Uttarakhand: कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रिमंडल की हुई पहली बैठक, वीर उद्यमी योजना सहित 16 प्रस्तावों पर मुहर

 

कैबिनेट विस्तार के बाद आज बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। सबसे पहले नए मंत्रियों का स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले शुभकामना संदेश के संबंध में मंत्रिमंडल को अवगत कराया। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री के संदेश को पढ़ा। देहरादून स्थित सचिवालय में हुए कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्ताव आए।

कैबिनेट ने उत्तराखंड लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली को लागू करने पर मुहर लगा दी है। इससे सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली का रास्ता साफ होगा।

वीर उद्यमी योजना को हरी झंडी

सरकार ने उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के 10% लक्ष्य अग्निवीर और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित होंगे और इन्हें 5% अतिरिक्त सब्सिडी भी मिलेगी।
यह फैसला युवाओं और पूर्व सैनिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेगा।

किसानों के लिए बड़ा फैसला

गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2585 प्रति क्विंटल तय किया गया
रबी और खरीफ सीजन में गेहूं और धान पर मंडी शुल्क 2% ही रहेगा
यह निर्णय किसानों के लिए राहतभरा माना जा रहा है।

गृह विभाग से जुड़े फैसले

होमगार्ड नियमावली को मंजूरी
पुलिस और अन्य वर्दीधारी बलों के लिए आयु सीमा में बदलाव को फिलहाल टाल दिया गया
डिजिटल और कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा

न्यायिक और प्रशासनिक फैसले

न्यायिक अधिकारियों को 10 लाख तक सस्ती दरों पर लोन
ई-वाहन: 4% ब्याज
अन्य: 5% ब्याज
सेतु आयोग की संरचना और कार्यक्षेत्र को मंजूरी

शिक्षा और अन्य फैसले

स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के परिनियम को मंजूरी
एडेड स्कूलों में प्रमोशन से जुड़ी व्यवस्था के लिए उपसमिति का गठन
पंचम विधानसभा सत्रावसान को मंजूरी

पीएम सूर्य घर योजना पर अपडेट

31 मार्च 2025 तक जिन घरों में सोलर संयंत्र लग चुके हैं, उन्हें सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। इसके अनुसार बजट आवंटन भी किया जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

लोक निर्माण विभाग में ब्रिज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंसी को मंजूरी
वन विभाग में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की आयु सीमा 25 से घटाकर 22 वर्ष
धामी कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए फैसले राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं। खासकर वीर उद्यमी योजना और MSP जैसे फैसले आम जनता और युवाओं को सीधा लाभ पहुंचा सकते हैं।

संकट में अभी भी 75 हजार शिक्षकों की कुर्सी, TET की 'अग्निपरीक्षा' में 92 प्रतिशत फेल

शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET 2026) के परिणाम से शिक्षा विभाग और शिक्षकों में उथल-पुथल मची है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद राज्य के सरकारी स्कूलों में वर्षों से सेवाएं दे रहे हजारों शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है।

अनिवार्य की गई टीईटी के हालिया नतीजों ने विभाग और शिक्षक संगठनों की नींद उड़ा दी है। दरअसल, एक फरवरी 2026 को आयोजित परीक्षा में बगैर टीईटी के लगभग 80 हजार शिक्षकों में केवल आठ प्रतिशत शिक्षक (लगभग पांच हजार) ही सफल हो सके हैं।

लगभग 75 हजार शिक्षक बिना टीईटी योग्यता वाले

वर्तमान में राज्य में लगभग 75 हजार शिक्षक बिना टीईटी योग्यता वाले हैं। टीईटी में प्राथमिक स्तर (कक्षा पहली से पांचवीं) में कुल 1,02,506 परीक्षार्थियों में से केवल 19,292 ही उत्तीर्ण हुए हैं। जबकि 83,214 अभ्यर्थी असफल रहे। इस स्तर पर कुल पात्रता प्रतिशत 18.82 प्रतिशत रहा।

उच्च प्राथमिक स्तर 36,377 अभ्यर्थी सफल

वहीं उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा छठवीं से आठवीं) में 1,82,384 परीक्षार्थियों में से 36,377 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जबकि 1,46,007 असफल रहे। इस स्तर पर पात्रता प्रतिशत 19.94 प्रतिशत दर्ज किया गया है। इनमें शिक्षक और अन्य अभ्यर्थी दोनों ही शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट का कड़ा आदेश और वर्तमान स्थिति

उच्चतम न्यायालय ने एक सितंबर 2025 को एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया था कि देश के सभी सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) में कार्यरत शिक्षकों के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

बिना इस पात्रता के न तो नौकरी सुरक्षित रहेगी और न ही भविष्य में पदोन्नति (प्रमोशन) मिल सकेगी। इसी आदेश के अनुपालन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने व्यापमं के माध्यम से परीक्षा आयोजित की थी।

अब शिक्षक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है

विभागीय परीक्षा और पाठ्यक्रम में ढील की मांग परीक्षा के कठिन स्तर और निराशाजनक परिणाम को देखते हुए अब शिक्षक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और डीपीआइ को पत्र लिखकर मांग की है कि सेवारत शिक्षकों के लिए एक 'सीमित विभागीय टीईटी' आयोजित की जाए।

संगठनों का तर्क है कि वर्तमान टीईटी का पाठ्यक्रम बहुत कठिन है, जिससे अनुभवी शिक्षकों को परेशानी हो रही है। यदि पाठ्यक्रम में शिथिलता प्रदान करते हुए विभागीय परीक्षा ली जाती है, तो शिक्षकों की नौकरी का संकट भी टलेगा और अदालती आदेश का पालन भी सुनिश्चित होगा।

डीपीआइ ने शुरू की कवायद, मांगा डेटा

शिक्षक संगठनों के दबाव के बाद लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआइ) एक्शन मोड में आ गया है। 13 मार्च 2026 को जारी एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से सभी संयुक्त संचालकों (जेडी) और जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) से शिक्षकों का आयुवार और श्रेणीवार डेटा मांगा गया है।

विभाग अब इस जानकारी के आधार पर एक नई कार्ययोजना तैयार कर रहा है, जिससे बीच का कोई रास्ता निकाला जा सके।

दिल्ली में प्रदर्शन की चेतावनी

शिक्षकों के सब्र का बांध अब टूटता नजर आ रहा है। प्रदेश शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष राजनारायण द्विवेदी ने दोटूक कहा है कि यदि नियमों में रियायत नहीं दी गई, तो प्रदेश के हजारों शिक्षक चार अप्रैल को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। शिक्षकों का कहना है कि वे वर्षों से पढ़ा रहे हैं, ऐसे में अचानक उन पर कठिन परीक्षा थोपना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

Uttarakhand: संकट में पीसीएस और लोअर पीसीएस परीक्षाएं, विभाग रिक्त पद बताने को तैयार ही नहीं

 

उत्तराखंड में पीसीएस और लोअर पीसीएस परीक्षाएं संकट में हैं। दोनों भर्तियों के लिए शासन स्तर से विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी जा रही है, लेकिन विभाग सूचना देने को तैयार नहीं। इस कारण शासन अभी तक आयोग को अधियाचन ही नहीं भेज पाया है।

राज्य लोक सेवा आयोग ने पिछले साल 24 सितंबर को भर्तियों का जो कैलेंडर जारी किया था, उसमें 17 मई को लोअर पीसीएस प्री और पांच जुलाई को अपर पीसीएस प्री परीक्षा प्रस्तावित की थी। इन तिथियों के साथ स्पष्ट किया गया था कि अधियाचन मिलने पर ही संभव होंगी। इसके बाद आयोग ने तीन फरवरी को जो कैलेंडर जारी किया, उसमें से 17 मई की परीक्षा हटा दी। यह कैलेंडर 31 मई तक का जारी किया गया है।

इधर, शासन स्तर से अभी तक इस भर्ती का अधियाचन नहीं भेजा गया। 18 मार्च को कार्मिक विभाग ने सभी प्रमुख सचिव, सचिवों को एक चिट्ठी भेजी थी। इसमें बताया गया था कि पीसीएस 2026 के लिए सेवा नियमावली के साथ अभी तक केवल ग्रामीण निर्माण विभाग, गन्ना विकास विभाग ने ही रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराई है।

त्रुटिरहित सूचना के तहत कार्मिक विभाग ने डिप्टी कलेक्टर का एक पद, गृह विभाग ने अधीक्षक कारागार का एक पद, श्रम विभाग ने सहायक श्रमायुक्त का एक पद, ग्राम्य विकास विभाग ने खंड विकास अधिकारी के पांच पदों की सूचना उपलब्ध कराई है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने अधिशासी अधिकारी का एक पद, शहरी विकास विभाग ने सहायक नगर आयुक्त के चार पदों का जो अधियाचन भेजा था, उसमें त्रुटियां थीं। कहने के बावजूद अभी तक उन्होंने संशोधित अधियाचन नहीं दिए।

तीन दिन के भीतर सूचना मांगी गई लेकिन अभी तक नहीं मिली। उधर, लोअर पीसीएस के मामले में भी विभाग सुस्त हैं। अभी तक शासन को लोअर पीसीएस के लिए तीन विभागों ने सूचना दी है। इसमें राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के लिए 13 पद, आबकारी विभाग में आबकारी इंस्पेक्टर के चार पद और पंचायती राज विभाग में कर अधिकारी के पांच पदों की सूचना शामिल है।

बिना पदों के निकल सकती है भर्ती

चूंकि विभाग रिक्त पदों की सूचना नहीं दे रहे और युवाओं का पीसीएस परीक्षाओं के लिए इंतजार बढ़ता जा रहा है। इसलिए कार्मिक विभाग इस बात पर विचार कर रहा है कि फिलहाल उपलब्ध पदों के हिसाब से अधियाचन आयोग को भेज दे। इसमें पदों का विवरण बाद में जारी करने का प्रावधान किया जा सकता है। अधियाचन आने के बाद भी करीब एक माह का समय आयोग को भर्ती निकालने में लगेगा।

विभिन्न विभागों में निकली रिक्तियां

 

Edu News 25 March 2026

 

शिक्षा जगत समाचार 25 मार्च 2026

 

उत्तराखंड: 4000 इंजीनियर 27 मांगों को लेकर हड़ताल पर, सेवाएं ठप करने की चेतावनी

देहरादून: उत्तराखंड में डिप्लोमा इंजीनियरों का आंदोलन अब तेज हो गया है। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के बैनर तले करीब 4 हजार इंजीनियर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। शासन स्तर पर वार्ता विफल होने के बाद इंजीनियरों ने आंदोलन को और तेज कर दिया है।

देहरादून स्थित लोक निर्माण विभाग (PWD) मुख्यालय में महासंघ के सदस्य दूसरे दिन भी हड़ताल पर डटे रहे। इस दौरान इंजीनियर मुकेश रतूड़ी ने हड़ताल की अध्यक्षता की, जबकि संचालन सुमित जगूड़ी ने किया।

सरकार को दी चेतावनी

महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष आरसी शर्मा ने साफ कहा कि जब तक मांगों पर शासनादेश जारी नहीं होता, तब तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। महासचिव वीरेंद्र गुसाईं ने बताया कि वर्ष 2013 के बाद नियुक्त अभियंताओं को 10 साल सेवा के बावजूद 5400 ग्रेड पे का लाभ नहीं मिल रहा, जिससे इंजीनियरों में भारी नाराजगी है।

क्या हैं प्रमुख मांगें

इंजीनियरों की 27 सूत्रीय मांगों में कई अहम मुद्दे शामिल हैं, जैसे:
वेतन विसंगति दूर करना
समयबद्ध पदोन्नति
एसीपी/एमएसीपी का लाभ
पुरानी पेंशन बहाली
विभागों का पुनर्गठन
पदोन्नति के अवसर बढ़ाना
तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता
फील्ड स्टाफ की नियुक्ति

विकास कार्यों पर असर

हड़ताल के कारण लोक निर्माण विभाग समेत कई अभियांत्रिक विभागों के कामकाज पर असर साफ दिखाई दे रहा है। सड़कों और अन्य निर्माण कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ गई है और कई परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं।

आवश्यक सेवाएं भी हो सकती हैं प्रभावित

इंजीनियरों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो आवश्यक सेवाएं भी बाधित की जा सकती हैं। इससे आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। महासंघ से जुड़े इंजीनियरों का कहना है कि सरकार लंबे समय से उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है, जिसके चलते उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा।

आगे क्या होगा?

अब सबकी नजर सरकार और महासंघ के बीच होने वाली अगली वार्ता पर टिकी है। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो यह आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है।
इंजीनियरों की यह हड़ताल उत्तराखंड के विकास कार्यों पर बड़ा असर डाल सकती है। ऐसे में सरकार और महासंघ के बीच जल्द समाधान निकालना बेहद जरूरी हो गया है।

शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन हेतु "मिशन कोशिश" कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

 

Edu News 24 March 2026