आशासकीय विद्यालयों के प्रांतीयकारण की बनेगी नई नीति

 

अशासकीय विद्यालय में निकली कनिष्ठ सहायक की भर्ती

 

शिक्षा जगत समाचार 30 मई 2026

 

National Teachers Awards 2026: राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन शुरू, 5 जुलाई 2026 तक करें ऑनलाइन आवेदन

नई दिल्ली : शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने 'राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026' के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाकर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इन पुरस्कारों के लिए नामांकन करने की आखिरी तारीख 5 जुलाई 2026 है। इस राष्ट्रीय पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य भारत के तकनीकी और गैर-तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) और पॉलिटेक्निक के उन अनुकरणीय शिक्षकों और फैकल्टी मेंबर्स की पहचान करना और उन्हें सम्मानित करना है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय योगदान दिया है।

प्रतिवर्ष 5 सितंबर को 'शिक्षक दिवस' के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा चयनित शिक्षकों को इस सम्मान से नवाजा जाता है, जिसके तहत एक पदक, प्रमाण पत्र और 50,000 रुपये की सम्मान राशि दी जाती है।

National Teachers Award 2026: आवेदन के तरीके

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकन विंडो 5 जुलाई 2026 तक खुली रहेगी। उम्मीदवार इस पुरस्कार के लिए तीन अलग-अलग तरीकों से नामांकन दर्ज करा सकते हैं-

1. स्वयं-नामांकन (Self-nomination)- शिक्षक खुद अपना आवेदन कर सकते हैं।

2. संस्थागत नामांकन (Institutional Nomination) - संस्थान के प्रमुख द्वारा।

3. सहकर्मी नामांकन (Peer Nomination) - उसी संस्थान के सहकर्मियों द्वारा नामांकन।

National Teachers Award 2026: पुरस्कारों की श्रेणियां

शिक्षकों को उनके संबंधित अध्यापन क्षेत्रों के आधार पर निम्नलिखित दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है-

श्रेणी- । (उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों के लिए) इस श्रेणी के तहत तीन उप-श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे-

इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर और उससे संबंधित क्षेत्र।

प्योर साइंसेज (Pure Sciences) - जिसमें गणित, भौतिक विज्ञान, जैविक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, चिकित्सा (Medicine) और फार्मेसी शामिल हैं।

कला (Arts), सामाजिक विज्ञान, मानविकी (Humanities), भाषाएं, कानूनी अध्ययन (Legal Studies), वाणिज्य (Commerce) और प्रबंधन (Management) I

मंत्रालय के अनुसार, विषयों की यह सूची केवल सांकेतिक है, इसमें उच्च शिक्षा से जुड़े उभरते ज्ञान क्षेत्र (Emerging Knowledge Domains) भी शामिल किए जा सकते हैं।

श्रेणी- ।। (पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए) इसके तहत देश भर के पॉलिटेक्निक संस्थानों के उत्कृष्ट शिक्षकों और फैकल्टी मेंबर्स को कवर किया जाएगा।

UPSSC Lower PCS 2026: यूपीएसएसएससी में 2285 पदों पर आवेदन आज से शुरू, ग्रेजुएट युवाओं के लिए मौका

 

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से आज यानी 29 मई से सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (स्नातक स्तरीय) मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। जो उम्मीदवार UPSSSC Lower PCS 2026 की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। वे उम्मीदवार UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आज से आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जून निर्धारित की गई है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को 25 जून तक फॉर्म में करेक्शन करने का मौका भी दिया जाएगा।

आवेदन करने के लिए जरूरी योग्यता

यूपीएसएसएससी में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास पीईटी-2025 परीक्षा का स्कोरकार्ड होना चाहिए। इसके साथ ही सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (स्नातक स्तरीय) मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।

आयु-सीमा

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में कुछ विशेष छूट भी दी जाएगी।

कैसे होगा चयन

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा दो घंटे के लिए संचालित की जाएगी, जिसमें गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक का नकारात्मक अंकन भी किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क जमा करना होगा। सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये निर्धारित किया गया है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क के बगैर उम्मीदवार अपना फॉर्म जमा नहीं कर पाएंगे।

ऐसे करें खुद रजिस्ट्रेशन

यूपीएसएसएससी में सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (स्नातक स्तरीय) मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करके आज की आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

1. रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
2. अब वेबसाइट के होमपेज पर Lower PCS 2026 लिंक पर क्लिक करें।
3. इसके बाद मांगी गई सबी डिटेल को ध्यान से दर्ज कर लें।
4. इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करें।
5. अंत में फॉर्म भरने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।

CBSE: आ गया सीबीएसई का नोटिस, बताया कब शुरू होगी री-इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया; नोट करें तारीख

 

CBSE 12th Re-Evaluation 2026: सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं की री-इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन प्रक्रिया को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए पोस्ट-रिजल्ट एक्टिविटीज पोर्टल अब 1 जून 2026 से शुरू किया जाएगा।

पहले शुक्रवार से शुरू होने की थी उम्मीद

इससे पहले सीबीएसई ने कहा था कि आवेदन पोर्टल शुक्रवार, यानी 29 मई तक शुरू किए जाने की उम्मीद है। हालांकि अब बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि पारदर्शी और बिना तकनीकी दिक्कत वाली प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल को 1 जून से चालू किया जाएगा।

बोर्ड ने बताई देरी की वजह

सीबीएसई के अनुसार, यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि मूल्यांकन प्रक्रिया में उच्चतम मानकों और सभी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके। बोर्ड चाहता है कि छात्र बिना किसी तकनीकी समस्या के अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकें।

छात्र यहां कर सकते हैं संपर्क

अगर किसी छात्र को प्रक्रिया से जुड़ा कोई सवाल या समस्या हो, तो वे सीबीएसई की टेली-काउंसलिंग हेल्पलाइन 1800 11 8004 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा छात्र resultcbse2026@cbseshiksha.in ईमेल आईडी पर भी अपनी शिकायत या सवाल भेज सकते हैं।

जानें कितना लगेगा शुल्क

पूर्व में छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों के बाद सीबीएसई ने पोस्ट-रिजल्ट सेवाओं की फीस में भी बदलाव किया था। संशोधन के मुताबिक, स्कैन कॉपी प्राप्त करने और मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए छात्रों को प्रति विषय 100 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं, री-इवैल्यूएशन के लिए शुल्क प्रति प्रश्न के हिसाब से लिया जाएगा, जोकि 25 रुपये प्रति प्रश्न निर्धारित किया गया है।

री-चेकिंग में अंक बढ़े तो क्या होगा?

बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि अगर री-इवैल्यूएशन के बाद किसी छात्र के अंक बढ़ते हैं, तो उससे लिया गया शुल्क वापस कर दिया जाएगा।

उत्तराखंड के राजकीय इण्टर कालेज बांसबाग ने रचा इतिहास, एक साथ 9 NCC कैडेट्स का भारतीय सेना में चयन

 पिथौरागढ़: Munsiyari विकासखंड के तेजम तहसील स्थित दूरस्थ क्षेत्र के Government Inter College Bansbagad के लिए इस वर्ष ऐतिहासिक उपलब्धि सामने आई है। विद्यालय के 9 एनसीसी कैडेट्स का भारतीय सेना में चयन हुआ है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में चयन होने से पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है।

Government Inter College Bansbagad के एनसीसी प्रभारी Rajiv Kashyap ने बताया कि वर्षों से सेना में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष एनसीसी के 10 से 20 बोनस अंक मिलने से 9 कैडेट्स का चयन भारतीय सेना में हो सका। Rajiv Kashyap ने बताया कि बांसबगड़ इंटर कॉलेज में कुछ वर्ष पहले ही एनसीसी का संचालन शुरू हुआ था। अब इसका सकारात्मक परिणाम सामने आने लगा है और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। 

विद्यालय के प्रधानाचार्य Pradeep Prasad ने चयनित कैडेट्स और एनसीसी प्रभारी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये युवा देश सेवा में उत्कृष्ट योगदान देंगे और अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनेंगे।

सेना में चयनित हुए ये 9 कैडेट्स

लक्की सिंह बसेड़ा
महेश सिंह पंवार
चन्द्रमोहन सिंह बसेड़ा
हिमांशु शाही
दीपक सिंह धामी
मनोज सिंह बिष्ट
रमेश सिंह बसेड़ा
देवराज सिंह बिष्ट
दीपक सिंह

ग्रामीणों और शिक्षकों ने जताई खुशी

पीटीए अध्यक्ष अमृता, सीआरसी समन्वयक Jagdish Saklani, शिक्षक दीपक सिंह, गोवर्धन सिंह और कमलेश पंत सहित विद्यालय स्टाफ और ग्रामीणों ने चयनित कैडेट्स को शुभकामनाएं दीं। लोगों का कहना है कि दुर्गम क्षेत्र के युवाओं की यह सफलता पूरे इलाके के लिए प्रेरणादायक है। Tejam जैसे दुर्गम क्षेत्रों में संसाधनों की कमी के बावजूद युवाओं का सेना में चयन यह साबित करता है कि मेहनत और अनुशासन से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। इस उपलब्धि ने पूरे क्षेत्र में नई ऊर्जा और उत्साह भर दिया है।

उपनल कर्मचारी के लिए जारी हुआ निर्देश

 

शिक्षा जगत समाचार 29 मई 2026

 

CBSE OSM Controversy: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना 40 करोड़ पेज स्कैन करने में गड़बड़ी हुई, हर छात्र की परेशानी दूर होगी- सीबीएसई पर बोले शिक्षा मंत्री, रीवैल्यूएशन शुरू

CBSE OSM Controversy: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि OSM यानी डिजिटल मूल्यांकन में पहली बार CBSE ने 40 करोड़ पन्नों की स्कैनिंग की है. इसमें कुछ विसंगतियां आई हैं, जिनको दूर करने का प्रयास हो रहा है. इससे एक दिन पहले 27 मई को NDTV ने खबर कि थी कि CBSE ने 40 करोड़ पेज की स्कैनिंग कैसे करवाई. इसमें सवाल उठाया गया था कि बिना टेस्ट किए कैसे एक कंपनी ने किन मशीनों के जरिए 40 करोड़ पेज की स्कैनिंग की है. अब खुद शिक्षा मंत्री ने इस बात को माना है कि बोर्ड ने करीब 40 करोड़ पेज की स्कैनिंग करवाई है.

विसंगति की बात कबूली

धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE से संबंधित एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें दो IIT के विशेषज्ञों को भी बुलाया गया था. उसके बाद मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि चूंकि ये पहली बार OSM करवाया गया जो पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया है, उसमें जो विसंगति आई है उसे ठीक करके दूर किया जाएगा. किसी भी छात्र के साथ अहित नहीं होने दिया जाएगा. धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि इसमें कुछ विसंगति आई है, उसमें सुधार किया जाएगा.

CBSE Class 12 Revaluation Process : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 12वीं क्लास का रिजल्ट आने के बाद छात्रों ने बड़ी संख्या में री-वैल्यूएशन (पुनर्मूल्यांकन) के लिए आवेदन किया है। आंसर शीट की स्कैन कापी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें शिक्षा मंत्रालय व सीबीएसई के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने छात्रों को आश्वस्त किया है कि उनकी हर समस्या का समाधान होगा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक के बाद कहा कि CBSE की 12वीं कक्षा के पेपर को लेकर जो कुछ विषय सामने आए हैं, उसका पुनर्मूल्यांकन शुरू होगा। 17 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी और हर छात्र की आंसर शीट को सुरक्षित रूप से संरक्षित किया गया है। 98 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रति में लगभग 40 पेज है।

शिक्षा मंंत्री बोले- 'छात्रों के लाभ के लिए है OSM'

CBSE ने पहली बार ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 40 करोड़ स्कैन किए गए पृष्ठों की मूल्यांकन प्रक्रिया की। OSM एक प्रगतिशील माध्यम है। देश में कई यूनिवर्सिटी और संस्थान और दुनिया भर के कई अन्य संस्थान भी इस प्रणाली को अपना रहे हैं। यह छात्र-केंद्रित है और छात्रों के लाभ के लिए है। CBSE ने पहली बार देश में इसका प्रयोग किया है। कुछ विसंगतियां सरकार के संज्ञान में आई हैं और वह इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। उनको ठीक किया जाएगा और इसमें अनेक सुधार होने की संभावना भी है।

हर छात्र की परेशानी दूर होगी, कर रहे सुधार'

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लगातार चुनावी हारों ने राहुल गांधी को हताश कर दिया है। उन्होंने SIR, EVM और यहां तक कि डिजिटल इंडिया का भी विरोध किया। अभी हमारी प्राथमिकता छात्र हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें किसी भी तरह के मानसिक तनाव से न गुजरना पड़े। राहुल गांधी इस मुद्दे पर राजनीतिक कर रहे हैं लेकिन उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनके बयानों से छात्रों को मानसिक तनाव न हो। बच्चों की परेशानी का कारण न बनें। सरकार हर कमी को सुधार रही है।

CBSE 12वीं परीक्षाओं की पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू

CBSE अधिकारियों से मुलाकात के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि CBSE ने 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। CBSE ने एक डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली शुरू की है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता और छात्र-केंद्रित सुधार लाना है। छात्र अब अपनी स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं को देखकर अपने अंक जांच सकते हैं और अपनी शंकाएं या सवाल उठा सकते हैं। अब तक, लगभग 4 लाख छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त कर ली हैं, जिनमें लगभग 11 लाख कॉपियां शामिल हैं।

जनगणना ड्यूटी के बीच सरकारी टीचरों को मिला 100 कुंतल भूसा जुटाने का टारगेट, शिक्षक संघ भड़का- 'क्या कल गोबर भी उठवाएंगे?'

बरेली में बेसिक शिक्षा विभाग के एक नए फरमान ने सरकारी शिक्षकों के बीच भारी आक्रोश पैदा कर दिया है. जनगणना के महत्वपूर्ण कार्य में लगे शिक्षकों को अब अनिवार्य रूप से प्रति स्कूल 46 किलो भूसा इकट्ठा करने का आदेश दिया गया है, जिस पर शिक्षक संघ ने कड़ा विरोध जताया है.

बरेली में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जिला अधिकारी के आदेश का हवाला देते हुए सभी खंड शिक्षा

अधिकारियों को सरकारी शिक्षकों से अनिवार्य रूप से भूसा दान कराने का निर्देश जारी किया है. वर्तमान में जनगणना के कार्य में व्यस्त चल रहे शिक्षकों को अब बेसहारा गोवंश के भरण-पोषण के लिए प्रत्येक स्कूल से 46 किलो और हर खंड से कुल 100 कुंतल भूसे का इंतजाम करने का जिम्मा सौंपा गया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस आदेश पत्र में साफ कहा गया है कि नियम का उल्लंघन करने वाले स्कूलों और शिक्षकों पर कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी. शिक्षा विभाग के इस अजीबोगरीब फरमान के बाद नवाबगंज, भोजीपुरा और भुता समेत तमाम क्षेत्रों के शिक्षक नेताओं और प्रधानाध्यापकों ने इस व्यवस्था का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है.

सोशल मीडिया पर आदेश वायरल

बरेली के बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी होते ही नवाबगंज, भोजीपुरा और भुता क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारियों ने अपने-अपने इलाकों में शिक्षकों को इसे लागू करने का निर्देश दे दिया है. इसके तहत प्रत्येक शिक्षक को 46 किलो भूसा एकत्रित करने का लक्ष्य मिला है. इस आदेश की कॉपियां अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं, जिससे शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. शिक्षकों का कहना है कि उन्हें अब गांव-गांव जाकर दान मांगना पड़ेगा.

'कल गोबर भी उठवाएंगे' शिक्षक संघ ने जताया तीखा विरोध

इस आदेश से नाराज शिक्षक नेताओं और प्रधानाध्यापकों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है. शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने इसे शिक्षकों का अपमान और उनका पतन बताया है. वहीं, प्रधानाध्यापक वीरेंद्र कुमार और हेमंत कुमार का कहना है कि जनगणना के बीच ऐसा अव्यवहारिक आदेश थोपना पूरी तरह गलत है. शिक्षकों ने तंज कसते हुए कहा कि एक हाथ में सरकारी किताबें और दूसरे हाथ में भूसे का कट्टा लेकर चलना अपमानजनक है. उन्होंने अंदेशा जताया कि भविष्य में उनसे गोबर उठवाने या नाली साफ कराने के आदेश भी दिए जा सकते हैं.

जिलाधिकारी ने दी सफाई, गोवंश को गोद लेने की अपील की

इस पूरे विवाद पर जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में कार्रवाई की कोई बात नहीं है और वे इस मामले को दिखवा रहे हैं. डीएम ने अपील करते हुए कहा कि निराश्रित गोवंश के संरक्षण और देखभाल के लिए पूरे जनपद वासियों को आगे आना चाहिए और इसे एक धार्मिक व व्यक्तिगत कार्य के रूप में देखना चाहिए. उन्होंने स्कूलों से गोवंश को गोद लेने की अपील की और कहा कि जैसे मेधावियों को स्कूटी या टीवी मरीजों को गोद लिया जाता है, वैसे ही गोवंश की भलाई के लिए स्वेच्छा से दान करना चाहिए.

गौरतलब है कि बरेली में शिक्षकों से भूसा इकट्ठा कराने के प्रशासनिक आदेश पर महिला शिक्षिकाओं ने तीखा आक्रोश व्यक्त किया है. शिक्षिका रीता बत्रा का कहना है कि उनका मुख्य कार्य बच्चों का भविष्य बनाना और शिक्षा देना है. यदि वे गांव-गांव जाकर भूसा इकट्ठा करने जैसा काम करेंगी, तो ग्रामीणों की नजर में शिक्षकों की गरिमा और प्रतिष्ठा पूरी तरह खत्म हो जाएगी.

वहीं, शिक्षिका राखी गंगवार ने बताया कि चार-पांच दिन पहले निराश्रित गोवंश के लिए स्वैच्छिक भूसा दान का निर्देश आया था, जिसे बाद में अधिकारियों ने प्रति विद्यालय 46 किलो से लेकर 1 कुंतल तक अनिवार्य कर दिया. आदेश न मानने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. उन्होंने कहा कि यह फरमान शिक्षकों की मर्यादा के खिलाफ है. शिक्षक पहले से ही इस भीषण गर्मी में जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रमों, बोर्ड परीक्षाओं और बीएलओ ड्यूटी जैसे तमाम सरकारी कार्यों को पूरी निष्ठा से कर रहे हैं. गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा प्राप्त है और उनके संरक्षण के लिए अन्य विभागों के कार्यकर्ताओं को लगाया जाना चाहिए. सभी सरकारी काम करने का यह मतलब कतई नहीं है कि शिक्षकों को भूसा जुटाने जैसे गरिमाहीन कार्यों में झोंक दिया जाए.

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सीबीएसई ने 10वीं कक्षा का पासिंग क्राइटेरिया बदला, थ्योरी और इंटरनल में अलग-अलग 33% अनिवार्य

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

बोर्ड ने कक्षा 10 के उत्तीर्ण मानदंडों (पासिंग क्राइटेरिया) में बड़ा संशोधन किया है, जो इसी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रभावी होगा। इसका प्रभाव प्रतापगढ़ में संचालित 50 स्कूलों पर भी पड़ेगा।

अप्रैल 2026 में सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी करके बताया कि कक्षा 10 के उत्तीर्ण मानदंडों बदल रहे हैं। 12वीं में ये नियम पहले से था। 10वीं के लिए अब नया जोड़ा गया है। जिले में सीबीएसई के 50 विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10 की मूल्यांकन प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है।

नए नियमों के तहत अब छात्रों को पास होने के लिए थ्योरी और आंतरिक मूल्यांकन (इंटरनल असेसमेंट) दोनों में अलग-अलग न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। अभी तक विद्यार्थियों को पास होने के लिए थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट मिलाकर कुल 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते थे।

अब बोर्ड ने इसे दो अनिवार्य खंडों में बांट दिया है। पहला, थ्योरी यानी लिखित परीक्षा में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। दूसरा आंतरिक मूल्यांकन में प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल और असाइनमेंट में भी न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक लाना जरूरी होगा।

इसका सीधा अर्थ है कि यदि कोई छात्र इंटरनल में 90 प्रतिशत अंक लाता है, लेकिन थ्योरी में 32 प्रतिशत रह जाता है, तो उसे फेल माना जाएगा। यही नियम इंटरनल पर भी लागू होगा।

यह है नई गाइडलाइन

• छात्र: अब सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि यहां मिली असफलता पूरे साल के परिणाम को प्रभावित करेगी।
• शिक्षक: थ्योरी के साथ-साथ कक्षा की गतिविधियों और निरंतर मूल्यांकन पर अधिक ध्यान देना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्र हर स्तर पर अवधारणाओं को समझें।
• अभिभावक: बच्चों पर केवल बोर्ड परीक्षा के दौरान दबाव बनाने के बजाय, पूरे साल उनके प्रदर्शन और स्कूल गतिविधियों पर नजर रखनी होगी।
• स्कूल: शैक्षणिक योजना में थ्योरी और प्रैक्टिकल का उचित संतुलन बनाना होगा और आंतरिक मूल्यांकन की पारदर्शिता बनाए रखनी होगी।

यह कदम नई शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को केवल अंतिम परीक्षा के भरोसे बैठने के बजाए पूरे साल नियमित पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है। इससे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रासंगिकता बढ़ेगी और छात्रों की रचनात्मकता व व्यावहारिक ज्ञान में सुधार होगा।