कैबिनेट बैठक: उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 06 फैसलों पर लगी मुहर, TET पास न करने वाले शिक्षकों को राहत ...

शिक्षा विभाग में 8 नए पदों की स्वीकृति, CM धामी कैबिनेट की 6 महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर

देहरादून सचिवालय में आयोजित धामी मंत्रिमंडल की बैठक में आज 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें महक क्रांति नीति भी शामिल है, इसके तहत राज्य में सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य राज्य में सुगंधित फसलों का पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित कर ‘उत्तराखंड ब्रांड’ को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। धामी कैबिनेट में जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई उनका विवरण नीचे दिया गया है।

1. महक क्रांति नीति को मंजूरी

बैठक का सबसे बड़ा फैसला था महक क्रांति नीति को मंजूरी देना। इस नीति के पहले चरण में लगभग 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से राज्य की 22,750 हेक्टेयर भूमि पर अरोमैटिक (सुगंधित) पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि अब अरोमैटिक खेती को सब्सिडी का लाभ मिलेगा। एक हेक्टेयर तक खेती करने वालों को 80% सब्सिडी, जबकि इससे अधिक क्षेत्र में खेती करने पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। इससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और राज्य में औषधीय व सुगंधित पौधों का उत्पादन बढ़ेगा।

2. कारागार विभाग का पुनर्गठन

कैबिनेट ने उत्तराखंड कारागार विभाग के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी। इसमें 27 स्थायी पद बनाए गए हैं। इसके अलावा कई पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। इससे जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी।

3. ईडब्ल्यूएस भवनों के लिए अतिरिक्त बजट

कैबिनेट ने रुद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत बन रहे 1872 ईडब्ल्यूएस भवनों के निर्माण हेतु राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त 27 करोड़ रुपये जारी करने का फैसला लिया। इससे गरीब व जरूरतमंद परिवारों को समय पर आवास उपलब्ध हो सकेगा।

4. दिव्यांगजन कल्याण योजना में बदलाव

राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। अब दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने वालों को अनुदान राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। इससे समाज में दिव्यांगजनों के सम्मान और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।

4. शिक्षा विभाग को दूरदर्शन प्रसारण के लिए नए पद

शिक्षा विभाग के एससीईआरटी टीवी चैनल के माध्यम से संचालित शैक्षिक प्रसारण को और प्रभावी बनाने के लिए आठ नए पदों को स्वीकृति दी गई। यह सुविधा विशेष रूप से उन छात्रों के लिए लाभकारी है जो किसी कारणवश नियमित कक्षाओं में शामिल नहीं हो पाते।

5.विशेष शिक्षा और डीएलएड युवाओं के लिए अवसर

कैबिनेट ने निर्णय लिया कि 17 सितंबर 2018 से मार्च 2019 तक की अवधि में दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड पास युवाओं को भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति का अवसर दिया जाएगा। इसके अलावा, राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्यता संबंधी निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। यह फैसला विशेष शिक्षा पदों पर युवाओं की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा।