CBSE OSM Controversy: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना 40 करोड़ पेज स्कैन करने में गड़बड़ी हुई, हर छात्र की परेशानी दूर होगी- सीबीएसई पर बोले शिक्षा मंत्री, रीवैल्यूएशन शुरू

CBSE OSM Controversy: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि OSM यानी डिजिटल मूल्यांकन में पहली बार CBSE ने 40 करोड़ पन्नों की स्कैनिंग की है. इसमें कुछ विसंगतियां आई हैं, जिनको दूर करने का प्रयास हो रहा है. इससे एक दिन पहले 27 मई को NDTV ने खबर कि थी कि CBSE ने 40 करोड़ पेज की स्कैनिंग कैसे करवाई. इसमें सवाल उठाया गया था कि बिना टेस्ट किए कैसे एक कंपनी ने किन मशीनों के जरिए 40 करोड़ पेज की स्कैनिंग की है. अब खुद शिक्षा मंत्री ने इस बात को माना है कि बोर्ड ने करीब 40 करोड़ पेज की स्कैनिंग करवाई है.

विसंगति की बात कबूली

धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE से संबंधित एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें दो IIT के विशेषज्ञों को भी बुलाया गया था. उसके बाद मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि चूंकि ये पहली बार OSM करवाया गया जो पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया है, उसमें जो विसंगति आई है उसे ठीक करके दूर किया जाएगा. किसी भी छात्र के साथ अहित नहीं होने दिया जाएगा. धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि इसमें कुछ विसंगति आई है, उसमें सुधार किया जाएगा.

CBSE Class 12 Revaluation Process : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 12वीं क्लास का रिजल्ट आने के बाद छात्रों ने बड़ी संख्या में री-वैल्यूएशन (पुनर्मूल्यांकन) के लिए आवेदन किया है। आंसर शीट की स्कैन कापी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें शिक्षा मंत्रालय व सीबीएसई के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने छात्रों को आश्वस्त किया है कि उनकी हर समस्या का समाधान होगा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक के बाद कहा कि CBSE की 12वीं कक्षा के पेपर को लेकर जो कुछ विषय सामने आए हैं, उसका पुनर्मूल्यांकन शुरू होगा। 17 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी और हर छात्र की आंसर शीट को सुरक्षित रूप से संरक्षित किया गया है। 98 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रति में लगभग 40 पेज है।

शिक्षा मंंत्री बोले- 'छात्रों के लाभ के लिए है OSM'

CBSE ने पहली बार ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 40 करोड़ स्कैन किए गए पृष्ठों की मूल्यांकन प्रक्रिया की। OSM एक प्रगतिशील माध्यम है। देश में कई यूनिवर्सिटी और संस्थान और दुनिया भर के कई अन्य संस्थान भी इस प्रणाली को अपना रहे हैं। यह छात्र-केंद्रित है और छात्रों के लाभ के लिए है। CBSE ने पहली बार देश में इसका प्रयोग किया है। कुछ विसंगतियां सरकार के संज्ञान में आई हैं और वह इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। उनको ठीक किया जाएगा और इसमें अनेक सुधार होने की संभावना भी है।

हर छात्र की परेशानी दूर होगी, कर रहे सुधार'

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लगातार चुनावी हारों ने राहुल गांधी को हताश कर दिया है। उन्होंने SIR, EVM और यहां तक कि डिजिटल इंडिया का भी विरोध किया। अभी हमारी प्राथमिकता छात्र हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें किसी भी तरह के मानसिक तनाव से न गुजरना पड़े। राहुल गांधी इस मुद्दे पर राजनीतिक कर रहे हैं लेकिन उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनके बयानों से छात्रों को मानसिक तनाव न हो। बच्चों की परेशानी का कारण न बनें। सरकार हर कमी को सुधार रही है।

CBSE 12वीं परीक्षाओं की पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू

CBSE अधिकारियों से मुलाकात के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि CBSE ने 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। CBSE ने एक डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली शुरू की है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता और छात्र-केंद्रित सुधार लाना है। छात्र अब अपनी स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं को देखकर अपने अंक जांच सकते हैं और अपनी शंकाएं या सवाल उठा सकते हैं। अब तक, लगभग 4 लाख छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त कर ली हैं, जिनमें लगभग 11 लाख कॉपियां शामिल हैं।

जनगणना ड्यूटी के बीच सरकारी टीचरों को मिला 100 कुंतल भूसा जुटाने का टारगेट, शिक्षक संघ भड़का- 'क्या कल गोबर भी उठवाएंगे?'

बरेली में बेसिक शिक्षा विभाग के एक नए फरमान ने सरकारी शिक्षकों के बीच भारी आक्रोश पैदा कर दिया है. जनगणना के महत्वपूर्ण कार्य में लगे शिक्षकों को अब अनिवार्य रूप से प्रति स्कूल 46 किलो भूसा इकट्ठा करने का आदेश दिया गया है, जिस पर शिक्षक संघ ने कड़ा विरोध जताया है.

बरेली में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जिला अधिकारी के आदेश का हवाला देते हुए सभी खंड शिक्षा

अधिकारियों को सरकारी शिक्षकों से अनिवार्य रूप से भूसा दान कराने का निर्देश जारी किया है. वर्तमान में जनगणना के कार्य में व्यस्त चल रहे शिक्षकों को अब बेसहारा गोवंश के भरण-पोषण के लिए प्रत्येक स्कूल से 46 किलो और हर खंड से कुल 100 कुंतल भूसे का इंतजाम करने का जिम्मा सौंपा गया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस आदेश पत्र में साफ कहा गया है कि नियम का उल्लंघन करने वाले स्कूलों और शिक्षकों पर कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी. शिक्षा विभाग के इस अजीबोगरीब फरमान के बाद नवाबगंज, भोजीपुरा और भुता समेत तमाम क्षेत्रों के शिक्षक नेताओं और प्रधानाध्यापकों ने इस व्यवस्था का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है.

सोशल मीडिया पर आदेश वायरल

बरेली के बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी होते ही नवाबगंज, भोजीपुरा और भुता क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारियों ने अपने-अपने इलाकों में शिक्षकों को इसे लागू करने का निर्देश दे दिया है. इसके तहत प्रत्येक शिक्षक को 46 किलो भूसा एकत्रित करने का लक्ष्य मिला है. इस आदेश की कॉपियां अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं, जिससे शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. शिक्षकों का कहना है कि उन्हें अब गांव-गांव जाकर दान मांगना पड़ेगा.

'कल गोबर भी उठवाएंगे' शिक्षक संघ ने जताया तीखा विरोध

इस आदेश से नाराज शिक्षक नेताओं और प्रधानाध्यापकों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है. शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने इसे शिक्षकों का अपमान और उनका पतन बताया है. वहीं, प्रधानाध्यापक वीरेंद्र कुमार और हेमंत कुमार का कहना है कि जनगणना के बीच ऐसा अव्यवहारिक आदेश थोपना पूरी तरह गलत है. शिक्षकों ने तंज कसते हुए कहा कि एक हाथ में सरकारी किताबें और दूसरे हाथ में भूसे का कट्टा लेकर चलना अपमानजनक है. उन्होंने अंदेशा जताया कि भविष्य में उनसे गोबर उठवाने या नाली साफ कराने के आदेश भी दिए जा सकते हैं.

जिलाधिकारी ने दी सफाई, गोवंश को गोद लेने की अपील की

इस पूरे विवाद पर जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में कार्रवाई की कोई बात नहीं है और वे इस मामले को दिखवा रहे हैं. डीएम ने अपील करते हुए कहा कि निराश्रित गोवंश के संरक्षण और देखभाल के लिए पूरे जनपद वासियों को आगे आना चाहिए और इसे एक धार्मिक व व्यक्तिगत कार्य के रूप में देखना चाहिए. उन्होंने स्कूलों से गोवंश को गोद लेने की अपील की और कहा कि जैसे मेधावियों को स्कूटी या टीवी मरीजों को गोद लिया जाता है, वैसे ही गोवंश की भलाई के लिए स्वेच्छा से दान करना चाहिए.

गौरतलब है कि बरेली में शिक्षकों से भूसा इकट्ठा कराने के प्रशासनिक आदेश पर महिला शिक्षिकाओं ने तीखा आक्रोश व्यक्त किया है. शिक्षिका रीता बत्रा का कहना है कि उनका मुख्य कार्य बच्चों का भविष्य बनाना और शिक्षा देना है. यदि वे गांव-गांव जाकर भूसा इकट्ठा करने जैसा काम करेंगी, तो ग्रामीणों की नजर में शिक्षकों की गरिमा और प्रतिष्ठा पूरी तरह खत्म हो जाएगी.

वहीं, शिक्षिका राखी गंगवार ने बताया कि चार-पांच दिन पहले निराश्रित गोवंश के लिए स्वैच्छिक भूसा दान का निर्देश आया था, जिसे बाद में अधिकारियों ने प्रति विद्यालय 46 किलो से लेकर 1 कुंतल तक अनिवार्य कर दिया. आदेश न मानने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. उन्होंने कहा कि यह फरमान शिक्षकों की मर्यादा के खिलाफ है. शिक्षक पहले से ही इस भीषण गर्मी में जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रमों, बोर्ड परीक्षाओं और बीएलओ ड्यूटी जैसे तमाम सरकारी कार्यों को पूरी निष्ठा से कर रहे हैं. गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा प्राप्त है और उनके संरक्षण के लिए अन्य विभागों के कार्यकर्ताओं को लगाया जाना चाहिए. सभी सरकारी काम करने का यह मतलब कतई नहीं है कि शिक्षकों को भूसा जुटाने जैसे गरिमाहीन कार्यों में झोंक दिया जाए.

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सीबीएसई ने 10वीं कक्षा का पासिंग क्राइटेरिया बदला, थ्योरी और इंटरनल में अलग-अलग 33% अनिवार्य

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

बोर्ड ने कक्षा 10 के उत्तीर्ण मानदंडों (पासिंग क्राइटेरिया) में बड़ा संशोधन किया है, जो इसी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रभावी होगा। इसका प्रभाव प्रतापगढ़ में संचालित 50 स्कूलों पर भी पड़ेगा।

अप्रैल 2026 में सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी करके बताया कि कक्षा 10 के उत्तीर्ण मानदंडों बदल रहे हैं। 12वीं में ये नियम पहले से था। 10वीं के लिए अब नया जोड़ा गया है। जिले में सीबीएसई के 50 विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10 की मूल्यांकन प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है।

नए नियमों के तहत अब छात्रों को पास होने के लिए थ्योरी और आंतरिक मूल्यांकन (इंटरनल असेसमेंट) दोनों में अलग-अलग न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। अभी तक विद्यार्थियों को पास होने के लिए थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट मिलाकर कुल 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते थे।

अब बोर्ड ने इसे दो अनिवार्य खंडों में बांट दिया है। पहला, थ्योरी यानी लिखित परीक्षा में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। दूसरा आंतरिक मूल्यांकन में प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल और असाइनमेंट में भी न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक लाना जरूरी होगा।

इसका सीधा अर्थ है कि यदि कोई छात्र इंटरनल में 90 प्रतिशत अंक लाता है, लेकिन थ्योरी में 32 प्रतिशत रह जाता है, तो उसे फेल माना जाएगा। यही नियम इंटरनल पर भी लागू होगा।

यह है नई गाइडलाइन

• छात्र: अब सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि यहां मिली असफलता पूरे साल के परिणाम को प्रभावित करेगी।
• शिक्षक: थ्योरी के साथ-साथ कक्षा की गतिविधियों और निरंतर मूल्यांकन पर अधिक ध्यान देना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्र हर स्तर पर अवधारणाओं को समझें।
• अभिभावक: बच्चों पर केवल बोर्ड परीक्षा के दौरान दबाव बनाने के बजाय, पूरे साल उनके प्रदर्शन और स्कूल गतिविधियों पर नजर रखनी होगी।
• स्कूल: शैक्षणिक योजना में थ्योरी और प्रैक्टिकल का उचित संतुलन बनाना होगा और आंतरिक मूल्यांकन की पारदर्शिता बनाए रखनी होगी।

यह कदम नई शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को केवल अंतिम परीक्षा के भरोसे बैठने के बजाए पूरे साल नियमित पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है। इससे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रासंगिकता बढ़ेगी और छात्रों की रचनात्मकता व व्यावहारिक ज्ञान में सुधार होगा।

Edu News 28 May 2026

 

शिक्षा जगत समाचार 28 मई 2026

 

उत्तराखंड:प्रदेश में 29 मई से शुरू होगा एसआईआर का प्रशिक्षण, आठ जून से बीएलओ घर-घर पहुंचेंगे

 उत्तराखंड में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का प्रशिक्षण 29 मई से शुरू होने जा रहा है। एसआईआर के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम के निर्देशों पर प्रदेश में 29 मई से सात जून तक एसआईआर का प्रशिक्षण होगा।

अभी तक राज्यस्तरीय मास्टर ट्रेनर तैयार किए जा चुके हैं। अब जिलावार प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही एसआईआर के गणना प्रपत्र भरने का काम भी शुरू होगा। आठ जून से बीएलओ घर-घर पहुंचेंगे। उनके साथ ये गणना प्रपत्र होंगे। प्रपत्र को भरकर मतदाताओं को बीएलओ को लौटाना होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के मुताबिक, जिलावार समीक्षा की जा रही है। करीब 89 प्रतिशत मैपिंग पूरी हो चुकी है। 11 प्रतिशत मतदाताओं का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान नहीं हो पाया है। लिहाजा, इनको अपना वोट बचाने को 2003 का रिकॉर्ड देना होगा। बीएलओ के साथ सहायक भी होंगे।

मकसद ये है कि कोई भी घर न छूटे। सभी मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचे। प्रशिक्षण के दौरान बीएलओ व उनसे ऊपर के अधिकारियों को एसआईआर की सभी बारीकियां, अपील की प्रक्रिया भी समझाई जाएगी। सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने बताया कि प्रशिक्षण की तैयारियां पूरी हो गई हैं। जिलावार एसआईआर से संबंधित सभी जानकारियां दी जाएंगी।

शिक्षकों की लापरवाही...ब्लर कॉपियां या OSM साइट हो गई थी हैक; क्‍या छात्रों के इन 6 सवालों का जवाब देगा CBSE?

 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के सबसे प्रमुख और लोकप्रिय राष्ट्रीय शिक्षा बोर्डों में से एक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) इन दिनों अपने कुछ निर्णयों और कार्यशैली के चलते विवादों में घिर गया है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा में कॉपियों के मूल्यांकन की पारम्परिक तकनीक बदलने के चलते बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स बोर्ड पर अंकों के नाम पर अन्याय करने का आरोप लगा रहे हैं। स्टूडेंट्स अपने छह सवालों का बोर्ड से स्पष्ट उत्तर मांग रहे हैं।

सवाल नंबर-1 : क्या नई ओएसएम व्यवस्था है जिम्मेदार?

बोर्ड ने इस वर्ष एक बड़ा प्रयोग करते हुए ओएसएम (On-Screen Marking) डिजिटल स्क्रीन पर कॉपियां चेक करने की नई प्रक्रिया अपनाई। आरोप है कि इससे कॉपी जांच रहे शिक्षकों पर दबाव बढ़ गया। समय से काम पूरा करने में चेकिंग में भी तेजी अपनाई गई लेकिन अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण गलतियां हुईं। कई शिक्षकों ने खुद स्वीकार किया है कि रोजाना ज्यादा कॉपियां चेक करनी पड़ीं। इस ओएसएम साइट के हैक होने के भी आरोप लग रहे हैं। 

सवाल नंबर-3 : क्या बड़ी संख्या में कॉपियां हो गईं स्वैप?

कई छात्रों को उनकी अपनी कॉपी नहीं, बल्कि किसी और छात्र की आंसर शीट मिली। जैसे फिजिक्स की कॉपी का बहुचर्चित मामला जिसमें वेदांत नाम के एक छात्र ने दावा किया कि बोर्ड ने उन्हें अंक जांचने के बाद फिजिक्स की जो कॉपी उन्हें दी है, वह किसी और की है।

विवाद बढ़ता गया। सीबीएसई ने वेदांत की सही आंसर शीट ढूंढी और उसे घर जाकर दी। इस बीच वेदांत को सोशल मीडिया पर ट्रोल होना पड़ा। उन्हें कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर उसे देशद्रोही तक कह दिया था। भले ही इस मामले में बोर्ड ने अपनी गलती मान ली है लेकिन स्टूडेंट्स में इसके बाद से अविश्वास बढ़ गया।

सवाल नंबर-4 : क्या धुंधली कॉपियां बनीं चुनौती?

वेदांत का मामला सामने आने के बाद बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने स्कैन कॉपी मांगनी शुरू कर दीं। आलम यह है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए हर चौथे छात्र ने अपनी कॉपी को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। बोर्ड के मुताबिक, परीक्षा में कुल 17,68,962 छात्रों में से 4,04,319 यानी 22.85 प्रतिशत स्टूडेंट्स ने उत्तरपुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी मांगी है, जो किसी भी बोर्ड में पहली बार हुआ।

कॉपियां मिलने के बाद अब यह शिकायत आ रही है कि जांची गई कॉपियां पढ़ने लायक नहीं थीं। इससे सही वेरिफिकेशन में मुश्किल हो रही है। नतीजा वही, स्टूडेंट्स में अविश्वास। स्टूडेंट्स का अब भी यही आरोप है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जैसे विषयों में छात्रों के प्री-बोर्ड/कोचिंग के प्रदर्शन से बहुत कम नंबर आए हैं।

सवाल नंबर-5 : क्या शिक्षकों को समय पर न बुलाना पड़ा भारी?

बता दें कि बोर्ड की ओर से स्पष्ट निर्देश थे कि धुंधली कॉपी को रिजेक्ट कर दें। इसके बावजूद कई शिक्षकों ने ब्लर कॉपियां जांच दीं। इन पर छात्रों को या तो कोई नंबर नहीं दिए गए या बहुत कम नंबर मिले। इसका मुख्य कारण बताते हुए कहा जा रहा है कि पहले शिक्षकों को परीक्षा खत्म होते ही 10 दिन के भीतर ही बुला लिया जाता था लेकिन इस बार उन्हें एक महीने की देरी से बुलाया गया था। इस देरी से शिक्षकों पर काम करने में ज्यादा दबाव पड़ा। लापरवाही का यही परिणाम अब सब पर भारी पड़ गया।

सवाल नंबर-6 : पुरानी व्यवस्था बनाम नई व्यवस्था में बेहतर कौन?

पुरानी व्यवस्था में दो मूल्यांकनकर्ता आपस में कॉपियों की अदला-बदली करके उसे त्रुटिरहित बनाते थे। इससे कई तरह की गलतियां नहीं होती थीं। वह जांच में सामने आ जाती थीं। इससे हर सवाल के अंक जांचने के साथ ही उसकी टोटलिंग की खामियों को भी सुधार लिया जाता था।

इसके बाद असिस्टेंट हेड एग्जामिनर रैंडमली कॉपियां उठाकर देखते थे। फिर हेड एग्जामिनर भी ऐसे ही कॉपियों की जांच करते थे। मगर इस बार इतनी बारीक पड़ताल नहीं की गई। कुछ ही कॉपियों की क्रॉस-चेकिंग की गई। उसके बाद हड़बड़ी में परिणाम जारी कर दिए गए।

जांची गई कॉपियों ने ही उजागर किए सभी सवाल

जांची गई कॉपियों की बात करें तो कई तरह के विवाद सामने आए हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं अनचेक उत्तर, टोटलिंग में गलती, मिसिंग मार्क्स और मूल्यांकन करने वाले की ओर से जानबूझकर या लापरवाही से कम नंबर देना।

• कई छात्रों ने स्कैन कॉपी देखने के बाद पाया कि उनके कुछ प्रश्नों के उत्तर पूरी तरह अनचेक छोड़ दिए गए थे। खासकर अतिरिक्त (सप्लीमेंट्री) शीट्स या उत्तर पुस्तिका के पिछले पन्नों के उत्तर स्कैनिंग के दौरान छूट गए हैं। यह भी सामने आया है कि मूल्यांकन करने वाले को स्क्रीन पर कॉपी स्पष्ट दिखाई ही नहीं दी।
• दूसरी बड़ी समस्या टोटलिंग गलती की रही। कई मामलों में पाया गया है कि मूल्यांकन करने वाले ने अलग-अलग प्रश्नों में सही अंक दिए, लेकिन अंतिम कुल अंकों (टोटल) में गड़बड़ी हो गई। सॉफ्टवेयर में टोटल गलत दर्ज होने, कुछ अंकों को शामिल न करने या तारांकित (Asterisk) वाले अंकों को छोड़ देने जैसी त्रुटियां आम रहीं।
• मिसिंग मार्क्स की शिकायत भी बहुत आई, जिसमें कॉपी जांचने वाले ने उत्तर पढ़ा और चेक किया, लेकिन अंक दर्ज ही नहीं किए। नतीजतन, छात्र को उस प्रश्न के लिए शून्य अंक दिख रहे थे, जबकि उत्तर सही या आंशिक सही था। इसके अलावा, मूल्यांकनकर्ता की ओर से कम नंबर देने की शिकायतें भी काफी आईं।
• जांच में यह भी सामने आया है कि ओएसएम सिस्टम के तहत शिक्षकों पर भारी दबाव था। उन्हें प्रतिदिन बहुत अधिक कॉपियां चेक करनी पड़ रही थीं, जिससे जल्दबाजी में चेकिंग से लापरवाही व थकावट बढ़ गई। ये सभी गलतियां मिलकर छात्रों के परिणाम पर गंभीर असर डाल रही हैं।

पोर्टल और तकनीकी गड़बड़ियां

पोर्टल बार-बार क्रैश होना, पेमेंट फेल होना, गलत फीस कटना, और अतिरिक्त शुल्क कटौती। सीबीएसई ने खुद तकनीकी खामी माना और रिफंड का एलान किया। विवाद यही समाप्त नहीं होता। स्टूडेंट्स की ओर से सुरक्षा संबंधी आरोप भी लगाए गए हैं। कुछ छात्रों ने पोर्टल की कमजोरियों का दावा किया। हालांकि, सीबीएसई बोर्ड ने इसे खारिज किया है।

सीबीएसई 12वीं के स्टूडेंट्स अब क्या करें?

यह तो स्पष्ट है कि यह पहली बार ओएसएम लागू होने के कारण हुई समस्याओं का समेकित परिणाम है। बोर्ड ने कुछ गलतियों को स्वीकार किया है और सुधार की बात कही है, लेकिन छात्रों में भारी असंतोष और विश्वास की कमी है।

फिलहाल, बोर्ड की वेबसाइट पर तकनीकी गड़बड़ी के चलते अब भी कुछ आवेदन अटके हुए हैं। बोर्ड का कहना है कि इनमें आंसर शीट से जुड़ी गड़बड़ 27 तक पूरा कर लिए जाएंगे। 29 मई से पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।

अधिकारियों ने कहा कि जिस समय अंतिम आंसरशीट जारी होगी, उसके दो दिन बाद तक पुनर्मूल्यांकन के आवेदन को विंडो खुले रहेगी। बोर्ड ने कहा कि जिन छात्रों को अपनी आंसरशीट के लेकर शिकायत है, वे अंकों के सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

लाखों छात्रों के भविष्य से हुआ खिलवाड़’, CBSE result विवाद पर राहुल गांधी ने केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप, पीएम मोदी से पूछे सवाल

राहुल गांधी ने CBSE परीक्षा परिणामों में कथित गड़बड़ी को लेकर पीएम मोदी सरकार पर हमला बोला है। एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने COEMPT और OSM सिस्टम पर सवाल उठाते हुए स्वतंत्र जांच और SIT गठन की मांग की और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।

CBSE के परीक्षा परिणामों को लेकर उठे विवाद ने अब सियासी रंग ले लिया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि “CBSE परीक्षा परिणाम में भयंकर हेर-फेर हुई है, जिससे देश के लाखों बच्चे और उनके माता-पिता सदमे में हैं।”

राहुल गांधी ने एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें वह CBSE छात्रों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि सीबीएससी पेपर को लेकर अविश्वसनीय जानकारियां सामने आ रही हैं। वीडियो में उन्होंने कुछ ऐसे दस्तावेज और उदाहरण दिखाए, जिनके आधार पर उन्होंने परीक्षा मूल्यांकन और ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में पारदर्शिता की कमी रही और छात्रों की मेहनत के साथ अन्याय हुआ।

शिक्षा विभाग से बड़ी खबर, राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने लिया वीआरएस

देहरादून। उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर, राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष राम शिक्षक चौहान ने वीआरएस ले लिया है। 29 जुलाई 2026 को राम सिंह चौहान को शिक्षा विभाग से विदाई हो जाएगी, सेवानिवृत्त से पहले राम सिंह चौहान का वीआरएस शिक्षा विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है। 

अपने वीआरएस को हालांकि राम सिंह चौहान ने पारिवारिक कारण बताया है। लेकिन सूत्र बताते है कि शिक्षकों की मांगों को लेकर सरकार के रवैये से नाखफा होकर राम सिंह चौहान ने वीआरएस ले लिया है। जिसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा विभाग में प्रमोशन न होना है, और इसी को विरोध स्वरूप उनके वीआरएस को देखा जा रहा है, क्योंकि राम सिंह चौहान ने 35 सालों तक प्रवक्ता पद पर ही सेवाएं दी है, उनको भी 35 सालों में प्रमोशन का लाभ नहीं मिला है। और शिक्षक नेता होने के नाते उन्होंने वीआरएस ले लिया है, ताकि सिस्टम तक ये आवाज भी पहुंचे की जिसका लाभ राम सिंह चौहान को नहीं मिला उसका लाभ शिक्षा विभाग में शिक्षकों को मिल सके। शिक्षा विभाग में शिक्षक नेताओं का वीआरएस लेना कोई सामान्य बात है या फिर वास्तव में शिक्षकों की मांग पूरी न होने पर वीआरएस लिया जा रहा है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।

महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी मैं निकली खेलों से संबंधित पदों की रिक्तियां

 

शिक्षा जगत समाचार 27 मई 2026

 

जनगणना : उत्तराखंड में आबादी 28 लाख, परिवार आठ लाख बढ़ने का अनुमान, मकान गणना के बाद सामने आए आंकड़े

 

उत्तराखंड में जनगणना के पहले चरण में आबादी में करीब 28 लाख की बढ़ोतरी का अनुमान सामने आया है। मकान सूचीकरण व मकान गणना का काम पूरा होने के साथ ही जो आंकड़े आए हैं, उनसे 15 साल में हुई आबादी, परिवार, घरों की बढ़ोतरी का संकेत मिल रहा है।

वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों की बात करें तो प्रदेशभर में आबादी एक करोड़ 86 हजार आई थी। इस बार पहले चरण में जनगणना टीमों ने एक करोड़ 28 लाख की आबादी तक अपनी पहुंच बनाई है। इसी प्रकार, 2011 में प्रदेश में 33 लाख 83 हजार 410 भवन सूचीकरण हुए थे, जिनकी संख्या बढ़कर 45 लाख पर पहुंच गई है। यानी भवनों की संख्या में करीब 12 लाख की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

परिवारों की बात करें तो भी यह बढ़ोतरी साफ होती दिख रही है। 2011 की मकान गणना में प्रदेशभर में 19 लाख 97 हजार 68 परिवार सामने आए थे। इनकी संख्या इस बार बढ़कर 28 लाख 30 हजार पर पहुंच गई है। यानी प्रदेश में परिवारों की संख्या में भी करीब आठ लाख की बढ़ोतरी हुई है। अभी पहला चरण पूरा है, जिसके आधिकारिक आंकड़े बाद में जारी होंगे।

सितंबर में हिमाच्छादित क्षेत्रों में गणना

प्रदेश में सितंबर माह में जनगणना विभाग की ओर से करीब 120 हिमाच्छादित क्षेत्रों में जनगणना कराई जाएगी। राज्य में ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि फरवरी में जब जनगणना होगी, उस में हिमाच्छादित क्षेत्रों के लोग अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। बाकी पूरे प्रदेश में 10 फरवरी से 28 फरवरी के बीच ही जनगणना एक साथ होगी। जनगणना का यह चरण भी पूरी तरह से डिजिटल होने वाला है।

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