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शिक्षा जगत समाचार 23 अक्टूबर 2026

 

Edu News 22 October 2026

 

पिता को मृत दिखाकर 23 साल तक नौकरी करने वाला शिक्षक निलंबित

माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक गृह परीक्षा 2026 के सम्बन्ध में। परीक्षा कार्यक्रम में जनपद स्तर से किसी भी प्रकार से परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने हायक अध्यापक (TGT), प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के लिए 20,000 पद पर विज्ञापन जारी कर दिया है, यहां जानें आवेदन करने और परीक्षा की तारीख

वेबसाइट https://upessc.up.gov.in/

UP TGT Vacancy: उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक बहुत बड़ा और सुनहरा मौका सामने आया है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (ऐडेड) माध्यमिक विद्यालयों में बंपर भर्तियों का ऐलान किया है. आयोग ने प्रशिक्षित स्नातक सहायक अध्यापक (TGT), प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के हजारों रिक्त पदों पर ऑनलाइन विज्ञापन जारी कर दिया है. लंबे समय से शिक्षक भर्तियों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है.

आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रशिक्षित स्नातक सहायक अध्यापक यानी टीजीटी के कुल 17,735 पदों पर बंपर भर्तियां की जाएंगी. इन पदों के लिए अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 24 अक्टूबर से शुरू हो रही है, और अभ्यर्थी 23 नवंबर तक अपना आवेदन शुल्क जमा कर सकेंगे. इसके अलावा, यदि फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है, तो आयोग 26 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने का मौका भी देगा. टीजीटी के इन पदों के लिए मुख्य भर्ती परीक्षा 23 और 24 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी.

प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के पदों का पूरा हिसाब-किताब जानिए

टीजीटी के अलावा आयोग ने प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के पदों के लिए भी विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है:-

प्रधानाचार्य पद (इंटरमीडिएट स्तर): अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट स्तर तक के लिए प्रधानाचार्य के कुल 1,475 पद निकाले गए हैं. इसमें बालक विद्यालयों के लिए 1,318 और बालिका विद्यालयों के लिए 175 पद आरक्षित हैं. इन पदों के लिए शुक्रवार, 23 अक्टूबर से OTR के माध्यम से आवेदन शुरू हो चुके हैं. शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 नवंबर और संशोधन की अंतिम तिथि 26 नवंबर 2026 है. इसकी परीक्षा 7 जनवरी 2027 को होगी.

प्रधानाध्यापक पद (हाईस्कूल स्तर): हाईस्कूल स्तर तक के विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 1,172 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें बालक वर्ग के लिए 1,037 और बालिका वर्ग के लिए 135 पद शामिल हैं. इसके लिए भी आवेदन प्रक्रिया 23 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 22 नवंबर तथा संशोधन की तिथि 26 नवंबर तय की गई है. इस पद के लिए भी परीक्षा 7 जनवरी 2027 को ही आयोजित की जाएगी.

तारीख नोट कर लें

इन रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुक्रवार 23 अक्टूबर से शुरू हो गई है. अभ्यर्थी 23 अक्टूबर से ओटीआर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जबकि अभ्यर्थियों को 22 नवंबर तक आवेदन शुल्क जमा करने का मौका मिलेगा. वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में 26 नवंबर तक संशोधन कर सकेंगे. ऐडेड विद्यालयों हाई स्कूल स्तर तक में प्रधानाध्यापक के 1172 रिक्त पदों के लिए 7 जनवरी 2027 को परीक्षा आयोजित की जाएगी. यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है.

उत्तराखंड कैबिनेट: 22 प्रस्ताव पास, निराश्रित महिलाओं व दिव्यांगजनों को उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में पांच अंको की छूट, हरिद्वार में दो विवि बनेंगे, पर्यटन पर फोकस

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई विभागों से जुड़े 22 प्रस्ताव आए। इस दौरान कैबिनेट ने उत्तराखंड में निराश्रित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना को मंजूरी दे दी। वहीं, आगामी विधानसभा सत्र में 7412 करोड़ का अनुपूरक बजट आएगा। कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव पर  मुहर लगा दी।

ये फैसले भी हुए

• उरेड़ा के ढांचे का पुनर्गठन होगा। कनिष्ठ अभियंता के पद उच्चीकृत होंगे। 
• ऊधम सिंह नगर जिले के राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को उच्चकृत कर हाई स्कूल का दर्जा देने पर मुहर।
• समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को निशुल्क कोचिंग देने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा को 2 लाख से बढ़कर आठ लाख किया गया।
• उत्तराखंड में पुल और सड़क के निर्माण की स्वीकृति अब अलग-अलग नहीं एक ही स्वीकृति से काम होगा।
• उत्तर प्रदेश पुनर्निर्माण अधिनियम 2000 में जनजातियों की सूची में अंकित जन्नासारी को जौनसारी करने पर कैबिनेट की मुहर।
• समान नागरिक संहिता के प्रावधानों में लिपिकीय त्रुटि में सुधार करते हुए संशोधन को मंजूरी।
• प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह-ग और समूह घ के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली मंजूर।
• स्टांप वादों के निस्तारण के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी।
• दिव्यांगजनों को उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में पांच अंको की छूट मिलेगी।
• निदेशालय विभागीय लेखा के संरचनात्मक ढांचे में मिनिस्टीरियल संवर्ग के पदों का पुनर्गठन।
• जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी।
• पीएम पोषण योजना के तहत अन्नामृत फाउंडेशन को हरिद्वार और उधम सिंह नगर में केंद्रीय किचन बनाने के लिए भूमि आवंटन मंजूरी।
• उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में तैनात होंगे मुख्य खेल प्रशिक्षक, कैबिनेट की लगी मुहर।
• राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को उत्तराखंड रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा।
• उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक 2026 को अधिनियमित करने की मंजूरी।
• उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2019-22 का प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी।
• उत्तराखंड के हरिद्वार में आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएमएस विश्वविद्यालय नाम से दो निजी विश्वविद्यालय को मंजूरी।
• उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन को मंजूरी।

गजब का खेल चल रहा है

 

राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों का होगा संपूर्ण कायाकल्प

देहरादून- मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों को उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) के रूप में विकसित करने हेतु इनकी सम्पूर्ण कायाकल्प की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केंद्र और बेहतर आवासीय सुविधायुक्त संस्थानों के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने इसके लिए अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करते हुए शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, आधारभूत सुविधाओं से युक्त किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों के संचालन में व्यापक सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

सोसाइटी के माध्यम से संचालित किए जाएं राजीव नवोदय विद्यालयः मुख्य सचिव

मुख्य सचिव ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों का संचालन सोसाइटी के माध्यम से कराए जाने पर जोर दिया। कहा कि इसके लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शासी निकाय एवं जिला स्तर पर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में समिति के गठन की व्यवस्था की जाए। उन्होंने सरकारी आवासीय विद्यालयों के संचालन के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि विद्यालयों के प्रभावी संचालन, उत्तरदायित्व निर्धारण और नियमित निगरानी में सहायता मिल सके।

स्थायी प्रधानाचार्यों एवं समर्पित शिक्षकों की व्यवस्था हो सुनिश्चित

मुख्य सचिव ने विद्यालयों में नियमित एवं समर्पित शिक्षकों की नियुक्ति के साथ ही, स्थायी प्रधानाचार्यों की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में उच्च शैक्षणिक गुणवत्ता के अनुरूप योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों की उपलब्धता होनी चाहिए। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हताओं के साथ उच्च शिक्षा और शोध की पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की संभावनाओं पर भी विचार किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि स्थायी नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी होने तक शिक्षण कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक एवं अस्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। विद्यालयों के कार्मिक ढांचे को भी आवश्यकता के अनुरूप मजबूत किया जाए।

प्रवेश प्रक्रिया नया सत्र प्रारम्भ होने से एक माह पूर्व हो जाए पूर्ण

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रवेश परीक्षा और प्रवेश प्रक्रिया का समयबद्ध निर्धारण किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया ऐसी हो कि नए शैक्षणिक सत्र के आरंभ होने से कम से कम एक माह पहले विद्यार्थियों के प्रवेश सुनिश्चित कर लिए जाएं।

शिक्षा के साथ एक्स्ट्रा करिकुलम और को-करिकुलम गतिविधियों पर भी जोर

मुख्य सचिव ने कहा कि विद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा अन्य पाठ्य-सहगामी एवं पाठ्येतर गतिविधियों के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी आवश्यक शैक्षणिक एवं आवासीय सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों को सभी आवश्यक सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

चिकित्सा सुविधा के लिए वाहन सहित आवश्यक व्यवस्थाएं विकसित हों

मुख्य सचिव ने विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपातकालीन चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए वाहन की व्यवस्था सहित अन्य जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही, विद्यालयों के लिए आवश्यक बजट का निर्धारण भी प्रस्तावित सुविधाओं, कार्मिकों और संचालन संबंधी जरूरतों के अनुरूप किया जाए।

शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए

मुख्य सचिव ने शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक चयन प्रक्रिया अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि स्थायी भर्ती होने तक शिक्षण व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला स्तर पर वैकल्पिक प्रबन्ध किए जाएं। उन्होंने इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को आवश्यकतानुसार शिक्षकों की अस्थायी व्यवस्था करने हेतु अधिकृत किए जाने के भी निर्देश दिए।

इस अवसर पर सचिव शि़क्षा सुश्री ज्योति यादव, अपर सचिव नवनीत पाण्डेय एवं महानिदेशक आकांक्षा कोंडे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

शासकीय कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था व सुचिता के दृष्टिगत समस्त कार्यालय कक्षों व परिसर में सी.सी.टी.वी. कैमरों से आच्छादित करने विषयक।

हरिद्वार नगर निगम में जनगणना प्रशिक्षण के अंतर्गत पहले बैच की ट्रैनिंग 22 से 24.10.2026

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L.T. चयनित शिक्षकों को जल्दी मिलेगी नौकरी