Lecturer वर्ष 2005-2006 में आयोग से चयनित प्रवक्ताओं (महिला तथा सामान्य संवर्ग) की पारस्परिक ज्येष्ठ सूची

 

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शिक्षा विभाग के गजब कारनामे: हाईस्कूल प्रधानाध्यापकों का नहीं हुआ स्थायीकरण, 3500 शिक्षकों की पदोन्नति अटकी

उत्तराखंड के राजकीय हाईस्कूलों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों का पांच वर्ष बाद भी स्थायीकरण नहीं हो पाया है। इसके चलते उनकी आगे की पदोन्नति की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। शिक्षा निदेशालय ने अब सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों (सीईओ) से प्रधानाध्यापकों के स्थायीकरण के प्रस्ताव मांगे हैं, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।

शिक्षा विभाग में वर्ष 2018 के बाद से शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की पदोन्नतियां लंबे समय से लंबित हैं। शिक्षकों का कहना है कि इस कारण कई कर्मचारी 30 से 35 वर्षों की सेवा पूरी करने के बावजूद एक ही पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हालांकि विभाग ने अब पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन प्रधानाध्यापकों के स्थायीकरण को अनिवार्य बनाए जाने से पदोन्नति फिर अटकने की आशंका जताई जा रही है।

विभाग में बड़ी संख्या में पद खाली

शिक्षकों के अनुसार विभाग में पहले से ही प्रधानाध्यापकों के लगभग 93 प्रतिशत और प्रधानाचार्यों के करीब 90 प्रतिशत पद रिक्त हैं। ऐसे में पदोन्नति प्रक्रिया में देरी का असर विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों पर भी पड़ रहा है।

शिक्षक संगठन ने उठाए सवाल

राजकीय शिक्षक संघ के पूर्व प्रांतीय महामंत्री रमेश पैन्यूली का कहना है कि कई प्रधानाध्यापक विभाग में लगभग 35 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हैं। 

उनके अनुसार, जब संबंधित अधिकारियों का प्रवक्ता पद पर रहते हुए स्थायीकरण पहले ही हो चुका था, तो प्रधानाध्यापक बनने के बाद प्रोबेशन अवधि पूरी होते ही स्थायीकरण कर दिया जाना चाहिए था। उनका कहना है कि अब इस आधार पर पदोन्नति रोकना उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में करीब 350 शिक्षक पदोन्नति पाकर प्रधानाध्यापक बने थे, जिनमें से अधिकांश अब सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं।

3500 शिक्षकों की पदोन्नति भी लंबित

शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक (एलटी) से प्रवक्ता पद पर करीब 3500 शिक्षकों की पदोन्नति भी वर्षों से लंबित है। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय तक प्रमोशन नहीं होने से कई शिक्षक बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

आरक्षित वर्ग के शिक्षकों ने भी जताई चिंता

एससी, एसटी और ओबीसी वैचारिक महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष आरएल आर्य ने कहा कि पदोन्नति के लिए तैयार की जा रही वरिष्ठता सूची से आरक्षित वर्ग के कई प्रवक्ताओं की वरिष्ठता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में संगठन जल्द ही शिक्षा सचिव से मुलाकात करेगा।

शिक्षा निदेशक का पक्ष

माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनोद सिमल्टी ने कहा कि प्रत्येक पद के लिए स्थायीकरण अलग-अलग प्रक्रिया के तहत किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमानुसार प्रधानाध्यापकों के स्थायीकरण की प्रक्रिया वर्तमान में संचालित की जा रही है।

 

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उत्तराखण्ड मे पुनः जनगणना कार्यक्रम 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा

भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा नोटिफिकेशन के अनुसार, उत्तराखंड के स्नो-बाउंड (बर्फबारी प्रभावित और दुर्गम पहाड़ी) इलाकों सहित लद्दाख, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के विशेष क्षेत्रों के लिए यह शेड्यूल तय किया गया है। 

इस जनगणना कार्यक्रम से जुड़े मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:

🗓️ महत्वपूर्ण तिथियां और शेड्यूल

• 17 अगस्त से 31 अगस्त 2026: नागरिकों के लिए ऑनलाइन स्व-गणना (Self-Enumeration) का विकल्प खुला रहेगा, जहाँ लोग खुद अपनी जानकारी पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे। 
• 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026: प्रगणक (Enumerators) घर-घर जाकर जनसंख्या की भौतिक गणना करेंगे। 
• 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर 2026: छूटे हुए लोगों या सुधार के लिए रिवीजनल राउंड (डेटा वेरिफिकेशन) चलाया जाएगा। 
• संदर्भ तिथि (Reference Date): इन पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जनगणना की संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 की मध्यरात्रि (00:00 बजे) निर्धारित की गई है। [

📋 इस जनगणना की खास बातें

• लक्षित क्षेत्र: उत्तराखंड के अंतर्गत आने वाले लगभग 131 सीमांत गाँव और 3 शहरी पहाड़ी क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं, जहाँ सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण समय से पहले गणना की जा रही है। 
• डिजिटल माध्यम: यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना है, जिसे मोबाइल ऐप्स और विशेष पोर्टल्स के जरिए संपन्न किया जा रहा है। 
• जातिगत डेटा: इस बार जनगणना के इस दूसरे चरण (Population Enumeration) में एससी (SC) और एसटी (ST) के अलावा अन्य जातियों की जानकारी भी पहली बार दर्ज की जा रही है।

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शिक्षा जगत समाचार 4 अगस्त 2026

 

प्रदेश के राजकीय हाईस्कूलों के प्रधानाध्यापकों का पांच साल बाद भी स्थायीकरण नहीं, प्रमोशन लटके

प्रदेश के राजकीय हाईस्कूलों के प्रधानाध्यापकों का पांच साल बाद भी स्थायीकरण नहीं हो पाया है। जिससे उनके प्रमोशन लटक गए हैं। शिक्षा निदेशालय ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों से उनके स्थायीकरण का प्रस्ताव मांगा है। शिक्षा विभाग में वर्ष 2018 के बाद से शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों की पदोन्नतियां लटकी हैं। यही वजह है कि कई शिक्षक 30 से 35 साल की सेवा के बाद एक ही पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

शिक्षकों के मुताबिक वर्षों बाद विभाग में अब पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है लेकिन स्थायीकरण के नाम पर प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति को फिर लटका दिया गया है। जबकि विभाग में पहले ही प्रधानाध्यापकों के 93 और प्रधानाचार्यों के 90 फीसदी पद खाली हैं। राजकीय शिक्षक संघ के पूर्व प्रांतीय महामंत्री रमेश पैन्यूली बताते हैं कि प्रधानाध्यापकों की विभाग में 35 साल की सेवा हो चुकी है।

ऐसे में पदोन्नति के लिए अब स्थायीकरण का कोई औचित्य नहीं है। प्रधानाध्यापकों का प्रवक्ता के पद पर रहते स्थायीकरण हो चुका है। यदि विभाग को प्रधानाध्यापक के पद पर रहते स्थायीकरण करना था तो परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशन पीरियड) समाप्त होते ही उनका स्थायीकरण किया जाना चाहिए था। राजकीय शिक्षक संघ के पूर्व महामंत्री के मुताबिक विभाग में वर्ष 2021 में 350 शिक्षक पदोन्नति पाकर प्रधानाध्यापक बने थे। जिसमें से अधिकतर सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

एलटी से प्रवक्ताओं के पदों पर नहीं हुई पदोन्नति

शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक एलटी से प्रवक्ता के 3500 पदों पर पदोन्नति लटकी है। शिक्षकों के मुताबिक वर्ष 2018 से पदोन्नति न होने से कई शिक्षक एक ही पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

विभाग में पदोन्नति को लेकर जो सूची तैयार की जा रही है, इससे सबसे अधिक नुकसान आरक्षित वर्ग के प्रवक्ताओं को होगा। जिनकी वरिष्ठता सैकड़ों क्रमांक पीछे हो जाएगी। मामले को लेकर संगठन शिक्षा सचिव से मिलेगा। -आरएल आर्य, प्रांतीय अध्यक्ष, एससी,एसटी, ओबीसी वैचारिक महासंघ

स्थायीकरण हर पद के लिए अलग-अलग होता है, प्रक्रिया के तहत प्रधानाध्यापकों का स्थायीकरण करवाया जा रहा है। -विनोद सिमल्टी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा

शिक्षा जगत समाचार 3 अगस्त 2026

 

DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है 63% महंगाई भत्ता! 3% DA बढ़ने पर कितनी बढ़ेगी सैलरी और कितना मिलेगा एरियर?

Central Government Employees DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जल्द बड़ी खुशखबरी आ सकती है. महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) में 3% बढ़ोतरी की उम्मीद अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है. जून 2026 के AICPI-IW आंकड़े आने के बाद अनुमान है कि 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का डीए (7th Pay Commission DA Hike) 60% से बढ़कर 63% हो सकता है. अगर ऐसा होता है तो हर महीने मिलने वाली सैलरी बढ़ेगी और जुलाई 2026 से लागू होने की स्थिति में एरियर का भी फायदा मिल सकता है.

आइए आसान भाषा में समझते हैं कि नया कैलकुलेशन क्या कहता है और अलग-अलग पे-लेवल पर कर्मचारियों को कितना फायदा हो सकता है.

AICPI-IW के ताजा आंकड़ों से बढ़ी 3% DA Hike की उम्मीद

बता दें कि महंगाई केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए का कैलकुलेशन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स-इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के 12 महीनों के औसत आंकड़े के आधार पर किया जाता है. श्रम ब्यूरो द्वारा जारी जून 2026 के आंकड़ों में AICPI-IW इंडेक्स 151.9 दर्ज किया गया है. इसके बाद 12 महीने का औसत 148.65 पहुंच गया है. इसी आधार पर डीए की गणना 63.76% निकलती है.

सरकार डीए को दशमलव में नहीं देती, बल्कि राउंड फिगर में लागू करती है. ऐसे में 63.76% को 63% माना जाएगा. यही वजह है कि इस बार 3% डीए बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.

अभी कितना है DA और कितना हो सकता है?

जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद डीए 60% हो गया था. अब अगर 3% की नई बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों का डीए बढ़कर 63% पहुंच जाएगा.हालांकि, अंतिम फैसला केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा. वित्त मंत्रालय की ओर से आधिकारिक घोषणा होने के बाद नई दरें लागू की जाएंगी.

8वें वेतन आयोग तक 7th CPC के तहत ही मिलेगा DA

सरकार ने 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर दिया है, लेकिन जब तक उसकी सिफारिशें लागू नहीं होतीं, तब तक केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के नियमों के तहत ही महंगाई भत्ता मिलता रहेगा. इसलिए इस बार की डीए बढ़ोतरी भी 7th CPC के अनुसार ही होगी.

कैसे तय होता है महंगाई भत्ता?

महंगाई भत्ता AICPI-IW के 12 महीने के औसत के आधार पर निकाला जाता है.इसके लिए यह फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है...

DA % = {(12 महीने का औसत AICPI-IW × 2.88) – 261.42} ÷ 261.42 × 100

जून 2026 तक 12 महीने का औसत 148.65 रहा.

148.65 × 2.88 = 428.12

428.12 – 261.42 = 166.70

166.70 ÷ 261.42 × 100 = 63.76%

सरकार इसे राउंड ऑफ करके 63% मानती है.

2.88 फैक्टर क्यों लगाया जाता है?

डीए कैलकुलेट करने में 2016 बेस ईयर वाले AICPI-IW इंडेक्स को 2001 बेस ईयर से जोड़ने के लिए 2.88 का फैक्टर इस्तेमाल किया जाता है.यह फैक्टर लेबर ब्यूरो के पुराने और नए इंडेक्स के आधार पर तय किया गया है, ताकि दोनों बेस ईयर के आंकड़ों की तुलना एक समान तरीके से की जा सके.

3% DA Hike से कितनी बढ़ सकती है आपकी सैलरी?

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3% का इजाफा सैलरी में सीधी बढ़ोतरी और 6 महीने का एरियर (Arrears) लेकर आएगा. अगर DA 60% से बढ़कर 63% होता है, तो पे लेवल-1 (बेसिक ₹18,000) के कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने ₹540 की बढ़ोतरी होगी और उन्हें ₹3,240 तक का एरियर मिलेगा. वहीं, पे लेवल-10 (बेसिक ₹56,100) पर मासिक इजाफा ₹1,683 का होगा और एरियर की कुल रकम ₹10,098 तक पहुंच जाएगी. यानी बेसिक पे के हिसाब से हर कर्मचारी की टेक-होम सैलरी और एरियर दोनों में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा.

DA में बढ़ोकरी का कब होगा ऐलान?

फिलहाल 63% डीए का आधार जून 2026 तक के AICPI-IW आंकड़े हैं. अब कर्मचारियों की नजर केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय के आधिकारिक ऐलान पर है. मंजूरी मिलने के बाद ही नई डीए दर लागू होगी और कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी तथा लागू होने की तारीख के अनुसार एरियर का लाभ मिलेगा.