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शिक्षा जगत समाचार 26 अगस्त 2026

 

UKSSSC ने जारी किया new exam calendar 2026

 

Edu News 25 August 2026

 

शिक्षा जगत समाचार 25 अगस्त 2026

 

BHEL Vacancy 2026: बिना परीक्षा सीधे मेरिट से चयन, ITI वालों के लिए भेल में निकली 380 पदों पर नई भर्ती

BHEL Trichy Apprentice Recruitment 2026: 10वीं पास के बाद आईटीआई कर चुके कैंडिडेट्स के लिए नई करियर अपॉर्चुनिटी है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने अप्रेंटिसशिप की 380 सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिन युवाओं के पास काम का अनुभव नहीं है, वो अप्रेंटिसशिप की 12 महीने की ट्रेनिंग के दौरान संबंधित फील्ड में अच्छा अनुभव ले सकते हैं। खाने-पीने और हॉस्टल की सुविधा भी दी जाएगी। इस ट्रेड अप्रेंटसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करने का लिंक खुला हुआ है। आप चाहें तो अभी अप्लाई कर सकते हैं।

यह अप्रेंटिसशिप फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मोटर मैकेनिक समेत 09 ट्रेड के लिए निकाली गई है। जिसके लिए कैंडिडेट्स को चुना जाएगा। चयन प्रक्रिया में कोई भी रिटन एग्जाम नहीं रखा गया है। क्वालिफाइंग योग्यता में आए नंबरों के आधार पर ही उम्मीदवारों का सेलेक्शन किया जाएगा। इस अप्रेंटिसशिप में इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी अंतिम तिथि 12 सितंबर 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले RDSE (NAPS) पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

BHEL अप्रेंटिस के लिए योग्यता

• मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल (10वीं) पास की हो। साथ में NCVT/SCVT से फुल टाइम आईटीआई कोर्स किया हो।
• वेल्डर ट्रेड के लिए केवल NCVT से प्राप्त ट्रेड सर्टिफिकेट ही वैलिड होगा।
• उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष तक होनी चाहिए। यह एज लिमिट जनरल वालों के लिए है।
• वहीं एससी/एसटी को 5 साल, ओबीसी (एनसीएल) को 03 साल , पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल की नियमानुसार छूट दी जाएगी।
• एज लिमिट की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी।

BHEL ट्रेड वाइज वैकेंसी और स्टाइपेंड

ट्रेड	वैकेंसी	स्टाइपेंड (प्रति माह)
फिटर	125	₹11040
वेल्डर	115	₹10560
इलेक्ट्रीशियन	30	₹11040
टर्नर	20	₹11040
मैकेनिस्ट	20	₹11040
इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक	12	₹11040
मैकेनिक R & AC	06	₹11040
COPA	45	₹10560
कुल	380

बिना परीक्षा नंबरों से सेलेक्शन

बीएचईएल तिरुच्चिराप्पल्लि में अप्रेंटिसशिप के लिए उम्मीदवारों का चयन क्वालिफाइंग परीक्षा के जरिए किया जाएगा। मेरिट लिस्ट इन्हीं अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। अगर दो अभ्यर्थियों को टाई की स्थिति बनती है, तो उम्र में बड़े अभ्यर्थी को चुना जाएगा। जो अभ्यर्थी पहले से अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग ले रहे हैं या पूरी कर चुके हैं, वो आवेदन के योग्य नहीं हैं। चयनित उम्मीदवारों को जॉइनिंग के बाद एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी।

राजकीय इंटर कॉलेज पुभाऊं में छात्रा की पिटाई के आरोप में अतिथि शिक्षिका की सेवा समाप्त

अल्मोड़ा। राजकीय इंटर कॉलेज पुभाऊं में छात्रा की पिटाई के आरोप के मामले में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए संबंधित अतिथि शिक्षिका का अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है।

सोशल मीडिया पर छात्रा के शरीर पर चोट के निशान वाला वीडियो प्रसारित होने के बाद मामला सामने आया था। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने सोमवार को विद्यालय का निरीक्षण किया और पूरे मामले की जानकारी ली।

जिलाधिकारी ने प्रधानाचार्य से घटनाक्रम की जानकारी लेने के साथ ही संबंधित छात्रा के माता-पिता से मुलाकात कर उनका पक्ष जाना। उन्होंने विद्यालय के अन्य छात्र-छात्राओं से भी बातचीत कर घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

मामले की जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी लमगड़ा और उपखंड शिक्षा अधिकारी धौलादेवी की समिति गठित की गई थी। समिति की जांच रिपोर्ट में संबंधित अतिथि शिक्षिका का अनुबंध समाप्त करने की संस्तुति की गई। रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षिका की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालय में अनुशासन के नाम पर छात्र-छात्राओं के साथ किसी भी प्रकार की मारपीट या दंडात्मक कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है। बच्चों में अनुशासन बनाए रखने के लिए संवाद, परामर्श और सकारात्मक तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आवश्यकता होने पर अभिभावकों से बातचीत कर समस्या का समाधान किया जाए।

इस मामले को लेकर क्षेत्र के अभिभावकों और लोगों में भी रोष था। महिला आयोग की सदस्य धना धौनी ने भी मामले पर चिंता जताते हुए जिलाधिकारी, महिला आयोग की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की थी।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने शिक्षकों से बच्चों की पढ़ाई, अनुशासन, शिक्षकों की उपलब्धता और विद्यालय में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की जानकारी ली। छात्र-छात्राओं से संवाद कर खेल सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली।

छात्र-छात्राओं ने विद्यालय में फुटबॉल खेलने की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। इस पर जिलाधिकारी ने विद्यालय में खेल सुविधाओं के विकास और फुटबॉल खेलने के लिए आवश्यक मैदान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने शौचालयों की व्यवस्था दुरुस्त करने, परिसर में स्वच्छता बनाए रखने और सड़क से विद्यालय तक पहुंच मार्ग को बेहतर करने के निर्देश दिए। पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने नियमित एवं पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा पानी के भंडारण के लिए टैंक लगाने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान एसडीएम सौम्या गर्ब्याल, प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी रवि मेहता सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

उत्तराखंड कैबिनेट बैठक दिनांक 25 अगस्त 2026: 17 प्रस्तावों पर मुहर

17 प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में आए

• सहकारिता विभाग की नई नियमावली को मंजूरी दी गयी है
• कार्मिक विभाग के कार्मिक नियमावली को आंशिक संशोधन
• परिवहन विभाग की नियमावली में भी आंशिक बदलाव
• CNG वाहन को मिलनी वाली सेस में छूट को किया गया खत्म
• उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की नियमावली में भी किया गया संशोधन
• स्वास्थ्य विभाग के तहत अब मेडिकल सप्लाई के तहत खरीदी जाएगी सामग्री
• उत्तराखंड राज्य में NCBC को हरिद्वार में जमीन देने को मंजूरी
• कारगर विभाग की सेवा नियमावली को मिली मंजूरी
• गृह विभाग के तहत लोकायुक्त नियमावली में भी संशोधन किया गया, उत्तराखंड लोकायुक्त सर्च कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूर
• कृषि विभाग के तहत तराई बीज निगम के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अन्य विभाग में भेजे जाने को मंजूरी
• रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला के आवास किए गए तैयार, 10 प्रतिशत की राशि गरीब परिवारों की बजाय सरकार खुद वहन करेगी
• उपनल के कार्मिकों को सम्मान कार्य सम्मानवेतन तीन चरणों में किया जाएगा
• सेवा मुक्त अग्निवीरों के लिए एक प्रकोष्ठ के किया जाएगा गठन
• प्रकोष्ठ की गठन के लिए 6 पदों का किया गया सृजन, कैबिनेट ने दी मंजूरी
• ऊर्जा विभाग के द्वारा कोयला के माध्यम से बिजली खरीदने के लिए 1320 मेघावट के लिए अडानी ग्रुप के साथ MOU को मंजूरी

शासकीय, अशासकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक चलेगा सड़क सुरक्षा अभियान, हर स्कूल में बनेगा सड़क सुरक्षा क्लब

देहरादून। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी के निर्देशों और मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन के पूर्व में दिए गए आदेशों के क्रम में प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में सड़क सुरक्षा जनजागरूकता अभियान के लिए विस्तृत एसओपी और दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) उत्तराखंड की ओर से जारी इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य विद्यार्थियों में विद्यार्थी जीवन से ही सड़क सुरक्षा नियमों की समझ विकसित करना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है।

दिशा-निर्देशों के अनुसार अभियान ‘सुरक्षित बचपन, सुरक्षित उत्तराखंड’ की थीम पर चलेगा। कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को उनकी आयु और कक्षा के स्तर के अनुसार सड़क सुरक्षा की जानकारी दी जाएगी। प्राथमिक स्तर पर सड़क पार करने, फुटपाथ के इस्तेमाल, स्कूल बस में कतार और पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षित चलने जैसे विषयों पर गतिविधियां होंगी। कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को सीट बेल्ट, हेलमेट, साइकिल चलाने के नियम, गुड सेमेरिटन कानून और पहाड़ी सड़कों पर बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी जाएगी। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए मोटर व्हीकल एक्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, नाबालिगों द्वारा वाहन न चलाने, शराब पीकर वाहन न चलाने, मोबाइल फोन के इस्तेमाल और हिल ड्राइविंग में लो गियर के महत्व पर जागरूकता कार्यक्रम होंगे।

हर स्कूल में बनेगा सड़क सुरक्षा क्लब

एसओपी के तहत प्रत्येक विकासखंड में नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी अथवा वरिष्ठ प्रधानाचार्य/जागरूक शिक्षक को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। नोडल अधिकारी विद्यालयों में सड़क सुरक्षा गतिविधियों का संचालन और शासन एवं परिवहन विभाग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

हर विद्यालय में सड़क सुरक्षा क्लब गठित किया जाएगा। इसमें प्रभारी शिक्षक, एक महिला शिक्षक, प्रत्येक कक्षा से दो विद्यार्थी, दो अभिभावक तथा जहां संभव हो स्थानीय ट्रैफिक पुलिस या होमगार्ड को शामिल किया जाएगा। क्लब की हर माह के पहले सोमवार को 30 मिनट की बैठक होगी। विद्यालय के मुख्य द्वार पर हेलमेट, सीट बेल्ट, जेब्रा क्रॉसिंग और पहाड़ी मोड़ों से संबंधित सड़क सुरक्षा संदेशों के मॉडल लगाने के भी निर्देश हैं।

अभिभावकों की भी तय होगी जिम्मेदारी

एसओपी में अभिभावकों को भी अभियान से जोड़ते हुए उनसे शपथ पत्र लेने का प्रावधान किया गया है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को मोटरसाइकिल या स्कूटी नहीं देंगे। मासिक अभिभावक बैठकों में 15 मिनट का सड़क सुरक्षा सत्र आयोजित किया जाएगा। बच्चों को कोहरे, बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क किनारे खेलने से रोकने तथा घर के वाहनों की ब्रेक, लाइट और टायर की जांच करने के लिए भी जागरूक किया जाएगा। उत्तराखंड पुलिस की गौरा शक्ति और 112 हेल्पलाइन का प्रचार भी किया जाएगा।

स्कूल के आसपास भी सुरक्षा इंतजाम

स्कूल के 100 मीटर के दायरे में तेज गति, जेब्रा क्रॉसिंग और स्कूल के आगे संकेतक बोर्ड जैसे विषयों पर संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए पत्र भेजने की व्यवस्था की गई है। विद्यालय गेट के दोनों ओर तथा 50 मीटर तक नो-पार्किंग की व्यवस्था और बरसात में सुरक्षित वैकल्पिक पैदल मार्ग तय करने पर भी जोर दिया गया है।

एसओपी में पूरे वर्ष की गतिविधियों का कैलेंडर भी तय किया गया है। अप्रैल में सड़क सुरक्षा क्लब गठन और शपथ ग्रहण, जुलाई में बरसात व भूस्खलन से बचाव कार्यशाला, अगस्त में सड़क सुरक्षा रैली, नवंबर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत चित्रकला व निबंध प्रतियोगिता, जनवरी में कोहरा सुरक्षा अभियान तथा फरवरी में ‘मॉक ड्रिल’ के माध्यम से दुर्घटना की स्थिति में बचाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय को माह की पांच तारीख तक फोटो सहित रिपोर्ट बीईओ कार्यालय को भेजनी होगी। जिला शिक्षा अधिकारी इसकी मासिक समीक्षा करेंगे और उत्कृष्ट तीन विद्यालयों को जिला स्तर पर सड़क सुरक्षा सम्मान दिया जाएगा।

एसओपी में आपात स्थिति में घायल को सड़क किनारे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने, भीड़ न लगाने और एंबुलेंस को रास्ता देने की अपील के साथ पुलिस, 108 एंबुलेंस और 1033 एनएचएआई हेल्पलाइन की जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं।

स्टेट कोऑर्डिनेटर सड़क सुरक्षा विनय थपलियाल ने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन विद्यार्थी जीवन से ही शुरू कराया जाना जरूरी है। विद्यालय स्तर पर नियमित जागरूकता, प्रशिक्षण और सड़क सुरक्षा क्लबों के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित यातायात व्यवहार के लिए तैयार किया जाएगा। इससे युवाओं को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने और प्रदेश में सुरक्षित यातायात व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

अशासकीय जूनियर हाईस्कूलों एवँ माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए प्रांतीय सम्मेलन में प्रतिभाग करने हेतु विशेष अवकाश आदेश ...

 

शिक्षा जगत समाचार 24 अगस्त 2026