कक्षा 9 तथा कक्षा 11 पंजीकृत विद्यार्थियों का विवरण अपडेट करने के संबंध

 

Mutal Transfer- धारा-18(3) एवं (5) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नांकित प्रवक्ताओं का उनके अनुरोध पर अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर पारस्परिक स्थानान्तरण

 

Edu News 14 July 2026

 

शिक्षा जगत समाचार 14 जुलाई 2026

 

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 17 (1)

प्रांतीय निर्वाचन मे अवकाश के सम्बन्ध में निर्वाचन मे अवकाश

 

जनगणना 2026-27 दूसरा चरण का शेड्यूल जारी

 भारत सरकार की जनगणना 2026-27 के दूसरे चरण (जनसंख्या गणना) और उससे जुड़े प्रशिक्षण का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके तहत मास्टर ट्रेनर्स (FT) का प्रशिक्षण दिसंबर 2026 से शुरू होगा, जबकि प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 16 दिसंबर से जनवरी 2027 के बीच आयोजित किया जाएगा। वहीं, मुख्य जनसंख्या गणना का काम फरवरी 2027 में होगा। 

जनगणना 2026-27 के दूसरे चरण के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

• जातिगत गणना: जनगणना के इसी दूसरे चरण में पहली बार जाति की गणना भी शामिल की गई है, जिसके लिए फॉर्म में एक खुला कॉलम (ओपन कॉलम) दिया गया है। 
• दुर्गम क्षेत्र: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख व जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दुर्गम व बर्फबारी वाले इलाकों में दूसरे चरण का यह कार्य फरवरी के बजाय सितंबर 2026 में आयोजित किया जाएगा। 
• पूर्णतया डिजिटल: यह भारत की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल जनगणना है, जिसमें मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। 

शिक्षा जगत समाचार 13 जुलाई 2026

 

एलटी शिक्षकों को बीस वर्ष बाद मिला वरिष्ठता का अधिकार

 

उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित वरिष्ठता विवाद के मामले में बड़ा निर्णय सामने आया है। आयोग से वर्ष 1994 में चयनित सहायक अध्यापक (एलटी) शिक्षकों को आखिरकार उनके अधिकार के अनुरूप वरिष्ठता प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है।

मामले में वरिष्ठ शिक्षक रूप चंद्र लखेड़ा द्वारा दायर अवमानना याचिका पर संज्ञान लेते हुए विभाग ने शासन के दिनांक 25 जनवरी 2024 के आदेश के अनुपालन में 09 जुलाई 2026 को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत मंडलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल को वर्ष 1992 से 1996 तक के एलटी शिक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार करने के आदेश दिए गए हैं।

यह पूरा मामला उस समय और जटिल हो गया था जब पूर्व में सीटी (CT) संवर्ग के शिक्षकों को 2005में नियमों के विपरीत मात्र 5 वर्ष की सेवा पर सहायक अध्यापक एलटी में समायोजन के फलस्वरूप वरिष्ठता का लाभ भी दे दिया गया था, जबकि नियमानुसार यह अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए थी। इस निर्णय के कारण आयोग से चयनित एलटी शिक्षकों की वरिष्ठता गंभीर रूप से प्रभावित हुई और वे वर्षों तक पदोन्नति से वंचित रहे।

इस अन्याय के विरुद्ध वरिष्ठ शिक्षक रूपचंद्र लखेड़ा द्वारा दायर अवमानना याचिका के बाद विभाग को कार्रवाई करनी पड़ी। न्यायालय और ट्रिब्यूनल की सख्ती के बाद विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि—

सीटी संवर्ग के शिक्षकों को अब नियुक्ति तिथि से 10 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही एलटी में वरिष्ठता का लाभ मिलेगा।

इसके परिणामस्वरूप आयोग से चयनित सहायक अध्यापक एलटी को उनकी पूर्व की भांति विशेष वरीयता (जैसे वर्ष 2001 में दी गई थी) प्रदान की जाएगी।

इस निर्णय को शिक्षा विभाग में ऐतिहासिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है, जिससे वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया का रास्ता भी साफ हो गया है।

ज्ञात हो कि इस प्रकरण में 07 जुलाई 2026 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तदर्थ शिक्षकों से संबंधित वाद का अंतिम निस्तारण भी किया जा चुका है,

शिक्षक समुदाय के एक बड़े वर्ग ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत बताया है। वहीं, इससे आने वाले समय में शिक्षा विभाग में पदोन्नति और प्रशासनिक व्यवस्था में संतुलन स्थापित होने की उम्मीद जताई जा रही है।

शिक्षा जगत समाचार 12 जुलाई 2026

 

उत्तराखंड : शिक्षा विभाग से शिक्षकों के लिए आई ख़ुश खबरी:शिक्षा मंत्री धन सिंह का बड़ा बयान

उत्तराखंड के शिक्षक भाइयो के लिए खुशखबरी इस साल शिक्षकों के हो सकेंगे प्रमोशन

मंत्री धन सिंह का बड़ा बयान कहा हम हाई कोर्ट मे मामला जीत गए है

ऐसे मे इस साल प्रमोशन क़ी सौगात सभी क़ो मिलेगी

वही प्रदेश मे अनिवार्य ट्रांसफर भी किए जाएंगे

शिक्षा मंत्री बोले 50 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है

वही शिक्षा मंत्री ने साफ कहा बीमारी का झूठा बहाना बनाने वालों पर होगी सख़्ती

सुनिए क्या बोले

 देखें वीडियो

शिक्षा जगत समाचार 11 जुलाई 2026