प्रधानाध्यापक की नियुक्ति पर विभागीय शिकंजा, जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 के तहत आवश्यक कार्रवाई के निर्देश

 देहरादून/पौड़ी। उत्तराखण्ड के शिक्षा विभाग में चार दशक पुराना एक नियुक्ति विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। कोटद्वार क्षेत्र के एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति को लेकर हुई विभागीय जांच में यह तथ्य सामने आया है कि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु 18 वर्ष से कम थी।

जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 के तहत आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले ने शिक्षा विभाग में उस दौर की नियुक्तियों की पारदर्शिता और वैधता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अपर निदेशक द्वारा जारी पत्र के अनुसार, दुगड्डा विकासखंड के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय बालक नगर क्षेत्र, कोटद्वार में कार्यरत प्रधानाध्यापक नफीस अहमद के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनकी नियुक्ति निर्धारित न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व कर दी गई थी।

शिकायत की जांच के लिए जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा), पौड़ी गढ़वाल द्वारा उप शिक्षा अधिकारी, दुगड्डा से आख्या मांगी गई। विभागीय अभिलेखों की जांच में पाया गया कि नफीस अहमद की जन्मतिथि 8 अगस्त 1967 दर्ज है, जबकि उन्होंने 29 मार्च 1985 को सहायक अध्यापक (उर्दू) पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। इस प्रकार नियुक्ति के समय उनकी आयु 17 वर्ष 7 माह 11 दिन थी।

जांच रिपोर्ट के आधार पर निदेशालय ने माना कि शिकायत में उठाया गया तथ्य सही पाया गया है। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि प्रकरण में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के तहत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

यह मामला पहली बार नहीं उभरा है। “अविकल उत्तराखण्ड’ ने कुछ समय पूर्व इस नियुक्ति विवाद को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। उस समय शिकायतकर्ता व कोटद्वार के पार्षद विपिन डोबरियाल ने दावा किया था कि तत्कालीन नियुक्ति प्रक्रिया में आयु संबंधी नियमों की अनदेखी की गई थी और संबंधित शिक्षक को बालिग होने से पहले सरकारी सेवा में नियुक्त कर दिया गया।

शिकायत के बाद विभागीय स्तर पर पत्राचार शुरू हुआ और मामले की जांच विभिन्न स्तरों पर चली। लंबे समय तक फाइलों में दबे रहने के बाद अब निदेशालय स्तर से जारी पत्र ने मामले को नया मोड़ दे दिया है।

खास बात यह है कि जिस नियुक्ति को लेकर विवाद है, वह वर्ष 1985 की है और संबंधित शिक्षक वर्तमान में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं।

अब सबकी नजर इस बात पर है कि चार दशक पुराने इस प्रकरण में विभागीय कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है और इसका सेवा संबंधी प्रभाव क्या पड़ता है।

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शिक्षा जगत समाचार 16 जून 2026

 

NCERT: मोहन जोदड़ो की डांसिंग गर्ल को लेकर क्यों हो रहा विवाद? मामले पर एनसीईआरटी निदेशक की आई प्रतिक्रिया

 

NCERT Dancing Girl: सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक कलाकृतियों में से एक मानी जाने वाली मोहनजोदड़ो की कांस्य प्रतिमा ‘डांसिंग गर्ल’ को लेकर विवाद सामने आया है। विवाद की वजह एनसीईआरटी की नई कक्षा 9 कला शिक्षा की पाठ्यपुस्तक ‘मधुरिमा’ में प्रकाशित उसकी तस्वीर है।

दरअसल, पुस्तक के पहले अध्याय ‘हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स’ में डांसिंग गर्ल की जो तस्वीर दी गई है, उसमें प्रतिमा के ऊपरी हिस्से को इस तरह प्रदर्शित किया गया है कि मूल मूर्ति में दिखाई देने वाले शारीरिक विवरण स्पष्ट नहीं दिखते। तस्वीर में शेडिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिससे प्रतिमा का नग्न धड़ ढका हुआ नजर आता है।

कक्षा 6 की किताब में अलग है तस्वीर

दिलचस्प बात यह है कि एनसीईआरटी की कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में यही डांसिंग गर्ल प्रतिमा अपने मूल स्वरूप के अधिक करीब दिखाई गई है। इसी अंतर को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि एक ही ऐतिहासिक कलाकृति को दो अलग-अलग पुस्तकों में अलग तरह से क्यों प्रस्तुत किया गया।

क्या बोले मिशेल डैनिनो?

एनसीईआरटी की नई कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान पुस्तकों की पाठ्यपुस्तक विकास समिति के प्रमुख रहे मिशेल डैनिनो ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें पहले बताया गया था कि डांसिंग गर्ल की तस्वीर को "आयु के अनुकूल नहीं" माना गया था।

पीटीआई से बातचीत में डैनिनो ने कहा कि उनकी टीम इस तर्क से सहमत नहीं थी। उन्होंने बताया कि टीम ने कक्षा 6 के शिक्षकों से भी राय ली थी और शिक्षकों ने कहा था कि डांसिंग गर्ल की प्रतिमा को लेकर कभी कोई समस्या नहीं रही।

डैनिनो के अनुसार, नग्नता को अनुपयुक्त मानना एक पुरानी विक्टोरियन सोच है। उन्होंने कहा कि जब भारतीय शिक्षा को उपनिवेशवादी प्रभावों से मुक्त करने की बात की जाती है, तब इस तरह का दृष्टिकोण विरोधाभासी लगता है।

अपने मूल कार्यालय विद्यालयों से अनियंत्रित कार्य आयोजित शिक्षकों व कार्मिकों के संबंध में: श्री कुंवर सिंह रावत, अपर निदेशक विद्यालय शिक्षा देहरादून

 

Edu News 15 Jun 2026

 

शिक्षा जगत समाचार 15 जून 2026

 

8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी:फिटमेंट फैक्टर 3 होने पर ₹45 हजार हो जाएगी बेसिक सैलरी; 1.24 करोड़ कर्मचारियों-पेंशनर्स को फायदा

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के नियम और शर्तों यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब करीब 55 लाख सेवारत कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन और भत्तों में बड़े बदलाव की उम्मीद है। वहीं आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।

फिटमेंट फैक्टर क्या है और यह क्यों जरूरी है?

फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक यानी मल्टीप्लायर है जिसका इस्तेमाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी को रिवाइज करने के लिए किया जाता है। नया सैलरी स्ट्रक्चर तय करने में इसकी भूमिका सबसे जरूरी होती है।

7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जो 2016 से प्रभावी हुआ था। इसके तहत अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹15,000 थी, तो वह बढ़कर ₹38,550 हो गई थी।

कर्मचारी यूनियनों की मांग और एक्सपर्ट्स का अनुमान

8वें वेतन आयोग के लिए केंद्रीय कर्मचारी यूनियनों और एसोसिएशनों ने मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने और न्यूनतम बेसिक पे में बड़ी बढ़ोतरी की मांग की है। कुछ यूनियनों ने फिटमेंट फैक्टर को 3 से 5 या उससे अधिक करने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, पेंशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी बड़ी मांग वित्तीय वास्तविकताओं के अनुकूल नहीं हो सकती है।

पेंशन एक्सपर्ट्स के अनुसार, आयोग न्यूनतम वेतन की गणना के तरीके में बदलाव कर सकता है। इसके लिए परिवार की उपभोग इकाइयों (कंजम्पशन यूनिट्स) को तीन से बढ़ाकर पांच किया जा सकता है और फिटमेंट फैक्टर को 2.64 करने पर विचार किया जा सकता है।

कितनी बढ़ सकती है कर्मचारियों की इनहैंड सैलरी?

सैलरी में होने वाली अंतिम बढ़ोतरी इस बात पर निर्भर करेगी कि आयोग क्या सिफारिश करता है और सरकार किसे मंजूरी देती है। इसे दो अलग-अलग उदाहरणों से समझा जा सकता है…

पहला उदाहरण (60% DA के आधार पर): मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक पे ₹100 है। 60% महंगाई भत्ता (DA) मिलाकर उसकी कुल कमाई ₹160 हो जाती है। नए फिटमेंट फैक्टर के बाद अगर बेसिक पे दोगुनी होकर ₹200 हो जाती है, तो मौजूदा ₹160 के मुकाबले उसकी प्रभावी सैलरी में करीब 25% की बढ़ोतरी होगी।

दूसरा उदाहरण (फिटमेंट फैक्टर 3 होने पर): अगर सरकार मौजूदा फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.0 कर देती है, तो एंट्री-लेवल की बेसिक पे में 15 से 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। इस स्थिति में ₹15,000 की बेसिक सैलरी सीधे ₹45,000 हो जाएगी।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सरकार कर्मचारी यूनियनों की मांग से कम फिटमेंट फैक्टर भी रखती है, तो भी सरकारी खर्च में बड़ी बढ़ोतरी होगी और कर्मचारियों को अपनी सैलरी में एक सम्मानजनक उछाल देखने को मिलेगा।

7वें वेतन आयोग में कितना हुआ था फायदा?

तुलना के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने सबसे निचले स्तर के कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर ₹18,000 प्रति महीने किया था।

इसके साथ ही नई भर्ती वाले क्लास-I अधिकारियों की सैलरी को ₹56,100 तय किया गया था। इसके कारण 1 जनवरी 2016 से कुल सैलरी और पेंशन में 14.29% की कुल बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।

राज्यों का दौरा कर रही है 8वें वेतन आयोग की टीम

वर्तमान में 8वां वेतन आयोग अलग-अलग राज्यों का दौरा कर रहा है। आयोग की टीम वहां कर्मचारी एसोसिएशनों और यूनियनों से मुलाकात कर रही है।

इस दौरान कर्मचारियों की मांगों और उनके प्रस्तावों के ज्ञापन (मेमोरेंडम) नोट किए जा रहे हैं। यूनियनों ने मुख्य रूप से सैलरी रिवीजन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदों में सुधार की मांग रखी है।

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग और कब तक आएगी रिपोर्ट?

केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग की शर्तों यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) को मंजूरी दी थी और पैनल को रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया था। हालांकि 7वें वेतन आयोग की जगह 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू मान लिया गया है, लेकिन आयोग को अपना काम पूरा करने में करीब 18 महीने का समय लगने की उम्मीद है।

आयोग ने मेमोरेंडम जमा करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दिया है। इसके बाद सभी हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) के सुझावों की जांच की जाएगी और अंतिम सिफारिशें तैयार होंगी।

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अगर रिपोर्ट जून-जुलाई 2027 तक सौंपी जाती है, तो सरकार पर एरियर (बकाया) देने की देनदारी काफी बढ़ जाएगी। सिफारिशें स्वीकार और लागू होने के बाद, केंद्र सरकार बीच की अवधि का पूरा एरियर कर्मचारियों को देगी।

फिलहाल कर्मचारी संगठन ज्यादा मल्टीप्लायर और बेहतर रिटायरमेंट फायदों के लिए दबाव बना रहे हैं, जबकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंतिम फैसला देश के वित्तीय हालातों को देखकर ही लिया जाएगा।

क्या होता है वेतन आयोग ?

केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों, पेंशन और अन्य फायदों की समीक्षा करने के लिए गठित एक पैनल होता है।

आमतौर पर देश में हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है, जो बदलती अर्थव्यवस्था और महंगाई के हिसाब से सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सिफारिशें देता है।

अब बाबा रामदेव का पतंजलि करवाएगा IAS-IPS की तैयारी, हरिद्वार में सिविल सर्विस एकेडमी की शुरुआत

 

पतंजलि ने भारतीय संस्कृति, आधुनिक विज्ञान और राष्ट्रसेवा की भावना से ओत-प्रोत आईएएस, आईपीएस एवं अन्य केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों के निर्माण के उद्देश्य से पतंजलि सिविल सेवा अकादमी के शुभारंभ की घोषणा की है।

यह अभिनव पहल प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक प्रशासनिक आवश्यकताओं के समन्वय के जरिए भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा प्रदान करेगी।

'त्रि-शिक्षा' मॉडल 

योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि इस अकादमी को शिक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और युगांतकारी योगदान बताते कहा कि भारत संविधान से संचालित होता है, लेकिन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन का आधार अधिकारियों का चरित्र होता है। कहा, अकादमी का उद्देश्य केवल सफल प्रशासनिक अधिकारियों का निर्माण करना ही नहीं बल्कि ऐसे राष्ट्रनिष्ठ नागरिक तैयार करना भी है जो भारत माता की सेवा को अपना सर्वोच्च कर्त्तव्य मानें।

अकादमी में 'त्रि-शिक्षा' मॉडल अपनाया जाएगा, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान, प्रशासनिक उत्कृष्टता और शैक्षणिक कठोरता का समन्वय होगा। यह मॉडल ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की त्रिवेणी की तरह कार्य करेगा।

अकादमी का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुरूप 'विरासत और विज्ञान' तथा 'बोधि और शोध' के सिद्धांतों पर आधारित होगा। साथ ही योग एवं प्राणायाम के माध्यम से विद्यार्थियों में आत्मबल और मनोबल का विकास किया जाएगा, जो उच्च स्तर के प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक है।

पूर्व आईएएस अधिकारी और शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय डा एनपी सिंह ने कहा कि वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था अभी भी औपनिवेशिक सोच से प्रभावित है जिसका मूल उद्देश्य शासन करना था, सेवा करना नहीं। उन्होंने कहा कि अकादमी भारतीय संविधान की मूल भावना और भारतीय प्रशासनिक परंपराओं, विशेषकर शुक्रनीति के सिद्धांतों को आत्मसात कर अधिकारियों में कर्तव्यनिष्ठा, संवेदनशीलता और लोककल्याण की भावना विकसित करेगी।

पतंजलि के अनुसार, अकादमी का नेतृत्व देश के प्रतिष्ठित शिक्षाविद् एवं सिविल सेवा मार्गदर्शक अवध ओझा करेंगे। वह अकादमी के प्रारंभिक एक माह के विशेष सत्र में इतिहास एवं प्रेरणा विषय पर मार्गदर्शन देंगे। अवध ओझा ने कहा कि अकादमी का लक्ष्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि विद्यार्थियों के विवेक को जागृत करना है।

उन्होंने बताया कि अकादमी दिल्ली और देश के अन्य प्रमुख शिक्षा केंद्रों के श्रेष्ठ शिक्षकों के सहयोग से उच्चस्तरीय तैयारी सुनिश्चित करेगी। इस अवसर पर साध्वी देवप्रिया (डीन, पतंजलि विश्वविद्यालय), मयंक अग्रवाल (प्रो-वाइस चांसलर, पतंजलि विश्वविद्यालय) आदि उपस्थित रहे।

ग्रीष्मकालीन अवकाश में एस. ए.आर. SIR कार्य के लिए कार्ययोजित शिक्षकों को उपार्जित अवकाश देयता के संबंध में

 

8वे वेतन आयोग की शर्तों को केंद्र सरकार ने दी मंजूर