उत्तराखंड:अब पांच जिलों के सरकारी स्कूलों की होगी मिड डे मील की जांच

 

हरिद्वार के मदरसों में 12,289 बच्चों का नामांकन फर्जी मिलने के बाद अब पांच जिलों के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की जांच होगी। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शिक्षा महानिदेशालय और सभी सीईओ को इसके निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों हरिद्वार जिले के मदरसों में जिला प्रशासन की ओर से की गई जांच में 12,289 बच्चों का नामांकन फर्जी मिला था।

हरिद्वार के मदरसों में छात्रों के नामांकन में फर्जीवाड़े के बाद ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून के मैदानी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की जांच की जाएगी। जांच में देखा जाएगा कि स्कूल में वास्तविक छात्र संख्या कितनी है और कितना एमडीएम बनाया जा रहा है। इन तीन जिलों के साथ ही पौड़ी के कोटद्वार, नैनीताल जिले के हल्द्वानी व रामनगर में भी छात्र संख्या और मिड डे मील की जांच होगी। महानिदेशालय, पीएम पोषण कार्यालय और संबंधित सीईओ इसकी जांच करेंगे।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पिछले दिनों शासन के निर्देश पर हरिद्वार जिला प्रशासन ने एक साथ कई मदरसों की जांच की। जांच में पता चला कि मार्च 2026 में मदरसों के अभिलेखों में बच्चों की संख्या 31,780 दर्ज थी। जो एक महीने बाद अप्रैल 2026 में जांच के बाद घटकर 19,491 रह गई।

सरकारी धनराशि की वसूली की जाएगी

जांच में 12289 बच्चों का नामांकन फर्जी मिला। जबकि इनमें से कई मदरसों को अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं के साथ ही मिड डे मील दिया जा रहा था। अल्पसंख्यक कल्याण के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते के मुताबिक अन्य जिलों के मदरसों की भी जांच की जा रही है। हरिद्वार के जिन मदरसों में बच्चों की वास्तविक संख्या और मिड डे मील में असमानता मिली है, उनसे सरकारी धनराशि की वसूली की जाएगी।

557199 बच्चों को मिला योजना का लाभ

प्रदेश के सरकारी एवं अशासकीय स्कूलों के साथ ही मदरसों में अध्ययनरत कक्षा एक से आठवीं तक के छात्र-छात्राओं को प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत पका भोजन दिया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में प्राथमिक स्तर पर 315579 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 241620 छात्र-छात्राओं को योजना से लाभान्वित किया गया।

इन जिलों में स्कूलों के साथ ही मदरसों की भी जांच होगी, जांच में दिए जाने वाले मिड डे मील और वास्तविक छात्र संख्या को देखा जाएगा। -डॉ. मुकुल सती, शिक्षा निदेशक

शिक्षा जगत समाचार 22 जून 2026

 

शिक्षा जगत समाचार 21 जून 2026

 

NEET Re- Exam:आखिर ऐसा हुआ भी कैसे?': NEET एग्जाम के लिए छात्र को मिला था अबू धाबी सेंटर, NTA पर जमकर बरसे राहुल, उठाए सवाल ??

 NEET UG 2026: 21 जून को होने जा रही नीट यूजी की पुनर्परीक्षा (Re-NEET) से पहले उस वक्त हड़कंप मच गया, जब नागपुर के एक छात्र को भारत की जगह सीधे विदेश यानी 'अबू धाबी' में परीक्षा केंद्र अलॉट कर दिया गया। इस गंभीर लापरवाही पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी और एनटीए के सिस्टम पर सवाल खड़े किए।

हालांकि, सोशल मीडिया पर मुद्दा उठने के बाद मामला संज्ञान में आते ही एनटीए ने तत्काल एक्शन लिया। ताजा जानकारी के मुताबिक एनटीए अगले कुछ घंटों में वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद छात्र को नागपुर में केंद्र आवंटित करेगा। लेकिन इस लापरवाही पर राहुल गांधी ने एनटीए को खरी-खरी सुनाई।

राहुल गांधी का बड़ा हमला: "एनटीए देश के बच्चों का धीरज टेस्ट कर रही है"

इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एनटीए और सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने छात्र की मानसिक स्थिति का जिक्र करते हुए लिखा:

'नागपुर का एक बच्चा एक महीने से नीट री-एग्जाम की तैयारी कर रहा था। कल परीक्षा से ठीक एक दिन पहले उसने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। उसका सेंटर निकला - अबू धाबी। न पासपोर्ट, न परिवार के पास विदेश भेजने के पैसे, न अब कोई वक़्त बचा है। वो रातभर रोता रहा, और परीक्षा देने से ही मना कर रहा है - क्या इस तनाव की कल्पना भी की जा सकती है?'

राहुल गांधी ने एनटीए से सीधा सवाल पूछा कि 'आखिर ऐसा हुआ भी कैसे? कल किसी भी छात्र को सेंटर तक न पहुंच पाने की शिकायत नहीं होनी चाहिए।'

उन्होंने आगे कहा कि जो सिस्टम एक बच्चे को अपने ही शहर में सेंटर नहीं दे सकता, उसे परीक्षा करवाने का कोई हक नहीं है। यह शिक्षा व्यवस्था नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के पैसे, समय और मानसिक शांति की वसूली है।

मुद्दा उठने के बाद हरकत में आया एनटीए

मामला संज्ञान में आने पर एनटीए ने तुरंत मामले पर आधिकारिक सफाई दी। एनटीए ने आधिकारिक तौर पर जवाब देते हुए कहा, 'उम्मीदवार की शिकायत का समाधान किया जा रहा है और उचित सत्यापन के बाद अगले कुछ ही घंटों के भीतर उसे नागपुर में ही नया परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिया जाएगा।'

विस्तार से जानें क्या था पूरा मामला?

यह पूरा मामला नागपुर के रहने वाले छात्र अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब से जुड़ा है। अब्दुल्ला ने नीट री-एग्जाम के आवेदन में अपनी पसंद के शहरों के तौर पर नागपुर, वर्धा और भंडारा को चुना था। लेकिन जब उसने एनटीए की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, तो उस पर परीक्षा केंद्र के रूप में अबू धाबी (UAE) का एक इंडियन स्कूल लिखा हुआ था।

छात्र के पिता डॉ. मोहम्मद तालिब ने बताया कि उनका बेटा एडमिट कार्ड देखकर रोने लगा था और सदमे में था, क्योंकि उसके पास विदेश जाने के लिए पासपोर्ट तक नहीं था। ऐसे में बिना पासपोर्ट के परीक्षा देने अबू धाबी जाना पूरी तरह नामुमकिन था। स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद यह मामला तुरंत सुर्खियों में आ गया।

शिक्षा जगत समाचार 20 जून 2026

 

हरिद्वार भूमि घोटाला: सरकार का बड़ा एक्शन; पूर्व MNA की बर्खास्तगी व तत्कालीन DM पर मेजर पनिशमेंट की संस्तुति

 

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद प्रकरण में बड़ी और कड़ी कार्रवाई की है। प्रकरण में तत्कालीन नगर आयुक्त हरिद्वार नगर निगम वरुण चौधरी को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर की संस्तुति की गई है। 

वहीं, तत्कालीन जिलाधिकारी हरिद्वार कर्मेंद्र सिंह को अपने पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के समुचित निर्वहन में गंभीर लापरवाही का दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध दीर्घ शास्ति (मेजर पनिशमेंट) अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है। दोनों अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को संस्तुति भेजी जा रही है। इसके अलावा, उस समय कार्यरत एसडीएम अजयवीर सिंह के विरुद्ध परनिंदा प्रविष्टि दर्ज करने व उनकी तीन वेतनवृद्धियां रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं।

बता दें कि हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद मामले के सामने आते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया था। प्रारंभिक जांच में अनियमितताओं के संकेत मिलने पर तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह और पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी सहित कई अधिकारियों को निलंबित किया गया था। इसके बाद विशेष जांच और ऑडिट के माध्यम से पूरे प्रकरण की गहन पड़ताल कराई गई।

भ्रष्टाचार के मामलों में समझौता नहीं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि शासन-प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित सर्वोपरि है तथा दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई जारी रहेगी।

धामी सरकार की इस कार्रवाई को राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाइयों में से एक माना जा रहा है, जिसने स्पष्ट संदेश दिया है कि जनधन के दुरुपयोग और पद के दुरुपयोग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

क्या है मामला

हरिद्वार नगर निगम ने गांव सराय में स्थित कूड़ा निस्तारण केंद्र के विस्तार के लिए लगभग 33 बीघा भूमि 54 करोड़ रुपये में खरीदी थी। आरोप है कि इस खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती गईं। मुख्य आरोप यह है कि भूमि का लैंड यूज कृषि से बदलकर व्यावसायिक किया गया, जिससे इसका सर्किल रेट 6000 रुपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़कर 25000 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो गया। इस हेरफेर से करोड़ों का घोटाला हुआ है।

10 लोगों पर दर्ज होगा मुकदमा

विजिलेंस की विस्तृत जांच में आपराधिक षड्यंत्र में धोखाधड़ी के माध्यम से भूमि क्रय-विक्रय कर नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाने के आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए हैं।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य सतर्कता समिति की संस्तुति पर मामले में संलिप्त अधिकारियों, कर्मचारियों तथा भूमि विक्रेताओं के विरुद्ध अभियोग दर्ज किए जाने का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अनुमोदन किया गया है। जांच में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

अभियोग दर्ज किए जाने वाले व्यक्तियों में तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी, तत्कालीन सहायक नगर आयुक्त रविन्द्र कुमार दयाल, तत्कालीन कर अधीक्षक लक्ष्मीकान्त भट्ट, तत्कालीन सहायक अभियन्ता एवं प्रभारी अधिशासी अभियन्ता आनन्द सिंह मिश्राण, तत्कालीन सम्पत्ति लिपिक वेदपाल तथा तत्कालीन मानचित्रकार दिनेश काण्डपाल शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त भूमि विक्रेता एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों में श्रीमती सुमन देवी, जितेन्द्र कुमार, श्री अभिषेक यादव तथा सुजीत कुमार सिंह के विरुद्ध भी अभियोग दर्ज किया जाएगा।

समर कैम्प के प्रतिकर अवकाश के सम्बन्ध में

 

Edu News 19 June 2026

 

शिक्षा जगत समाचार 19 जून 2026