Edu News 1 Nov 2026

 

शिक्षा जगत समाचार 1 नवंबर 2026

 

8 वां वेतन आयोग में हो सकती है देरी

 

सुल्तानपुर में जनगणना ट्रेनिंग के बाद टूटी स्कूल की लिफ्ट, कई शिक्षक घायल, कई शिक्षकों को फ्रैक्चर, DM ने दिए जांच के आदेश

सुल्तानपुर: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में शनिवार को एक निजी स्कूल में लिफ्ट टूटने से हादसा हो गया। घटना के समय लिफ्ट में जनगणना के दूसरे चरण की ट्रेनिंग लेकर लौट रहे शिक्षक और सरकारी कर्मचारी सवार थे। हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जिला प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं।

जी. डी. गोयनका स्कूल में हुआ हादसा

मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के चुनहा स्थित G.D. गोयनका स्कूल का है। यहां शनिवार को जनगणना के दूसरे चरण से जुड़े कर्मचारियों की ट्रेनिंग आयोजित की गई थी। प्रशिक्षण स्कूल की तीसरी मंजिल पर चल रहा था। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद कर्मचारी नीचे उतरने लगे। कुछ लोग सीढ़ियों से गए, जबकि कई ने लिफ्ट का इस्तेमाल किया।

इसी दौरान लिफ्ट में क्षमता से अधिक लोगों के सवार होने या तकनीकी खराबी के चलते वह टूट गई। लिफ्ट में आधा दर्जन से अधिक लोग फंस गए और घायल हो गए। इसके बाद लिफ्ट का शीशा तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

कई शिक्षकों को फ्रैक्चर, अस्पतालों में चल रहा इलाज

घायल सभी लोग सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षक बताए गए हैं। इनमें प्राथमिक विद्यालय माधवपुर आचार्य, कुड़वार के नीमर दास, प्राथमिक विद्यालय पूरे दयाराम की प्रियंका शुक्ला, प्राथमिक विद्यालय पूरे दयाड़वार राम की सीमा सिंह, प्राथमिक विद्यालय भण्डरा-2 की रीतू सिंह, प्राथमिक विद्यालय पूरे लौटन के बृजेश कुमार, उच्च प्राथमिक विद्यालय सरैया पूरे विसेन के अर्जुन प्रसाद और नेशनल जूनियर हाईस्कूल अझुई के मोहम्मद कलीम शामिल हैं। इन सभी को फ्रैक्चर होने की जानकारी दी गई है और उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है

वहीं, खरगिनपुर के मृदुल कुमार, प्राथमिक विद्यालय देवलपुर के अरुणेंद्र प्रताप सिंह, कुड़वार प्रथम के रंजीत यादव और माधवपुर आचार्य के राजेन्द्र प्रसाद गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। इनका राजकीय मेडिकल कॉलेज में उपचार किया जा रहा है।

शिक्षकों ने बताई हादसे की वजह

घायल शिक्षक अरुणेश प्रताप सिंह के मुताबिक, जनगणना की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कर्मचारी बाहर निकल रहे थे। कुछ लोग सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे, जबकि कुछ लिफ्ट में सवार हो रहे थे। उनके अनुसार, पहले चार-पांच लोग लिफ्ट में चढ़े। दरवाजा खुला देखकर चार-पांच अन्य लोग भी अंदर आ गए और इसी दौरान हादसा हो गया।

CBSE 2028 की 10वीं बोर्ड परीक्षा में 5 सब्जेक्ट अनिवार्य:स्किल पेपर से पास होने का मौका; AI मॉड्यूल स्टडी स्कीम में शामिल नहीं होंगे

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने गुरुवार को 2028 की 10वीं बोर्ड परीक्षा का पैटर्न बताया। इसमें छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा में 5 सब्जेक्ट अनिवार्य होंगे। इसके अलावा वे एक अतिरिक्त स्किल सब्जेक्ट चुन सकेंगे।

इस सब्जेक्ट से मैथ, साइंस या सोशल साइंस में फेल होने पर भी छात्रों को परीक्षा पास करने में मदद मिल सकती है। बोर्ड ने यह भी बताया कि इंटरडिसिप्लिनरी एरिया और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग (CT) व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के मॉड्यूल स्टडी स्कीम में शामिल नहीं होंगे।

यह बदलाव उन छात्रों पर लागू होगा, जो 2026-27 में 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और 2028 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा देंगे। इससे मौजूदा 10वीं कक्षा के छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

2028 में छात्रों के लिए वोकेशनल एजुकेशन अनिवार्य होगा

CBSE की डायरेक्टर (एकेडमिक्स) प्रज्ञा एम. सिंह ने बताया कि 2028 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए वोकेशनल एजुकेशन अनिवार्य होगा। इसके लिए छात्र कौशल विकास सब्जेक्ट या बोर्ड के 22 स्किल सब्जेक्ट्स में से कोई एक चुन सकेंगे।

इसके लिए छात्रों के पास दो ऑप्शन होंगे। वे स्कूल में आंतरिक मूल्यांकन दे सकते हैं या बोर्ड परीक्षा देकर राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्किल सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं।

कक्षा 9वीं और 10वीं में थ्री लैंग्‍वेज पॉलिसी अनिवार्य

CBSE ने अपने सभी स्‍कूलों में कक्षा 9वीं और 10वीं में थ्री लैंग्‍वेज पॉलिसी अनिवार्य कर दी है। इसके तहत 9वीं और 10वीं के बच्‍चों को तीन भाषाओं की पढ़ाई करनी होगी। इनमें से 2 भारतीय भाषाएं होनी चाहिए।

इस फैसले से 9वीं और 10वीं को मिलाकर लगभग 50 लाख बच्‍चे प्रभावित होंगे। साथ ही इस साल 10 वीं के बच्चों को तीसरी भाषा का पेपर नहीं देना होगा।

10वीं में थर्ड लैंग्‍वेज का पेपर नहीं होगा

CBSE ने साफ किया है कि इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा में थर्ड लैंग्वेज का पेपर नहीं होगा। हालांकि, छात्रों के लिए इसकी पढ़ाई करना जरूरी रहेगा। जब तक थर्ड लैंग्वेज की नई किताबें उपलब्ध नहीं होतीं, तब तक 9वीं के छात्र 6वीं कक्षा की थर्ड लैंग्वेज की किताबों से पढ़ाई करेंगे।

स्कूलों को यह भी कहा गया है कि वे पढ़ाई के लिए स्थानीय और राज्य स्तर का साहित्य उपलब्ध कराएं। इसमें कविताएं, छोटी कहानियां और अन्य साहित्यिक सामग्री शामिल होगी।

6वीं क्‍लास में लागू हो चुका है नियम

बोर्ड ने इससे पहले 9 अप्रैल को एक सकुर्लर जारी कर 6वीं क्‍लास के लिए थ्री लैंग्‍वेज पॉलिसी अनिवार्य की थी। साथ ही इस फैसले को 7 दिन के अंदर लागू करने का भी निर्देश दिया था।

देहरादून, 31 अक्टूबर 2026: को टीईटी की अनिवार्यता एवं शिक्षकों की पदोन्नति के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक

 

देहरादून, 31 अक्टूबर 2026।

आज विद्या समीक्षा केंद्र, देहरादून में माननीय महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा की गरिमामयी उपस्थिति में एलटी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता एवं लंबे समय से लंबित पदोन्नति संबंधी प्रकरणों पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। पूर्व में निर्धारित समय के अनुरूप आयोजित इस बैठक में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा; निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण तथा अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में शिक्षक प्रतिनिधियों के रूप में डॉ. अंकित जोशी एवं श्री रविंद्र राणा द्वारा शिक्षकों से जुड़े इन महत्वपूर्ण विषयों पर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष डॉ. अंकित जोशी द्वारा पावरपॉइंट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया अत्यंत सुव्यवस्थित, तथ्यपरक, तार्किक एवं विधिक प्रावधानों पर आधारित विस्तृत प्रस्तुतीकरण रहा। उन्होंने संबंधित शासनादेशों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विभिन्न प्रस्तरों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के मानदंडों, राज्य में एलटी शिक्षकों की नियुक्ति एवं सेवा संबंधी नियमावलियों तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 का क्रमवार विश्लेषण प्रस्तुत किया।

1. एलटी शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता का प्रश्न

डॉ. अंकित जोशी ने विभिन्न विधिक प्रावधानों एवं विभागीय नियमावलियों के आधार पर अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट रूप से तर्क दिया कि एलटी संवर्ग के शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता लागू नहीं होती।

उन्होंने विशेष रूप से स्पष्ट किया कि किसी शिक्षक से कक्षा 6, 7 एवं 8 में अध्यापन कार्य लिया जाना तथा उसकी मूल नियुक्ति का संवर्ग एवं सेवा नियमावली, दोनों अलग-अलग विषय हैं।

उत्तराखंड में एलटी शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित सेवा नियमावली के अंतर्गत माध्यमिक स्तर के पदों पर की जाती है। विद्यालयों में आवश्यकता के अनुसार उनसे कक्षा 6 से 8 तक अध्यापन कार्य लिया जाना मात्र उनकी मूल नियुक्ति की प्रकृति अथवा सेवा संवर्ग को परिवर्तित नहीं करता।

उन्होंने तर्क दिया कि अध्यापन कार्य का आवंटन और किसी पद पर नियुक्ति की वैधानिक अर्हताएँ अलग-अलग विषय हैं। किसी शिक्षक पर टीईटी की अनिवार्यता लागू होने अथवा न होने का निर्धारण संबंधित अधिनियम, नियमावली एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर ही किया जाना चाहिए।

इस संदर्भ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23, एनसीटीई के मानदंडों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंधित प्रस्तरों की विस्तारपूर्वक व्याख्या करते हुए उन्होंने एलटी संवर्ग के संबंध में अपना पक्ष मजबूती से रखा।

2. विभागीय स्तर पर स्पष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव

बैठक में यह महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाया गया कि यदि विभाग एलटी शिक्षकों की पदोन्नति के लिए टीईटी को अनिवार्य मानता है, तो इस संबंध में स्पष्ट विभागीय आदेश अथवा दिशा-निर्देश संबंधित जनपदों एवं मुख्य शिक्षा अधिकारियों को जारी किए जाने चाहिए।

प्रस्तुतीकरण में यह पक्ष रखा गया कि अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट विभागीय आदेश संज्ञान में नहीं आया है, जिसमें एलटी शिक्षकों की पदोन्नति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य घोषित किया गया हो। केवल समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों, अनौपचारिक चर्चाओं अथवा मौखिक सुझावों के आधार पर शिक्षकों की सेवा संबंधी महत्वपूर्ण परिस्थितियों को अनिश्चितता में नहीं रखा जाना चाहिए।

यह भी प्रश्न उठाया गया कि यदि विभागीय स्तर पर टीईटी की अनिवार्यता का कोई विधिसम्मत आधार है, तो शिक्षकों को इसकी स्पष्ट जानकारी देने के साथ-साथ परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए नियमित एवं पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। वर्तमान में स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव के कारण शिक्षकों के बीच अनावश्यक भ्रम, आशंका एवं असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

3. पदोन्नति प्रकरणों एवं न्यायालयीय आदेशों की व्याख्या

बैठक में शिक्षकों की लंबित पदोन्नति से संबंधित न्यायालयीय प्रकरणों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। डॉ. अंकित जोशी ने माननीय उच्च न्यायालय के संबंधित आदेशों की व्याख्या करते हुए अपना पक्ष रखा कि न्यायालय द्वारा संपूर्ण पदोन्नति प्रक्रिया पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। उनके अनुसार न्यायालय की आपत्ति संबंधित प्रस्तुत सूची के आधार पर पदोन्नति किए जाने को लेकर है। ऐसे में विभाग के समक्ष विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए पदोन्नति संबंधी कार्यवाही आगे बढ़ाने के विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं।

इस संबंध में उन्होंने न्यायालयीय आदेशों के वास्तविक आशय को समझने तथा विभाग द्वारा आवश्यक विधिक एवं प्रशासनिक परीक्षण कर पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। बैठक में यह भी महसूस किया गया कि टीईटी एवं पदोन्नति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विभागीय स्तर से अधिक सक्रिय, समयबद्ध एवं समन्वित कार्यवाही की आवश्यकता है, ताकि लंबे समय से लंबित प्रकरणों का समाधान निकल सके।

4. महानिदेशक महोदया का सकारात्मक एवं गंभीर रुख

बैठक का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आशाजनक पक्ष यह रहा कि माननीय महानिदेशक महोदया ने प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों एवं विधिक संदर्भों को गंभीरतापूर्वक सुना।

विस्तृत चर्चा के उपरांत उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक सप्ताह के भीतर टीईटी की अनिवार्यता एवं पदोन्नति से संबंधित समस्त विधिक, प्रशासनिक एवं विभागीय प्रावधानों का गहन अध्ययन किया जाए। साथ ही शासन स्तर पर आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए इन प्रकरणों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए, ताकि शिक्षकों के बीच व्याप्त भ्रम एवं अनिश्चितता को दूर किया जा सके। उन्होंने पदोन्नति संबंधी प्रकरणों पर भी तत्काल गंभीरता से कार्यवाही करने की आवश्यकता व्यक्त की। विशेष रूप से महानिदेशक महोदया ने अगले सप्ताह पुनः समीक्षा बैठक आयोजित कर दोनों प्रकरणों में हुई प्रगति की जानकारी लेने की बात कही। यह निर्देश इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि संबंधित विषयों पर केवल चर्चा तक सीमित रहने के बजाय समयबद्ध कार्यवाही एवं उसकी समीक्षा पर भी बल दिया गया।

5. शासन एवं उच्च स्तर पर प्रस्तुतीकरण का सुझाव

बैठक के दौरान महानिदेशक महोदया द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि टीईटी एवं पदोन्नति से संबंधित तथ्यों, विधिक प्रावधानों तथा विस्तृत प्रस्तुतीकरण को शासन स्तर पर सचिव महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष भी रखा जाए।

इससे संबंधित प्रकरणों के समाधान की दिशा में उच्च स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने में सहायता मिल सकती है।

सकारात्मक पहल और समाधान की उम्मीद:-

समग्र रूप से आज की बैठक शिक्षकों से जुड़े दो अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक संवाद एवं समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रही। डॉ. अंकित जोशी द्वारा जिस गंभीरता, तैयारी, तथ्यात्मक स्पष्टता एवं तार्किक दृष्टिकोण के साथ प्रत्येक विषय को प्रस्तुत किया गया, वह विशेष रूप से उल्लेखनीय एवं सराहनीय रहा। श्री रविंद्र राणा की सहभागिता ने भी शिक्षकों का पक्ष विभागीय नेतृत्व के समक्ष रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस बैठक की विशेष उपलब्धि यह रही कि विषयों पर उच्च स्तर पर गंभीर विचार-विमर्श हुआ तथा संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध अध्ययन, आवश्यक कार्यवाही एवं पुनः समीक्षा के निर्देश दिए गए।

निश्चित रूप से अब शिक्षकों की अपेक्षा यही रहेगी कि इन महत्वपूर्ण विषयों पर विधिसम्मत, स्पष्ट एवं समयबद्ध निर्णय सामने आएँ, जिससे वर्षों से बनी अनिश्चितता समाप्त हो तथा पात्र शिक्षकों की पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सके। शिक्षकों के हितों से जुड़े विषयों का समाधान केवल आश्वासनों से नहीं, बल्कि स्पष्ट नियमों, न्यायसंगत निर्णयों और समयबद्ध कार्यवाही से ही संभव है। आज की बैठक ने इस दिशा में एक सकारात्मक उम्मीद अवश्य जगाई है।

बोक्सा जनजाति कृषक इण्टर कॉलेज शीशमबाडा, देहरादून में निकली रिक्त पदों पर प्रवक्ताओं की भर्ती

जनपद हरिद्वार में मुख्य शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर आदरणीय श्री संजीव जोशी जी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।

जनपद हरिद्वार में मुख्य शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर आदरणीय श्री संजीव जोशी जी का उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, जनपद हरिद्वार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।

संगठन आशा करता है कि आपके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में जनपद की शैक्षिक व्यवस्था को नई दिशा एवं गति मिलेगी। साथ ही शिक्षक हितों, विद्यालयों की व्यावहारिक समस्याओं तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्यों को लेकर विभाग और शिक्षक संगठनों के मध्य सकारात्मक संवाद, बेहतर समन्वय एवं सहयोग का वातावरण विकसित होगा।

आपके सफल, सुखद एवं सार्थक कार्यकाल हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ।

सादर

हेमेंद्र चौहान

जिला महामंत्री

उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ (उत्तरांचल स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन)

जनपद हरिद्वार

CBSE का नया नियम, 10वीं बोर्ड परीक्षा में फेल होने पर भी पास कराएगा यह छठा विषय

CBSE Board Exam 2028 New Update: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने साल 2028 में होने वाली कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा पैटर्न को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है. बोर्ड द्वारा जारी नए सर्कुलर के अनुसार, अब छात्रों के लिए पांच मुख्य विषय अनिवार्य होंगे, जबकि छठे विषय के रूप में 'कौशल विषय' (Skill Subject) को शामिल किया गया है

यह नया बदलाव छात्रों को परीक्षा के तनाव से मुक्ति दिलाने और उनके करियर को व्यावहारिक दिशा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. सीबीएसई का यह फैसला तेजी से ट्रेंड कर रहा है. यह मुख्य विषयों में असफल होने वाले छात्रों को एक नया 'सेफ्टी नेट' प्रदान करेगा.

फेल होने पर भी पास कराएगा 'कौशल विषय'

सीबीएसई की निदेशक (शैक्षणिक) प्रज्ञा एम सिंह द्वारा स्कूलों के प्रधानाचार्यों को भेजे गए आधिकारिक पत्र के मुताबिक, यदि कोई छात्र गणित (Mathematics), विज्ञान (Science) या सामाजिक विज्ञान (Social Science) जैसे तीन मुख्य अनिवार्य विषयों में से किसी एक में फेल हो जाता है, लेकिन वह छठे वैकल्पिक कौशल विषय (Skill Subject) में उत्तीर्ण है, तो कौशल विषय के अंकों को उस मुख्य विषय से बदल दिया जाएगा. इस व्यवस्था से छात्र का अंतिम रिजल्ट 'पास' घोषित किया जाएगा, जिससे उनका पूरा साल बर्बाद होने से बच जाएगा.

व्यावसायिक शिक्षा के लिए मिलेंगे दो विकल्प

सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि 2028 बैच के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा बनी रहेगी. इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सीबीएसई ने छात्रों को दो व्यावहारिक विकल्प दिए हैं:

1. स्कूल स्तर का आंतरिक मूल्यांकन: छात्र स्कूल स्तर पर आयोजित होने वाले 'कौशल विकास' विषय को चुन सकते हैं.
2. राष्ट्रीय स्तर की बोर्ड परीक्षा: छात्र बोर्ड द्वारा अधिसूचित 22 आधिकारिक कौशल विषयों (जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, आईटी आदि) में से किसी एक का चयन कर राष्ट्रीय स्तर का प्रमाणपत्र हासिल कर सकते हैं.

इन विषयों को हटाया गया, मौजूदा छात्रों को टेंशन नहीं

सीबीएसई ने पढ़ाई को और आसान और काम का बनाने के लिए कुछ पुराने मॉड्यूल्स को हटाने का भी फैसला किया है. नए नियमों के मुताबिक, अब सिलेबस (Syllabus) से 'इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी', 'कंप्यूटेशनल थिंकिंग (CT) और एआई (AI) मॉड्यूल' के साथ-साथ 10वीं क्लास से 'पर्यावरण शिक्षा' (Environmental Education) को बाहर कर दिया गया है.

बोर्ड ने साफ किया है कि इस बदलाव से अभी 10वीं में पढ़ रहे छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. यह नियम सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो साल 2026-27 के सेशन में 9वीं क्लास में एडमिशन ले रहे हैं और 2028 में अपनी 10वीं की बोर्ड परीक्षा देंगे. बोर्ड का कहना है कि यह जानकारी पहले देने का मकसद सिर्फ इतना है कि छात्र और स्कूल बिना किसी कंफ्यूजन के अपनी तैयारी कर सकें.

उत्तराखंड में जोशीमठ के पास हेलिकॉप्टर क्रैश, बद्रीनाथ से लौट रहा था, 6 लोगों की मौत, बचाव कार्य जारी

बदरीनाथ धाम से देहरादून के सहस्रधारा लौट रहा एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में छह यात्री सवार थे। हादसे की जानकारी मिलने के बाद उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) और पुलिस की टीमें सक्रिय हो गई हैं। हेलीकॉप्टर और उसमें सवार लोगों की स्थिति का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

हादसे के बाद से पायलट से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक उससे संपर्क नहीं हो पाया है। ऐसे में हेलीकॉप्टर की लोकेशन का पता लगाने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। खराब मौसम के बीच खोजबीन का काम शुरू किया गया है। हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए टीमें जुटी हुई हैं।

खराब मौसम के बीच रेस्क्यू
बदरीनाथ से वापसी के दौरान हुए इस हादसे की सूचना से अफरा-तफरी का माहौल है। यूकाडा के अधिकारियों के अनुसार, बदरीनाथ से देहरादून के सहस्रधारा जा रहे ट्रांस भारत एविएशन के हेलीकॉप्टर की लोकेशन छई गांव के ऊपर स्थित सेना कैंप के पास दिखाई दे रही है। जोशीमठ चौकी के उपनिरीक्षक मनोहर कन्याल ने बताया कि हेलीकॉप्टर में पांच यात्री और एक पायलट सवार हैं। हालांकि, अभी तक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने या क्रैश लैंडिंग की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। 

latest news: हेलीकॉप्टर में पायलट के अलावा पांच यात्री सवार थे। हादसे में सभी छह लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ धाम से यात्रियों को दर्शन कराने के बाद लौट रहा था।

सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने ही खोल दिया Uttarakhand के स्कूलों का सच!

VIDEO 👆

सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने ही खोल दिया Uttarakhand के स्कूलों का सच!

जमीन से 10 किलोमीटर ऊपर, बादलों के बीच उत्तराखंड के एक दूर-दराज पहाड़ पर आखिर कैसा चलता है सरकारी स्कूल? क्या इतने ऊंचे पहाड़ों में बच्चे वाकई पढ़ने आते हैं, या सिर्फ इमारतें खड़ी हैं? अक्सर जब भी पहाड़ों के सरकारी स्कूलों की बात होती है, तो लोगों के मन में टूटी छतें, बिजली-पानी की कमी और बदहाली की तस्वीर आती है। लेकिन हमारी टीम ने जब मीलों की चढ़ाई पार करके इस स्कूल की एक्सक्लूसिव Ground Report की, तो जो नज़ारा सामने आया उसने हमारे भी होश उड़ा दिए! यह वीडियो सरकारी स्कूलों को लेकर आपकी सोच को पूरी तरह बदल कर रख देगा।

शिक्षा विभाग उत्तराखंड में अधिकारियों के उप शिक्षा निदेशक से संयुक्त शिक्षा निदेशक के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापना आदेश।