शिक्षा जगत समाचार 06 सितम्बर 2026

 

भाजपा के हुए शिक्षक नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह, TET का मुद्दा सुलझाने का किया वादा

देखें वीडियो

देहरादून । आज शिक्षक दिवस पर एक बड़ी सौगात के रूप में शिक्षक संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि देश समाज को तोड़ने वाली शक्तियों को लोकतात्रिक ढंग से ज़बाब देने और जनजागरुकता की जिम्मेदारी शिक्षक एवं बुद्धिजीवी वर्गों को निभानी है। पार्टी ज्वाइन करने वाले शिक्षक नेताओं ने स्वीकार किया कि जातीय विभाजन और युवाओं को राजनैतिक हथियार बनाने की साजिशों के खिलाफ हम राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ रहे हैं।

पार्टी मुख्यालय में हुए कार्यकरण में प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने सभी नवागंतुक शिक्षकों एवं युवाओं को फूलमाला एवं पटका पहनाकर औपचारिक सदस्यता दिलाई। इस अवसर अपने स्वागत भाषण में कहा कि राम सिंह और अन्य लोग साथी शिक्षकों की समस्याओं को सजगता से उठाते रहे हैं। चाहे समस्याओं को सरकार के सम्मुख लाना हो या चाहे बड़े-बड़े आंदोलन करना हो, आप झुके नहीं और सरकार ने आपके विषयों पर संज्ञान लिया, बहुत सी माँगें मानी भी। राज्य के अंदर शिक्षा क्षेत्र के और शिक्षकों के बीच में प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे व्यक्तियों का पार्टी में आना, राज्य के विकास और कल्याण के लिए भी सार्थक सिद्ध होगा। आज भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हुआ, उसके पास मोदी जी जैसा सबसे लोकप्रिय नेता है। प्रदेश में धामी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार विकास और जनकल्याण के कार्यों तेज गति से आगे बढ़ा रही है। सभी देख रहे हैं कि विगत 12-13 वर्षों में देश और प्रदेश में प्रत्येक क्षेत्र में चौमुखी विकास हुआ है। चाहे कनेक्टिविटी का क्षेत्र हो, दूरसंचार हो, प्रतिव्यक्ति आय हो, जीडीपी, औद्योगिक विकास हो। देश लगातार आगे बढ़ा है और भारत को आज विश्व के अंदर एक नई पहचान मिली है। यह पहचान मोदी जी के उस कृतित्व के कारण है, जिन्होंने अपने को न देखकर पूरे देश को, पूरे 140 करोड़ वर्ग को अपने परिवार के रूप में देखा है। आप सबके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य में मदद मिलेगी। उन्होंने सभी नए सदस्यों को विश्वास दिलाया कि आपकी प्रतिष्ठा, क्षमता और सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा।

भाजपा का दामन थामने पर राम सिंह चौहान ने कहा कि जब उनके द्वारा सेवा निवृत्ति ली गई तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी उनसे पार्टी में शामिल होने और टिकट दिलाने का वादा किया लेकिन उनकी अंतर आत्मा ने अंदर से गवाही नहीं दी और उन्होंने भाजपा ज्वाइन करने का ही मन बनाया जिस दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी में रैली हुई और उसके बाद कांग्रेस ने उसे मुद्दा बनाने की कोशिश की तो उसे दिन उन्हें गहरा आघात लगा और उन्होंने यह निर्णय कर लिया कि वह अब भारतीय जनता पार्टी ही ज्वाइन करेंगे। क्योंकि वह खुद एक शिक्षक रहे हैं इसलिए समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ वह है जातिवाद क्षेत्रवाद पर वह विश्वास नहीं करते हैं और यही उन्होंने एक शिक्षक के रूप में छात्रों को भी शिक्षा देने का काम किया लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हल्द्वानी दौरे को लेकर कांग्रेस ने उसे जातियां चश्मे से तोड़ने की कोशिश की उसे दिन उन्हें समझ आ गया कि ऐसे दल में शामिल होना ठीक नहीं है इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली जहां तक शिक्षकों की प्रमुख मांग इस समय टीईटी की बाध्यता है जिसके संबंध में उनकी बातचीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी हुई है जल्द ही प्रमोशन पाने के लिए शिक्षकों की टीईटी की बाध्यता पर भी सकारात्मक निर्णय उत्तराखंड में देखने को मिलेगा।

इस अवसर पर टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा, आप सभी शिक्षक हैं और आपका बहुत विस्तृत प्रभाव समाज पर रहता है। आप बुद्धिजीवी वर्ग है और आपके पढ़ाए हुए बहुत से बच्चे हैं जो बहुत आगे बढ़ गए हैं। यदि आप और हम उन तक पार्टी के संदेश और विजन को पहुंचाएंगे तो पार्टी को बहुत ताकत मिलेगी। तो आज आप सब, सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में हमारे परिवार से जुड़े हैं, हम आपकी भावना की रक्षा करने के लिए हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे।

इस दौरान सरकार में दायित्वधारी एवं वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि महान शिक्षाविद, भारत रत्न डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के अवसर पर आप पार्टी ने शामिल हुए या बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबका यह निर्णय राज्य और देश निर्माण के हमारे प्रयासों में सहायक होगा।

इस दौरान पार्टी ज्वाइन करने वाले उत्तराखंड शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम सिंह चौहान ने कहा कि सेवा निवृत्ति के बाद देश समाज में ऐसे कई घटनाक्रमों ने मुझे भाजपा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। जिस तरह देश और उत्तराखंड में सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया जा रहा है, खासकर हल्द्वानी की घटना ने उन्हें बहुत उद्वेलित किया। इसी तरह जंतर मंतर और अन्य स्थानों पर पढ़ाई की उम्र करने वाले युवाओं राजनैतिक हथियार बनाया जा रहा है, इस सब ने हम सबको राजनैतिक क्षेत्र में आने को प्रेरित किया। ऐसे में पीएम मोदी और सीएम धामी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में देश और प्रदेश जिस तरह आगे बढ़ रहा है, साथ ही सांस्कृतिक राष्ट्रवादी सोच को देखते हुए भाजपा से बेहतर कोई विकल्प नहीं था। हम विश्वास दिलाते हैं कि पार्टी की तरफ से हमें जो भी दायित्व या जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वहन पूरी क्षमता एवं योग्यता से किया जाएगा। राम सिंह चौहान के साथ पार्टी ज्वाइन करने वालों में महेंद्र पाल सिंह, परमार, धर्मवीर सिंह परमार, शैलेंद्र सिंह नेगी, ज्ञानदीप धवन, जयदीप परमार, अनुराधा सिंह, सोनाली चौहान, अभिषेक, अदिति रावत, बबली नेगी, गीता चौहान, प्रज्ञा, गौरी रावत, शैलेश चौहान, गोपाल, आलोक रावत, परमवीर बिष्ट, उषा रावत, अंकित पांडे, अमन पांडे, शुभम चमोली, शुभम चौहान, ऐश्वर्या राणा, अपूर्व वशिष्ठ, अनमोल शर्मा, हिमांशु सजवान प्रमुख नाम शामिल रहे।

उत्तराखंड: एक दिसंबर से शुरू होगी जनगणना; अधिसूचना जारी, 4 जनवरी 2027 तक चलेगी

उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा उत्तराखंड के गैर-बफीले इलाकों में जनगणना 1 दिसंबर से शुरू होगी और 4 जनवरी 2027 तक चलेगी। भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त मुल्युंजय कुमार नारायण ने अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी।

इन चार राज्यों के लोग 16 से 30 नवंबर के बीच स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करने की सुविधा का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके चाद 5 से 9 जनवरी 2027 तक दोबारा जांच का चरण चलेगा। अधिसूचना के मुताबिक, गोवा, यूपी, पंजाब और उत्तराखंड के गैर-बर्फीले इलाकों के लिए जनगणना की संदर्भ तारीख 5 जनवरी 2027 की रात 12 बजे होगी। इस समय की स्थिति को जनगणना को आंकड़ों का आधार माना जाएगा। लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बफीले इलाकों में जनगणना के लिए संदर्भतारीख 1 अक्तूबर 2026 की रात 12 बजे रखी गई है।  

चार राज्यों में जनगणना की प्रक्रिया पहले

सरकार ने पिछले साल जून में कहा था कि देश के बाकी हिस्सों में जनगणना की संदर्भसभीख मार्च 2027 होगी। इसमें लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के वफीले इलाके शामिल नहीं हैं। पौवा मणिपुर, पंजान, उत्तर प्रदेस और उत्तराखंड को विधानसभा का कार्यकाल मई 2027 तक खत्म होना है। इसी जह से इन राज्यों में जनपणत्ता की प्रक्रिया पहले कराई जा रही है। 

उत्तराखंड में 1 दिसंबर 2026 से शुरू होने वाले जनगणना के दूसरे चरण (जनसंख्या गणना) के लिए प्रगणकों (Enumerators) और सुपरवाइजरों का मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रम नवंबर 2026 के मध्य से शुरू होने जा रहा है। चूंकि नागरिकों के लिए 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना (Self-Enumeration) का विकल्प खुला रहेगा, ठीक इसी अवधि के दौरान शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ब्लॉक एवं जिला स्तर पर अंतिम चरण की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी। [1]

उत्तराखंड जनगणना निदेशालय के शेड्यूल के अनुसार प्रशिक्षण (Training) से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें और चरण निम्नलिखित हैं:

1. मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण (पूरा हो चुका है)

• तारीख: फरवरी से मार्च 2026 और कुछ विशेष क्षेत्रों में अप्रैल 2026।
• विवरण: सबसे पहले राज्य और जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स (Master Trainers) को प्रशिक्षित किया गया। इन्हीं मास्टर ट्रेनर्स की जिम्मेदारी अब जमीनी स्तर पर काम करने वाले शिक्षकों (प्रगणकों) को ट्रेनिंग देने की है। 

2. बर्फबारी वाले क्षेत्रों के लिए विशेष ट्रेनिंग (पूरी हो चुकी है)

• तारीख: अगस्त 2026 का अंतिम हफ्ता।
• विवरण: उत्तराखंड के चार उच्च हिमालयी जिलों (उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़) के 131 बर्फबारी वाले गांवों में 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 के बीच ही जनगणना का कार्य निर्धारित किया गया था। इसके लिए प्रगणकों को अगस्त के आखिरी हफ्ते में ही विशेष रूप से ट्रेन कर दिया गया था। 

3. मैदानी और गैर-बर्फबारी वाले क्षेत्रों के लिए ट्रेनिंग (आगामी शेड्यूल)

• संभावित तारीख: 15 नवंबर से 30 नवंबर 2026 के बीच (अलग-अलग ब्लॉकों में बैच के अनुसार)
• विवरण: 1 दिसंबर से शुरू होने वाली मुख्य जनगणना से ठीक पहले प्रगणकों को "सेंसस मोबाइल ऐप" (Census App) का लाइव डेमो और डेटा सिंकिंग का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) अपने स्तर पर 3 से 4 दिनों के छोटे बैचों में यह ट्रेनिंग आयोजित करेंगे। 
• 
  

प्रशिक्षण (Training) में मुख्य रूप से क्या सिखाया जाएगा?

• डिजिटल एंट्री और ऐप लॉगिन: यह भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना है। शिक्षकों को सिखाया जाएगा कि मोबाइल ऐप में ऑफलाइन डेटा कैसे सेव करें और नेटवर्क मिलने पर उसे सेंट्रल सर्वर पर कैसे अपलोड करें। 
• जातिगत जनगणना के सवाल: इस बार फॉर्म में अनुसूचित जाति/जनजाति के अलावा अन्य जातियों से जुड़े विशिष्ट कॉलम भी शामिल किए गए हैं, जिन्हें सावधानीपूर्वक भरने की ट्रेनिंग दी जाएगी। [8, 9]
• भवनों की जियो-टैगिंग (Geo-tagging): प्रगणकों को डिजिटल लेआउट मैपिंग (DLM) के जरिए इमारतों के अक्षांश और देशांतर (Latitude-Longitude) को ऐप में दर्ज करना सिखाया जाएगा। 

विशेष सलाह: यदि आप एक शिक्षक या सुपरवाइजर हैं, तो आपके ब्लॉक या तहसील का सटीक बैच-वाइज ड्यूटी रोस्टर और ट्रेनिंग वेन्यू (स्थान) की आधिकारिक सूची आपके बीईओ (BEO) कार्यालय या जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय द्वारा नवंबर के पहले हफ्ते में जारी कर दी जाएगी।

क्या आप अपने विशिष्ट जिले या ब्लॉक के जनगणना नोडल अधिकारी का संपर्क विवरण जानना चाहते हैं, अथवा ट्रेनिंग मॉड्यूल/मैनुअल डाउनलोड करने की प्रक्रिया समझना चाहते हैं?

शिक्षा जगत समाचार 05 सितम्बर 2026

 

शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के छात्राओं की हुंकार का हुआ असर, मिले प्रवक्ता

नैनीताल। शिक्षक दिवस से ठीक पहले राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बेतालघाट में शिक्षकों की कमी के विरोध में छात्राओं की हुंकार के बाद शिक्षा विभाग में हरकत देखने को। स्कूल परिसर में सिस्टम के खिलाफ की गई जबर्दस्त नारेबाजी के बाद मचे हड़कंप को देखते हुए शिक्षक दिवस पर चार अतिथि प्रवक्ताओं की नियुक्ति कर दी गयी। जिले में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।

आदेश के अनुसार राजनीति विज्ञान में मन्नू सुनारी, अंग्रेजी में सपना गोस्वामी, अर्थशास्त्र में रेखा पाण्डेय और हिन्दी में मुन्नी देवी को रामगढ़ ब्लॉक के संबंधित विद्यालयों में अतिथि प्रवक्ता के रूप में तैनाती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में नैनीताल जिले के चार अतिथि प्रवक्ताओं की सेवाएं संबंधित विद्यालयों में नियमित नियुक्ति होने के बाद समाप्त मानी जाएंगी।

मुख्य शिक्षा अधिकारी आर एस नेगी की ओर से 5 सितंबर 2026 को जारी आदेश में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका संख्या 284-286/2020 तथा संबंधित शासनादेशों के अनुपालन में पूर्व में अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त अभ्यर्थियों को वर्तमान में वार्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया के कारण प्रभावित किया गया है। ऐसे अतिथि शिक्षकों को विद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त पद के सापेक्ष नितांत अस्थायी रूप से तैनात किया गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था नियमित नियुक्ति होने तक ही प्रभावी रहेगी। नियमित नियुक्ति (सीधी भर्ती, पदोन्नति या स्थानांतरण) होने के साथ ही अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुपालन में नियुक्त किए जा रहे अतिथि शिक्षकों को भविष्य में किसी अन्य प्रकार के लाभ की मांग का अधिकार नहीं होगा।

इन अतिथि प्रवक्ताओं को शिक्षण कार्य के लिए प्रतिमाह 25 हजार रुपये मानदेय दिए जाने का उल्लेख भी आदेश में है। संबंधित अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर आवंटित विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं करने पर उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाएगा।

मुख्य शिक्षा अधिकारी ने संबंधित प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि अभ्यर्थियों की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं का भली-भांति मिलान करने के बाद ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जाए। साथ ही निर्धारित समय सीमा में कार्यभार ग्रहण सुनिश्चित करने को कहा गया है।

गौरतलब है कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बेतालघाट में शिक्षकों के कई पद लंबे समय से रिक्त होने के विरोध में छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया था। छात्राओं ने प्रदर्शन कर विद्यालय में रिक्त पदों पर जल्द शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने की मांग उठाई। छात्राओं के इस प्रदर्शन का वीडियो वॉयरल होते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया।

प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने विद्यालय में रिक्त सभी पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द शिक्षकों की तैनाती नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

छात्राओं ने कहा कि शिक्षकों की कमी का सीधा असर उनकी पढ़ाई और परीक्षा की तैयारियों पर पड़ रहा है। ऐसे में शासन-प्रशासन को मामले का संज्ञान लेते हुए जल्द आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

इधऱ, शिक्षक दिवस 5 सितंबर के दिन अतिथि प्रवक्ताओं की नियुक्ति आदेश होने के बाद बेतालघाट इंटर कालेज की छात्र-छात्राओं ने राहत की सांस ली है। लेकिन प्रदेश के हजारों स्कूलों में शिक्षक-छात्र की कमी व ढांचागत सुविधाओं का अभाव लगातार बना हुआ है।

पूर्व की खबर

 

नैनीताल। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बेतालघाट में शिक्षकों के कई पद लंबे समय से रिक्त होने के विरोध में छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया। छात्राओं ने प्रदर्शन कर विद्यालय में रिक्त पदों पर जल्द शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने की मांग उठाई।

SSC JE Recruitment 2026: 1748 पदों का नोटिफिकेशन जारी, यहाँ देखें योग्यता से Exam Pattern तक की पूरी डिटेल

👉SSC JE Recruitment 2026 Notification PDF

SSC JE Recruitment 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर के पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इस बार कुल 1,748 टेंटेटिव रिक्तियां घोषित की गई हैं।

SSC JE Recruitment 2026 से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे आवेदन तारीख, योग्यता, आयु सीमा, Exam Pattern, Negative Marking और Selection Process की पूरी जानकारी यहां चेक कर सकते है

SSC JE Recruitment 2026: मुख्य Highlights

SSC JE 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 सितंबर 2026 से शुरू हो गए हैं। योग्य उम्मीदवार 22 सितंबर 2026 रात 11 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का Paper-I अक्टूबर/नवंबर 2026 और Paper-II दिसंबर 2026 में आयोजित होने की संभावना है।

विवरण	जानकारी
भर्ती	SSC Junior Engineer Examination 2026
कुल रिक्तियां	1,748 टेंटेटिव
आवेदन शुरू	2 सितंबर 2026
अंतिम तिथि	22 सितंबर 2026
Paper-I	अक्टूबर/नवंबर 2026
Paper-II	दिसंबर 2026
वेतन स्तर	₹35,400 से ₹1,12,400
पद स्तर	Group-B, Level-6

SSC JE Recruitment 2026 Notification PDF

SSC JE Recruitment 2026 Notification PDF: उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी जैसे पात्रता, आयु सीमा, आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया के लिए नीचे दिए गए लिंक से SSC JE Recruitment 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

Click Here to Downloda Detail PDF –

SSC JE 2026 के लिए योग्यता

SSC JE में योग्यता संबंधित पद और इंजीनियरिंग शाखा के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है। Civil, Electrical, Mechanical और Telecom जैसे पदों के लिए संबंधित इंजीनियरिंग में डिग्री या निर्धारित डिप्लोमा मांगा गया है। कुछ पदों के लिए डिप्लोमा के साथ 2 वर्ष का संबंधित अनुभव भी आवश्यक है।

उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपने संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की शर्त जरूर जांचनी चाहिए।

SSC JE 2026 Age Limit

पद के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष या 32 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी।

SSC JE 2026 Exam Pattern

पेपर	प्रश्न/अंक	समय
Paper-I	200 प्रश्न / 200 अंक	2 घंटे
Paper-II	100 प्रश्न / 300 अंक	2 घंटे

Paper-I में General Intelligence & Reasoning, General Awareness और संबंधित Engineering Subject से प्रश्न होंगे। Paper-II में संबंधित तकनीकी विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे।

Negative Marking

 

• Paper-I में प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक की कटौती होगी।
• Paper-II में प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती होगी।

SSC JE 2026 Selection Process

चयन प्रक्रिया में Paper-I और Paper-II महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। Paper-I क्वालिफाइंग प्रकृति का है और इसके आधार पर उम्मीदवारों को Paper-II के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अंतिम चयन में Paper-II के सामान्यीकृत अंक तथा उम्मीदवार की पोस्ट/विभाग प्राथमिकता को ध्यान में रखा जाएगा।

Expert Tip

SSC JE 2026 के लिए आवेदन करते समय Engineering Subject और Post Preference को बहुत सावधानी से चुनें। नोटिफिकेशन के अनुसार चुना गया विषय बाद में बदला नहीं जा सकता। इसी तरह Post Preference भी अंतिम मानी जाएगी।

धारा 27 के नये अंतर्जनपदीय/अंत्तरमण्डलीय आवेदन फॉर्म व एक्ट मे धारा 27 के बारे मे के संबध में जानकारी

👉PDF FORM में सारे प्रपत्र डउनलोड़ करें।

DOWNLOAD FORM

🙏Special TET: शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी तीन नवंबर को होगी, आवेदन पांच सितंबर से शुरू होगा; विज्ञापन जारी

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (स्पेशल टीईटी) के आयोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गुरुवार को विज्ञापन जारी कर परीक्षा की विस्तृत समय-सारिणी घोषित कर दी गई है।

ऑनलाइन आवेदन पांच सितंबर से किए जा सकेंगे। आवेदन के लिए अंतिम तिथि चार अक्टूबर निर्धारित है। आवेदन में संशोधन का अवसर दिया गया है, जिसकी अंतिम तिथि आठ अक्टबर है। परीक्षा तीन नवंबर को आयोजित की जाएगी। विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों की सुगमता के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) अनिवार्य किया गया है। इसके माध्यम से ही आवेदन किए जा सकेंगे।

शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल अपील संख्या-1385 /2025 एवं पुनर्विचार याचिका में 29 मई 2026 को पारित आदेश से बड़ी संख्या में बिना टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों के प्रभावित होने के दृष्टिगत प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों एवं विशेष शिक्षकों (सीडब्लूएसएन ) के लिए यह परीक्षा कराई जा रही है।

शासन से दो सितंबर को दिए गए निर्देश के क्रम में विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (स्पेशल टीईटी) का विज्ञापन संख्या-03/2026 प्रकाशित किया गया है। विस्तृत विज्ञापन निर्देश पुस्तिका सहित आयोग की वेबसाइट https://upessc.up.gov.in पर प्रदर्शित है। इच्छुक अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन पढ़कर आवेदन करें, जिससे किसी तरह की त्रुटि की गुंजाइश न रहे।

 

शिक्षा विभाग के अजब गजब कारनामे

 

शिक्षक दिवस पर राजकीय विद्यालय से अनुपस्थिति शिक्षिका को किया निलंबित

चमोली। ज्योतिर्मठ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भलगांव में शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों की अनुपस्थिति का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। अभिभावकों की शिकायत और विभागीय जांच में अनुपस्थिति की पुष्टि होने पर सहायक अध्यापिका रेनू डंगवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

अभिभावकों ने 5 सितंबर को शिक्षा विभाग को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि विद्यालय में कार्यरत शिक्षक नियमित रूप से स्कूल नहीं आते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिकायत में यह भी कहा गया कि कई छात्र-छात्राओं को अपने विषयों की बुनियादी जानकारी तक नहीं है।

शिकायत के बाद उप शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, ज्योतिर्मठ की ओर से कराई गई जांच में 5 सितंबर को रेनू डंगवाल के बिना अवकाश स्वीकृति विद्यालय से अनुपस्थित रहने की पुष्टि हुई।

इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा पंकज कुमार उप्रेती ने उन्हें निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उन्हें उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय, ज्योतिर्मठ से संबद्ध किया गया है।

वायरल वीडियो से भी उठा मामला

इस पूरे घटनाक्रम के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें शिक्षक दिवस पर भलगांव विद्यालय में शिक्षकों की अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्टों में दावा किया गया है कि विद्यालय में दोनों शिक्षक मौजूद नहीं थे और इसी घटनाक्रम के बाद शिक्षिका के निलंबन की कार्रवाई हुई।

हालांकि, वायरल वीडियो में किए गए सभी दावों की पुष्टि नहीं हुई है। विभागीय आदेश में फिलहाल रेनू डंगवाल की 5 सितंबर को नियमविरुद्ध अनुपस्थिति की पुष्टि का उल्लेख करते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है। मामले में आरोप पत्र जारी करने की कार्रवाई भी अलग से की जाएगी।

दोनों शिक्षकों के स्पष्टीकरण से यह भी साफ होगा कि आखिर शिक्षक दिवस पर वे किन कारणों से स्कूल नहीं पहुंच पाए।

धारा 27 के आवेदन

 

मातृत्व अवकाश के संबंध में संशोधित आदेश