Cabinet: केंद्र सरकार ने दो फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता, 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को मिलेगा फायदा

 केंद्र सरकार ने देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। निर्णय के अनुसार, यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद इसकी जानकारी दी।

50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को मिलेगा फायदा

इस फैसले का सीधा लाभ देश के करोड़ों लोगों को मिलेगा। सरकार की इस घोषणा से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ 69 लाख पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इससे उनकी मासिक आय में बढ़ोतरी होगी और महंगाई के बीच उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। डीए बढ़ने से कर्मचारियों की मासिक सैलरी और पेंशन में सीधा इजाफा होगा। यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों और पेंशनरों पर लागू होगी।

महंगाई के असर को कम करने की कोशिश

महंगाई भत्ता (डीए ) का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनरों की आय को महंगाई के प्रभाव से बचाना है। यह बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में तय किया जाता है और हर साल दो बार संशोधित किया जाता है। डीए की गणना औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है, जिसे श्रम मंत्रालय के तहत लेबर ब्यूरो हर महीने जारी करता है।

दीवाली पर भी तीन फीसदी बढ़ा था महंगाई भत्ता

पिछली बार केंद्र सरकार ने दीवाली पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते एवं पेंशनरों की महंगाई राहत में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की थी। उस समय (अक्तूबर में) डीए को 55% से बढ़ाकर 58% किया गया था, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी हुआ था। उस बढ़ोतरी का एरियर भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया गया था, जिससे उन्हें अतिरिक्त लाभ मिला था।

मिलिए शिक्षा विभाग में तैनात करोड़पति चपरासी इल्हाम शम्सी से... इसने जी हुजूरी कर अपने कांड से पीलीभीत प्रशासन को हिला डाला

 पीलीभीत मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर बीसलपुर के जनता टेक्निकल इंटर कॉलेज में इल्हाम उर्र रहमान शम्सी नाम का युवक चपरासी के पद पर तैनात था. साल 2014 में नियम के खिलाफ और उस समय के DIOS (जिला विद्यालय निरीक्षक अधिकारी) की मदद से वह पीलीभीत मुख्यालय में तैनात हो गया. इसके बाद उसने बाबूगिरी शुरू कर दी. इल्हाम दिमाग का तेज था. मगर चेहरे से वह काफी सीधा सादा था. 24 घंटे मेहनत करता और अधिकारियों की जी हुजूरी भी करता. ऐसे में वह जल्द ही अधिकारियों का करीबी और राइट हैंड बन गया. जो भी अधिकारी आया, वह उसका सगा बनता गया. यहां तक की विभाग में ही उसका ऑफिस DIOS ने अपने ऑफिस के सामने खुलवा दिया. मगर उस समय तक किसी को अंदाजा नहीं था कि सीधा साधा दिखने वाला ये इल्हाम सिस्टम को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है और करोड़ों रुपये बना रहा है. अब इसका जो कांड खुला है, उसने सभी को हिला कर रख दिया है.

इसका कांड हिला देगा

फरवरी को बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर ने जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह को सूचना दी. उन्होंने डीएम को बताया कि DIOS ऑफिस में काफी भारी पैसों का लेन-देन हो रहा है, जो संदिग्ध है. बताया गया कि इल्हाम नाम के कर्मचारी की पत्नी के खाते में काफी रकम भेजी जा रही है. मामले की जानकारी मिलते ही डीएम ने DIOS को तलब किया तो हड़कंप मच गया. मामले की जांच के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक अधिकारी ने इल्हाम और उसकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया.

जांच में सामने आया कि इल्हाम ने पत्नी अर्शी खातून को शिक्षक दिखा रखा था और फर्जी तरीके से उसके बैंक खाते में वेतन भी भिजवा रहा था. जांच में सामने आया कि उसकी 3 पत्नियां थी और उसने जिले से बाहर कई बड़े कारोबारों में निवेश कर रखा था. उस कमाई का हिस्सा पुराने अधिकारियों तक भी पहुंचाया जा रहा था.

पत्नी को भेजा जेल मगर...

पुलिस ने बैंक दस्तावेज की जांच के बाद इल्हाम की पत्नी को हिरासत में लेकर, उसे जेल भेज दिया. लेकिन इल्हाम किसी तरह से बचता गया. मगर फिर पीलीभीत कोतवाली भी इस जांच में शामिल हो गई. फिर इल्हाम को लेकर और सनसनीखेज खुलासा हुआ. सामने आया कि उसने 53 बैंक खातों में लेन-देन किए हैं और ये कुल रकम 5 करोड़ रुपये हैं. इसके बाद ये घोटाला करोड़ों के घोटालों में बदल गया.

जांच में सामने आया कि आरोपी इल्हाम शम्सी ने फर्जी तरीके से वेतन के नाम पर 12 नवंबर 2024 के बाद से 98 ट्रांजेक्शन के माध्यम से 1,01,95,135 की धनराशि अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर की है. इसके बाद पुलिस की विवेचना में करीब 5 करोड़ से अधिक के गबन की पुष्टि हुई है. 

इस घोटाले के सामने आने के बाद जिला मुख्यालय में इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है. इस घोटाले की जद में कई अधिकारी फंसे बताए जा रहे हैं. यहां तक की जिले का कोषागार विभाग भी इसकी चपेट में हैं. आपको बता दें कि आरोपी ने भी सरेंडर कर दिया है.

DIOS ने क्या बताया?

इस मामले को लेकर राजीव कुमार (जिला विद्यालय निरीक्षक अधिकारी) ने बताया, इल्हाम शम्सी नाम का एक कर्मचारी था. वह 2014 से यहां काम कर रहा था. उसने घोटाला किया गया है.  FIR हुई है. जांच चल रही है. जो भी दोषी होगा, कार्रवाई की जाएगी. 

एसपी ने दी ये जानकारी

इस मामले को लेकर सुकीर्ति माधव (पुलिस अधीक्षक) ने बताया,  DIOS ने केस दर्ज करवाया है. इल्हाम शम्सी उसी विभाग का कर्मचारी है. उसके खिलाफ पहले 1 करोड़ के गबन का आरोप था. मगर 50 खाते सामने आए हैं, जिनमें 5 करोड़ के आस-पास रुपये हैं. पुलिस द्वारा खातों को फ्रीज करा दिया गया है. जांच जारी है. 

अब मसूरी जाने के लिए होंगे तीन रास्ते, 30 मिनट में होगा पहाड़ का सफर

देहरादून से मसूरी जाने के लिए अभी तक एक ही मुख्य रास्ता था, जिस पर पूरा दबाव पड़ता था, लेकिन केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बाहरी यातायात को देहरादून के बाहर से गुजारने पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, इसके बाद मसूरी के लिए प्रस्तावित झाझरा-मसूरी टू-लेन मार्ग को लेकर एनएचएआइ ने गति तेज कर दी है।

झाझरा-मसूरी मार्ग बनने के बाद देहराूदन में मसूरी जाने के तीन मार्ग हो जाएंगे। वहीं ट्रैफिक भी तीन अलग-अलग मार्गों में बंट जाएगा। तब मसूरी के सफर को 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा।

इससे सफर तेज, सुरक्षित और जाम मुक्त होगा। एनएचएआइ के परियोजना निदेशक सौरभ सिंह ने कहा कि प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है, जल्द सभी प्रक्रियाएं पूरी कराकर निर्माण शुरू कराया जाएगा।

पहला मार्ग: राजपुर रोड-मसूरी (पारंपरिक मार्ग)

यह सबसे पुराना और मौजूदा समय का मुख्य मार्ग है। इसका रूट देहरादून -राजपुर रोड- कुठालगेट-मसूरी, अभी पूरा दबाव इसी रास्ते पर रहता है।

दूसरा मार्ग- किमाड़ी वैकल्पिक मार्ग

यह दूसरा विकल्प है, जो भीड़ से बचने के लिए अपनाया जाता है। इसका रूट देहरादून- किमाड़ी -मसूरी है। इसकी खासियत कम ट्रैफिक, शांत रास्ता है, कई बार वर्षाकाल में यह अक्सर क्षतिग्रस्त व बंद हो जाता है। आल वेदर विकल्प नहीं है।

बनेगा नया मार्ग- झाझरा-मसूरी टू-लेन हाइवे

• रूट: झाझरा-चासकोट-खनिज नगर-दो सुरंगें- लाइब्रेरी चौक
• लंबाई: 42 किमी
• लागत: 3500 करोड़
• खासियत: मसूरी का यातायात देहरादून बाइपास के जरिए इस मार्ग से गंतव्य तक पहुंचेगा। इससे मसूरी का सफर घटकर 30 मिनट रह जाएगा। यही मसूरी के लिए भविष्य का मुख्य कारिडोर होगा।

सुरंगें बदलेंगी पूरा खेल

• जार्ज एवरेस्ट के नीचे 2.9 किमी सुरंग
• मसूरी हिल सेक्शन में 2 किमी सुरंग

देहरादून को कैसे मिलेगी राहत

• शहर में घुसने वाला बाहरी ट्रैफिक सीधे डायवर्ट होगा
• राजपुर रोड का दबाव कम होगा
• जाम का दायरा शहर से बाहर शिफ्ट होगा
• स्थानीय निवासियों की आवाजाही आसान होगी

उत्तरकाशी-गंगोत्री का ट्रैफिक भी होगा डायवर्ट

• यह हाइवे आगे उत्तरकाशी और गंगोत्री रूट से जुड़ेगा।
• वाडिया हिमालयी भू-विज्ञान संस्थान भू-वैज्ञानिक सर्वे कर रहा है।
•  मिट्टी, चट्टानों और भूस्खलन की जांच के बाद ही होगा निर्माण।

मसूरी पर पर्यटन का भार

• 2000: 8.5 लाख पर्यटक
• 2019 : 30.2 लाख
• 2025: 21 लाख

इसलिए नए मार्ग की जरूरत

• मौजूदा मसूरी मार्ग पर भारी जाम
• गलोगी क्षेत्र में बाटलनेक
• किमाड़ी मार्ग बारिश में बंद

Edu News 18 April 2026

 

शिक्षा जगत समाचार 18 अप्रैल 2026

 

उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: सचिवालय सेवा के 26 PCS अधिकारियों के तबादले, 6 IAS का कार्यभार बदला

 

Parliament Session 2026 Live: लोकसभा में नहीं पास हो सका महिला आरक्षण बिल, 230 सांसदों ने विरोध में दिया वोट

 

लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन संशोधन विधेयक पर व्यापक चर्चा के बाद अब इस महत्वपूर्ण बिल पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। कुल 528 सदस्यों ने मतदान किया, जिसमें 298 सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में मतदान किया, जबकि 230 सांसदों ने इसके विरोध में वोट डाला। इस मतदान के साथ ही संसद में लंबे समय से चली आ रही बहस एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है।

चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया और स्पष्ट किया कि जो लोग परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, वे वास्तव में एससी-एसटी (SC-ST) समुदाय की सीटें बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही, धर्म के आधार पर आरक्षण की संभावना को सिरे से खारिज करते हुए शाह ने दक्षिणी और छोटे राज्यों को परिसीमन के बाद भी उनके उचित प्रतिनिधित्व का पूर्ण आश्वासन दिया है। वोटिंग से ठीक पहले गृह मंत्री के इस कड़े रुख ने इस विधेयक के ऐतिहासिक महत्व और राजनीतिक सरगर्मी को और बढ़ा दिया है।

मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2026 की निकली प्रेस विकृति

 

शिक्षा जगत समाचार 17 अप्रैल 2026

 

UPCISB Vacancy 2026: यूपी में सहायक, क्लर्क और जेई समेत 2085 पदों पर भर्ती, स्नातक वाले कर सकते हैं आवेदन

 UPCISB Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश सहकारी संस्था सेवा बोर्ड (UPCISB) ने 2026 में 2085 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती बैंकिंग, नॉन-बैंकिंग और तकनीकी सेवाओं के विभिन्न पदों जैसे प्रबंधक, जूनियर प्रबंधक, सहायक, कैशियर, अभियंता, स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट आदि के लिए है।

इच्छुक उम्मीदवार 25 अप्रैल 2026 से 15 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पूरी की जाएगी।

आवेदन के लिए जरूरी योग्यता

• प्रबंधक (श्रेणी-1): प्रबंधक पद के लिए उम्मीदवार के पास बी.कॉम में 55% अंक या अर्थशास्त्र/गणित/सांख्यिकी विषय में स्नातक की डिग्री 55% अंकों के साथ तथा कंप्यूटर विज्ञान में ओ लेवल डिग्री होना आवश्यक है।
• • जूनियर मैनेजर (श्रेणी-2): जूनियर मैनेजर के लिए बी.कॉम में 55% अंक या बी.टेक (सीएस/आईटी), बीसीए, एमसीए अथवा बैंकिंग/वित्त/एचआर में बीबीए/एमबीए की डिग्री होना आवश्यक है।
  • सहायक/कैशियर (श्रेणी-3): सहायक/कैशियर पद के लिए स्नातक की डिग्री 55% अंकों के साथ तथा सीसीसी कंप्यूटर प्रमाणपत्र होना जरूरी है।
  • सहायक अभियंता (सिविल) (श्रेणी-2): सहायक अभियंता सिविल पद के लिए सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री आवश्यक है।
  • जूनियर इंजीनियर (सिविल) (श्रेणी-3): जूनियर इंजीनियर के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या स्नातक की डिग्री होना जरूरी है।
  • स्टेनोग्राफर (श्रेणी-3): स्टेनोग्राफर पद के लिए स्नातक के साथ हिंदी/अंग्रेजी शॉर्टहैंड (80 शब्द प्रति मिनट), टाइपिंग (30/40 शब्द प्रति मिनट) और सीसीसी प्रमाणपत्र आवश्यक है।
  • सहायक लेखाकार (श्रेणी-3): सहायक लेखाकार के लिए बी.कॉम में 50% अंक तथा सीसीसी या ‘ओ’ लेवल कंप्यूटर कोर्स होना जरूरी है।

  कितना मिलेगा वेतन?

  पद	वेतनमान (लगभग)
  प्रबंधक (श्रेणी-1)	34,000 - 88,000
  जूनियर मैनेजर (श्रेणी-2)	29,600 - 82,100 (कई जिलों के लिए)
  सहायक/कैशियर (श्रेणी-3)	25,620 - 64,670 या 5,450 - 14,100 (बैंक के अनुसार भिन्न हो सकता है)
  सहायक अभियंता (सिविल) (श्रेणी-2)	लेवल-10: 56,100 - 1,77,500
  जूनियर इंजीनियर (सिविल) (श्रेणी-3)	लेवल-6: 35,400 - 1,12,400

  कितना लगेगा रजिस्ट्रेशन फीस?

  इस भर्ती में परीक्षा शुल्क अलग-अलग श्रेणियों के लिए तय किया गया है। सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को ₹250 शुल्क देना होगा, जबकि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है। वहीं ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को भी 500 रुपये का शुल्क देना होगा, जो अनारक्षित श्रेणी के अनुसार लिया जाएगा। 

  क्या है आयु सीमा की शर्तें?

  वर्ग	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
  सामान्य/ओबीसी/ एससी/एसटी	21 वर्ष	40 वर्ष
  उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन	21 वर्ष	55 वर्ष
  उत्तर प्रदेश के एससी/एसटी/ओबीसी/खिलाड़ी / राज्य कर्मचारी	21 वर्ष	45 वर्ष (5 वर्ष की छूट)
  उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिक	21 वर्ष	सेवा अवधि + 3 वर्ष

  कैसे करें आवेदन?

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upciscb.up.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर “Recruitment 2026” या “Apply Online” लिंक पर क्लिक करें।
  • अगर आप नए उम्मीदवार हैं तो पहले अपना रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन आईडी बनाएं।
  • लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म खोलें और सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
  • अपनी फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी डिटेल्स सही फॉर्मेट में अपलोड करें।
  • अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
  • फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जानकारी दोबारा अच्छे से चेक करें।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में समूह 'ग' के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 335 पदों हेतु संशोधित विज्ञप्ति

 

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शिक्षा जगत समाचार 16 अप्रैल 2026