माननीय मुख्यमंत्री जी के विद्यार्थियों के साथ प्रस्तावित वर्चुअल संवाद कार्यक्रम में प्रतिभा करने विषयक के रूप में

 

शिक्षा जगत समाचार 3 नवंबर 2026

 

पदोन्नति/पदस्थापना अपना आदेश

 

भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय में डिप्टी फील्ड ऑफिसर (टेक्निकल) के पदों पर निकली सीधी भर्ती

विज्ञापन संख्या 02/2026

भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय में डिप्टी फील्ड ऑफिसर (टेक्निकल) (पे मैट्रिक्स में लेवल-7, ग्रुप 'बी', अराजपत्रित) के पद पर सीधी भर्ती के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. इसके लिए निर्धारित न्यूनतम और 'ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग' (GATE) परीक्षा में पास होना तथा वैध GATE स्कोर कार्ड होना जरूरी है. नई दिल्ली में पोस्टिंग होने पर सभी भर्ती भहित कुल शुरुआती मासिक वेतन लगभग रु. 1,00,000 होगा. अंतिम तिथि के अनुसार योग्यता मानदंड इस प्रकार हैं:-

(i) आयु-सीमाः 30 वर्ष से अधिक नहीं (नियंमित श्रेणियों जैसे एससी/एसटी/ओबीसी/केंद्र सरकार के कर्मचारी /पूर्व-सैनिकों के लिए केंद्र सरकार के मौजूदा आदेशों के अनुसार छूट दी आएगी)

(ii) शैक्षिक योग्यताः किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में स्नातक की डिग्री या नीचे पैरा-2 में बताए गए विषयों में से किसी एक में विज्ञान में मास्टर डिग्री.

2. विषय-वार रिक्तियां (कुल 250) और आवश्यक GATE पेपर

उम्मीदवार के पास अधिसुचित विषयों में से किसी एक में आवश्यक शैक्षिक योग्यता और संबंधित विषय के पेपर में प्राप्त वैध GATE स्कोर का कॉम्बिनेशन इस प्रकार होना चाहिए:-

विषय-वार रिक्तियां (संभावित)

संबंधित विषय पेपर/कोड बैलिड GATE स्कोर कार्ड में

विषय

रिक्तियां

विषय पेपर

कोड

i

कंप्यूटर साइंस / इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी

112

कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी

CS

ii

इलेक्ट्रॉनिक्स और/या कम्युनिकेशन /टेलीकम्युनिकेशन

112

इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग

EC

iii

डेटा साइंस / आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस / आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्पेशलाइजेशन के साथ कंप्यूटर साइंस

10

डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

DA

iv

फिजिक्स

05

फिजिक्स

PH

V

मैकेनिकल इंजीनियरिंग

04

मैकेनिकल इंजीनियरिंग

ME

vi

सिविल इंजीनियरिंग

03

सिविल इंजीनियरिंग

CE

vii

केमिस्ट्री

02

केमिस्ट्री

CY

viii

मैथमेटिक्स

01

मैथमेटिक्स

MA

ix

स्टैटिस्टिक्स

01

स्टैटिस्टिक्स

ST

3. अंतिम तिथि तक मिले सभी आवेदन, जो ऊपर बताई गई योग्यता शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें हर विषय के लिए

कैबिनेट सचिवालय (भारत सरकार)

पहाड़ में सिमटती शिक्षा! उत्तरकाशी के 122 स्कूलों पर ताले, बंद विद्यालयों का हिसाब गायब

उत्तरकाशी। पहाड़ों से पलायन और घटती छात्र संख्या का सबसे बड़ा असर अब सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। उत्तरकाशी जनपद में विद्यालयों की बंदी को लेकर सामने आए अलग-अलग सरकारी आंकड़े गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। मार्च 2024 में शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के हवाले से जिले के 122 सरकारी विद्यालयों में ताला लगने की जानकारी सामने आई थी। वहीं, वर्ष 2020 से 2025 के बीच 25 प्राथमिक विद्यालय बंद होने और वर्ष 2026 में तीन प्राथमिक तथा एक उच्च प्राथमिक विद्यालय बंद होने का आंकड़ा भी सामने आया है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग अब तक 122 विद्यालयों की नामवार सूची सार्वजनिक नहीं कर पाया है।

122 विद्यालयों का आंकड़ा, लेकिन नामवार विवरण नदारद

24 मार्च 2024 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षा महानिदेशालय ने प्रदेश के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों से बंद हो चुके विद्यालयों की जानकारी मांगी थी। जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर उत्तरकाशी के 122 विद्यालयों में ताला लगने की बात सामने आई थी। प्रदेश में ऐसे विद्यालयों की संख्या 1,671 बताई गई थी। लेकिन उत्तरकाशी के इन 122 विद्यालयों में कितने प्राथमिक, कितने उच्च प्राथमिक और कितने माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं, इसका स्पष्ट विवरण सार्वजनिक नहीं हुआ। विद्यालयों के नाम, बंदी का वर्ष और यूडीआईएसई कोड भी सामने नहीं आए हैं।

पांच वर्षों में 25 प्राथमिक विद्यालय बंद

विधानसभा में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 से 2025 के बीच उत्तरकाशी में 25 प्राथमिक विद्यालय बंद हुए। यह आंकड़ा केवल प्राथमिक विद्यालयों का है। प्रदेश में इसी अवधि के दौरान 826 प्राथमिक विद्यालय बंद होने की जानकारी सामने आई थी। इससे स्पष्ट है कि जिले में प्राथमिक शिक्षा का संकट लगातार गहराया है।

2026 में चार विद्यालयों पर फिर लगा ताला

गढ़वाल मंडल की शिक्षा विभागीय रिपोर्ट पर आधारित जून 2026 की खबर के अनुसार, उत्तरकाशी में शून्य छात्र संख्या के कारण तीन प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय बंद हुए। यानी चार विद्यालयों की बंदी की जानकारी सामने आई। हालांकि, इन विद्यालयों का 2020-25 के आंकड़ों और 2024 की 122 वाली सूची से मिलान नहीं हो पाया है।

कुल विद्यालयों की संख्या में गिरावट, लेकिन बंदी का हिसाब अस्पष्ट

उत्तरकाशी जिला प्रशासन की वर्ष 2019-20 की सांख्यिकी रिपोर्ट में जिले में कुल 1,206 विद्यालय दर्ज थे। इनमें 770 प्राथमिक, 276 जूनियर हाईस्कूल और 160 उच्चतर माध्यमिक/इंटरमीडिएट विद्यालय शामिल थे। वहीं, वर्ष 2024-25 के यूडीआईएसई+ आंकड़ों में सरकारी विद्यालयों की संख्या 1,044 दर्ज है। दोनों आंकड़ों में 162 का अंतर है, लेकिन इसे सीधे 162 विद्यालयों की बंदी नहीं माना जा सकता। विद्यालयों के विलय, उच्चीकरण, पुनर्वर्गीकरण और अन्य प्रशासनिक बदलावों का हिसाब भी जरूरी है।

कम छात्र संख्या और विद्यालय बंदी में अंतर

पड़ताल में यह भी सामने आया कि वर्ष 2022 के आसपास उत्तरकाशी के 156 प्राथमिक और 46 जूनियर हाईस्कूलों में दस या उससे कम छात्र होने की जानकारी प्रकाशित हुई थी। लेकिन कम छात्र संख्या का अर्थ विद्यालय बंद होना नहीं है। इसी तरह शून्य नामांकन, वास्तविक बंदी और किसी दूसरे विद्यालय में विलय की स्थिति को अलग-अलग दर्ज किया जाना चाहिए। इन श्रेणियों को मिलाकर आंकड़े प्रस्तुत करना भ्रामक हो सकता है।

शिक्षा विभाग से पांच सवाल

1. मार्च 2024 में जिन 122 विद्यालयों के बंद होने की रिपोर्ट भेजी गई थी, उनकी नामवार सूची कहां है?

2. इनमें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट विद्यालयों की अलग-अलग संख्या कितनी है?

3. वर्ष 2020-25 में बंद हुए 25 प्राथमिक विद्यालयों के नाम और यूडीआईएसई कोड क्या हैं?

4. वर्ष 2026 में बंद हुए चार विद्यालय कौन-कौन से हैं और उनके भवनों की वर्तमान स्थिति क्या है?

5. बंद विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का कहां समायोजन किया गया और विद्यालयों की भूमि एवं भवनों का क्या उपयोग हो रहा है?

आंकड़ों से आगे जवाबदेही का सवाल

उपलब्ध दस्तावेजों से यह तो स्पष्ट है कि उत्तरकाशी में सरकारी विद्यालयों की बंदी गंभीर समस्या बन चुकी है, लेकिन राज्य गठन से अब तक बंद हुए विद्यालयों की वास्तविक कुल संख्या अभी प्रमाणित नहीं हो सकी है। वर्ष 2017 में नौगांव क्षेत्र के विद्यालयों की बंदी की खबरें भी सामने आई थीं, मगर उनके विभागीय आदेश और विद्यालयवार विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि शिक्षा विभाग के पास 122 बंद विद्यालयों की रिपोर्ट थी, तो उनकी सूची सार्वजनिक करने में इतनी देरी क्यों? क्या विभाग ने कभी इन विद्यालयों के भवनों, भूमि और संसाधनों का ऑडिट कराया? क्या गांवों में बच्चों की संख्या घटने के कारणों और शिक्षा तक उनकी पहुंच पर कोई ठोस अध्ययन हुआ?

पहाड़ के गांवों में विद्यालय केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं, बल्कि गांव की सामाजिक और सामुदायिक व्यवस्था का भी आधार होते हैं। विद्यालयों पर ताले लगना महज प्रशासनिक आंकड़ा नहीं, बल्कि ग्रामीण भविष्य और शिक्षा के अधिकार से जुड़ा गंभीर सवाल है। अब शिक्षा विभाग को आंकड़ों की बाजीगरी से आगे बढ़कर विद्यालयवार वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए।

रिपोर्ट – नीरज उत्तराखंडी

https://parvatjan.com/education

उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी (परिचारक, स्वच्छक और चौकीदार) के 2,364 पदों के लिए कुल 48,834 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जनपदवार पदों और आवेदनों का विवरण:

उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी (परिचारक, स्वच्छक और चौकीदार) के 2,364 पदों के लिए कुल 48,834 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

जनपदवार पदों और आवेदनों का विवरण:

• देहरादून: 195 पद

• चमोली: 179 पद

• रुद्रप्रयाग: 106 पद (2,529 आवेदन)

• पौड़ी गढ़वाल: 340 पद

• टिहरी गढ़वाल: 268 पद

• उत्तरकाशी: 135 पद

• हरिद्वार: 91 पद (2,724 आवेदन)

• उधम सिंह नगर: 182 पद

• नैनीताल: 208 पद

• चम्पावत: 120 पद

• अल्मोड़ा: 254 पद

• बागेश्वर: 89 पद (2,517 आवेदन)

• पिथौरागढ़: 197 पद

इन पदों पर भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से रोजगार प्रयाग पोर्टल (rojgarprayag.uk.gov.in) पर आवेदन लेकर की जा रही है। इसके तहत प्रतिमाह ₹15,000 मानदेय तय किया गया है।

Mutual Transfer (सहायक अध्यापक ) नई सूची जारी

8 वां वेतन आयोग में हो सकती है देरी

 

सुल्तानपुर में जनगणना ट्रेनिंग के बाद टूटी स्कूल की लिफ्ट, कई शिक्षक घायल, कई शिक्षकों को फ्रैक्चर, DM ने दिए जांच के आदेश

सुल्तानपुर: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में शनिवार को एक निजी स्कूल में लिफ्ट टूटने से हादसा हो गया। घटना के समय लिफ्ट में जनगणना के दूसरे चरण की ट्रेनिंग लेकर लौट रहे शिक्षक और सरकारी कर्मचारी सवार थे। हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जिला प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं।

जी. डी. गोयनका स्कूल में हुआ हादसा

मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के चुनहा स्थित G.D. गोयनका स्कूल का है। यहां शनिवार को जनगणना के दूसरे चरण से जुड़े कर्मचारियों की ट्रेनिंग आयोजित की गई थी। प्रशिक्षण स्कूल की तीसरी मंजिल पर चल रहा था। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद कर्मचारी नीचे उतरने लगे। कुछ लोग सीढ़ियों से गए, जबकि कई ने लिफ्ट का इस्तेमाल किया।

इसी दौरान लिफ्ट में क्षमता से अधिक लोगों के सवार होने या तकनीकी खराबी के चलते वह टूट गई। लिफ्ट में आधा दर्जन से अधिक लोग फंस गए और घायल हो गए। इसके बाद लिफ्ट का शीशा तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

कई शिक्षकों को फ्रैक्चर, अस्पतालों में चल रहा इलाज

घायल सभी लोग सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षक बताए गए हैं। इनमें प्राथमिक विद्यालय माधवपुर आचार्य, कुड़वार के नीमर दास, प्राथमिक विद्यालय पूरे दयाराम की प्रियंका शुक्ला, प्राथमिक विद्यालय पूरे दयाड़वार राम की सीमा सिंह, प्राथमिक विद्यालय भण्डरा-2 की रीतू सिंह, प्राथमिक विद्यालय पूरे लौटन के बृजेश कुमार, उच्च प्राथमिक विद्यालय सरैया पूरे विसेन के अर्जुन प्रसाद और नेशनल जूनियर हाईस्कूल अझुई के मोहम्मद कलीम शामिल हैं। इन सभी को फ्रैक्चर होने की जानकारी दी गई है और उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है

वहीं, खरगिनपुर के मृदुल कुमार, प्राथमिक विद्यालय देवलपुर के अरुणेंद्र प्रताप सिंह, कुड़वार प्रथम के रंजीत यादव और माधवपुर आचार्य के राजेन्द्र प्रसाद गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। इनका राजकीय मेडिकल कॉलेज में उपचार किया जा रहा है।

शिक्षकों ने बताई हादसे की वजह

घायल शिक्षक अरुणेश प्रताप सिंह के मुताबिक, जनगणना की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कर्मचारी बाहर निकल रहे थे। कुछ लोग सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे, जबकि कुछ लिफ्ट में सवार हो रहे थे। उनके अनुसार, पहले चार-पांच लोग लिफ्ट में चढ़े। दरवाजा खुला देखकर चार-पांच अन्य लोग भी अंदर आ गए और इसी दौरान हादसा हो गया।

स्कूलों में जींस-टीशर्ट पर रोक! शिक्षकों को पहननी होगी फॉर्मल ड्रेस, डीजे-डिस्को पर भी सख्ती!

देहरादून, 31 अक्टूबर 2026: को टीईटी की अनिवार्यता एवं शिक्षकों की पदोन्नति के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक

 

देहरादून, 31 अक्टूबर 2026।

आज विद्या समीक्षा केंद्र, देहरादून में माननीय महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा की गरिमामयी उपस्थिति में एलटी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता एवं लंबे समय से लंबित पदोन्नति संबंधी प्रकरणों पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। पूर्व में निर्धारित समय के अनुरूप आयोजित इस बैठक में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा; निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण तथा अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में शिक्षक प्रतिनिधियों के रूप में डॉ. अंकित जोशी एवं श्री रविंद्र राणा द्वारा शिक्षकों से जुड़े इन महत्वपूर्ण विषयों पर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष डॉ. अंकित जोशी द्वारा पावरपॉइंट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया अत्यंत सुव्यवस्थित, तथ्यपरक, तार्किक एवं विधिक प्रावधानों पर आधारित विस्तृत प्रस्तुतीकरण रहा। उन्होंने संबंधित शासनादेशों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विभिन्न प्रस्तरों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के मानदंडों, राज्य में एलटी शिक्षकों की नियुक्ति एवं सेवा संबंधी नियमावलियों तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 का क्रमवार विश्लेषण प्रस्तुत किया।

1. एलटी शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता का प्रश्न

डॉ. अंकित जोशी ने विभिन्न विधिक प्रावधानों एवं विभागीय नियमावलियों के आधार पर अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट रूप से तर्क दिया कि एलटी संवर्ग के शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता लागू नहीं होती।

उन्होंने विशेष रूप से स्पष्ट किया कि किसी शिक्षक से कक्षा 6, 7 एवं 8 में अध्यापन कार्य लिया जाना तथा उसकी मूल नियुक्ति का संवर्ग एवं सेवा नियमावली, दोनों अलग-अलग विषय हैं।

उत्तराखंड में एलटी शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित सेवा नियमावली के अंतर्गत माध्यमिक स्तर के पदों पर की जाती है। विद्यालयों में आवश्यकता के अनुसार उनसे कक्षा 6 से 8 तक अध्यापन कार्य लिया जाना मात्र उनकी मूल नियुक्ति की प्रकृति अथवा सेवा संवर्ग को परिवर्तित नहीं करता।

उन्होंने तर्क दिया कि अध्यापन कार्य का आवंटन और किसी पद पर नियुक्ति की वैधानिक अर्हताएँ अलग-अलग विषय हैं। किसी शिक्षक पर टीईटी की अनिवार्यता लागू होने अथवा न होने का निर्धारण संबंधित अधिनियम, नियमावली एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर ही किया जाना चाहिए।

इस संदर्भ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23, एनसीटीई के मानदंडों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंधित प्रस्तरों की विस्तारपूर्वक व्याख्या करते हुए उन्होंने एलटी संवर्ग के संबंध में अपना पक्ष मजबूती से रखा।

2. विभागीय स्तर पर स्पष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव

बैठक में यह महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाया गया कि यदि विभाग एलटी शिक्षकों की पदोन्नति के लिए टीईटी को अनिवार्य मानता है, तो इस संबंध में स्पष्ट विभागीय आदेश अथवा दिशा-निर्देश संबंधित जनपदों एवं मुख्य शिक्षा अधिकारियों को जारी किए जाने चाहिए।

प्रस्तुतीकरण में यह पक्ष रखा गया कि अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट विभागीय आदेश संज्ञान में नहीं आया है, जिसमें एलटी शिक्षकों की पदोन्नति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य घोषित किया गया हो। केवल समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों, अनौपचारिक चर्चाओं अथवा मौखिक सुझावों के आधार पर शिक्षकों की सेवा संबंधी महत्वपूर्ण परिस्थितियों को अनिश्चितता में नहीं रखा जाना चाहिए।

यह भी प्रश्न उठाया गया कि यदि विभागीय स्तर पर टीईटी की अनिवार्यता का कोई विधिसम्मत आधार है, तो शिक्षकों को इसकी स्पष्ट जानकारी देने के साथ-साथ परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए नियमित एवं पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। वर्तमान में स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव के कारण शिक्षकों के बीच अनावश्यक भ्रम, आशंका एवं असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

3. पदोन्नति प्रकरणों एवं न्यायालयीय आदेशों की व्याख्या

बैठक में शिक्षकों की लंबित पदोन्नति से संबंधित न्यायालयीय प्रकरणों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। डॉ. अंकित जोशी ने माननीय उच्च न्यायालय के संबंधित आदेशों की व्याख्या करते हुए अपना पक्ष रखा कि न्यायालय द्वारा संपूर्ण पदोन्नति प्रक्रिया पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। उनके अनुसार न्यायालय की आपत्ति संबंधित प्रस्तुत सूची के आधार पर पदोन्नति किए जाने को लेकर है। ऐसे में विभाग के समक्ष विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए पदोन्नति संबंधी कार्यवाही आगे बढ़ाने के विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं।

इस संबंध में उन्होंने न्यायालयीय आदेशों के वास्तविक आशय को समझने तथा विभाग द्वारा आवश्यक विधिक एवं प्रशासनिक परीक्षण कर पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। बैठक में यह भी महसूस किया गया कि टीईटी एवं पदोन्नति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विभागीय स्तर से अधिक सक्रिय, समयबद्ध एवं समन्वित कार्यवाही की आवश्यकता है, ताकि लंबे समय से लंबित प्रकरणों का समाधान निकल सके।

4. महानिदेशक महोदया का सकारात्मक एवं गंभीर रुख

बैठक का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आशाजनक पक्ष यह रहा कि माननीय महानिदेशक महोदया ने प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों एवं विधिक संदर्भों को गंभीरतापूर्वक सुना।

विस्तृत चर्चा के उपरांत उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक सप्ताह के भीतर टीईटी की अनिवार्यता एवं पदोन्नति से संबंधित समस्त विधिक, प्रशासनिक एवं विभागीय प्रावधानों का गहन अध्ययन किया जाए। साथ ही शासन स्तर पर आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए इन प्रकरणों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए, ताकि शिक्षकों के बीच व्याप्त भ्रम एवं अनिश्चितता को दूर किया जा सके। उन्होंने पदोन्नति संबंधी प्रकरणों पर भी तत्काल गंभीरता से कार्यवाही करने की आवश्यकता व्यक्त की। विशेष रूप से महानिदेशक महोदया ने अगले सप्ताह पुनः समीक्षा बैठक आयोजित कर दोनों प्रकरणों में हुई प्रगति की जानकारी लेने की बात कही। यह निर्देश इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि संबंधित विषयों पर केवल चर्चा तक सीमित रहने के बजाय समयबद्ध कार्यवाही एवं उसकी समीक्षा पर भी बल दिया गया।

5. शासन एवं उच्च स्तर पर प्रस्तुतीकरण का सुझाव

बैठक के दौरान महानिदेशक महोदया द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि टीईटी एवं पदोन्नति से संबंधित तथ्यों, विधिक प्रावधानों तथा विस्तृत प्रस्तुतीकरण को शासन स्तर पर सचिव महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष भी रखा जाए।

इससे संबंधित प्रकरणों के समाधान की दिशा में उच्च स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने में सहायता मिल सकती है।

सकारात्मक पहल और समाधान की उम्मीद:-

समग्र रूप से आज की बैठक शिक्षकों से जुड़े दो अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक संवाद एवं समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रही। डॉ. अंकित जोशी द्वारा जिस गंभीरता, तैयारी, तथ्यात्मक स्पष्टता एवं तार्किक दृष्टिकोण के साथ प्रत्येक विषय को प्रस्तुत किया गया, वह विशेष रूप से उल्लेखनीय एवं सराहनीय रहा। श्री रविंद्र राणा की सहभागिता ने भी शिक्षकों का पक्ष विभागीय नेतृत्व के समक्ष रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस बैठक की विशेष उपलब्धि यह रही कि विषयों पर उच्च स्तर पर गंभीर विचार-विमर्श हुआ तथा संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध अध्ययन, आवश्यक कार्यवाही एवं पुनः समीक्षा के निर्देश दिए गए।

निश्चित रूप से अब शिक्षकों की अपेक्षा यही रहेगी कि इन महत्वपूर्ण विषयों पर विधिसम्मत, स्पष्ट एवं समयबद्ध निर्णय सामने आएँ, जिससे वर्षों से बनी अनिश्चितता समाप्त हो तथा पात्र शिक्षकों की पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सके। शिक्षकों के हितों से जुड़े विषयों का समाधान केवल आश्वासनों से नहीं, बल्कि स्पष्ट नियमों, न्यायसंगत निर्णयों और समयबद्ध कार्यवाही से ही संभव है। आज की बैठक ने इस दिशा में एक सकारात्मक उम्मीद अवश्य जगाई है।

बोक्सा जनजाति कृषक इण्टर कॉलेज शीशमबाडा, देहरादून में निकली रिक्त पदों पर प्रवक्ताओं की भर्ती