उत्तराखंड सम्मिलित राज्य (सिविल) प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2026

 

वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के अंतर्गत स्थानांतरण सत्र 2026-27 हेतु समय सारणी के संबंध में।

 

SBI Apprentice Recruitment 2026: एसबीआई में अप्रेंटिसशिप का शानदार मौका, 7,150 पदों पर भर्ती, कौन कर सकता है अप्लाई?

आधिकारिक वेबसाइट  www.sbi.co.in/careers

अगर आप ग्रेजुएट हैं और एसबीआई में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका है. देश के इस सबसे बड़े बैंक में अप्रेंटिसशिप की बंपर भर्ती निकली है, जिसके लिए कैंडिडेट्स 15 जून तक अप्लाई कर सकते हैं. चयन प्रक्रिया ऑनलाइन लिखित परीक्षा और लोकल लैंग्वेज प्रॉफिशियंसी टेस्ट के माध्यम से होगी.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने अप्रेंटिस भर्ती 2026 के लिए आवेदन की आखिरी डेट बढ़ा दी है, जिससे देश के इस सबसे बड़े बैंक में काम करने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपने आवेदन सबमिट करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है. योग्य उम्मीदवार 15 जून 2026 तक एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.co.in/careers या https://sbi.bank.in/web/careers/current-openings के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. हालांकि ऑनलाइन आवेदन से पहले कैंडिडेट्स को एनएपीएस पोर्टल https://apprenticeshipindia.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है.

इस भर्ती के लिए आवेदन की शुरुआत 19 मई से हुई थी और आवेदन की आखिरी डेट 8 जून निर्धारित थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया है. इस भर्ती अभियान का लक्ष्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 7,150 अप्रेंटिस पदों को भरना है.

पात्रता मानदंड क्या हैं?

• शैक्षणिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री या समकक्ष योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र हैं.
• उम्र सीमा: इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र 1 अप्रैल, 2026 तक 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए. उम्मीदवारों का जन्म 1 अप्रैल, 2006 के बाद और 2 अप्रैल, 1998 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए. अनारक्षित (UR) और आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा 28 साल है. हालांकि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और विशिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों (PwBD) कैटेगरी से संबंधित उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र सीमा में छूट मिलेगी.

  चयन प्रक्रिया क्या है?

  इस भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया में एक ऑनलाइन लिखित परीक्षा और उसके बाद लोकल लैंग्वेज प्रॉफिशियंसी टेस्ट शामिल है. ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की सामान्य एवं वित्तीय जागरूकता, सामान्य अंग्रेजी, मात्रात्मक योग्यता, तर्क क्षमता और कंप्यूटर योग्यता जैसे विषयों की समझ का आकलन किया जाएगा. ऑनलाइन परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लोकल लैंग्वेज प्रॉफिशियंसी टेस्ट में शामिल होना होगा और उसमें पास होना होगा. हालांकि वो उम्मीदवार, जिन्होंने कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं में उस जरूरी स्थानीय भाषा की पढ़ाई की है, उन्हें लोकल लैंग्वेज प्रॉफिशियंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है.

  कितना मिलेगा स्टाइपेंड?

  एसबीआई अप्रेंटिसशिप की अवधि 1 साल होगी. इस दौरान चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 15 हजार रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा. हालांकि उन्हें वो लाभ नहीं मिलेंगे, जो एसबीआई के स्थायी कर्मचारियों को मिलते हैं, जिनमें महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), भविष्य निधि, पेंशन, मेडिकल सुविधाएं और अन्य सेवा-संबंधी लाभ शामिल हैं.

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शिक्षा जगत समाचार 8 जून 2026

 

एजुकेशन सिस्टम में होने वाला है बड़ा बदलाव? पीएम मोदी के साथ कई राज्यों के सीएम तय करेंगे शिक्षा का नया एजेंडा

 

नई दिल्ली। ऐसे समय जब पूरे देश में पेपर लीक की लगातार हो रही घटनाओं से देश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा गर्म है तब पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली एक अहम बैठक में देश में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कुछ अहम विषयों पर विमर्श होने जा रहा है।

11 जून को नीति आयोग की बैठक

11 जून, 2026 को यह बैठक नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की होगी, जिसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए जरूरी मानव संसाधन के विकास, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा, सेकेंडरी स्तर की शिक्षा व्यवस्ता, बच्चों की एक्स्ट्रा कैरीकुलर एक्टीविटीज यानी पढ़ाई के लिए अलावा बच्चों को खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों, लीडरशिप कार्यक्रम आदि को लेकर किस तरह की नीति बनाई जाए, इस पर बहस होगी।

साथ ही किस तरह से राज्यों में नियमों व व्यवस्थाओं को ज्यादा से ज्यादा उदारवादी बना कर आर्थिक प्रगति की रफ्तार तेज की जाए, इस पर भी विमर्श होगा।

शिक्षा व्यवस्था पर गहन चर्चा

बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के हिस्सा लेने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि आगामी बैठक में सीधे तौर पर पेपर लीक से जुड़े मुद्दे तो शामिल नहीं है लेकिन बहुत संभव है कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जाए।

चूंकि पहले ही सभी राज्यों को यह संदेश दिया गया है कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कुछ अहम विषयों पर चर्चा होनी है लिहाजा मुख्यमंत्री इस बारे में अपने सुझाव दे सकते हैं।

मुख्य तौर पर विकसित भारत के लक्ष्यों के मुताबिक मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से बदला जाए और इस बारे में केंद्र व राज्यों के बीच किस तरह से सामंजस्य हो, इसको लेकर ज्यादा फोकस रहेगा।

बहुत संभव है कि कांग्रेस शासित राज्य केरल व कर्नाटक के नये मुख्यमंत्रियों की तरफ से पेपर लीक को लेकर सरकार को असहज करने की कोशिश की जाए।

मुख्यमंत्रियों से परामर्श लेंगे पीएम मोदी

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद हो रही इस बैठक में पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी, केरल के सीएम वी. डी. सतीशन और तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय इसमें पहली बार हिस्सा ले सकते हैं।

सूत्रों का कहना है कि इस बैठक को मई, 2026 में पीएम मोदी की उनके मंत्रिमंंडल के सभी सदस्यों के साथ और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ हुई अलग अलग बैठकों के संदर्भ में भी देखना चाहिए।

उक्त बैठकों में पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों को दूर करने के लिए रिफॉर्म एक्सप्रेस व विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्यों के स्तर पर कारोबार करने की राह की अड़चनों को दूर करने को प्राथमिकता के तौर पर लेने की बात कही थी।

मुख्य सचिवों की बैठक में कई ऐसे फैसले किये गये थे जिनको लेकर अब मुख्यमंत्रियों के साथ विमर्श किया जाएगा। इसमें वामपंथी हिंसा से मुक्त कराये गये जिलों व क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम व योजनाओं को लागू करना भी शामिल है। कुछ विषयों पर नीति आयोग की तरफ से तैयार किये गये प्रेजेंटेशन भी दिए जाने की संभावना है।

देहरादून: बेटे को नकल से रोका तो 'दरोगा' पिता ने कॉलेज में घुसकर शिक्षकों को पीटा, अब FIR दर्ज

दरोगा के बेटे को नकल करने से रोकना राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान पित्थूवाला के शिक्षकों को भारी पड़ गया। शुक्रवार को परीक्षा नियंत्रण कक्ष में घुसकर दरोगा महेश कंडवाल ने साथियों के साथ शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। दरोगा की दबंगई और उसके बेटे की नकल करने की करतूत दोनों सीसीटीवी में रिकार्ड हो गए। मामले में संस्थान के प्रधानाचार्य अवनीश जैन की तहरीर पर पटेलनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

चार जून को कॉलेज में परीक्षा के दौरान महेश कंडवाल के बेटे कबीर को शिक्षकों ने नकल करने से रोका था। इस बात पर विवाद हो गया। अगले दिन शुक्रवार को सुबह करीब 11:15 बजे सिविल इंजीनियरिंग तृतीय वर्ष का छात्र कबीर कंडवाल अपने दरोगा पिता महेश कंडवाल तथा कुछ अन्य लोगों के साथ संस्थान परिसर पहुंचा। आरोप है कि सभी लोग सीधे परीक्षा नियंत्रण कक्ष में घुस गए और वहां मौजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि घटना के दौरान पुरुष और महिला कर्मचारियों को निशाना बनाया गया।

घटना संस्थान में लगे सीसीटीवी कैमरों में हुई कैद

प्रधानाचार्य के मुताबिक हमले में चार अधिकारी घायल हुए हैं। इनमें आईटी विभागाध्यक्ष पीयूष काला, भौतिकी विभाग के व्याख्याता प्रभात चंद खंडूरी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभागाध्यक्ष अणिमा पंवार तथा सिविल इंजीनियरिंग विभाग के आउटसोर्स व्याख्याता गौरव कुमार शामिल हैं। सभी घायलों को तत्काल उपचार और चिकित्सीय जांच के लिए अस्पताल भेजा गया। उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी पुलिस को उपलब्ध कराई गई है। प्रधानाचार्य अवनीश जैन की ओर से दी गई शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट, गाली-गलौज और अभद्रता की। पूरी घटना संस्थान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।

उत्तराखंड:नौकरी में बने रहने और पदोन्नति के लिए शिक्षक बना रहे गलत तथ्यों को आधार, सीटीईटी करने की तैयारी

 

प्रदेश में शिक्षक नौकरी में बने रहने और पदोन्नति के लिए गलत तथ्यों के आधार पर सीटीईटी करने की तैयारी में हैं। विभाग की ओर से ऐसे शिक्षकों को सीटीईटी-प्रथम परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा रही है। इससे शिक्षकों की नियुक्ति कानूनी दांव पेंच में फंस सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी सेवारत शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए अनिवार्य रूप से 31 अगस्त 2028 तक टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने का आदेश किया है। इस आदेश के बाद शिक्षक बड़ी संख्या में शिक्षक विभाग से सीटीईटी प्रथम परीक्षा में बैठने की अनुमति ले रहे हैं। जो विभाग से अनुमति लेने के बाद परीक्षा के लिए सीबीएसई बोर्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं।

हैरानी की बात यह है कि सीटीईटी प्रथम के लिए दो वर्षीय डिप्लोमा या चार वर्षीय बीएलएड की डिग्री अनिवार्य है लेकिन 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षक बीएड हैं, जो परीक्षा में बैठने के लिए खुद को डीएलएड होना दर्शा रहे हैं। जिससे ऐसे शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शिक्षा विभाग में 2016 में हुई शिक्षक भर्ती में भी इस तरह का फर्जीवाड़ा हो चुका है। जिसमें कुछ बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने पोर्टल में खुद को डीएलएड दर्शाए जाने के बाद सीटीईटी के प्रमाणपत्र के आधार पर विभाग में नियुक्ति पा ली थी।

गलत तथ्यों के आधार पर सीटीईटी के लिए आवेदन नहीं किया जाना चाहिए। इससे भविष्य में दिक्कत पेश आ सकती है। - कुंवर सिंह रावत, अपर शिक्षा निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी पूर्व में इस तरह का मामला सामने आ चुका है, इससे शिक्षकों की नौकरी में दिक्कत आ सकती है। संगठन की सरकार से मांग है कि टीईटी की अनिवार्यता से छूट के लिए सरकार अध्यादेश लाए। - विनोद थापा, प्रांतीय अध्यक्ष, जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ

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