शिक्षा जगत समाचार 10 फरवरी 2026

 

राजकीय इण्टर कालेज एवं राजकीय हाईस्कूलों में कार्यरत प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक (एल.टी.) की गोपनीय आख्या उपलब्ध कराने के संबंध में।

 

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👉शिक्षकों अपेक्षित गोपनीय आख्याओं की सूची समग्रएस.सी.ई.आर.टी. (07 फरवरी, 2026)

👉शिक्षकों अपेक्षित गोपनीय आख्याओं की सूची गढ़वाल मण्डल (07 फरवरी, 2026)

👉शिक्षकों अपेक्षित गोपनीय आख्याओं की सूची कुमाऊँ मण्डल ( 07 फरवरी, 2026)

भारतीय डाक विभाग में 28,636 पदों पर बंपर भर्ती, ऐसे करें आवेदन, जानिए डिटेल

 देहरादून: उत्तराखंड समेत देशभर के युवाओं के लिए भारतीय डाक विभाग की ओर से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के कुल 28,636 पदों पर बंपर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नियुक्तियां देश के 23 राज्यों के विभिन्न पोस्टल सर्किलों में ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM) और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) पदों पर की जाएंगी।

Official Website

https://www.indiapost.gov.in/

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 14 फरवरी 2026 तक डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in/gdsonlineengagement पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के अंतर्गत उत्तराखंड सहित कई राज्यों में हजारों पद भरे जाएंगे। इस भारती के तहत उत्तराखंड में 436, उत्तर प्रदेश में 3169, बिहार में 1344, झारखंड में 908, दिल्ली में 38, महाराष्ट्र में 3553, पश्चिम बंगाल में 2963, मध्य प्रदेश में 2102, तमिलनाडु में 2009, केरल में 1691, गुजरात में 1782, आंध्र प्रदेश में 1060, ओडिशा में 1191, छत्तीसगढ़ में 1155, कर्नाटक में 1022, नॉर्थ ईस्ट सर्किल में 1014, राजस्थान में 634, तेलंगाना में 608, असम में 639, हिमाचल प्रदेश में 520, जम्मू-कश्मीर में 267, हरियाणा में 270, पंजाब में 261 पद भरे जाएंगे।

शैक्षणिक योग्यता

ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए उम्मीदवारों का कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
गणित और अंग्रेजी विषय में पास होना जरूरी
जिस पोस्टल सर्किल के लिए आवेदन कर रहे हैं, उस राज्य की स्थानीय भाषा का ज्ञान या 10वीं तक पढ़ाई जरूरी

आयु सीमा और छूट का पूरा विवरण

न्यूनतम आयु :- 18 वर्ष
अधिकतम आयु :- 40 वर्ष
आयु की गणना 16 फरवरी 2026 से की जाएगी, आरक्षित वर्ग को आयु में छूट मिलेगी।
एससी / एसटी – 5 वर्ष की छूट
ओबीसी – 3 वर्ष की छूट
दिव्यांग – 10 वर्ष की छूट

चयन प्रक्रिया

इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी।
चयन कक्षा 10वीं में प्राप्त अंकों की मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

सामान्य / ओबीसी वर्ग –: ₹100
SC / ST / दिव्यांग / महिला उम्मीदवार –: पूर्णतः निशुल्क
शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा

मासिक वेतनमान

GDS BPM – ₹12,000 से ₹29,380
GDS ABPM – ₹10,000 से ₹24,470

जरूरी शर्तें और तकनीकी योग्यता

साइकिल या मोटरसाइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास 60 दिनों का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अनिवार्य होन चाहिए। जिन उम्मीदवारों ने 10वीं, 12वीं या उच्च कक्षा में कंप्यूटर विषय पढ़ा है, उन्हें प्रशिक्षण से छूट मिलेगी

निवास और आय से जुड़ी अहम शर्तें

चयनित अभ्यर्थी को संबंधित ब्रांच पोस्ट ऑफिस वाले गांव में निवास प्रमाण देना होगा। उम्मीदवार के पास आय का एक अन्य स्रोत होना अनिवार्य है। चयन के 30 दिनों के भीतर आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा। BPM पद के लिए चुने गए उम्मीदवार को पोस्ट ऑफिस संचालन हेतु स्थान उपलब्ध कराना होगा।

वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु इनकम टैक्स कैलकुलेटर।

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वीडियो में जानेंगे...👆

👉1200000 बारह लाख इनकम तक शून्य टैक्स कैसे होगा......

👉12 लाख से थोड़ा ऊपर होने पर क्या पूरा टैक्स लगेगा .....

👉मार्जिनल रिलीफ क्या है

👉कितनी इनकम तक मार्जिनल रिलीफ मिलता है....

👉नवंबर में बढ़े हुए DA के साथ शीट तैयार हो जाएगी

👉NPS से OPS पाने वाले साथी किस प्रकार इसमें कैलकुलेट करेंगे....

किशोर बिडालिया  🙏

रा उ मा वि हर्षू देवीधार, दुगड्डा, पौड़ी गढ़वाल

शिक्षा जगत समाचार 9 फरवरी 2026

 

Pariksha Pe Charcha 2026 Episode 2: PM मोदी 9 फरवरी को छात्रों से करेंगे संवाद, जानें कितने बजे शुरू होगा कार्यक्रम

PM Modi's Pariksha Pe Charcha 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 फरवरी को 'परीक्षा पे चर्चा' के अपने दूसरे एपिसोड में छात्रों से बातचीत करेंगे. इस सेशन के दौरान, वह बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के साथ परीक्षा की तैयारी, स्ट्रेस मैनेजमेंट और दूसरी चुनौतियों से कैसे लड़े इससे जुड़ी सलाह देंगे. इस बार 'परीक्षा पे चर्चा' के 9वें एडिशन में 4.5 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं. पहला एपिसोड 6 फरवरी को टेलीकास्ट हुआ था. इस एपिसोड में प्रधानमंत्री ने स्टूडेंट्स के कई सवालों के जवाब दिए थे. वहीं अब परीक्षा पे चर्चा का दूसरा एपिसोड 9 फरवरी, 2026 को सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है.

कहां देख सकते हैं 'परीक्षा पे चर्चा'

'परीक्षा पे चर्चा 2026' का प्रसारण दूरदर्शन के चैनलों पर होगा. DD नेशनल, DD न्यूज़ और DD इंडिया के साथ-साथ कई प्राइवेट टेलीविज़न नेटवर्क पर भी इस देखा जा सकता है. इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो पर भी इसे सुना जा सकता है. इस कार्यक्रम को PMO, शिक्षा मंत्रालय (MoE), दूरदर्शन और MyGov.in जैसे आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ-साथ YouTube (MoE), Facebook Live और स्वयं प्रभा चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.

'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम साल 2018 में शुरू हुआ था. वर्ष 2023 में लगभग 38.8 लाख बच्चों ने ‘परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया और यह 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 2.26 करोड़ हो गया था. 2025 में यह आंकड़ा 3.53 करोड़ तक पहुंच गया और ‘गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' बन गया. वहीं, नौवें संस्करण ने 4.5 करोड़ से अधिक पंजीकरण के साथ पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया.

परीक्षा पे चर्चा 2026 से पहले, देश भर के स्कूलों में स्टूडेंट्स के लिए कई एक्टिविटीज़ आयोजित की गई थी. इन एक्टिविटीज़ में लगभग 4.81 करोड़ स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था.

डिजिटल शिक्षा: राजकीय संचालित माध्यमिक विद्यालयों में ‘प्रोजेक्ट उत्कर्ष’ के अंतर्गत – विद्यालयों में लगेंगे स्मार्ट टीवी

 देहरादून। जिले के राजकीय संचालित माध्यमिक विद्यालयों में ‘प्रोजेक्ट उत्कर्ष’ के अंतर्गत डिजिटल एवं उन्नत शिक्षण सुविधाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। विद्यार्थियों को आधुनिक, तकनीक-सक्षम एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद के सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा-कक्षों को स्मार्ट शिक्षण प्रणाली से सुसज्जित करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

जिला प्रशासन ने शिक्षा के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ी पहल करते हुए जनपद के 168 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट शिक्षण व्यवस्था लागू की है। कुल 3.67 करोड़ रुपये की लागत से 884 स्मार्ट टीवी स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे प्रत्येक कक्षा को डिजिटल शिक्षण प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। स्मार्ट टीवी के माध्यम से कक्षाओं में ऑडियो-वीडियो कंटेंट, ई-लर्निंग मॉड्यूल एवं डिजिटल पाठ्य सामग्री का उपयोग किया जाएगा, जिससे शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी और रोचक बनेगी। यह पहल सरकारी विद्यालयों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के साथ विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा वातावरण प्रदान करेगी और डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।

इस योजना के अंतर्गत जिले के छह विकासखंडों में संचालित 168 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा-कक्षों हेतु 884 स्मार्ट टीवी क्रय किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य प्रत्येक विद्यालय में डिजिटल शिक्षण सुविधा समान रूप से उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों के मध्य डिजिटल अंतर को कम करना है।

स्मार्ट टीवी की स्थापना से विद्यालयों में शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी, रोचक एवं सहभागितापूर्ण बनेगी। इसके माध्यम से दीक्षा पोर्टल, पीएम ई-विद्या, ई-सामग्री, शैक्षिक वीडियो, वर्चुअल कक्षाएं तथा अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग संभव होगा। इससे विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ, सहभागिता एवं शैक्षणिक गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार अपेक्षित है।

जिला प्रशासन द्वारा कक्षा-कक्षों के आकार एवं छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट टीवी दो आकारों में क्रय किए जा रहे हैं, जिनमें 43 इंच छोटे एवं मध्यम आकार के कक्षों के लिए तथा 55 इंच बड़े कक्षों के लिए स्मार्ट टीवी शामिल हैं। इस परियोजना के लिए कुल 3 करोड़ 67 लाख रुपये की धनराशि जिला खनन निधि, देहरादून से स्वीकृत की गई है।

इससे पूर्व जिले के सभी सरकारी विद्यालयों को 5 करोड़ रुपये के सीएसआर फंड से फर्नीचर उपलब्ध कराया जा चुका है।

स्मार्ट टीवी का क्रय जैम पोर्टल के माध्यम से ई-टेंडर प्रक्रिया द्वारा पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली के अंतर्गत किया गया है। निविदा प्रक्रिया में देश के विभिन्न राज्यों की 12 फर्मों ने प्रतिभाग किया।

निविदाओं के परीक्षण एवं चयन के लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में टेंडर समिति का गठन किया गया, जिसमें एनआईसी, कोषागार तथा अन्य संबंधित विभागों के तकनीकी एवं वित्तीय विशेषज्ञों को शामिल किया गया। समिति द्वारा विस्तृत तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन के उपरांत पात्र एवं न्यूनतम दर वाली फर्म का चयन कर कार्यादेश जारी कर दिया गया है। आपूर्ति एवं स्थापना कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षा जगत समाचार 8 फरवरी 2026

 

भारत में WhatsApp होगा बैन? सुप्रीम कोर्ट 9 फरवरी को सुनाएगा फैसला.. जानिए पूरा मामला

देहरादून: भारत में लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप WhatsApp की नियति पर सुप्रीम कोर्ट 9 फरवरी को बड़ा फैसला सुनाने जा रहा है, जिसके बाद ऐप के भविष्य को लेकर काफी चर्चा तेज हो गई है। कोर्ट ने Meta और WhatsApp को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि यूजर्स की निजता के अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता।

दरअसल WhatsApp की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी पर विवाद कई देशी और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चल रहा है। इस पॉलिसी के तहत कंपनी उपयोगकर्ताओं का डेटा Meta ग्रुप के अन्य प्लेटफॉर्म्स के साथ साझा करती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह काफी जटिल और उपयोगकर्ताओं के लिए समझना मुश्किल है और “टेक इट या लीव इट” (मानो या ऐप छोड़ दो) वाला रुख सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने Meta और WhatsApp को कड़ी चेतावनी दी है कि भारत के नागरिकों के निजता के अधिकार के साथ समझौता नहीं किया जा सकता।

अदालत ने कहा है कि वह न तो डेटा साझा करने की अनुमति देगी और न ही ऐसे नियमों को स्वीकार करेगी जो उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी के ‘शोषण’ जैसा प्रतीत होते हैं।
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा "You can’t play with the right to privacy of this country in the name of data sharing.” (आप डेटा साझा करने के नाम पर इस देश के निजता अधिकार के साथ नहीं खेल सकते।)

क्या हो सकता है WhatsApp बैन?

हालांकि WhatsApp के “बंद होने” की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से फिलहाल ऐप को बैन नहीं किया है। कोर्ट ने कंपनियों को 9 फरवरी तक अपना पक्ष और डेटा शेयरिंग के तरीके को स्पष्ट रूप से पेश करने को कहा है, और उसके बाद अंतरिम निर्देश या निर्णय दिया जाएगा। विश्लेषकों का मानना है कि संभव है ऐप को पूरी तरह से बंद नहीं किया जाए मगर डेटा शेयरिंग को नियंत्रित या प्रतिबंधित किया जा सकता है। पूरी पॉलिसी में संशोधन लाने के आदेश दिए जा सकते हैं। अदिलात्मक आदेश के बाद WhatsApp को भारत में अपनी सेवाओं में बड़े बदलाव करना पड़ सकते हैं।

टेक दिग्गज Meta पर बढ़ती चुनौती

यह मामला एक बुनियादी मुद्दे की ओर इशारा करता है — डेटा प्राइवेसी और उपभोक्ता की सहमति। पिछले साल Competition Commission of India (CCI) ने भी WhatsApp और Meta पर आरोप लगाया था कि उन्होंने “take it or leave it” पॉलिसी लागू की, जिसमें उपयोगकर्ताओं के पास असली विकल्प नहीं था।

उपयोगकर्ताओं के लिए क्या मायने रखता है?

भारत WhatsApp का सबसे बड़ा बाजार है, जिसमें करोड़ों लोग रोज उपयोग करते हैं। अगर कोर्ट डेटा साझा करने पर प्रतिबंध लगाती है, तो WhatsApp के कुछ फीचर्स जैसे बिजनेस चैटिंग, टारगेटेड विज्ञापन आदि प्रभावित हो सकते हैं। उपयोगकर्ताओं को अल्टरनेट ऐप्स जैसे Telegram, Signal आदि पर शिफ्ट होने की सोचनी पड़ सकती है। बिजनेस यूज़र्स के लिए डेटा प्राइवेसी और ऑपरेशन के नियम बदल सकते हैं।

Meta को देना होगा डेटा नीति पर स्पष्टीकरण

सुप्रीम कोर्ट ने मामला 9 फरवरी तक स्थगित किया है, इस दिन Meta/WhatsApp को डेटा नीति पर स्पष्टीकरण देना है। अदालत निर्णय के बाद आंकलन करेगी कि कंपनी भारत के मौजूदा नियमों के अनुरूप है या नहीं। हालांकि पूरी तरह WhatsApp के बंद होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कोर्ट का रुख बेहद कड़ा रहा है और यह फैसला भारतीय डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म नियमों और उपयोगकर्ता डेटा सुरक्षा के लिहाज़ से ऐतिहासिक साबित हो सकता है।

उत्तराखंड: प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल के दौरान गिरी केमिकल की बोतल, गंध से सात छात्राएं हुई बेहोश

 

लोहाघाट के राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक कार्य करते समय केमिकल की बोतल नीचे गिर गई। इसकी गंध के चलते सात छात्राएं बेहोश हो गई। जानकारी के अनुसार शनिवार को फार्मेसी प्रथम वर्ष की छात्राएं प्रयोगात्मक कंपनी शिक्षिका के साथ प्रेक्टिकल कर रही थी।

इस दौरान पास में ही रखी ऐसीटल क्लोराइड केमिकल की बड़ी बोतल जमीन में गिर गई और फट गई। केमिकल की तीखी गंध से प्रेक्टिकल कर रही सात छात्राओं सहित शिक्षिका बेहोश हो गई। अचानक हुई इस घटना से संस्थान में हड़कंप मच गया। सभी को आनन फानन में सभी को उपचार के लिए लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया।

चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विराज राठी ने बताया कि केमिकल के प्रभाव से छात्राओं, शिक्षिका को सांस लेने में दिक्कत, बेहोशी खांसी और आंखों में जलन की शिकायत हो रही है। सभी को ऑक्सीजन देकर उपचार किया जा रहा है।

शिक्षा जगत समाचार 7 फरवरी 2026