उत्तराखंड: फैसला- राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में इजाफा

 

देहरादून। धामी सरकार ने  गुरुवार को राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के सम्मान एवं कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया ।

राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणियों में दी जा रही पेंशन राशि में वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की है।

निर्णय के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान सात दिन जेल गये अथवा आंदोलन के दौरान घायल हुए आंदोलनकारियों की मासिक पेंशन ₹6000 से बढ़ाकर ₹7000 कर दी गई है।

इसी प्रकार, जेल गये या घायल श्रेणी से भिन्न अन्य राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन ₹4500 से बढ़ाकर ₹5500 प्रतिमाह कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त, राज्य आंदोलन के दौरान विकलांग होकर पूर्णतः शय्याग्रस्त (Bedridden) हुए आंदोलनकारियों की विशेष पेंशन ₹20,000 से बढ़ाकर ₹30,000 प्रतिमाह कर दी गई है। वहीं, राज्य आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन ₹3000 से बढ़ाकर ₹5500 प्रतिमाह कर दी गई है।

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों का त्याग और बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। राज्य सरकार उनके सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय आंदोलनकारियों और उनके परिवारों के प्रति सरकार की कृतज्ञता का प्रतीक है।

प्रशासनिक फेरबदल,IAS-PCS अधिकारियों के तबादले

उत्तराखंड शासन के कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01 द्वारा जारी आदेश के तहत राज्य में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) एवं राज्य सिविल सेवा (PCS) के कई अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनके वर्तमान दायित्वों से मुक्त करते हुए नई तैनाती दी गई है।

निर्वाचन आयोग में तैनात पीसीएस कमलेश मेहता को डिप्टी कलेक्टर, टिहरी गढ़वाल’ के पद पर तैनात किया जाता है।