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Thursday, 5 November 2026

शिक्षा जगत समाचार 6 नवंबर 2026

Monday, 2 November 2026

उत्तराखंड: राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सीएम धामी ने महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत वृद्धि को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कर्मचारियों के हित में महंगाई भत्ते मेंतीन प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। बढ़ी हुई दर एक जुलाई, 2026 से प्रभावी होगी।

भारत सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर में तीन प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे एक जुलाई, 2026 से 63 प्रतिशत किया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

इस निर्णय का लाभ राज्य सरकार के कार्मिकों के साथ ही स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पात्र कार्मिकों को भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार पात्र कर्मचारियों को एक जुलाई, 2026 से 31 अक्तूबर 2026 तक की अवधि के महंगाई भत्ते के अंतर का भुगतान एरियर के रूप में नकद किया जाएगा।

Sunday, 1 November 2026

पदोन्नति/पदस्थापना अपना आदेश

भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय में डिप्टी फील्ड ऑफिसर (टेक्निकल) के पदों पर निकली सीधी भर्ती

विज्ञापन संख्या 02/2026

भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय में डिप्टी फील्ड ऑफिसर (टेक्निकल) (पे मैट्रिक्स में लेवल-7, ग्रुप 'बी', अराजपत्रित) के पद पर सीधी भर्ती के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. इसके लिए निर्धारित न्यूनतम और 'ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग' (GATE) परीक्षा में पास होना तथा वैध GATE स्कोर कार्ड होना जरूरी है. नई दिल्ली में पोस्टिंग होने पर सभी भर्ती भहित कुल शुरुआती मासिक वेतन लगभग रु. 1,00,000 होगा. अंतिम तिथि के अनुसार योग्यता मानदंड इस प्रकार हैं:-

(i) आयु-सीमाः 30 वर्ष से अधिक नहीं (नियंमित श्रेणियों जैसे एससी/एसटी/ओबीसी/केंद्र सरकार के कर्मचारी /पूर्व-सैनिकों के लिए केंद्र सरकार के मौजूदा आदेशों के अनुसार छूट दी आएगी)

(ii) शैक्षिक योग्यताः किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में स्नातक की डिग्री या नीचे पैरा-2 में बताए गए विषयों में से किसी एक में विज्ञान में मास्टर डिग्री.

2. विषय-वार रिक्तियां (कुल 250) और आवश्यक GATE पेपर

उम्मीदवार के पास अधिसुचित विषयों में से किसी एक में आवश्यक शैक्षिक योग्यता और संबंधित विषय के पेपर में प्राप्त वैध GATE स्कोर का कॉम्बिनेशन इस प्रकार होना चाहिए:-

विषय-वार रिक्तियां (संभावित)

संबंधित विषय पेपर/कोड बैलिड GATE स्कोर कार्ड में

विषय

रिक्तियां

विषय पेपर

कोड

कंप्यूटर साइंस / इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी

112

कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी

इलेक्ट्रॉनिक्स और/या कम्युनिकेशन /टेलीकम्युनिकेशन

112

इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग

iii

डेटा साइंस / आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस / आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्पेशलाइजेशन के साथ कंप्यूटर साइंस

डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

फिजिक्स

मैकेनिकल इंजीनियरिंग

सिविल इंजीनियरिंग

vii

केमिस्ट्री

viii

मैथमेटिक्स

स्टैटिस्टिक्स

3. अंतिम तिथि तक मिले सभी आवेदन, जो ऊपर बताई गई योग्यता शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें हर विषय के लिए

कैबिनेट सचिवालय (भारत सरकार)

पहाड़ में सिमटती शिक्षा! उत्तरकाशी के 122 स्कूलों पर ताले, बंद विद्यालयों का हिसाब गायब

उत्तरकाशी। पहाड़ों से पलायन और घटती छात्र संख्या का सबसे बड़ा असर अब सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। उत्तरकाशी जनपद में विद्यालयों की बंदी को लेकर सामने आए अलग-अलग सरकारी आंकड़े गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। मार्च 2024 में शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के हवाले से जिले के 122 सरकारी विद्यालयों में ताला लगने की जानकारी सामने आई थी। वहीं, वर्ष 2020 से 2025 के बीच 25 प्राथमिक विद्यालय बंद होने और वर्ष 2026 में तीन प्राथमिक तथा एक उच्च प्राथमिक विद्यालय बंद होने का आंकड़ा भी सामने आया है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग अब तक 122 विद्यालयों की नामवार सूची सार्वजनिक नहीं कर पाया है।

122 विद्यालयों का आंकड़ा, लेकिन नामवार विवरण नदारद

24 मार्च 2024 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षा महानिदेशालय ने प्रदेश के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों से बंद हो चुके विद्यालयों की जानकारी मांगी थी। जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर उत्तरकाशी के 122 विद्यालयों में ताला लगने की बात सामने आई थी। प्रदेश में ऐसे विद्यालयों की संख्या 1,671 बताई गई थी। लेकिन उत्तरकाशी के इन 122 विद्यालयों में कितने प्राथमिक, कितने उच्च प्राथमिक और कितने माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं, इसका स्पष्ट विवरण सार्वजनिक नहीं हुआ। विद्यालयों के नाम, बंदी का वर्ष और यूडीआईएसई कोड भी सामने नहीं आए हैं।

पांच वर्षों में 25 प्राथमिक विद्यालय बंद

विधानसभा में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 से 2025 के बीच उत्तरकाशी में 25 प्राथमिक विद्यालय बंद हुए। यह आंकड़ा केवल प्राथमिक विद्यालयों का है। प्रदेश में इसी अवधि के दौरान 826 प्राथमिक विद्यालय बंद होने की जानकारी सामने आई थी। इससे स्पष्ट है कि जिले में प्राथमिक शिक्षा का संकट लगातार गहराया है।

2026 में चार विद्यालयों पर फिर लगा ताला

गढ़वाल मंडल की शिक्षा विभागीय रिपोर्ट पर आधारित जून 2026 की खबर के अनुसार, उत्तरकाशी में शून्य छात्र संख्या के कारण तीन प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय बंद हुए। यानी चार विद्यालयों की बंदी की जानकारी सामने आई। हालांकि, इन विद्यालयों का 2020-25 के आंकड़ों और 2024 की 122 वाली सूची से मिलान नहीं हो पाया है।

कुल विद्यालयों की संख्या में गिरावट, लेकिन बंदी का हिसाब अस्पष्ट

उत्तरकाशी जिला प्रशासन की वर्ष 2019-20 की सांख्यिकी रिपोर्ट में जिले में कुल 1,206 विद्यालय दर्ज थे। इनमें 770 प्राथमिक, 276 जूनियर हाईस्कूल और 160 उच्चतर माध्यमिक/इंटरमीडिएट विद्यालय शामिल थे। वहीं, वर्ष 2024-25 के यूडीआईएसई+ आंकड़ों में सरकारी विद्यालयों की संख्या 1,044 दर्ज है। दोनों आंकड़ों में 162 का अंतर है, लेकिन इसे सीधे 162 विद्यालयों की बंदी नहीं माना जा सकता। विद्यालयों के विलय, उच्चीकरण, पुनर्वर्गीकरण और अन्य प्रशासनिक बदलावों का हिसाब भी जरूरी है।

कम छात्र संख्या और विद्यालय बंदी में अंतर

पड़ताल में यह भी सामने आया कि वर्ष 2022 के आसपास उत्तरकाशी के 156 प्राथमिक और 46 जूनियर हाईस्कूलों में दस या उससे कम छात्र होने की जानकारी प्रकाशित हुई थी। लेकिन कम छात्र संख्या का अर्थ विद्यालय बंद होना नहीं है। इसी तरह शून्य नामांकन, वास्तविक बंदी और किसी दूसरे विद्यालय में विलय की स्थिति को अलग-अलग दर्ज किया जाना चाहिए। इन श्रेणियों को मिलाकर आंकड़े प्रस्तुत करना भ्रामक हो सकता है।

शिक्षा विभाग से पांच सवाल

1. मार्च 2024 में जिन 122 विद्यालयों के बंद होने की रिपोर्ट भेजी गई थी, उनकी नामवार सूची कहां है?

2. इनमें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट विद्यालयों की अलग-अलग संख्या कितनी है?

3. वर्ष 2020-25 में बंद हुए 25 प्राथमिक विद्यालयों के नाम और यूडीआईएसई कोड क्या हैं?

4. वर्ष 2026 में बंद हुए चार विद्यालय कौन-कौन से हैं और उनके भवनों की वर्तमान स्थिति क्या है?

5. बंद विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का कहां समायोजन किया गया और विद्यालयों की भूमि एवं भवनों का क्या उपयोग हो रहा है?

आंकड़ों से आगे जवाबदेही का सवाल

उपलब्ध दस्तावेजों से यह तो स्पष्ट है कि उत्तरकाशी में सरकारी विद्यालयों की बंदी गंभीर समस्या बन चुकी है, लेकिन राज्य गठन से अब तक बंद हुए विद्यालयों की वास्तविक कुल संख्या अभी प्रमाणित नहीं हो सकी है। वर्ष 2017 में नौगांव क्षेत्र के विद्यालयों की बंदी की खबरें भी सामने आई थीं, मगर उनके विभागीय आदेश और विद्यालयवार विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि शिक्षा विभाग के पास 122 बंद विद्यालयों की रिपोर्ट थी, तो उनकी सूची सार्वजनिक करने में इतनी देरी क्यों? क्या विभाग ने कभी इन विद्यालयों के भवनों, भूमि और संसाधनों का ऑडिट कराया? क्या गांवों में बच्चों की संख्या घटने के कारणों और शिक्षा तक उनकी पहुंच पर कोई ठोस अध्ययन हुआ?

पहाड़ के गांवों में विद्यालय केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं, बल्कि गांव की सामाजिक और सामुदायिक व्यवस्था का भी आधार होते हैं। विद्यालयों पर ताले लगना महज प्रशासनिक आंकड़ा नहीं, बल्कि ग्रामीण भविष्य और शिक्षा के अधिकार से जुड़ा गंभीर सवाल है। अब शिक्षा विभाग को आंकड़ों की बाजीगरी से आगे बढ़कर विद्यालयवार वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए।

रिपोर्ट – नीरज उत्तराखंडी

https://parvatjan.com/education

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Thursday, 5 November 2026

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