UKSSSC: प्रमाणपत्र सत्यापन में 204 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित, आयोग ने किया भर्ती से बाहर

 देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने भर्ती प्रक्रिया में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रमाणपत्रों की जांच (डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन) में उपस्थित न होने वाले 204 अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। ये सभी अभ्यर्थी इससे पहले लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट उत्तीर्ण कर चुके थे, लेकिन अंतिम चरण में अनुपस्थित रहने के कारण उनका चयन रद्द कर दिया गया।

आयोग के सचिव डॉ. शिव कुमार बरनवाल के अनुसार, अभिलेख सत्यापन के लिए कुल 1141 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया था। जिनमें से 937 अभ्यर्थी तय समय पर सत्यापन के लिए पहुंचे, जबकि 204 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

अनुपस्थिति के आधार पर आयोग ने स्पष्ट किया कि इन सभी 204 अभ्यर्थियों को अब भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। यह भर्ती प्रक्रिया विभिन्न विभागों में समूह-ग (Group-C) के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक, कंप्यूटर सहायक, स्वागती, मेट, कार्यपर्यवेक्षक, आवास निरीक्षक के पदों के लिए आयोजित की गई थी। इन सभी पदों के लिए 19 जनवरी 2025 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी।

टाइपिंग टेस्ट और मेरिट लिस्ट का क्रम

28 मार्च 2025: टाइपिंग टेस्ट के लिए मेरिट लिस्ट जारी
18 अगस्त से 5 सितंबर 2025: टाइपिंग टेस्ट आयोजित
27 नवंबर 2025: अभिलेख सत्यापन के लिए सूची जारी
इसके बाद आयोग ने 1 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 के बीच प्रमाणपत्रों की जांच कराई।

अंतिम मौका देने के बाद भी नहीं पहुंचे

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि जो अभ्यर्थी अपरिहार्य कारणों से तय तिथि पर उपस्थित नहीं हो पाए थे, उन्हें 1 जनवरी 2026 को अंतिम अवसर दिया गया था। इसके बावजूद जो 204 अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए, उन्हें नियमों के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया।

आयोग का स्पष्ट संदेश

यूकेएसएसएससी ने साफ किया है कि भर्ती प्रक्रिया में सभी चरण अनिवार्य होते हैं और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
प्रमाणपत्र सत्यापन अंतिम और महत्वपूर्ण चरण होता है, जिसमें अनुपस्थिति सीधे तौर पर भर्ती से बाहर होने का कारण बनती है।

शिक्षा जगत समाचार 30 जनवरी 2026

 

शिक्षा जगत समाचार 29 जनवरी 2026

 

उत्तराखंड: CM धामी कैबिनेट बैठक में 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है। सुबह 11 बजे शुरू हुई यह बैठक करीब डेढ़ घंटे तक चली, जिसमें कुल 8 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी।

कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान दुर्घटना में निधन पर शोक व्यक्त किया गया और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया। देहरादून सचिवालय में हुई धामी मंत्रिमंडल की इस बैठक में लिए गए फैसले स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, औद्योगिक विकास और जनजाति कल्याण जैसे अहम क्षेत्रों में उत्तराखंड की दिशा तय करने वाले माने जा रहे हैं। खासतौर पर ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 और भूमि अधिग्रहण की नई प्रक्रिया राज्य के विकास को नई रफ्तार दे सकती है।

स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सेवा नियमावली–2026

मंत्रिमंडल ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सेवा नियमावली–2026 को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की संरचना को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को हरी झंडी

राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने उत्तराखंड ग्रीन हाइड्रोजन नीति–2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दे दी है। सरकार का मानना है कि इससे निवेश, रोजगार और हरित ऊर्जा उत्पादन को नई गति मिलेगी।

भूमि अधिग्रहण और भूजल उपयोग पर अहम फैसला

राजस्व विभाग के तहत अब उत्तराखंड में परियोजनाओं के लिए भूमि मालिकों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय की प्रक्रिया तय की गई है।
इसके साथ ही गैर-कृषिकारी उपयोग के लिए भूजल निकासी पर जल मूल्य/प्रभार की दरें लागू करने का निर्णय लिया गया है।

उद्योग और सिडकुल से जुड़ा बड़ा निर्णय

मंत्रिमंडल ने उधम सिंह नगर स्थित प्राग फॉर्म की 1354.14 एकड़ भूमि को औद्योगिक आस्थान के रूप में विकसित करने के लिए सिडकुल को ट्रांसफर करने संबंधी शासनादेश में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे औद्योगिक विकास को बल मिलने की उम्मीद है।

जनजाति कल्याण विभाग का पुनर्गठन

जनजाति कल्याण विभाग की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए देहरादून, चमोली, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ जैसे अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों में विभागीय ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है।
इसके साथ ही उत्तराखंड जनजाति कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली–2025 के प्रख्यापन को भी स्वीकृति मिली।

शिक्षा क्षेत्र में बड़ा फैसला

कैबिनेट ने उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम–2023 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत “जीआरडी उत्तराखंड” नाम से एक नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को हरी झंडी मिल गई है।

गौचर और चिल्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर अहम निर्णय

मंत्रिमंडल ने गौचर और चिल्यालीसौड़ हवाई पट्टी को भारतीय वायुसेना, रक्षा मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के बीच सहमति के आधार पर संयुक्त नागरिक और सैन्य संचालन के लिए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड (ALG) के रूप में रक्षा मंत्रालय को ट्रांसफर करने पर सहमति दी है।

शिक्षा जगत समाचार 28 जनवरी 2026

 

Uttarakhand- मौसम में भारी बारिश- बर्फबारी का अलर्ट , कल सभी स्कूलों में छुट्टी का आदेश इस जिलों में होगी छुट्टी