चुनावी बिगुल, निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना

 प्रदेश के तीन नगर निकायों में चुनावी बिगुल बज गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका नरेंद्रनगर, नगर पंचायत गढ़ी नेगी(ऊधमसिंहनगर) और नगर पंचायत पाटी चंपावत में चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। तीनों निकायों में नौ जून को मतदान होगा और 11 जून को मतगणना होगी।

UPSSSC AGTA Recruitment 2026: ग्रुप-सी के 2759 पदों पर आवेदन आज से शुरू, ग्रेजुएट युवाओं के लिए मौका

 

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उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC की ओर से एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप-सी के पदों पर भर्ती के लिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। जो उम्मीदवार एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप-सी के पदों नौकरी करना चाहते हैं। वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

ग्रुप-सी के पदों पर आवेदन आज यानी 22 मई से शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार इन पदों के लिए 11 जून, 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को फॉर्म में सुधार करने के लिए 18 जून, 2026 तक का समय दिया गया है।

आवेदन करने के लिए जरूरी योग्यता

1. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास पीईटी-2025 का स्कोरकार्ड होना चाहिए।
2. इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कृषि में स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो।
3. उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।

पदों का विवरण

कैसे होगा चयन

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से फसल विज्ञान, मृदा एवं जल प्रबंधन, जैव तकनीकी, पादप प्रजनन व क्रॉप फिजियोलॉजी, कृषि प्रसार, कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं और पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विषय से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे निर्धारित की गई है। परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी।

इन स्टेप्स से करें अप्लाई

एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप-सी के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

1. आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
2. अब वेबसाइट के होमपेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
3. लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई सभी डिटेल को ध्यान से दर्ज कर लें।
4. अब जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
5. अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।

एससीईआरटी बैठक 2026: समर कैंप योजना संबंधी निर्देश

 

एससीईआरटी बैठक : समर कैंप योजना संबंधी निर्देश 

1.सभी विद्यालयों में समर कैंप आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

2.समर कैंप की कुल अवधि 28 घंटे निर्धारित की गई है, जो 27 मई से 2 जून तक संचालित होगी। 28 मई को ईद का अवकाश होने के कारण, आवश्यकता अनुसार ईद के बाद भी समर कैंप प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस संबंध में निर्णय जनपद स्तर पर लिया जा सकेगा।

3.प्रतिदिन निर्धारित थीम के अनुसार विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाएँगी।

4.समर कैंप में सांकेतिक भाषा (Sign Language) को विशेष महत्व देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अंतर्गत बच्चों को अपना नाम बताना, वर्णमाला तथा गिनती जैसी मूलभूत सांकेतिक संप्रेषण गतिविधियाँ कराई जाएँगी।

5.मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समर कैंप की समयावधि में जनपद स्तर पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है । उदाहरणतः अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में प्रतिदिन 2 घंटे का समर कैंप आयोजित किया जा सकता है।

6.समर कैंप के दौरान बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन (मिड डे मील) की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

7.समर कैंप हेतु अलग से  बजट का प्रावधान नहीं किया जाएगा। इसका संचालन विद्यालय के उपलब्ध बजट से ही किया जाएगा।

8.पिछले वर्ष कुछ विद्यालयों द्वारा संयुक्त रूप से एक स्थान पर समर कैंप आयोजित किया गया था इस वर्ष भी यह देखा जा सकता है।परन्तु  अत्यधिक गर्मी को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुविधा को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि उन्हें अधिक दूरी तय न करनी पड़े। आवश्यकता होने पर निकटवर्ती विद्यालय आपसी समन्वय से कैंप आयोजित कर सकते हैं।

9.समर कैंप की रूपरेखा को बेहतर ढंग से समझाने हेतु एक प्रस्तुतीकरण (PPT) तैयार किया गया है, जिसे सभी सीईओ एवं डाइट प्राचार्यों के साथ साझा किया जाएगा।

10.समर कैंप में सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से शामिल करने के स्थान पर आवश्यकता अनुसार शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। 

11.शिक्षकों के प्रतिकर संबंधी व्यवस्था हेतु निर्णय जनपद स्तर पर लिया जाए । गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जा सकती है।

12.समर कैंप में केवल उन्हीं बच्चों को सम्मिलित किया जाएगा, जो स्वेच्छा से भाग लेना चाहते हैं।

13.समर कैंप के सफल आयोजन हेतु आसपास की सामाजिक संस्थाओं का सहयोग भी लिया जा सकता है।

परीक्षाफल सुधार परीक्षा 2026 ऑनलाइन आवेदन की तिथि विस्तारित किए जाने के संबंध में