विद्यालयों में हरेला पर्व मनाने के संबंध में

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक खत्म, हुए 10 बड़े फैसले..

 

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। रिवर राफ्टिंग नियमावली 2026, कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ, नए प्रौद्योगिकी संस्थान, राजस्व गांव समिति और मदरसों की आर्थिक सहायता समाप्त करने जैसे बड़े निर्णय लिए गए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण जनहित और प्रशासनिक फैसलों पर मुहर लगी। बैठक के बाद अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। कई फैसलों का उद्देश्य शिक्षा, पर्यटन, प्रशासनिक सुधार और कर्मचारियों के हितों को मजबूत करना बताया गया।

पिथौरागढ़ में बनेगा 'नन्ही परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान'

कैबिनेट ने पिथौरागढ़ में प्रस्तावित नन्ही परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दे दी। सरकार का कहना है कि इससे सीमांत क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित।

उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग नियमावली-2026 को मंजूरी

पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स को सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। नई नियमावली के तहत सुरक्षा मानकों, संचालन और लाइसेंसिंग को और व्यवस्थित किया जाएगा।

छात्रों को मिलेगा पौष्टिक भोजन

प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत संचालित अक्षय पात्र किचन का विस्तार किया गया है। अब देहरादून और हरिद्वार के बाद श्रीनगर में भी विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को मिड डे मील मिलेगा। 

कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ

कैबिनेट ने कार्यभंडारण (वर्क-चार्ज) के 68 कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस फैसले से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

कौशल विकास और सेवायोजन विभाग का होगा एकीकरण

सरकार ने कौशल विकास विभाग और सेवायोजन विभाग के एकीकरण को मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार योजनाओं और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बेहतर समन्वय में मदद मिलेगी।

54 गांवों को राजस्व गांव बनाने की दिशा में कदम

कैबिनेट ने बग्गा, बापूग्राम और बिंदुखत्ता सहित 54 गांवों को राजस्व गांव बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति प्रस्ताव तैयार करेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

मदरसों की आर्थिक सहायता समाप्त

कैबिनेट ने स्पष्ट किया कि राज्य में मदरसा बोर्ड समाप्त होने और नई उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण व्यवस्था लागू होने के बाद पूर्व व्यवस्था के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता को समाप्त किया जाएगा। हालांकि सरकार ने कहा कि नए अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के संचालन के लिए बजट जारी किया जाएगा। यह निर्णय हाल ही में लागू नई अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप है।

कुंभ मेला ऑडिट के लिए पद सृजित

कुंभ मेले के ऑडिट के लिए 2 पद सृजित किए गए हैं। वरिष्ठ लेखा अधिकारी और अधिशासी अभियंता का एक-एक पद सृजित किया गया है।

वित्त विभाग में पदोन्नति

वित्त विभाग में लेखाकार आदि पदों पर पदोन्नति के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी। ऑडिट व्यवस्था मजबूत करने के लिए ऑडिट प्रकोष्ठ के गठन और दो नए पद सृजित किए जाएंगे।

SCERT UK का डिजिटल प्रशिक्षण (यूनेस्को के एआई फाॅर एजुकेशन अवार्ड-2026) टाॅप-6 परियोजना में शामिल

देहरादून। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) द्वारा विकसित ‘बिल्डिंग फ्यूचर-रेडी टीचर थ्रो एआई’ परियोजना को वैश्विक मंच पर खूब सराहना मिली।

इस परियोजना को यूनेस्को के एआई फाॅर एजुकेशन अवार्ड-2026 के टीचर ट्रेनिंग अवार्ड वर्ग में विश्व की शीर्ष छह परियोजनाओं में शामिल किया गया, जिसकी घोषणा स्विट्जरलैण्ड के जिनेवा में आयोजित एआई फाॅर गुड ग्लोबल समिट-2026 में की गई। 

आगामी 1 सितम्बर, 2026 से यह परियोजना ग्लोबल इम्पावरमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी ताकि अन्य देश भी अपने यहां शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और सुदृढ़ बना सके। एससीईआरटी द्वारा तैयार डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण पहल विश्व की शीर्ष परियोजनाओं में चयनित होना प्रदेश के लिये ऐतिहासिक व गौरव का क्षण है।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये कहा कि राज्य सरकार द्वारा विद्यालयी शिक्षा में नवाचार, डिजिटल तकनीक तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण व्यवस्था को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है।

इसी दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि आज एससीईआरटी की डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण पहल को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान प्रदेश के हजारों शिक्षकों, एससीईआरटी की टीम, विषय विशेषज्ञों एवं शिक्षा विभाग के सामूहिक प्रयासों का प्रतिफल है।

डाॅ. रावत ने बताया कि यह दूसरी बार है जब एससीईआरटी के एआई आधारित शिक्षक प्रशिक्षण माॅडल को अंतरराष्ट्रीय मंच पर सम्मान मिला है। इससे पहले यूनेस्को-आईआईटीई द्वारा प्रकाशित वैश्विक केस स्टडी में भी राज्य के एआई एवं डिजिटल तकनीक आधारित नवाचारों को स्थान दिया गया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा भविष्य उन्मुख शिक्षा व्यवस्था की दिशा में उत्तराखण्ड के प्रयासों की वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण है।

डाॅ. रावत ने बताया कि एससीईआरटी द्वारा विकसित ‘फंडामेंटल्स आफ एआई एंड आईसीटी टूल फाॅर स्कूल टीचर्स’ Online कोर्स ने राज्य में डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण को नई दिशा प्रदान की।

इस अभिनव कार्यक्रम के जरिये प्रदेशभर के शिक्षकों को एआई, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल शिक्षण, Online मूल्यांकन तथा आधुनिक शिक्षण तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया।

इसके तहत 49 हजार से अधिक शिक्षकों का पंजीकरण कराया गया जबकि 47 हजार से अधिक शिक्षकों ने प्रशिक्षण पूर्ण कर प्रमाण पत्र प्राप्त किये।

राज्य के लगभग 97 फीसदी विद्यालय इस कार्यक्रम से जुडे़, जिसके चलते 15 हजार से अधिक विद्यालयों तक डिजिटल प्रशिक्षण की पहुंच सुनिश्चित हुई। जिसकी प्रगति की ई-सृजन एआई चैटबाॅट तथा विद्या समीक्षा केन्द्र डैशबोर्ड के माध्यम से रियल टाइम निगरानी की गई।

एससीईआरटी द्वारा विकसित एआई शिक्षक प्रशिक्षण आगामी 1 सितम्बर, 2026 से यूनेस्को के ग्लोबल इम्पावरमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी, ताकि अन्य देश भी अपने यहां शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और सुदृढ़ बना सकेंगे। वैश्विक स्तर पर एससीईआरटी की यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था, डिजिटल नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षक प्रशिक्षण तथा समावेशी शिक्षा माॅडल वैश्विक स्तर पर भी प्रभावी पहचान बना रहे हैं। –

डाॅ. धन सिंह रावत, विद्यालयी शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड

Source - https://avikaluttarakhand.com/

Edu News 10 July 2026

 

शिक्षा जगत समाचार 10 जुलाई 2026

 

पदोन्नत शिक्षा अधिकारियों की मिली नवीन तैनाती

 

उत्तराखंड में कल 10 जुलाई को भारी बारिश का रेड अलर्ट, कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी का आदेश

 भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), देहरादून द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज और कल प्रदेश के कई जनपदों में भारी से अत्यंत भारी वर्षा, आकाशीय बिजली चमकने तथा तेज से अत्यंत तेज वर्षा के दौर की संभावना व्यक्त की गई है। इसे देखते हुए राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) ने सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक एहतियाती एवं सतर्कता संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 

New update 

अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कल 10 जुलाई को 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट होने के कारण बंद रहेंगे। देखें आदेश

देहरादून

देहरादून में कल 10 जुलाई को सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। भारी से अत्यंत भारी बारिश के रेड अलर्ट के चलते जिलाधिकारी ने जारी आदेश जारी किए हैं।

चंपावत

पौड़ी गढ़वाल

नैनीताल

उधम सिंह नगर

बागेश्वर

हरिद्वार

चमोली

रुद्रप्रयाग

शिक्षा जगत समाचार 9 जुलाई 2026

 

मौसम विभाग का अलर्ट, कल स्कूलों में रहेगा अवकाश, जिला अधिकारी ने आदेश किया जारी

 

पौड़ी गढ़वाल में भी छुट्टी

अल्मोड़ा जिले में भी छुट्टी

पिथौरागढ़ जिले में भी छुट्टी 

उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था के बुरे हाल... दून मेडिकल कॉलेज में छात्रों की फीस खा गया लेखाकार

 देहरादून: देहरादून स्थित दून मेडिकल कॉलेज (जीडीएमसी) में छात्रों की मेस फीस से जुड़े बहुचर्चित मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। निदेशालय स्तर पर हुई जांच में अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद मामले के मुख्य आरोपी माने जा रहे लेखाकार को निलंबित कर दिया गया है। करीब डेढ़ महीने पहले सामने आए इस मामले में यह पहली प्रमुख अनुशासनात्मक कार्रवाई मानी जा रही है।

जांच के अनुसार, एमबीबीएस 2022, 2023, 2024 और 2025 बैच के छात्रों से मेस शुल्क कॉलेज के अधिकृत खाते में जमा कराने के बजाय कथित रूप से मेस संचालक के निजी खातों में जमा कराया गया। आरोप है कि इसके लिए छात्रों को ऐसे क्यूआर कोड उपलब्ध कराए गए, जिन पर कॉलेज का नाम अंकित था। इससे कई छात्रों को यह आभास हुआ कि वे अधिकृत माध्यम से ही शुल्क जमा कर रहे हैं।

डिमांड ड्राफ्ट भी कराए गए वापस

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि छात्रों द्वारा कॉलेज के नाम से तैयार किए गए डिमांड ड्राफ्ट वापस कराए गए और उन्हें निरस्त करवाया गया। आरोप है कि यह प्रक्रिया लेखा अनुभाग के सहयोग से पूरी की गई, जिसके बाद छात्रों से अन्य माध्यम से शुल्क जमा कराया गया। 

मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने अलग-अलग स्तरों पर जांच शुरू की। जांच के दौरान लेखा अनुभाग के कर्मचारियों, हॉस्टल वार्डनों और अन्य संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की गई। शुरुआती कार्रवाई के तहत लेखा अनुभाग के चार कर्मचारियों का तबादला किया गया था और सभी वार्डनों को भी बदल दिया गया था।

लेखाकार की सेवाएं समाप्त करने की तैयारी

सूत्रों के अनुसार, आरोपी लेखाकार उपनल (UPNL) के माध्यम से सेवाएं दे रहा था। निदेशालय के निर्देशों के बाद कॉलेज प्रशासन ने उपनल को पत्र भेजकर संबंधित लेखाकार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले की जांच अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। यदि आगे की जांच में अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रक्रियाओं की समीक्षा भी की जा रही है।