Pariksha Pe Charcha 2026 Episode 2: PM मोदी 9 फरवरी को छात्रों से करेंगे संवाद, जानें कितने बजे शुरू होगा कार्यक्रम

PM Modi's Pariksha Pe Charcha 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 फरवरी को 'परीक्षा पे चर्चा' के अपने दूसरे एपिसोड में छात्रों से बातचीत करेंगे. इस सेशन के दौरान, वह बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के साथ परीक्षा की तैयारी, स्ट्रेस मैनेजमेंट और दूसरी चुनौतियों से कैसे लड़े इससे जुड़ी सलाह देंगे. इस बार 'परीक्षा पे चर्चा' के 9वें एडिशन में 4.5 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं. पहला एपिसोड 6 फरवरी को टेलीकास्ट हुआ था. इस एपिसोड में प्रधानमंत्री ने स्टूडेंट्स के कई सवालों के जवाब दिए थे. वहीं अब परीक्षा पे चर्चा का दूसरा एपिसोड 9 फरवरी, 2026 को सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है.

कहां देख सकते हैं 'परीक्षा पे चर्चा'

'परीक्षा पे चर्चा 2026' का प्रसारण दूरदर्शन के चैनलों पर होगा. DD नेशनल, DD न्यूज़ और DD इंडिया के साथ-साथ कई प्राइवेट टेलीविज़न नेटवर्क पर भी इस देखा जा सकता है. इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो पर भी इसे सुना जा सकता है. इस कार्यक्रम को PMO, शिक्षा मंत्रालय (MoE), दूरदर्शन और MyGov.in जैसे आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ-साथ YouTube (MoE), Facebook Live और स्वयं प्रभा चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.

'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम साल 2018 में शुरू हुआ था. वर्ष 2023 में लगभग 38.8 लाख बच्चों ने ‘परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया और यह 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 2.26 करोड़ हो गया था. 2025 में यह आंकड़ा 3.53 करोड़ तक पहुंच गया और ‘गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' बन गया. वहीं, नौवें संस्करण ने 4.5 करोड़ से अधिक पंजीकरण के साथ पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया.

परीक्षा पे चर्चा 2026 से पहले, देश भर के स्कूलों में स्टूडेंट्स के लिए कई एक्टिविटीज़ आयोजित की गई थी. इन एक्टिविटीज़ में लगभग 4.81 करोड़ स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था.

डिजिटल शिक्षा: राजकीय संचालित माध्यमिक विद्यालयों में ‘प्रोजेक्ट उत्कर्ष’ के अंतर्गत – विद्यालयों में लगेंगे स्मार्ट टीवी

 देहरादून। जिले के राजकीय संचालित माध्यमिक विद्यालयों में ‘प्रोजेक्ट उत्कर्ष’ के अंतर्गत डिजिटल एवं उन्नत शिक्षण सुविधाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। विद्यार्थियों को आधुनिक, तकनीक-सक्षम एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद के सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा-कक्षों को स्मार्ट शिक्षण प्रणाली से सुसज्जित करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

जिला प्रशासन ने शिक्षा के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ी पहल करते हुए जनपद के 168 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट शिक्षण व्यवस्था लागू की है। कुल 3.67 करोड़ रुपये की लागत से 884 स्मार्ट टीवी स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे प्रत्येक कक्षा को डिजिटल शिक्षण प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। स्मार्ट टीवी के माध्यम से कक्षाओं में ऑडियो-वीडियो कंटेंट, ई-लर्निंग मॉड्यूल एवं डिजिटल पाठ्य सामग्री का उपयोग किया जाएगा, जिससे शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी और रोचक बनेगी। यह पहल सरकारी विद्यालयों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के साथ विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा वातावरण प्रदान करेगी और डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।

इस योजना के अंतर्गत जिले के छह विकासखंडों में संचालित 168 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा-कक्षों हेतु 884 स्मार्ट टीवी क्रय किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य प्रत्येक विद्यालय में डिजिटल शिक्षण सुविधा समान रूप से उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों के मध्य डिजिटल अंतर को कम करना है।

स्मार्ट टीवी की स्थापना से विद्यालयों में शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी, रोचक एवं सहभागितापूर्ण बनेगी। इसके माध्यम से दीक्षा पोर्टल, पीएम ई-विद्या, ई-सामग्री, शैक्षिक वीडियो, वर्चुअल कक्षाएं तथा अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग संभव होगा। इससे विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ, सहभागिता एवं शैक्षणिक गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार अपेक्षित है।

जिला प्रशासन द्वारा कक्षा-कक्षों के आकार एवं छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट टीवी दो आकारों में क्रय किए जा रहे हैं, जिनमें 43 इंच छोटे एवं मध्यम आकार के कक्षों के लिए तथा 55 इंच बड़े कक्षों के लिए स्मार्ट टीवी शामिल हैं। इस परियोजना के लिए कुल 3 करोड़ 67 लाख रुपये की धनराशि जिला खनन निधि, देहरादून से स्वीकृत की गई है।

इससे पूर्व जिले के सभी सरकारी विद्यालयों को 5 करोड़ रुपये के सीएसआर फंड से फर्नीचर उपलब्ध कराया जा चुका है।

स्मार्ट टीवी का क्रय जैम पोर्टल के माध्यम से ई-टेंडर प्रक्रिया द्वारा पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली के अंतर्गत किया गया है। निविदा प्रक्रिया में देश के विभिन्न राज्यों की 12 फर्मों ने प्रतिभाग किया।

निविदाओं के परीक्षण एवं चयन के लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में टेंडर समिति का गठन किया गया, जिसमें एनआईसी, कोषागार तथा अन्य संबंधित विभागों के तकनीकी एवं वित्तीय विशेषज्ञों को शामिल किया गया। समिति द्वारा विस्तृत तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन के उपरांत पात्र एवं न्यूनतम दर वाली फर्म का चयन कर कार्यादेश जारी कर दिया गया है। आपूर्ति एवं स्थापना कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षा जगत समाचार 8 फरवरी 2026

 

भारत में WhatsApp होगा बैन? सुप्रीम कोर्ट 9 फरवरी को सुनाएगा फैसला.. जानिए पूरा मामला

देहरादून: भारत में लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप WhatsApp की नियति पर सुप्रीम कोर्ट 9 फरवरी को बड़ा फैसला सुनाने जा रहा है, जिसके बाद ऐप के भविष्य को लेकर काफी चर्चा तेज हो गई है। कोर्ट ने Meta और WhatsApp को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि यूजर्स की निजता के अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता।

दरअसल WhatsApp की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी पर विवाद कई देशी और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चल रहा है। इस पॉलिसी के तहत कंपनी उपयोगकर्ताओं का डेटा Meta ग्रुप के अन्य प्लेटफॉर्म्स के साथ साझा करती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह काफी जटिल और उपयोगकर्ताओं के लिए समझना मुश्किल है और “टेक इट या लीव इट” (मानो या ऐप छोड़ दो) वाला रुख सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने Meta और WhatsApp को कड़ी चेतावनी दी है कि भारत के नागरिकों के निजता के अधिकार के साथ समझौता नहीं किया जा सकता।

अदालत ने कहा है कि वह न तो डेटा साझा करने की अनुमति देगी और न ही ऐसे नियमों को स्वीकार करेगी जो उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी के ‘शोषण’ जैसा प्रतीत होते हैं।
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा "You can’t play with the right to privacy of this country in the name of data sharing.” (आप डेटा साझा करने के नाम पर इस देश के निजता अधिकार के साथ नहीं खेल सकते।)

क्या हो सकता है WhatsApp बैन?

हालांकि WhatsApp के “बंद होने” की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से फिलहाल ऐप को बैन नहीं किया है। कोर्ट ने कंपनियों को 9 फरवरी तक अपना पक्ष और डेटा शेयरिंग के तरीके को स्पष्ट रूप से पेश करने को कहा है, और उसके बाद अंतरिम निर्देश या निर्णय दिया जाएगा। विश्लेषकों का मानना है कि संभव है ऐप को पूरी तरह से बंद नहीं किया जाए मगर डेटा शेयरिंग को नियंत्रित या प्रतिबंधित किया जा सकता है। पूरी पॉलिसी में संशोधन लाने के आदेश दिए जा सकते हैं। अदिलात्मक आदेश के बाद WhatsApp को भारत में अपनी सेवाओं में बड़े बदलाव करना पड़ सकते हैं।

टेक दिग्गज Meta पर बढ़ती चुनौती

यह मामला एक बुनियादी मुद्दे की ओर इशारा करता है — डेटा प्राइवेसी और उपभोक्ता की सहमति। पिछले साल Competition Commission of India (CCI) ने भी WhatsApp और Meta पर आरोप लगाया था कि उन्होंने “take it or leave it” पॉलिसी लागू की, जिसमें उपयोगकर्ताओं के पास असली विकल्प नहीं था।

उपयोगकर्ताओं के लिए क्या मायने रखता है?

भारत WhatsApp का सबसे बड़ा बाजार है, जिसमें करोड़ों लोग रोज उपयोग करते हैं। अगर कोर्ट डेटा साझा करने पर प्रतिबंध लगाती है, तो WhatsApp के कुछ फीचर्स जैसे बिजनेस चैटिंग, टारगेटेड विज्ञापन आदि प्रभावित हो सकते हैं। उपयोगकर्ताओं को अल्टरनेट ऐप्स जैसे Telegram, Signal आदि पर शिफ्ट होने की सोचनी पड़ सकती है। बिजनेस यूज़र्स के लिए डेटा प्राइवेसी और ऑपरेशन के नियम बदल सकते हैं।

Meta को देना होगा डेटा नीति पर स्पष्टीकरण

सुप्रीम कोर्ट ने मामला 9 फरवरी तक स्थगित किया है, इस दिन Meta/WhatsApp को डेटा नीति पर स्पष्टीकरण देना है। अदालत निर्णय के बाद आंकलन करेगी कि कंपनी भारत के मौजूदा नियमों के अनुरूप है या नहीं। हालांकि पूरी तरह WhatsApp के बंद होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कोर्ट का रुख बेहद कड़ा रहा है और यह फैसला भारतीय डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म नियमों और उपयोगकर्ता डेटा सुरक्षा के लिहाज़ से ऐतिहासिक साबित हो सकता है।

उत्तराखंड: प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल के दौरान गिरी केमिकल की बोतल, गंध से सात छात्राएं हुई बेहोश

 

लोहाघाट के राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक कार्य करते समय केमिकल की बोतल नीचे गिर गई। इसकी गंध के चलते सात छात्राएं बेहोश हो गई। जानकारी के अनुसार शनिवार को फार्मेसी प्रथम वर्ष की छात्राएं प्रयोगात्मक कंपनी शिक्षिका के साथ प्रेक्टिकल कर रही थी।

इस दौरान पास में ही रखी ऐसीटल क्लोराइड केमिकल की बड़ी बोतल जमीन में गिर गई और फट गई। केमिकल की तीखी गंध से प्रेक्टिकल कर रही सात छात्राओं सहित शिक्षिका बेहोश हो गई। अचानक हुई इस घटना से संस्थान में हड़कंप मच गया। सभी को आनन फानन में सभी को उपचार के लिए लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया।

चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विराज राठी ने बताया कि केमिकल के प्रभाव से छात्राओं, शिक्षिका को सांस लेने में दिक्कत, बेहोशी खांसी और आंखों में जलन की शिकायत हो रही है। सभी को ऑक्सीजन देकर उपचार किया जा रहा है।

शिक्षा जगत समाचार 7 फरवरी 2026

 

उत्तराखंड: अपने स्कूल पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, भवन का किया लोकार्पण, की सीएम धामी की तारीफ

यूपी के सीएम योगी आदित्य नाथ ने जनता इंटर कॉलेज यमकेश्वर के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराह्न करीब सवा तीन बजे यमकेश्वर स्थित हेलिपैड पर पहुंचे। यहां जन प्रतिनिधियों ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ हेलिपैड से कुछ ही दूरी पर स्थित यमकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे।

मंदिर में करीब 10 मिनट तक पूजा-अर्चना की। योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी के साथ दोपहर 3:34 बजे जनता इंटर कॉलेज यमकेश्वर पहुंचे और नवनिर्मित विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भव्य भवन उपलब्ध हुआ है। एक माह बाद छात्र-छात्राओं के लिए फर्नीचर सहित अन्य सभी मूलभूत जरूरतें पूरी की जाएंगी।

वर्ष 1965 में हुई थी विद्यालय की स्थापना

जनता इंटर काॅलेज यमकेश्वर की स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी। करीब 45 वर्ष पूर्व योगी आदित्यनाथ इस विद्यालय में खेल के लिए आए थे। दो वर्ष पूर्व विद्यालय के प्रधानाचार्य मनमोहन सिंह ने योगी आदित्य नाथ से विद्यालय के जीर्णोद्धार की मांग की थी। तब योगी आदित्यनाथ अपने गांव पंचूर आए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विद्यालय के नवनिर्माण के लिए आदित्य बिरला ग्रुप को निर्देशित किया था। करीब 2 करोड़ सीएसआर फंड से विद्यालय के नए भवन का निर्माण हुआ है। नवनिर्मित भवन में 12 कमरे, शौचालय और रसोईघर का निर्माण किया गया है।

योगी ने की उत्तराखंड सरकार और सीएम धामी की तारीफ
उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के इस ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर केंद्र और राज्य सरकार का जो विशेष ध्यान है, उसी के अनुरूप यहां सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता होती है कि उत्तराखंड अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करते हुए निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें अध्ययन के साथ-साथ व्यवहारिक ज्ञान पर भी विशेष बल दिया गया है। उत्तराखंड सरकार इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रही है। कहा कि देवभूमि उत्तराखंड आज धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जो देश के अन्य राज्यों के लिए प्रेरणास्रोत है।
राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ सनातन संस्कृति एवं धार्मिक स्थलों के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दे रही है।

यमकेश्वर महादेव जैसे पावन क्षेत्र में शिक्षा के आधुनिक केंद्रों का निर्माण यह दर्शाता है कि उत्तराखंड सरकार ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। नवनिर्मित इंटर कॉलेज भवन को उन्होंने क्षेत्र के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव बताते हुए कहा कि बेहतर शैक्षणिक अधोसंरचना से गांवों में रहकर ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव हो सकेगी।

नेपाल बॉर्डर के पास बड़ा हादसा, बरातियों से भरी बस गहरी खाई में गिरी, 13 लोगों की मौत, 34 घायल

भारतीय सीमा से लगे नेपाल बैतडी में बैतडी से बजांग जा रही बरात की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 13 बरातियों की मौत हो गई, जबकि 34 घायल हो गए। इनमें से कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

गुरुवार की रात्रि बैतडी के पुरचुंणी नगरपालिका सात भवने गांव से दुल्हन लेकर बजांग के सुनकुडा जा रही बस पुरचूंणी के बड़गांव मोड से अनियंत्रित होकर 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। जिला प्रहरी कार्यालय बैतडी के प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरिक्षक बलदेव बडू ने बताया कि रात्रि के समय नेपाल एपीएफ, प्रहरी एवं स्थानीय जनता द्वारा यात्रियों का रेस्क्यू किया गया।

13 साल के मासूम की भी मौत

दुर्घटना में मरने वालों में बजांग बित्थड चीर गांव पालिका निवासी केशव राज जोशी (40) अशोक राज जोशी 13, बसंत राज जोशी (35), बिष्णु दत्त जोशी (41), नरेश राज जोशी (42), बिशन दत्त जोशी (17) दीपक जोशी (28), किशन जोशी (46),  बजांग केदारस्यु गांव पालिका निवासी मोहन देव भट्ट (60) केशव भट्ट (27), बजांग जय पृथ्वी नगरपालिका निवासी बसंत राज रतला (40), बैतडी पुरचूणीं नगरपालिका निवासी पुष्पा अवस्थी (40), बैतडी पुरचूणीं नगरपालिका निवासी सुशील जोशी शामिल हैं।

जिला प्रहरी कार्यालय बैतडी के प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरिक्षक बलदेव बडू ने बताया कि बस दुर्घटना में छह बरातियों की घटना स्थल में ही मौत हो गई। पांच बरातियों की डडेलधुरा अस्पताल में और दो बरातियों की कोटिला अस्पताल में मौत हो गई। घायलों में कुछ और बरातियों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

बस में अधिक संख्या में बराती सवार थे। चढ़ाई के दौरान बस नहीं चढ़ पाई और हादसा हो गया। 25 घायल बारातियों का डडेलधुरा अस्पताल और पांच गंभीर रूप से घायल बरातियों को धनगढी भेज दिया गया है।

Pariksha Pe Charcha 2026: परीक्षा पे चर्चा आज, PM इन विषयों पर छात्रों से करेंगे संवाद; जानें कब होगा प्रसारण

👉DIRECT LIVE LINK - https://pmindiawebcast.nic.in/

Pariksha Pe Charcha 2026: विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से बाहर निकालने और उन्हें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय कार्यक्रम ‘परीक्षा पे चर्चा’ का आयोजन आज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को परीक्षा पे चर्चा के विशेष एपिसोड में परीक्षाओं से जुड़े विषयों, तनावमुक्त रहने और सीखने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत पर बात करेंगे। यह सुबह 10 बजे प्रसारित होगा। कार्यक्रम के लिए 4.5 करोड़ से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है।

पीएम ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम कई रोचक विषयों को शामिल करेगा। उन्होंने कहा कि यह मंच उन्हें होनहार विद्यार्थियों से संवाद का मौका देता है, जिसे वह हमेशा पसंद करते हैं। परीक्षा पे चर्चा का यह एपिसोड टेलीविजन के साथ-साथ सोनीलिव, प्राइम वीडियो व जी5 जैसे ओटीटी मंचों पर भी उपलब्ध रहेगा। बता दें कि इस साल इसका 9वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है।

इस बार कार्यक्रम का बदला हुआ स्वरूप

पिछले वर्षों में यह कार्यक्रम मुख्य रूप से दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होता था, लेकिन अब इसके आयोजन के तरीके में बदलाव देखने को मिल रहा है।

नई पहल के तहत प्रधानमंत्री देश के अलग-अलग क्षेत्रों के छात्रों से सीधे मुलाकात कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने देवमोगरा, कोयंबटूर, रायपुर और गुवाहाटी के विद्यार्थियों से बातचीत की।

वहीं कुछ चयनित छात्रों को दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास (7, लोक कल्याण मार्ग) पर उनसे मिलने और अपने सवाल साझा करने का अवसर भी मिला।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए इस कार्यक्रम को लेकर अपनी उत्सुकता व्यक्त की और कहा कि परीक्षा के मौसम में ‘परीक्षा पे चर्चा’ की वापसी छात्रों के लिए नई ऊर्जा लेकर आती है। उन्होंने छात्रों से तनावमुक्त होकर परीक्षाओं का सामना करने की अपील भी की।

रजिस्ट्रेशन में बना नया रिकॉर्ड

इस वर्ष कार्यक्रम को लेकर छात्रों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। अब तक 4.5 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने इसमें भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, जो पिछले साल बने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी अधिक बताया जा रहा है।

आंकड़ों के मुताबिक, 4.19 करोड़ से ज्यादा छात्र, करीब 24.84 लाख शिक्षक और लगभग 6.15 लाख अभिभावक इस पहल से जुड़ चुके हैं। यह बड़ी भागीदारी दर्शाती है कि परीक्षा के दबाव को कम करने की दिशा में यह कार्यक्रम कितना लोकप्रिय हो चुका है।

कहां देखें लाइव प्रसारण?

6 फरवरी को होने वाले इस खास कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट दूरदर्शन के DD National, DD News और DD India चैनलों के साथ-साथ ऑल इंडिया रेडियो पर किया जाएगा।

इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय के यूट्यूब चैनल, फेसबुक लाइव और MyGov.in पोर्टल पर भी छात्र इसे ऑनलाइन देख सकते हैं। कई निजी टीवी चैनल भी इसका प्रसारण करेंगे, ताकि देशभर के विद्यार्थी प्रधानमंत्री के सुझावों से जुड़ सकें।

'एग्जाम वॉरियर्स' अभियान का हिस्सा

परीक्षा पे चर्चा केंद्र सरकार की एग्जाम वॉरियर्स पहल से जुड़ा हुआ है, जिसका उद्देश्य छात्रों को परीक्षा के दौरान होने वाली चिंता और दबाव से बाहर निकालना है। फरवरी के मध्य से सीबीएसई सहित विभिन्न बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और अप्रैल में जेईई मेन जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित होंगी। ऐसे समय में यह संवाद छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाने में मददगार माना जाता है।

इस कार्यक्रम में छठी कक्षा से ऊपर के छात्र, शिक्षक और अभिभावक हिस्सा ले सकते हैं। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाणपत्र और भविष्य के कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर भी मिलता है। यह चर्चा केवल परीक्षा की तैयारी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए भी युवाओं को प्रेरित करती है।

शिक्षा जगत समाचार 6 फरवरी 2026

 

पहाड़ों में बनेगा सुपर हाईवे! देहरादून–मसूरी राजमार्ग के लिए 3500 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट मंजूर

देहरादून: पहाड़ों की रानी मसूरी में वीकेंड और छुट्टियों के दौरान लगने वाले जाम से जूझ रहे पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। देहरादून से मसूरी के बीच 42 किलोमीटर लंबा नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनने जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 3500 करोड़ रुपये होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इस परियोजना के एलाइनमेंट को मंजूरी दे दी है।

मौजूदा समय में देहरादून से मसूरी जाने के लिए केवल एक मुख्य सड़क है, जहां वीकेंड पर हालात अक्सर बेकाबू हो जाते हैं। कभी गलोगी के मोड़ पर वाहन फंस जाते हैं, तो कभी किमाड़ी रोड बारिश के दौरान बंद हो जाती है। इसका असर सिर्फ पर्यटकों पर ही नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, स्कूल, दफ्तर, अस्पताल और आपात सेवाओं पर भी पड़ता है।

हाईवे की सबसे बड़ी खासियत

इस नए राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे अहम विशेषता होंगी दो लंबी सुरंगें—
जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र के नीचे 2.9 किमी लंबी सुरंग
मसूरी की पहाड़ियों में करीब 2 किमी लंबी दूसरी सुरंग
इन सुरंगों के जरिए सड़क सीधे पहाड़ के आर-पार निकलेगी, जिससे तीखे मोड़, अधिक चढ़ाई और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों को काफी हद तक बायपास किया जा सकेगा।

झाझरा से लाइब्रेरी चौक तक बनेगा नया मार्ग

नया हाईवे झाझरा से मसूरी के लाइब्रेरी चौक तक बनाया जाएगा। यह मार्ग चासकोट–दृखनिज नगर होते हुए एनएच-707ए (मसूरी–कैंपटी फॉल रोड) से जुड़ेगा। इससे मसूरी शहर के भीतर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और वाहनों का बेहतर वितरण हो सकेगा।

पर्यटन सीजन में अव्यवस्था पर लगेगी लगाम

मसूरी उत्तर भारत के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है। दिल्ली-एनसीआर से हर वीकेंड हजारों वाहन मसूरी पहुंचते हैं। नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनने से न सिर्फ सफर सुगम होगा, बल्कि पर्यटन सीजन के दौरान लगने वाले घंटों लंबे जाम पर भी काफी हद तक काबू पाया जा सकेगा।

पहाड़ों की सेहत जांचेगा वाडिया इंस्टीट्यूट

एनएचएआई ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले मिट्टी, चट्टानों और भूस्खलन की संभावनाओं की पूरी जांच की जाएगी। इसके लिए वाडिया हिमालयी भू-विज्ञान संस्थान को भौगोलिक सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वैज्ञानिक एलाइनमेंट के अनुसार विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं।

सर्वे रिपोर्ट के बाद शुरू होगी निर्माण प्रक्रिया

एनएचएआई के परियोजना निदेशक सौरभ सिंह के अनुसार देहरादून–मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग के एलाइनमेंट को मंजूरी मिल चुकी है। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद भूमि अधिग्रहण और निर्माण से जुड़ी अगली प्रक्रिया शुरू की जाएगी।