शिक्षा जगत समाचार 27 जनवरी 2026

 

सर्वजन जन कल्याण समिति देहरादून उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों (कक्षा 6-12) में विषय विशेष शिक्षकों की निकली भर्ती

सर्वजन जन कल्याण समिति उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों (कक्षा 6-12) में विषय विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करती है। इच्छुक उम्मीदवार 21 फरवरी 2026 तक sarvjankalyanindia.com से फॉर्म डाउनलोड कर, समस्त दस्तावेजों के साथ पंजीकृत डाक से कार्यालय भेज सकते हैं। 

Note - प्राप्त जानकारी के अनुसार भर्ती का विज्ञापन फर्जी है👇

KVS Vacancy 2026: सरकारी टीचर बनने का सुनहरा मौका, केवीएस ने 987 पदों पर निकाली बंपर भर्ती, बस चाहिए ये योग्यता

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KVS Vacancy 2026-27: सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए स्पेशल एजुकेटर के पदों पर नई भर्तीयों का एलान किया है। केवीएस ने इसके लिए एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है, जिसमें देशभर के अलग-अलग रीजन और स्कूलों में खाली पड़े 900 से ज्यादा पदों की जानकारी दी गई है।

KVS Recruitment 2026 Notification: पदों की पूरी डिटेल्स

केंद्रीय विद्यालय में इस बार कुल 987 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) के 493 पद और प्राइमरी टीचर (PRT) के 494 पद शामिल हैं। ये भर्तियां खास तौर पर उन बच्चों को पढ़ाने के लिए की जा रही हैं जिन्हें पढ़ाई में विशेष मदद की जरूरत होती है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों से मिली रिपोर्ट के आधार पर इन पदों को मंजूरी दी है। इस नौकरी के लिए चुने गए शिक्षकों को हिंदी और अंग्रेजी, दोनों ही भाषाओं में पढ़ाने का अच्छा नॉलेज होना चाहिए।

KVS Teacher Age Limit 2026: आवेदन प्रक्रिया और एज लिमिट

केवीएस ने फिलहाल खाली पदों की शुरुआती जानकारी दी है। इस भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन जल्द ही विभाग की आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर आ जाएगा। माना जा रहा है कि, आवेदन करने की प्रक्रिया फरवरी 2026 के पहले हफ्ते से शुरू हो सकती है। जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें समय-समय पर वेबसाइट चेक करने की सलाह दी गई है। उम्र की बात करें तो टीजीटी (TGT) के लिए अधिकतम उम्र 35 साल और पीआरटी (PRT) के लिए 30 साल तय की गई है। हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र सीमा में छूट मिलेगी।

KVS Teacher Jobs Eligibility: ये होनी चाहिए योग्यता

PRT स्पेशल एजुकेटर: गर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपका 50 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही आपके पास स्पेशल एजुकेशन में दो साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ ही, सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटेट (CTET) का पहला पेपर (Paper-1) भी पास होना जरूरी है।

TGT स्पेशल एजुकेटर: इस पद के लिए आपके पास कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। प्रोफेशनल योग्यता के तौर पर स्पेशल एजुकेशन में बी.एड. (B.Ed) या फिर जनरल बी.एड के साथ स्पेशल एजुकेशन में एक साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके अलावा, कैंडिडेट्स का सीटेट (CTET) का दूसरा पेपर (Paper-2) पास होना जरूरी है।

शिक्षा जगत समाचार 26 जनवरी 2026

 

10 साल बाद जागी सरकार! बजट में टैक्सपेयर्स की बल्ले-बल्ले, 80C और होम लोन पर मिल सकती है महा-राहत

ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत धारा 80C, 80D और होम लोन ब्याज लाभ जैसी छूटों में लगभग एक दशक कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि महंगाई, हेल्थ केयर कॉस्ट और घर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. बजट 2026 के नजदीक आने के साथ ही, टैक्सपेयर्स एक बार फिर यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकार अंततः इन लिमिट्स में बदलाव करेगी या कम छूटों वाली नई कर व्यवस्था की ओर बदलाव को बढ़ावा देती रहेगी.

ओल्ड टैक्स रिजीम में बने रहने वाले टैक्सपेयर्स की हर बजट सत्र में एक शिकायत रही है कि अधिकतर पॉपुलर डिडक्शंस में कोई बदलाव नहीं हुआ है. धारा 80C, 80D और हो लोन ब्याज लाभ जैसी धाराएं अभी भी एक दशक पहले निर्धारित लिमिट्स के साथ लागू हैं, जबकि इनकम, मेडिकल कॉस्ट और घरों की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं. बजट 2026 के नजदीक आने के साथ ही, इस बात पर बहस फिर से तेज हो गई है कि क्या सरकार को अंततः इन डिडक्शंस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए या करदाताओं को न्यू टैक्स रिजीम की ओर जाने के लिए कहना चाहिए. जहां पर इस तर​ह की छूटों को खत्म कर दिया गया है.

क्या आउटडेटेड हो गई ओटीआर की टैक्स डिडक्शंस?

ओल्ड टैक्स रिजीम यानी ओटीआर सेविंग से जुड़े इंसेंटिव पर बेस्ड थी. धारा 80C के तहत डिडक्शंस लॉन्गटर्म इंवेस्टमेंट को प्रोत्साहित करती थीं, जबकि धारा 80D हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को प्रमोट करती थी. होम लोन बेनिफिट हाउसिंग ऑनरशिप को सपोर्ट करते थे. हालांकि, इनमें से अधिकांश लिमिट्स को आखिरी बार 2014 और 2015 के बीच रिवाइज्ड किया गया था.

जैसा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉ. सुरेश सुराना एफई की रिपोर्ट में कहते हैं कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत प्रमुख पर्सनल टैक्स डिडक्शंस, विशेष रूप से धारा 80C, धारा 80D, और धारा 24(b) और 80EE/80EEA के तहत हाउसिंग लोन संबंधी बेनिफिट, बढ़ती इनकम, महंगाई के दबाव और हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग के बावजूद कई वर्षों से लगभग अपरिवर्तित रहे हैं. इससे प्रभावी टैक्स सेविंग कंपोनेंट्स रूप में उनकी रियल वैल्यू कम हो गई है.

धारा 80C में 2014 से कोई बदलाव नहीं

धारा 80C सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली कटौती बनी हुई है, जिसमें पीएफ कंट्रीब्यूशन, एलआईसी, ELSS निवेश, ट्यूशन फीस और होम लोन के मूलधन का रीपेमेंट शामिल है. फिर भी, वित्त अधिनियम, 2014 के बाद से 1.5 लाख रुपए की लिमिट में कोई बदलाव नहीं हुआ है. सुराना मीडिया रिपोर्ट में कहते हैं कि यह लिमिट अब लॉन्गटर्म सेविंग, रिटायरमेंट स्कीम, और एजुकेशन पर खर्च की बढ़ी हुई कॉस्ट रिफ्लेक्ट नहीं करती है, विशेष रूप से मिड इनकम वाले परिवारों के लिए. उनका सुझाव है कि बजट 2026 में इसकी रेलेवेंसी बहाल करने के लिए लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने या इसे महंगाई से जोड़ने पर विचार किया जा सकता है.

धारा 80डी: मेडिकल में महंगाई से पीछे है हेल्थ इंश्योरेंस से पीछे

पिछले एक दशक में, विशेष रूप से महामारी के बाद, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में तेजी से वृद्धि हुई है. हालांकि, धारा 80डी अभी भी स्वयं और परिवार के लिए अधिकतम 25,000 रुपए और सीनियर सिटीजंस के लिए 50,000 रुपए की कटौती की अनुमति देती है – ये सीमाएं अंतिम बार वित्त अधिनियम, 2015 में संशोधित की गई थीं.

सुरना बताते हैं कि मेडिकल में महंगाई और इंश्योरेंस प्रीमियम में इजाफे को देखते हुए, ये लिमिट काफी कम है. उनका कहना है कि लिमिट में इजाफे से व्यापक हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ावा मिल सकता है और परिवारों के लिए जेब से होने वाले चिकित्सा खर्चों में कमी आ सकती है.

2 लाख रुपए पर ही अटकी है होम लोन पर ब्याज कटौती

गृहस्वामियों के लिए, धारा 24(ख) के तहत स्वयं के कब्जे वाली संपत्ति पर ब्याज कटौती 2 लाख रुपए तक ही सीमित है — इस लिमिट को भी अंतिम बार 2014 में रिवाइज किया गया था. यह शहरों में संपत्ति की कीमतों और होम लोन की राशि में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद है.

हालांकि पहली बार घर खरीदने वालों के लिए धारा 80EE और 80EEA के तहत अतिरिक्त कटौतियां शुरू की गई थीं, लेकिन ये समयबद्ध और सख्त शर्तों के अधीन थीं, जिससे इनका दायरा सीमित हो गया.

सुरना का सुझाव है कि 2 लाख रुपए की सीमा को स्टांप शुल्क गणना मूल्य में वृद्धि या ऐसे अन्य मापने योग्य संपत्ति मानकों से जोड़ा जा सकता है” ताकि बेनिफिट को मौजूदा हाउसिंग मार्केट की वास्तविकताओं के साथ बेहतर ढंग से अंडरलाइन किया जा सके.

सरकार ने ओटीआर की डिडक्शंस पर फिर से विचार क्यों नहीं किया?

बार-बार मांग के बावजूद, सरकार ने हाल के बजटों में पुरानी व्यवस्था की कटौतियों को बढ़ाने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई है. इसका कारण स्ट्रक्चरण है — नीतिगत इरादा स्पष्ट रूप से नई कर व्यवस्था की ओर ट्रांसफर हो गया है, जो कम दरें प्रदान करती है लेकिन छूट और कटौतियों को समाप्त करती है. 80 फीसदी से अधिक टैक्सपेयर पहले ही एनटीआर में शामिल हो चुके हैं, और ओटीआर के बेनिफिट का और विस्तार इस परिवर्तन को धीमा कर सकता है. इसलिए, बजट 2026 में इसी दिशा को बनाए रखने की उम्मीद है, भले ही टैक्स नियोजन के लिए अभी भी छूट पर निर्भर टैक्सपेयर्स का दबाव बढ़ रहा हो. सरकार इन लंबे समय से लंबित सीमाओं को अंततः अपडेट करती है या इन्हें धीरे-धीरे अप्रासंगिक होने देती है, यह बजट 2026 में देखने योग्य प्रमुख कर संकेतों में से एक होगा.

Padma Awards 2026: उत्तराखंड के पूर्व CM भगत सिंह कोश्यारी को पद्मभूषण सम्मान, महाराष्ट्र के रह चुके राज्यपाल

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गयी।

उत्तराखण्ड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी को पदम् भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है।

उत्तराखण्ड मूल के व हरियाणा निवासी खेमराज सुन्द्रियाल को कला के क्षेत्र में पदम् श्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे कोश्यारी को पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिलने पर सीएम धामी सहित विभिन्न संगठनों ने खुशी जताई।

वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की स्वीकृति दी है, जिनमें दो युगल (डुओ) मामले शामिल हैं (युगल मामले में पुरस्कार को एक ही माना जाता है)।

इस सूची में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण तथा 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएँ हैं। सूची में विदेशियों/अनिवासी भारतीय (NRI)/भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO)/प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) श्रेणी के 6 व्यक्ति तथा 16 मरणोपरांत पुरस्कार भी सम्मिलित हैं।

👉देखें सूची

https://www.padmaawards.gov.in/Document/pdf/notifications/PadmaAwards/PadmaAwards2026.pdf

पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं, जो तीन श्रेणियों—पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री—में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, लोक कार्य, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं।

पद्म विभूषण असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए तथा पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है।

शिक्षा जगत समाचार 25 जनवरी 2026

 

SCERT देहरादून: राज्य स्तरीय हैकाथन 2.0 प्रतियोगिता 2026 में रा0 इ0 का0 मन्जाकोट चौरास ने मारी बाजी

राज्य स्तरीय हैकाथन प्रतियोगिता 2026 में रा0 इ0 का0 मन्जाकोट चौरास ने मारी बाजी ।  राज्य स्तरीय हैकाथन प्रतियोगिता 2026 का आयोजन SCERT देहरादून में किया गया जिसमें पूरे राज्य से लगभग दो हजार आठ सौ प्रतिभगियों ने प्रतिभाग किया जिनमें से अन्तिम चरण के लिये  चयनित बीस छात्र प्रतिभागी एवं दस शिक्षक प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया व अपनी- अपनी परियोजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया। सभी परियोजनाये आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर आधारित थी। जिसमें रा0 इ0 का0 मंजाकोट की छात्राओं आंचल कक्षा 12 ने राज्य मे  द्वितीय व सपना कक्षा 10 ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। जबकि रा0 इ0 का0 मंजाकोट  से ही सबसे अधिक चार छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में अन्तिम सूची में स्थान पाया था। अन्य दो छात्राएँ ऐन्जल कक्षा 11 व सुनाक्षी कक्षा 11 ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। 

वहीं शिक्षक श्रेणी प्रतियोगिता में डॉ0 अशोक कुमार बडोनी ने राज्य स्तर पर प्रथम स्थान  प्राप्त किया।  डॉ0 बडोनी की परियोजना बायो - प्लास्टिक निर्माण पर आधारित थी जिसमें उनके द्वारा स्थानीय पौधों से बायो- प्लास्टिक तैयार किया गया है जो एक उत्कृष्ट नवाचार है और जो भविष्य में प्लास्टिक के विकल्प के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। जिसकी हैकाथन में उपस्थित सभी लोगों ने बहुत सराहना की। सभी छात्राओं का मार्गदर्शन भी  डॉ0 अशोक कुमार बडोनी ने किया । इससे पूर्व भी डॉ0 बडोनी छात्र- छात्राओं को विज्ञान की विभिन्न प्रतियोगिताओ में प्रतिभाग करवाते रहे हैं और एक इनोवेटिव शिक्षक हैं। विद्यालय के सभी शिक्षकों व  प्रधानाचार्य ने उनकी और छात्राओं की इस उपलब्धि पर प्रशन्नता व्यक्त की व बधाई प्रेषित की।

विजेता परियोजनाएँ: शिक्षक वर्ग

शिक्षक वर्ग (प्रथम 4 विजेता)

• डॉ. अशोक बडोनी – हिमालयी औषधीय पौधों पर आधारित बायो-प्लास्टिक मालू (Bauhinia vahlii), नीम एवं एलोवीरा का संयुक्त प्रयोग (AI Future Enabled) 

• प्रभात रावत – AUTOMATIC FIRE CONTROL AND ALERT SYSTEM

• डॉ. मुकेश कुमार नौटियाल – Kahoot for Embedded AI and Adaptive Learning! Ecosystem

• दीवान सिंह नेगी – वियर अलर्ट एण्ड प्रोटेकसन  सिस्टोम 

इन सभी प्रोजेक्ट्स में व्यावहारिक उपयोग, नवाचार और स्केलेबिलिटी को विशेष रूप से सराहा गया।

विजेता परियोजनाएँ: छात्र वर्ग

छात्र वर्ग (प्रथम 4 विजेता)

• मयंक बिष्ट – Ai based ruler area emerging system

• आंचल – गाजर घास , लैंटाना एवं पाइन नीडल ( पिरुल ) आधारित बहु - स्तरीय पर्यावरण - अनुकूल कूलर पैड का विकास ( भविष्य में A.I. आधारित स्मार्ट कूलिंग प्रणाली के साथ )

• सपना – पाइनस नीडल (pinus needle) एवं सूखी पत्तियों से अग्निरोधी इको टाइल्स निर्माण: अग्नि रोधी रोकथाम हेतु एक समाधान |

• कोमल विश्वकर्मा –  स्मार्ट ग्राम एवं आजीविका सशक्तिकरण मंच 

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अशासकीय विद्यालय में निकली सहायक अध्यापक की भर्ती