यूपी में 62 हजार सरकारी नौकरियों की तैयारी, TGT-PGT समेत कई भर्तियां जल्द

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2026 में भर्तियां करने जा रहे हैं। दिसंबर तक लगभग 62 हजार युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना है। चुनावी वर्ष में दोनों आयोगों का लक्ष्य अप्रैल-दिसंबर 2026 के बीच एक लाख पदों पर भर्ती पूरी करना है। शिक्षा चयन आयोग ने एडेड महाविद्यालयों में 111 प्राचार्य पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पदों का विज्ञापन जुलाई के अंतिम सप्ताह में आने की तैयारी है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक व प्रधानाचार्य के 2643 पदों का अधियाचन अपलोड हो चुका है।

टीजीटी, पीजीटी और संलग्न प्राइमरी के 21252 पदों का अधियाचन भी अपलोड है। आयोग ने हाल ही में टीजीटी के 3539 और पीजीटी के 624 पदों पर भर्ती पूर्ण की है। लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता के 1518 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की है। राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के 1253 और एलटी ग्रेड के 7466 सहायक अध्यापक पदों पर चयन हुआ है। वहीं, राजकीय इंटर कॉलेजों के 8905 पदों का अधियाचन आयोग को भेजा गया है।

विभिन्न विभागों में भर्तियां

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी के अनुसार, नगर क्षेत्र में 11 हजार शिक्षकों की भर्ती का अधियाचन आयोग को ऑफलाइन भेजा गया है। बेसिक शिक्षा के एडेड स्कूलों में वर्ष 2021 की भर्ती में 65 प्रधानाध्यापक और करीब 450 सहायक अध्यापक नियुक्त हुए हैं। एडी माध्यमिक कामता राम पाल ने बताया कि उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के लिए 131 कनिष्ठ लिपिक और 25 आशुलिपिक की भर्ती अंतिम चरण में है।

आगामी भर्ती योजनाएं

61999 पदों के अतिरिक्त, बेसिक शिक्षा परिषद ग्रामीण अंचल में करीब 35 हजार शिक्षकों का अधियाचन भेजने की तैयारी में है। दो हजार अनुदेशक पदों पर भी भर्ती होगी। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में करीब 150 और माध्यमिक अल्पसंख्यक विद्यालयों में 300 पदों के लिए अधियाचन सितंबर-अक्तूबर तक भेजा जा सकता है।

जनगणना 2027 में शिक्षकों कार्मिकों को सार्वजनिक अवकाश दिवसों में कार्य करने के बदले प्रतिकर अवकाश प्रदान करने के संबंध में।

 

शिक्षा जगत समाचार 24 जुलाई 2026

 

उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में पेपर लीक! 2 एग्जाम रद्द, 12 इंजीनियरिंग कॉलेजों के हजारों छात्र प्रभावित, पेपर लीक करने के आरोपी सहायक प्रोफेसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

देहरादून: देशभर में पेपर लीक के मामलों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच उत्तराखंड से भी एक बड़ा मामला सामने आया है। देहरादून स्थित उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय (UTU) की सेमेस्टर परीक्षाओं के दो प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले ही लीक होने की पुष्टि हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने दोनों परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। इस फैसले से विश्वविद्यालय से संबद्ध 12 इंजीनियरिंग संस्थानों के हजारों छात्र प्रभावित हुए हैं।

विश्वविद्यालय के अनुसार पेपर लीक का मामला इन दो विषयों से जुड़ा है। जिनमें Machine Learning for Internet of Things (ML for IoT) और Electro Magnetic Field Theory शामिल हैं। परीक्षा शुरू होने से पहले ही इन विषयों के प्रश्न छात्रों तक पहुंचने की सूचना मिलने पर विश्वविद्यालय ने जांच शुरू कर दी।

जांच में प्रोफेसर की भूमिका आई सामने

कुलपति के निर्देश पर गठित जांच समिति ने पूरे मामले की जांच की। रिपोर्ट में सामने आया कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में तैनात प्रोफेसर ने प्रश्नपत्र से जुड़े कई सवाल छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किए थे। जब परीक्षा में वही प्रश्न आए तो मामला संदिग्ध लगा। इसके बाद विश्वविद्यालय और संबंधित इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशकों को एक गुमनाम ईमेल भेजकर शिकायत की गई। कॉलेज और विश्वविद्यालय दोनों स्तरों पर हुई जांच में पेपर लीक की पुष्टि हो गई।

प्रोफेसर पर 7 साल का प्रतिबंध

जांच रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय ने संबंधित प्रोफेसर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें अगले सात वर्षों तक परीक्षा से जुड़े किसी भी कार्य में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया है।

सेवा से किया बर्खास्त

सहायक प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। विवि अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया में जुट गया है। शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के निदेशक प्रो. टीएस सिद्धू ने बताया कि प्रकरण सामने आते ही संबंधित शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनका इंक्रीमेंट रोक दिया गया था। संस्थान और विश्वविद्यालय की संयुक्त जांच में आरोप पुष्ट होने के बाद उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गईं। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली की गोपनीयता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

अगस्त के तीसरे सप्ताह में होगी दोबारा परीक्षा

परीक्षा नियंत्रक डॉ. वी.के. पटेल ने पेपर लीक की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों विषयों की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। अब इनका आयोजन अगस्त के तीसरे सप्ताह में किया जाएगा। नई परीक्षा की तिथि और परीक्षा केंद्रों की जानकारी बाद में जारी की जाएगी। इस निर्णय का सीधा असर UTU से संबद्ध करीब 12 इंजीनियरिंग कॉलेजों के हजारों विद्यार्थियों पर पड़ा है। जिन छात्रों ने पहले ही परीक्षा दे दी थी, उन्हें अब दोबारा परीक्षा में शामिल होना होगा।

एक बार फिर उठे परीक्षा प्रणाली पर सवाल

यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब देशभर में भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं को लेकर युवाओं में नाराजगी है। उत्तराखंड में भी पिछले कुछ वर्षों में कई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में तकनीकी विश्वविद्यालय की परीक्षा में भी पेपर लीक होने से परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और गोपनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

यह क्या गजब हो रहा है उत्तराखंड में???

 

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत 413 तदर्थ शिक्षकों की विनियमितीकरण किए जाने के संबंध में

 

शिक्षा जगत समाचार 23 जुलाई 2026

 

उत्तराखंड में अपर निजी सचिव (APS) के 96 पदों पर भर्ती का अवसर।

 LINK

https://psc.uk.gov.in/candidate-corner/recruitment

शिक्षा जगत समाचार 22 जुलाई 2026

 

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

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कनिष्ठ सहायक/ वरिष्ठ सहायक (कुमायूं मण्डल) की सूची जारी

कनिष्ठ सहायक/ वरिष्ठ सहायक (कुमायूं मण्डल)

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शिक्षक संघ के चुनावी प्रक्रिया: पर उठे सवाल, संविधान की हुई चुनाव में अवहेलना – सोहन सिंह माजिला

उत्तराखंड राज्य शिक्षक संघ का चुनाव भले ही संपन्न हो गया हो लेकिन चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप को दौर खत्म होने की बजाय अब भी ज्यादा शुरू हो गया है, राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव में प्रांतीय अध्यक्ष पद पर चुनाव में करारी हार मिलने को लेकर सोहन सिंह माजिला ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षक संघ के कुछ जिला अध्यक्षों पर चुनाव प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर माजिला ने आरोप लगया है कि राजकीय शिक्षक संघ के संविधान के विपरीत ब्लॉक स्तर की बजाय चुनाव जिला स्तर पर कराया जाना गलत है, क्योंकि संविधान में स्पष्ठ उल्लेख है कि शिक्षक संघ के लिए चाहिए ब्लॉक स्तर, मडल स्तर हो या फिर प्रांतीय स्तर पर चुनाव हो मतदान केंद्र प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर ही बनाया जाएगा, लेकिन विभाग ने ऐसा नहीं किया जो कि राजकीय शिक्षक संघ के संविधान के खिलाफ है, पहले विभाग के द्वारा नामांकन प्रकिया पूरी करा ली गयी, उसके बाद चुनाव जिला स्तर पर कराने का आदेश निकाला गया, जो कि पूरी तरह से गलत है। चुनाव जिला स्तर पर होने से कई शिक्षक मतदाता की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सके।

कई जिला अध्यक्षों पर भी उठाए सवाल

सोहन सिंह माजिला का कहना है कि वह चुनाव हार उन्हें इस बात का मलाल नहीं है, लेकिन चुनाव कराने में जहां विभागीय अधिकारियों ने संविधान का ख्याल नहीं रखा तो वहीं कई जिला अध्यक्षों ने अपनी मर्यादाओं का भी ख्याल नहीं रखा। 

जिन जिला अध्यक्षों की भूमिका चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराने में महत्वपूर्ण थी, उन्ही में से कुछ जिला अध्यक्ष मंच से खुले तौर पर उम्मीदवारों का प्रचार करते नजर आ रहे थे, जो कि गलत है। माजिला का कहना है कि एक प्रत्याक्षी को विशेष लाभ दिलाने के लिए चुनाव में प्रवेक्षक नियुक्त नहीं किए गए, जबकि पूर्व में चुनाव में पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते थे, कि चुनाव में धांधली न हों, यहां तक कि जनपद पौड़ी में कुछ उम्मीदवारो को फायदा पहुंचाने के लिए जिले में कोटद्वार व पौड़ी दो स्थलों पर मतदान कराया गया। फिर ये सुविधा अन्य जनपदों में ये क्यों नहीं दी गयी।