उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 17 (1)

प्रांतीय निर्वाचन मे अवकाश के सम्बन्ध में निर्वाचन मे अवकाश

 

जनगणना 2026-27 दूसरा चरण का शेड्यूल जारी

 भारत सरकार की जनगणना 2026-27 के दूसरे चरण (जनसंख्या गणना) और उससे जुड़े प्रशिक्षण का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके तहत मास्टर ट्रेनर्स (FT) का प्रशिक्षण दिसंबर 2026 से शुरू होगा, जबकि प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 16 दिसंबर से जनवरी 2027 के बीच आयोजित किया जाएगा। वहीं, मुख्य जनसंख्या गणना का काम फरवरी 2027 में होगा। 

जनगणना 2026-27 के दूसरे चरण के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

• जातिगत गणना: जनगणना के इसी दूसरे चरण में पहली बार जाति की गणना भी शामिल की गई है, जिसके लिए फॉर्म में एक खुला कॉलम (ओपन कॉलम) दिया गया है। 
• दुर्गम क्षेत्र: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख व जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दुर्गम व बर्फबारी वाले इलाकों में दूसरे चरण का यह कार्य फरवरी के बजाय सितंबर 2026 में आयोजित किया जाएगा। 
• पूर्णतया डिजिटल: यह भारत की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल जनगणना है, जिसमें मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। 

शिक्षा जगत समाचार 13 जुलाई 2026

 

एलटी शिक्षकों को बीस वर्ष बाद मिला वरिष्ठता का अधिकार

 

उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित वरिष्ठता विवाद के मामले में बड़ा निर्णय सामने आया है। आयोग से वर्ष 1994 में चयनित सहायक अध्यापक (एलटी) शिक्षकों को आखिरकार उनके अधिकार के अनुरूप वरिष्ठता प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है।

मामले में वरिष्ठ शिक्षक रूप चंद्र लखेड़ा द्वारा दायर अवमानना याचिका पर संज्ञान लेते हुए विभाग ने शासन के दिनांक 25 जनवरी 2024 के आदेश के अनुपालन में 09 जुलाई 2026 को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत मंडलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल को वर्ष 1992 से 1996 तक के एलटी शिक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार करने के आदेश दिए गए हैं।

यह पूरा मामला उस समय और जटिल हो गया था जब पूर्व में सीटी (CT) संवर्ग के शिक्षकों को 2005में नियमों के विपरीत मात्र 5 वर्ष की सेवा पर सहायक अध्यापक एलटी में समायोजन के फलस्वरूप वरिष्ठता का लाभ भी दे दिया गया था, जबकि नियमानुसार यह अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए थी। इस निर्णय के कारण आयोग से चयनित एलटी शिक्षकों की वरिष्ठता गंभीर रूप से प्रभावित हुई और वे वर्षों तक पदोन्नति से वंचित रहे।

इस अन्याय के विरुद्ध वरिष्ठ शिक्षक रूपचंद्र लखेड़ा द्वारा दायर अवमानना याचिका के बाद विभाग को कार्रवाई करनी पड़ी। न्यायालय और ट्रिब्यूनल की सख्ती के बाद विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि—

सीटी संवर्ग के शिक्षकों को अब नियुक्ति तिथि से 10 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही एलटी में वरिष्ठता का लाभ मिलेगा।

इसके परिणामस्वरूप आयोग से चयनित सहायक अध्यापक एलटी को उनकी पूर्व की भांति विशेष वरीयता (जैसे वर्ष 2001 में दी गई थी) प्रदान की जाएगी।

इस निर्णय को शिक्षा विभाग में ऐतिहासिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है, जिससे वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया का रास्ता भी साफ हो गया है।

ज्ञात हो कि इस प्रकरण में 07 जुलाई 2026 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तदर्थ शिक्षकों से संबंधित वाद का अंतिम निस्तारण भी किया जा चुका है,

शिक्षक समुदाय के एक बड़े वर्ग ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत बताया है। वहीं, इससे आने वाले समय में शिक्षा विभाग में पदोन्नति और प्रशासनिक व्यवस्था में संतुलन स्थापित होने की उम्मीद जताई जा रही है।

शिक्षा जगत समाचार 12 जुलाई 2026

 

उत्तराखंड : शिक्षा विभाग से शिक्षकों के लिए आई ख़ुश खबरी:शिक्षा मंत्री धन सिंह का बड़ा बयान

उत्तराखंड के शिक्षक भाइयो के लिए खुशखबरी इस साल शिक्षकों के हो सकेंगे प्रमोशन

मंत्री धन सिंह का बड़ा बयान कहा हम हाई कोर्ट मे मामला जीत गए है

ऐसे मे इस साल प्रमोशन क़ी सौगात सभी क़ो मिलेगी

वही प्रदेश मे अनिवार्य ट्रांसफर भी किए जाएंगे

शिक्षा मंत्री बोले 50 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है

वही शिक्षा मंत्री ने साफ कहा बीमारी का झूठा बहाना बनाने वालों पर होगी सख़्ती

सुनिए क्या बोले

 देखें वीडियो

शिक्षा जगत समाचार 11 जुलाई 2026

 

दिनांक 11.07.2026 को माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा वर्चुअल स्टूडियो के माध्यम आयोजित "बीज बम" संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करने विषयक।

विद्यालयी शिक्षा के छात्रों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता एवं दीर्घकालिक पर्यावरणीय सरक्षण की संकल्पना को विकसित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे है। जैसे कि आप विज्ञ है कि "बीज बम" कार्यक्रम को विभिन्न स्तरों पर सराहा गया है एवं विद्यालयों के छात्रों को इस अवधारणा के प्रति जागरूक करना आवश्यक है।

उक्त के कम मे माननीय मंत्री विद्यालयी शिक्षा डा० धन सिंह रावत जी द्वारा दिनांक 11 जुलाई 2026 को प्रातः 9:30 बजे से सभी विद्यालयों के साथ एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। यह कार्यकम देहरादून स्थित केन्द्रीय वर्चुअल स्टूडियो के माध्यम से किया जाएगा। वर्चुअल कक्षा वाले विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य सभी राजकीय विद्यालय यू-ट्यूब के माध्यम से कार्यक्रम में प्रतिभाग करेगें।

Youtube link

https://www.youtube.com/live/gOMMYTsglwc?si=wU3HEEQ2IGYCTkL8

विद्यालयों में हरेला पर्व मनाने के संबंध में

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक खत्म, हुए 10 बड़े फैसले..

 

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। रिवर राफ्टिंग नियमावली 2026, कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ, नए प्रौद्योगिकी संस्थान, राजस्व गांव समिति और मदरसों की आर्थिक सहायता समाप्त करने जैसे बड़े निर्णय लिए गए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण जनहित और प्रशासनिक फैसलों पर मुहर लगी। बैठक के बाद अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। कई फैसलों का उद्देश्य शिक्षा, पर्यटन, प्रशासनिक सुधार और कर्मचारियों के हितों को मजबूत करना बताया गया।

पिथौरागढ़ में बनेगा 'नन्ही परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान'

कैबिनेट ने पिथौरागढ़ में प्रस्तावित नन्ही परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दे दी। सरकार का कहना है कि इससे सीमांत क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित।

उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग नियमावली-2026 को मंजूरी

पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स को सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। नई नियमावली के तहत सुरक्षा मानकों, संचालन और लाइसेंसिंग को और व्यवस्थित किया जाएगा।

छात्रों को मिलेगा पौष्टिक भोजन

प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत संचालित अक्षय पात्र किचन का विस्तार किया गया है। अब देहरादून और हरिद्वार के बाद श्रीनगर में भी विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को मिड डे मील मिलेगा। 

कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ

कैबिनेट ने कार्यभंडारण (वर्क-चार्ज) के 68 कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस फैसले से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

कौशल विकास और सेवायोजन विभाग का होगा एकीकरण

सरकार ने कौशल विकास विभाग और सेवायोजन विभाग के एकीकरण को मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार योजनाओं और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बेहतर समन्वय में मदद मिलेगी।

54 गांवों को राजस्व गांव बनाने की दिशा में कदम

कैबिनेट ने बग्गा, बापूग्राम और बिंदुखत्ता सहित 54 गांवों को राजस्व गांव बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति प्रस्ताव तैयार करेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

मदरसों की आर्थिक सहायता समाप्त

कैबिनेट ने स्पष्ट किया कि राज्य में मदरसा बोर्ड समाप्त होने और नई उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण व्यवस्था लागू होने के बाद पूर्व व्यवस्था के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता को समाप्त किया जाएगा। हालांकि सरकार ने कहा कि नए अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के संचालन के लिए बजट जारी किया जाएगा। यह निर्णय हाल ही में लागू नई अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप है।

कुंभ मेला ऑडिट के लिए पद सृजित

कुंभ मेले के ऑडिट के लिए 2 पद सृजित किए गए हैं। वरिष्ठ लेखा अधिकारी और अधिशासी अभियंता का एक-एक पद सृजित किया गया है।

वित्त विभाग में पदोन्नति

वित्त विभाग में लेखाकार आदि पदों पर पदोन्नति के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी। ऑडिट व्यवस्था मजबूत करने के लिए ऑडिट प्रकोष्ठ के गठन और दो नए पद सृजित किए जाएंगे।

SCERT UK का डिजिटल प्रशिक्षण (यूनेस्को के एआई फाॅर एजुकेशन अवार्ड-2026) टाॅप-6 परियोजना में शामिल

देहरादून। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) द्वारा विकसित ‘बिल्डिंग फ्यूचर-रेडी टीचर थ्रो एआई’ परियोजना को वैश्विक मंच पर खूब सराहना मिली।

इस परियोजना को यूनेस्को के एआई फाॅर एजुकेशन अवार्ड-2026 के टीचर ट्रेनिंग अवार्ड वर्ग में विश्व की शीर्ष छह परियोजनाओं में शामिल किया गया, जिसकी घोषणा स्विट्जरलैण्ड के जिनेवा में आयोजित एआई फाॅर गुड ग्लोबल समिट-2026 में की गई। 

आगामी 1 सितम्बर, 2026 से यह परियोजना ग्लोबल इम्पावरमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी ताकि अन्य देश भी अपने यहां शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और सुदृढ़ बना सके। एससीईआरटी द्वारा तैयार डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण पहल विश्व की शीर्ष परियोजनाओं में चयनित होना प्रदेश के लिये ऐतिहासिक व गौरव का क्षण है।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये कहा कि राज्य सरकार द्वारा विद्यालयी शिक्षा में नवाचार, डिजिटल तकनीक तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण व्यवस्था को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है।

इसी दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि आज एससीईआरटी की डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण पहल को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान प्रदेश के हजारों शिक्षकों, एससीईआरटी की टीम, विषय विशेषज्ञों एवं शिक्षा विभाग के सामूहिक प्रयासों का प्रतिफल है।

डाॅ. रावत ने बताया कि यह दूसरी बार है जब एससीईआरटी के एआई आधारित शिक्षक प्रशिक्षण माॅडल को अंतरराष्ट्रीय मंच पर सम्मान मिला है। इससे पहले यूनेस्को-आईआईटीई द्वारा प्रकाशित वैश्विक केस स्टडी में भी राज्य के एआई एवं डिजिटल तकनीक आधारित नवाचारों को स्थान दिया गया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा भविष्य उन्मुख शिक्षा व्यवस्था की दिशा में उत्तराखण्ड के प्रयासों की वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण है।

डाॅ. रावत ने बताया कि एससीईआरटी द्वारा विकसित ‘फंडामेंटल्स आफ एआई एंड आईसीटी टूल फाॅर स्कूल टीचर्स’ Online कोर्स ने राज्य में डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण को नई दिशा प्रदान की।

इस अभिनव कार्यक्रम के जरिये प्रदेशभर के शिक्षकों को एआई, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल शिक्षण, Online मूल्यांकन तथा आधुनिक शिक्षण तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया।

इसके तहत 49 हजार से अधिक शिक्षकों का पंजीकरण कराया गया जबकि 47 हजार से अधिक शिक्षकों ने प्रशिक्षण पूर्ण कर प्रमाण पत्र प्राप्त किये।

राज्य के लगभग 97 फीसदी विद्यालय इस कार्यक्रम से जुडे़, जिसके चलते 15 हजार से अधिक विद्यालयों तक डिजिटल प्रशिक्षण की पहुंच सुनिश्चित हुई। जिसकी प्रगति की ई-सृजन एआई चैटबाॅट तथा विद्या समीक्षा केन्द्र डैशबोर्ड के माध्यम से रियल टाइम निगरानी की गई।

एससीईआरटी द्वारा विकसित एआई शिक्षक प्रशिक्षण आगामी 1 सितम्बर, 2026 से यूनेस्को के ग्लोबल इम्पावरमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी, ताकि अन्य देश भी अपने यहां शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और सुदृढ़ बना सकेंगे। वैश्विक स्तर पर एससीईआरटी की यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था, डिजिटल नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षक प्रशिक्षण तथा समावेशी शिक्षा माॅडल वैश्विक स्तर पर भी प्रभावी पहचान बना रहे हैं। –

डाॅ. धन सिंह रावत, विद्यालयी शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड

Source - https://avikaluttarakhand.com/