3 साल से एक जगह पर जमे अधिकारियों का होगा स्थानांतरण

 

शिक्षा जगत समाचार 28 अक्टूबर 2026

 

सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने ही खोल दिया Uttarakhand के स्कूलों का सच!

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सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने ही खोल दिया Uttarakhand के स्कूलों का सच!

जमीन से 10 किलोमीटर ऊपर, बादलों के बीच उत्तराखंड के एक दूर-दराज पहाड़ पर आखिर कैसा चलता है सरकारी स्कूल? क्या इतने ऊंचे पहाड़ों में बच्चे वाकई पढ़ने आते हैं, या सिर्फ इमारतें खड़ी हैं? अक्सर जब भी पहाड़ों के सरकारी स्कूलों की बात होती है, तो लोगों के मन में टूटी छतें, बिजली-पानी की कमी और बदहाली की तस्वीर आती है। लेकिन हमारी टीम ने जब मीलों की चढ़ाई पार करके इस स्कूल की एक्सक्लूसिव Ground Report की, तो जो नज़ारा सामने आया उसने हमारे भी होश उड़ा दिए! यह वीडियो सरकारी स्कूलों को लेकर आपकी सोच को पूरी तरह बदल कर रख देगा।

शिक्षा विभाग उत्तराखंड में अधिकारियों के उप शिक्षा निदेशक से संयुक्त शिक्षा निदेशक के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापना आदेश।

केंद्रीय कर्मियों को बड़ा तोहफा: महंगाई भत्ते में तीन फीसदी का इजाफा, कैबिनेट ने किस तारीख से दी मंजूरी?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर आई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में तीन फीसदी की बढ़ोतरी को औपचारिक मंजूरी दे दी है। बढ़ती महंगाई के बीच लिए गए इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस वित्तीय निर्णय को मंजूरी दी गई।

केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते और राहत के मद में कुल 10,016 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। डीए और डीआर बढ़ने से 1.17 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। फैसले से 48.54 लाख कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी।

महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी से कर्मचारियों को कितना लाभ होगा?

कैबिनेट की ओर से लिए गए फैसले के तहत महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करेगी। कर्मचारियों के जीवन यापन की बढ़ती लागत असर को संतुलित करने के मकसद से सरकार समय-समय पर इस भत्ते में बदलाव करती है।

3% डीए वृद्धि से किस लेवल के कर्मियों को कितना फायदा?

वेतन मैट्रिक्स लेवल	वेतनमान (₹)	3% डीए वृद्धि से मासिक फायदा (₹)
लेवल 1	18,000–56,900	540
लेवल 2	19,900–63,200	597
लेवल 3	21,700–69,100	651
लेवल 4	25,500–81,100	765
लेवल 5	29,200–92,300	886
लेवल 6	35,400–1,12,400	1,062
लेवल 7	44,900–1,42,400	1,347
लेवल 8	47,600–1,51,100	1,428
लेवल 9	53,100–1,67,800	1,593
लेवल 10	56,100–1,77,500	1,683
लेवल 11	67,700–2,08,700	2,031
लेवल 12	78,800–2,09,200	2,364
लेवल 13	1,23,100–2,15,900	3,693
लेवल 13ए	1,31,100–2,16,600	3,930
लेवल 14	1,44,200–2,18,200	4,326
लेवल 15	1,82,200–2,24,100	5,466
लेवल 16	2,05,400–2,24,400	6,162
लेवल 17	2,25,000–2,40,000	6,750
लेवल 18	2,50,000	7,500

तीन फीसदी के इस नए इजाफे से:

• वेतन और पेंशन में वृद्धि: केंद्रीय सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों की मासिक सैलरी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी दर्ज होगी।
• आर्थिक संबल: महंगाई के दबाव के बीच यह बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पारिवारिक बजट को मजबूती देगी

  डीए में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर कितना वित्तीय बोझ आएगा?

  बुधवार को सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि  महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में किए गए इस तीन प्रतिशत के इजाफे के लिए सरकार ने कुल 10,016 रुपये करोड़ का बजट आवंटित किया है।

  वित्तीय प्रभाव का विवरण:

  • कुल वित्तीय परिव्यय: डीए और डीआर के मद में ₹10,016 करोड़ की राशि मंजूर की गई है।
  • बाजार में लिक्विडिटी: इस फंड के जारी होने से बाजार में कंजप्शन और लिक्विडिटी को बढ़ावा मिलेगा, जिसका सकारात्मक असर आर्थिक गतिविधियों पर पड़ेगा।

  कैबिनेट की बैठक में और किन योजनाओं को मंजूरी मिली?

  प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में केवल महंगाई भत्ता ही नहीं, बल्कि देश के बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, खेल और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को भी हरी झंडी दी गई है। मंत्रिमंडल ने कुल 29,267 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है।

  स्वीकृत प्रमुख योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

  • कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम: देश में घरेलू कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ₹10,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।
  • खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम: खेल सामग्री के घरेलू उत्पादन को मजबूती देने के लिए ₹1,856 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
  • प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना: ग्रामीण विकास और सुशासन को गति देने के उद्देश्य से ₹7,395 करोड़ का आवंटन किया गया है।
  • महंगाई भत्ता/राहत: कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के लिए ₹10,016 करोड़ का आवंटन शामिल है।

  केंद्रीय मंत्रिमंडल का तीन फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का यह फैसला लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक राहत देने वाला कदम है। ₹10,016 करोड़ के इस वित्तीय प्रावधान के साथ-साथ कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग और ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए मंजूर किया गया ₹29,267 करोड़ का कुल पैकेज से देश की आर्थिक प्राथमिकताओं के बारे में बताता है।  

Source - Amarujala

उत्तराखंड के सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में खुला भर्तियों का पिटारा, सरकार ने हटाई भर्ती पर लगी रोक: विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता खोल दिया है। लंबे समय से इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाते हुए राज्य सरकार ने विद्यालय प्रबंधन समितियों को छात्र संख्या के अनुरूप रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने की अनुमति दे दी है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ-साथ विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी भी दूर हो सकेगी।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और विद्यालयों में आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पदों पर लगी भर्ती रोक समाप्त कर दी गई है। अब संबंधित विद्यालयों की प्रबंधन समितियां निर्धारित नियमों एवं मानकों के अनुसार रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकेंगी।

उन्होंने बताया कि कई विद्यालयों की प्रबंधन समितियां भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने के लिए उच्च न्यायालय की शरण ले रही थीं, जबकि दूरस्थ क्षेत्रों के अनेक विद्यालय शिक्षकों की कमी के कारण सीमित संसाधनों के साथ संचालित हो रहे थे। इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने सभी सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति का निर्णय लिया है।

शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और निर्धारित नियमों के अनुरूप संपन्न कराई जाएगी। केवल उन्हीं स्वीकृत रिक्त पदों पर भर्ती होगी, जिन्हें सक्षम स्तर से पुनर्जीवित अथवा बहाल किया गया है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक अथवा कानूनी बाधा उत्पन्न न हो।

उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति विद्यालयों की वास्तविक आवश्यकता एवं छात्र संख्या के आधार पर की जाएगी। छात्र संख्या के अनुरूप ही पदों पर भर्ती सुनिश्चित की जाएगी, जिससे विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ेगी और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। साथ ही विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान सभी शासनादेशों एवं निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी और राहत भरी खबर!

शिक्षा विभाग उत्तराखंड द्वारा जारी फरमान शिक्षकों के लिए

 

दो विद्यालयों में प्रवक्ताओं के पद सृजन के सम्बन्ध में।

भराड़ीसैंण विधानसभा सत्र: सदन पटल पर अनुपूरक बजट, गैरसैंण में जलापूर्ति बांध परियोजना बनेगी, ये अहम प्रावधान

गोल्डन कार्ड के लिए 125 करोड़ रुपये का प्रावधान

गैरसैंण जलापूर्ति बांध परियोजना के लिए 122 करोड़, नवीन स्टेट डेटा सेंटर के लिए 40 करोड़ और हरिद्वार-गंगा कॉरिडोर परियोजना के लिए 30 करोड़ रुपये दिए गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान योजना के लिए 100 करोड़ और गोल्डन कार्ड के लिए 125 करोड़ रुपये का प्रावधान है। कल्याणकारी पेंशन के लिए 93 करोड़ रुपये रखे गए हैं। ऊर्जा क्षेत्र में खुरपिया फार्म परियोजना की विद्युत व्यवस्था के लिए 270 करोड़ तथा पिथौरागढ़, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेजों के लिए 160 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। ऋषिकेश स्थित मदन मोहन प्राच्य संस्थान की स्थापना के लिए दो करोड़ रुपये रखे गए हैं, जहां ज्योतिष, आयुर्वेद, योग, ध्यान और अध्यात्म के अध्ययन को बढ़ावा दिया जाएगा। खेलों के लिए खेल विश्वविद्यालय को 35 करोड़, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत को 10 करोड़ और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों के पुरस्कार के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नंदा देवी राजजात योजना के लिए 20 करोड़, ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए 28 करोड़, किसान पेंशन योजना के लिए नौ करोड़ और मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए दो करोड़ रुपये रखे गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) और सड़कों की मरम्मत के लिए 61 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

अनुपूरक बजट पेश किया

उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा में 7,844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें राजस्व मद के लिए 3,679.86 करोड़ रुपये और पूंजीगत मद के लिए 4,164.32 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में गैरसैंण जलापूर्ति बांध परियोजना, कुंभ मेले के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, ग्रामीण विकास और खेल समेत कई क्षेत्रों के लिए धनराशि रखी गई है। ग्रामीण, शहरी और स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 721 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है। अन्नपूर्ति योजना के तहत धान और गेहूं की खरीद के लिए 1,100 करोड़ रुपये तथा अवस्थापना विकास के लिए 500 करोड़ रुपये रखे गए हैं। जल जीवन मिशन में ठेकेदारों के बकाया भुगतान के लिए 300 करोड़ और कुंभ मेले में अवस्थापना विकास कार्यों के लिए 290 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा और विद्यालयी शिक्षा में डिजिटल लर्निंग के लिए 200 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

मुख्यमंत्री ने सदन में पेश किया 7,400 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट

भराड़ीसैंण विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन के पटल पर 7,400 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट रखा।

सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी

भराड़ीसैंण विधानसभा सत्र में विधायक बिशन सिंह चुफाल श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने सदन में श्रद्धांजलि दी। अब विधायक दिलीप रावत सदन में अपनी बात रख रहे हैं।

गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत समेत कांग्रेस के कई नेता गिरफ्तार

उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान भराड़ीसैंण में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई की गई। गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत समेत कांग्रेस के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। वहीं यूकेडी कार्यकर्ता बैरिकेड पर जूझ रहे हैं।

सदन में जनरल खंडूड़ी और हीरा सिंह बिष्ट को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी

विधायक अरविंद पांडेय, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, बंशीधर भगत और मंत्री रेखा आर्या ने भी जनरल बीसी खंडूड़ी और हीरा सिंह बिष्ट को श्रद्धांजलि दी। सदन में इस समय मंत्री गणेश जोशी श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

दिवालीखाल बैरियर पर कांग्रेस और यूकेडी का जोरदार प्रदर्शन, करण माहरा समेत नेता बैरियर पर चढ़े

दिवालीखाल में प्रदर्शन के दौरान करण माहरा समेत कांग्रेस के नेता बैरियर पर चढ़ गए, जिन्हें पुलिस पीछे धकेलती नजर आई। जंगलचट्टी में यूकेडी, कांग्रेस और स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने बैरियर तोड़ा और दिवालीखाल की ओर बढ़े। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी दिवालीखाल पहुंचे, जहां यूकेडी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं।

यूकेडी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का प्रयोग, बैरियर तोड़ने का प्रयास

गैरसैंण-दिवालीखाल मार्ग पर जंगलचट्टी में प्रदर्शन कर रहे यूकेडी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने दूसरी बार वाटर कैनन का प्रयोग किया। यहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और बैरियर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यूकेडी नेता आशीष नेगी भी मौके पर पहुंचे हैं। प्रदर्शनकारी बैरियर पर चढ़कर विरोध जता रहे हैं।

गैरसैंण-दिवालीखाल मार्ग पर बैरियर पर चढ़कर यूकेडी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

गैरसैंण से दिवालीखाल जाने वाले मार्ग पर बैरियर के पास यूकेडी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी बैरियर पर चढ़ गए।

दिवालीखाल में प्रधान संघ के प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की कार्रवाई, यूकेडी के युवा भी पहुंचे

दिवालीखाल में प्रदर्शन कर रहे प्रधान संघ के सदस्यों को पुलिस बस में बैठाकर ले गई। वहीं, दुगथम्बा बैरियर पर यूकेडी के युवा भी पहुंचे। उन्होंने ‘जय पहाड़, जय पहाड़ी’ और राजधानी गैरसैंण के समर्थन में नारे लगाए।

राज्य के सर्वांगीण विकास पर रहेगा बजट का फोकस, नई योजनाएं भी की गईं शामिल: सीएम धामी

गैरसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ऐसा बजट पेश कर रही है, जिसमें प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसमें कुछ नई योजनाओं को भी शामिल किया गया है। नवाचार पर ध्यान देने के साथ ही मौजूदा योजनाओं को और गति दी जाएगी। विपक्ष के प्रदर्शन पर सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उनके अनुसार, विपक्ष भी बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सभी महत्वपूर्ण कार्य विधानसभा के भीतर ही होंगे।

सतपाल महाराज ने बीसी खंडूड़ी को किया याद

सदन में मंत्री सतपाल महाराज ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल बीसी खंडूड़ी को याद करते हुए कहा कि वह समय के बेहद पाबंद थे। रिखणीखाल के एक कार्यक्रम में बारिश के बावजूद वह समय पर पहुंचे थे, जबकि जनता छाता लेकर खड़ी थी। महाराज ने कहा कि खंडूड़ी का मानना था कि पहाड़ में सड़क सबसे अहम है। उत्तराखंड में उन्हें ‘रोड मैन’ के नाम से जाना जाता है।

यशपाल आर्य बोले- राजनीति अपनी जगह, कर्मयोगियों के विचारों का अनुसरण करना चाहिए

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कर्मयोगियों के विचारों का अनुसरण करना चाहिए। जनरल बीसी खंडूड़ी के जाने से कांग्रेस परिवार और श्रमिक भाइयों को बड़ी क्षति हुई है।

यशपाल आर्य ने बीसी खंडूड़ी को किया याद, कहा- उनके व्यक्तित्व को शब्दों में बयां करना कठिन

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल बीसी खंडूड़ी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके व्यक्तित्व को शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है। उनका राजनीतिक जीवन पांच दशक से अधिक का रहा। उन्होंने अपने कर्मों और विचारों से उत्तराखंड के जनमानस में अपनी अलग पहचान बनाई और पूरे प्रदेश की आवाज को एक दिशा दी। आर्य ने कहा कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को आगे बढ़ाने में भी खंडूड़ी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने सुशासन, प्रशासनिक अनुशासन और पारदर्शिता की नई परिभाषा गढ़ी।

हीरा सिंह बिष्ट को दी श्रद्धांजलि, योगदान को किया याद

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल बीसी खंडूड़ी को याद करते हुए कहा कि वह समय के पाबंद थे। उनका जाना प्रदेश और राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट को श्रद्धांजलि देते हुए सीएम ने कहा कि वह जननेता थे और आम लोगों की परेशानियों को समझते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन आम आदमी के लिए समर्पित किया। श्रमिकों के प्रति उनका विशेष लगाव था। राज्य आंदोलन से लेकर प्रदेश के विकास तक उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सीएम धामी ने बीसी खंडूड़ी को किया याद, बोले- उन्होंने मूल्यों और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल बीसी खंडूड़ी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के सामने खड़े होकर खंडूड़ी जी को याद करना काफी मुश्किल है। एक बेटी के लिए पिता ही हीरो होते हैं।

सीएम ने कहा कि खंडूड़ी ने हर जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और समर्पण से निभाई। उन्होंने 1991 में गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद बनने के बाद लगातार पांच बार लोकसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया। राज्य आंदोलन को गति देने और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को आगे बढ़ाने में भी उनकी अहम भूमिका रही।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से बातचीत के दौरान खंडूड़ी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नाम अटल सड़क योजना रखने के सुझाव पर कहा था कि नाम नहीं, काम महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री बनने के बाद 2007 और 2011 में उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया और लोकायुक्त बनाने की पहल की। सीएम ने कहा कि खंडूड़ी के कार्यों में सेवा भावना और समर्पण झलकता था और जनता के बीच उनकी अलग पहचान थी।

सदन में पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट को श्रद्धांजलि

गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में सदन की कार्यवाही के दौरान दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस दौरान दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

भराणीसैंण में विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू

भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में दो दिवसीय विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है। सत्र के दौरान सदन में प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी।

दिवालीखाल बैरियर पर भारी पुलिस बल तैनात

दो दिवसीय विधानसभा सत्र को देखते हुए दिवालीखाल बैरियर पर नागरिक पुलिस, पीएसी, आंसू गैस दस्ते और दमकल वाहनों की तैनाती की गई है। पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग की है, ताकि प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित किया जा सके। यहां तैनात पुलिसकर्मियों की आवश्यक ब्रीफिंग भी पूरी कर ली गई है।

दिवालीखाल के प्रभारी एसपी परमोड कुमार ने बताया कि सभी को कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखने का अधिकार है। हालांकि, कानून-व्यवस्था बिगाड़ने या कानून तोड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा तक पहुंचने वाले रास्तों पर भी कई स्थानों पर बैरिकेड लगाए गए हैं।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून में निकली सुपरवाईजर के 31 पदों पर भर्ती

एक साल में घट गए 5,827 परीक्षार्थी : इस बार 10वीं और 12वीं में 209425 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा