उत्तराखंड: फर्जी डिग्री के सहारे बनी थी प्रवक्ता, SIT जांच में बड़ा खुलासा.. अब होगी सेवा समाप्ति और वेतन वसूली

हरिद्वार: जनपद हरिद्वार के धनौरी स्थित नेशनल इंटर कॉलेज में कार्यरत इतिहास प्रवक्ता रेनू कुमारी एक गंभीर विवाद में घिर गई हैं। विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच में उनकी एमए इतिहास की डिग्री फर्जी पाए जाने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। विभागीय अधिकारियों ने मामले को गंभीर मानते हुए कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, गांव कोटा मुरादनगर निवासी रेनू कुमारी पर फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्रों के आधार पर शिक्षा विभाग में नियुक्ति प्राप्त करने का आरोप लगा था। मामले की जांच एसआईटी और अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) द्वारा की गई। जांच के दौरान शिक्षिका के हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, बीए और एमए समेत सभी शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन कराया गया। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि रेनू कुमारी द्वारा प्रस्तुत एमए इतिहास की डिग्री हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित मानव भारती विश्वविद्यालय से जारी बताई गई थी, लेकिन सत्यापन के दौरान यह डिग्री फर्जी पाई गई।
एसआईटी ने अपनी जांच पूरी करने के बाद संबंधित शिक्षिका के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की सिफारिश की। इसके बाद अपराध अनुसंधान विभाग ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा को भेज दी। महानिदेशक कार्यालय ने मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए निदेशक माध्यमिक शिक्षा को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए। बाद में यह प्रकरण मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार को भेजा गया, जहां नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 

मुख्य शिक्षा अधिकारी नरेश कुमार हल्दियानी ने बताया कि मामले की पूरी जानकारी प्राप्त करने और दस्तावेजों की समीक्षा के लिए नेशनल इंटर कॉलेज धनौरी के प्रबंधक को सभी संबंधित अभिलेखों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, शिक्षिका रेनू कुमारी को भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया गया है। विभाग मामले में उपलब्ध तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर अंतिम निर्णय लेगा।

सेवा समाप्ति और वेतन वसूली की कार्रवाई संभव

शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार यदि आरोपों की पुष्टि अंतिम स्तर पर हो जाती है तो संबंधित शिक्षिका की सेवा समाप्ति के साथ-साथ नियुक्ति के बाद प्राप्त वेतन की वसूली की कार्रवाई भी की जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी सेवा प्राप्त करने के मामलों में विभागीय कार्रवाई के अलावा कानूनी कार्रवाई भी संभव होती है।

2017 से चल रही है शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की विशेष जांच

गौरतलब है कि वर्ष 2017 में उत्तराखंड सरकार ने शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों की व्यापक जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। इसी अभियान के तहत राज्यभर के शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। रेनू कुमारी का मामला भी इसी विशेष जांच अभियान के दौरान सामने आया है। अब सभी की नजर शिक्षा विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है।

शिक्षा जगत समाचार 26 जून 2026

 

UPPSC PCS 2026: यूपी पीसीएस का नोटिस जारी, आवेदन शुरू, जानें फीस और OTR की प्रक्रिया

👉UPPSC PCS 2026 Notification - PDF

UPPSC PCS 2026: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने संयुक्त राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) परीक्षा 2026 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 जून 2026 से शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करना अनिवार्य होगा।

27 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन

आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। वहीं, आवेदन पत्र में संशोधन या सुधार 3 अगस्त 2026 तक किया जा सकेगा।

 

महत्वपूर्ण तिथि	विवरण
आवेदन शुरू	25 जून 2026
शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	27 जुलाई 2026
आवेदन की अंतिम तिथि	27 जुलाई 2026
आवेदन संशोधन की अंतिम तिथि	3 अगस्त 2026

 

लगभग 500 पदों पर होगी भर्ती

आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार फिलहाल करीब 500 रिक्त पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। हालांकि अंतिम रिक्तियों की संख्या विभागीय आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती है।

इस भर्ती के तहत डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP), ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO), असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (ARTO), ट्रेजरी ऑफिसर, जेल अधीक्षक, जिला कल्याण अधिकारी समेत कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं।

यूपी पीसीएस का फॉर्म कौन भर सकता है?

शैक्षणिक योग्यता

सामान्य तौर पर उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। हालांकि कुछ पदों के लिए विशेष शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है।

पद	योग्यता
सब रजिस्ट्रार/सहायक अभियोजन अधिकारी	एलएलबी
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	स्नातकोत्तर
जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	वाणिज्य स्नातक
वरिष्ठ प्रवक्ता (DIET)	स्नातकोत्तर एवं बीएड
श्रम प्रवर्तन अधिकारी	अर्थशास्त्र/समाजशास्त्र/कॉमर्स में स्नातक तथा संबंधित डिप्लोमा/डिग्री
सहायक नियंत्रक (विधिक माप विज्ञान)	भौतिक विज्ञान में स्नातक या मैकेनिकल इंजीनियरिंग

 

आयु सीमा कितनी है?

1 जुलाई 2026 के आधार पर उम्मीदवारों की आयु निर्धारित की जाएगी। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

श्रेणी	आयु सीमा
सामान्य वर्ग	21 से 40 वर्ष
दिव्यांग (PH)	अधिकतम 55 वर्ष
प्रधानाचार्य (राजकीय इंटर कॉलेज)	30 से 40 वर्ष

 

यूपी पीसीएस में सिलेक्शन कैसे होता है?

चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी:

1. प्रारंभिक परीक्षा (Prelims)
2. मुख्य परीक्षा (Mains)
3. साक्षात्कार

प्रारंभिक परीक्षा: प्रारंभिक परीक्षा में दो अनिवार्य प्रश्नपत्र होंगे। CSAT केवल क्वालिफाइंग पेपर होगा। इसमें न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

पेपर	प्रश्न	अंक
सामान्य अध्ययन-I	150	200
CSAT (पेपर-II)	100	200

मुख्य परीक्षा: मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक (डिस्क्रिप्टिव) होगी।

विषय	अंक
सामान्य हिंदी	150
निबंध	150
सामान्य अध्ययन-I	200
सामान्य अध्ययन-II	200
सामान्य अध्ययन-III	200
सामान्य अध्ययन-IV	200
सामान्य अध्ययन-V	200
सामान्य अध्ययन-VI	200

साक्षात्कार: मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को 100 अंकों के साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसमें उम्मीदवार के व्यक्तित्व, सामान्य जागरूकता, निर्णय क्षमता और प्रशासनिक योग्यता का मूल्यांकन किया जाएगा।

कुछ पदों के लिए शारीरिक मानक भी जरूरी

डीएसपी, जेल अधीक्षक और आबकारी निरीक्षक जैसे कुछ पदों के लिए निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा करना आवश्यक होगा। उदाहरण के तौर पर डीएसपी पद के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम लंबाई सामान्यतः 165 सेंटीमीटर निर्धारित है।

OTR नंबर के बिना नहीं होगा आवेदन

यूपीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को आधिकारिक OTR पोर्टल से वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) नंबर प्राप्त करना होगा। यह प्रक्रिया आवेदन से कम से कम 72 घंटे पहले पूरी करनी होगी।

यदि उम्मीदवार OTR में किसी प्रकार का बदलाव करते हैं, तो उसे डैशबोर्ड पर सिंक्रोनाइज करना भी आवश्यक होगा, अन्यथा अपडेट आवेदन में दिखाई नहीं देगा।

चार चरणों में पूरी होगी आवेदन प्रक्रिया

यूपीपीएससी पीसीएस 2026 के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा और इसे चार चरणों में पूरा करना होगा।

• पहला चरण: OTR नंबर के माध्यम से सत्यापन। इसके बाद उम्मीदवार की व्यक्तिगत जानकारी स्वतः प्रदर्शित होगी।
• दूसरा चरण: पता, शैक्षणिक जानकारी और पदों की प्राथमिकता सहित अन्य आवश्यक विवरण भरने होंगे।
• तीसरा चरण: निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के जरिए किया जा सकता है।
• चौथा चरण: शुल्क भुगतान के बाद अंतिम आवेदन पत्र जमा करना होगा और उसका प्रिंट सुरक्षित रखना होगा।

आवेदन करते समय रखें इन बातों का ध्यान

आयोग ने उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। गलत या भ्रामक जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। गंभीर मामलों में अभ्यर्थी को भविष्य की परीक्षाओं से पांच वर्ष तक के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय सभी मूल प्रमाणपत्र, अंकपत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

आवेदन शुल्क

श्रेणी	शुल्क
सामान्य/EWS/OBC	₹125
SC/ST	₹65
दिव्यांग	₹25
भूतपूर्व सैनिक	₹65

इस शुल्क में परीक्षा शुल्क और ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क दोनों शामिल हैं।

NCERT:स्कूलों में 9वीं कक्षा से ही पढ़ाया जाएगा 'इमरजेंसी' का इतिहास, NCERT ने शिक्षा नीति में किया बदलाव

 

नई दिल्ली। भारतीय लोकतंत्र के काले अध्याय ‘आपातकाल’ के बारे में स्कूलों में अब नौवीं कक्षा से ही बच्चों को पढ़ने को मिलेगा।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने नौवीं कक्षा के लिए जारी सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तक में आपातकाल को प्रमुखता से जगह दी है।

अब तक इसे स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में राजनीतिक विज्ञान विषय में पढ़ाया जाता था। देश में 25 जून, 1975 की रात में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने का एलान किया था और गुरुवार को इसकी बरसी भी है।

आपातकाल 21 महीने लागू रहा था। पाठ्यपुस्तक में छात्रों को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की भूमिका भी पढ़ाई जाएगी।

9वीं कक्षा से इमरजेंसी के बारे में पढ़ाई

एनसीईआरटी ने सामाजिक विज्ञान की अपनी नई पाठ्यपुस्तक 'अंडरस्टैंडिंग सोसायटी : इंडिया एंड बियांड' में लोकतंत्र के सामने चुनौतियों से जुड़े पाठ में पेज नंबर-155 पर आपातकाल को जगह दी है।

इसमें बताया गया है कि यह कब लगाया गया था और कब तक लागू था। आम लोगों के मौलिक अधिकारों को किस तरह से खत्म किया गया था और इस दौरान चलाए गए जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का भी इसमें जिक्र है।

यह पाठ्यपुस्तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) व राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुरूप तैयार की गई है। इस नई पुस्तक में भारतीय सभ्यता, सांस्कृतिक विरासत आदि को अधिक महत्व दिया गया है। वहीं यूरोप-केंद्रित विषयवस्तु को सीमित कर दिया गया है।

इतिहास में प्रमुखता से पढ़ाई जाने वाली फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, नाजीवाद व हिटलर का उदय, उपनिवेशवाद जैसे अध्याय हटा दिए गए हैं।

नई पाठ्यपुस्तक में छात्रों को जो पढ़ने को मिलेगा, उनमें से हड़प्पा, मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन की प्राचीन सभ्यता जैसे विषय शामिल हैं। जिसमें उन्हें इन प्राचीन सभ्यताओं का कालक्रम और भौगोलिक विस्तार पढ़ने को मिलेगा। इसके साथ ही सुमेरियन सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था, निर्माण कार्य और सामाजिक संगठन के बारे में जानने का मौका मिलेगा।

इस पाठ्यपुस्तक के जरिये छात्र सिर्फ तथ्यों तक सीमित नहीं रहेंगे; बल्कि समाज, इतिहास, भूगोल एवं लोकतंत्र के व्यवहारिक दृष्टिकोण को भी समझेंगे।

इसमें छात्रों को भारतीय ज्ञान परंपरा को दैनिक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। इसमें पंचमहाभूत (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश) की अवधारणा के जरिये बताया गया है कि प्रकृति और मानव जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

इसमें लैंडस्लाइड नाम से भी एक पाठ शामिल किया गया है, जिसमें छात्र पत्थर, मिटटी, मलबा गिरने के बारे में जानेंगे। इसके जरिये उन्हें अपने आसपास ऐसी आपात स्थिति से बचने के बारे में जानकारी दी गई है।

उत्तराखंड: गंभीर बीमार और पारिवारिक परिस्थितियों वाले प्रकरण छोड़ अन्य शिक्षकों के तबादले लटके, भेजा प्रस्ताव

शासन ने गंभीर बीमार और पारिवारिक परिस्थितियों वाले शिक्षकों के तबादलों के प्रस्ताव को स्थानांतरण समिति के स्तर से किए जाने की मंजूरी दी है, लेकिन दुर्गम से दुर्गम एवं सुगम से दुर्गम क्षेत्र में अनुरोध वाले तबादले लटक गए हैं। शासन ने इन तबादलों पर फिर से विचार के लिए कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को प्रस्ताव भेजा है। वहीं, जिन तबादलों के लिए मंजूरी मिली है, वह भी ऐसे समय पर मिली, जब तबादलों के लिए एक सप्ताह से भी कम समय बचा है। हालांकि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शासन को इसके लिए एक बार फिर समय बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है।

शिक्षा विभाग में शिक्षक पूरे साल दुर्गम से सुगम क्षेत्र में तबादलों के लिए तबादला एक्ट के तहत तबादले का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन पिछले साल जहां तबादला एक्ट के तहत शिक्षकों के तबादले नहीं हो पाए, वहीं सत्र 2026-27 में भी तबादलों के प्रस्तावों को ऐसे समय पर नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर पर गठित तबादला समितियों को भेजने की मंजूरी मिली है, जब इसके लिए गिनती के कुछ दिन बचे हैं।

शासन ने जारी आदेश में कहा है कि धारा 27 के तहत चार प्रधानाचार्य, 91 प्रवक्ता, 97 सहायक अध्यापक एलटी गढ़वाल मंडल, 73 सहायक अध्यापक एलटी कुमाऊं मंडल के खुद, पति, पत्नी की गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, बीमार बच्चों, विधवा, विधुर, तलाकशुदा, परित्यक्ता, आपदा प्रभावित एवं माता-पिता की गंभीर बीमारी के आधार पर तबादले प्रस्ताव पर स्थानांतरण समितियां कार्रवाई करेगी। जबकि अनुरोध के आधार पर दुर्गम से दुर्गम और सुगम से दुर्गम क्षेत्र में तबादलों के लिए कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से परामर्श के बाद अगल से आदेश जारी किया जाएगा।

तबादलों के लिए अंतिम तिथि 30 जून

तबादला एक्ट के तहत शिक्षकों, कर्मचारियों के तबादलों के लिए अंतिम तिथि 10 जून है, लेकिन तय समय पर तबादलों की प्रक्रिया पूरी न होने से कार्मिक विभाग ने इसे बढ़ाकर 30 जून किया था, लेकिन शिक्षा विभाग में 30 जून तक तबादले संभव नहीं हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तबादलों के लिए शासन से और समय मांगा गया है। समय मिलने पर ही तबादले किए जा सकेंगे।

तबादलों के लिए अब तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भी नहीं ली गई अनुमति

देहरादून। शिक्षा विभाग ने तबादलों के लिए प्रस्ताव को नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर पर गठित तबादला समितियों को भेजने की मंजूरी दी हैं, लेकिन तबादलों के लिए अब तक मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से अनुमति नहीं ली गई। जबकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर से स्पष्ट निर्देश है कि राज्य में निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है। इस काम से जुड़े किसी भी अधिकारी का तबादला बिना आयोग की पूर्व अनुमति के न किया जाए।

अनुरोध के आधार पर तबादलों के लिए मांगे जाएंगे नए आवेदन

देहरादून। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन के मुताबिक तबादलों के लिए मिले जिन प्रस्तावों को नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर पर गठित तबादला समितियों को भेजा गया है, ये प्रस्ताव पिछले साल के हैं। तबादलों के इन प्रस्तावों के साथ नए आवेदन भी मांगे जाएंगे। वहीं, तबादलों के लिए कार्मिक विभाग से और समय मांगा जाएगा।

शिक्षा जगत समाचार 25 जून 2026

 

उत्तराखंड:स्थानांतरण नियमावली स्वीकृत ।

 

8th Pay Commission: 40% HRA+DA की मांग, सैलरी में आ सकता है बड़ा उछाल; दिल्ली-मुंबई वालों को मिलेगी बड़ी राहत?

 

नई दिल्ली| देश में एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) भी तेजी से काम कर रहा है। आयोग ने 22 और 23 जून को यूपी की राजधानी लखनऊ में कई संगठनों के साथ मीटिंग की। जिसमें HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस प्रमुख चर्चा का विषय रहा। कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स के प्रतिनिधियों ने आठवें वेतन आयोग के सामने HRA की दरों को मौजूदा स्तर से काफी ऊपर ले जाने का प्रस्ताव रखा है। कई संगठनों ने X श्रेणी के शहरों में HRA को 40% तक करने की मांग की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बड़े शहरों में किराए तेजी से बढ़े हैं, जबकि मौजूदा HRA कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है।

HRA बढ़ोतरी पर क्या बोले संगठन?

ऑल इंडिया एनपीएस इंप्लॉईज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि,

दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में मकानों का किराया बेहद ऊंचा हो चुका है। दिल्ली में लेवल-1 का कर्मचारी वर्तमान व्यवस्था के तहत लगभग 5,400 रुपए HRA पाता है, जबकि एक साधारण 2BHK मकान का किराया भी करीब 12,000 रुपए या उससे अधिक है। ऐसे में कर्मचारियों के लिए खर्च संभालना मुश्किल हो रहा है।"

फेडरेशन ने आठवें वेतन आयोग के सामने X श्रेणी के शहरों के लिए 36%, Y श्रेणी के लिए 24% और Z श्रेणी के लिए 12% HRA की मांग रखी है। फेडरेशन का दावा है कि यदि यह प्रस्ताव स्वीकार होता है तो कर्मचारियों को HRA के रूप में उल्लेखनीय बढ़ोतरी मिल सकती है।

अभी कर्मचारियों को कितना HRA मिलता है?

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 10%, 20% और 30% की दर से HRA मिलता है। दरअसल, 7वें वेतन आयोग ने शुरुआत में Z, Y और X शहरों के लिए क्रमशः 8%, 16% और 24% HRA तय किया था। जनवरी 2024 में महंगाई भत्ता (DA) 50% पहुंचने के बाद वित्त मंत्रालय ने इन दरों को बढ़ाकर 10%, 20% और 30% कर दिया था। 

NC-JCM ने कितने HRA की सिफारिश की?

केंद्रीय कर्मचारियों के सबसे बड़े मंच नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने X शहरों के लिए 40%, Y शहरों के लिए 35% और Z शहरों के लिए 30% HRA की सिफारिश की है। संगठन ने यह भी सुझाव दिया है कि भविष्य में DA बढ़ने के साथ HRA में भी खुद ब खुद बढ़ोतरी होनी चाहिए।

IRTSA की मांग- HRA 40%+DA होना चाहिए

इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन यानी IRTSA ने HRA की मौजूदा तीन श्रेणी वाली व्यवस्था को चार श्रेणियों में बदलने का प्रस्ताव दिया है। संगठन ने 50 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए 40%+DA, 20 से 50 लाख आबादी वाले शहरों के लिए 30%+DA, 5 से 20 लाख आबादी वाले शहरों के लिए 20%+DA और 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए 10%+DA HRA की मांग की है।

NC-JCM की राह पर डिफेंस फेडरेशन

ऑल इंडिया डिफेंस इंप्लॉईज फेडरेशन (AIDEF) ने भी NC-JCM की तरह 40%, 35% और 30% HRA की सिफारिश की है। वहीं फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस (FNPO) ने HRA को DA से जोड़ने और पेंशनर्स तक इसका लाभ बढ़ाने की मांग उठाई है।

यानी यह साफ है कि आठवें वेतन आयोग के सामने HRA बढ़ोतरी का मुद्दा प्रमुखता से उभरकर सामने आया है। यदि कर्मचारी संगठनों की मांगों को मंजूरी मिलती है तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और मासिक आय में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।

अनुरोध स्थानांतरण