उत्तराखंड: सरकार कहे अटैचमेंट खत्म...मंत्री का पत्र बोले- अटैच करो, बागेश्वर मामले में दावे-पैरवी की पोल खुली

 

प्रदेश में एक तरफ जहां सरकार और शिक्षा महकमा सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने तथा संबद्धीकरण (अटैचमेंट) की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने के बड़े-बड़े दावे कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जिला शिक्षा विभाग में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने नीति और नियत दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के नाम से जारी एक पत्र तेजी से वायरल हो रहा है जिसने विभागीय दावों की पोल खोल दी है। इस पत्र में सीईओ बागेश्वर को निर्देशित किया गया है कि कृपया अनुरोध के अनुसार कार्ययोजित करें।

जिले के करुली निवासी जानकी देवी ने शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा था। पत्र में अपनी बीमारी का हवाला देते हुए मांग की थी कि उनके पुत्र त्रिलोक सिंह जो जवाहर लाल नेहरू इंटर कॉलेज शामा (अशासकीय विद्यालय) में लिपिक के पद पर तैनात हैं उन्हें घर से विद्यालय की दूरी अधिक होने के कारण बीईओ कार्यालय कपकोट में अटैच किया जाए।

इससे पहले भी उन्हें वहीं अटैच किया गया था लेकिन बीते दिनों अटैचमेंट समाप्त होने के आदेश के बाद उन्हें दोबारा मूल तैनाती स्थल भेजा जा रहा था। महिला ने शिक्षा मंत्री से विशेष अनुमति के तहत अपने पुत्र को दोबारा बीईओ कार्यालय कपकोट में ही कार्ययोजित करने की गुहार लगाई थी जिस पर मंत्री कार्यालय से पैरवी का यह पत्र वायरल हुआ है। 

अशासकीय कर्मी का सरकारी दफ्तर में कैसे हुआ अटैचमेंट?
इस पत्र के सामने आते ही शिक्षा महकमे में खलबली मच गई है। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जो कर्मचारी एक अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय का है, उसे सरकारी बीईओ कार्यालय में किस नियम के तहत संबद्ध किया जा सकता है? इस बारे में जब संवाद न्यूज एजेंसी ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत से बात की तो उन्होंने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई। मंत्री ने साफ कहा कि पूरे प्रदेश में अटैचमेंट को खत्म करने के सख्त निर्देश हैं, ऐसे में यह आदेश बेहद संदेहास्पद है।

शिक्षा मंत्री ने फोन पर ही सीईओ को लगाई फटकार
मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने तत्काल फोन पर ही मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) विनय कुमार को लाइन पर लिया और फटकार लगाई। उन्होंने पूछा कि अशासकीय विद्यालय वाला कर्मी हमारे सरकारी विभाग में कैसे अटैच हो गया? क्या वह नियम से बड़ा आदमी है। मंत्री ने आशंका जताई कि या तो उनके कार्यालय से किसी ने गलत पत्र जारी कर दिया है या फिर इस पत्र पर उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने अधिकारी को निर्देशित किया कि उक्त कर्मी को तुरंत वापस उसके मूल विद्यालय भेजा जाए और इस पूरे मामले की गहन जांच की जाए कि आखिर यह जुगाड़ तंत्र किसकी शह पर चल रहा था। उन्होंने फर्जीवाड़े की पुष्टि होने पर प्राथमिकी दर्ज कराने के भी निर्देश दिए हैं।

शिक्षा जगत समाचार 4 जुलाई 2026

 

राज्याधीन सेवाओं के अंतर्गत श्रेणी "के", "ख" एवं "ग" के कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का ससमय अंकन / निस्तारण के संबंध में ....

 

उत्तराखंड शिक्षा विभाग: प्रदेश शिक्षा विभाग में तबादलों की तैयारी तेज, कई वरिष्ठ अधिकारियों के पद लंबे समय से खाली

 

शिक्षा विभाग में कई अधिकारियों के तबादलों की तैयारी है। तबादलों के लिए विभागीय प्रस्ताव भेजा गया था। शासन ने इस पर अनुमोदन के लिए फाइल विभागीय मंत्री के पास भेजी है। मंत्री के अनुमोदन के बाद तबादलों का आदेश जारी किया जाएगा।

शिक्षा विभाग में अधिकारियों के कई पद खाली हैं, माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ0मुकुल सती भी सेवानिवृत्त हो गये हैं। जबकि प्रारंभिक शिक्षा निदेशक का पद पिछले काफी समय से खाली है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक  के पास इसका अतिरिक्त प्रभार था। उनके पास समग्र शिक्षा में अपर राज्य परियोजना निदेशक का पद भी है।

उनकी सेवानिवृत्ति के बाद विभाग में निदेशक के तीन में से दो पद खाली हो जाएंगे। जबकि अपर राज्य परियोजना निदेशक का पद भी खाली हो जाएगा। विभाग में अपर निदेशक के 10 में से पांच पद और संयुक्त निदेशक के 23 में से अधिकतर पद खाली हैं। ऐसे में शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों के साथ ही जिलों के कई अधिकारियों को इधर से उधर किए जाने की तैयारी है। उच्च स्तर पर अधिकारियों की कमी की वजह से कुछ जूनियर अधिकारियों को भी प्रभारी की जिम्मेदारी दी जा सकती है।

शिक्षा जगत समाचार 3 जुलाई 2026

 

IBPS PO Vacancy 2026: सीआरपी पीओ और एमटी के 6,715 पदों पर निकली भर्ती, कौन कर सकता है आवेदन? जानें यहां

 

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IBPS: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (आईबीपीएस) ने सीआरपी पीओ/एमटी-XVI के तहत आईबीपीएस पीओ भर्ती 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर (पीओ) और मैनेजमेंट ट्रेनी (एमटी) के कुल 6,715 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित अवधि के दौरान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

बैंक का नाम	रिक्तियां
बैंक ऑफ बड़ौदा	1,900
केनरा बैंक	1,500
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1,100
इंडियन ओवरसीज बैंक	550
पंजाब नेशनल बैंक	504
बैंक ऑफ इंडिया	500
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	500
पंजाब एंड सिंध बैंक	161
इंडियन बैंक	NR (रिपोर्ट नहीं किया गया)
यूको बैंक	NR (रिपोर्ट नहीं किया गया)
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	NR (रिपोर्ट नहीं किया गया)
कुल	6,715

क्या होनी चाहिए योग्यता?

उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक (Graduation) की डिग्री या उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। आवेदन करने के समय अभ्यर्थी के पास अपनी स्नातक डिग्री या मार्कशीट का वैध प्रमाण होना आवश्यक है। साथ ही, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने स्नातक में प्राप्त प्रतिशत अंक दर्ज करने होंगे। ध्यान रहे कि स्नातक का अंतिम परिणाम 21 जुलाई 2026 तक घोषित हो चुका होना चाहिए।

कितना लगेगा आवेदन शुल्क?

आईबीपीएस पीओ 2026 के लिए आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और दिव्यांग (PwBD) उम्मीदवारों को ₹175 (जीएसटी सहित) शुल्क देना होगा। वहीं सामान्य (General), ओबीसी (OBC) और ईडब्ल्यूएस (EWS) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹850 (जीएसटी सहित) रखा गया है।

शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI और मोबाइल वॉलेट जैसे विकल्प उपलब्ध हैं। यदि भुगतान के दौरान कोई अतिरिक्त बैंक या लेनदेन शुल्क लागू होता है, तो उसका भुगतान उम्मीदवार को स्वयं करना होगा।

जानें वेतन

आईबीपीएस पीओ/एमटी 2026 के तहत चयनित उम्मीदवारों को 48,480 के शुरुआती मूल वेतन (Basic Pay) पर नियुक्त किया जाएगा। वेतनमान 48,480-85,920 तक निर्धारित है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को संबंधित बैंक के नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता और अन्य सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा।

देखें श्रेणीवार रिक्तियां

श्रेणी	रिक्तियों की संख्या
सामान्य (UR)	2,719
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	1,816
अनुसूचित जाति (SC)	1,009
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	669
अनुसूचित जनजाति (ST)	502
कुल	6,715

किसी राजनेता विधायक को यह दिखाई क्यों नहीं देता, कर्मचारियों का शोषण??

 

शिक्षा जगत समाचार 2 जुलाई 2026

 

UK Board Exam 2027: हाईस्कूल और इंटर के ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें अंतिम तिथि और पूरी प्रक्रिया

रामनगर: उत्तराखंड बोर्ड की वर्ष 2027 में आयोजित होने वाली हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो गई है। इस वर्ष भी सभी आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बोर्ड ने सभी विद्यालयों को समयसीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

उत्तराखंड बोर्ड द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार संस्थागत परीक्षार्थियों के लिए आवेदन भरने और निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त तय की गई है। छात्रों को अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।

स्कूलों के माध्यम से भेजा जाएगा ऑनलाइन डेटा

पिछले वर्ष की तरह इस बार भी सभी आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे। प्रत्येक विद्यालय अपने संस्थागत और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का आवेदन अपने पोर्टल पर दर्ज करेगा। इसके बाद विद्यार्थियों का ऑनलाइन डेटा उत्तराखंड बोर्ड कार्यालय को भेजा जाएगा, जहां उसकी जांच की जाएगी।

विलंब शुल्क के साथ भी कर सकेंगे आवेदन

उत्तराखंड बोर्ड के सचिव वीपी सिमल्टी के अनुसार, यदि व्यक्तिगत परीक्षार्थी 14 अगस्त के बाद आवेदन शुल्क जमा करते हैं, तो उन्हें 150 रुपये का विलंब शुल्क भी देना होगा। विलंब शुल्क के साथ व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन स्कूलों द्वारा 24 अगस्त तक बोर्ड कार्यालय को भेजे जा सकेंगे।

आवेदन शुल्क में नहीं हुआ कोई बदलाव

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष आवेदन शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। परीक्षार्थियों से पूर्व निर्धारित शुल्क ही लिया जाएगा।

विद्यार्थियों के लिए जरूरी सलाह

बोर्ड ने छात्रों और विद्यालयों से समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। आवेदन भरते समय नाम, जन्मतिथि, विषय, फोटो और अन्य विवरण सावधानीपूर्वक जांच लें, ताकि बाद में किसी प्रकार की त्रुटि या परेशानी का सामना न करना पड़े।

विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स कार्मिकों को न्यूनतम वेतन के भुगतान से संबंध में ....

 

UPSSSC: फॉरेस्ट गार्ड के 708 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू; 12वीं पास और PET क्वालिफाई हैं? अभी भरें फॉर्म

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UPSSSC Forest Guard Vacancy: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने वन रक्षक (Forest Guard) और वन्यजीव रक्षक (Wildlife Guard) के 708 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (पीईटी) 2025 में शामिल होने वाले और आवश्यक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार 30 जून 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 है।

देखें रिक्तियां

पोस्ट नाम	विभाग	कुल पद
वन रक्षक	पीसीसीएफ कार्यालय, उत्तर प्रदेश	128
वन्यजीव रक्षक	पीसीसीएफ कार्यालय, उत्तर प्रदेश	10
वन रक्षक (विशेष चयन)	पीसीसीएफ कार्यालय, उत्तर प्रदेश	134
वन्यजीव रक्षक (विशेष चयन)	पीसीसीएफ कार्यालय, उत्तर प्रदेश	436

क्या है आवेदन के लिए जरूरी योग्यता?

• उम्मीदवार का इंटरमीडिएट (12वीं) या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
• अभ्यर्थी का PET-2025 में शामिल होना आवश्यक है।
• चयन प्रक्रिया में PET-2025 स्कोर का उपयोग किया जाएगा।
• 1 जुलाई 2026 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए।
• SC, ST और अन्य आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।

  कैसे होगा चयन?

  • PET-2025 स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग: सबसे पहले अभ्यर्थियों को PET-2025 के मानकीकृत स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
  • मुख्य लिखित परीक्षा: शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल होना होगा।
  • शारीरिक मानक परीक्षण (PST): लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंडों की जांच की जाएगी।
  • शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET): PST पास करने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षण देना होगा।
  • मेडिकल परीक्षण: शारीरिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा।
  • दस्तावेज सत्यापन (DV): अंतिम चरण में शैक्षिक, आयु और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन होगा।
  • फाइनल मेरिट लिस्ट: सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जाएगा।

   

  आवेदन शुल्क

  सभी वर्गों (सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और दिव्यांग) के उम्मीदवारों के लिए केवल ₹25 ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क निर्धारित किया गया है।

  ऐसे करें आवेदन?

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • PET 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  • संबंधित भर्ती लिंक पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म खोलें।
  • सभी जरूरी जानकारी (व्यक्तिगत व शैक्षिक) सही-सही भरें।
  • पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
  • ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
  • फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें।
  • भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट सुरक्षित रख लें।

रिटायरमेंट से एक दिन पहले सरकारी शिक्षक पर गिरी गाज, जांच में खुला 34 साल पुरानी मार्कशीट का राज! धो बैठा नौकरी से हाथ

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक सरकारी शिक्षक को सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। बागीदौरा ब्लॉक में कार्यरत शिक्षक लक्ष्मीनारायण रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शिक्षा विभाग ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 29 जून को तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त कर दी। खास बात यह है कि अगले ही दिन यानी 30 जून को उनका रिटायरमेंट होना था।

1992 की नियुक्ति पर उठा सवाल

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, लक्ष्मीनारायण की नियुक्ति साल 1992 में बागीदौरा ब्लॉक में हुई थी। करीब 34 साल तक सरकारी सेवा में रहने के बाद जांच में सामने आया कि नियुक्ति के समय उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए शैक्षणिक दस्तावेजों में कथित फर्जीवाड़ा किया गया था।

फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी लेने का आरोप

मामले की शुरुआत राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत से हुई। शिकायत मिलने के बाद जिला परिषद ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और संबंधित विभागों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद दस्तावेजों की जांच शुरू की गई।

जांच में सामने आया कि लक्ष्मीनारायण ने सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और एसटीसी परीक्षा के दस्तावेज नियुक्ति के दौरान प्रस्तुत किए थे, जिनकी सत्यता पर सवाल पाए गए।

थर्ड डिवीजन को बताया गया फर्स्ट डिवीजन

जांच के दौरान पता चला कि शिक्षक ने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी परीक्षाएं थर्ड डिवीजन से पास की थीं। जबकि नौकरी के लिए जमा किए गए दस्तावेजों में उन्हें फर्स्ट डिवीजन बताया गया था। वहीं शिक्षा विभाग (बीकानेर) के रिकॉर्ड में एसटीसी परीक्षा से जुड़ा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं मिला।

29 जून को जारी हुआ बर्खास्तगी आदेश

जिला स्थापना समिति की बैठक में पूरे मामले पर चर्चा की गई। फर्जी दस्तावेजों की पुष्टि होने के बाद राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 91(3) के तहत कार्रवाई शुरू की गई। इसके बाद लक्ष्मीनारायण को 29 जून को राजकीय सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।

जिला परिषद अधिकारियों ने बताया कि सरकारी सेवा में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की गई है।