शिक्षा जगत समाचार 28 मई 2026

 

उत्तराखंड:प्रदेश में 29 मई से शुरू होगा एसआईआर का प्रशिक्षण, आठ जून से बीएलओ घर-घर पहुंचेंगे

 उत्तराखंड में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का प्रशिक्षण 29 मई से शुरू होने जा रहा है। एसआईआर के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम के निर्देशों पर प्रदेश में 29 मई से सात जून तक एसआईआर का प्रशिक्षण होगा।

अभी तक राज्यस्तरीय मास्टर ट्रेनर तैयार किए जा चुके हैं। अब जिलावार प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही एसआईआर के गणना प्रपत्र भरने का काम भी शुरू होगा। आठ जून से बीएलओ घर-घर पहुंचेंगे। उनके साथ ये गणना प्रपत्र होंगे। प्रपत्र को भरकर मतदाताओं को बीएलओ को लौटाना होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के मुताबिक, जिलावार समीक्षा की जा रही है। करीब 89 प्रतिशत मैपिंग पूरी हो चुकी है। 11 प्रतिशत मतदाताओं का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान नहीं हो पाया है। लिहाजा, इनको अपना वोट बचाने को 2003 का रिकॉर्ड देना होगा। बीएलओ के साथ सहायक भी होंगे।

मकसद ये है कि कोई भी घर न छूटे। सभी मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचे। प्रशिक्षण के दौरान बीएलओ व उनसे ऊपर के अधिकारियों को एसआईआर की सभी बारीकियां, अपील की प्रक्रिया भी समझाई जाएगी। सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने बताया कि प्रशिक्षण की तैयारियां पूरी हो गई हैं। जिलावार एसआईआर से संबंधित सभी जानकारियां दी जाएंगी।

शिक्षकों की लापरवाही...ब्लर कॉपियां या OSM साइट हो गई थी हैक; क्‍या छात्रों के इन 6 सवालों का जवाब देगा CBSE?

 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के सबसे प्रमुख और लोकप्रिय राष्ट्रीय शिक्षा बोर्डों में से एक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) इन दिनों अपने कुछ निर्णयों और कार्यशैली के चलते विवादों में घिर गया है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा में कॉपियों के मूल्यांकन की पारम्परिक तकनीक बदलने के चलते बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स बोर्ड पर अंकों के नाम पर अन्याय करने का आरोप लगा रहे हैं। स्टूडेंट्स अपने छह सवालों का बोर्ड से स्पष्ट उत्तर मांग रहे हैं।

सवाल नंबर-1 : क्या नई ओएसएम व्यवस्था है जिम्मेदार?

बोर्ड ने इस वर्ष एक बड़ा प्रयोग करते हुए ओएसएम (On-Screen Marking) डिजिटल स्क्रीन पर कॉपियां चेक करने की नई प्रक्रिया अपनाई। आरोप है कि इससे कॉपी जांच रहे शिक्षकों पर दबाव बढ़ गया। समय से काम पूरा करने में चेकिंग में भी तेजी अपनाई गई लेकिन अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण गलतियां हुईं। कई शिक्षकों ने खुद स्वीकार किया है कि रोजाना ज्यादा कॉपियां चेक करनी पड़ीं। इस ओएसएम साइट के हैक होने के भी आरोप लग रहे हैं। 

सवाल नंबर-3 : क्या बड़ी संख्या में कॉपियां हो गईं स्वैप?

कई छात्रों को उनकी अपनी कॉपी नहीं, बल्कि किसी और छात्र की आंसर शीट मिली। जैसे फिजिक्स की कॉपी का बहुचर्चित मामला जिसमें वेदांत नाम के एक छात्र ने दावा किया कि बोर्ड ने उन्हें अंक जांचने के बाद फिजिक्स की जो कॉपी उन्हें दी है, वह किसी और की है।

विवाद बढ़ता गया। सीबीएसई ने वेदांत की सही आंसर शीट ढूंढी और उसे घर जाकर दी। इस बीच वेदांत को सोशल मीडिया पर ट्रोल होना पड़ा। उन्हें कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर उसे देशद्रोही तक कह दिया था। भले ही इस मामले में बोर्ड ने अपनी गलती मान ली है लेकिन स्टूडेंट्स में इसके बाद से अविश्वास बढ़ गया।

सवाल नंबर-4 : क्या धुंधली कॉपियां बनीं चुनौती?

वेदांत का मामला सामने आने के बाद बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने स्कैन कॉपी मांगनी शुरू कर दीं। आलम यह है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए हर चौथे छात्र ने अपनी कॉपी को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। बोर्ड के मुताबिक, परीक्षा में कुल 17,68,962 छात्रों में से 4,04,319 यानी 22.85 प्रतिशत स्टूडेंट्स ने उत्तरपुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी मांगी है, जो किसी भी बोर्ड में पहली बार हुआ।

कॉपियां मिलने के बाद अब यह शिकायत आ रही है कि जांची गई कॉपियां पढ़ने लायक नहीं थीं। इससे सही वेरिफिकेशन में मुश्किल हो रही है। नतीजा वही, स्टूडेंट्स में अविश्वास। स्टूडेंट्स का अब भी यही आरोप है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जैसे विषयों में छात्रों के प्री-बोर्ड/कोचिंग के प्रदर्शन से बहुत कम नंबर आए हैं।

सवाल नंबर-5 : क्या शिक्षकों को समय पर न बुलाना पड़ा भारी?

बता दें कि बोर्ड की ओर से स्पष्ट निर्देश थे कि धुंधली कॉपी को रिजेक्ट कर दें। इसके बावजूद कई शिक्षकों ने ब्लर कॉपियां जांच दीं। इन पर छात्रों को या तो कोई नंबर नहीं दिए गए या बहुत कम नंबर मिले। इसका मुख्य कारण बताते हुए कहा जा रहा है कि पहले शिक्षकों को परीक्षा खत्म होते ही 10 दिन के भीतर ही बुला लिया जाता था लेकिन इस बार उन्हें एक महीने की देरी से बुलाया गया था। इस देरी से शिक्षकों पर काम करने में ज्यादा दबाव पड़ा। लापरवाही का यही परिणाम अब सब पर भारी पड़ गया।

सवाल नंबर-6 : पुरानी व्यवस्था बनाम नई व्यवस्था में बेहतर कौन?

पुरानी व्यवस्था में दो मूल्यांकनकर्ता आपस में कॉपियों की अदला-बदली करके उसे त्रुटिरहित बनाते थे। इससे कई तरह की गलतियां नहीं होती थीं। वह जांच में सामने आ जाती थीं। इससे हर सवाल के अंक जांचने के साथ ही उसकी टोटलिंग की खामियों को भी सुधार लिया जाता था।

इसके बाद असिस्टेंट हेड एग्जामिनर रैंडमली कॉपियां उठाकर देखते थे। फिर हेड एग्जामिनर भी ऐसे ही कॉपियों की जांच करते थे। मगर इस बार इतनी बारीक पड़ताल नहीं की गई। कुछ ही कॉपियों की क्रॉस-चेकिंग की गई। उसके बाद हड़बड़ी में परिणाम जारी कर दिए गए।

जांची गई कॉपियों ने ही उजागर किए सभी सवाल

जांची गई कॉपियों की बात करें तो कई तरह के विवाद सामने आए हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं अनचेक उत्तर, टोटलिंग में गलती, मिसिंग मार्क्स और मूल्यांकन करने वाले की ओर से जानबूझकर या लापरवाही से कम नंबर देना।

• कई छात्रों ने स्कैन कॉपी देखने के बाद पाया कि उनके कुछ प्रश्नों के उत्तर पूरी तरह अनचेक छोड़ दिए गए थे। खासकर अतिरिक्त (सप्लीमेंट्री) शीट्स या उत्तर पुस्तिका के पिछले पन्नों के उत्तर स्कैनिंग के दौरान छूट गए हैं। यह भी सामने आया है कि मूल्यांकन करने वाले को स्क्रीन पर कॉपी स्पष्ट दिखाई ही नहीं दी।
• दूसरी बड़ी समस्या टोटलिंग गलती की रही। कई मामलों में पाया गया है कि मूल्यांकन करने वाले ने अलग-अलग प्रश्नों में सही अंक दिए, लेकिन अंतिम कुल अंकों (टोटल) में गड़बड़ी हो गई। सॉफ्टवेयर में टोटल गलत दर्ज होने, कुछ अंकों को शामिल न करने या तारांकित (Asterisk) वाले अंकों को छोड़ देने जैसी त्रुटियां आम रहीं।
• मिसिंग मार्क्स की शिकायत भी बहुत आई, जिसमें कॉपी जांचने वाले ने उत्तर पढ़ा और चेक किया, लेकिन अंक दर्ज ही नहीं किए। नतीजतन, छात्र को उस प्रश्न के लिए शून्य अंक दिख रहे थे, जबकि उत्तर सही या आंशिक सही था। इसके अलावा, मूल्यांकनकर्ता की ओर से कम नंबर देने की शिकायतें भी काफी आईं।
• जांच में यह भी सामने आया है कि ओएसएम सिस्टम के तहत शिक्षकों पर भारी दबाव था। उन्हें प्रतिदिन बहुत अधिक कॉपियां चेक करनी पड़ रही थीं, जिससे जल्दबाजी में चेकिंग से लापरवाही व थकावट बढ़ गई। ये सभी गलतियां मिलकर छात्रों के परिणाम पर गंभीर असर डाल रही हैं।

पोर्टल और तकनीकी गड़बड़ियां

पोर्टल बार-बार क्रैश होना, पेमेंट फेल होना, गलत फीस कटना, और अतिरिक्त शुल्क कटौती। सीबीएसई ने खुद तकनीकी खामी माना और रिफंड का एलान किया। विवाद यही समाप्त नहीं होता। स्टूडेंट्स की ओर से सुरक्षा संबंधी आरोप भी लगाए गए हैं। कुछ छात्रों ने पोर्टल की कमजोरियों का दावा किया। हालांकि, सीबीएसई बोर्ड ने इसे खारिज किया है।

सीबीएसई 12वीं के स्टूडेंट्स अब क्या करें?

यह तो स्पष्ट है कि यह पहली बार ओएसएम लागू होने के कारण हुई समस्याओं का समेकित परिणाम है। बोर्ड ने कुछ गलतियों को स्वीकार किया है और सुधार की बात कही है, लेकिन छात्रों में भारी असंतोष और विश्वास की कमी है।

फिलहाल, बोर्ड की वेबसाइट पर तकनीकी गड़बड़ी के चलते अब भी कुछ आवेदन अटके हुए हैं। बोर्ड का कहना है कि इनमें आंसर शीट से जुड़ी गड़बड़ 27 तक पूरा कर लिए जाएंगे। 29 मई से पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।

अधिकारियों ने कहा कि जिस समय अंतिम आंसरशीट जारी होगी, उसके दो दिन बाद तक पुनर्मूल्यांकन के आवेदन को विंडो खुले रहेगी। बोर्ड ने कहा कि जिन छात्रों को अपनी आंसरशीट के लेकर शिकायत है, वे अंकों के सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

लाखों छात्रों के भविष्य से हुआ खिलवाड़’, CBSE result विवाद पर राहुल गांधी ने केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप, पीएम मोदी से पूछे सवाल

राहुल गांधी ने CBSE परीक्षा परिणामों में कथित गड़बड़ी को लेकर पीएम मोदी सरकार पर हमला बोला है। एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने COEMPT और OSM सिस्टम पर सवाल उठाते हुए स्वतंत्र जांच और SIT गठन की मांग की और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।

CBSE के परीक्षा परिणामों को लेकर उठे विवाद ने अब सियासी रंग ले लिया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि “CBSE परीक्षा परिणाम में भयंकर हेर-फेर हुई है, जिससे देश के लाखों बच्चे और उनके माता-पिता सदमे में हैं।”

राहुल गांधी ने एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें वह CBSE छात्रों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि सीबीएससी पेपर को लेकर अविश्वसनीय जानकारियां सामने आ रही हैं। वीडियो में उन्होंने कुछ ऐसे दस्तावेज और उदाहरण दिखाए, जिनके आधार पर उन्होंने परीक्षा मूल्यांकन और ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में पारदर्शिता की कमी रही और छात्रों की मेहनत के साथ अन्याय हुआ।

शिक्षा विभाग से बड़ी खबर, राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने लिया वीआरएस

देहरादून। उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर, राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष राम शिक्षक चौहान ने वीआरएस ले लिया है। 29 जुलाई 2026 को राम सिंह चौहान को शिक्षा विभाग से विदाई हो जाएगी, सेवानिवृत्त से पहले राम सिंह चौहान का वीआरएस शिक्षा विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है। 

अपने वीआरएस को हालांकि राम सिंह चौहान ने पारिवारिक कारण बताया है। लेकिन सूत्र बताते है कि शिक्षकों की मांगों को लेकर सरकार के रवैये से नाखफा होकर राम सिंह चौहान ने वीआरएस ले लिया है। जिसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा विभाग में प्रमोशन न होना है, और इसी को विरोध स्वरूप उनके वीआरएस को देखा जा रहा है, क्योंकि राम सिंह चौहान ने 35 सालों तक प्रवक्ता पद पर ही सेवाएं दी है, उनको भी 35 सालों में प्रमोशन का लाभ नहीं मिला है। और शिक्षक नेता होने के नाते उन्होंने वीआरएस ले लिया है, ताकि सिस्टम तक ये आवाज भी पहुंचे की जिसका लाभ राम सिंह चौहान को नहीं मिला उसका लाभ शिक्षा विभाग में शिक्षकों को मिल सके। शिक्षा विभाग में शिक्षक नेताओं का वीआरएस लेना कोई सामान्य बात है या फिर वास्तव में शिक्षकों की मांग पूरी न होने पर वीआरएस लिया जा रहा है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।

महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी मैं निकली खेलों से संबंधित पदों की रिक्तियां

 

शिक्षा जगत समाचार 27 मई 2026

 

जनगणना : उत्तराखंड में आबादी 28 लाख, परिवार आठ लाख बढ़ने का अनुमान, मकान गणना के बाद सामने आए आंकड़े

 

उत्तराखंड में जनगणना के पहले चरण में आबादी में करीब 28 लाख की बढ़ोतरी का अनुमान सामने आया है। मकान सूचीकरण व मकान गणना का काम पूरा होने के साथ ही जो आंकड़े आए हैं, उनसे 15 साल में हुई आबादी, परिवार, घरों की बढ़ोतरी का संकेत मिल रहा है।

वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों की बात करें तो प्रदेशभर में आबादी एक करोड़ 86 हजार आई थी। इस बार पहले चरण में जनगणना टीमों ने एक करोड़ 28 लाख की आबादी तक अपनी पहुंच बनाई है। इसी प्रकार, 2011 में प्रदेश में 33 लाख 83 हजार 410 भवन सूचीकरण हुए थे, जिनकी संख्या बढ़कर 45 लाख पर पहुंच गई है। यानी भवनों की संख्या में करीब 12 लाख की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

परिवारों की बात करें तो भी यह बढ़ोतरी साफ होती दिख रही है। 2011 की मकान गणना में प्रदेशभर में 19 लाख 97 हजार 68 परिवार सामने आए थे। इनकी संख्या इस बार बढ़कर 28 लाख 30 हजार पर पहुंच गई है। यानी प्रदेश में परिवारों की संख्या में भी करीब आठ लाख की बढ़ोतरी हुई है। अभी पहला चरण पूरा है, जिसके आधिकारिक आंकड़े बाद में जारी होंगे।

सितंबर में हिमाच्छादित क्षेत्रों में गणना

प्रदेश में सितंबर माह में जनगणना विभाग की ओर से करीब 120 हिमाच्छादित क्षेत्रों में जनगणना कराई जाएगी। राज्य में ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि फरवरी में जब जनगणना होगी, उस में हिमाच्छादित क्षेत्रों के लोग अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। बाकी पूरे प्रदेश में 10 फरवरी से 28 फरवरी के बीच ही जनगणना एक साथ होगी। जनगणना का यह चरण भी पूरी तरह से डिजिटल होने वाला है।

भाषा समर कैम्प मे MDM के संचालन के सम्बन्ध में

 

उत्तराखंड:पूर्व मुख्यमंत्री भगत कोश्यारी को पद्मभूषण से किया गया सम्मानित

नई दिल्ली । राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लोक कार्य के लिए पद्मभूषण से सम्मानित किया।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित हुए नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए।

इस समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति  सी. पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्र सरकार के कई अन्य मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

पहले नागरिक अलंकरण समारोह में भारत की राष्ट्रपति ने 66 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। जिनमें 02 पद्म विभूषण, 06 पद्म भूषण और 58 पद्म श्री शामिल हैं।

पद्म पुरस्कार—जो देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं—तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों/गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे—कला, समाज सेवा, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा, आदि।

‘पद्म विभूषण’ असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए ‘पद्म भूषण’ उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए और ‘पद्म श्री’ किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।

इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। वर्ष 2026 के लिए, राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है। जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। शेष पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे दौर में सम्मानित किया जाएगा।

भगत सिंह कोश्यारी जिन्हें उत्तराखंड में ‘भगत दा’ के नाम से जाना जाता है।  कोश्यारी एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद्, पत्रकार और समर्पित राष्ट्रवादी नेता हैं। जिन्होंने अपना जीवन जन सेवा और समाज के गरीब और पिछडे वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया है।

वह आरएसएस के एक निष्‍ठावान स्वयंसेवक हैं और अपनी सादगी, अनुशासन और सीखने के प्रति गहरे प्रेम के लिए जाने जाते हैं।

17 जून, 1942  को उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के पहाड़ी इलाके के सुदूर गांव पलानधुरा में जन्मे श्री कोश्यारी ने अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि के बावजूद दृढ़ संकल्प के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त की और 1964 में आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध अल्मोड़ा कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री पूरी की।

उन्होंने 1964-1965 के दौरान राजा का रामपुर (एटा, उत्तर प्रदेश) में व्याख्याता के रूप में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की। हालांकि शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से प्रेरित होकर, उन्होंने 1965 के बाद से स्‍वयं को पूरी तरह से शैक्षणिक और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया।

वर्ष 1997 में  कोश्यारी को उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए नामित किया गया था। नवंबर 2000 में उत्तराखंड के गठन के बाद, वह राज्य के पहले मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बने और बाद में थोड़े समय के लिए उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी काम किया। वर्ष 2008 में वह राज्य सभा के लिए चुने गए और 2014 में वह नैनीताल-ऊधम सिंह नगर निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए चुने गए।

कोश्यारी को 5 सितंबर, 2019 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया जहां उन्होंने प्रभावी रूप से सेवा की। इसके अलावा अगस्त 2020 में उन्हें गोवा के राज्यपाल (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में भी नियुक्त किया गया था।

शिक्षा और राजनीति में उनके योगदान के अलावा कोश्यारी एक लेखक भी हैं। उन्होंने “उत्तरांचल प्रदेश क्यों” और “उत्तरांचल प्रदेश: संघर्ष एवं समाधान” नामक दो पुस्तकें लिखी और प्रकाशित की, जो उत्तराखंड के विकास के प्रति उनकी संकल्‍पना और प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। उनका जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पण, नेतृत्व और अटूट सेवा का एक प्रेरक उदाहरण है।

शिक्षा जगत समाचार 26 मई 2026

 

लोक सेवा आयोग के द्वारा समूह ग के अंतर्गत निकली कृषि एवं पशुपालन विभाग में भर्ती का विज्ञापन