देहरादून | 11 अगस्त 2026: निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखंड देहरादून में शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर बड़ी बैठक, 3 अहम मुद्दों पर बनी सहमति

देहरादून | 11 अगस्त 2026

निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखंड देहरादून में निदेशक माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षकों की लंबित मांगों और सेवा संबंधी विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में मुख्य रूप से तीन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई—

LT से प्रवक्ता संवर्ग तथा प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य पदों पर लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने और शिक्षकों की कैरियर प्रगति सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। बैठक में प्रधानाचार्य पदों पर पदोन्नति के प्रस्ताव तथा प्रधानाध्यापक पदों पर कृत कार्रवाई से संघ को अवगत कराया गया।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अन्य राज्य कर्मचारियों के समान चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान पर एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ दिए जाने के संबंध में शासन से पुनः अनुरोध किए जाने पर सहमति बनी।

राजकीय इंटरमीडिएट विद्यालयों में प्रवक्ता (शारीरिक शिक्षा) के पद सृजित करने तथा विषय संयोजन, शिक्षण भाग और शिक्षा के लाभ आदि पर राज्य शैक्षिक मानक प्राधिकरण के स्तर पर निर्णय लिए जाने के संबंध में चर्चा हुई। इसके लिए संबंधित संस्थाओं से पत्राचार किए जाने पर सहमति बनी।

प्रधानाचार्य पदोन्नति को लेकर भी अहम निर्णय

बैठक में राजकीय शिक्षक संघ द्वारा LT से प्रवक्ता तथा LT/प्रवक्ता से प्रधानाध्यापक पदों पर पदोन्नति के संबंध में माननीय न्यायालय के आदेश एवं निर्धारित अर्हता का मुद्दा भी उठाया गया।

निर्देशालय स्तर पर एक समिति गठित किए जाने पर सहमति बनी, जिसमें संगठन के अध्यक्ष एवं महामंत्री को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। समिति पदोन्नति में आ रही बाधाओं के समाधान के लिए चर्चा कर आवश्यक कार्रवाई करेगी।

बैठक के अंत में सभी का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त की गई।

निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखंड

Azim Premji Scholarship 2026: 12वीं के बाद पढ़ाई के लिए हर साल 30,000, लड़कियां 31 अगस्त तक करें आवेदन

Azim Premji Scholarship 2026-27 : आप लड़की हैं और पैसों की कमी आपके कॉलेज की पढ़ाई में बाधा बन रही है, तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने Azim Premji Scholarship 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 अगस्त से शुरू कर दी है, जो 31 अगस्त तक चलेगी. इस स्कॉलरशिप के जरिए गरीब परिवारों की लड़कियों को हायर एजुकेशन जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी. सबसे खास बात इस स्कॉलरशिप की ये है कि इसके लिए आपके परीक्षा के अंकों को आधार नहीं बनाया जाएगा. यानी अगर किसी छात्रा के नंबर बहुत ज्यादा नहीं भी हैं, लेकिन वह निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करती है, तो वह आवेदन कर सकती है. एक और खास बात आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह फ्री है. ऐसे में आइए आगे आर्टिकल में बताते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है और शर्तें क्या हैं.

• मुख्य स्कॉलरशिप पेज: Azim Premji Scholarship Webpage
• सीधा ऑनलाइन आवेदन और रजिस्ट्रेशन पोर्टल: Azim Premji Scholarship Registration Portal 

कौन कर सकता है आवेदन?

इस स्कॉलरशिप के लिए वही छात्राएं आवेदन कर सकती हैं, जिन्होंने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई रेग्यूलर स्टूडेंट के रूप में सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज से पूरी की हो.

इसके अलावा छात्रा ने किसी मान्यता प्राप्त स्नातक (UG) डिग्री या डिप्लोमा कोर्स के पहले साल में एडमिशन लिया हो.

कोर्स का ड्यूरेशन 2 से 5 साल के बीच हो सकता है. छात्राएं भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हों, तब भी वे आवेदन के लिए योग्य हैं.

कितनी मिलेंगे पैसे?

इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्टेड छात्राओं को हर साल 30,000 रुपये खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे. यह राशि पूरे कोर्स की अवधि तक मिलती रहेगी.

उदाहरण के तौर पर, अगर कोई छात्रा 3 साल का डिग्री कोर्स कर रही है तो उसे कुल 90,000 तक की सहायता मिल सकती है. वहीं 4 वर्षीय कोर्स में यह राशि 1.20 लाख तक पहुंच सकती है.

कैसे करें आवेदनअजीम प्रेमजी फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

• Register New Applicants Cohort 2026 पर क्लिक करिए.
• मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP से वैरिफाई करें.
• अब अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं.
• इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरिए.
• अब आप जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करिए.
• फिर आप बैंक डिटेल्स भरिए.
• फॉर्म को अच्छी तरह देखकर सबमिट कर दीजिए.
• क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट्स?पासपोर्ट साइज फोटो
• आधार कार्ड
• बैंक खाते का विवरण
• 10वीं की मार्कशीट
• 12वीं की मार्कशीट
• कॉलेज में प्रवेश का प्रमाण

बता दें कि डॉक्यूमेंट्स PDF, PNG या JPG फॉर्मेट में होने चाहिए और फाइल का आकार 30 KB से 500 KB के बीच होना चाहिए.

इस बात का रखें खास ख्याल

👉फाउंडेशन ने साफ कहा है कि आवेदन या स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह का फीस नहीं लिया जाता. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति या वेबसाइट पैसे की मांग करती है तो उससे सावधान रहें.

उत्तराखंड में अलग से टीईटी कराने की तैयारी:15 हजार शिक्षकों के लिए राहत की खबर, यूपी की तर्ज पर होगा काम:-डॉ.धन सिंह रावत, शिक्षा मंत्री

प्रदेश के करीब 15 हजार शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। सरकार उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में शिक्षकों को अलग से टीईटी करा सकती है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को इस मामले का अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय तदर्थ समिति के सदस्य दिगम्बर सिंह नेगी के मुताबिक शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल मामले को लेकर शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत से मिला। मंत्री ने रामनगर बोर्ड के सचिव विनोद ढौंढियाल व प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कुंवर सिंह रावत को यूपी की तर्ज पर प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। शिक्षकों के मुताबिक एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी करते हुए कहा था कि कक्षा एक से आठवीं तक के सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य होगा।

शिक्षकों के मुताबिक इस अधिसूचना के बाद के सभी शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण हैं, लेकिन इससे पहले जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई विभाग में उस समय जो सेवा शर्तें थी, उसे पूरा करने के बाद ही शिक्षकों की नियुक्ति हुई। अब जबकि कई शिक्षकों की आयु 53 से 54 वर्ष हो चुकी है। उन्हें टीईटी करने के लिए कहा जा रहा है। जो शिक्षकों के साथ अन्याय है। शिक्षकों को इससे छूट दी जाए या फिर उनके लिए अलग से टीईटी कराया जाए। उत्तराखंड बोर्ड के सचिव विनोद ढौंढियाल ने कहा, विभागीय मंत्री ने शिक्षकों को अलग से टीईटी कराने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा। शासनादेश के बाद ही शिक्षकों को अलग से टीईटी कराया जाएगा सकेगा।

नाती-पोते वाले हो चुके अब कैसे होंगे टीईटी पास
प्रदेश में कई शिक्षकों की यह चिंता है कि इस उम्र में टीईटी पास कैसे कर सकेंगे। जबकि उनकी उम्र 53 से 54 साल हो चुकी है। उन्होंने टीईटी नहीं की तो न सिर्फ पदोन्नति नहीं हो पाएगी बल्कि नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी।

यूपी करा रहा विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा
शिक्षकों के मुताबिक टीईटी के मामले में यूपी ने एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्राथमिक स्तर के 64062 और उच्च प्राथमिक स्तर के 76256 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। जिसे देखते हुए कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा कराई जाएगी।

मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस संबंध में यूपी के आदेश का अध्ययन किया जाए। 17 व 18 अगस्त को इस मामले में शिक्षकों व अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। शिक्षक हित में जो हो सकेगा किया जाएगा।
-डॉ.धन सिंह रावत, शिक्षा मंत्री

शिक्षा जगत समाचार 11 अगस्त 2026

 

शिक्षा विभाग के गजब कारनामे !!!🤔

 देखें वीडियो..

65 हजार की सैलरी लेने वाले हेडमास्टर ने ₹4500 में रखी युवती, बच्चों को पढ़ा रही थी भाड़े की मैडम, हेडमास्टर सस्पेंड

मुरैना। चार स्कूलों के औचक निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी बीएस इंदौलिया को 1144 बच्चों में से महज 60 छात्र-छात्राओं की उपस्थिति मिली। पहाड़गढ़ ब्लॉक के पोखर का पुरा स्कूल में पदस्थ हेडमास्टर अमरलाल रावत ड्यूटी से स्थायी तौर पर नदारद मिले। बच्चे बोले कि हेडमास्टर द्वारा भाड़े पर रखी मैडम पढ़ाने आती हैं।

स्कूल की इस बदहाली से खफा कलेक्टर ने हेडमास्टर रावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित दो जनशिक्षकों को भी तलब किया गया है। कम छात्र संख्या को लेकर संस्था प्रभारियों की वेतनवृद्धि रोकने की कार्रवाई की जा रही है।

हेडमास्टर अमरलाल रावत ड्यूटी से नदारद

जिला शिक्षा अधिकारी बीएस इंदौलिया, शनिवार दोपहर 12 बजे पहाड़गढ़ ब्लॉक के पोखर का पुरा प्राइमरी स्कूल पहुंचे। स्कूल का हेडमास्टर अमरलाल रावत ड्यूटी से नदारद मिला।

क्लास रूम में एक युवती प्रीति रावत मिली, जो बच्चों को पढ़ा रही थी। चूंकि स्कूल में कोई महिला शिक्षक पदस्थ ही नहीं, इसलिए डीईओ के पूछने पर प्रीति ने बताया कि उसे हेडमास्टर अमर सिंह रावत ने 4500 रुपये महीने के मेहनताने पर पढ़ाने के लिए रखा है।

कभी-कभार आते हैं हेडमास्टर सर

बच्चों ने डीईओ को बताया कि स्कूल में सिर्फ मैडम ही पढ़ाने आती हैं। हेडमास्टर सर तो कभी-कभार आते हैं, उन्होंने कभी पढ़ाया नहीं। इस स्कूल में कितने छात्र-छात्राएं दर्ज हैं, इसकी जानकारी न तो प्रीति रावत बता सकी और न ही पहाड़गढ़ बीआरसी। जानकारी लेने पर पता चला कि दो जन शिक्षकों की मिलीभगत से हेडमास्टर अमरलाल रावत 65 हजार रुपये महीने का वेतन लेकर स्कूल में गांव की एक युवती से अध्यापन करा रहे हैं।

छात्र संख्या कम, संपर्क पंजी व शिक्षक डायरी भी नहीं मिलीं

पहाड़गढ़ ब्लॉक के इपीएस मिडिल स्कूल भगतपुरा में 449 छात्रों में 25 उपस्थित मिले। स्कूल में पालक-शिक्षक संपर्क पंजी से लेकर शिक्षक दैनिक डायरी भी नहीं मिली। मालीबाजना प्राइमरी स्कूल में 170 में से सात बच्चे हाजिर मिले। पांच शिक्षकों का स्टाफ पालक-शिक्षक संपर्क पंजी व शिक्षक दैनिक डायरी नहीं दिखा सका।

देवीसिंह का पुरा कैलारस के स्कूल में 45 में से 10 बच्चे उपस्थित पाए गए। दो शिक्षक मौजूद थे लेकिन उनके पास भी पालक-शिक्षक संपर्क पंजी व शिक्षक दैनिक डायरी नहीं थी। डीईओ इंदौलिया का कहना है कि सभी संस्था प्रधानों की एक-एक वेतनवृद्धि रोकने की कार्रवाई की जा रही है।

हेडमास्टर अमरलाल रावत तो कभी आता ही नहीं, सालों से यही युवती पढ़ा रही है। ऐसा स्कूल के बच्चों ने बताया। कलेक्टर ने उसे निलंबित कर दिया है। मामला बेहद गंभीर है, इसलिए हेडमास्टर को बर्खास्त करने की कार्रवाई का प्रस्ताव भी कलेक्टर को भेजा जाएगा।- बीएस इंदौलिया, जिला शिक्षा अधिकारी, मुरैना

Edu News 10 Aug 2026

 

शिक्षा जगत समाचार 10 अगस्त 2026

 

अच्छी खबर: उत्तराखंड में लगने वाले हैं चार बड़े रोजगार मेले, 10 हजार बेरोजगार युवाओं को मिलेगी नौकरी:शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत

तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश में चार बड़े रोजगार मेले लगाए जाएंगे। जिसमें से दो गढ़वाल और दो मेले कुमाऊं मंडल में लगाए जाएंगे। इसमें देश की विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां 10 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएंगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने यह बात कही। उन्होंने कहा, अगले चार महीने के भीतर यह मेले आयोजित किए जांएगे।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा, सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देना है। अब तक 42 हजार युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है, जिसमें स्थायी, संविदा और आउटसोर्स कार्मिक शामिल हैं। गढ़वाल मंडल में श्रीनगर और देहरादून एवं कुमाऊं मंडल में काशीपुर और अल्मोड़ा में मेलों का आयोजन होगा। इन मेलों में पॉलीटेक्निक, आईटीआई और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के पास आउट व अंतिम वर्ष के छात्र-छात्राओं को अवसर मिलेगा।

विद्यालयी शिक्षा के व्यावसायिक कोर्स कर चुके छात्र-छात्राएं भी पात्र होंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे और ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवा भी निजी कंपनियों में रोजगार पा सकेंगे। बैठक में विभागीय मंत्री ने तकनीकी शिक्षा विभाग को एक सप्ताह के भीतर मुफ्त ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि रोजगार मेलों के आयोजन में विद्यालयी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग की भागीदारी रहेगी। सेवायोजन एवं कौशल विकास विभाग भी इसमें शामिल होगा। 

मीडिया सेल का गठन करने के निर्देश

बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को मुख्यालय में मीडिया सेल गठित करने के निर्देश दिए। इस सेल का मुख्य कार्य विभागीय वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियमित रूप से अपडेट करना होगा। यह सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और विकास कार्यों की जानकारी आमजन तक पहुंचाएगा। मीडिया सेल में आईटी और तकनीकी रूप से दक्ष तीन कार्मिकों को शामिल किया जाएगा।

जनगणना के लिए 35 हजार ब्लॉकों में बंटेगा उत्तराखंड, पहले फेज में बस तीन जिलों में होगी गणना

 

देहरादून जनगणना निदेशालय एक सितंबर से हिमाच्छादित तीन शहरों व 131 गांवों की जनगणना के साथ ही सामान्य जनगणना के लिए तैयारी शुरू कर रहा है।

इसके तहत दिसंबर में संभावित जनगणना कार्यक्रम को देखते हुए तैयारियां तेज हो गई हैं। भवन गणना के बाद सामने आए आंकड़ों को देखते हुए इस बार ब्लाक की संख्या बढ़ना तय माना जा रहा है। इसके लिए नजरी नक्शा तैयार करने की कसरत भी शुरू की जा रही है।

प्रदेश में भवनों की संख्या 45 लाख

प्रदेश में भवन गणना हो चुकी है। इस दौरान यह तस्वीर सामने आई है कि प्रदेश में भवनों की संख्या 45 लाख है, जबकि जनसंख्या भी तकरीबन 1.27 करोड़ आंकी गई है।

भवन गणना के लिए प्रदेश को 29,665 ब्लाक में बांटा गया था। अब चूंकि भवनों की सही तस्वीर सामने आ चुकी है तो ऐसे में अब ब्लाक की संख्या 35 हजार तक पहुंचने की उम्मीद है।

एक ब्लाक में 800 भवन रखे जाने हैं, ऐसे में पहले इनका नजरी नक्शा बनाया जाएगा और इसके फिर ब्लाक चिहि्नत किए जाएंगे। जनगणना के लिए ब्लाक बढ़ने से अब जनगणना में कार्मिकों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।

इसके तहत प्रगणक व सुपरवाइजरों की तैनाती होगी। भवन गणना के दौरान एकल स्कूलों के शिक्षकों की भी इसमें ड्यूटी लगने से व्यवस्था प्रभावित होने की बातों को देखते हुए इस बार इसमें विशेष सावधानी बरती जा रही है।

प्रयास किया जा रहा है कि इस बार इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए जनगणना निदेशालय ने नगर निगमों से संपर्क कर जनगणना का कार्य करने के लिए कार्मिकों की सूची मंगाई है, ताकि व्यवस्था को प्रभावित किए बिना कार्मिकों की जनगणना में ड्यूटी लगाई जा सके।

पहले चरण की जनगणना के लिए मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण पूरा

जनगणना निदेशालय ने एक सितंबर से हिमाच्छादित क्षेत्रों में शुरू होने वाली जनगणना को देखते हुए मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण देने का काम पूरा कर लिया है। प्रथम चरण की जनगणना केवल तीन जिलों के 131 गांवों में होनी है। इसे देखते हुए निदेशालय के ही 25 मास्टर ट्रेनरों को प्रशक्षिण दिया गया है। ये मास्टर ट्रेनर अब इन तीन जिलों में जाकर अगले सप्ताह से प्रगणक व सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू कर देंगे।

शिक्षा जगत समाचार 9 अगस्त 2026

 

उत्तराखंड में अतिथि शिक्षकों को सुरक्षा कवच